रायपुर : रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने ग्राम ओंकारबंद, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद स्थित भूमि के एक पुराने नामांतरण को निरस्त करते हुए तहसीलदार को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम ओंकारबंद स्थित 7.37 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण क्रमांक 67, दिनांक 21 अप्रैल 1978 को किया गया था, जो लगभग 48 वर्ष पुराना था।

यह नामांतरण रंभाबाई, बेवा रामचरण को निःसंतान बताकर अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने पक्ष में करा लिया गया था। जबकि अपीलार्थी बुढ़ान सिंग पिता स्वर्गीय गणेश (जाति गोंड़, आदिवासी) के दादा उदेराम उस समय जीवित थे और वे रंभाबाई के पुत्र थे।

इस प्रकरण में अपीलार्थियों द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया था। इसके पश्चात द्वितीय अपील संभागायुक्त रायपुर के न्यायालय में की गई। सभी तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात संभागायुक्त ने उक्त नामांतरण को निरस्त करने का आदेश पारित किया। साथ ही, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे मामले की विधिवत जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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गढ़बेेंगाल घोटुल में गूंजी मांदर की थाप

मुख्यमंत्री ने घोटुल की स्थापत्यकला को सराहा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने दो दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान आज ‘गढ़बेंगाल घोटुल‘ पहुंचकर बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और लोक-संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस मौके पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि और ग्रामीणों के आत्मीय स्वागत के बीच मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं लोक-रंग में रंगे नजर आए। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने घोटुल की अनूठी स्थापत्य कला का अवलोकन किया और बस्तर की विभूतियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि घोटुल प्राचीन काल से ही आदिवासी समाज के लिए शैक्षणिक एवं संस्कार केंद्र रहा है। चेंद्रु पार्क के समीप स्थित यह आधुनिक घोटुल न केवल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा, बल्कि देश-दुनिया के पर्यटकों को भी आदिवासी जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगा। गढ़बेंगाल का यह घोटुल हमारी गौरवशाली विरासत को सहेजने का प्रतीक है। हमारी सरकार बस्तर की इस अनूठी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने घोटुल परिसर के लेय्योर एवं लेयोस्क कुरमा: युवाओं और युवतियों के लिए निर्मित कक्षों के साथ ही बिडार कुरमा: पारंपरिक वेशभूषा, प्राचीन वाद्ययंत्र एवं सांस्कृतिक सामग्रियों का संग्रह का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों की आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सगा कुरमा में बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेकर क्षेत्र की खान-पान संस्कृति का सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के भोजन में विशेष रूप से भोजन गाटो-भात, कोदो-भात, उड़िद दार, हिरुवा दार, जीरा भाजी, कनकी पेज, भाजी घिरोल फुल, चाटी भाजी, कांदा भाजी, मुनगा भाजी, इमली आमट, मड़िया पेज, टमाटर चटनी, चिला रोटी, रागी कुरमा, रागी केक, रागी लट्टू, रागी जलेबी परोसा गया। 

इस दौरान वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, पद्मश्री श्री पंडीराम मंडावी, लोककलाकार श्री बुटलू राम, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्रीमती संध्या पवार ने साथ बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया।

बस्तर की विभूतियों से आत्मीय भेंट

मुख्यमंत्री ने इस प्रवास को केवल एक औपचारिक दौरा न रखते हुए इसे एक आत्मीय मिलन का रूप दिया। क्षेत्र की महान प्रतिभाओं - वैद्यराज पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी और सुप्रसिद्ध लोक-कलाकार बुटलू राम से भेंट कर उनका सम्मान किया। उन्होंने टाइगर ब्वॉय चेंदरू के परिवारजनो से भी मुलाकात की। 

इको-फ्रेंडली घोटुल:

वन विभाग और पद्मश्री पंडीराम मंडावी के मार्गदर्शन में निर्मित यह घोटुल पूर्णतः इको-फ्रेंडली (लकड़ी, मिट्टी और बांस) सामग्री से बना है। मुख्यमंत्री ने घोटुल के खंभों पर की गई बारीक नक्काशी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की, जिसे स्वयं पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने उकेरा है। जिसमें नक्काशी, सांस्कृतिक जुड़ाव, विरासत का संरक्षण का प्रभावी प्रयास किया गया है।

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महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त जारी

छत्तीसगढ़ में योजना के तहत अब तक 15 हजार 595 करोड़ रूपए अंतरित

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा आज जिला नारायणपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की राशि जारी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की 68 लाख 39 हजार 592 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 641 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने राशि का अंतरण करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना से छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिला है। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 21 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

योजना के शुभारंभ से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कुल 14 हजार 954.42 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। यह व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 24वीं किस्त के रूप में 641.34 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने के पश्चात महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कुल वितरित राशि बढ़कर 15 हजार 595.77 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह राज्य सरकार की महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा यह प्रमाणित करती है कि योजना से प्रदेश की लाखों महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं। नारायणपुर जिले में महतारी हितग्राहियों की संख्या 27 हजार 272 है। इन हितग्राहियों के खातों में 2 करोड़ 72 लाख 72 हजार रुपए अंतरित किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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सिरपुर में 1 से 3 फरवरी के मध्य आयोजित होगा सिरपुर महोत्सव

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को  मंत्रालय महानदी भवन में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थल सिरपुर में 1 से 3 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाले सिरपुर महोत्सव में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ की प्राचीन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने और उसे जनसामान्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भव्य एवं गरिमामय स्वरूप में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन न केवल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है, बल्कि उसे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सिरपुर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है तथा स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित होते हैं। उन्होंने सिरपुर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को अग्रिम शुभकामनाएँ दी।

इस अवसर पर महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धम्मशील गणवीर तथा श्री धर्मेंद्र महोबिया भी उपस्थित थे।

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बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक का होगा आयोजन

मुख्यमंत्री ने सरगुजा ओलंपिक के लोगो और शुभंकर "गजरु" का किया अनावरण

सरगुजा ओलंपिक में 12 खेल विधाओं में 3 लाख 50 हजार खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन

12 खेल विधाओं में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर आयोजित होगी प्रतियोगिताएं

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में बस्तर ओलम्पिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं शुभंकर “गजरु” का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने सरगुजा अंचल के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बस्तर की भांति सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3 लाख 50 हजार खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलम्पिक में जनभागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है और अब वही उत्साह सरगुजा ओलंपिक को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पंजीयन से यह स्पष्ट है कि सरगुजा पूरे मनोयोग और उमंग के साथ इस आयोजन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर और लोगो के अनावरण कार्यक्रम में कहा कि इस आयोजन से सरगुजा के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का अच्छा मंच मिलेगा। इसके विजेता खिलाड़ियों को राज्य की प्रशिक्षण अकादमियों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें यूथ आइकॉन घोषित कर युवाओं व बच्चों को खेलों से जुड़ने और खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सरगुजा ओलंपिक 2026 का लोगो इस अंचल की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना का जीवंत प्रतीक है। लोगो के केंद्र में मैनपाट स्थित प्रसिद्ध टाइगर पॉइंट जलप्रपात को दर्शाया गया है, जो हरियाली, ऊर्जा और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। मध्य भाग में अंकित “सरगुजा ओलंपिक 2026” आयोजन की स्पष्ट पहचान के साथ स्थानीय गौरव और अस्मिता को अभिव्यक्त करता है।

चारों ओर 12 खेलों के प्रतीक चिन्ह समावेशिता और समान अवसर का संदेश देते हैं। रंगों का संयोजन आयोजन की जीवंतता, उत्साह और एकता को प्रकट करता है। लाल रंग का विशेष सांस्कृतिक महत्व पहाड़ी कोरवा जनजाति की परंपराओं से भी जुड़ा है, जहाँ यह शक्ति, साहस और जीवन-ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सकारात्मकता और संरक्षण का भाव लिए हुए दैवीय शक्ति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है।

इसी प्रकार सरगुजा ओलम्पिक 2026 का शुभंकर गजरु को रखा गया है, जो सरगुजा अंचल की प्राकृतिक व सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आदिवासी समाज में हाथी को बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशेषताएँ—शक्ति, अनुशासन, संतुलन और निरंतर प्रयास—खेल भावना से जुड़ी हैं तथा झुंड में चलने की प्रवृत्ति टीम वर्क और सामूहिक सहभागिता का संदेश देती है। 

विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर आयोजित होगी खेल प्रतिभाएं

सरगुजा ओलंपिक के लिए 28 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक पंजीयन किया गया है, जिसमें 06 जिलों से लगभग 03 लाख 50 हजार लोगों ने पंजीयन कराया है। इसमें 1 लाख 59 हजार पुरुष और 01 लाख 89 हजार महिलाओं ने आयोजन में अपना पंजीयन कराया है। कबड्डी, खो-खो, तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती, रस्साकसी समेत 12 विधाओं में विकासखंड, जिला तथा संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। 

समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, सचिव खेल श्री यशवंत कुमार, संचालक खेल श्रीमती तनुजा सलाम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रायपुर : राजिम कुंभ मेला के लिए मंत्री जी सहित कमिश्नर, कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया । राजिम में इस वर्ष 1 फ़रवरी से 15 फ़रवरी तक मेला आयोजित होगा, जिसमें 1 फ़रवरी को माननीय राज्यपाल जी, 10 फ़रवरी को विधानसभा अध्यक्ष जी और 15 फ़रवरी महाशिवरात्रि को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे ।

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बिलासपुर बायपास, मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने तथा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-बिलासपुर 6-लेन मार्ग स्वीकृत करने का किया अनुरोध

13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी किया आग्रह

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने श्री गडकरी से बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव कम करने बायपास निर्माण, रायपुर और बिलासपुर के बीच भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) तक 6-लेन मार्ग की मंजूरी तथा मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के साथ ही 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मुलाकात के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों के कारण यातायात का काफी दबाव है, जिससे निरंतर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने इसके समाधान के लिए राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के माध्यम से शहर के बाहर से होकर उच्च न्यायालय बोदरी से सेंदरी तक करीब 32 किमी लंबा फोरलेन बायपास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। यह बायपास बिलासपुर शहर के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क को रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही शहर के भीतर यातायात के दबाव को प्रभावी तरीके से कम करते हुए औद्योगिक विकास संचार तंत्र एवं नियोजित शहरी विस्तार को बढ़ावा देगा।

श्री साव ने राज्य के उत्तरी हिस्से में कोल माइन्स एवं दक्षिणी हिस्से में आयरन माइन्स को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने, कोयला एवं लौह अयस्क के परिवहन, स्टील व सीमेंट उत्पाद को बाहर भेजने तथा प्रदेशवासियों के सुचारू आवागमन के लिए मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग को ग्रीन फील्ड सड़क के रूप में रायपुर तक विस्तारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रायपुर-नागपुर-मुंबई एक्सेस कंट्रोल 8-लेन कनेक्टीविटी से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने श्री गडकरी से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर के आरंग से बिलासपुर के दर्री तक लगभग 95 किमी 6-लेन मार्ग के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री गडकरी को बताया कि वर्तमान में रायपुर से बिलासपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है, किंतु एक्सेस कंट्रोल नहीं होने के कारण राज्य की तीनों भारतमाला परियोजनाओं के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरंग-दर्री मार्ग के निर्माण से रायपुर से बिलासपुर की दूरी एक घंटे में तय होगी तथा तीनों भारतमाला सड़कों के आपस में जुड़ जाने से सीधा संपर्क होगा, जिससे सभी तरह के परिवहन में समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी। 

श्री साव ने केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के 13 खंडों के उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए विद्यमान मार्गों को उन्नत किए जाने पर जोर देते हुए आठ सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी अनुरोध किया।

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रायपुर : महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार  सहित अन्य लोगों के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस घटना को अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री अजित पवार जी का सम्पूर्ण जीवन कृषक कल्याण, जनसेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रहा। उनका असमय देहावसान न केवल उनके परिजनों और समर्थकों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी अपूरणीय क्षति है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज यहां लोकभवन में छत्तीसगढ़ के वीर तथा दिव्यांग महिलाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित दो ब्रेल पुस्तक और तीन हजार से अधिक कंटेंट को संकलित कर बनाए गए ऑडियो बुक्स का विमोचन किया। उन्होंने ऑडियो बुक्स निर्माण में योगदान देने वाले राज्य के विभिन्न जिलों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया।

इस अवसर श्री डेका ने कहा कि इन पुस्तकों का ब्रेल वर्जन बनाने का कार्य सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। श्री डेका ने कहा कि हमारे समाज में ऐसे अनेक गुमनाम हस्तियां है जिन्होंने समाज के लिए अनुकरणीय काम किए है, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हांेने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिव्यांगता एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। समाज में सभी के लिए अलग-अलग चुनौतियां हैं।  दिव्यांगजन समाज के एक भाग है और देश व समाज के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन के लिए सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों में सुविधा, रैम्प निर्माण होना चाहिए।

श्री डेका ने ऑडियो बुक्स की सराहना करते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने कहा ताकि प्रदेश के बाहर के दिव्यांगजन भी इसका लाभ ले सकें।
इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कृत सुश्री के. शारदा, श्रीमती प्रीति शांडिल्य और अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

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सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने किया शानदार मार्चपास्ट

डॉग स्कवार्ड ने दिखाएं आकर्षक करतब 

16 विभागों की झांकियों ने मोहा मन, उद्योग विभाग की झांकी रही प्रथम

केन्द्रीय रिजर्व बल के सशस्त्र सीमा बल को प्रथम पुरस्कार 

राज्य बलों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला को प्रथम पुरस्कार 

रायपुर : गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में सुरक्षाबलों के 17 टुकड़ियों ने कदम से कदम मिलाकर मार्चपास्ट किया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने परेड की सलामी ली और उनके कमांडर से परिचय प्राप्त किया। परेड कमांडर परीविक्षाधीन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री अदित्य कुमार थे। 

केन्द्रीय बल में सशस्त्र सीमा बल को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार सीमा सुरक्षा बल, तृतीय पुरस्कार भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने प्राप्त किया। राज्य बलों में प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला, द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुरूष एवं तीसरा पुरस्कार छत्तीसगढ़ नगर सेना महिला ने प्राप्त की। जुनियर बल नेशनल कैडेट कोर के प्लाटून प्रथम स्थान एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स, एवं द्वितीय पुरस्कार एनसीसी सीनियर डिविजन ब्यॉस ने प्राप्त किया। 

परेड में प्रस्तुति से कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए महिला बैगपाईपर बैंड का नेतृत्व महिला आरक्षक 411, 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद श्रीमती सोनबती ठाकुर को प्रथम पुरस्कार, पुलिस बैंड प्लाटून से प्लाटून कमांडर श्री लिलेश कुमार को द्वितीय पुरस्कार, पुलिस अश्वारोही दल से प्र.आर. श्री अनिल कुमार यादव को तृतीय पुरस्कार एवं पुलिस श्वान दल से ए.पी.सी. श्री राज कपूर को चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया।

16 विभागों की झांकियों ने मोहा मन, उद्योग विभाग की झांकी रही प्रथम

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी में पीएम आशा, पीएम किसान, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइलसीड-ऑइल पार्ल्म, वाटरशेड को प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की झांकी में अन्न पूर्ति ग्रेन एटीएम मशीन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा अंजोर विजन 2047 की झांकी, जेल विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की जेल बंदी को दर्शाया गया। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छता, सौन्दर्य और सुव्यवस्था की झलक दिखाई गई, जिसमें घर-घर कचरा संग्रहण, स्वच्छ शौचालय, साफ जल स्रोत शामिल है। 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की झांकी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महिला स्वावलंबन, डिजिटल सेवाएं आदि को दर्शाया गया। पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पांच शक्तिपीठ देवियों - मां बम्लेश्वरी देवी डोगरगढ़, मां महामाया देवी रतनपुर, मां दंतेश्वरी देवी दंतेवाड़ा, मां कुदरगढ़ी देवी कुदरगढ़ सूरजपुर एवं मां चंद्रहासिनी देवी चंद्रपुर सहित अन्य प्राचीन एवं पुरातात्विक स्थलों को किया गया है। 

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा झांकी के माध्यम से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ को दर्शाया गया, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्वालिटी प्रमाणीकरण, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान को दर्शाया गया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ‘‘हर घर जल, जीवंत आधार‘‘ दर्शाया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी में राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। वन क्षेत्र अंतर्गत इको टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य में एक अलग पहचान मिली है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा भारत का पहला एआई आधारित सेज डाटा सेंटर तथा मध्य भारत का पहला सेमीकण्डटर प्लांट नवा रायपुर में निर्माणाधीन हैं, जिससे भारत के नक्शे में आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ की उपस्थिति दर्ज हुई है। जनविश्वास विधेयक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों, सिंगल विन्डो सिस्टम 2.0 और उद्योग-अनुकूल नीतियों से निवेशकों का छत्तीसगढ़ मंय विश्वास बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 7 लाख 85 हजार करोड़ से अधिक से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 

श्रम विभाग की झांकी में असंगठित एवं भवन निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की बेहतर शिक्षा सुविधा हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित है। श्रमिकों को स्वयं के भू-खण्ड पर आवास निर्माण एवं नवीन आवास क्रय हेतु अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत महिलाओं को सब्सिडी के तौर पर सहायता राशि प्रदाय को दर्शाया गया है।

सहकारिता विभाग द्वारा ‘‘अंजोर विजन-सहकार से विकास की ओर‘‘ एवं शिक्षा विभाग द्वारा ऑटोमेटेड क्लासरूम, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (।प्), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल पाठ्यक्रम, डिजिटल शिक्षा, सस्टेनेबल स्कूल, ग्लोबल कनेक्टिविटी  को झांकी में प्रस्तुत किया गया। विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार ग्रामोद्योग विभाग, द्वितीय पुरस्कार जेल विभाग एवं तृतीय पुरस्कार स्कूल शिक्षा विभाग को राज्यपाल श्री रमेन डेका द्वारा  प्रदान किया।

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रायपुर : रायपुर के नवनियुक्त प्रथम पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला ने आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राजधानी रायपुर की कानून-व्यवस्था, शहरी सुरक्षा की चुनौतियों तथा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने नागरिक सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन एवं प्रशासनिक समन्वय को प्रभावी बनाने जैसे बिंदुओं पर भी विचार-विमर्श किया।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि राजधानी रायपुर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। नवनियुक्त कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला ने राजधानी की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 1017 सीटर नए नालंदा परिसर का किया भूमिपूजन

21 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा नया परिसर

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज बसंत पंचमी के दिन रायपुर में नए नालंदा परिसर का भूमिपूजन किया। एनआईटी के सामने जीई रोड के किनारे 21 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से इस 1017 सीटर नालंदा परिसर फेज-2 का निर्माण किया जा रहा है। इससे शहर में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को तैयारी का अच्छा माहौल मिलेगा। उन्हें ऑनलाइन तथा ऑफलाइन लाइब्रेरी के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की अध्ययन सामग्री भी मिल सकेगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायकगण सर्वश्री राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा तथा रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे भी भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुईं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बसंत पंचमी की बधाई दी। उन्होंने भारतमाता के वीर सपूत नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर फेज-2 में आने वाले विद्यार्थियो को माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। श्री साव ने कहा कि नालंदा परिसर फेज-2 इस बात का उदाहरण है कि श्री विष्णु देव साय की सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सभी संसाधन मुहैया कराने के लिए तत्पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान में संचालित नालंदा परिसर की तरह ही यह नया परिसर भी युवाओं के लिए बहुत लाभप्रद होगा और यहां अध्ययन करने वाले युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का नया इतिहास गढ़ेंगे। श्री साव ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों को चेक भी वितरित किए।

वन एवं पर्यावरण तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि आज बसंत पंचमी के शुभ और पावन अवसर पर राज्य सरकार की ओर से राजधानीवासियों को शानदार सौगात मिल रही है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में तथा स्थानीय विधायक श्री राजेश मूणत की लगातार कोशिशों के परिणाम शहर को मिल रहे हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजेश मूणत ने नालंदा परिसर फेज-2 के निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एजुकेशन हब में हम शिक्षा का विकास करने का संकल्प पूरा करेंगे। यहां चारों ओर शिक्षण संस्थाएं हैं। पिछले दो सालों में रायपुर शहर सहित पूरे छत्तीसगढ़ का अच्छा विकास हुआ है। निर्माण और विकास के कार्यों में तेजी आई है।

रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि यह जगह शहर का हृदय स्थल है और यहां चारों ओर बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को नए नालंदा परिसर का भरपूर लाभ मिलेगा। यह उनके कैरियर के निर्माण में बहुत उपयोगी साबित होगा।

ऐसा होगा नया नालंदा परिसर 

रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप ने बताया कि 21 करोड 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 1017 सीटर नालंदा परिसर फेज-2 में 90 सीटों वाला व्याख्यान कक्ष भी रहेगा जो किराए पर उपलब्ध रहेगा। साथ ही 24 घंटे को-वर्किंग स्पेस, 950 से अधिक दोपहिया वाहनों तथा 75 से अधिक चार पहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता, कैफेटेरिया, जिम, स्पोर्ट्स जोन, बच्चों का खेल क्षेत्र, इंडोर गेम्स इत्यादि की भी सुविधाएं मिलेंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की कड़ी मॉनिटरिंग में पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में इसका निर्माण पूर्ण किया जाएगा। 

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, राज्य लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साहू, रायपुर नगर निगम लोककर्म विभाग के अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल और जोन-7 अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा सहित एमआईसी सदस्यगण, जोन अध्यक्षगण, पार्षदगण तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खनिज साधन विभाग के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभाग की आगामी कार्ययोजना, खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी, जिला खनिज न्यास (DMF), तकनीकी नवाचार तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विभागीय कार्यों में हो रही प्रगति की सराहना करते हुए टिन पोर्टल के माध्यम से समय पर एवं नियमित भुगतान की व्यवस्था की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस पहल से विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और हितग्राहियों के बीच विश्वास सुदृढ़ हुआ है। मुख्यमंत्री ने कोरंडम उत्खनन के माध्यम से स्थानीय लोगों को कटिंग एवं पॉलिशिंग जैसे कार्यों से अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनन क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को विश्वास में लेकर परियोजनाओं के लाभों का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर खनन कार्य प्रारंभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में जिला खनिज न्यास (DMF) से विकास कार्यों की स्वीकृति नियमानुसार शीघ्र कराने के भी निर्देश दिए, ताकि स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का त्वरित विकास हो सके।

बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “खनिज ऑनलाइन 2.0” प्रणाली विकसित की गई है। खनिज ब्लॉक नीलामी से पूर्व लैंड शेड्यूलिंग तथा बंद एवं उपेक्षित खदानों के निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की गई है। इसी क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 14,592 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर माह तक 10,345 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि टिन कलेक्शन मॉडल से जुड़े परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे आजीविका संवर्धन का एक सफल उदाहरण बताते हुए इस मॉडल को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद, संचालक श्री रजत बंसल सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मक्का एवं दलहन प्रोत्साहन के लिए मिली 30.42 करोड़ की स्वीकृति

राज्य में मक्का एवं दलहन उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा 

रायपुर : छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से उनके शासकीय निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मंत्री श्री नेताम ने राज्य में दलहन एवं तिलहन फसलों के विकास से जुड़ी प्रमुख मांगों को रखा। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर केन्द्रीय स्तर से स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री श्री नेताम ने इसे राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि केन्द्र-राज्य के समन्वय से राज्य में मक्का एवं दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि विकास, आधुनिक कृषि उपकरणों सहित विभिन्न प्रस्ताव रखें। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने राज्य में मक्का फसल प्रोत्साहन हेतु 6 करोड़ 32 लाख 50 हजार और दलहन-तिलहन फसलों के प्रोत्साहन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे राज्य में 55 हजार हेक्टेयर में मक्का फसल का प्रदर्शन होगा, जिससे लगभग 7 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार दलहन फसलों के अंतर्गत उड़द एवं मूंग के प्रोत्साहन के लिए 24 हजार 100 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन हो सकेगा, जिससे राज्य के लगभग 28 हजार तक के किसान लाभान्वित होंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान जानकारी दी कि राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 27 करोड़ 68 लाख का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मंत्री श्री नेताम ने केन्द्रीय मंत्री से उक्त लंबित की स्वीकृति का आग्रह किया।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना कोरबा जिले में हरित परिवहन की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। जिले में पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की संख्या लगभग चार लाख होने के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती रहा है। इस चुनौती के समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की यह योजना अत्यंत प्रभावी और परिणामोन्मुखी साबित हो रही है।

योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन क्रय करने पर वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा द्वारा डीलर पॉइंट पंजीयन के समय वाहन स्वामी के बैंक विवरण संकलित कर ई-व्ही पोर्टल में प्रविष्टि एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत सब्सिडी राशि का पारदर्शी तरीके से अंतरण सुनिश्चित किया जाता है।

1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में जिले के 1774 वाहन स्वामियों को कुल 3 करोड़ 27 लाख 3 हजार 865 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। नागरिकों की बढ़ती रुचि और योजना की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 में 2.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण पंजीयन आंकड़ों में देखने को मिलता है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024 में 1244 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 1488 हो गई। दोपहिया, तिपहिया एवं यात्री वाहनों की श्रेणियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाती है।

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अधिक सुविधाजनक होगा, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटेगी तथा वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना कोरबा जिले में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को नई दिशा दे रही है। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल है, बल्कि कोरबा को स्वच्छ, हरित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभियान से प्रेरित साझा काव्य संग्रह ‘एक पेड़ मां के नाम‘ का विमोचन आज लोकभवन में किया। इस काव्य संग्रह में देश भर के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों, साहित्यकारों की रचनाओं को शामिल किया गया है जिसका संपादन शिक्षक श्री सागर कुमार शर्मा ने किया है।

इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि आज जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन की चुनौतियों से जूझ रहा है ऐसे में साहित्य का यह स्वरूप लोगों  को प्रेरित करता है कि वे प्रकृति से जुड़े, उसे समझें, और उसकी रक्षा करें। मां की तरह ही एक पेड़ भी हमें जीवन, छाया, ऑक्सीजन, फल, फूल, ईंधन और आश्रय सब कुछ निःस्वार्थ देता है। उन्हांेने आशा व्यक्त किया कि यह काव्य संग्रह पाठकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनने के लिए प्रेरित करेगा।

विमोचन समारोह में राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय कुमार पाठक, पूर्व विधायक श्री संतोष उपाध्याय, वरिष्ठ साहित्यकार श्री मीर अली मीर सहित शिक्षक साहित्य परिषद छत्तीसगढ़ के सदस्य उपस्थित थे।

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रायपुर : सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग राजनांदगांव द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मनाए जा रहे यातायात एवं परिवहन सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के क्षेत्राधिकार में संचालित 104 स्कूली बसों की मानक सुरक्षा जांच की गई। यह जांच पुलिस रक्षित केंद्र, राजनांदगांव में आयोजित की गई।

जांच के दौरान स्कूली बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। इस दौरान दो स्कूली वाहनों में प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर 4 हजार रुपये का ई-चालान किया गया। वहीं एक वाहन में मानक सुरक्षा में कमी पाए जाने पर 300 रुपये का ई-चालान की कार्रवाई की गई।

सुरक्षा जांच के साथ ही मेडिकल टीम द्वारा सभी चालकों एवं परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र जांच भी किया गया, ताकि बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री आनंद शर्मा ने बस चालकों को वाहन धीमी गति से चलाने, यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने तथा वाहन संचालन के दौरान निर्धारित वर्दी पहनने के निर्देश दिए।

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रायपुर : महासमुंद जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न तहसीलों में मंडी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई में कुल 772 कट्टा धान जप्त किया गया।  पिथौरा विकासखंड अंतर्गत रजपालपुर-झारमुड़ा  के समीप अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 100 बोरे धान को पकड़कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं ग्राम भुरकोनी में लखन डडसेना के निवास पर 250 बोरी धान का अवैध भंडारण पाए जाने पर राजस्व एवं मंडी विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर धान जब्त किया गया।

बसना विकासखंड में अवैध परिवहन के एक प्रकरण में 200 कट्टा धान जब्त किया गया। ग्राम पोटापारा में 86 पैकेट धान अवैध पाए जाने पर नियमानुसार जब्ती की गई। इसके अलावा सरायपाली विकासखंड में ओडिशा से आ रहे दो पिकअप वाहनों को जगलबेड़ा-गोहेरा पाली मोड़ पर रोककर जांच की गई, जिसमें 136 पैकेट धान अवैध रूप से परिवहन करते पाए गए, जिन्हें मंडी अधिनियम के तहत जब्त किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि धान खरीदी और भंडारण से जुड़े किसी भी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिला बेमेतरा के धान संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा में कुल 12,72,389.56 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था। कलेक्टर बेमेतरा के निर्देशानुसार इस संग्रहण केन्द्र में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए राजस्व, खाद्य, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, कृषि उपज मंडी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग सहित संबंधित विभागों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया।

संयुक्त जांच दल द्वारा 31 दिसंबर 2025 को संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि भंडारित धान के स्टैक पूर्ण स्थिति में नहीं थे, धान के बोरे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे तथा ऑनलाईन उपलब्ध स्टॉक की जानकारी और मौके पर उपलब्ध धान में गंभीर अंतर पाया गया।जांच में धान मोटा 4,209.19 क्विंटल एवं धान सरना 49,430.03 क्विंटल, कुल 53,639.22 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इस संबंध में संयुक्त जांच दल द्वारा तैयार प्रतिवेदन शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला विपणन अधिकारी बेमेतरा द्वारा संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा के प्रभारी श्री नितीश पाठक, क्षेत्र सहायक को दिनांक 14 जनवरी 2026 से समस्त प्रभारों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय जांच संस्थित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से श्री हेमंत कुमार देवांगन, क्षेत्र सहायक को आगामी आदेश पर्यन्त धान संग्रहण केन्द्र लेंजवारा (सरदा) एवं भंडारण केन्द्र बेमेतरा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

भौतिक सत्यापन के दौरान संग्रहण केन्द्र सरदा एवं लेंजवारा में कुल 11,648.62 क्विंटल धान भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया, जिसमें से 3,000 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। शेष उपलब्ध धान के उठाव की प्रक्रिया नियमानुसार सतत जारी है।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संग्रहण केन्द्रों में प्लास्टिक बोरों में धान का भंडारण किया गया था, जो निर्धारित मानकों के विपरीत है। इन सभी तथ्यों को विभागीय जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि “धान का हर दाना खरीदा जाएगा, किसानों को उनका पूरा भुगतान समय पर मिलेगा, लेकिन किसी भी स्तर पर अनियमितता करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।” धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और किसान हितैषी बनाए रखने के लिए सरकार पूरी सख़्ती और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

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धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक 
जनसंपर्क संचालनालय

छत्तीसगढ़ में पेयजल व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार, जल जीवन मिशन से 32 लाख से अधिक घरों तक पहुँचा नल से जल 

जल जीवन मिशन के तहत लगभग 41.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन 5,564 ग्राम ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में व्यापक और ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को यह जानकारी दी। 

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 40 लाख 87 हजार 27 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे 32 लाख घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि मिशन लागू होने से पूर्व प्रदेश में केवल 3 लाख 19 हजार 741 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के बीते दो वर्षों में इस संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराया जाए और छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही ‘हर घर जल’ राज्य के रूप में स्थापित किया जाए।

श्री साव ने कहा कि वर्तमान में 6,572 ग्रामों में शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं। वहीं 5,564 ग्रामों को ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित किया गया है, जिनमें से 4,544 ग्रामों को विधिवत प्रमाणित किया जा चुका है, विगत दो वर्षों में हर घर सर्टिफाइड ग्रामों की संख्या में पूर्व की तुलना में 750 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 5,088 ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति व्यवस्थाओं का हस्तांतरण भी किया गया है।

प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में 3,08,287 हैंडपंप, 4,440 नलजल योजनाएं और 2,132 स्थल जल प्रदाय योजनाएं संचालित थीं। वर्तमान में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनसे 3,208 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा 9 लाख 85 हजार से अधिक घरेलू नल कनेक्शन इन योजनाओं के माध्यम से जुड़े हैं।

जल गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए श्री साव ने बताया कि राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें 47 प्रयोगशालाएं एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए पेयजल से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 भी प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। दोषपूर्ण कार्यों के कारण बीते दो वर्षों में 28 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया गया, 629 अनुबंध निरस्त किए गए तथा 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई भी की गई है।

उन्होंने आगामी कार्ययोजना की जानकारी देते हुए बताया कि शेष बचे लगभग 8 लाख घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) का निर्माण, 21 हजार से अधिक अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना, 24 हजार से अधिक योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना तथा सभी प्रगतिरत समूह जल प्रदाय योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता है।

मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण पर जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दो वर्षों में विभाग में 403 रिक्त पदों का सृजन, 213 पदों पर नियुक्ति, 103 कर्मचारियों को पदोन्नति तथा 877 शासकीय सेवकों को समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है।