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सुशासन तिहार 2026: सुशासन तिहार 2026 से मिलेगा त्वरित समाधान

सुशासन तिहार 2026: सुशासन तिहार 2026 से मिलेगा त्वरित समाधान

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

ग्राम पंचायत एवं नगरीय वार्ड स्तर पर होंगे शिविरों का आयोजन

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार “सुशासन तिहार 2026” के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए “जन समस्या निवारण शिविर” आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जाए तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए।

निर्धारित तिथियों पर क्लस्टरवार शिविर

जांजगीर जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में क्लस्टरवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2 मई को नवागढ़ विकासखंड के सरखों क्लस्टर से होगी। इसके बाद क्रमशः 5 मई को पामगढ़ (सेमरिया), 6 मई को अकलतरा (तिलई), 7 मई को बलौदा (भिलाई), 8 मई को बम्हनीडीह (लखुरी), 12 मई को नवागढ़ (भड़ेसर), 13 मई को अकलतरा (परसाही-नाला), 14 मई को पामगढ़ (तनौद), 15 मई को बलौदा (जर्वे-च), 19 मई को बम्हनीडीह (बंसुला), 20 मई को नवागढ़ (अमोरा), 21 मई को पामगढ़ (बिलारी), 22 मई को अकलतरा (कापन), 26 मई को बलौदा (खैजा), 2 जून को बम्हनीडीह (कुम्हारीकला), 3 जून को नवागढ़ (किरारी) एवं 4 जून को नवागढ़ (कचंदा) में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल होंगे।

नगरीय निकायों में भी शिविरों का आयोजन

जिले के नगरीय निकायों में भी वार्डवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर पालिका जांजगीर-नैला में 5 एवं 13 मई, नगर पालिका चांपा में 6 एवं 15 मई तथा नगर पालिका अकलतरा में 8 एवं 14 मई को शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा नगर पंचायत नवागढ़ (12 मई), शिवरीनारायण (19 मई), बलौदा (2 जून), सारागांव (8 मई), खरौद (26 मई), पामगढ़ (28 मई), नरीयरा (2 जून), राहोद (10 जून) और बम्हनीडीह (4 जून) में भी निर्धारित तिथियों पर शिविर आयोजित होंगे।

त्वरित समाधान पर विशेष जोर

कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को त्वरित राहत प्रदान करना और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है।

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