द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर की IPHL देश की पहली NQAS प्रमाणित प्रयोगशाला बनी – छत्तीसगढ़ ने स्थापित किया राष्ट्रीय मानक

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ को दी बधाई: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आभार व्यक्त किया, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प दोहराया

रायपुर : केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिला अस्पताल रायपुर स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी (IPHL) को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (NQAS) का प्रमाणन प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल को लिखे  पत्र में श्री नड्डा ने उल्लेख किया कि रायपुर IPHL देश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला बन गई है, जिसे यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की विश्वसनीय एवं क्वालिटी-अश्योर्ड डायग्नोस्टिक सेवाएँ प्रदान करने की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और रायपुर जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनविश्वास को मजबूत किया है और सेवा-प्रदाय के नए मानक स्थापित किए हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने आगे कहा कि IPHL की स्थापना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (PM-ABHIM) का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मिशन पूरे देश में स्वास्थ्य निगरानी, प्रयोगशाला नेटवर्क और आपदा तैयारी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस मिशन का मूल उद्देश्य गुणवत्ता-सुनिश्चित, अस्पताल-विशिष्ट एवं रोग-विशिष्ट प्रयोगशाला निदान उपलब्ध कराना है। रायपुर IPHL को प्रदान किया गया यह प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रयोगशाला ने अपने मानव संसाधन, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत अधो संरचना का सफलतापूर्वक एकीकरण करते हुए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को प्राप्त किया है।

केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया कि वह रायपुर मॉडल को श्रेष्ठ अभ्यास (बेस्ट प्रैक्टिस) के रूप में अपनाते हुए राज्य के अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार  जिलों में गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशाला एवं डायग्नोस्टिक सेवाओं का निरंतर विस्तार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि  यह उपलब्धि प्रौद्योगिकी-सक्षम और मानक-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को भी दर्शाती है। यह प्रमाणन संस्थागत परिपक्वता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता आश्वासन की सुदृढ़ होती संस्कृति का परिचायक है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रायपुर IPHL को प्राप्त NQAS प्रमाणन छत्तीसगढ़ की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि राज्य में प्रयोगशाला सेवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक उपकरणों और मजबूत अवसंरचना के क्षेत्र में सतत एवं परिणाममूलक सुधार किए गए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि यह प्रमाणन केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों, लैब तकनीशियनों, पैरामेडिकल स्टाफ और जिला अस्पताल रायपुर की समर्पित टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य के अन्य जिलों में भी IPHL को इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध, सटीक और विश्वसनीय जांच सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने पुनः आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार और गुणवत्ता संवर्धन के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवर्तन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान सुदृढ़ करेगा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

बस्तर में अब डर नहीं, बल्कि भरोसे की आवाज़ गूंज रही है : मुख्यमंत्री

सुकमा में ₹64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए किया आत्मसमर्पण

रायपुर : बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में ₹64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 7 महिलाएँ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह केवल सुरक्षा मोर्चे पर उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय विश्वास और संवाद की जीत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के स्पष्ट संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में लागू संतुलित सुरक्षा रणनीति और संवेदनशील पुनर्वास नीति का प्रत्यक्ष परिणाम अब दिखाई दे रहा है। “पूना मार्गेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” अभियान ने उन युवाओं के जीवन में नई आशा जगाई है, जो कभी नक्सलवाद के भ्रम जाल में भटक गए थे।

लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविर, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और सुदूर अंचलों तक शासन की सीधी पहुँच ने बस्तर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आज बस्तर में डर नहीं, बल्कि विश्वास की आवाज़ गूंज रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंसा का मार्ग त्यागने वालों के लिए सरकार के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि नक्सल समस्या का स्थायी समाधान सुरक्षा, विकास और विश्वास की त्रयी में निहित है। मुख्यमंत्री ने शेष माओवादी साथियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि वे शांति, परिवार और प्रगति का रास्ता चुनें। राज्य सरकार उनकी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर आज शांति की दिशा में निर्णायक क़दम बढ़ा चुका है और हर आत्मसमर्पण के साथ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और अधिक मज़बूत हो रहा है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए तीसरे बजट की तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में गृह विभाग के बजट निर्माण को लेकर मंत्रालय में सोमवार को उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में गृह विभाग से संबद्ध पुलिस, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नगर सेना एवं एसडीआरएफ, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, लोक अभियोजन, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सैनिक कल्याण, संपदा संचालनालय, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज, मेडिको-लीगल संस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार इकाइयों के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। सभी विभागों से प्राप्त बजट अनुदान प्रस्तावों पर बिंदुवार और विस्तृत चर्चा की गई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट निर्माण में मितव्ययता और प्राथमिकताओं का संतुलन आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण रखते हुए कानून व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, पुलिस बल की क्षमता वृद्धि, आवास एवं आधारभूत संरचना, आपदा प्रबंधन, फॉरेंसिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण, जेल सुधार तथा अभियोजन की प्रभावशीलता जैसे आवश्यक मदों के लिए पर्याप्त और समयोचित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएँ।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बजट प्रस्ताव परिणामोन्मुखी हों और उनसे जनसुरक्षा, त्वरित न्याय, तथा सेवा-प्रदाय की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार दिखाई दे। आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, उपकरणों के उन्नयन और मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने प्रस्तावों में स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम और व्यय-लाभ विश्लेषण का समावेश करें।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने समन्वय और समयबद्धता पर बल देते हुए कहा कि गृह विभाग का बजट राज्य की कानून-व्यवस्था, आपदा तैयारी और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा में संशोधित एवं सुदृढ़ प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि बजट को अंतिम रूप दिया जा सके। इस बैठक में एसीएस श्री मनोज पिंगुआ, डीजीपी श्री अरूण कुमार गौतम, डीजी जेल श्री हिमांशु गुप्ता, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, सचिव श्री रमेश शर्मा, सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस श्री प्रदीप गुप्ता, उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनीष शर्मा, संचालक अग्निश्मन श्री चन्द्र मोहन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 8 जनवरी गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय : दलहन एवं तिलहन उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन

किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर : भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है।

इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा – यह पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर सतत आजीविका के अवसर करेगी सृजित

रायपुर : ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण एवं  विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर को STREE (महिलाओं की आर्थिक वृद्धि को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कौशल विकास) परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना की स्वीकृति का हस्ताक्षर समारोह 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही।

यह पहल एनआईटी रायपुर की कंपनी एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (NITRRFIE) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की A2K+ योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग कार्यक्रम (TDUPW) के तहत समर्थित इस परियोजना के लिए 36 माह की अवधि हेतु 90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से तीन वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना को धमतरी जिला प्रशासन से  श्री अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, डॉ. शैलेंद्र सिंह, सहायक निदेशक, CSSDA एवं जिला अधिकारी, तथा श्री जय वर्मा, DPM, CGSRLM शामिल हैं, जो स्थानीय समन्वय एवं व्यापक जनपहुंच सुनिश्चित करेंगे।

एनआईटी रायपुर की ओर से इस परियोजना का मार्गदर्शन निदेशक डॉ. एन. वी. रामना राव द्वारा किया जा रहा है।परियोजना का नेतृत्व डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक एवं प्रधान अन्वेषक कर रहे हैं। उनके साथ श्री पवन कटारिया, सहायक कुलसचिव एवं सह-प्रधान अन्वेषक एवं प्रभारी अधिकारी, NITRRFIE के रूप में जुड़े हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की ओर से डॉ. विपिन शुक्ला, वैज्ञानिक-जी एवं सलाहकार तथा A2K+ के प्रमुख, तथा डॉ. वंदना कालिया, वैज्ञानिक ‘एफ’ इस परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

समारोह में डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, एनआईटी रायपुर एवं STREE परियोजना के प्रधान अन्वेषक उपस्थित थे, जो शिक्षा जगत, सरकार एवं जिला प्रशासन के बीच सुदृढ़ सहयोग का प्रतीक है।

STREE परियोजना ग्रामीण महिलाओं के समग्र कौशल विकास पर केंद्रित रहेगी। इसके अंतर्गत कोसा (कोकून) रेशम से फाइबर निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण, आधुनिक बुनाई तकनीकें, उत्पाद डिजाइन एवं विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा बाजार संपर्क सहायता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से हाशिये पर बसे एवं कृषि-आधारित समुदायों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों का सृजन और सतत आजीविका के नए अवसर प्रदान करना है।

एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने कहा कि –
 

“केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह की विशिष्ट उपस्थिति में STREE परियोजना की स्वीकृति का समारोह समावेशी नवाचार और महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एनआईटी रायपुर के लिए एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। STREE परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत और स्केलेबल समाधान बनाने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर के विकास के साथ एकीकृत करने की हमारी दृष्टि को साकार करती है।”

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस परियोजना को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि “STREE (Skill Development through Technological Resources for Empowering Economic Growth of Women) परियोजना का एनआईटी रायपुर को स्वीकृत होना छत्तीसगढ़, विशेषकर धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना तथा अगले तीन वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को कोसा रेशम फाइबर निष्कर्षण, आधुनिक बुनाई, उत्पाद डिजाइन, उद्यमिता और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर यह पहल महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों और सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देगी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास और समावेशी प्रगति की हमारी दृष्टि के अनुरूप है।”

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने 18 करोड़ रूपए की लागत से दो प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

ग्रामीण अंचलों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन की मिलेगी बेहतर सुविधा

रायपुर : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आज क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ रूपए की लागत से स्वीकृत दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया। भूमिपूजन कार्यक्रम के पश्चात सड़क निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सुदृढ़ सड़क नेटवर्क किसी भी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास की बुनियाद होता है।

विष्णुदेव साय सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बसे गांव तक भी मजबूत और सुरक्षित सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से प्राप्त हो सकें। भूमिपूजन किए गए सड़क निर्माण कार्यों में मेन रोड से लासाटोला तक 9.89 करोड़ रूपए की लागत की 15.20 किलोमीटर लंबी सड़क एवं एन.एच.-12ए से भेदली तक 8.13 करोड़ रूपए लागत की 12.91 किमी लंबी सड़क का निर्माण शामिल है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इन सड़कों के निर्माण से लासाटोला, बदराडीह, बम्हनी, महारटोला, नवागांव, नेवासपुर सहित आसपास के अनेक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही मेन रोड से भेदली जुड़ जाने से भीमपुरी, झिरोनी, जिंदा, खैरझीटी खुर्द, कुटकी पारा, सोनपुरी एवं थूहा डीह के ग्रामीणों को भी बेहतर सड़क सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य है कि विकास की रोशनी अंतिम छोर पर बसे गांव तक पहुंचे। इसके लिए मजबूत, सुरक्षित और सर्वमौसम सड़क संपर्क को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी, किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने में सुगमता मिलेगी और गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना संभव हो सकेगा।     

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण किया जाए, ताकि आम जनता को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारीगण, पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा शासन के प्रति आभार जताया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

डिजिटल अपराधों पर सख्त नियंत्रण और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मिली मजबूती

रायपुर : कबीरधाम जिले में साइबर अपराधों के विरुद्ध निर्णायक और दूरदर्शी कदम उठाते हुए उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज पूरे राजनांदगांव रेंज एवं जिले के प्रथम साइबर थाने का शुभारंभ किया। इस थाने को कवर्धा के पुराने पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है, इस थाने के जिले में स्थापना को जिले की कानून-व्यवस्था एवं डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि आज का युग डिजिटल है और शासन से लेकर आम नागरिक तक ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधाओं के साथ-साथ साइबर अपराधों की चुनौती भी बढ़ी है, जिससे आम नागरिक, महिलाएं, वरिष्ठजन और युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में साइबर थाना की स्थापना आम जनता को त्वरित न्याय, सुरक्षा और भरोसा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साइबर अपराधों में समय सबसे अहम होता है। यदि शुरुआती घंटों में सही कार्रवाई हो जाए तो ठगी की राशि रोकी जा सकती है और अपराधियों तक शीघ्र पहुंचा जा सकता है। साइबर थाना के माध्यम से शिकायतों का तत्काल पंजीकरण, ऑनलाइन फ्रॉड की राशि को समय रहते होल्ड करना, डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह थाना न केवल अपराध नियंत्रण का केंद्र बनेगा, बल्कि नागरिकों में डिजिटल जागरूकता और विश्वास भी बढ़ाएगा।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि साइबर थाना में एक निरीक्षक प्रभारी सहित कुल 30 प्रशिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है। थाना के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए उप पुलिस अधीक्षक स्तर के राजपत्रित अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे साइबर अपराधों की विवेचना उच्च गुणवत्ता और पेशेवर तरीके से की जा सके।

पुलिस अधीक्षक ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद जिले में साइबर तकनीक के माध्यम से 112 ऑनलाइन ठगी मामलों में लगभग 50 लाख रुपये पीड़ितों को वापस कराए गए हैं। इसके साथ ही सीईआईआर पोर्टल की सहायता से 872 गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर नागरिकों को लौटाए गए हैं, जो साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की इस पहल से कबीरधाम जिले में साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित विवेचना और डिजिटल सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। 

उन्होंने बताया कि गंभीर अपराधों की विवेचना में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग कर आरोपियों तक शीघ्र पहुंच बनाई गई है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों में विशेष संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल, डीएसपी श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर, डीएसपी श्री आशीष शुक्ला, साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक महेश प्रधान, थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप सहित अन्य पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बोड़ला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में नवनिर्मित अटल परिसर का किया लोकार्पण

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर 25 दिसम्बर को राज्य के 115 शहरों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी बोड़ला से वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। कबीरधाम जिले के नगर पंचायत बोड़ला में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विजय पाटिल, उपाध्यक्ष श्री लव निर्मलकर, जनपद अध्यक्ष श्रीमति बालका राम किंकर वर्मा, उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशी राम धुर्वे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर,  जिला पंचायत सदस्य श्री राजकुमार मेरावी, श्री अमित वर्मा, डॉ. रूपनाथ मानिकपुरी, श्री संदीप गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के करकमलों से किया गया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। उनका छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव था। उन्होंने वर्ष 1998 में रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि हम नए राज्य का निर्माण करेंगे। अटल जी ने अपना यह संकल्प पूरा कर छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इसके परिणामस्वरूप गाँव-गाँव तक सड़कें पहुँचीं। सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आवागमन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह सब अटल जी की दूरदर्शी सोच और विकासशील दृष्टिकोण का परिणाम था।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना से किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हुआ और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यदि किसी ने ठोस और ऐतिहासिक कार्य किया, तो वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वर्तमान सरकार भी अटल विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अटल परिसर आने वाली पीढ़ियों को अटल जी के विचारों, उनके योगदान और उनके द्वारा दिखाए गए विकास के मार्ग की निरंतर याद दिलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम बोड़ला नगर के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। नगर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तक, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम आज बोड़ला के विकास में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका ने पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदनमोहन मालवीय के जन्म दिवस पर उन्हें नमन किया है। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्री वाजपेयी और मालवीय जी को नमन किया।

राज्यपाल ने कहा है कि श्री वाजपेयी जी एक महान राजनेता, सशक्त वक्ता, कवि और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। श्री वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री डेका ने सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि श्री वाजपेयी जी के आदर्शों को हम जीवन में उतारने का संकल्प लें। श्री डेका ने कहा है कि पंडित मदनमोहन मालवीय ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति एवं अथक प्रयासों से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। उनके आदर्श एवं चरित्र हम सभी के लिए प्रेरक है।इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया।    

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व तथा राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव (तेलीबांधा तालाब) में किया गया। इस छाया चित्र प्रदर्शनी का बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे लोकार्पण, वर्चुअल लोकार्पण के लिए 114 निकाय जुड़ेंगे

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटलजी की स्मृतियों को चिरस्थायी रखने उनके जन्म शताब्दी वर्ष में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसरों का निर्माण

रायपुर : पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 25 दिसम्बर को राज्य के 115 शहरों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इनका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम से अन्य 114 नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय 25 दिसम्बर को दोपहर साढ़े 12 बजे रायपुर के अटल एक्सप्रेस-वे में फुंडहर चौक पर स्थापित अटलजी की मूर्ति का अनावरण और अटल परिसर का लोकर्पण करेंगे। 

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में 115 निकायों में अटल परिसरों के लोकार्पण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और देश के विकास को नई दिशा देने वाले कई योजनाओं के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसम्बर को 101वीं जयंती है। अटलजी के जन्म शताब्दी वर्ष को छत्तीसगढ़ सरकार अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण व इसके विकास में उनके योगदान को रेखांकित करने तथा उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने उनके जन्म शताब्दी वर्ष में राज्य के हर नगरीय निकाय में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि अटलजी के 101वीं जयंती पर एक साथ राज्य के 115 नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण किया जा रहा है। 11 नगर निगमों, 28 नगर पालिकाओं और 76 नगर पंचायतों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण होगा। उन्होंने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद वर्ष 2024 में अपने प्रथम विधानसभा सत्र में ही सरकार ने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण की घोषणा की थी। इसके निर्माण के लिए राज्य के 14 नगर निगमों को 50-50 लाख रुपए, 56 नगर पालिकाओं को 30-30 लाख रुपए तथा 122 नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं। 192 नगरीय निकायों में कुल 46 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से अटल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले वर्ष 25 दिसम्बर को मुख्यमंत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अटलजी की 100वीं जयंती पर एक साथ 163 नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, सांसदों, विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 60 निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण पहले ही किया जा चुका है। शेष नगरीय निकायों में भी अटल परिसर के निर्माण का काम प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि शहरों में अटल परिसर का निर्माण प्रमुख स्थलों तथा उद्यानों में किया गया है। इसमें अटलजी की प्रतिमा की स्थापना के साथ-साथ परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं विकास भी किया जा रहा है। अटल परिसर से नागरिकों को एक आकर्षक, मनोरंजक एवं सक्रिय सामाजिक-सांस्कृतिक स्थल की सुविधा मिलेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री  भारत रत्न  श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया।श्री डेका ने कहा कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने विचारों, वाणी और आचरण से लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊँचाई दी। वे एक कुशल राजनेता होने के साथ-साथ प्रभावशाली वक्ता, संवेदनशील लेखक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी जननायक थे।
    
राज्यपाल ने कहा कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाना उनके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रशासनिक मूल्यों का प्रतीक है। सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के आदर्श,ईमानदारी, राष्ट्रहित और जनसेवा की उनकी प्रतिबद्धता आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने नागरिकों से इन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  वन विभाग को वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय पेंगोलिन तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक जीवित पेंगोलिन (सालखपरी) में बरामद किया गया है। यह कार्रवाई वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री अरुण पांडेय, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व रायपुर श्रीमती सतोविशा समाजदार तथा उपनिदेशक उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद श्री वरुण जैन के मार्गदर्शन में की गई। वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन इंडिया से प्राप्त सूचना के आधार पर उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की एंटी-पोचिंग टीम और ओडिशा के नवरंगपुर वनमंडल की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया।

विगत 7 दिसंबर को उमरकोट के समीप ढोर्रा और सिमलीगोदरा के बीच घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक जीवित पेंगोलिन बरामद किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 40 इंच और वजन 9 किलोग्राम है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोपाल (42 वर्ष, निवासी सिमलीगोदरा, ओडिशा) और मनोज (30 वर्ष, निवासी मलकीगुड़ा, ओडिशा) के रूप में हुई है। ओडिशा वन विभाग द्वारा पेंगोलिन तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल (स्कूटी) को जब्त कर जप्तीनामा तैयार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत वन अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों को उमरकोट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। इस सफल कार्रवाई में गरियाबंद पुलिस साइबर सेल, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की एंटी-पोचिंग टीम, वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन इंडिया तथा नवरंगपुर (ओडिशा) वनमंडल के स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में आयोजित पाँच दिवसीय निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप के समापन अवसर पर राज्यपाल  श्री रमेन डेका ने कहा कि यह आयोजन केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीवंत मिसाल है। ऐसे शिविर समाज के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का माध्यम बनते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए आज भी बेहतर इलाज एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरीब, वंचित और आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन्होंने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए शिविर के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ का संकल्प केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह शिविर उस दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।

राज्यपाल श्री डेका ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 42 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों के 55 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवाएँ प्रदान कीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जाँच, आधुनिक कैंसर स्क्रीनिंग, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत सुविधाओं का आम नागरिकों तक पहुँचना वास्तव में सराहनीय है। जयपुर फुट और कृत्रिम अंगों जैसी सेवाओं ने दिव्यांगजनों के जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास का संचार किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समावेश हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सुंदर समन्वय को दर्शाता है। सभी चिकित्सा पद्धतियों किए जा रहे उपचार ने इस शिविर को और अधिक प्रभावी बना दिया है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री  नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया है और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग के लिए इलाज को सरल किया है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली के कारण मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन लोग इनके प्रति जागरूक नहीं होते। ऐसे शिविरों के माध्यम से समय रहते बीमारी की पहचान होती है, जिससे उपचार संभव हो पाता है।

राज्यपाल ने चिकित्सा क्षेत्र में मानवीय संवेदना की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसलिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं वे इसे व्यवसाय न बनाएं बल्कि सेवा का क्षेत्र माने। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस ने की।  उन्होंने कहा कि आज के समय में गरीब के लिए बीमारी का ईलाज कराना कठिन होता है वहां ऐसे शिविरों से उनकी बहुत मदद होती है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनके लिए भी यह शिविर लाभदायक है।

प्रमुख आयोजक विधायक श्री राजेश मूणत ने शिविर के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस पाँच दिवसीय हेल्थ कैंप में 13 हजार से अधिक मरीजों की पैथोलॉजी जाँच की गई। प्रथम चरण में बीपी और शुगर की जाँच की गई तथा आवश्यकता अनुसार मरीजों को आगे रेफर किया गया। मरीजों को सात दिन की निःशुल्क दवाइयाँ दी गईं। आवश्यकता अनुसार एक्यूप्रेशर पद्धति से भी उपचार किया गया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चिकित्सकों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, श्री सुनिल सोनी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे तथा छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री दीपक मास्के सहित चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

श्रवण व दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के कौशल उन्नयन शिविर का राज्यपाल ने किया अवलोकन

रायपुर : छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम तथा महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्रवण एवं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के कौशल उन्नयन शिविर का राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज अवलोकन किया और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों का उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि दिव्यांगजन अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा देश, समाज और परिवार खड़ा है। यह शिविर केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना ही सच्चा सशक्तिकरण है। दिव्यांगता बाधा नहीं, क्षमता का माध्यम बने।

राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांग भाई-बहनों की चुनौतियाँ अक्सर समाज की नजरों से ओझल रह जाती हैं, जबकि उनकी क्षमताएँ असाधारण होती हैं। हमारी व्यवस्थाएँ ऐसी होनी चाहिए कि दिव्यांगता बाधा न बने, बल्कि उनकी प्रतिभा और सामर्थ्य को सामने लाने का माध्यम बने। उन्होंने कहा कि समर्थ भारत और विकसित भारत @2047 का संकल्प तभी साकार होगा, जब दिव्यांगजनों को समान अवसर, सम्मान और आत्मनिर्भरता मिले। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सहायता के साथ-साथ स्वावलंबन पर जोर देता है।

राज्यपाल ने दिव्यांगजनों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें और आगे चलकर दूसरों को भी रोजगार देने का माध्यम बनें। उन्होंने कहा कि आप में गिरने के बाद उठने की शक्ति है और समाज आपकी इस यात्रा में आपके साथ है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सेवा भावना और संवेदना  मजबूत है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।

राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए रैंप, सुलभ शौचालय, बाधा-रहित भवन, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विदेशों की तरह हमें भी दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता का वातावरण बनाना होगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह शिविर दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई दिशा देगा और वे विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। जैनम मानस भवन नया रायपुर में यह कौशल उन्नयन शिविर 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 1000 से अधिक श्रवण एवं दृष्टिबाधित दिव्यांगजन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो इस आयोजन की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया तथा महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री पुष्प जैन ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की संचालक  श्रीमती रोक्तिमा यादव, अन्य अधिकारी, संस्था पदाधिकारी, दिव्यांगजन एवं छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूर वर्ग के जीवन में भरोसा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सशक्त व्यवस्था है। यह अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समय पर काम, पूरा पारिश्रमिक और पारदर्शी व्यवस्था पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि रोजगार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न्यूनतम हो और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जा सके। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में सुनिश्चित कर आर्थिक सुरक्षा को मजबूती दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम निगरानी, एआई-आधारित विश्लेषण और नागरिक सहभागिता जैसे आधुनिक प्रावधान गरीब और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए एक मजबूत और पारदर्शी ढांचा प्रदान करते हैं। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह कानून प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करता है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप यह कानून ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों का सम्मान, समय पर रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की नींव है, और विकसित भारत–जी राम जी कानून उसी नींव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

एक ही दिन में 22 प्रकरणों पर की गई सुनवाई एवं समीक्षा पहली बार विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिया गया सुनवाई का अवसर

रायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष, नवा रायपुर में संपन्न हुई। आज बैठक की विशेषता यह रही कि एक ही दिन में कुल 22 प्रकरणों की सुनवाई एवं समीक्षा की गई। इसके साथ ही समिति द्वारा पहली बार पक्षकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। समिति की इस पहल से प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी।

बैठक में 12 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इनमें जाति जांच प्रकरण से संबंधित 10 प्रकरणों में पक्षकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए। एक प्रकरण में पक्षकार अंबिकापुर, सरगुजा से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से शामिल हुआ एवं अपना पक्ष रखा, वहीं एक प्रकरण में पक्षकार अनुपस्थित रहा।    इसके अतिरिक्त समिति के समक्ष 10 प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार एक ही दिन में समिति ने कुल 22 प्रकरणों की सुनवाई एवं समीक्षा करते हुए 05 प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए, जबकि 17 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र धारकों को सुनवाई का एक और अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

विदित हो समिति द्वारा लगातार बैठक आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र एवं सामाजिक प्रस्थिति से संबंधी प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबद्ध प्रकरणों पर भी नियमानुसारं पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सुनवाई कर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। आज की बैठक में बड़ी संख्या में पक्षकार एवं अधिवक्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए।

बैठक में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास डॉ. सारांश मित्तर (सदस्य), संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रीमती हिना अनिमेष नेताम (सदस्य सचिव), संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय श्री ऋतुराज रघुवंशी (सदस्य) उपस्थित थे, वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालक, भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार (सदस्य) भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा संयुक्त संचालक, टीआरटीआई श्रीमती गायत्री नेताम (प्रभारी अधिकारी, जाति जांच प्रकोष्ठ), श्रीमती रमा उइके (सदस्य), डॉ. अनिल विरूलकर (सदस्य) सहित जाति जाँच प्रकोष्ठ के श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्रीमती अंजनी भगत, श्री ईश्वर साहू एवं श्रीमती सुमन बंजारे उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये मार्गदर्शी निर्देश एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत कुल 07 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का गठन किया गया है। समिति अर्द्ध न्यायिक स्वरूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष एवं समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित कर रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्यों के बीच मिशन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, शहरी परिवहन और अंगीकार अभियान पर होगी चर्चा

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव 20 दिसम्बर को भोपाल में आयोजित देश के उत्तर-मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर-मध्य राज्यों के बीच मिशन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी परिवहन और अंगीकार अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 का टूलकिट भी लॉन्च किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव बैठक में भाग लेने के लिए 20 दिसम्बर को सवेरे साढ़े आठ बजे रायपुर से शासकीय विमान से भोपाल के लिए रवाना होंगे। वे सवेरे दस बजे भोपाल पहुंचेंगे। वे सवेरे साढ़े दस बजे भोपाल के मिन्टो हॉल में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री साव बैठक की समाप्ति के बाद शाम पांच बजे भोपाल से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे शाम सवा छह बजे वापस रायपुर पहुंचेंगे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से विगत दिवस छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यालय कक्ष में  मास्टर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। मास्टर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 5 से 9 नवम्बर तक चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया।

इस प्रतियोगिता में प्रदेश के भिलाई, बिलासपुर, महासमुंद और बस्तर से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया और विभिन्न स्पर्धाओं में जीत हासिल की। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और लगन से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित थे।