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राज्यपाल श्री डेका ने पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

Posted on :03-Jul-2025
राज्यपाल श्री डेका ने पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल श्री डेका ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री दत्त एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे सैनिक और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने सेना से लेकर प्रशासन तक की अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और देशप्रेम के साथ निभाया। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।

श्री शेखर दत्त ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की थी। वे 1966 में सेना में शामिल हुए और 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने साहसपूर्वक हिस्सा लिया। इस युद्ध में बहादुरी और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें वीरता के लिए दिया जाने वाला विशिष्ट सेवा पदक सेना मेडल प्रदान किया गया। सेना से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित होकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पदों पर कार्य किया।

उल्लेखनीय है कि श्री शेखर दत्त 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  के पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, पशु संवर्धन, समाज कल्याण, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बच्चों और युवाओं के हित, अनुसूचित जाति-जनजातियों के कल्याण,उद्योग तथा कला, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक सोच और बौद्धिक विमर्श को प्रोत्साहित किया और प्राकृतिक संसाधनों पर शोध को बढ़ावा देने हेतु पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में केंद्र सरकार द्वारा ‘नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज’ की स्थापना में अहम योगदान दिया। रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन में ‘शहीद वाटिका’ के निर्माण में भी उनकी प्रेरक भूमिका रही, जो देश के वीर जवानों की स्मृति को सदा जीवंत बनाए रखेगा।

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फेमस यूट्यूबर पकलू पचासी की छत्तीसगढ़ी फिल्म "तोर संग मया लागे" 11 जुलाई से, भिलाई प्रेस वार्ता में कलाकार पत्रकारों से रुबरु हुए

Posted on :02-Jul-2025
फेमस यूट्यूबर पकलू पचासी की छत्तीसगढ़ी फिल्म

भिलाई :  निर्माता सोमेश केशरवानी, सागर केशरवानी, मदन कहरा एवं उत्तम तिवारी निर्देशित फिल्म "तोर संग मया लागे" प्रदेश के.. सिनेमाघरों में 11 जुलाई से प्रदर्शित की जाएगी । निर्माता सागर केसरवानी ने बताया कि भिलाई, दुर्ग सहित प्रदेश के अधिकतम सिटी में प्रदर्शित की जा रही है

निर्माता ने आगे बताया कि फिल्म "तोर संग मया लागे" पारिवारिक नोक झोंक के साथ रोमांस, इमोशन, एक्शन, परिवार के, हर वर्ग के साथ बैठकर देखने लायक मसाला फिल्म है. विगत विगत दिनों रिलीज़ किए गए गाने को दर्शको का भरपूर मया दुलार मिल रहा है, फिल्म के लेखक दिलीप कौशिक व सहा. निर्देशक अर्जुन परमार, महेश सिंह प्रोडक्शन मैनेजर प्रदीप विश्वकर्मा, योगेश साहू, योगेश कश्यप कैमरा मेन विष्णु शर्मा, लक्ष्मण यादव, मयंक साहू मेकअप मेन रज्जू सरकार, विलास राऊत है आर्ट डिजाइनर अश्वनी जंघेल का देखने लायक काम है। 

फिल्म में कर्णप्रिय संगीत उत्तम तिवारी ने नाया है ऑडियो रिकार्डिंग मिलन स्टूडियोऔर म्यूजिक कटक में बनाया गया है, म्यूजिक अरेंज प्रफुल्ल बेहरा का है गानों में अपनी सुरीली आवाज दी है, सुनील सोनी, अनुराग शर्मा, नितिन दुबे, अनुपमा मिश्रा, श्रद्धा मंडल, कंचन जोशी ने कर्णप्रिय बनाया है कोरियोग्राफी दिलीप बैस, नन्दू मास्टर (ओडिसा) ने गानों के नृत्य फिल्ममांकन में जान डाल दी है, फिल्म मे कलाकारी में, पकलू पचासी (नायक), हिरनमयी दास (नायिका), जीत शर्मा, किर्ती प्रकाश जायसवाल, आलोक मिश्रा, विनोद उपाध्याय, अर्जुन परमार, गायत्री निषाद, दिब्या नागदेवे, मोहन चौहान, प्रकाश, शशीता साहू, ने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया है।

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स्टेडियम और टाउन-हॉल के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने नौ करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत

Posted on :02-Jul-2025
स्टेडियम और टाउन-हॉल के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने नौ करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

नगरीय प्रशासन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के अधोसंरचना मद से मंजूर की राशि

रायपुर :  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में अधूरे स्टेडियम और टाउन-हाल के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने कुल नौ करोड़ दो लाख 18 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अधोसंरचना मद से दोनों कार्यों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में निर्माणाधीन स्टेडियम के शेष कार्यों को पूरा करने पांच करोड़ 51 लाख 20 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में वार्ड क्रमांक-1 में प्रगतिरत टाउन-हॉल के शेष कार्यों को पूर्ण करने तीन करोड़ 50 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड सुनिश्चित करते हुए दोनों कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 

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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से श्रीनिवास वर्मा को मिली बड़ी राहत

Posted on :02-Jul-2025
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से श्रीनिवास वर्मा को मिली बड़ी राहत

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

घर का बिजली बिल 90 प्रतिशत तक हुआ कम, पर्यावरण संरक्षण में निभा रहे भूमिका

रायपुर :   प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमजनों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही दृष्टियों से वरदान साबित हो रही है। जगदलपुर के धरमपुरा क्षेत्र निवासी पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री श्रीनिवास वर्मा इस योजना से लाभान्वित होकर न केवल अपने बिजली बिल से राहत पा रहे हैं, बल्कि ग्रीन एनर्जी अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहभागी बन रहे हैं।

श्री वर्मा ने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर की छत पर स्थापित कराया, जिसकी कुल लागत करीब दो लाख रुपये रही। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। उन्होंने बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लेकर पैनल स्थापना की प्रक्रिया पूरी की और सब्सिडी मिलने पर ऋण का एक बड़ा हिस्सा चुका भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 5 से 7 हजार रुपये तक आता था, खासकर गर्मी के मौसम में खपत बहुत अधिक होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बहुत राहत मिली है।

श्री वर्मा ने इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए सभी नागरिकों से अपील की कि वे भी ग्रीन ऊर्जा को अपनाएं और बिजली बिल से राहत पाने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस दूरदर्शी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड और छत की फोटो जैसी सामान्य जानकारियों को अपलोड करना होता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक उपभोक्ता अपने नजदीकी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल स्थापना के लिए बैंक ऋण का प्रावधान भी उपलब्ध है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या सहकारी बैंकों से प्राप्त किया जा सकता

 

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छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा कदम: बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स पर कसा शिकंजा

Posted on :02-Jul-2025
छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा कदम: बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स पर कसा शिकंजा

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

बीते 7 वर्षों में 136 प्रकरणों पर स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्यवाही

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक रेरा पंजीकरण के किया जा रहा था, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी अत्यंत नुकसानदेह है।

प्राधिकरण ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि रेरा अधिनियम, 2016 का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक प्रमोटर की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है, जिनमें प्रमोटरों द्वारा बिना पंजीकरण कार्य संचालित किया गया था।

रेरा अधिनियम के अनुसार, बिना पंजीकरण प्रोजेक्ट संचालित करने पर पंजीकरण शुल्क का 400 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेरा अधिनियम की यही विशेषता है कि वह न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित निवेश का वातावरण देता है, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करता है।

सीजी रेरा ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे फ्लैट, प्लॉट, विला या व्यावसायिक इकाई खरीदने से पहले यह अवश्य जांच लें कि संबंधित परियोजना रेरा में पंजीकृत है या नहीं। इसके लिए https://rera.cgstate.gov.in/ पोर्टल पर जाकर परियोजना की पंजीकरण स्थिति की जांच की जा सकती है। वहीं, प्रमोटरों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी परियोजनाओं को विधिवत रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि किसी प्रकार की शास्ति या कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।

प्राधिकरण का उद्देश्य स्पष्ट है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता है और अनियमित एवं अराजक प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। घर खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की पुष्टि अवश्य करें, इसी संदेश के साथ सीजी रेरा ने जिम्मेदार नागरिकों और ईमानदार डेवलपर्स से सहयोग की अपील की है।

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युक्तियुक्तकरण से लौटी स्कूलों की रौनक, स्कूलों में फिर सुनाई दे रहे हिंदी अंग्रेजी के पाठ और गणित के सवालों की गूंज

Posted on :02-Jul-2025
युक्तियुक्तकरण से लौटी स्कूलों की रौनक, स्कूलों में फिर सुनाई दे रहे हिंदी अंग्रेजी के पाठ और गणित के सवालों की गूंज

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

चार साल तक एकल, फिर शिक्षकविहीन रहा स्कूल अब बन गया शिक्षा का केंद्र

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई युक्तियुक्तकरण नीति अब राज्य के दूरस्थ अंचलों के गांवों के विद्यालयों में नए उत्साह का संचार कर रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के पाकरगांव स्थित प्राथमिक शाला इसका जीवंत उदाहरण बन चुकी है। लंबे समय तक शिक्षकविहीन रह चुकी यह शाला अब शिक्षा की आवाज़ से गूंज रही है। पाकरगांव का यह स्कूल पहले चार वर्षों तक एकल शिक्षक के भरोसे संचालित होता रहा। बाद में शिक्षक के अन्यत्र तबादले के कारण स्कूल पूरी तरह शिक्षकविहीन हो गया। परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और पालकों में भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। कई बच्चों ने स्कूल आना तक बंद कर दिया था।

सरकार द्वारा लागू युक्तियुक्तकरण के तहत अब पाकरगांव प्राथमिक शाला को दो शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी नियमित उपस्थिति से विद्यालय की गतिविधियाँ फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। बच्चों को अब न केवल अक्षरज्ञान मिल रहा है, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों की व्यवस्थित शिक्षा भी मिल रही है। अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, हिंदी के पाठ, पहाड़े और गणित के सवालों के साथ कक्षा में फिर से रौनक लौट आई है। बच्चों के साथ-साथ पालकों और ग्रामवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय में नियमित कक्षाएं लगने से अब पालक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए उत्साहित हैं। ग्रामवासी इस बदलाव को एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं।

पाकरगांव प्राथमिक शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री त्रिनाथ सतपथी ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि युक्तियुक्तकरण के चलते हमारे गांव के बच्चों को अब फिर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दो शिक्षकों की पदस्थापना से शाला में शिक्षा का माहौल सशक्त हुआ है और यह विद्यालय अब वास्तव में ज्ञान का केंद्र बन चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और शासन प्रशासन के प्रति गांववासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से न केवल शिक्षकविहीन स्कूलों को संबल मिला है, बल्कि यह नीति ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को भी नई ऊंचाई दे रही है।

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स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर दी शुभकामनाएं

Posted on :02-Jul-2025
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर दी शुभकामनाएं

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी चिकित्सकों को  अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनेता डॉ विधान चंद्र रॉय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के चिकित्सक सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल रास्तों को पार करके, कठिन परिस्थिति में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय चिकित्सकों ने जो काम किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।  मै उनके जज्बे, हौसले को सलाम करता हूं। साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे हे जनता की सेवा करते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ का नाम आज चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक जाना पहचाना नाम है। उनके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मै सभी चिकित्सकों को , सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर्स डे की बधाई देता हूं।

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महतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त के तहत 647 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

Posted on :02-Jul-2025
महतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त के तहत 647 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह जुलाई 2025 की सत्रहवीं  किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.23 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 17 माहों में 11081.68 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल ीजजचेरू//उंीजंतपअंदकंद.बहेजंजम.हवअ.पद अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है। 
    
महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार सीडिंग करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है। 

आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं  से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
    

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मोबाइल टावर के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन - कन्हैया

Posted on :01-Jul-2025
मोबाइल टावर के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन - कन्हैया

विरोध के बावजूद एक ही घर में तीसरे टावर की अनुमति 

क्षेत्र के नागरिकों में तीव्र विरोध

रायपुर :  रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के श्री विहार , ओम विहार भाठागांव में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्र के नागरिकों ने कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर से मुलाकात की । नागरिकों ने मोबाइल टावर लगाने के निर्णय का विरोध करते हुए इसकी अनुमति निरस्त करने की मांग की ।

कलेक्टर ने नागरिकों की समस्याओं,टावर की वजह से उत्पन्न होने वाली परेशानी और आवासीय भवन में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं । कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्यगत समस्या से भयभीत क्षेत्र के नागरिकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मोबाइल टावर की अनुमति निरस्त करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आवासीय भवन में संचालित व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही क्षेत्र के नागरिकों के विरोध के बावजूद एक के बाद एक दो मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं । उसी भवन में अब 50 फीट ऊंचे तीसरे मोबाइल टावर की अनुमति प्रदान की गई है जिससे क्षेत्र के नागरिकों में भारी आक्रोश है। श्री विहार ,ओम विहार, ग्रीन विहार, रावतपुरा कॉलोनी के नागरिक दहशत में है । 

नागरिकों की मांग

क्षेत्र के नागरिकों ने मोबाइल टावर लगाने के विरोध में निम्नलिखित मांगें रखी हैं ¹:
- मोबाइल टावर की आवश्यकता और उपयोगिता की जांच की जाए..
- टावर लगाने से पहले क्षेत्र के निवासियों की सहमति ली जाए..
- टावर से निकलने वाली तरंगों के  दुष्प्रभाव का आकलन किया जाए और आवश्यक सावधानियां बरती जाएं..
- जिस घर में टावर लगाया जाना है उसकी क्षमता का भी आकलन किया जाए..

कलेक्टर के निर्देश के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी । जांच के दौरान, क्षेत्र के नागरिकों की चिंताओं और दुष्प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाएगा । कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से प्रहलाद वर्मा अनूप साहू श्रीमती सुमन देवी गुप्ता कोमल यादव सुरेंद्र साहू विनोद गुप्ता धर्मवीर राजभर दुर्जन सिंह ठाकुर राजा गुप्ता सोमनाथ साहू शामिल थे...

धन्यवाद ।
कन्हैया अग्रवाल 
प्रदेश संयोजक 
सत्यमेव जयते फाउंडेशन

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संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने तामेश्वर ध्रुव को पंचायत सचिव के पद पर बहाल किया

Posted on :01-Jul-2025
संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने तामेश्वर ध्रुव को पंचायत सचिव के पद पर बहाल किया

रायपुर :  संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने ग्राम पंचायत बेलर के सचिव श्री तामेश्वर कुमार ध्रुव को बहाल कर दिया है गौरतलब है की श्री ध्रुव को जिला पंचायत रायपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश में स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने एवं अन्य अनियमितताओं के तहत बर्खास्त किया गया था | 

श्री ध्रुव ने इस आदेश के विरुद्ध संभागायुक्त श्री कावरे के समक्ष अपील की थी इस प्रकरण में यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के तहत चेतावनी नहीं दी गई और ना ही सामान्य प्रशासन समिति से कोई प्रस्ताव पारित किया गया, आयुक्त रायपुर संभाग के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पद बहाल किया गया | श्री कावरे ने अपने आदेश छ.ग पंचायत राज अधिनियम के तहत बनाए गये छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत विभागीय जाँच एवं दीर्घ शास्ति हेतु अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को निरस्त किया गया |

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अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) के डॉ. व्यास निदेशक नियुक्त

Posted on :28-Jun-2025
अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) के डॉ. व्यास निदेशक नियुक्त

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका द्वारा प्रोफेसर डॉ. ओम प्रकाश व्यास को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ का निदेशक नियुक्त किया गया है। राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (संशोधन अधिनियम, 2014 एवं 2015) की धारा 20(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। डॉ. व्यास का कार्यकाल, परिलब्धियां तथा सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी। इस संबंध में आज राजभवन सचिवालय से आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में प्रोफेसर डॉ. ओम प्रकाश व्यास, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) में डीन के पद पर कार्यरत हैं।

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राज्यपाल श्री डेका से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संचालक ने की मुलाकात

Posted on :28-Jun-2025
राज्यपाल श्री डेका से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संचालक ने की मुलाकात

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की संचालक श्रीमती जयश्री जैन ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को आजीविका मिशन के कार्यों से अवगत कराया। श्री डेका ने बिहान की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी श्री आर के झा एवं श्रीमती मनीषा एलिस लकरा भी उपस्थित थे।

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बिजली बिल के बोझ को कम करने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

Posted on :28-Jun-2025
बिजली बिल के बोझ को  कम करने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

रायपुर :  पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अभियान से ग्रीन एनर्जी मिशन को बढावा देकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने मे मदद होगी साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 29 फरवरी, 2024 को  मंजूरी दी है।   पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना  केवल घरों को रोशन करने के लिए नहीं है बल्कि यह योजना सूरज की ऊर्जा को अपनाने के तेज और किफ़ायती तरीक़े के बारे में भी है। एक किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से बिजली के बिल में कमी, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना न केवल स्थायी ऊर्जा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को बचाने की ओर भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शासन द्वारा लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान की जाएगीः- यह योजना भारत के घरों पर बिजली बिल की वित्तीय बोझ कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देने की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण पर काम करती है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है। 

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना से 1 करोड़ लोगो को इस योजना के तहत लाभ मिलेंगा, इस योजना के तहत प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएँगी । सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएँगी | सरकार द्वारा बैंक से सोलर पैनल खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए सहायता व मार्गदर्शन दिया जाएगा।  

कौन ले सकता है लाभः- पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना में आवेदक का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए । इस योजना में मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी ।  यह योजना वर्ग के लोगों के लिए मान्य है। आवेदक बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड योजना, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज़ फोटो, शपथ पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लोगों को अपनी जमीन या घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी मुहैया कराती है । इस योजना से लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे  किसान और आम लोग अपने घरों के टॉप पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल शून्य कर सकते हैं और सरप्लस एनर्जी बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।

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श्री जगन्नाथ रथयात्रा के पावन अवसर पर संस्था अवाम ए हिन्द द्वारा निर्धन असहाय, ज़रूरतमंदों और मरीजों के परिजनों को स्वादिष्ट भोजन, मिष्ठान किया वितरण

Posted on :28-Jun-2025
श्री जगन्नाथ रथयात्रा के पावन अवसर पर संस्था अवाम ए हिन्द द्वारा निर्धन असहाय, ज़रूरतमंदों और मरीजों के परिजनों को स्वादिष्ट भोजन, मिष्ठान किया वितरण

रायपुर :  श्री जगन्नाथ रथयात्रा के पावन पर्व अवसर पर जरूरतमंद गरीब निराश्रितों, समाज के कमजोर व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के तत्वावधान में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान के माध्यम से संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के अगुवाई में भोजन वितरण के 1916वां दिन पूर्ण करते हुए रायपुर राजधानी के विभिन्न स्थानों, धार्मिक स्थलों के आसपास फुटपाथ पर जिंदगी जीने वाले निर्धन, असहाय जरूरतमंदों और डीकेएस अस्पताल में दूरदराजो से बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन व मिष्ठान का वितरण किया गया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि संस्था विगत 28 वर्षों से हर समाज धर्म के पावन पर्व के मौके पर सामाजिक सद्भाव मानवता के आधार विशेष तौर पर इस तरह का कार्य करते आ रही है और संस्था में हर समुदाय के लोग जुड़कर मानवीय दृष्टिकोण से अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए आ रहे है। इस कार्य में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ राजेन्द्र शर्मा, महावीर जैन, जुबैर खान, राजकुमार साहू, अरहम खान, कुलविंदर सिंह, फराज खान एवं अन्य ने सहयोग प्रदान किया।

प्रेषक
जुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

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डिजिटल क्रांति : छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉरमेशन

Posted on :26-Jun-2025
डिजिटल क्रांति : छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉरमेशन

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

 हीरा देवांगन, संयुक्त संचालक

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तकनीकी नवाचारों के बल पर छत्तीसगढ़ डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक डिजिटल तकनीक ने शासकीय कामकाज को आसान एवं प्रभावी बनाया है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनरों, महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं को नगद आहरण की सुविधा दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं की डीबीटी की राशि का ग्राम पंचायतों में ही नगद भुगतान की सुविधा होने से ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक नहीं जाना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय और संचालनालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद अब जिलों में भी ई-ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यालयीन कामकाज में कागजी कार्यवाही को न्यूनतम करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इससे कार्यालयीन कामकाज में तेजी आई है एवं प्रक्रिया और पारदर्शी हुई है। इस पहल से फाईलों के निपटारे में अनावश्यक लेटलतीफी दूर हुई है त्वरित निर्णय हो रहे हैं। 10 डिजिटल सेवाओं की शुरुआत से जमीन की रजिस्ट्री आसान और पारदर्शी हो रही है। आधार प्रमाणीकरण से अपाईमेंट लेकर घर बैठे जमीन एवं मकान की रजिस्ट्री कराई जा रही है। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाती है।

राजस्व प्रशासन को दुरूस्त करने छत्तीसगढ़ के 14 हजार 490 गांवों का जियो रिफ्रेंसिंग का महत्वाकांक्षी कार्य पूरा हो चुका है। इस तकनीक से भूमि संबंधी विवाद दूर होंगे। खरीफ वर्ष 2025-26 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण हेतु 14 हजार से अधिक गांवों का चयन किया गया है। ई-कोर्ट के माध्यम से राज्य में राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध एवं त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है। शासकीय खरीदी में पारदर्शिता के लिए जेम पोर्टल को अनिवार्य किया गया है, जिससे शासकीय खरीद प्रक्रिया में निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ी है।

प्रदेश के पेंशनरों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाया गया  है। पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे ई-पीपीओ, जीपीएफ स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश और पेंशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों की सेवा जानकारी को अद्यतन करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। 

छत्तीसगढ़ एआई के क्षेत्र में दुनिया से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित होने से प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इससे आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस आधारित सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगी। छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग तक डिजिटल सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीजीएमएससीएल द्वारा ऐप के माध्यम से राज्य की दवा आपूर्ति श्रृंखला को रीयल-टाइम में ट्रैक किया जा रहा है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में समय पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर यह ऐप स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बना रहा है। 

खनिज विभाग द्वारा ऑनलाइन ट्रांजिट पास की सुविधा ने खनिजों के परिवहन को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया है। सीएमओ पोर्टल की शुरुआत ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को और मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ये डिजिटल सेवाएं प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के साथ ही नागरिकों के जीवन को भी आसान बना रही हैं। इससे गांवों से लेकर शहरों तक हर वर्ग को डिजिटल क्रांति का लाभ मिल रहा है। 

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शाला प्रवेश के साथ ही बच्चों को मिल रहा जाति प्रमाण पत्र

Posted on :26-Jun-2025
शाला प्रवेश के साथ ही बच्चों को मिल रहा जाति प्रमाण पत्र

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

शैक्षणिक सत्र की नई शुरुआत के साथ बच्चों की सामाजिक अधिकार भी हो रही सुनिश्चित

7,566 बच्चों को शाला प्रवेश के साथ प्रदान किया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र

रायपुर :  राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया है जिसकेे तहत् स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों को आसानी से जाति प्रमाण पत्र मिल सके। विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र सुगमता से उपलब्ध हो जाने से छात्रवृत्ति के अलावा शासन की अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इसी जनहितकारी योजना के तहत् स्कूली बच्चों को समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रदान कर उनकी शिक्षा यात्रा को सुगम और अधिकारयुक्त बनाने के उद्देश्य से कोरबा कलेक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को मजबूती देने की दिशा में एक सराहनीय पहल की जा रही है। चालू शैक्षणिक सत्र में जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को शाला प्रवेश के साथ ही जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। कोरबा जिले में अब तक आंगनबाड़ी से शाला में प्रवेश लेने वाले कुल 7,566 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने हेतु एसडीएम द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें बीईओ, सीएचसी के माध्यम से संबंधित विद्यालयों तक पहुंचाकर विद्यार्थियों को वितरित किया जा रहा है। अनुविभाग कोरबा में 2930, कटघोरा  में 1293, पोड़ी उपरोड़ा  में 1696 एवं पाली में 1647 शाला प्रवेशी बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आगे भी शेष बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।जिला प्रशासन की इस पहल से स्कूली बच्चों एवं उनके पालकों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन के इस पहल की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। इससे बच्चों को आगे चलकर छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सुविधाओं एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

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तमनार में आयोजित जिला स्तरीय पशु मेला में शामिल हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

Posted on :26-Jun-2025
तमनार में आयोजित जिला स्तरीय पशु मेला में शामिल हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

1 करोड़ से अधिक की लागत से विकास कार्यों का किया शिलान्यास

पशुपालकों को किया सम्मानित, तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किया चरण पादुका

रायपुर : रायगढ़ जिले के तमनार में आज पशुधन विकास विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पशु मेला, उत्सव एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने पशुपालकों को सम्मानित किया तथा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका प्रदान की।

पशुपालकों को किया सम्मानित, तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किया चरण पादुका

अपने संबोधन में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार इन पशुपालकों के साथ खड़ी है और उन्हें हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद से ही किसानों और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में सतत कार्य किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए समर्थन मूल्य 4000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है और चरण पादुका योजना की पुनः शुरुआत की गई है।
मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख रुके हुए आवासों को स्वीकृति दी है और आज प्रदेश के गांव-गांव में आवास निर्माण का कार्य हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि तमनार ब्लॉक में लगभग 8,400 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे यहां के हजारों परिवारों को पक्की छत का सपना साकार हो रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत प्रदेश के श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से श्महतारी वंदन योजनाश् प्रारंभ की गई है, जिससे महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने बताया कि सारंगढ़ की महिलाओं ने इस योजना की राशि से भगवान श्रीराम का मंदिर बनवाया है, जो इस योजना की सफलता का उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं को सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी भी दी और महतारी वंदन योजना की राशि को इस योजना में जमा करने के लिए प्रेरित किया।

पशुपालकों को किया सम्मानित, तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किया चरण पादुका

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने तमनार में एक करोड़ 37 हजार रुपये की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमनार में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन, छात्रावासों में किचन शेड, अहाता और अधीक्षक आवास निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। 

वित्त मंत्री ने विभागीय पशु प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने पशुधन, नस्ल, आहार और स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की और पशुपालकों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरित किए। तेंदूपत्ता संग्राहकों को चेक और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबी सौंपी गई। महिलाओं को चरण पादुका प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर, तमनार में जामुन का पौधा रोपित किया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, श्रीमती सुनीति राठिया, श्री सत्यानंद राठिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदारद सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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वन मुख्यालय अरण्य भवन कर्मचारी अधिकारी संघ का चुनाव सम्पन्न,जागेश्वर भट्ट बने संघ के अध्यक्ष

Posted on :25-Jun-2025
वन मुख्यालय अरण्य भवन कर्मचारी अधिकारी संघ का चुनाव सम्पन्न,जागेश्वर भट्ट बने संघ के अध्यक्ष

मनोज शुक्रला 

रायपुर : कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन मुख्यालय अरण्य भवन नवा रायपुर में मुख्यालय कर्मचारी अधिकारी   के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष चुनाव में चार उमीदवार ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया जिसमे जागेश्वर भट्ट को सर्वाधिक 123  निशा यादव को 52  प्रवीण कुमार सिंह को 20  तथा  अनीश कुटारे को 16 मत प्राप्त हुआ। अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में कुल 223 मतदाता में से 212 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। निर्वाचन मंडल में रीना मैथ्यूज, आनंद रविन्द्र,ननकेश्वर,हेमंत देशलहर, राकेश पटेल शामिल रहे 

 जागेश्वर भट्ट  71 मतों से विजय घोषित किये गए । शांतिमय हुऐ इस चुनाव के लिए निर्वाचन मण्डल ने मतदाता का आभार माना।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक  एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अरण्य भवन में  कर्मचारी अधिकारी के अध्यक्ष का चुनाव में विजय हुए  जागेश्वर भट्ट को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बधाई दी है। उन्होंने श्री भट्ट को अपने दायित्वों के साथ कर्मचारी हित में कार्य करने हेतु अग्रिम बधाई दी है। नवा रायपुर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक संतोष वर्मा ने नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री भट्ट को बधाई देते हुए संगठन एवं फेडरेशन को मजबूती प्रदान करते हुए निरंतर कर्मचारी हित में कार्य करने का संदेश दिया है।

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उद्योग मंत्री ने 11 शासकीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Posted on :24-Jun-2025
उद्योग मंत्री ने 11 शासकीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने सोमवार को शंकर नगर रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय से उद्योग विभाग के अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों एवं संचालनालय इंद्रावती भवन के लिए कुल 11 शासकीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उद्योग विभाग के माध्यम से प्रदेश में कुल 5 लाख करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहनों की कमी की वजह से फील्ड पर दौरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, औद्योगिक क्षेत्र के नियमित दौरा करने के निर्देश पूर्व में दिए गए थे। विभागों को संसाधन पर्याप्त तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर उद्योग विभाग के संचालक श्री प्रभात मलिक, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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चिरायु योजना के तहत् भवानी के जन्मजात हृदय रोग का हुआ सफल ऑपरेशन

Posted on :24-Jun-2025
चिरायु योजना के तहत् भवानी के जन्मजात हृदय रोग का हुआ सफल ऑपरेशन

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। नारायणपुर जिले के बहुत से बच्चे इस योजना से लाभांवित हो रहे है इसी कड़ी में जिले के ओरछा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम नेड़नार की भवानी उसेण्डी पिता मुर्रा राम उसेण्डी जन्मजात हदय रोग से ग्रसित थी। जिसकी पहचान विकासखण्ड चिरायु दल ने की। 03 वर्षीय भवानी उसेण्डी के पिता पेशे से कृषक है तथा उनकी माता श्रीमती शांति उसेण्डी गृहणी है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण हृदय रोग का उपचार कराने में दिक्कत आ रही थी।

चिरायु दल के आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान डॉ. सतीश उसेण्डी, डॉ. सिलवंती सिहं, फार्मासिस्ट मदन शोरी, लैब टेक्निशीयन दिलीप उसेण्डी एवं ए.एन.एम. जसमती कचलाम के पूरी टीम ने केस की पहचान की इसके बाद बच्चे के माता पिता को रायपुर के उच्च संस्थान में बच्चे के निःशुल्क ईलाज की सम्पूर्ण जानकारी दी गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एस. राज, खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. हुर्मेन्द्र जुर्री एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजीव बघेल के कुशल मार्गदर्शन में चिरायु दल के द्वारा भवानी उसेण्डी को श्री बालाजी अस्पताल रायपुर ले जाकर निःशुल्क सफल ऑपरेशन करवाया गया। सफल ऑपरेशन के बाद परिवार एवं पालकों में खुशी का माहौल है। पालकों ने स्वास्थ्य विभाग एवं चिरायु टीम ओरछा का आभार जताया है।

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