जगदलपुर : "मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आम जनता से भाजपा की हार और विधानसभा में वामपंथ की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इससे हिंदुत्व की सांप्रदायिक राजनीति और कॉरपोरेटों के साथ गठबंधन की जनविरोधी राजनीति पर भी रोक लगेगी और जनता के बुनियादी मुद्दों पर जन संघर्ष की राजनीति को मजबूती मिलेगी। इन चुनावों में भाजपा की हार से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुशासन से मुक्ति की संभावनाएं और मजबूत होगी।"

उक्त बातें माकपा के राज्य सचिवमंडल सदस्य संजय पराते ने आज यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश आज चौतरफा संकट में है। केंद्र में आरएसएस -भाजपा सरकार जिन नीतियों पर चल रही है, उसके कारण देश का लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, संविधान और संवैधानिक मूल्य -- समग्रता में देश का भविष्य खतरे में है। जल-जंगल-जमीन-खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेटों के हवाले करने के लिए देश के कमजोर तबकों -- आदिवासियों, दलितों पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। बस्तर के लोगों को इसकी कीमत अपने नागरिक अधिकारों पर सलवा जुडूम के हमले के रूप में चुकानी पड़ी है।

पिछले पांच सालों में भाजपा ने आदिवासियों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की ही कोशिश की है और इस दिशा में पेसा कानून को उनके अधिकारों पर हमला करने का औजार बनाया है। एक समुदाय के रूप में आदिवासियों के मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों पर तथा एक व्यक्ति के रूप में उनके नागरिक अधिकारों पर उसने हमेशा हमला किया है। इसलिए इन चुनावों में भाजपा को हराना जरूरी है।

माकपा नेता ने कहा कि बस्तर की जनता की अपेक्षाओं पर कांग्रेस भी खरी नहीं उतरी है। भाजपा राज में आदिवासियों पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने के मामले में वह विफल साबित हुई है। वनाधिकार कानून का क्रियान्वयन निराशाजनक है और पेसा के नियमों को इस प्रकार बनाया गया है कि वह मूल कानून की भावना के खिलाफ ही हो गया है। 

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पराते ने कहा कि इंडिया समूह का सबसे बड़ा घटक दल होने के नाते यह कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए सांप्रदायिकता के खिलाफ अविचल संघर्ष करने वाली वामपंथी ताकतों का सहयोग लेती। वामपंथी ताकतें ही हैं, जो आदिवासियों, दलितों, मेहनतकशों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए लगातार लड़ रही है। आरएसएस-भाजपा के खिलाफ संघर्ष में इंडिया समूह की सबसे विश्वसनीय ताकत वामपंथ ही है। लेकिन यह कांग्रेस का अहंकार ही है कि उसने इस चुनाव में वामपंथ का सहयोग लेने की कोई कोशिश नहीं की। 

कोंटा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुंजाम को माकपा के समर्थन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अपने छात्र जीवन से ही मनीष कुंजाम बस्तर में आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके कारण उन पर जानलेवा हमले भी हुए हैं। इस चुनाव में कोंटा विधानसभा से वे निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एयर कंडीशनर (ए सी) उनका चुनाव चिन्ह है। माकपा नेता ने कहा कि आदिवासी अधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों की पृष्ठभूमि में विधानसभा में एक ऐसे जन प्रतिनिधि की उपस्थिति जरूरी है, जो लोकतंत्र, संविधान और आदिवासी अधिकारों के पक्ष में तथा बस्तर के संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके।

मनीष कुंजाम इसके लिए योग्यतम प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस-भाजपा दोनों को हराने में सक्षम हैं। विधानसभा में उनकी उपस्थिति से पूरे छत्तीसगढ़ में आम जनता की जायज मांगों पर हो रहे संघर्षों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। माकपा तन-मन-धन से मनीष कुंजाम का समर्थन कर रही है। माकपा को आशा है कि भाजपा-कांग्रेस की सांप्रदायिक और कॉर्पोरेटपरस्त राजनीति के खिलाफ इस बार विधानसभा में वामपंथ की भरोसेमंद उपस्थिति होगी।

संजय पराते
राज्य सचिवमंडल सदस्य, माकपा

मनीष गढ़पाएले 

जिन योजनाओं से हुआ छत्तीसगढ़ का विकास उन योजनाओं से आने वाली सरकार में फिर से होगा छत्तीसगढ़ का विकास - अखिलेश प्रताप सिंह

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के किए गए 2018 के वादों के 96% पूर्ण करने की बात कही,उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनी तब से छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में अपनाया जा रहा है फिर चाहे वह बात किसानों के कर्ज माफी की हो या ₹2500 से अधिक समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की हो, गौधन के रूप में गोबर की खरीदी हो या गौ-मूत्र की खरीदी हो आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की हर योजनाएं देशभर में एक नजीर साबित हो रही हैं,15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान कर्ज में डूबता गया छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था वह कटोरा खाली होता चला गया नतीजतन छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज में डूब कर आत्महत्या तक करने लगा परंतु 2018 में कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी सरकार बनते ही उन घोषणाओं को पूर्ण करने का कार्य किया जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है और लगातार छत्तीसगढ़ का कृषि का रकबा बढ़ता चला जा रहा है,छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए भी बहुत सारे कार्य किये जिसमें से महत्वपूर्ण रूप से युवाओं को रोजगार देना जिसका नतीजा आज यह है की छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन चुका है,बेरोजगार युवाओं को ₹2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदेश की कांग्रेस सरकार दे रही है, छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को निशुल्क किया गया है जो मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत का कारण बना है,वहीं छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त परिवहन सेवा शुरू करना यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, वहीं आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुनिया भर में प्रयोग होने वाली भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का एक पूर्ण माध्यम बना दिया है और छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं को सरकारी स्कूलों में भी कॉन्वेंट स्कूलों के जैसी सुविधाएं देने का कार्य छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है,गौठानों के माध्यम से स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का सपना आज साकार हो चला है, छत्तीसगढ़ को लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था आज वही छत्तीसगढ़ शांति का टापू बन चुका है नक्सलवाद अपने अंतिम दिन गिन रहा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगातार विकास की ओर अग्रसर हैं।

अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ की सरकार ने फिर से एक बार उन योजनाओं को कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से क्रियान्वित करने का फैसला लिया है जिन योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे ज्यादा राहत मिली है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा 20 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी प्रति एकड़ की जाएगी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ₹2800 के करीब पहुंचाया जाएगा,छत्तीसगढ़ के युवाओं के विकास के लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए फ्री कोचिंग की भी सुविधा दे रही है जो भविष्य में भी जारी रहेगी और इसका विस्तार किया जाएगा,

श्री सिंह ने कहा केंद्र की मोदी सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र को शुरू होने से पहले ही बेचने की योजना बना चुकी है अपने औद्योगिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए विनिवेशीकरण की सूची में नगरनार इस्पात संयंत्र को भी शामिल करना बस्तर की जनता के साथ मोदी सरकार का सबसे बड़ा धोखा है और आज जब चुनाव सर पर है तो प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह बस्तर आकर सफेद झूठ बोल रहे हैं,वो कह रहे हैं नगरनार का निजीकरण नहीं होगा जबकि नगरनार के विनिवेशिकरण की प्रक्रिया स्वयं केन्द्रीय वित्त मंत्रालय जोरो-सोरों से चला रहा है, आज भाजपा को वोट देना मतलब छत्तीसगढ़ को अडानी अंबानी के हाथ में सौप देने के बराबर है क्योंकि मोदी के मित्रों की नजर सिर्फ छत्तीसगढ़ पर इसलिए गड़ी हुई है क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है जिसका दोहन कर मोदी के औद्योगिक मित्र अपना खजाना भरना और छत्तीसगढ़ की झोली को खाली करना चाहते हैं।

राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी देखा और 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल को भी देख लिया है हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता अब कभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में छत्तीसगढ़ की बागडोर नहीं सौपेगी, छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार पर फिर से भरोसा जताते हुए अबकी बार 75 पर के संकल्प को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार जन-जन की सरकार रही और भविष्य में भी जन-जन की सरकार बन कर काम करेगी।

प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य, पीसीसी बस्तर जिला प्रभारी मोहम्मद शकील रिजवी,नगर पालिका निगम की अध्यक्षा कविता साहू,युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीसीसी मीडिया पेनलिस्ट जावेद खान,शहर जिला प्रवक्ता अवधेश झा,शहर जिला मीडिया प्रभारी सूर्या पानी, चुनाव मीडिया प्रभारी उस्मान रजा, सोशल मीडिया जिला प्रभारी सादाब खान मौजूद थे।

जावेद खान
मीडिया पेनलिस्ट
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

मनीष गढ़पाएले 

अखिल भारतीय कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर के. राजू एस सी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया एवं एस टी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोगे ने ली राजीव भवन में प्रेस वार्ता

केन्द्र सरकार नगरनार को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है मोदी ने नगरनार को लेकर सफेद झूठ बोला-कांग्रेस

धान खरीदी छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी योजना प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता छत्तीसगढ़ आकर बोल रहे हैं लगातार झूठ-कांग्रेस

जगदलपुर : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सीडब्ल्यूसी मेंबर के. राजू कांग्रेस एस सी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया,एस टी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे ने स्थानीय जगदलपुर के राजीव भवन में केन्द्र सरकार आड़े हाथों लेते हुए प्रेस वार्ता ली, कांग्रेस के नेताओं ने पूछा प्रधानमंत्री से लेकर भाजपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरक्षण बिल पर क्यों चुप हैं? भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक रूका हुआ है आरक्षण बिल पर भाजपा के रवैय्या को कांग्रेस जनता तक ले जायेगी कांग्रेस सरकार ने सर्वसमाज के हित में राज्य के अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,ओबीसी,अनारक्षित वर्ग के गरीबों के हित में आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित करवा कर राजभवन भेजा है। दुर्भाग्यजनक है आरक्षण विधेयक कानून का रूप नहीं ले पा रहा । वंचित वर्गों को उनका संवैधानिक हक भाजपा के षड़यंत्रों के कारण नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में 9 महिनों से अटका हुआ है। अभी तक
राजभवन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रदेश में चुनावी दौरे पर भाजपा के बड़े-बड़े नेता आ रहे प्रधानमंत्री,भाजपा अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक आ रहे लेकिन राजभवन में रूके आरक्षण बिल पर सब मौन है।भाजपा के कारण
आरक्षण बिल राजभवन में रूका हुआ है। भाजपा के आरक्षण विरोधी रवैय्ये को कांग्रेस जनता के बीच लेकर जायेगी। भाजपा आरक्षित वर्ग के गरीबों के हितों में बाधक बनी हुई है। आरक्षण संशोधन विधेयक में आदिवासी समाज के लिये 32
प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण विधेयक राजभवन में रुका है तो इसका खामियाजा आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा हो रहा।

कांग्रेस ने सर्व समाज को आरक्षण देने अपना काम पूरी ईमानदारी से करके सभी वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को उनकी जनगणना के आधार पर तथा पिछड़ा वर्ग को क्वांटी फायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 76 प्रतिशत का आरक्षण सभी वर्गों की आबादी के अनुसार निर्णय लिया.

है। यह विधेयक यदि कानून का रूप लेगा तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंगे। सभी वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने सामाजिक न्याय को लागू करने यह विधेयक बनाया गया है। इस विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है इसको रोकना जनमत का अपमान है नगरनार संयंत्र केंद्र सरकार नगरनार को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है मोदी ने नगरनार को लेकर सफेद झूठ बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में एक बार फिर झूठ बोला कि नगरनार संयंत्र को उनकी सरकार निजीकरण नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने राजनैतिक बयानबाजी में झूठ बोलकर अपने पद की गरिमा को गिराया.

है। मोदी सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचना चाहती है तथा इस संयंत्र को खरीदने के लिये उद्योगपतियों ने सर्वे भी शुरू कर दिया है तथा उद्योगपतियों को बोली लगाने के लिये नियम शर्ते भी मोदी सरकार ने बना दिया है। प्रधानमंत्री बस्तर और प्रदेश की जनता को जवाब दें कि वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? 14 अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने एनएमडीसी (नगरनार ) स्टील प्लांट में 50.79 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार के वित्त विभाग के अधीन

"निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को सौंपा गया। यह निर्णय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा लिया गया। इस बैठक नगरनार स्टील प्लांट के राजनीतिक विनिवेश का कार्य सितंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। (पीआईबी रिपोर्ट)

उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु "दीपम" (डीआईपीएएम) ने 2 दिसंबर 2022 को नगरनार की रणनीतिक बिक्री हेतु प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की गयी। इस निविदा के संबंध में निजी निवेशकों को अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2022 तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2023 रखी गयी थी। ("दीपम' का नोटिफिकेशन)।
समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार विदित होता है कि नगरनार स्टील प्लांट को खरीदने के लिये पांच निजी कंपनियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उनमें से प्रमुख हैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जे.एस.डब्ल्यू.एस्सार तथा अडानी समूह शामिल है। ( 23 फरवरी 2023 की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र की कटिंग) एनएमडीसी के चेयरमैन अमिताभ मुखर्जी ने मीडिया से चर्चा करते हुये बताया था कि एनएमडीसी स्टील प्लांट के विनिवेशक की प्रक्रिया में प्लांट की कमिशनिंग के बाद तेजी आयेगी । ( समाचार पत्र की कटिंग संलग्न ) | इस बात की संभावना है कि राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दिसंबर में उन कंपनियों से फाइनेंसियल बिड आमंत्रित किये जायें, जिनको "दीपम' ने शार्टलिस्ट किया है। भारत सरकार द्वारा इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2024 के पूर्व नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। एनएमडीसी स्टील के अलावा भारत सरकार इसी वित्तीय वर्ष में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेयर, कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, विजाग स्टील तथा आईडीबीआई के विनिवेश से कुल 51,000 करोड़ रू. अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का निर्णय लिया है बल्कि इसके निजीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण तक पहुंच गयी है। देश का प्रधानमंत्री इस स्तर तक झूठ बोलेगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था ।

धान खरीदी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में आकर लगातार झूठ बोल कर जाते है कि छत्तीसगढ़ धान खरीदी केंद्र सरकार करती है ।छत्तीसगढ़ में धान कांग्रेस सरकार अपने खुद के दम पर खरीदती है धान खरीदने में केन्द्र सरकार का एक पैसे का भी योगदान नहीं है।राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है इसके लिये मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तथा इस ऋण के लिये बैक गारंटी राज्य सरकार देती है तथा धान खरीदी में जो घाटा होता है उसको भी राज्य सरकार वहन करती है पिछले वर्ष मार्कफेड ने लगभग 35000 करोड़ का ऋण धान खरीदी के लिये लिया था। मोदी सरकार तो घोषित समर्थन मूल्य से 1 रूपये भी ज्यादा कीमत देने पर राज्य सरकार को धमकाती है की वह राज्य से केन्द्रीय योजनओं के लिये लगने वाला चावल नही खरीदेंगे ।अकेली छत्तीसगढ़ सरकार है जो अपने धान उत्पादक किसानों को देश में सबसे ज्यादा कीमत देती है। छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले वर्ष धान की कीमत 2640 मिली,उत्तरप्रदेश, गुजरात, जैसे राज्यों में तो किसानों को धान का मूल्य 1100 रूपये मिलता है।

छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां किसानों को प्रति एकड़ धान पर 9,000 रूपये तथा अन्य फसल पर 10,000 रूपये की इनपुट सब्सिडी मिलती है छत्तीसगढ़ देश का अकेला राज्य है जहां पर कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 7000 रूपये मिलता है छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 1.50 लाख करोड़ रूपये सीधे डाला है।छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति केंद्र सरकार की दुर्भावना इतनी ज्यादा है कि केंद्र के पास राज्यों को देने चावल का स्टॉक नहीं है। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से 35 लाख मीट्रिक टन चावल मांगा उसके लिये कर्नाटका सरकार भुगतान भी करती लेकिन केंद्र ने स्टॉक नहीं होने की बात कर कर्नाटका को चावल देने से मना कर दिया। वहीं केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से इस वर्ष 86 लाख टन चावल लेने का एमओयू करती है लेकिन बाद में केंद्र इस एमओयू से चावल लेने की मात्रा घटाकर 61 लाख मीट्रिक टन कर देता है। यह छत्तीसगढ़ के साथ दुर्भावना नहीं है तो और क्या है? आपको विभिन्न योजनाओं में चावल देने के लिये चाहिये आपके पास स्टॉक भी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान भरपूर धान पैदा कर रहे यहां पर इस वर्ष कांग्रेस की सरकार ने 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है। छत्तीसगढ़ सरकार को असहयोग करना है इसलिये वहां की सरकार से चावल नहीं लेना है यह केंद्र की दुर्भावना है।केंद्र भले एक दाना चावल मत ले कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का दाना- दाना धान खरीदेगी।इस वर्ष भी कांग्रेस सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का लक्ष्य रखा है तथा इस वर्ष राज्य के किसानों से कांग्रेस सरकार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी।

प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सीडब्ल्यूसी मेंबर के.राजू,एसी सी चेयरमैन राजेश लिलोटिया,एस टी चेयरमैन शिवाजी राव मोघे,जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य,एलडीएम नेशनल कन्वीनर नशीर अहमद,एलडीएम लोकसभा को आर्डिनेटर जावेद खान, विधायक रेखचंद जैन,महापौर सफीरा साहू, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा,पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर लूनिया,पूर्व महापौर जतिन जयसवाल,जिला प्रवक्ता अवधेश झा,सादाब खान,असीम सूता आदि मौजूद थे।

मनीष गढ़पाइले

बस्तर : इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधित छात्राओं को निशुल्क साइकिल मुहैया कराई जा रही हैं राज्य के ऐसी छात्राएं जो कक्षा 9वी में अध्यनरत है उन्हें सरकार द्वारा पढ़ाई जारी रखने में सहायता करने के लिए निशुल्क साइकिल का लाभ दिया जा रहा हैं

♦️बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल ने कहा की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ये योजना समाज और बेटियों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है पहले कई बेटियां स्कूल दूर होने के कारण पढ़ाई छोड़ देती थी लेकिन इस योजना से ऐसी बेटियां फिर से स्कूल की तरफ आने लगी है तथा शासन के योजनाओं से अब शिक्षा के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ रही है