संजय सिंह भदौरिया

सात वर्षों से नक्सली संगठन के लिए कर रहा था काम

दक्षिण बस्तर बटा ० नं . 01 के सक्रिय हार्डकोर नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण 

सुकमा  : जिला सुकमा में सुन्दरराज पी.पुलिस महानिरीक्षक , बस्तर रेंज जगदलपुर , अरविंद रॉय उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ परिचालन सुकमा रेंज , कमलोचन कश्यप , उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज के मार्गदर्शन व  सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक सुकमा ,  किरन चव्हाण अति.पुलिस अधीक्षक नक्स .ऑप्स के निर्देशन में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान व छ.ग. शासन के पुनर्वास नीति तथा जिला पुलिस  द्वारा चलाये जा रहे पूना नरकोम अभियान  नई सुबह - नई शुरूआत से प्रभावित होकर दक्षिण बस्तर बटा ० नं . 01 के सक्रिय हार्डकोर नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण  किया गया, आत्मसमर्पित नक्सली 07 वर्षो से लगातार नक्सली संगठन में रहा सक्रिय जिस पर छ ग  शासन द्वारा 08 लाख रूपये का इनाम भी घोषित है  नक्सली को आत्मसमर्पित करने हेतु प्रोत्साहित करने में उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ  परिचालन सुकमा रेंज  फील्ड टीम का विशेष योगदान रहा आत्मसमर्पित नक्सली  दुधी भीमा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से  प्रभावित होकर व नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण , अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर  आज दिनांक 11 सितम्बर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में  सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक , दीपक कुमार सिंह  स्टाफ अधिकारी परिचालन रेंज सुकमा , किरण चव्हाण , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल आप्स ० जिला सुकमा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर रहा हूँ । दुधी भीमा को आत्मसमर्पण कराने में उप पुलिस महानिरीक्षक ( परिचालन ) के रेंज फील्ड टीम ( RFT ) के अधिकारी /कर्मचारी कई दिनों से प्रयासरत थे । लगातार दूधी भीमा को प्रोत्साहित करने के फलस्वरूप दूधी भीमा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया।

सुकमा-यूँ तो सुकमा जिले में कमीशनखोरी आम बात हो चुकी है परंतु जिन अफसरों पर कमीशनखोरी का आरोप सिद्ध हो चुका है उन्हें उसी पद पर बिठाए रखना कहाँ तक न्यायोचित है यह कहना है भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी का दरअसल पूरा मामला सुकमा जिले के जिला कोषालय अधिकारी व सहायक जिला कोषालय अधिकारी पर कमीशनखोरी के चक्कर मे जबरन देयक फाइलों पर आपत्ति दर्ज करने का है जिस खण्ड शिक्षा अधिकारी  छिंदगढ़ एवं उप संचालक पशुधन विकास विभाग सुकमा के द्वारा विधिवत शिकायत करने का है इस विषय पर विज्ञप्ति जारी कर दीपिका ने कहा कि जिला कोषालय अधिकारी प्रवीण चंद्र भगत और सहायक कोषालय अधिकारी भोजराज भुआर्य के खिलाफ देयकों पर नियम विरूद्ध आपत्ति एवं पारित करने के एवज में अवैध राशि की मांग किए जाने की शिकायत लगातार आ रही थी चूंकि मामला जिला कोषाध्यक्ष से सम्बंधित था जिसके कारण कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था परन्तु जब लगातार अवैध राशि की मांग की गई तब उपसंचालक पशुधन विभाग एवं बीईओ छिंदगढ़ ने इस विषय में संयुक्त संचालक कोषालेखा एवं पेंशन को की जिस पर टीम गठित कर जांच की गई व दोनो ही अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाई गई है व संभागीय स्तर पर गठित तीन सदस्य टीम ने जांच में इस शिकायत को पूर्णतः सत्य बताया है ।  

साथ ही जांच प्रतिवेदन में इन भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल स्थानांतरण हेतु भी लिखा है सिर्फ यही नहीं पुलिस अधीक्षक सुकमा कार्यालय के भी कुछ कर्मचारियों ने इस विषय में जांच के दौरान ही शिकायत की है,मैं शासन से पूछना चाहती हूं कि जब इन भ्र्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जांच में सभी आरोप सिद्ध हो गया है तो इनपर किसके कहने पर कार्यवाही नहीं हो रही है आज भी शासन इनपर इतना मेहरबान क्यों है
जबकि जिला कोषालय में आज भी वही स्तिथि है उक्त भ्रष्ट अफसरों के द्वारा अब भी देयकों को अनावश्यक आपत्ति लगाई जा रही है ।

जबकि जांच अधिकारियों ने छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए विभागीय जांच संस्थित किये जाने की अनुशंसा की है ।मेरी छत्तीसगढ़ शासन से मांग है कि उक्त दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निलम्बित करते हुए पद का दुरुपयोग करने व अवैध काला धन उगाही के तहत कार्यवाही करते हुए इन्हें जेल भेजा जाए व इनकी कुल अर्जित सम्पत्ति की भी जांच हो जिससे अन्य भ्रष्टाचारी अधिकारी भी ऐसे कृत्य करने से पहले अंजाम से डरें |

जय प्रकाश ठाकुर

अधिवक्ता दीपिका शोरी कई वर्षों से बांधती हैं पत्रकार अनवर को राखी

सुकमा : मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना भाई बहन के प्यार में कभी धर्म आड़े नहीं आता एक हिंदू बहन बांधती है अपने मुस्लिम भाई को सालों से राखी  दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में एक मुस्लिम भाई व हिन्दू बहन मानवता और इंसानियत का मिसाल पेश करते आ रहे हैं यह कहानी है मुस्लिम भाई  सुकमा के पत्रकार अनवर हुसैन की जो एक सुकमा की अधिवक्ता दीपिका शोरी जो हिंदू धर्म से हैं उनको अपनी बहन मान हर वर्ष रक्षा बंधन के दिन राखी बंधवाने जाते है जिसके लिए कट्टरपंथियों के द्वारा कई बार इसके लिए बात भी सुननी पड़ती लेकिन इससे उनके प्रेम व भाई बहन के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनका हमेशा से कहना यही रहता है रक्षा बंधन का त्यौहार भाई बहनों के आपसी प्रेम का प्रतीक है यह  किसी एक मजहब या संप्रदाय का नहीं है भाई  मुस्लिम हो या सिख , ईसाई सभी के हृदय में अपनी बहनों के लिए उतना ही प्रेम रहता है जितना हिन्दू भाईं के दिल  में अपनी बहनों के लिए रहता है,वही दीपिका ने भी कहा कि अनवर भाई को प्रत्येक वर्ष राखी बांधकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है।वो धर्म से भले मुस्लिम हैं पर हमेशा उन्होंने भाई का धर्म निभाया हैं

जय प्रकाश ठाकुर

सुकमा : एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति की उम्मीदवार के नाम पर ओड़िसा की द्रोपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के पश्चात सिर्फ ओड़िसा में ही नहीं ओड़िसा से लगे हुए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भी खुशी का माहौल है इस विषय पर भाजयुमो की प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने बयान जारी करते हुए कहा की देश में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्रे मोदी की ही सोच ही है जो एक आदिवासी को भारतवर्ष का सबसे उच्च पद राष्ट्रपति हेतु आगे बढ़ाया हैँ दलगत राजनीति को छोड़कर भारतवर्ष के सभी पार्टियों के नेताओं व आदिवासी कर्मचारी अधिकारियों व भारतवर्ष की हर महिला को पीएम मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए उन्होंने जो सम्मान आज आदिवासियों एवं महिलाओं को दिया है आज तक किसी भी पार्टी नें नहीं सोचा था मोदी सरकार लगातार आदिवासी व दलितों व महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चेहरा बनाकर मोदी सरकार ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है उस हेतु मै आभार व्यक्त करती हुँ

पार्षद से राष्ट्रपति का सफर

दीपिका ने कहा की राष्ट्रपति हेतु एन डी ए की ओर से द्रोपदी मुर्मू जी ऐसे ही उम्मीदवार नहीं बनाई गई है उनका पूरा जीवन राजनीति व समाजसेवा को समर्पित रहा है द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राइरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था।

उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं है।

द्रौपदी मुर्मू ओडिसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर दो बार जीती और विधायक बनीं। ओडिसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था

पहली आदिवासी राज्यपाल बनने का गौरव भी इन्हे प्राप्त है

दीपिका ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थीं।  
झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा।  साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं।

जय प्रकाश ठाकुर 

सुकमा-जिला मुख्यालय से लगभग 35 किमी अंदरूनी क्षेत्र में बसे ग्राम पंचायत मानकापाल के ग्रामीणों से उनकी समस्याओं से रूबरू होने पहुँची भाजयूमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी

दीपिका ने बताया कि मानकापाल के कुछ युवाओं के द्वारा ग्राम में वर्ष 20
20-21 में मनरेगा योजना के तहत मानकापाल में कुछ कार्य किए गए थे जिनकी मजदूरी अभी तक शेष है व अन्य समस्याओं की भी जानकारी मुझे आज सुबह मिली और मैं अपनी टीम के साथ मानकापाल पहुंची
पंचायत में 5 तालाबों की मंजूरी मिली पर कार्य होने के पश्चात मजदूरी नहीं मिली है,दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले मजदूर अपना जीवन किस प्रकार जी रहे है एक सोचनीय विषय है

दीपिका ने कहा कि मानकापाल पंचायत के अंतर्गत 5 पारे आते हैं जिनमे मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण की स्वीकृति शासन के द्वारा मिली थी जिनमे कुछ पूर्ण हो गए हैं व कुछ अपूर्ण हैं परन्तु सारे तालाबों के मूल्यांकन अनुसार मस्टररोल जनपद पंचायत कार्यालय सुकमा में दिए जा चुके हैं बावजूद इसके जनपद कार्यालय के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के चलते मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है

जल्द हो सड़क निर्माण पूर्ण व मनरेगा का लंबित मजदूरी  भुगतान

दीपिका ने बताया कि मानकापाल के रहवासी
सोढ़ी जोगा ,जोगा मड़कम,सोढ़ी पोज्जा,मड़कामी मल्ला, जोगा कुर्मी,हिड़मा मड़कामी,कोशा,माड़वी,सुक्का,माड़वी,सन्ना,सुक्का,केशा,नंदा,बंडी,भीमे,देवा,सुक्का,भीमा,हुर्रा,हिरमा,कोत्ता, जोगा,मासा,लक्खा,बुसका,भीमा,नंदा,देवा,आयता,सोमड़ा,नंदा,देवा,कोसी,बुधरा,लखमा,जोगी,पोज्जे,हूंगा,गंगा आदि लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए मुझे बताया कि बारिश आने वाली है व हमारे गाँव में जो सड़क निर्माणाधीन है वो वर्तमान में बंद है बरसात के दिनों में सड़क की हालत अत्यंत दयनीय हो जाएगी जिससे आवागमन में परेशानी तो होगी ही साथ ही स्वास्थ्य सेवा भी बाधित होगी,दीपिका ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगी कि जल्द से जल्द यहाँ के रहवासियों की मनरेगा से सम्बंधित लम्बित मजदूरी का भुगतान किया जावे क्योंकि ये लोग जनपद के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है

नक्सलप्रभावित क्षेत्र इसलिए नहीं आते हैं अधिकारी

विदित हो कि सुकमा जिले का मानकापाल क्षेत्र अत्यंत नक्सलप्रभावित ग्राम है जिसके कारण यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आते हैं यही कारण है कि यहां की समस्या से सीधे तौर पर अधिकारियों की नजर नहीं जाती है हालांकि वर्तमान स्तिथि को देखें तो मानकापाल में सीआरपीएफ ने अपना कैम्प भी स्थापित किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के रहवासियो को कुछ राहत मिली है

जय प्रकाश ठाकुर 

सुकमा : छत्तीसगढ़ के छोर पर बसा हुआ आदिवासी बाहुल्य सुकमा जिला व जिले के सीमा से आंध्रप्रदेश, तेलंगाना व ओडिसा राज्य से प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने जाने वाले यात्रियों को लगातार बसों में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इन्ही सारी समस्याओं को देखते हुए पिछले दिनों भाजयूमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने जिला परिवहन अधिकारी सुकमा को जिले से अन्य प्रदेश व राजधानी की ओर जाने वाले यात्रियों में दिव्यांगजनो,बुजुर्गों,महिलाओं को शासन के द्वारा निर्धारित छूट व सुविधा न मिलने,यात्रियों से दुर्व्यवहार कर अतिरिक्त किराया वसूलने व निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों को बस की गैलरी में जानवर की तरह भर कर ले जाने के विषय में ज्ञापन दिया था,वर्षो से मनमानी कर यात्रियों को परेशान करने वाले बसों पर दीपिका की शिकायत के बाद परिवहन विभाग अपनी कुम्भकर्णी नींद से जाग कर कुछ चालानी कार्यवाही की व यात्रियों से बस संचालको के द्वारा ज्यादा किराया लेने व बदसलूकी करने के विषय मे पूछताछ किया ,कार्यवाही करने के दौरान पता चला की सुकमा से दोरनापाल का किराया 51 रु है परन्तु बस संचालकों के द्वारा 60 रु जबरन वसूला जा रहा है | 

बस में यात्रा कर रहे कूकानार के मुकुंददास, माँजजीडीह के डोण्डका राम,व कुछ महिला यात्रियों ने बताया कि बहुत ही अच्छी कार्यवाही हो रही है पर माह में एक बार इसी प्रकार से कार्यवाही होने पर व्यवस्था सही हो पाएगी |

10 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं-दीपिका

वही इस पूरी कार्यवाही पर दीपिका का कहना है कि मेरा पिछले दो वर्षों से लगातार न्यायालय व राजनीतिक कार्यों को लेकर राजधानी एवं न्यायधानी आनाजाना लगा रहता है इस बीच मैंने देखा है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ बस संचालकों का व्यवहार सही नहीं रहता है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहने के बावजूद महिलाएं खड़े होकर सफर करती हैं जिनमे कई दफा गर्भवती माताएं भी रहती हैं दिव्यांगजनो एवं बुजुर्गों को शासन द्वारा निर्धारित सुविधाएं नहीं मिलती इन्ही सारी समस्याओं को लेकर मैंने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन दिया था जिस पर कार्यवाही हुई है मैं जिला परिवहन विभाग को धन्यवाद देती हूं व लगातार ऐसी ही कार्यवाही की अपेक्षा भी करती हूं।

सुकमा : कन्या छात्रावास क्रमांक 01 मे आंधी तूफान का कहर, एक छात्रा को ली जान, छात्रा कु. ललिता नाग पिता सहदेव नाग कक्षा 9 वी  में अध्ययनरत थी, घर में एक मात्र इकलौती बेटी पढ़ाई में उत्कृष्ट रही परिजन का कहना,  आश्रम प्रांगण के अन्दर ही आंधी के कहर से पेड़ का डगाल टूट कर  छात्रा के ऊपर गिरने से छात्रा की हुई मौत,  सवाल यह है कि छात्रा की मौत का जिम्मेदार कौन?

छात्रा का परीक्षा विगत दिनों ही खत्म हो गया, सभी छात्रो को परीक्षा उपरान्त  30 अप्रैल को छुट्टी दिया गया तो  तीन छात्रा ललिता नाग सहित  गादीरास, रतिनाईकरास के थे।इनको क्यों रखा गया था, किसके जिम्मेदारी से? 

सहायक आयुक्त ने छात्रा को अंकसूची लेने आयी थी ऐसा कहना है, सूत्रों कि जानकारी के अनुसार छात्रा कोई किराना दुकान में काम करने जाते थे ,मामले को उज्जागर नहीं किया जा रहा है, मामला को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, विभागीय अधिकारियों ने घटना को गोल मोल जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए गंभीर जाँच करने का विषय है, जाँच किया जाए | मृतक छात्र के परिजनों  को 10 लाख राशि मुआवजा दिया जाए |

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सुकमा : प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा आज सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किमी दूर बसे संवेदनशील ग्राम बड़ेसट्टी पहुंच विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मंत्री कवासी लखमा ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के सशक्तिकरण सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में शासन हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है उनके विकास के लिए कार्य कर रही है।

यहां देखें video- 

भूपेश बघेल की सरकार के राज्य में जन सामान्य के हित में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी आय के मुख्य स्त्रोत के रूप में वनोपज पर निर्भर रहते हैं। शासन ने तेन्दूपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाया,जिसे तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अधिक आय हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के लिए राज्य सरकार का खजाना खोल दिया है,जिससे आदिवासियों के विकास में कोई कमी न रह सके।

आरटीआई के अंतर्गत नहीं मिलती जानकारी

आरटीआई को मैनेज करने विभाग ने तैनात किए है दलाल

सुकमा : सुकमा जिले के भूसंरक्षण विभाग में पिछले कई वर्षों से लगातार बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितताओं वसहायक संचालक अधिकारी  कैलाश मरकाम की विशेष भूमिका पर भाजयूमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिकाशोरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से सुकमा जिले का भूसंरक्षण विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु रहा है जहां पर विभाग के दलाल सक्रिय होकर अपने तरीके से कार्य कर किसानों के हित मे होने वाले कार्यों में अधिकारियों के साथ संलिप्त होकर शासकीय राशि का बंदरबांट कर रहे हैं जिसकी जानकारी होते हुए भी विभागीय अधिकारी आंख बंद कर बैठे हुए हैं,जिससे साफ पता चलता है कि इस विभाग के दलालों को सत्तापक्ष का संरक्षण प्राप्त है मैंने स्वयं सारे कार्यों का अवलोकन किया है व किसानों से इस विषय मे चर्चा किया है जिससे पता चला कि करोङो रु का निर्माण तो हो गया पर धरातल पर लाभ शून्य  है ,

विभागीय कार्य को कर रहे है दलाल व रसूखदार लोग

इतना ही नहीं दीपिका ने  सहायक संचालक अधिकारी  कैलाश मरकाम पर आरोप लगाते हुए कहा कि  किसानों के हित में चलाई जा रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी तथा आदर्श  कही जाने वाली योजना "नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी"  जो किसानों के विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए उन्नत कृषि की बुनियादी सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में कांग्रेस की भूपेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सुकमा जिले के भू-संरक्षण  के सहायक संचालक अधिकारी  कैलाश मरकाम इसका सबसे बड़ा उदहारण हैं।कैलास मरकाम के द्वारा शासन के द्वारा स्वीकृत इन विभागीय कार्यों को दलालों एवं रसूखदार लोगों के साथ मिलकर गुणवत्ताहीन निर्माण कर शासन को करोङो का चूना लगा चुके हैं 

1 करोड़ 65 लाख 97 हजार के कार्य में अनियमितता कर लगाया शासन को चूना

दीपिका ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के द्वारा मनरेगा योजना के तहत 2018 में छिंदगढ़ विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1करोड़ 65 लाख 97 हजार की लागत से  चिपुरपाल के पोंदुम नाला में पाँच, मुर्रेपाल में एक व मेंखावाया में एक कुल 7 स्थानों पर स्टॉपडेम व चेकडेम निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए परन्तु इस विभाग के अधिकारियों एवं दलालों के कारण सभी कार्यों का निर्माम गुणवत्ताहीन स्तर से किया गया जिसके कारण किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है कार्यों में बड़े स्तर पर तकनीकी त्रुटियां भी की गई हैं

सत्ता पक्ष का हाथ होने के कारण बड़े अधिकारियों की भी नहीं सुनते कैलास मरकाम

दीपिका ने बताया की लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर मैंने इस विषय मे सूचना के अधिकार के तहत जनवरी 2021 में जानकारी मांगी थी समय पर जानकारी न देने पर मैंने पुनः आवेदन दिया था जिस पर उप संचालक कृषि के द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 14/1/2021 को प्रथम पत्र 2/2/2022 को दृतिय पत्र एवं 8/2/2021 को तृतीय पत्र लिखा बावजूद इसके आज तक मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी कैलाश मरकाम के द्वारा नहीं दी गई

सूचना के अधिकार में भी दलाल सक्रिय

दीपिका ने बताया कि जब मैंने जानकारी हेतु बार बार आवेदन लगाया तो इन्ही के चाहने वाले दलालों में से एक ने जानकारी के एवज में सेटिंग कराने का भी ऑफर दिया परन्तु जब मैनें स्पष्ट तौर पर मना कर दिया व कहा कि दुबारा ऐसी बात करोगे तो कोर्ट में नजर आओगे तो दलाल ने काल करना बंद कर दिया 

सही प्रकार से जांच हो अन्यथा किसानों के हित मे होगा आंदोलन

दीपिका ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की जांच कर उचित कार्यवाही होनी चाहिए व इस विभाग को दलालों से मुक्त करने हेतू जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही करनी होगी अन्यथा आने वाले दिनों में किसानों के हित में आंदोलन किया जावेगा जिसका जवाब सरकार को देना होगा।

दीपिका ने बतायव की शिकायत मिलने पर जब हमने इस विषय मे जानकारी लेने हेतु ग्रामीण क्षेत्रो का भ्रमण किया तो जो तश्वीर निकल कर सामने आई वो यह थी 
कृषि हेतु बारिश पर निर्भर रहने वाले किसानों को  विभागीय अधिकारी की अनियमितता के कारण तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण स्टॉप डैम से ही संतोष करना पड़ रहस्य है,  किसानों को खेती में सहजता मिले, इसके लिए समय- समय पर जल निकासी के लिए अधिकतम 3 से 4 छोटे गेट बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ की स्थिति में पानी का निकास किया जा सके। ऐसे में स्टाप डेम में 4 से अधिक गेट  बनाने से जल का जमाव कम हो जाएगा और ज़रूरत के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए जितना पानी उपयोग के लिए मिलना चाहिए, वह नहीं मिल सकेगा। जबकि विभागीय अधिकारी कैलाश मरकाम ने तकनीकी स्वीकृति के विरुद्ध जाकर नियम से ज्यादा हर स्टॉप डैम में 9 से 10 गेट बना दिए है। इसी खराब गुणवत्तायुक्त निर्माण की वजह से कई स्टॉप डैम बारिश में बह गये। स्टॉप डैम के लिए इस्तेमाल किये गये गेट नदियों व नालों में बह गए। बहे गेट का इस्तेमाल ग्रामीण पशुपालन के लिए झोपड़ियां और मछलियों को पकड़ने के रूप में उपयोग कर रहे हैं।वहीं स्टीमेट के तकनीकी मापदंड व ड्राइंग के आधार पर स्टीमेट के आइटम नंबर (तकनीकी वस्तु) 14/2606/S/SOR/WRD में स्टॉप डैम के निर्माण में 3 लाख की लागत से  1.50 व 1.00 मापदंड से 1.20टन के 2 नग  स्लूजिंग गेट को लगाया जाना चाहिए था। जिससे नदी व नहर के पानी की धारा (प्रवाह) को रोक कर किसानों के खेतों तक समूची मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इतना ही नहीं भू संरक्षण के सहायक संचालक जिला अधिकारी कैलाश मरकाम ने प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति के नियमों का सरासर उल्लंघन करते हुए  स्टॉप डैम के स्वीकृति पर चेक डेम का निर्माण कर योजना व नियमों की धज्जियां उड़ा दी।

प्रशासकीय स्वीकृति नियम के विरुद्ध कराया गया निर्माण - 
दीपिका ने ये भी कहा कि किसी भी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार द्वारा तकनीकी मापदंड तय किये जाते हैं, जिसके अनुरूप निर्माण कार्य कराए जाने की अपेक्षा व निर्देश के साथ प्रशासकीय स्वीकृति  दी जाती है। इस दौरान किसी तकनीकी मापदंड में बदलाव की स्थिति में प्रशासन के समक्ष युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत कर संशोधन किया जाना होता है। इसके विरुद्ध जाकर निर्माण कार्य कराया जाना प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर सरकार की राशि का गलत रूप से इस्तेमाल करना गबन के दायरे में आता है, जिसका कि प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित से गबन राशि की वसूली का प्रावधान है।जिसका उल्लेख निर्माण कार्य के कार्य आदेश में स्पष्ट रूप से किया जाता है। बावजूद इसके नियमों को ताक में रखकर विभागीय अधिकारी द्वारा स्टाप डेम के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है।

हितग्राही नहीं, जिला अधिकारी ले रहे योजना का लाभ -
 किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार की प्राथमिक योजनाओं का लाभ भले ही हितग्राहियों को मिले या न मिले, पर जिले के विभागीय अधिकारी निर्माण कार्य की आड़ में योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं। किसानों को सिंचाई से लाभान्वित करने के लिए नियमों के विरुद्ध कराए गए स्टॉप डैम के निर्माण से अब तक तो किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।  योजना के नाम पर दलाल व विभागीय अधिकारियों ने शासन व प्रशासन के करोड़ों रुपए का चूना जरूर लगा डाला है।

सरगुजा : प्रोटोकाल घोटाला में अपर कलेक्टर वी के धुर्वे की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त, स्पेशल कोर्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने किया निरस्त अब देखना है कब होती हैं गिरफ्तारी...

देखे आदेश- 

शहादत के 13 वर्ष बाद मिला पीएम आवास 3 वर्षो से पड़ा है अधूरा

ठेकेदार ने किया घटिया निर्माण

सुकमा : सलवा जुडूम एक ऐसा आंदोलन जिसकी वजह से पूरे बस्तर में सैकड़ों परिवारों को त्रासदी की मार  झेलनी पड़ी ऐसा ही एक परिवार कोन्टा ब्लॉक के इरपगुड़ा ग्राम में रहता है जहां सलवा जुडूम के शुरू होने से पहले खुशहाल जीवन जी रहा यह परिवार आज दुखों के बीच अपना जीवन यापन कर रहा है
ग्रामवासियों ने जानकारी दी कि 2006 को दोरनापाल में जुडूम के लीडर स्व.महेंद्र कर्मा की विशाल बैठक थी इसी बैठक में शामिल होने इस परिवार के मुखिया मड़कम जोगा भी गए हुए थे बैठक की वापसी के दौरान दरबागुड़ा के पास नक्सलियों ने सड़क पर विस्फोट कर दिया व जोगा शहीद हो गए इसी दिन के बाद इस परिवार के सदस्यों को जीवन पूरी तरह तहस-नहस हो गया प्रधानमंत्री आवास की अनियमितता देखने भाजयूमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी लगातार प्रवास में रहती हैं इसी कड़ी में उनके कोन्टा दौरे के दौरान उनके सहयोगियों ने इसकी भी जानकारी दी दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद भी दीपिका ने इरपागुडा जाकर पीएम आवास के साथ साथ इस परिवार का हाल भी जानना चाहा  व इरपगुड़ा पहुंच कर उनसे उनका हाल जाना

पूर्ण रूप से वनोपज पर आधारित है इनका जीवन

दीपिका ने बताया इनके परिवार का जीवन पूर्णतः वनोपज के आधार पर ही निर्भर है बहुत ही विषम परिस्थितियों मड़कम जिम्मे जो स्व.मड़कम जोगा की पत्नि है वह अपने चार बच्चों को अकेले ही पालन पोषण कर रही है उसके तीन बच्चे स्कूल जा रहे है व एक बेटी घर के कामों में हाथ बटाती है,आज जब मैं इनके घर इनसे मिलने पहुंची तो मसकम जिम्में बकरी चराने जंगल गई हुई थी जिससे उनसे नहीं मिल पाई उनके बच्चों से मिलकर हाल जाना बहुत ही दुख हुआ कि एक भरापूरा परिवार बिखर गया,मैंने इनके पीएम आवास को भी देखा 2019 में स्वीकृत आवास का निर्माण बहुत ही घटिया स्तर का है घर मे छत के नाम पर टूटी फूटी सीमेंट सीट डाल दी गई  है फ्लोरिंग भी नहीं किया गया है प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके व एक मुनासिब छत के वो हकदार बन सकें,

पूरे सुकमा जिले में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार जांच होनी चाहिए

दीपिका ने कहा कि सिर्फ इरपागुडा ही नहीं अपितु पूरे सुकमा जिले में पीवम आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशम के अंतर्गत बनने वाले शौचालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए

जय प्रकाश ठाकुर 

हितग्राहियों से सीधा संपर्क करके निराकरण की करेंगे कोशिश

सुकमा : सुकमा जिले के अतिसंवेदनशील ग्राम इरपागुडा जो कि इंजरम पंचायत के अंतर्गत आता है वहां के अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास के सम्बंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिकाशोरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों को छत देने व कच्चा मकान में रहने वाले ग्रामीणों को पक्का मकान देने की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अंतर्गत  एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के लापरवाही व जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता के चलते वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुकमा  ज़िले के कोन्टा ब्लॉक के  ग्राम पंचायत इंजरम में स्वीकृत आवास  में से अब तक एक भी आवास  पूर्ण नही हो पाए हैं। 

दीपिका ने प्रशासन व चुने हुये जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए  कहा कि अगर आम जनता के लिए बनाई गई योजनाओं को वे धरातल पर नही ला पा रहे हैं तब उन्हें स्वयं को अक्षम करार देते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।

हितग्राहियों को छत ढालने के बजाय मिला घटिया गुणवत्ताहीन टूटेफूटे सीमेंट सीट

विभागीय असंवेदनशीलता और अधिकारियों के लापरवाही के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। 

इसका सीधा उदाहरण सुकमा जिले के कोन्टा ब्लाक के इंजरम पंचायत के  इरपागुड़ा में किये जा रहे धीमे निर्माण कार्य से लगाया जा सकता है। अधिवक्ता दीपिका ने बताया कि इस ग्राम में  स्वीकृत मकानों में से एक भी हितग्राहियों का आवास पूर्ण नहीं हुआ है अब तक छत ढालने के बजाय टूटे फूटे गुणवत्ताहीन सीमेंट सीट डाल दीए गए हैं व आवास भी अधूरा लटका पड़ा है

हितग्राहियों से संपर्क करके करेंगे निराकरण की पहल

हम अपने सदस्यों की एक टीम बनाकर पंचायत स्तर पर हितग्राहियों से प्रत्यक्ष मूलाक़ात करके मकान बनने में हुई लेट लतीफी व अन्य समस्याओं की जानकारी लेंगे। जिसके बाद उनका मकान बन सकें इसके लिए निराकरण हेतु प्रयास करेगे। इसके लिए हम जिले में एक विशेष प्रभारी की नियुक्ति करेगे जिसके देखरेख में पूरे जिले के सारे पंचायतों की जानकारी का संग्रहण किया जावेगा।

हितग्राहियों से न बनवा कर ठेकेदारी प्रथा से बनाया जा रहा है आवास

दीपिका ने कहा कि इरपागुडा में समस्त स्वीकृत आवासों को जिम्मेदारों के द्वारा हितग्राहियों के द्वारा निर्माण करवाने के बजाए ठेकेदारों के माध्यम से बनवाया जा जिसमे ठेकेदार स्वहित के कारण लाभ लेकर  आवासों को अधूरा छोड़ दे रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ के आवास पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं

जय प्रकाश ठाकुर 

शाम होते ही बघेलडी मार्ग में हो जाता है अंधेरा एक डर के साथ महिलाएं करती है आनाजाना

सुकमा : सुकमा जिला मुख्यालय से मात्र 16 किमी एन एच 30 पर बसा ग्राम पंचायत पाकेला के मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। पंचायत के जिम्मेदारों की अनदेखी व निष्क्रियता के चलते इस वजह से  हादसे की संभावना बनी हुई है। वहीं अंधेरी सड़कों में बेसहारा मवेशियों का जमावड़ा भी बना रहता है। ऐसे में वाहन चालक किसी भी दिन हादसे का शिकार हो सकते हैं।

बता दें कि पाकेला से निकले सुरभीरास- पोंदुम मार्ग पर पाकेला पंचायत के बघेलडी पारा सहित अन्य जगहों पर स्ट्रीट लाइन न होने की वजह से ग्रामीणों को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है हैं। इन मार्गों  पर बेसहारा मवेशियों का जमावड़ा दिन व रात में बना रहता है। ऐसे में स्ट्रीट लाइट न होने के कारण सड़क पर चल रहे अथवा बैठे मवेशी को वाहन चालक देख नहीं पाते हैं और हादसों का शिकार हो सकते हैं। 

अंधेरे में सड़क पर लाइट न होने के कारण कई बार दोपहिया वाहन चालकों को गड्ढे का अंदाजा नहीं होता। ऐसे में उनकी बाइक गड्ढे में फिसलकर अनियंत्रित हो जाती है। इस वजह से बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं स्ट्रीट लाइट न जलने से सबसे ज्यादा परेशानी पैदल जा रहे लोगों को होती है।

ग्राम के पारा मोहल्ले में पर स्ट्रीट लाइट लगवाने जाने को लेकर कई बार स्थानीय समाजसेवियों, दुकानदारों के द्वारा अधिकारियों से मौखिक रूप से मांग की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों पर इसका कोई भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।

रात होते ही अंधेरा होने पर इन मार्गों पर महिलाओं को सुरक्षित रूप से आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक डर के साथ चलना पड़ता है ,पंचायत के मुख्य मार्गों पर ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन को स्ट्रीट लाइट लगवाए जाने के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई हैं, उन्हें चिन्हित कर बदलवाया जाए-अधिवक्ता दीपिकाशोरी (स्थानीय निवासी)प्रदेश उपाध्यक्ष भाजयूमो छत्तीसगढ़

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा -जय प्रकाश ठाकुर 

सुकमा : सुकमा जिले के अटल सदन में सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर मेरविन कोरिया ने आज भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधि.दीपिका शोरी एवं मण्डल अध्यक्ष विनोद बैस की उपस्थिति में  विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण की विदित हो कि मेरविन पिछले सात वर्षों से सुकमा जिले के नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में रहकर अपनी सेवा दी है मेरविन ने बताया कि वो कर्नाटक के कोडगु जिले के कुशालपुर गाँव के रहने वाले हैं 2001 में जम्मूकश्मीर में सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद वहीं ट्रेनिंग भी की उसके पश्चात असम,तमिलनाडू, मणिपुर के बाद सुकमा में सेवा दे रहे थे व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी के कार्य से प्रभावित होकर नौकरी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की साथ ही यह भी कहा कि आगे वो भाजपा के माध्यम हमेशा लोगों की सेवा करता रहूंगा ,वही उनके भाजपा प्रवेश पर  अधिवक्ता दीपिका शोरी एवं  विनोद बैस ने कहा कि यह भाजपा के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज भारतमाता की सेवा करने वाले व पिछले कई वर्षों से सुकमा में रहकर हमारी सुरक्षा करने वाले सीआरपीएफ के जवान भी आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम रहे हैं आज भाजपा में प्रवेश करने वाले मेरविन कोरिया को उनके उत्तम कार्य हेतु रजत,कांस्य एवं स्वर्ण तीन डीजी डिस्क प्राप्त करने की उपलब्धि भी हासिल है

जय प्रकाश ठाकुर 

सुकमा : बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की को चेन्नई (तमिलनाडु) ले भागा था युवक, घर वाले थे परेशान, शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, एसपी सुनील शर्मा के निर्देश पर तार दर तार जांच करते हुए चेन्नई पहुँची सुकमा पुलिस,  आरोपी को मौके से किया गया गिरफ़्तार, वही नाबालिग लड़की को सुकमा लाकर घर वालों को सौंपा गया |

आरोपी सागर सरकार दोरनापाल थाने के पुनपल्ली का रहने वाला हैं कोतवाली प्रभारी एकेश्वर नाग व उनकी टीम एसआई जगतपाल सिंह, आरक्षक रमेश कुंजाम, आरक्षक शिव कुमार नेगी,महिला आरक्षक मनीषा नाग को मिली सफलता
आरोपी को ट्रैक करने में साइबर सेल प्रभारी संजय यादव का उल्लेखनीय योगदान रहा |

मनीष गढ़पाएले

सुकमा : बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी जी एवं सुकमा नगरपालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू द्वारा सुकमा नगरपालिका में इस्थित महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की गई।

जिनके साथ सहायक आयुक्त बद्रीश सुखदेवे एवम बौद्ध समाज के आनंद दुर्गे,एवम बौद्ध समाज के समस्त  समाजिक गण मौजूद रहे।
कोविड 19 को देखते हुए सोसल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क एवम सेनेटाइजर का प्रयोग किया गया।

इस सुअवसर पर हमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, करुणा एवं सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।

GCN

सुकमा: राज्य की सुकमा जिले से एक बुरी खबर सामने आ रहीं हैं. जहां बीती रात नक्सलियों ने एक सहायक आरक्षक की हत्या कर दी हैं | मृत जवान का नाम वेट्टी भीमा बताया जा रहा हैं जो एसआइबी में तैनात थे

प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले के दोरनापाल थानाक्षेत्र पेंटा गांव में बीती रात करीब 10 बजे पांच से छह की संख्या में नक्सली गांव पहुंचे। एसआइबी में तैनात जवान वेट्टी भीमा के घर पहुंचे उसे उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। घर से करीब 50 मीटर दूर जाकर डंडे व हथियार से जवान की हत्या कर दी। और शव को कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। जवान की पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो रात में जवान मौके पर पहुंचे। शव को दोरनापाल लाया गया

TNIS

दो करोड़ रूपए की लागत से बना आदिवासी सामाजिक भवन लोकार्पित 

सुकमा :  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हरसंभव उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल यहां सुकमा जिला मुख्यालय में एक करोड़ 99 लाख की लागत से बने सर्व आदिवासी समाज के समाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भवन परिसर में पांच लाख रुपए की लागत से बूढ़ा देव मंदिर बनाए जाने की भी घोषणा की।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकमा में उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा जी के प्रयासों से यह सर्व सुविधायुक्त सामाजिक भवन बनाया गया है, जो समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे सामाजिक कार्यक्रम, शादी-विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सुविधा होगी। उन्होंने सुकमा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी और घोटुल बनाए जाने की भी घोषणा की

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल गतिविधियों में संलिप्तता के नाम पर निर्दोष आदिवासी, जो जेल में बन्द है, उनकी रिहाई के लिए विधिसंवत कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, इन कम्पनियों में निवेश करने वाले लोगों को उनकी निवेश की गई राशि लौटाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्व आदिवासी समाज सुकमा द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों पर गंभीरता से कार्यवाही करने की बात कही। लोकार्पित सर्व आदिवासी समाज के समाजिक भवन में आठ वीआईपी कक्ष सहित स्टोर रूम, बैठक कक्ष का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही परिसर में 06 दुकानों का निर्माण भी किया गया है, जिनसे होने वाली आय से भवन का संधारण किया जाएगा। 

    उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आदिवासियों के हितैषी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री लखमा ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले सभी भूमिहीन वनवासियों को भूमि दी जाएगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद श्री दीपक बैज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश कवासी, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष श्री पोज्जा राम मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

GCN

सुकमा: राज्य की सुकमा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहाँ नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवान ने खुद को गोली मारकर कर आत्महत्या कर ली है। जवान ने अपने सर्विस गन से गले के पास गोली मार ली, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गयी।

जानकारी के मुताबिक मृतक जवान का नाम हरजीत सिंह है। जो हरजीत पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। घटना के समय जवान नक्सल आपरेशन पर निकली हुई थी। नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के बाद पहुंची कोबरा बटालियन वहां एंबुस लगाने की प्लानिंग में थे। इस दौरान हरजीत सिंह ने खुद को गोली मार ली।