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शहर की सर्वधर्म एवं सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के संस्थापक मो. सज्जाद खान को छत्तीसगढ़ ग़ौसुल आज़म कमेटी द्वारा आज दिनांक 03 जून को सम्मानित किया गया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ ग़ौसुल आज़म कमेटी के सरपरस्त मौलाना अकबर अली फ़ारूक़ी, चेयरमैन-एम.एम. यूनानी मेडिकल कॉलेज, श्री बदरुद्दीन खोखर, फाउंडर मेंबर, चीफ आर्गेनाइजर-श्री इक़बाल शरीफ, कन्वेनर-मास्टर सलीम अहमद कुरैशी, हाजी वकील मामू, मेंबर, मो. एहतेशाम अली एवं अन्य सदस्यगण संस्था कार्यालय पहुँच कर, श्री मोहम्मद सज्जाद खान के 27वर्षों की जनहित एवं सामाजिक सेवा, उल्लेखनीय कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें पुष्पगुच्छ, मोमेंटो देकर सम्मान किया। मौलाना अकबर अली फ़ारूक़ी जी ने बताया कि मो. सज्जाद खान जी ने जिस तरह से ख़ल्क़ की खिदमत करके एक मिसाल पेश किया है, उसे कभी भुलाया नही जा सकता। हर धर्म-हर कौम को मानवता के एक सूत्र में बांध कर मानव सेवा करना, कौमी एकता, भाईचारा कायम कर समाज में सामाजिक सद्भाव पैदा किया है। साथ ही मो. सज्जाद खान अपनी संस्था के माध्यम से निःस्वार्थ समाज सेवा के क्षेत्र में अपने दायित्वों को निर्वाह करने के लिए विगत 27वर्षों से अपने जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित करते हुए जनहित एवं सामाजिक कार्य करते हुए आ रहे हैं, जिसमें भूखों की भूख मिटाना, गरीब निर्धनों को कपड़ा, बीमारों के इलाज, गरीब कन्याओं के विवाह में मदद, प्राकृतिक आपदा, कोरोनाकाल में जरूरतमंदों को राहत पहुँचाना, श्रद्धालुओं के लिए दुर्ग-अजमेर ट्रैन की मांग पूरा करवाने इत्यादि जैसी बड़ी उपलब्धियां रही है। 

इस सम्मान के लिए संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने ग़ौसुल आज़म कमेटी को धन्यवाद करते हुए कहा कि बहुत खुशी की बात है यदि कोई भी सामाजिक संस्था देश और समाज कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य करती हैं, तो ऐसे सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि नि:स्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों की हौसला अफजाई हो सके। और आने वाले दिनों के लिए और भी बेहतर दीनदुखियों, जरूरतमंदो, देश ओर समाज के लिए कार्य कर सके।

इस अवसर पर संस्था के संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ मौलाना अकबर अली फ़ारूक़ी, श्री बदरुद्दीन खोखर, फाउंडर मेंबर, श्री इक़बाल शरीफ, मास्टर सलीम अहमद कुरैशी, हाजी वकील मामू, मो. एहतेशाम अली, ज़ुबैर खान एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना संक्रमितो की संख्या बढ़ रही है आज सांसद सुनील सोनी के पीएसओ को कोरोना होने की खबर आई है जिसके बाद से राजनीति गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. इस खबर के बाद सांसद सुनील सोनी भी पूरे परिवार के साथ कोरोना जांच कराएंगे और होम क्वारेन्टाइन पर रहेंगे. वही एम्स के 4 कर्मचारियो के भी संक्रमित होने की खबर आई है इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है.  बता दें कि धीरे-धीरे प्रदेश में कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या बढ़ती ही जा रही है.

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कोविड-19 के प्रभाव को नियंत्रित एवं रोकथाम के लिए समुचित कार्यवाही की जाए - श्री राजीव गौबा

रायपुर : भारत सरकार के केबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने आज दिल्ली से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण जन स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। केबिनेट सचिव ने राज्यवार कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए के निर्देश दिए। केबिनेट सचिव ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नई गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ से वीडियों कान्फ्रेंसिंग में भाग लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निकारिका बारिक सिंह ने केबिनेट सचिव को राज्य के 6 जिले जहां कोरोना के एक्टिव केश ज्यादा हैं की जानकारी दी। स्वास्थ्य सचिव ने केबिनेट सचिव से राज्य में टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य के प्राईवेट अस्पतालों में ट्रूनाट टेस्टिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, इस पर केबिनेट सचिव श्री गौबा ने भारत शासन के डी जी आई सी एम.आर. को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

    वीडियों कान्फ्रेंसिंग में खाद्य एवं परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी शामिल हुए। केबिनेट सचिव ने सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया है और कोरोना पाजीटिव मरीजों के त्वरित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। केबिनेट सचिव ने राज्यों में आई सी यू बेड और वैंटिलेटर की सुविधाओं की भी समीक्षा की। वीडियों कान्फ्रेंसिंग में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया

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शहर की हरियाली बढ़ाने की दिशा में ऑक्सीजोन एक महत्वपूर्ण कदम: श्री भूपेश बघेल

19 एकड़ में विकसित ऑक्सीजोन में 4 हजार से अधिक पौधे

शहरवासी अब बीच शहर में शुद्ध आबो-हवा के साथ लेंगे सैर का आनंद

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का आज लोकार्पण किया। करीब 11 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजोन से नगरवासी अब बीच शहर में शुद्ध आबो-हवा के साथ सैर और भ्रमण का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। यह नगर के रौनक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की हरियाली बढ़ाने की दिशा में ऑक्सीजोन एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यहां सफेद चंदन का पौधा लगाया।  

कलेक्टोरेट परिसर के समीप बनाए गए इस ऑक्सीजोन में 12 एकड़ में अब तक 4 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 75 प्रजातियों के 4 हजार से अधिक पेड़-पौधे लगाए गए हैं। इस ऑक्सीजोन के बनने से शहर के पर्यावरण में सुधार के साथ ही युवाओं, बुजुर्गो बच्चों सहित शहरवासियों को सुबह-शाम सैर और मनोरंजन के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, नगर निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, रायपुर उत्तर के विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा है कि शहरों में भी ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो। यह राज्य सरकार का प्रयास है। रायपुर का ऑक्सीजोन इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें सबकी भागीदारी से ऑक्सीजोन की हरियाली को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के लोगों को लंबे समय से ऑक्सीजोन की प्रतिक्षा थी। आज उनका यह इंतजार पूरा हुआ। ऑक्सीजोन सुबह और शाम की सैर करने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया स्थान है। ऑक्सीजोन में प्रदेश के वनों में पाये जाने वाली वृक्षों की प्रजातियों के पौधे भी रोपे गए हैं। पुराने वृक्षों को बचाकर रखा गया है। बरसात में वन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने में वृक्षारोपण किया जा रहा है। जो लोग घर में पौधे लगाना चाहते हैं उनकों घर पहंुचाकर पौधे दिए जा रहे हैं। नदी, नालों के किनारे खाली जगह पर भी वृक्षारोपण किया जा रहा है।

ऑक्सीजोन में बच्चों के खेलने के लिए झूले, फिसलपट्टी और ओपन एयर जिम के उपकरण लगाए गए हैं। ऑक्सीजोन में पौधरोपण और संरक्षण के प्रयासों के कारण एक वर्ष में ही यहां हरियाली दिखने लगी है और पक्षी तथा तितलियां बड़ी संख्या में अपना बसेरा बनाने लगे हैं। इसकी सुन्दरता और हरीतिमा देखते ही बनती है। ऑक्सीजोन में लॉन विकसित किए गए हैं और छोटा गुलाब गार्डन भी लगाया गया है।

    मॉर्निंग और इविनिंग वाक के लिए ऑक्सीजोन में 3 किलोमीटर से अधिक लम्बाई में पाथवे और पगड़ंडियां तैयार की गई हैं। इसके अलावा यहां दो वाटर बॉडी है, जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरी निर्मित की गई है। वर्षा का सारा पानी चैनल से होकर इसमें इकठ्ठा होता है और इससे पौधों की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यहां एक प्राकृतिक वाटर फॉल भी बनाया गया है, जो रात में लाईट्स में बड़ा सुन्दर दिखता है। यहां बांस निर्मित 8 पगौडा बनाए गए हैं और जगह-जगह छोटी चट्टानों और पत्थरों से संरचनाएं भी तैयार की गई है। युवाओं के लिए आकर्षक सेल्फी जोन भी बनाया गया है।

    ऑक्सीजोन में आम, जामुन, सीताफल, आंवला तथा अमरूद जैसे फलदार वृक्ष और तितलियों को आकर्षित करने के लिए जारूल, अमलतास, कचनार, मौलश्री, आकाशनीम जैसे फूलदार पौधे लगाए गए हैं। यहां 503 पुराने वृक्षों को संरक्षित किया गया है और पार्किंग पाथवे वाटर बॉडी में आने वाले पेड़ों को भी नहीं काटा गया है।    इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर. पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कमिश्नर श्री जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के पीसीसीएफ श्री राजेश गोवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव और आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री सौरभ कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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वार्षिक वेतनवृद्धि निर्धारित तिथि को ही मिलेगी: वेतनवृद्धि की एरियर्स राशि मिलेगी छह माह बाद.

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के कारण राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि विलंबित की गई थी, जिसे बहाल करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों को जिन्हें एक जुलाई को वेतनवृद्धि मिलती हैै। उन्हें वेतनवृद्धि एक जुलाई को ही मिलेगी, परन्तु जुलाई से दिसम्बर माह तक की वेतनवृद्धि की एरियर्स राशि का भुगतान आगामी जनवरी माह में एकमुश्त किया जाएगा। इसी प्रकार जिन अधिकारी-कर्मचारियों की वेतनवृद्धि एक जनवरी को लगती है, उनको एक जनवरी को ही वेतनवृद्धि मिलेगी और उनकी एरियर्स राशि का भुगतान छह माह बाद आगामी जुलाई माह में किया जाएगा। 

    गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में राज्य की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की और उनसे अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित तिथि पर वेतनवृद्धि देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वेतनवृद्धि निर्धारित तिथि पर ही देने और इसकी एरियर्स राशि का भुगतान छह माह बाद करने पर अपनी सहमति प्रदान की है। इस अवसर पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन उपस्थित थे। 

रायपुर :  कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते पूरे देश में जहां आर्थिक मंदी का माहौल है, वहीं अनलॉक के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार से चल पड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों से राज्य में जीएसटी, आटोमोबाईल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में तेेजी देखी जा सकती है। राज्य में जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में जहां 22 प्रतिशत अधिक बढ़ा है, वहीं वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मई माह की तुलना में जून माह में साढ़े तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वनवासियों को राहत पहंुचाने के लिए वनोपजों के संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है।

लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जीएसटी में इजाफा हुआ है। पिछले साल जून महीने के मुकाबले इस साल जून में 22 फीसदी ज्यादा जीएसटी का संग्रह हुआ है। वर्ष 2019 में जहां 2,093 करोड़ रूपए जीएसटी संग्रह हुआ था, वहीं 2020 में 2,549 जीएसटी प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल इंड्रस्ट्री में भी बेहतर कारोबार देखने को मिला है। जून 2020 में जयपुर (राजस्थान) के बाद रायपुर (छत्तीसगढ)़ में सर्वाधिक कार और बाइक की बिक्री हुई है। रायपुर में मई माह में जहां 7 हजार 603 बाइक बिकी थी, वहीं जून माह में यह संख्या बढ़कर 27 हजार हो गई। इसी तरह मई माह में एक हजार 107 कार बिकी थी, वहीं जून में यह संख्या बढ़कर 2 हजार 889 हो गई। आरटीओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में 891 वाहन, मई माह में 9681 वाहन और जून माह में 32 हजार 982 वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन कार्यालयों में हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किस्त प्राप्त होने के बाद राज्य में किसानों ने 3 हजार नये टेªक्टर भी खरीदे हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जॉब कॉर्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में शीर्ष स्थान पर है। इसी प्रकार लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार सृजन में देश में दूसरे स्थान पर है। पहली तिमाही में ही राज्य में 8.85 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है। अब तक 55,981 परिवारों ने 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में सालभर के लक्ष्य का 66 प्रतिशत पूरा कर लिया है। इसमें लक्ष्य का 70 प्रतिशत से अधिक काम का लक्ष्य हासिल करने में नक्सल प्रभावित जिले आगे हैं।

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 31 कर दी है। इससे प्रदेश के वनवासी परिवारों को काफी राहत मिली है। लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपजों के संग्रहण में देश में पहले नम्बर पर है। छत्तीसगढ़ ने वनोपज संग्रहण के सालाना लक्ष्य को 6 माह में पूरा कर लिया है। राज्य में अब तक 104 करोड़ के डेढ़ लाख क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है।

 वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है। सीएमआईई के सर्वेक्षण में प्रदेश में बेरोजगारी की दर अप्रैल माह में 3.4 प्रतिशत रही, जो 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर थी। यह उसी अवधि में राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर (23.5 प्रतिशत) से काफी कम रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे सम्बंधित कार्यों में बनी तेजी को सराहा। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश व्यापी लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संकट के इस समय में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने देश को राह दिखाई है। इस दौरान राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल कीं वह शासन के संकल्प का परिणाम तो है ही, छत्तीसगढ़ के लोगांे के अनुशासन का भी परिणाम है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और उपचार की सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में भी हमारी स्थिति बेहतर है। इसी संकल्प और अनुशासन के साथ हम न सिर्फ इस संकट से पार पाएंगे, बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के अपने लक्ष्य को समय पर हासिल भी कर लेंगे।

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति देने के संबंध में केन्द्र सराकर से आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के आग्रह पर राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की 24 अप्रैल 2020 की बैठक में भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी परिप्रेक्ष में प्रदेश के खाद्य सचिव ने भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को पत्र लिख कर छत्तीसगढ़ में अतिशेष 4 लाख मिट्रिक टन चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

केन्द्रीय सचिव को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर 83 लाख 94 हजार मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से बनाए गए कुल चावल से केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल में राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक मात्रा तथा 28.1 लाख मिट्रिक चावल केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को देने के बाद राज्य में लगभग 4 लाख मिट्रिक टन चावल अधिशेष रहेगा। इस अधिशेष चावल के लम्बे समय तक भण्डारित रहने के कारण खाद्यान्न की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस महामारी की नियंत्रण के लिए डिस्टलरी से एथेनॉल आधारित सैनिटाइजर एवं ईबीपी कार्यक्रम के तहत  अतिरिक्त 4 लाख मिट्रिक टन चावल को एथेनॉल बनाने वाले प्लांट को आपूर्ति की जा सकती है। खाद्यान्न से एथेनॉल बनाने वाले प्लांटों की स्थापना के संबंध में राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 से इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सचिव ने छत्तीसगढ़ राज्य को लगभग 4 लाख मिट्रिक टन चावल से एथेनॉल बनाने की शीघ्र अनुमति देने का अनुरोध किया है।

राज्य में अब तक 104 करोड़ के डेढ़ लाख क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण का आंकड़ा दिनों-दिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश में चालू सीजन के दौरान वनोपजों के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार पहले नम्बर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले छह माह में 104 करोड़ रूपए की राशि के लगभग डेढ़ लाख क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है, जो चालू सीजन के दौरान देश में अब तक संग्रहित कुल लघु वनोपजों का 73.71 प्रतिशत है। इस तरह छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ रूपए से अधिक राशि के लघु वनोपजों के वार्षिक संग्रहण लक्ष्य को छह माह पहले अर्थात् छह माह में ही हासिल कर लिया गया है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
    वन मंत्री श्री अकबर ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वनवासी ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए खरीदी जाने वाली लघु वनोपजों की संख्या बढ़ाकर अब 31 तक कर दी गई है। इसके पहले प्रदेश में वर्ष 2015 से 2018 तक मात्र सात वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य में चालू वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत संग्रहित लघु वनोपजों में इमली (बीज सहित), पुवाड़ (चरोटा), महुआ फूल (सूखा), बहेड़ा, हर्रा, कालमेघ, धवई फूल (सूखा), नागरमोथा, इमली फूल, करंज बीज तथा शहद शामिल हैं। इसके अलावा बेल गुदा, आंवला (बीज रहित), रंगीनी लाख, कुसुमी लाख, फुल झाडु, चिरौंजी गुठली, कुल्लू गोंद, महुआ बीज, कौंच बीज, जामुन बीज (सूखा), बायबडिंग, साल बीज, गिलोय तथा भेलवा लघु वनोपजें भी इसमें शामिल हैं। साथ ही हाल ही में वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, ईमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया तथा नीम बीज को भी शामिल किया गया है।
    छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में 3 हजार 500 ग्रामों तथा 866 हाट बाजारों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर क्रय करने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह राज्य में लघु वनोपजों के प्राथमिक प्रसंस्करण कार्य के लिए 139 वन धन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में चालू सीजन के दौरान अब तक लघु वनोपजों में 61 करोड़ रूपए की राशि के 3 लाख 4 हजार 242 क्विंटल साल बीज तथा 20 करोड़ रूपए की राशि के 63 हजार 676 क्विंटल ईमली (बीज सहित) का संग्रहण हो चुका है। इसी तरह 8 करोड़ रूपए की राशि के 28 हजार 158 क्विंटल महुआ फूल (सूखा), 87 लाख रूपए की राशि के 5 हजार 107 क्विंटल बहेड़ा, 70 लाख रूपए की राशि के 5 हजार क्विंटल पुवाड (चरोटा) का संग्रहण किया गया है।

रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के आरडीए कॉलोनी में एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है मामले की जानकारी अनुसार आरडीए कॉलोनी के पास सब्ज़ी ठेला लगाने के विवाद पर यह चाकूबाजी हुई मृतक की पहचान 16 वर्षीय संजू गोस्वामी के रूप में हुई है. खबरों के अनुसार सब्जी ठेला लगाने को लेकर रात को ही दो पक्ष थाना पहुंचे हुए थे इस बीच कुछ अज्ञात लोगों ने नाबालिग पर चाकू से वार कर दिया नाबालिग को  गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस 4 संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

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रायपुर : राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से यहां राजभवन में राजधानी में नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार यादव ने सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें दायित्व ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी।

नया रायपुर अटल नगर:- छत्तीसगढ़ संचनालय विभाग अध्यक्ष शासकीय कर्मचारी संघ इंद्रावती भवन नया रायपुर की अध्यक्ष डॉ जितेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि  आज दिनांक 1 जुलाई 2020 को शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी हित में राज्य शासन द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि विलंबित किए जाने के विरोध में आदेश संशोधन कर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदाय करने ध्यान आकृष्ट कराने इंद्रावती भवन गेट नंबर 1 में नारेबाजी करते हुए और शासन के आदेश की प्रतियां जलाते हुए ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम इंद्रावती भवन के नोडल अधिकारी श्रम आयुक्त को सौंपा गया कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष कार्यालय के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी गेट नंबर 1 में एकत्रित होकर अपना विरोध व्यक्त करते हुए शासन के आदेश की प्रतियां जलाई आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संघ के अध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह ठाकुर संरक्षक सीएल शर्मा रामसागर कोसले, अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष करण सिंह अतरिया, छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल ठाकुर, सुनील भूमरकर, नवीन अग्रवाल, प्रकाश ठोकने, अल्पना दाऊ, छाया सोनी  आदि कर्मचारी उपस्थित थे।

स्थानीय स्तर पर ही आम नागरिकों की समस्याओं का होगा निराकरण

नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने मंगलवार को आरंग में 50 लाख रूपए की लागत से निर्मित भव्य नवीन विधायक कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस नवीन विधायक भवन कार्यालय बन जाने से अब स्थानीय स्तर पर ही आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निराकरण और शासन की योजनाओं का क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए समय-समय पर आरंग स्थित कार्यालय में लोगों से भेट मुलाकात करते रहे हैं। नवीन विधायक कार्यालय भवन में आम नागरिकों की समस्याओं के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, ताकि कार्यालय आने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और आवेदक की छोटी-मोटी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके। इस मौके पर मंत्री डॉ. डहरिया की धर्मपत्नी श्रीमती शकुन डहरिया विशेष रूप से माजूद थीं।
    आरंग स्थित नवीन विधायक कार्यालय भवन के प्रथम और भू-तल में बड़ा हॉल, दो कमरे तथा आम नागरिकों के लिए बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस भव्य भवन के बनने से क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद आरंग के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर चन्द्राकर, जनपद पंचायत आरंग के अध्यक्ष श्री खिलेश देवांगन, परिषद के उपाध्यक्ष श्री नरसिंग साहू, वरिष्ठ समाजसेवी श्री कोमल साहू, श्री अलख चतुर्वेदानी, श्रीमती गौरी बाई देवांगन, श्री अब्दुल कादिर, श्री रेखराम पात्रे सहित सर्वश्री मंगलमूर्ति अग्रवाल, घनश्याम सोनवानी, मनीष चन्द्राकर, ललित चन्द्राकार, दीपक चन्द्राकार, कादिर गौरी, श्री कोशले, मन्नुलाल साहू, अनिल गुप्ता, हरिराम बंजारे, पोषन साहू तथा जनप्रतिनिधि पार्षदगण उपस्थित थे।

धान की कतार बोनी विधि में कम लागत आती है साथ ही कम वर्षा में भी उपज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि से खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें कतार बोनी विधि से खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

      कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर द्वारा कम समय में फसल उगाई, कम लागत और कम मजदूर के माध्यम से भी उन्नत कृषि हो इसका प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। किसानों को बीज उर्वरक बुवाई यंत्र द्वारा धान की कतार बोनी विधि के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस विधि में कम वर्षा की स्थिति में भी उपज में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि प्रारंभ में ही वर्षा जल का सीधे लाभ मिल जाता है। जिससे किसान वर्षा जल पर पूर्णतः निर्भर न रहते हुए भी अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं।
      कांकेर जिले में उपलब्ध कुल धान के रकबे में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र में किसान छिटकवां विधि से धान की बुवाई करते है और बुवाई के एक माह बाद बियासी करके धान की निंदाई एवं गुड़ाई करते हैं। इस प्रक्रिया में सही समय पर यदि बारिश नहीं होती तो किसान बियासी प्रक्रिया में पिछड़ जाते है। इन परिस्थितियों की वजह से कई किसान खेतों में घास की अधिकता के कारण आधार खाद का उपयोग भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से धान की उपज में काफी कमी आ जाती है। वैज्ञानिको ने बताया कि बीज उर्वरक बुवाई यंत्र द्वारा बुवाई के तुरंत पश्चात नींदानाशक का उपयोग कर खरपतवारों को रोका जा सकता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न धान की उपज रोपाई वाले धान के बराबर आती है। कतार बोनी में निंदाई, रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती है। छिटकवा विधि की तुलना में फसल 10-15 दिन जल्दी पकती है। जिससे मिट्टी में उपलब्ध नमी का उपयोग कर किसान दूसरी फसल भी ले सकते हैं।

रायपुर : बीती रात रिटायर्ड आईएफएस अफसर केसी यादव का कोरोना से निधन होने की खबर आई है केसी यादव को दो दिन पहले रायपुर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसे अनियंत्रित डायबिटीक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था कोरोना संदिग्ध पर उनका सैम्पल भी जाँच के लिए भेजा गया था जिसमें उन्हें कोरोना संक्रमित बताया गया बीती रात 11 बजे  अनियंत्रित डायबिटीज और कोरोना पॉजिटिव होने से उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई केसी यादव 1984 बैच के आईएफएस अफसर थे। वे छत्तीसगढ़ फारेस्ट में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके थे केसी यादव 2019 में मई के महीने में रिटायर हुए थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखरवृन्द "मीडिया विभाग" में अपने 20 शानदार वर्ष पूरा किया और हमारे वर्तमान संचार/मीडिया/कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमेन श्रीमान Shailesh Nitin Trivedi जी ने अपने लगभग 16 वर्ष का कार्यकाल चेयरमेन पद में पूर्ण किया।मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से शैलेश भैया को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से ही मीडिया विभाग में मुख्य प्रवक्ता,प्रवक्ता,मीडिया पेनेलिस्ट,संचार विभाग सदस्य के रूप में कार्य करने वाले सभी वरिष्ठों एवं साथियों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

मैं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग में वर्ष 2014 से कार्यरत हूँ प्रवक्ता,मीडिया पेनेलिस्ट,मीडिया प्रभारी "विकास खोजो प्रोग्राम" ये मेरे लिये गर्व की बात है।

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जून माह के मासिक कर में भी मिली छूट: इसके पहले अप्रैल और मई माह के मासिक कर में दी गई थी छूट

बस संचालकों को 5 करोड़ रूपए का होगा लाभ

 बस संचालक अब घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे स्पेशल परमिट : परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति : मुख्यमंत्री के निर्देश पर अस्थायी परमिट प्रक्रिया को किया गया सरल

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के यात्री बस संचालकों को कोरोना संकट से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में बड़ी राहत दी है। उन्होंने यात्री बस संचालकों को जून माह के मासिक कर में भी छूट प्रदान कर दी है। इसके पहले राज्य सरकार द्वारा अप्रैल और मई माह के मासिक कर में छूट प्रदान की गई थी। इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस ऑपरेटरों को अप्रैल, मई और जून तीन माह के मासिक कर के भुगतान की छूट मिली है। राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को लगभग पांच करोड़ रूपए का लाभ प्राप्त होगा।

    गौरतलब है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के दौरान लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के बस ऑपरेटरों की विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जिनसे राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे। लॉकडाउन की अवधि में यात्री बसों का उनके निर्धारित मार्ग में संचालन बंद रहा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा बीते 4 जून को प्रदेश के अंतर्राज्यीय व अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों को माह अप्रैल और मई की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान से पूरी छूट दी गई थी। प्रदेश के विभिन्न मार्गों में नियमित रूप से चलने वाली यात्री बसों का संचालन जून माह की अवधि में भी पूर्णतः बंद रहा है। जिससे प्रभावित बस संचालकों द्वारा टैक्स में छूट की मांग पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जून माह में भी देय मासिक कर में छूट प्रदान कर दी है। जिससे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे बस संचालक लाभान्वित होंगे। राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को देय राशि लगभग पांच करोड़ रूपए का लाभ होगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वाहन निष्प्रयोग में रखने के पूर्व अग्रिम देय मासिक कर जमा करने के प्रावधानों से भी दो माह की अवधि के लिए छूट दिए जाने संबंधी कार्यवाही के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं। 

बस संचालक अब घर बैठे ही शादी, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा आदि विशेष कार्य के लिए जारी किए जाने वाले स्पेशल परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बस संचालकों को सुविधा देने के लिए स्पेशल परमिट को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जा रहा है। बस संचालकों को शादी, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा आदि विशेष कार्य के लिए अस्थायी रूप से परमिट लेना पड़ता है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से अस्थायी परमिट के लिए बस संचालकों को परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और अस्थायी परमिट अब घर बैठे आसानी से प्राप्त हो सकेगा।

    उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विवाह, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा जाने के लिए स्पेशल परमिट जारी होता है। परिवहन विभाग द्वारा परमिट की इस सम्पर्ण प्रक्रिया को सरल करते हुए इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। बस संचालक परिवहन विभाग की वेबसाइट ूूूण्चंतपअंींदण्हवअण्पद पर जाकर स्वयं फार्म भरकर स्पेशल परमिट ले सकेंगे। बस संचालक के द्वारा स्पेशल परमिट के आवेदन से लेकर परमिट हेतु टैक्स और फीस पटाने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। आवेदन पश्चात् परमिट स्वतः अनुमोदित भी हो जाएगा। जिसे बस संचालक डाउनलोड कर सकते हैं। सरलीकरण करने से न सिर्फ बस संचालकों को घर बैठे परमिट सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि परिवहन कार्यालय आने से मुक्ति भी मिलेगी और कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम में भी सहायता मिलेगी।

रायपुर की सर्वधर्म, समाजसेवी संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के तत्वावधान में श्रीमती छाया वर्मा, सांसद राज्यसभा के मुख्य आतिथ्य में "कोरोना योद्धाओं सम्मान" कार्यक्रम आज दिनांक 30 जून को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामुदायिक भवन, रामनगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रीमती छाया वर्मा जी का दूसरी बार सांसद रत्न अवार्ड मिलने पर संस्थापक, मो सज्जाद खान द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर पुष्प गुच्छ द्वारा सम्मान किया गया। 

वैश्विक महामारी कोविड-19 की विषम परिस्तिथियों में जनसेवा के लिए संस्था को प्रोत्सहित, सहयोग करने एवं अपनी जान को जोखिम में डालकर रामनगर सहित पूरे प्रदेश में निर्धन, असहाय, बेसहारा लोगो की मदद जैसी मानव सेवा करने वाले कोरोना योद्धा स्वरुप पत्रकार बंधू, डॉक्टर, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस दौरान संस्थापक, मो. सज्जाद खान के मार्गदर्शन में 23 मार्च की स्थिति से निर्धन, गरीब, जरूरतमन्दो, दिहाड़ी मज़दूरों, को निरन्तर 101 दिन तक दोनो समय का भोजन वितरण पूर्ण करने पर 11 परिवारों को श्रीमती छाया वर्मा के हाथों से एक माह का राशन प्रदान किया गया। संस्था द्वारा अबतक 82 क्विंटल सूखा अनाज एवं सब्जी, मास्क एवं सेनेटाईज़र भी रामनगर सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रो में वितरण किया गया।

श्रीमती छाया वर्मा, सांसद ने संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर प्रोत्साहित करते हुए संस्था को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। 

संस्था ने डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित 25 योद्धाओं जिसमें श्री सेराज खान, उ.नि. रामनगर चौकी, लक्ष्मीनारायण लाहोटी, आशुतोष विश्वकर्मा, एम.एच. ज़करिया, अंकित तिवारी, शेख इस्माईल, मनीष सिंह, के.पी. शुक्ला, मो. रज़ा, श्री सूरज यादव, श्री राकेश विश्वकर्मा, तरुण श्रीवास एवं प्रदेश के अन्य पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों को मोमेंटो, प्रमाण-पत्र देकर सम्मान किया गया।

संस्थापक, मोहम्मद सज्जाद खान के साथ सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, विजय रणदिवे, सुनील बाजारी, अवधेश प्रसाद, ज़ुबैर खान, योगेश्वर सिन्हा, राजेंद्र शर्मा, नवनीत गौतम, वसीम, श्रीमती निकहत खान, कृष्णा बाजारी, रिंकी शुक्ला, प्रीति जैन, नन्दा रामटेके एवं अन्य सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

प्रेषक : ज़ुबैर खान, मिडिया प्रभारी

खाद्यमंत्री  अमरजीत भगत ने आज मंत्री के रूप में अपने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 29 जून 2019 को मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की सरकार में  अमरजीत भगत ने 13वें मंत्री के रूप में शपथ लिया। उन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण, संस्कृति, योजना व सांख्यिकी विभाग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इस एक वर्ष में  अमरजीत भगत ने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के अनेक निर्णयों को क्रियान्वित करने में सक्रिय योगदान दिया। उनका संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में कोई भूखा न सोए, जिसे पूरा करने के लिये उन्होंने लगातार कार्य किया। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा देखने के लिये खुद उनके बीच गए। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिये लगाए गए लॉकडाउन के दौरान खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। इस दौरान 57 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को 03 माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। इन राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल में 02 माह अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न शक्कर, नमक एकमुश्त वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त राशनकार्डधारियों को अप्रैल से जून 2020 तक निःशुल्क 5 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदाय किया गया।

    श्री भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक रहा। इस योजना के तहत अप्रैल व मई माह में शत-प्रतिशत तथा जून में 98 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण गरीब व जरूरतमंदों को किया गया। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 35 किलो हर महीने चावल देने का वचन पूरा किया है। राज्य के सभी निवासियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधीजी की 150 वीं जयंती पर 02 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ किया गया। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

    श्री भगत ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लॉकडाउन के दौरान पीडीएस के अंतर्गत प्रचलित 66.22 लाख राशनकार्डों में पंजीकृत 2.46 करोड़ सदस्यों खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। प्राथमिकता वाले राशनकार्डों पर खाद्यान्न की पात्रता में वृद्धि की गई है। एक सदस्य वाले परिवार को 10 किलो, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार हेतु 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य हेतु 7 किलो अतिरिक्त चावल का वितरण किया जा रहा है। बस्तर संभाग के जिलों में सुपोषण हेतु पीडीएस के माध्यम से उन्हें 17 रूपये प्रति किलो उपभोक्ता दर पर 02 किलो गुणवत्तापूर्ण गुड़ वितरण किया जा रहा है। इससे बस्तर संभाग के 6.04 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को लाभ हो रहा है। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2019 से अनुदान प्राप्त एवं निजी आश्रम-छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं हेतु खाद्यान्न का आबंटन बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा ऐसी 471 संस्थाओं में पंजीकृत 43,640 हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा स्वयं के व्यय से चावल आबंटित किया जा रहा है। पूर्व में राज्य के ऐसे 12.90 लाख राशनकार्डधारी परिवार जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है, उनकी केरोसिन पात्रता समाप्त कर दी गई थी। केरोसिन और गैस की कीमतों में अंतर और लोगों की जरूरत को देखते हुए अगस्त 2019 से केरोसिन का वितरण पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य के अनुसूचित और माडा क्षेत्र के 25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने हेतु, रियायती दर 5 रूपये प्रतिकिलो की दर पर प्रतिमाह 2 किलो चना प्रदाय किया जा रहा है। अब सामान्य राशनकार्ड पर भी 10 रूपए प्रतिकिलो की दर पर 2 किलो नमक प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।

       मंत्री  भगत ने कहा कि सरकार ने किसानों का धान समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय के अनुरूप मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में यह वादा भी पूरा किया गया। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्न्य दिलाने के लिए पहले केन्द्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। समर्थन मूल्य से अंतर की राशि प्रदान करने के लिये पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुंभारंभ किया गया। खरीफ वर्ष  में धान खरीदी का अभूतपुर्व रिकॉर्ड बनाया गया। खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 18.38 लाख किसानों से लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। खरीदे गए धान में से 60.84 लाख टन का उठाव हो चुका है । भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग पर केन्द्रीय पूल से चावल उपार्जन में 4 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की गई है।
      नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान सुनिश्चित किया गया कि लोगों को लॉकडाउन अवधि का राशन एकमुश्त पहले ही मिल जाए। उन्हें भी कोई परेशानी न हो जिनके पास राशनकार्ड नहीं है। सभी के लिये खाद्यान्न व भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। लॉकडाउन के दौरान 42.520 बीपीएल राशनकार्ड एवं 30,519 एपीएल राशनकार्ड कुल 73,039 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये। अन्तोयदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को लॉकडाउन के दौरान चावल के साथ-साथ पौष्टिक चना भी निःशुल्क वितरित किया गया। अन्य राज्यों से आए श्रमिकों, गरीब, निराश्रितों में से 28.15 लाख लोगों को गरम भोजन एवं 31.81 लाख लोगों को सूखा राशन प्रदान किया गया।

    मंत्री  भगत ने भविष्य की कार्ययोजना के बारे में बताया कि राज्य में वाइंट ऑफ सेल डिवाईस के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण पीडीएस के जरिए राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा हितग्राही को अस्थायी प्रवास के दौरान राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा देने हेतु प्वाइंट ऑफ सेल डिवाईस के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण की व्यवस्था की जा रही है। भण्डारण क्षमता का विकास एवं उचित मूल्य दुकानों का निर्माण तथा विस्तार किया जा रहा है। राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों और माडा क्षेत्र के 1500 भवनहीन उचित मूल्य दुकानों में नवीन दुकान सह गोदाम निर्माण एवं शहरी क्षेत्र के 200 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 100 उचित मूल्य दुकानों में निर्मित दुकान सह गोदाम का नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण करने के लिए कार्ययोजना बनाई गयाी है।
    मंत्री  भगत ने संस्कृति विभाग के उपलब्धियों के बारे में बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव देश का सबसे बड़ा आदिवासी सांस्कृतिक समागम का आयोजन 27 से 29 दिसम्बर 2019 तक रायपुर में किया गया। इसमें देश के 24 राजय और केन्द्र शासित प्रदेश के आदिवासियों की प्रतिभागिता रहीं। साथ ही ’’बेलारूस, थाईलैण्ड, युगाण्डा, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के नृत्य समूहों का भी समावेश रहा। जीवन संस्कार, अनुष्ठान और मेले, कृषि चक्र तथा अन्य पारंपरिक नृत्य आदि चार श्रेणी में प्रतियोगिताएं आयोजित कर 16 पुरस्कार राशि रूपये 41 लाख प्रदान किया गया। आयोजन में लगभग 2,000 कलाकारों द्वारा 125 से भी अधिक पारंपरिक जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली और राष्ट्रीय एकता और सदभावना की दिशा में जागृति उत्पन्न हुई।
       उन्होंने कहा कि साईंस कॉलेज मैदान, रायपुर में पांच दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन हुआ। राज्योत्सव पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक जनजातीय नृत्य, संगीत, गीत और वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुतियॉं आयोजित की गयी। इस अवसर पर राज्य की विभिन्न विभूतियों के नाम पर स्थापित सम्मानों के अन्तर्गत प्रतिभाओं को राज्य सम्मान से अलंकृत किया गया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने खुलासा करते हुए कहा कि कल आत्महत्या का प्रयास करने वाले धमतरी निवासी हरदेव सिन्हा ने दिनांक 29/03/2017 को तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को भृत्य पद की नियुक्ति हेतु आवेदन जनदर्शन कार्यक्रम में सौंपा था जिसका क्रमांक-2017/848 था।

 पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने ट्विटर में लिखा है कि हरदेव सिन्हा के आत्महत्या के प्रयास को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सफलता समझे या विफलता अब जब सारे तथ्य सामने आ चुके हैं और यह स्पष्ट हो चुका है कि धमतरी निवासी हरदेव सिन्हा तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लिखित में पत्र सौंपकर सरकारी नौकरी की मांग की थी उस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने डेढ़ साल के अंतिम कार्यकाल में पहल क्यों नहीं किया?

कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह कर आरोप लगाते हुए कह रही है की भाजपा शासनकाल में 25 लाख बेरोजगार पंजीकृत और 25 लाख बेरोजगार अपंजीकृत थे और जिस युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया वह भी पूर्ववर्ती भाजपा से ही प्रताड़ित था इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को जनता के समक्ष आ कर देना चाहिए।

रायपुर :  धमतरी जिले के ग्राम तेलीनसत्ती निवासी हरदेव सिन्हा के द्वारा 29 जून को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किए गए आत्महत्या के प्रयास की दंडाधिकारी जांच होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए अनुविभागीय विभागीय दंडाधिकारी धमतरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर धमतरी ने जांच के लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की है।

 दंडाधिकारी जांच के लिए जो बिन्दु निर्धारित किए गए है उनमें - यह घटना क्यों और किन परिस्थितियों में हुई, घटना के पूर्व संबंधित किन-किन व्यक्तियों से मिला, घटना के पीछे किसी की उत्प्रेरणा तो नहीं थी, वह क्यों और किसके सहयोग से रायपुर आया, जबकि यात्री बसों का परिचालन बंद है। क्या आत्मदाह का प्रयास के पूर्व इसकी लिखित सूचना किसी कार्यालय को दी गई थी। यदि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो ईलाज के प्रयास परिवार वालों ने क्यों नहीं किया। संबंधित का राशन कार्ड में नाम है कि नहीं। क्या उन्हें विगत दो माह में राशन प्रदाय किया गया है कि नहीं। इसके अलावा परिस्थितिजन्य अन्य कोई बिंदु जो जांच के लिए आवश्यक होंगे को शामिल किया जाएगा।