छात्रवृत्ति स्वीकृति निर्धारित समयसीमा में हो संपन्न : आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक  लेकर सहायक आयुक्तों को दिए  निर्देश

छात्रावास-आश्रम भवन निर्माण  गुणवत्ता के  साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा  करने के निर्देश

रायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ.सारांश मित्तर ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिलों में पदस्थ सहायक आयुक्तों की  बैठक लेकर काम काज की समीक्षा की। उन्होंने  बैठक में कहा कि सभी जिलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वर्गवार छात्रवृति स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर ली जाए, ताकि किसी भी छात्र को शिक्षा प्राप्त करने में कोई आर्थिक समस्या ना आए।

उन्होंने पीएम जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों - बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण की स्थिति, एवं उसमें होने वाले व्यय की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही सभी पूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र वास्तविक फोटोग्राफ सहित जानकारी उपलब्ध कराने एवं सभी अपूर्ण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

इसके साथ ही आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत आने वाले बस्तर सभांग के 07 जिलों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत आने वाले जिलों में अपूर्ण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर राशि के नियमानुसार उपयोग के निर्देश दिए गए। आयुक्त डॉ मित्तर ने कहा  कि भविष्य में किसी भी नवीन छात्रावास-आश्रम अथवा प्रयास या एकलव्य विद्यालय हेतु स्थल चयन से पूर्व यह देख लिया जाए कि वह स्थल वन भूमि अथवा छोटे-बड़े झाड़ के जंगल अंतर्गत ना आता हो और ना ही उस भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण हो, ताकि बाद में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व अनुरक्षण मद की राशि के उपयोग हेतु तत्काल एक ठोस योजना बनाते हुए मुख्यालय को अवगत कराएं एवं राशि का प्रासंगिक उपयोग समयसीमा में सुनिश्चित करें। साथ ही नवीन वित्तीय वर्ष से अनुरक्षण मद की राशि के उपयोग हेतु प्रारंभ से ही कार्ययोजना बनाते हुए उसपर अमल किया जाए, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक राशि का समुचित उपयोग संभव हो सके।  
  
उन्होंने  इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट के विरूद्ध व्यय, छात्रावास-आश्रम में स्वीकृत सीट के विरूद्ध प्रवेश की स्थिति, पीवीटीजी योजना अंतर्गत 2022-23 के अपूर्ण कार्यों की प्रगति, एफआरए सेल के गठन की स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के वर्ष 2022-23, व 2023-24 और 2024-25 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति एवं आगामी विधानसभा सत्र के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इसके अलावा  छात्रावास-आश्रमों में सीटों के समायोजन के संबंध में  भी आवश्यक निर्देश दिए ।  बैठक में अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ, श्री एल.आर.कुर्रे एवं श्रीमती मेनका चन्द्राकर उपस्थित थे।