दुर्ग  : दुर्ग जिले में खनिज विभाग की मौन स्वीकृति के चलते खुलेआम अवैध मुरुम उत्खनन और परिवहन का काम प्रशासन की नाक के नीचे लंबे समय से चल रहा है। चारो तरफ से आ रहे लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अमला ने इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है।

ऐसा ही एक ओर मामला आज ग्राम ढाबा (अंजोरा) से आया। जहां ग्रामिणों ने अवैध मुरुम परिवहन से परेशान होकर आज चक्का-जाम कर दिया। ग्रामिणों का कहना है की ग्राम ढ़ाबा में आने-जाने के लिए सिर्फ एक सड़क है, और इस सड़क पर मुरुम माफियाओं क द्वारा बेखौफ होकर ओवरलोड हाईवा चल वाया जा रहा हैं। इस तरफ जहां एक ओर गांव की सड़क खराब हो रही है, वही दूसरी और तेज रफ्तार हाईवा चलने के कारण ग्रामिणों में हमेंशा खौफ बना रहता है।

इसे लेकर आज सोमवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। इस कारण पहले तो सरपंच, उपसरपंच और ग्रामीण ग्रांम पंचायत ढ़ाबा के पास ईक्टठा हुए उसेक बाद उन्होने मनाही के बावजूद चल रही हाईवा को रोक दिया और इस बात की जानकारी उन्होंन बोरी थाना के प्रभारी को दी। बोरी थाना के प्रभारी ने इस मामलो को खनिज विभाग का बता कर इस मामले से पला छाड़ लिय़ा।

कलेक्टर से कि शिकायत

अवैध खनन और परिवहन से परेशान होकर ढाबा गांव के ग्रामिण आज चक्का-जाम करने के बाद दुर्ग जिला कलेक्टर सर्वेशवर भुर्रे से मिलने पहुंचे। ग्रामिणों ने जिला कलेक्टर से मिल कर उनसे अवैध रूप से चल रहे मुरुम खनन और परिवहन को बंद कराने की मांग की साथ ही अवैध मुरुम परिवहन के कारण खराब हो चुकी गांव की एक मात्र सड़क को दोबारा बनवाने की भी मांग की।

कलेक्टर से मुलाकात के दौरान ग्रामिणों प्रशासन पर खनन माफियाओं के साथ मिले होने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मुरुम उत्खनन का यह खेल बंद नहीं हुआ, तो कलेक्टोरेट में ग्रामीण धरने पर बैठ जाएंगे।

खनिज विभाग के अधिकारीयो के खिलाफ जिले भर में है आक्रोश

जिले भर से अवैध खनन और परिवहन की लगातार मिल रही शिकायत के बावजूद खनिज विभाग के अधिकारीयो के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं।  विभाग के अधिकारीयों को  इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्यवाही नही किया जा रहा है। इस कारण दुर्ग जिले में खनिज माफियाओं द्वारा लगातार शासन की खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है या कहे कि विभाग के अधिकारीयों के द्वारा माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है।

इस मौके पर ये रहे मौजूद

ग्राम पंचायत ढाबा की सरपंच सुमिन ठाकुर, उपसरपंच पुष्पलता कुर्रे, प्रहलाद देशमुख(पंच), सुरेन्द्र देशमुख, लता देशमुख(पंच), भारती साहू(पंच), कौश्लया ढीमर, जमुना देशलहरे(पंच), गया बघेल, छबिला मरई, पेमिन मानिकपुरी, नीरा साहू, भास्कर साहू, योगेश कश्यप, सुकालू निर्मल, सुरेन्द्र देशलहरे और बड़ी संख्या ग्रामिण और महिलाए उपस्थित थी। 

TNIS

दुर्ग : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर  के दिशा निर्देश पर 11 जुलाई को विशेष छत्तीसगढ़ राज्य में ई -लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामजीवन देवांगन, कार्यवाहक जिला न्यायाधीश द्वारा विशेष ई-लोक अदालत के आयोजन के संबंध में आज  जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायाधीशगणों की बैठक लेकर आवश्यक निदेश दिए गए। ई-कोर्ट के माध्यम से होने वाले लोक अदालत में राजीनामा हेतु आवेदन जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सदन दुर्ग से प्राप्त की जा सकती है। राजीनाम आवेदन 9 जुलाई को कार्यालयीन समय में  प्रबंध कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।  इसके बाद पेश की गई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राजीनामा आवेदन पक्षकार अपने अधिवक्ता के साथ शोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रबंध कार्यालय जिला न्यायालय दुर्ग में जमा कर सकते हैं। पक्षकार एवं अधिवक्ता द्वारा दिए गए नंबर पर व्हाटसप के माध्यम से संबंधित खण्डपीठ को विडियो कांफ्रेसिंग के लिए भेज दी जाएगी। 11 जुलाई को प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐगें।11 जुलाई को आयोजित होना वाले लोक अदालत में कोई भी पक्षकार एवं अधिवक्ता न्यायलय परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।पक्षकार एवं अधिवक्ता आबंटित खण्डपीठ में सिर्फ विडियो कांफे्रसिंग के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अपना पक्ष रखेंगे।

विडियो कांफ्रेसिंग में उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकृत नही किया जाएगा।प्रस्तुत आवेदन के साथ आवेदक की पहचान पत्र संलग्न करना आवश्यक है। जिन आवेदनों में परचिय पत्र नही होगा, उन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पक्षकारों की जानकारी के लिए अवार्ड की स्केन कापी को संबंधित अधिवक्ताध्पक्षकार को ई-मेल आई.डी. पर भेजा जा सकता है। अवार्ड  की मूल कापी को पश्चातवर्ती अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। परिवार न्यायालय दुर्ग एवं श्रम न्यायालय दुर्ग में पेश होने वाले राजीनामा योग्य आवेदन प्रबंध कार्यालय में जमा की जाएगी। यदि वीडियो कॉन्फेसिंग में कोई परेशानी आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या प्रबंध कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

जिन पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली ई-लोक अदालत के बारे अथवा लोक अदालत प्रकरण में  संबध में कोई समस्या हो तो उसके निवारण हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कार्यालय अथवा प्रबंध कार्यालय जिला न्यायालय अथवा प्रबंध कार्यालय जिला न्यायलय दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं

TNIS

दुर्ग: नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत बनाए गए प्रवधानों का पालन किए बिना चिकित्सालय संचालित करने वाले 7 चिकित्सालयों को नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने कहा गया हैं। नोटिस जारी किए गए चिकित्सालय में नंदिनी नर्सिंग होम अहिवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हाॅस्पिटल विनोबा नगर जुनवानी भिलाई, सिद्धी विनायक हाॅस्पिटल भिलाई-3, नवजीवन हाॅस्पिटल करहीडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला मार्केट, जीवन ज्योति हाॅस्पिटल नंदिनी रोड जामुल एवं साई कृपा हाॅस्पिटल पाटन, का नाम शामिल हैैै।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ नर्सिंंग होम एक्ट 2013 लागू होने के बाद से इन संस्थओं के द्वारा चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है। दस्तावेजों की कमी एवं अन्य कारणों से चिकित्सालयों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इसके बाद भी चिकित्सालय आज तक संचालित किया जा रहा है। बिना लाइसेंस के ओ.पी.डी., आई.पी.डी. एवं आपातकालीन सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं। बिना लाइसेंस के अस्पताल का संचालन करना नर्सिंग 2013 का उल्लंघन है। संस्था में किसी अप्रिय घटना निर्मित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था संचालकों की होगी। नोटिस जारी होने के सात दिवस के भीतर चिकित्सालय से संबंधित दस्तावेजों की कमी को सुधार कर दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार  कार्रवाई की जाएगी।

GCN

यह अभियान दुर्ग जिले में 6 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है

पूरे प्रदेश में स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों और आंगनबाडी केन्द्रों में
 होगा मुनगा के पौधों का रोपण

सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों और प्रमुख मार्गाें पर
व्यापक स्तर पर लगाए जाएंगे पौधे

दुर्ग : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में हरियाली के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हर घर-एक पेड़ अभियान की सफलता के लिए दुर्ग जिले के निवासियों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के नागरिकों की इस अभियान में भागीदारी से हरियर दुर्ग की कल्पना साकार हो सकेगी।

    श्री बघेल ने जिलेवासियों के नाम जारी पत्र में लिखा है कि आपके दुर्ग जिले में हरियाली के विस्तार एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए हर घर एक पेड़ अभियान (वन होम-वन ट्री कैंपेन) चलाया जा रहा है। प्रकृति को सहेजने के पुनीत उद्देश्य से यह महती अभियान जिले में 6 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। हम सब इस दिन अपने घर में पौधे लगाएंगे। जनसरोकारों से जुड़े कार्याें में दुर्ग जिले के नागरिकों की हमेशा अग्रणी भागीदारी रही है। पौधरोपण ऐसा ही कार्य है हम जितने पेड़ लगाएंगे, प्रकृति को उतने ही बेहतर तरीके से सहेज पाएंगे। अपने घरों में पौधे लगाने पर उन्हें सहेजने में हमें आसानी होगी।

    मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों से आग्रह करते हुए पत्र में लिखा है कि इस अभियान अंतर्गत 6 जुलाई को अपने घर में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और इसे सहेजे भी। स्वयं पौधे लगाएं और अपने पड़ोसियों को, परिचितों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर, शासकीय कार्यालयों में, प्रमुख मार्गाें पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण भी होगा। कुपोषण मुक्त दुर्ग बनाने बड़े पैमाने पर स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों और आंगनबाडी केन्द्रों में मुनगा के पौधों का रोपण भी होगा। आने वाली पीढ़ी को सबसे अच्छा तोहफा आप हरियाली के रूप में दे सकते हैं। श्री बघेल ने उम्मीद जताई है कि जिले के लोगों की भागीदारी से वन होम-वन ट्री कैंपेन सफल होगा और एक ही दिन में आप लोगों द्वारा किए गए इस महती प्रयत्न से भविष्य में हरियर दुर्ग की कल्पना साकार हो सकेगी।

TNIS

दुर्ग: आगामी जनगणना कार्य के लिए तकनीकी सहायक एवं एमटीएस पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। कोरोना (कोविड-19) के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जनगणना कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते उक्त भर्ती प्रक्रिया को स्थागित किया गया है।

TNIS

दुर्ग:  अब तक के  जिले में सबसे बड़े पौधरोपण अभियान वन होम, वन ट्री के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस संबंध में वन विभाग एवं संबंधित विभागों को पौधे तैयार करने के निर्देश दिये गए थे। पौधे सभी संबंधित लोगों को पहुंचाये जा रहे हैं ताकि वितरण की प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो। पंचायतों में सार्वजनिक जगहों में पौधरोपण का चिन्हांकन हो चुका है। शहर में भी महत्वपूर्ण स्थलों पर चिन्हांकन हो गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रूप से लोगों की भागीदारी हो इसके लिए व्यापक मुनादी की गई है। अलग-अलग नगरीय निकायों ने इसके लिए अलग-अलग रणनीति बनाई है। कल इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सभी नगरीय निकायों ने अपनी रणनीति बनाई। .

इसके अलावा सभी विभागों द्वारा इस संबंध में कार्ययोजना पूछी गई। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश हैं कि प्रदेश में हरियाली का व्यापक प्रसार करना है। यह केवल सार्वजनिक जगहों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके लिए घर-घर में पेड़ लगाने का आह्वान करना है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। पार्षदों का सहयोग लें। हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाएगा तो प्लांटेशन की यह महत्वपूर्ण ड्राइव सफल होगी। कलेक्टर ने कहा कि पौधों को लगाने के साथ ही सहेजने के भी पूरे इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मिशन है जिसमें समाज के सभी पक्षों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नगरीय निकायों के अधिकारियों से इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि पिछली बैठक के निर्देशानुसार नगरीय निकायों में इस संबंध में संगठनों की बैठक  ली जा चुकी है। प्राइवट स्कूल प्रबंधन की बैठक भी ली जा चुकी है।

TNIS

दुर्ग :  सहायक चिकित्सा अधिकारी श्रीमती पुष्पलता खुटेश्वर की सेवा समाप्ति के निर्देश कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दिये हैं। श्रीमती खुटेश्वर एक वर्ष से अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित थी। इन्हें शो काज नोटिस जारी किया गया था। नियमानुसार पूरी प्रक्रिया के पश्चात इनकी सेवा समाप्ति के निर्देश दिए गये। श्रीमती खुटेश्वर जुनवानी में पदस्थ थीं।

TNIS

दुर्ग :  मोहन बघेल ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत खर्रा जनपद पंचायत पाटन द्वारा उच्च कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने तथा शासन के महत्वाकांक्षी योजना एवं गौठान के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पाटन निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ग्राम पंचायत खर्रा में सचिवीय दायित्व निर्वहन हेतु श्री विष्णु प्रसाद सिंन्हा ग्राम पंचायत सचिव पदस्थ किया गया है।

TNIS

दुर्ग  : जिले के नेवई बस्ती, वार्ड नं. 42, नगर पालिक निगम, रिसाली, वार्ड 60, इस्पात नगर, वार्ड नं. 60 रिसाली, बस्ती शारदा स्कूल के पास, एवं वार्ड नं. 59, रिसाली सेक्टर दक्षिण, नगर पालिक निगम रिसाली, जिला दुर्ग में कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने के उपरांत उक्त क्षेत्र में कंटेनमेंअ जोन घोषित किया गया था। उक्त क्षेत्र में पिछले 14 दिवस में कोई भी नए पाॅजिटिव केस नहीं आये है। अतः कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना को समाप्त करते हुए चिन्हित क्षेत्र को निम्न निर्देशों के साथ विमुक्त किया जाता है। उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन किया गया है उनके क्वारंटाईन अवधि तक यथास्थिति बनी रहेगी। चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शासन के नियमानुसार संचालित होंगे। चिन्हिंत क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0788-2210773 पर सूचित करेंगे।

TNIS

दुर्ग: कलेक्टर दुर्ग डाॅ. सर्वेश्वर भूरे के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी, दुर्ग के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर रात्रि गश्त एवं नाका चेकिंग दौरान 26 जून को आरोपी दुर्जन बाघ आ. कंदरूपा बाघ एवं सोनी साहू आ. दिलीप साहू, भिलाई निवासी के कब्जे से 61 पेटी मध्यप्रदेश निर्मित मदिरा मात्रा 549 बल्क लीटर मदिरा एवं वाहन जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 32(2), 59(क) एवं 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार ठाकुर, श्री मनराखन नेताम, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री नेतराम राजपूत, श्री दयालाल साहू, आबकारी आरक्षक श्री देवी लाल तिवारी, श्री सरजू राम राजवाडे, श्री रोशन लाल बंजारे, श्री जागेश्वर सिंह दाऊ, श्री विवेक श्रीवास्तव, श्री महेंद्र नाग सहित वाहन चालक वासु मौजूद रहे।

TNIS

कलेक्टर ने खनिज, राजस्व,पुलिस वन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

दुर्ग : कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अवैध उत्खनन व परिवहन पर लगातार नजर रखने तथा ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।उन्होंने आज खनिज ,राजस्व पुलिसवन और पर्यावरण विभाग की बैठक लेकर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस व आरटीओ का सहयोग लें तथा वन चैकियों पर भी वाहनों की जांच हो। उन्होंने कहा कि अभी रेत खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध है।केवल लाइसेंस धारी जिन्होंने रेत का पूर्व में भंडारण किया है रेत का परिवहन और विक्रय कर सकते हैं।जिसके लिए पृथक से पास जारी होगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर काफी गंभीर हैं। अतः सभी संबंधित विभागों के अधिकारी टीम बनाकर कार्य करें। उन्होंने ईंट निर्माण के लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी ईंट निर्माण कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में खनिज अधिकारी श्री गोलघाटे ने बताया कि 2019-20 में अवैध उत्खनन के 9 प्रकरणों पर कार्रवाई कर 2 लाख 60 हजार व अवैध परिवहन के 292 मामलों पर कार्रवाई कर 50 लाख 90 हजार का जुर्माना वसूला गया। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अवैध उत्खनन के 2 मामलों में 92 हजार व परिवहन के 81 मामलों में 15 लाख 33 हजार का जुर्माना वसूला गया।

बैठक में डीएफओ के आर बढ़ाई ,एसडीएम दुर्ग श्री खेमलाल वर्मा, डीएसपी शौकत अली ,आरटीओ से अतुल विश्वकर्मा तथा सी ई सी बी से डॉ अनिता सावंत व केमिस्ट शिवप्रसाद मौजूद थे। बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पाटन और धमधा में अनुविभागीय अधिकारी भी शामिल हुए।

एसडीएम दुर्ग होंगे जांच अधिकारी

दुर्ग 26 जून : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने विगत 20 जून को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी द्वारा आत्महत्या के मामले की दण्डाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिए है। दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग (शहर) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने एक माह के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जांच इन बिन्दुओं के आधार पर की जाएगी-क्या दण्डित बंदी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था ? क्या बंदी को समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराई गई थी ? बंदी की मृत्यु किन परिस्थितियोें में हुई ? क्या इस घटना को टाला जा सकता था ? और दण्डित बंदी की मृत्यु के लिए जेल अधिकारी अथवा कर्मचारी तो जिम्मेदार नही है? इसके अलावा अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे, के आधार पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि बेमेतरा जिले के परपोड़ी निवासी  23 वर्षीय दण्डित बंदी शिवाकर उर्फ शिवा योगी ने 20 जून को जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल दुर्ग के बाथरूम  में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कैदी को सत्र न्यायाधीश द्वारा 28 जून 2019 को पारित निर्णय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद उसे 30 जून 2019 को उपजेल बेमेतरा से केन्द्रीय जेल दुर्ग में स्थानातरित किया गया था। कैदी के आत्महत्या के बाद जेल अधिक्षक द्वारा जिला दण्डाधिकारी को मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच हेतु पत्र लिखकर जांच के लिए आग्रह किया था।

दुर्ग : दुर्ग बाल संप्रेक्षण गृह से बीती रात 5 आपचारी बालक की फरार होने की खबर आ रही है. बताया जा रहा है की ये सभी बालक पहेल बाल संप्रेक्षण गृह के केयर टेकर को कपड़े की रस्सी बनाकर बांध दिया फिर चाबी छिनकर पीछे के बाउंड्रीवाल की दीवार फांदकर भाग निकले. फरार 5 बालक में से 2 बच्चें वापस आ गए है, जबकि तीन बच्चे अब भी पकड़ से बाहर हैं. जिनकी तलाश जारी है. 

इस मामले में बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों का कहना है कि रात को अंधेरे का फायदा उठाकर बच्चे बालोद पुलगांव मुख्य मार्ग होते हुए शहर की ओर भागे है. देर रात ही घटना की सूचना पुलगांव पुलिस को दी गई.

TNIS

दुर्ग : कलेक्टर के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी, दुर्ग के मार्गदर्शन आबकारी विभाग, दुर्ग द्वारा अवैध शराब धारण, विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 24 जून 2020 को आरोपी बालकदास सोनवानी आ. लखन सोनवानी के कब्जे से 68 नग पाव देशी मदिरा मसाला जप्त किये।

कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार ठाकुर, श्रीमती स्वाति चैरसिया, श्री मनराखन नेताम, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री नेतराम राजपूत, आबकारी आरक्षक श्री रमेश तिवारी, श्री रोशन बंजारे, श्री विवेक श्रीवास्तव सहित वाहन चालक वासू मौजूद रहे।

भिलाई सेक्टर- 7 में निवासरत एक बीए फाइनल की छात्रा ने खुद पर मिटटी तेल उड़ेलकर आग लगा ली जिससे छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुँचने के पहले ही छात्रा की मौत हो गई छात्रा ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है ।

बीएसपी के ईडी एमएम ने एंसीलरी एसो. के पदाधिकारियों को दिया आश्वासन

 यूनिट्स के एसेसमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू

दुर्ग/भिलाई नगर:  बीएसपी के सहायक उद्योगों को अब उनकी क्षमता के अनुसार भरपूर काम मिलेगा. जल्द ही इन उद्योगों का एसेसमेंट किया जाएगा और उस आधार पर इंक्वायरी दी जाएगी. जब तक इन सहायक उद्योगों का एसेसमेंट नहीं हो जाता तब तक बीएसपी का कोई काम बाहर नहीं जाएगा.

    बीएसपी के ईडी ( एमएम ) राकेश कुमार ने सोमवार को उनसे मिलने पहुंचे बीएसपी एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उक्त आश्वासन दिया. एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना एवं महासचिव व्यास प्रसाद शुक्ला ने सहायक उद्योगों को लेकर ईडी (एमएम) से लंबी चर्चा की एवं उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा. पदाधिकारियों का कहना था कि बीएसपी द्वारा एंसीलरी को पर्याप्त काम नहीं दिया जा रहा है. पदाधिकारियों का आरोप था कि परचेज ऑफिसर द्वारा यूनिट की क्षमता अनुसार इंक्वायरी नहीं दी जा रही है. पदाधिकारियों ने सीपीडी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह सीपीडी में क्षमता के अनुसार काम मिलने लगा है उसी तरह परचेस में भी यूनिट की छमता के अनुसार काम मिलने लगे तो बड़े, मध्यम एवं छोटे सभी यूनिट सुखी रहेंगे.

      ईडी (एमएम ) राकेश कुमार का कहना था कि इंक्वायरी तो जा रही है. यदि काम नहीं मिल रहा है तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कमी हो रही है. आप लोग भी बताएं, हम भी इस और पता कर रहे हैं. पदाधिकारियों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र को पढ़ने के बाद ईडी (एमएम) राकेश कुमार ने आश्वस्त किया कि कुछ ही दिनों में सभी यूनिट का एसेसमेंट कर इंक्वायरी उसी आधार पर दी जाएगी.

    साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक यूनिट्स का एसेसमेंट नहीं हो जाता जो काम लोकल में हो सकता है, जो काम स्थानीय उद्योग कर सकते हैं उन्हें बाहर नहीं भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि कल ही वे एक मीटिंग बुलाकर परचेस ऑफिसर को आदेशित करेंगे कि जो काम यहां पर हो सकता है वह काम यही दिया जाए. ईडी (एमएम) ने कहा कि जहां तक डीपी का सवाल है अब बजट आने लगा है. पात्रता के अनुसार डीपी मिलना शुरू भी हो गया है और आगे भी मिलता रहेगा. 

     पेमेंट संबंधी समस्या पर उन्होंने कहा कि पेमेंट को लेकर बीएसपी में कोई  दिक्कत नहीं है. पूर्व में सहायक उद्योगों को जिस हिसाब से पेमेंट दिया जा रहा था उसी हिसाब से पेमेंट अब किया जाएगा. बैठक काफी अच्छी रही. दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बातों को सुना और साथ मिलकर काम करने का वायदा किया.

हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए बनाए  नियम काफी पेचिदा

 भिलाई नगर. वरिष्ठ उद्योगपति के. के. झा ने चाइना माल के बहिष्कार के विरोध को सिर्फ कागजों पर बताया है. उन्होंने कहा कि देश के लोगों से चाइना के माल का बहिष्कार करने कहा जा रहा है लेकिन इसकी कोई तैयारी नहीं की गई है.जिस तरह बिना किसी तैयारी एवं सोच के जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन को देश में लागू किया गया, उसका परिणाम उतना सुखद नहीं रहा. हम जिन प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात कर रहे हैं पहले उसके निर्माण की तैयारी तो कर लें.

        श्री झा ने "मीडिया" से चर्चा करते हुए कहा कि विश्व में आज हम सबसे बड़े ग्राहक हैं और सबसे बड़े व्यापारी भी. हमें भावनात्मक होने की जरूरत नहीं बल्कि तथ्यात्मक सोच होनी चाहिए. सोच समझ कर थोड़ा समय देकर निर्णय लेना चाहिए. चाइना का माल बहिष्कार करने से पहले पूरी तैयारी की जाए, उसके बाद ही बहिष्कार करने का कोई संकल्प लिया जाए. बावजूद यदि चाइना हमारी तरफ आंख उठाता है तो भारत देश न केवल चाइना बल्कि हर देश से निबटने में सक्षम है. हम हर किसी को मुंहतोड़ दवाब देने के लिए तैयार हैं.
       श्री झा ने कहा कि हम अति उत्साह में चाइना के सामानों के बहिष्कार की बात करते तो हैं लेकिन उनसे टक्कर लेने की कोई नीति हमारे पास नहीं है. आज चाइना की स्थिति काफी खराब है वहां से इंडस्ट्री निकल रहे हैं. लेकिन यह इंडस्ट्री भारत नहीं आ रहे हैं. कारण कि यहां के कानून काफी पेचीदा हैं. यदि हम नियम कानून सरल करते तो ये इंडस्ट्री हमारे यहां आते और हम चाइना को सीधी टक्कर देते. देश का कोई भी स्टेट हो यदि बाहर से कोई बड़ी इंडस्ट्री यहां आती है और एमओयू करती है तो नियम कानून इतने पेचीदा हैं कि इंडस्ट्री लगाते लगाते वह भाग खड़ी होती है. हम आत्मनिर्भर होने की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी हमारे पास कोई ठोस नियम नहीं है. हांलाकि इस मामले में पूरे देश में हमारे प्रदेश में काफी लचीलापन है.यहा शांति है, श्रमिकों की उपलब्धता है, संसाधन पर्याप्त हैं. छत्तीसगढ़ को इसका फायदा लेना चाहिए.

लॉकडाउन में उद्योगों की 
हालत बद से बदतर

        श्री झा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते यहां की इंडस्ट्री की हालत बद से बदतर हुई है. जब तक इंडस्ट्री को ब्याज में छूट नहीं दिया जाएगा, साहूकार की तरह ब्याज वसूला जाएगा यह इंडस्ट्री कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे. जो छोटे एमएसएमई उद्योग हैं वह काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें 30% बैंक लोन साहूकार की तरह दिया गया है. आज भी बैंक 50% लोन नहीं बांट सके हैं. क्योंकि इस लोन के लिए इतने पेचीदा नियम बनाए गए हैं कि अच्छे अच्छे इंडस्ट्री इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे. यदि हमें चाइना से टक्कर लेनी है तो हमें उद्योगों के लिए बिजली सस्ती करनी होगी, टैक्स में छूट देना होगा, जिस तरह बीएसपी ने चाइना को माल आपूर्ति की है उसी तरह एमएसएमई भी छोटे-छोटे काम कर सकते हैं और चाइना को टक्कर दे सकते हैं.

व्यापारियों के पास काफी स्टाक, उन्हें 
कंज्यूम करने का समय मिले

         महासचिव श्री झा ने कहा कि चाइना के माल के बहिष्कार की बात तो की जा रही है जबकि वहां से दवा, आयरन, केमिकल, खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक सामान,रा मटेरियल सहित अन्य वस्तुओं का आयात 62 प्रतिशत है. पहले हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. दूसरी तरफ व्यापारी भाइयों ने चाइना प्रोडक्ट का काफी स्टाक कर लिया है और वे लाखों करोड़ों रुपए फंसा चुके हैं. ऐसे में उन्हें समय मिलना चाहिए कि वह इन सामानों को कंज्यूम कर सकें. वरना स्थिति ऐसी होगी कि ना हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा, ना हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे और ना ही चाइना से टक्कर ले पाएंगे. 
       श्री झा ने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को खुले दिल से, राजनीति छोड़ कर एमएसएमई उद्योगों को उठाने सार्थक कदम उठाने चाहिए. जैसे छोटे उद्योगों की बिजली सस्ती की जाए, टैक्स कम किया जाए, नियमों को शिथिल किया जाए, एकल प्रणाली लागू की जाए.
      श्री झा ने एमएसएमई उद्योगों को राज्य की रीढ़ बताते हुए कहा कि यदि केंद्र व राज्य सरकार ऐसा करती हैं तो ना केवल चाइना से हम सीधी टक्कर ले पाएंगे बल्कि यहां के शिक्षित युवाओं को भरपूर रोजगार का अवसर भी हम दे पाएंगे.

GCN

दुर्ग सेंट्रल जेल में आज हत्यारोपी कैदी ने फांसी लगा ली जिससे कैदी की मौत हो गई मिल रही खबरों के मुताबिक दुर्ग सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में बंद कैदी दिवाकर योगी बेमेतरा परपौड़ी निवासी ने आज जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली इस घटना से जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। मृतक कैदी को 28 जून 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी तब से वह दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद था

TNIS

दुर्ग/भिलाई : पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुपेला घड़ी चौक भिलाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक संख्यक विभाग दुर्ग संभाग के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा आज विगत दिनों चीन में हुवे झड़प में शहीद हुवे 20 भारतीय सैनिकों को श्रधांजलि अर्पित करने केंडल मार्च में आयोजन किया गया,एवं शहीद हुवे जवानों को नमन कर दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें अपनी श्रधांजलि अर्पित की गई

साथ ही शहीद हुवे जवानों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाये व्यक्त किया गया इस अवसर पर कार्यक्रम को भिलाई जिला शहर कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष,केशव चौबे, अल्पसंख्यक संख्यक विभाग दुर्ग संभाग के पूर्व अध्यक्ष मो शरीफ खान ने संबोधित किया इस अवसर पर अल्पसंख्यक संख्यक विभाग के साथी गण उपस्थित थे जिनमें सर्वश्री अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व प्रदेश सचिव ज्ञान सिंह(ज्ञानी) ब्लॉक उपाध्यक्ष निरंजन बिसाई चंद्रशेखर गवई,रवि कुमार,दुर्ग संभाग के पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक शावल,सतपाल सिंह,पूर्व जिला उपाध्यक्ष जीशान गोल्डी खान,अफ़ज़ल खान, शेख अरहान (मुनीर) मो.समीर मो.इमरान, मो.आबिद खान. साजिद खान, इरफान खान,पूर्व संभाग सचिव मो इकबाल अख्तर,जगजीत सिंह, जसपाल सिंह व भारी संख्या में पूर्व पदाधिकारी उपस्थित रहे।.....                                                                                       

भवदीय। मो शरीफ खान पूर्व अध्यक्ष दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग

TNIS

ग्राम टेकापार में रोकाछेका कार्यक्रम के अवसर पर आये कृषि मंत्री रविंद्र चैबे ने ग्रामीणों से चर्चा में कहा

दुर्ग : कृषि मंत्री श्री रविंद्र चैबे ने आज ग्राम टेकापार में रोकाछेका के अवसर पर ग्रामीणों से गौठान को आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान किसानों पर दिया है। यदि सरकार का बजट एक रुपये है तो हमने इस बजट में 75 पैसे किसानों के कल्याण पर खर्च किए हैं। लगभग 53000 करोड़ रुपए कर्जमाफी और धान खरीदी में खर्च किए। राजीव किसान योजना के माध्यम से कोरोना काल में किसानों को राहत पहुंचाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि रोकाछेका के मौके पर सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की हैं। मंत्री ने कहा कि धमधा क्षेत्र में हमारी सबसे ज्यादा कोशिश सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने की है। लगभग 150 करोड़ से अधिक की सिंचाई योजनाओं पर कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इन सिंचाई योजनाओं से धमधा ब्लॉक की तस्वीर बदलेगी। जिन महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं पर कार्य होगा उनमें से आमनेर मोती नाला में 19 गांव के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लिफ्ट इरिगेशन के अनेक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर रोकाछेका अभियान की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों से कहा कि रोकाछेका इस मामले में अहम है कि हमने इसे अभी आरंभ किया है अगर यह कार्य कुछ दिन बाद होता तो खरीफ फसल का समय कुछ आगे बढ़ जाता। मान लीजिए आप धान की ऐसी वैरायटी ले रहे हैं जिसमें 145 दिन का समय लगता है कि जो कि अधिकतम समय होता है। उस वैरायटी के धान को लेने के बाद भी आपके पास इतना समय बचेगा कि आप सब्जी के लिए या दलहन फसलों के लिए पर्याप्त समय ले सकें इस मायने में अभी किया जाने वाला रोकछेका बहुत अहम है चरी चरागन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। कृषि मंत्री ने उस दौर की यादें भी ग्रामीणों से साझा कि जब वे सरपंच थे उन्होंने बताया कि 5 गांव वे देखते थे और उस समय पंचायतों की आय के स्रोत बहुत सीमित थे और उस समय भी गोबर खाद पंचायतों की आय का अहम साधन होता था। आज नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े हैं। न केवल खरीफ फसल की सुरक्षा का रास्ता खुलता है। पशुधन की समृद्धि का रास्ता खुलता है अपितु जैविक खेती को आगे बढ़ाने का रास्ता भी खुलता है। जैविक खाद के उत्पादन के माध्यम से कृषि में आने वाली लागत भी कम होगी। सबसे ज्यादा फोकस खेती किसानी पर होने का बड़ा लाभ क्षेत्र के किसानों को होगा। हम लोग आप से लगातार मिलते-जुलते हैं। आप से सुझाव प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर योजनाएं बनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार आप की सरकार है और हमेशा किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने हितग्राहियों को अनेक सामग्रियों का वितरण किया। इसमें पैकहाउस जैसी सामग्री भी शामिल है। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि पिछली बार भी मैं इस गठान के उद्घाटन के अवसर पर आया था और अब यह गौठान फल फूल रहा है यह देख कर बहुत अच्छा लगता है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शालिनी रिवेंद्र यादव ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, सीईओ जिला पंचायत श्री सच्चिदानंद आलोक सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।