द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आज जिला पंचायत सभाकक्ष में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने नेतृत्व किया। बैठक में जिले के विभिन्न वर्गों समाज प्रमुखों, व्यापारी संगठनों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठेकेदारों, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स, जनप्रतिनिधियों और बैंक अधिकारियोंने एक साथ बैठकर नक्सलवाद के उन्मूलन और सर्वांगीण विकास पर विचार-विमर्श किया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके पूर्ण खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। श्री शर्मा ने विश्वास जताया कि जिले की जनता अब विकास की राह पर अग्रसर है और गुमराह करने वाले तत्वों का प्रभाव लगातार घट रहा है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, इसके लिए ठेकेदार आपसी समन्वय से काम करें। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए इन परियोजनाओं में जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिले और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार और पुलिस विभाग की होगी। उन्होंने अवैध धर्मांतरण और विदेशी-बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर कड़ी रोक लगाने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विकास कार्यों में बढ़ रही जनसहभागिता इस बात का संकेत है कि अबुझमाड़ में जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति तेज होगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से जिले के विकास और नक्सल उन्मूलन के लिए सहयोग और सुझाव देने की अपील की।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने भी संबोधित करते हुए कहा कि जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अंत में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सामूहिक प्रयास ही नारायणपुर को नक्सलवाद मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे।

अवाम ए हिन्द संस्था कार्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान को सभी वर्गों के महिलाओं एवं बच्चियों ने रक्षा सूत्र बांधकर उज्ज्वल भविष्य की कामना का लिया आशीर्वाद

रायपुर :  09 अगस्त रक्षाबंधन का पावन पर्व आज देशभर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है, जो भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के कार्यालय रामनगर में संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान को बीते 25 वर्षों से बहनों द्वारा रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाती है, जिसमें महिला कार्मिक, मजदूर, दिव्यांग और सभी वर्गों की माताएं और बहनें रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना करती हैं।

इस अवसर पर मोहम्मद सज्जाद खान ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के संबंधों में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है, और विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम, सम्मान और सौहार्द का प्रतीक है। यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है। रक्षाबंधन पर्व पर सभी बहनों को रक्षा करने और हर विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करने का आह्वान किया गया और रामनगर में क्षेत्र में रक्षा सूत्र बांधने आने वाली बहनों को आवश्यक वस्तुएं उपहार भेंट किए गए। 

इस अवसर पर संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान, ज़ुबैर खान, अरहम खान, मनतसा खान, शादिया खान, ऊषा किरण, महक जंघेल, गौरी जंघेल, मयरा खान आदि उपस्थित रहे।

प्रेषक :
जुबैर खान
मीडिया प्रभारी

‘ निरंतर पहल ’ पत्रिका की  काव्य गोष्ठी  - कविताओं की रिमझिम 

रायपुर : इसी महीने की सात अगस्त को देश के नामचीन छायाकार,कवि और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए संघर्षरत रहने वाले बसंत दीवान का जन्मदिन था. इस मौके पर उन्हें याद करते हुए अंचल के नामचीन लेखक, कवि, साहित्यकार और पत्रकार एनआईटी कॉफी हाउस के गोल्डन  टावर हॉल में जुटे.समाचार और विचारों की मासिक पत्रिका निरन्तर पहल की तरफ से आयोजित "कविताओं की रिमझिम" कार्यक्रम में जन सरोकार से नाता रखने वाले वरिष्ठ, युवा और उर्दू अदब के शायरों ने स्त्री विमर्श, मानवीय रिश्तों और सियासी हालात पर चिंता जाहिर करते हुए सार्थक रचनाएं पढ़ी. कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से आए रचनाकारों ने कवि बसंत दीवान को उनकी बेखौफ आवाज़ और मारक रचनाओं के लिए के लिए सम्मान के साथ याद किया.

कवि बसंत दीवान को उनके समकालीन रचनाकार गिरीश पकंज, नीलू मेघ, सतीश जायसवाल और रामेश्वर शर्मा ने रोचक और अविस्मरणीय संस्मरणों के साथ याद किया. बसंत दीवान के पौत्र अक्षत दीवान ने उनकी मशहूर कविता-बोलो श्रृंगार किसे कहते हैं को सहेज कर रखे हुए कैसेट से डिजिटल प्लेटफार्म पर रूपान्तरित कर सबको सुनाया. बसंत दीवान की आवाज को सुनकर हॉल जीवंत अहसास से भर गया.

वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर ने राजनीति से पैदा हुई अमानवीय स्थितियों को लेकर अपनी धारदार कविताओं से समां बांध दिया. जनसंस्कृति मंच के साथी शायर मीसम हैदरी ने भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शानदार शायरी सुनाई-

सच हमेशा आजमाया जाएगा 
और कांटों पर चलाया जाएगा 
तुमने आईना दिखाया था उन्हें 
अब तुम्हें पत्थर दिखाया जाएगा.

वरिष्ठ पत्रकार और कवि निकष परमार ने पर्यावरण पर पानी के रूपक के साथ मर्मस्पर्शी कविताएं पढ़ीं- 

अपने लोगों की चिंता में 
नदी कविताएं लिखती है 
जो उनके घर नहीं पहुंचते.
उनके घर नदी का पानी पहुंच जाता है

लंदन से छुट्टियों में घर आई युवा कवियित्री डॉक्टर काव्या रथ ने पीढ़ियों के अन्तर को सेतु  से जोड़ती हुई सुन्दर कविताएं पढ़ीं. काव्या ने युवा प्रेम पर अंग्रेजी में कोमल मखमली अहसासों से परिपूर्ण कविताओं को सुनाकर गोष्ठी का माहौल गुलजार कर दिया. 

लौटना होगा फिर उसी मोड़ पर 
जहां से साथ चलना शुरू किया था 
इस लौटने में जाने कितना कुछ
एक दूसरे के पास रह जाएगा 
जिसे चाहकर भी हम लौटा न सकेंगे.

उन्होंने स्त्री विमर्श और प्रेम सम्बन्धों की गिरहो पर अत्यंत मर्मस्पर्शी कविताएं भी सुनाई. नवभारत बिलासपुर के सम्पादक देवेन्द्र गोस्वामी ने  मन की उलझनों पर कविता सुनाई-

कभी भी कोई भी सवाल 
पूछ सकता था पति 
जवाब देना था उसे.
चुप रहने पर शक होता 
होता आया है
शक चुप रहने वालों पर हमेशा.

जसम रायपुर की साथी रुपिंदर राज ने क्रूरताएँ जागृत होने की अंतर्वस्तु की परते खोलती कविता सुनाई-

वो याद दिला रहे होते 
हैं क्रूर की जाति,  
क्रूर का धर्म, 
क्रूर का ओहदा 
क्रूरता के दौरान दी यातनाएं भी
एक की क्रूरता दूसरे मे
स्थान्तरित हो रही होती है 
और पूर्व का भोक्ता
बन रहा होता है क्रूर

फिर गोष्ठी की फ़िजा बदलती है और हॉल मे गूंजता है  “बादलों की प्यालियो मे रोशनी परोसकर”….जब तरंनुम में गाकर  वरिष्ठ कवि, गीतकार मीर अली मीर ने काव्य गोष्ठी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया.  आमना खातून ने बसंत दीवान की कुछ पुरानी कविताओं का स्मरण किया और कहा कि वे खौफनाक आहट को बरसों पहले जान गए थे.

इस काव्य गोष्ठी मे नंद कुमार कंसारी , संजय शर्मा शाम, वंदना केंगरानी, प्रज्ञा त्रिवेदी, समीर दीवान ने भी अपनी रचनाएं सुनाई. इस काव्य गोष्ठी में देश के नामचीन आलोचक सियाराम शर्मा, सुशील त्रिवेदी,इप्टा के वरिष्ठ साथी मिनहाज़ असद, वरिष्ठ पत्रकार रूचिर गर्ग, प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, वर्षा बोपचे और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी , उमेश शर्मा, मलय दीवान, डेयरी विवि के प्रोफेसर सुधीर उप्रीत, साहित्यकार अजय किरण अवस्थी, विभोर तिवारी, प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट और पर्यावरण सुरक्षा के लिए  समर्पित संस्था ग्रीन आर्मी के संस्थापक अमिताभ दुबे, सीए एवं कवि निश्चय बाजपेयी विशेष रूप से शामिल हुए।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : प्रदेश के गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज नारायणपुर प्रवास के दौरान नक्सल पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित नक्सलियों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे।

रक्षाबंधन के मौके पर पुनर्वास केंद्र की आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को राखी बांधी और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। श्री शर्मा ने सभी बहनों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि जो भाई-बहन नक्सल संगठन छोड़कर मुख्यधारा में आ गए हैं, वे अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर कोई और भी लौटना चाहे, तो पूरा समाज उसे अपनाएगा और उसकी सुरक्षा व आजीविका की जिम्मेदारी हमारी होगी।

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीति की खुलकर सराहना की और बताया कि पहले उनका जीवन भटका हुआ और हिंसा से भरा था, लेकिन अब कौशल विकास प्रशिक्षण पाकर वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि पुनर्वास केंद्र की दिनचर्या में खेलकूद, मनोरंजन, देशभक्ति फिल्में और साक्षरता कार्यक्रम शामिल किए जाएं, साथ ही एक्सपोज़र विजिट के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रायपुर और जगदलपुर जैसे शहरों का भ्रमण कराया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और आमदनी के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, सरपंच छोटेडोंगर संध्या पवार, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भीम सिंह, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुंदरराज पी., कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, वनमंडलाधिकारी ससिगानंदन के., एसडीएम अभयजीत मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दूरस्थ नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की नई अलख, अब बच्चों को मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन की युक्तियुक्तकरण नीति के सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश के सबसे दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगे हैं। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कमकासुर की प्राथमिक शाला, जो एक वर्ष से शिक्षक विहीन थी, अब वहां फिर से ‘क, ख, ग३’ की गूंज सुनाई दे रही है।

मोहला जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित कमकासुर गांव एक घना वनाच्छादित आदिवासी क्षेत्र है, जहां नक्सली गतिविधियों की लगातार उपस्थिति के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती रही है। गांव की शासकीय प्राथमिक शाला में 14 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन विगत एक वर्ष से शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। इससे पालकों की चिंता गहराने लगी थी और बच्चों का मनोबल भी टूटने लगा था। ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से शिक्षक नियुक्ति की मांग की जा रही थी। शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण की पहल के अंतर्गत इस विद्यालय को अंततः एक प्रधान पाठक प्रदान किया गया, जिससे गांव में फिर से शिक्षा की रौशनी लौट आई है। शिक्षक की नियुक्ति से न केवल विद्यालय की गतिविधियाँ पुनः आरंभ हुई हैं, बल्कि बच्चों में भी शिक्षा के प्रति उत्साह लौट आया है।

विद्यालय में पढ़ाई शुरू होते ही बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और अब अभिभावकों का विश्वास भी दृढ़ हुआ है कि उनके बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बदलाव शासन की दूरदर्शी नीति का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य प्रदेशभर में शिक्षकों का समान और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके।

इस दूरस्थ और नक्सल प्रभावित अंचल में शिक्षक की नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक पहल नहीं, बल्कि यह शिक्षा को सशक्त बनाने और सामाजिक समरसता की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम है। कमकासुर जैसे क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जलने से स्पष्ट है कि अब प्रदेश का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 288 का चयन

मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा -युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने और आत्म निर्भर छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

रायपुर : छत्तीसगढ़ में करीब 8 साल बाद युवाओं को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल कौशल तिहार 2025 के तहत् युवाओं को यह मौका दिया है। राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए) द्वारा 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक राज्य के सभी जिलों में 10 दिन तक ’’कौशल तिहार 2025’’ का आयोजन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया गया। राज्य के सभी जिलों में चयनित प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 2 हजार 530 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें से 288 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस आयोजन से प्रदेश के युवाओं को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगारमुखी बनने की प्रेरणा भी मिली। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना और उन्हें भारत स्किल्स 2026 व वर्ल्ड स्किल्स 2026 जैसी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आशा, आत्मविश्वास व अवसर का भी प्रतीक है। यह राज्य सरकार की युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की एक मजबूत और सराहनीय पहल है। यह आयोजन न केवल रोजगार की दिशा में सहायक है, बल्कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर एक सकारात्मक कदम भी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार की कौशल प्रतियोगिता का आयोजन आठ साल पहले वर्ष 2017 में किया गया था। इसके बाद अब दूसरी बार यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता को जिला और राज्य स्तर पर दो आयु वर्गों में किया गया। पहला वर्ग 22 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए और दूसरा 22 से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए था, इस वर्ष कुल 10 प्रमुख ट्रेड में कौशल प्रतियोगिताएं कराई गईं। इनमें ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ब्रिकलेइंग, रिनेयूएबल एनर्जी, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ एण्ड सोशल केयर, प्लंबिंग एंड हिटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं मोबाइल फोन टेक्निशियन,  आईटी नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयर, ग्राफिक डिजाइन, रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग जैसे ट्रेड शामिल थे। हर जिले में प्रतिदिन 2 से 3 ट्रेडों में प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। प्रत्येक ट्रेड में युवाओं को वास्तविक कामों पर आधारित चुनौतियां दी गई। हर एक प्रतियोगिता की अवधि 2-3 घंटे की रही। इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया। जिल स्तर पर प्रतियोगिताओं के बाद प्रत्येक ट्रेड और आयु वर्ग से 2-2 विजेताओं का चयन किया गया। इन विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया।

आगामी महीनों में राज्य स्तरीय कौशल तिहार 2025 का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण, पुरस्कार, स्किल डेमो और करियर गाइडेंस दिया जाएगा। राज्यस्तर पर चयनित युवाओं को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और वहां चयनित होने पर वे वर्ल्ड स्कील्स 2026 शंघाई चीन में भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अब तक 6,000 से अधिक तिरंगे तैयार, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति की मिसाल बनीं महिलाएं

रायपुर : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बालोद जिले के ग्राम बघमरा में यह अभियान महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। यहाँ की चार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगा झण्डा बनाने में जोर-शोर से जुटी हैं। अब तक इन महिलाओं द्वारा 6,000 से अधिक तिरंगे झंडे तैयार किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें लगभग दो लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है।

यह पहल न केवल स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका का नया माध्यम बनी है, बल्कि राष्ट्रभक्ति और गौरव का भाव भी उनमें सशक्त रूप से जागृत कर रही है। इन समूहों द्वारा तैयार किए गए तिरंगे स्थानीय बाजारों, दुकानों और शासकीय कार्यालयों में स्थापित स्टॉल्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जय कपिलेश्वर समूह की श्रीमती तिजन बाई ने बताया कि, हमारी सिलाई मशीनें दिन-रात चल रही हैं। हर झंडे में हमारा प्रेम और देशभक्ति की भावना समाहित होती है। यह कार्य हमें आत्मनिर्भर बना रहा है और देशसेवा का गौरव भी प्रदान कर रहा है।

सहेली समूह की श्रीमती देवकी विश्वकर्मा ने कहा कि पहले हम छोटे-मोटे कार्यों पर निर्भर थे, लेकिन इस अभियान ने हमें एक नई पहचान दी है। तिरंगा बनाना केवल कार्य नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है। नवज्योति समूह की श्रीमती सरोजनी साहू ने गर्व के साथ बताया कि हमारी मेहनत से तैयार तिरंगे जब गाँव और जिले के घरों में लहराते हैं, तो आत्मगौरव की अनुभूति होती है। हमारा प्रयास है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए और हमारा गाँव इस अभियान में अग्रणी बने। इन समूहों द्वारा बनाए जा रहे तिरंगों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिलाई मशीनों के माध्यम से महिलाएं राष्ट्रध्वज के तीन रंग केसरी, सफेद और हरे को संयोजित कर सटीकता के साथ तैयार कर रही हैं। 

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिला समूहों के द्वारा मेहनत से बनाए गए तिरंगे आपके घरों की शान बनेंगे। 15 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति का पर्व मनाएं। बिहान के सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 13 स्वयं सहायता समूहों द्वारा 8,000 से अधिक तिरंगे झंडे तैयार कर विक्रय किए जा चुके हैं तथा 5,000 तिरंगों का अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान ने ग्राम बघमरा की महिलाओं के लिए आजीविका का मजबूत साधन बनकर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाया है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उपमुख्यमंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने विभागीय योजनाओं और नवाचारों की समीक्षा

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शीघ्र शुरू हो ओपीडी: उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

’ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने कॉम्प्लेक्स निर्माण का सुझाव, मक्का व मिलेट्स किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन’

’मनरेगा, पीएम आवास, महतारी वंदन से लेकर जल जीवन मिशन तक सभी योजनाओं की गहन समीक्षा’

रायपुर :  उपमुख्यमंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज जगदलपुर स्थित जिला कार्यालय के प्रेरणा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा जिले में किए जा रहे नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक बार शराब या अन्य नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए। उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जगदलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शीघ्र ओपीडी सेवा प्रारंभ करने को कहा, ताकि आम जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें।

उपमुख्यमंत्री ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में कॉम्प्लेक्स निर्माण कर पंचायतों को स्वावलंबी बनाने का सुझाव दिया, जिससे पंचायतों को स्थायी राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने पंचायत सचिवों को अविवादित बंटवारे के मामलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देने और जनजागरूकता हेतु मुनादी एवं होर्डिंग लगाने के निर्देश भी दिए। मिलेट्स उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने की ठोस व्यवस्था बनाने तथा मक्का उत्पादक किसानों को स्प्रिंकलर एवं विभागीय योजनाओं से जोड़ने की बात भी कही। बैठक में पंचायत विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, महतारी सदन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बिहान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित हितग्राहियों को प्रथम किश्त के उपरांत आवास की प्रगति, ग्राम पंचायतों में पंजी संधारण की स्थिति, डीपीआरसी ट्रेनिंग सेंटर, स्वच्छ भारत मिशन तथा आगामी तीन माह की कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग के अंतर्गत अवैध शराब, सट्टा, जुआ, गोधन तस्करी, यातायात नियंत्रण, हिट एंड रन, मोटरयान अधिनियम की धाराओं पर की गई कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन, गुम इंसानों के प्रकरण और एनडीपीएस एक्ट के मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, आयुष्मान कार्ड वितरण, मोबाइल हेल्थ वैन संचालन, जनऔषधि केंद्रों की उपलब्धता, सिकलसेल डायग्नोसिस, डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की स्थिति तथा आगामी तीन माह के लिए निर्धारित कार्ययोजना की समीक्षा की गई। वन विभाग द्वारा किए गए लाख उत्पादन, तेंदूपत्ता बोनस वितरण, चरण पादुका वितरण और निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ कैंपा मद में दो वर्षों के आवंटन और व्यय की जानकारी भी ली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वस्थ लइका अभियान और नीति आयोग के सहयोग से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी बैठक में दी गई। राजस्व विभाग द्वारा किए गए नवाचार, प्रकरणों की स्थिति, शिविरों की प्रगति और भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। कृषि विभाग द्वारा रकबा, बीज एवं उर्वरक वितरण, आत्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, खरीफ की तैयारी, चौम्प्स योजना से यंत्र वितरण आदि की अद्यतन जानकारी ली गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन, पूर्णता प्रमाण पत्र और हर घर जल प्रमाणीकरण की स्थिति पर चर्चा हुई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जल संसाधन विभाग के तहत प्रमुख बांध, नहर और जलाशयों में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की गई। विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, आरडीएसएस योजना के तहत क्रियान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों और आगामी तीन माह के कार्यों की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।

शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानगुड़ी योजना के तहत निरूशुल्क कोचिंग, आईसीटी आधारित प्रशिक्षण, बहुभाषी शिक्षा, पीएम श्री स्कूलों के निर्माण, शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम, मिशन 200, जीरो ड्रॉपआउट अभियान और सम्पर्क फाउंडेशन की गतिविधियों की समीक्षा की गई। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की स्थिति प्रस्तुत की गई। खाद्य विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली, धान भंडारण एवं उठाव की स्थिति की जानकारी दी गई। नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी, पीएम आवास योजना शहरी, भवन अनुज्ञा एवं अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पीएमईजीपी की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त सहकारिता, समाज कल्याण और श्रम विभाग की गतिविधियों की भी समग्र समीक्षा की गई।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों में शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, महापौर श्री संजय पांडेय, सचिव पंचायत श्री भीम सिंह, कलेक्टर श्री हरिस एस., पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, वनमंडलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर :  केन्द्रीय जेल रायपुर से श्री शोएब ढेबर पिता श्री अनवर ढेबर को सभी प्रकार के मुलाकात से आगामी तीन माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। श्री शोएब ढेबर द्वारा जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, इस आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जेल अधीक्षक रायपुर द्वारा जारी आदेश अनुसार श्री शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल के सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ। इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक श्री एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि श्री शोएब ढेबर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना सत्य है। जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक द्वारा आदेश जारी करते हुए श्री शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएंगे।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 288 का चयन

मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा -युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने और आत्म निर्भर छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

रायपुर : छत्तीसगढ़ में करीब 8 साल बाद युवाओं को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल कौशल तिहार 2025 के तहत् युवाओं को यह मौका दिया है। राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए) द्वारा 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक राज्य के सभी जिलों में 10 दिन तक ’’कौशल तिहार 2025’’ का आयोजन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया गया। राज्य के सभी जिलों में चयनित प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 2 हजार 530 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें से 288 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस आयोजन से प्रदेश के युवाओं को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगारमुखी बनने की प्रेरणा भी मिली। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना और उन्हें भारत स्किल्स 2026 व वर्ल्ड स्किल्स 2026 जैसी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आशा, आत्मविश्वास व अवसर का भी प्रतीक है। यह राज्य सरकार की युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की एक मजबूत और सराहनीय पहल है। यह आयोजन न केवल रोजगार की दिशा में सहायक है, बल्कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर एक सकारात्मक कदम भी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार की कौशल प्रतियोगिता का आयोजन आठ साल पहले वर्ष 2017 में किया गया था। इसके बाद अब दूसरी बार यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता को जिला और राज्य स्तर पर दो आयु वर्गों में किया गया। पहला वर्ग 22 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए और दूसरा 22 से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए था, इस वर्ष कुल 10 प्रमुख ट्रेड में कौशल प्रतियोगिताएं कराई गईं। इनमें ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ब्रिकलेइंग, रिनेयूएबल एनर्जी, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ एण्ड सोशल केयर, प्लंबिंग एंड हिटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं मोबाइल फोन टेक्निशियन,  आईटी नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयर, ग्राफिक डिजाइन, रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग जैसे ट्रेड शामिल थे। हर जिले में प्रतिदिन 2 से 3 ट्रेडों में प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। प्रत्येक ट्रेड में युवाओं को वास्तविक कामों पर आधारित चुनौतियां दी गई। हर एक प्रतियोगिता की अवधि 2-3 घंटे की रही। इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया। जिल स्तर पर प्रतियोगिताओं के बाद प्रत्येक ट्रेड और आयु वर्ग से 2-2 विजेताओं का चयन किया गया। इन विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया।

आगामी महीनों में राज्य स्तरीय कौशल तिहार 2025 का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण, पुरस्कार, स्किल डेमो और करियर गाइडेंस दिया जाएगा। राज्यस्तर पर चयनित युवाओं को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और वहां चयनित होने पर वे वर्ल्ड स्कील्स 2026 शंघाई चीन में भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे।

बिलासपुर : सीपत स्टेशन के यूनिट 5 के ओवरहाउलिंग के दौरान मेसर्स गोरखपुर कन्स्ट्रकशन प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत संविदा श्रमिकों के द्वारा प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के दौरान प्लेटफॉर्म के गिरने से 5 संविदा श्रमिक घायल हो गए| जिनमें से 3 घायलों को सीपत स्टेशन के अस्पताल में भर्ती किया गया , जहां उन्हें  इलाज के उपरांत अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया| घायल श्री प्रताप सिंह का इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है| इस ईलाज में होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन  सीपत स्टेशन द्वारा किया जाएगा| जबकि घायल श्री श्याम कुमार को सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां उसे सिम्स प्राधिकारी द्वारा मृत घोषित किया गया।

जिला प्रशासन व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिवंगत के आश्रितों को सीपत तथा ठेकेदार के द्वारा 5-5 लाख रुपये मुवाजा के तौर पर दिये जायेंगे तथा ईएसआई के तहत मिलने वाली सारी सुविधाए प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त संविदा पर अकुशल या अर्धकुशल श्रेणी में उनकी पत्नी को रोजगार दिया जाएगा| मृतक के अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों को ठेकेदार द्वारा तत्काल रुपये 50,000/- नकद दिया गया।
सीपत प्रबंधन दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है तथा उनके आश्रितों को हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रवीण रंजन भारती  
जन संपर्क अधिकारी  
एनटीपीसी सीपत

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उनकी यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत विकास के बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करेगी। साथ ही जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्यों में योगदान सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

हर नागरिक की होगी भागीदारी

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्रता रखने वाले सभी नागरिक जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत है, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत एक बार सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उपभोक्ता को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे न सिर्फ बिजली बिलों का झंझट समाप्त होगा, बल्कि यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तो उसे ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी ली जा सकती है।

मिलेगी डबल सब्सिडी 

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र लगाने पर प्रति वॉट 45 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जा रही है। इसमें राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है, जिससे उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार जीरो कार्बन एमिशन नीति को साकार रूप देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 15 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर सरकार ने वर्ष 2047 तक 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह नीति न केवल वर्तमान, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरित और सतत भविष्य सुनिश्चित करेगी।

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेगें। इससे सोलर पैनल के निर्माण, स्थापना, रखरखाव आदि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेगें। वहीं राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

योजना के फायदे-

केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से डबल सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगा। एक बार सौर पैनल की स्थापना के बाद 20-25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। लोगों को निरंतर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा बिजली बेचने से अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही स्वच्छ, हरित और पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राज्य के सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम में उत्साह से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने देश व प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने घरों में तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस को सम्मान व गर्व के साथ मनाएं।

देश एवं प्रदेश में 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण 09 से 12 अगस्त, और तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त 2025 तक किया जा रहा है। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल झण्डा फहराने की परंपरा नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्र भक्ति, एकता और गौरव का प्रतीक है। तिरंगे के साथ हमारा जुड़ाव, हमारे संविधान, संप्रभुता और गौरवशाली विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हुए उनसे प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

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उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल और मार्गदर्शन में मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था

रायपुर : पवित्र सावन मास के अंतिम सोमवार को मध्यप्रदेश के अमरकंटक में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। अमरकंटक से जल भरकर कवर्धा जिले के भोरमदेव, डोंगरिया और पंचमुखी बूढ़ामहादेव जैसे शिवधामों में जलाभिषेक के लिए निकले हजारों कांवड़ियों की सेवा के लिए इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गईं। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा की पहल और मार्गदर्शन में जिला बोलबम समन्वय समिति तथा कबीरधाम जिला प्रशासन द्वारा अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पूरे सावन माह में यहां 150 से अधिक बोल बम समितियों के माध्यम से लगभग 50 हजार कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।

भक्तों को दिए गए भोजन में दाल-भात-सब्जी के साथ मीठे में खीर, हलवा और पुड़ी का प्रबंध रहा। यह समर्पित सेवा व्यवस्था सावन माह के हर दिन चली, जिससे कवर्धा और आसपास के हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हुए। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की सतत निगरानी और निर्देशों के चलते न सिर्फ भोजन, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, विश्राम की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी कांवड़ियों को उपलब्ध कराई गईं। जिला बोलबम समन्वय समिति के सदस्य श्री अनिल ठाकुर, श्री दौवा गुप्ता, श्री सुधीर केशरवानी, श्री निशांत झा एवं श्री मंजीत बैरागी ने बताया कि यह आयोजन उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा की जनसेवा और श्रद्धालुओं के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अमरकंटक में पहुंचने वाले हज़ारों कांवड़ियों ने इस पहल की सराहना की और समिति द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार जताया।

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दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए रुका मंत्री का काफिला, घायल को खुद के वाहन से भिजवाया अस्पताल

रायपुर : छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और मानवीयता का परिचय दिया। रायपुर से अपने निज निवास वीरपुर जाते समय मंत्री श्रीमती राजवाड़े का काफिला जैसे ही सुत्तररा मोड़, कटघोरा पहुंचा, उन्होंने सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त एक दोपहिया वाहन सवार युवक को देखा।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने तत्काल अपने काफिले को रुकवाया और स्वयं मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बिना समय गंवाए घायल को अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कटघोरा भिजवाने की व्यवस्था की। श्रीमती राजवाड़े ने कोरबा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को फोन कर घायल को त्वरित और समुचित उपचार देने के निर्देश भी दिए।

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उप मुख्यमंत्री ने रतनपुर-पेंड्रा राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों का किया औचक निरीक्षण

अधिकारियों को दिए निर्देश - समय-सीमा में पूर्ण करें सड़क का निर्माण, राहगीरों को न हो कोई परेशानी

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज गौरेला जाते समय निर्माणाधीन रतनपुर से पेंड्रा राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क के निर्माण में गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क का काम हर हाल में समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा, ताकि राहगीरों को कोई परेशानी न हो। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने औचक निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी प्रकार की परेशानी है, तो समय पर वरिष्ठ अधिकारियों और शासन को अवगत कराएं। सड़क निर्माण की प्रगति में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। श्री साव ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को भी परखा और गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसका अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक चरण में कार्यों की गंभीरता से मॉनिटरिंग करें, ताकि लोगों को आवागमन के लिए टिकाऊ और सुरक्षित सड़क मिले। श्री साव ने निर्माणाधीन सड़क में जरूरत के मुताबिक संकेतक बोर्ड लगाने के साथ ही पुल निर्माण का भी काम निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

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गाँवों से आरंभ हो रही है हरित अर्थव्यवस्था की क्रांति : रायपुर स्थित प्रबंधन संस्थान में सम्पन्न हुआ पाँचवाँ भारत ग्रामीण संवाद

वन विभाग और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया संस्था के बीच हरित बदलाव के सहयोग हेतु हुआ एमओयू

रायपुर : छत्तीसगढ़ में हरित विकास को जनभागीदारी से साकार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए आज भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर तथा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया संस्था के संयुक्त आयोजन में पाँचवाँ भारत ग्रामीण संवाद–2025 सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। गाँवों के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की हरित आर्थिक बदलाव की यात्रा विषय जिसमें प्रदेश को हरित दिशा में आगे ले जाने की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यदि गाँवों को केंद्र में रखकर परंपरागत ज्ञान और संसाधनों का सतत उपयोग किया जाए, तो हम पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती, सूर्य ऊर्जा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर प्रदेश को हरित राज्य बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस दिशा में पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम के दौरान वन विभाग और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया संस्था के बीच हरित बदलाव के सहयोग हेतु एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रबंधन संस्थान रायपुर द्वारा प्रदेश के हरित विकास के पाँच मुख्य आधार प्रस्तुत किए गए  जिसमे परंपरागत खेती और वन संसाधनों का संरक्षण, हरित रोजगार तथा पर्यावरणीय पर्यटन, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, सूर्य ऊर्जा आधारित ग्राम-बिजली प्रबंधन में लोगों की भागीदारी और नीति तथा संस्थागत ढाँचे का निर्माण शामिल थे। कार्यक्रम में पंचायती प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, महिलाओं, उद्यमियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी ने जल संरक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता, पारंपरिक बीजों की कमी, वनों की कटाई, कचरा प्रबंधन और रासायनिक खेती पर निर्भरता जैसे विषयों पर अपने विचार रखे।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक वन-समृद्ध राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सम्पदा और जनभागीदारी मिलकर हरित विकास के आदर्श मॉडल की नींव रख सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतें इस हरित बदलाव की धुरी बनेंगी और महिलाओं को इस बदलाव में नेतृत्व की भूमिका दी जाएगी। पंचायत विभाग के सचिव श्री भीम सिंह ने जानकारी दी कि अब पंचायतों का मूल्यांकन जल संरक्षण, स्वच्छता और हरित मानकों के आधार पर किया जाएगा। सुशासन अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि यह समय की माँग है कि हरित अर्थव्यवस्था को केवल शासन की योजना न मानकर, समुदाय को उसका सहभागी और कर्ता बनाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि गाँवों में ही परंपरागत उद्योगों का पुनरुद्धार, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करना तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देना हरित विकास की गति को और सशक्त बना सकते हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

विकास कार्यों के लिए गौरेला और पेण्ड्रा नगर पालिका को 3-3 करोड़ तथा मरवाही नगर पंचायत को 2 करोड़ देने की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक-एक वादे को पूरा कर रही छत्तीसगढ़ सरकार : श्री अरुण साव

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज गौरेला और पेण्ड्रा नगर पालिकाओं में कुल 4 करोड़ 9 लाख 50 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें गौरेला में 1 करोड़ 72 लाख 86 हजार और पेण्ड्रा में 2 करोड़ 36 लाख 64 हजार रुपए लागत के विकास और निर्माण कार्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने गौरेला नगर पालिका कार्यालय व बस स्टैंड तथा पेण्ड्रा असेम्बली हॉल मल्टीपरपज स्कूल में आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं गरिमामय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक-एक वादे को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार पूरा कर रही है। विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची और श्री अटल श्रीवास्तव भी इन कार्यक्रमों में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि राज्य के नगरीय निकायों का तेजी से विकास हो रहा है। जनआकांक्षाओं को देखते हुए गौरेला और पेण्ड्रा को नगर पालिका तथा मरवाही को नगर पंचायत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नगरों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने के लिए शहर विकास योजना (City Development Plan) बनाकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बिना किसी भेदभाव के सभी निकायों को पर्याप्त राशि दी जा रही है। उन्होंने गौरेला एवं पेण्ड्रा नगर पालिकाओं में विकास कार्यों के लिए 3-3 करोड़ रुपए तथा मरवाही नगर पंचायत के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। 

श्री साव ने बताया कि गौरेला में स्टेडियम और स्वीमिंग पूल के लिए प्रस्ताव खेल विभाग को भेजा गया है। पेण्ड्रा में नालंदा परिसर के लिए 4 करोड़ 41 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं, जिसके निर्माण के लिए निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। इसके निर्माण से जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन मिलेगा। श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों जिनके आवास पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया।      

विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची और श्री अटल श्रीवास्तव ने भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने लोकार्पण एवं विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। गौरेला नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मुकेश दुबे, पेण्ड्रा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राकेश जालान और मरवाही नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मधु बाबा गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया और अपने-अपने निकायों में अधोसंरचना, मूलभूत कार्यों, सौंदर्यीकरण सहित विकास कार्यों की जरूरत के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री साव को अवगत कराया। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री एस.आर. भगत और वनमण्डलाधिकारी श्रीमती ग्रीष्मी चांद सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं नगरवासी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए बालोद जिले को उत्कृष्ट, अग्रणी एवं आदर्श जिला बनाने में सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा

गन्ना के पैदावार को तीन हजार हेक्टेयर तक जरूरी उपाय करने तथा जनसहभागिता से कुपोषण की रोकथाम हेतु पुख्ता करने के साथ-साथ मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं बालोद जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज सयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समयावधि में शासकीय योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए बालोद जिले को प्रत्येक दृष्टि से उत्कृष्ट, अग्रणी एवं आदर्श जिला बनाने में अपनी अमूल्य सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रत्येक शासकीय सेवक को शासकीय सेवा में चयनित होने के पश्चात् जनसेवा करने का भी पुनीत अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी शासन-प्रशासन से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत एवं लगन से आम जनता के हित में निरंतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गन्ना की खेती एवं उसके उपयोग को किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उनके जीवन स्तर में बदलाव का प्रमुख माध्यम बताते हुए इस बार गन्ने फसल की बुवाई को वृद्धि कर तीन हजार हेक्टेयर तक अनिवार्य रूप से इसके लिए शक्कर कारखाना करकाभाट के प्रबंध निदेशक एवं कृषि विभाग के उपसंचालक को जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्री शर्मा ने इसके लिए क्षेत्र के किसानों से बातचीत कर गन्ना उत्पादन के लिए पे्ररित करने के भी निर्देश दिए। बैठकमें श्री शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए जिले में कुपोषण दूर करने हेतु किए जा रहे उपायों के संबंध में जानकारी ली। श्री शर्मा ने कुपोषित बच्चों को गोद लेकर कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए इन बच्चो के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु गोद लेने वाले व्यक्तियों से सहयोग राशि एकत्र करने का भी सुझाव दिया। इस कार्य में उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं अन्य लोगों से मदद लेने के भी निर्देश दिए। बैठक में श्री शर्मा ने जिले में जुआ, सट्टा पर रोक लगाने तथा शराब, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु की जा रही उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल को इसके लिए पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने तथा मादक पदार्थों के अवैध बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु दवा विक्रताओं एवं कुरियर संचालकों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इनके द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री करते पाए जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नशापान के अलावा मादक पदार्थों के अवैध बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा। बैठक में श्री शर्मा ने कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल नेतृत्व में जिले में शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे बेहतर कार्यों की भी भूरी-भूरी सराहना की।

बैठक में सभी विभाग प्रमुखों के द्वारा पावर प्वाईंट प्र्रेंजेेटेशन के माध्यम से अपने-अपने विभागों के कार्यों की प्रगति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में बारी-बारी से जानकारी दी गई। श्री शर्मा ने जिले में राजस्व प्रकरणों की निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों की निराकरण हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना बनाकर इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। श्री शर्मा ने जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए सेना भर्ती एवं अग्निवीर भर्ती परीक्षा में शामिल होेने वाले युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए इस योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने तथा जल जीवन मिशन के कार्य को करते वक्त क्षतिग्रस्त हुए सीसी रोड आदि का शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। बैठक में श्री शर्मा ने शिक्षा, क्रेडा, जल संसाधन, परिवहन, आदिवासी विकास, खाद्य, वन आदि अन्य सभी विभागों के कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तायुक्त ढंग से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जिससे कि आम जनता को इसका समुचित लाभ मिल सके। बैठक में अधिकारियों के द्वारा पिछले बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता : स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ थीम पर केंद्रित होगा कार्यक्रम

रायपुर : देशभर की तरह छत्तीसगढ़ में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम का आयोजन 02 से 15 अगस्त 2025 तक तीन चरणों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आमजन में देशभक्ति की भावना का विकास हो और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि हो। ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा—प्रथम चरण: 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण: 09 से 12 अगस्त, और तृतीय चरण: 13 से 15 अगस्त 2025 तक।

अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी, और सेल्फी ज़ोन तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम की व्यापक सफलता सुनिश्चित करने हेतु पंपलेट, बैनर, स्टैंडीज़ आदि के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में जोरदार प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है।

प्रथम चरण (02 से 08 अगस्त) के अंतर्गत विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय इतिहास पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी निर्माण हेतु कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तीन रंगों के धागों से तिरंगे की बुनाई का प्रदर्शन भी होगा। विद्यालयों में तिरंगे के मूल्यों और उसकी भावना से प्रेरित पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

द्वितीय चरण (09 से 12 अगस्त) के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जनसहभागिता से तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगा कंसर्ट में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा।

तृतीय चरण (13 से 15 अगस्त) में शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों एवं पुलों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा रोशनी की जाएगी। इसी अवधि में स्वच्छता और जल संरक्षण से संबंधित विविध गतिविधियां भी संपन्न की जाएंगी।

‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्पोरेट एवं निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित इस अभियान में भाग लेने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए आमजन को ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी बनने हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ विषयक सभी गतिविधियों को वेबसाइट www.harghartiranga.com से लिंक कर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सरपंचों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय स्व-सहायता समूहों को तिरंगे के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ग्राम पंचायतों में तिरंगे की बिक्री एवं वितरण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में डाकघर और उचित मूल्य की दुकानें तिरंगे के वितरण-बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु टोल नाकों, चेक पोस्टों आदि पर पंपलेट्स और स्टीकर्स का वितरण किया जाएगा।