द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कल 3 जून 2025 को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 

इस गरिमामय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्यमंत्री श्री दयालदास बघेल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, श्रम एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री भोजराज नाग, विधायक श्री किरण सिंह देव, श्री राजेश मूणत, श्री विक्रम उसेण्डी, श्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, श्री आशाराम नेताम एवं महापौर, नगर निगम रायपुर श्रीमती मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी स्वर्गीय श्री दिनेश अग्रवाल के परिजनों को आज यहां राजभवन में 2 लाख रूपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया।इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी एवं श्री पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार
सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में बहुआयामी सहकारी समितियों के गठन के निर्देश

राज्य में इस साल 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य

खरीफ 2025 के लिए 7800 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य 

लगभग 5 लाख किसानों को 2241 करोड़ का ऋण वितरित

मंत्री श्री कश्यप ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा 

रायपुर :  सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भण्डारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। 

मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। 

बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता के लिए 10.72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 4.10 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है, जो कि लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 31 मई की स्थिति में 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। 

मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के लिए यह जरूरी है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 11650 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध तथा 1055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत है। राज्य की 8611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर युक्तियुक्त करते हुए 1279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया गया है। इस वर्ष 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य है। 

बैठक में खरीफ वर्ष 2025 के लिए ऋण वितरण की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल 7800 करोड़ रूपए के ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है। बैठक में सहकारिता विभाग के अपर  मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड श्रीमती किरण कौशल, संचालक कृषि श्री राहुल देव, अपेक्स एमडी श्री के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त श्री हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : चरामेति फाउंडेशन द्वारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त प्रदीप पाल को व्हीलचेयर एवं बैंडेज मटेरियल सर्जिकल स्पिरिट, अधेसिव टेप, बेटाडिन सहित पल्मीजेस कैप्सूल, मेगाहिल ओइन्टमेंट, टेबलेट पेंटोप, प्रेगाबा, एबिलिटी, आदि आज प्रदान की गई।

संस्था के राजेंद्र ओझा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार को रमेश राव,  जितेन्द्र दामा, डॉ. मृणालिका ओझा, डॉ. होमेन्द्र कुमार साहू, वीरेंद्र, भीम, घनश्याम सराठे, वी. के. महालय, नीलेश अग्रवाल आदि के सहयोग एवं उपस्थिति में उक्त सामग्री प्रदान की गई।

राजेंद्र ओझा 
चरामेति फाउंडेशन 
9575467733
8770391717

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

रायपुर :मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए रजिस्ट्री एवं नामांतरण से जुड़े 10 क्रांतिकारी नवाचार की शुरुआत की है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा तथा वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, स्थानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

नवाचारों से आमजन को मिलेगी राहत

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि अब पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः, पारदर्शी और त्वरित रूप से पूरी होगी, जिससे नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटेगी और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। इसके साथ ही, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

तकनीक और पारदर्शिता से बदलेगी व्यवस्था

वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आम जनता को तकनीक के माध्यम से सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस एवं कैशलेस बनाते हुए 10 नवाचारों को लागू किया गया है, जिससे आमजन को समय, श्रम और धन की बचत होगी। साथ ही, पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे जैसे मामलों में पंजीयन शुल्क को मात्र 500 रुपए कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यशाला में शामिल अधिकारियों से आह्वान किया गया कि वे परस्पर समन्वय से इन नवाचारों को लागू करें, ताकि आम जनता को इसका लाभ सुनिश्चित हो।

ये हैं पंजीयन प्रणाली के 10 क्रांतिकारी नवाचार

1. आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा- अब क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार रिकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी।
2. ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा- खसरा नंबर डालते ही संपत्ति के पूर्व लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।
3. भारमुक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन- संपत्ति पर ऋण आदि की जानकारी एक क्लिक में ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
4. एकीकृत कैशलेस भुगतान सुविधा- स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का एकसाथ डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।
5. व्हाट्सएप सेवाएं- रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सूचनाएं, अपॉइंटमेंट और दस्तावेज व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध होंगे।
6. डिजीलॉकर सुविधा- रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से संरक्षित रहेंगे।
7. ऑटो डीड जनरेशन सुविधा- दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वतः तैयार होकर उप-पंजीयक को प्रस्तुत होंगे।
8. डिजी डॉक्युमेंट सुविधा- शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीयन योग्य दस्तावेज भी ऑनलाइन तैयार व स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन अदा किया जा सकेगा।
9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा- आधार प्रमाणीकरण से अपॉइंटमेंट लेकर घर से ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
10. स्वतः नामांतरण सुविधा- रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण

अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश:नगर पालिका कार्यालय में स्थापना और लेखा शाखा का किया अवलोकन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय के निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में कामकाज की व्यवस्था, वेतन भुगतान और अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने नगर पलिका के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी ली।

श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय की स्थापना शाखा पहुंचकर कैश बुक चेक किया। उन्होंने लेखा शाखा के कार्यों का अवलोकन कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नेतराम चंद्राकर को कैशबुक में नियमित एंट्री करने और उसे मेंटेन रखने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्थापना शाखा का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री साव द्वारा सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि सुशासन तिहार में नगर पालिका कार्यालय से सम्बंधित 990 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, वहीं अन्य विभागों से सम्बंधित आवेदनों को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अमृत मिशन योजना की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 2800 में से 2600 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अमृत मिशन योजना एक महत्वपूर्ण  योजना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए लगातार राशि आ रही है, जनहित में उनका सदुपयोग हो। उन्होंने सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार शहर को सर्वसुविधायुक्त बनाने की बात कही।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर पलिका कुम्हारी में निर्माणाधीन अटल परिसर का भी निरीक्षण किया, उन्होंने ठेकेदार को निर्धारित समयसीमा 30 मई तक अटल परिसर का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विकास कार्यों को भी समयसीमा पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पहले सरकार एसी दफ्तरों से चलती थी, आज जनता के बीच जाकर उनकी जरुरत के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। श्री साव ने नगर पालिका में गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्धता की जानकारी लेते हुए नियमित रूप से पेयजल सप्लाई सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका कुम्हारी की अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सिंह राजपूत समेत पार्षद एवं अन्य प्रतिनिधगण उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष से कम आयु (31 जुलाई 2025 तक) के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन https://awards.gov.in/पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा। आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु https://awards.gov.in/पर विजिट करें। सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका के निर्देश पर राजभवन परिसर में आज आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। जिसमे सुरक्षा, चिकित्सा, आग नियंत्रण, विद्युत एवं अन्य आपातकालीन व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों-कर्मचारियों को अभ्यास कराया गया।

मॉकड्रिल से पूर्व राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों को नगर सेनानी श्री पुष्पराज सिंह द्वारा इसकी पूर्व जानकारी दी गई। आपदा की स्थिति में सावधान रहने और भवन से बाहर निकलने के लिए एक-एक मिनट का सायरन और स्थिति सामान्य होने पर तीन मिनट का लंबा सायरन बजेगा। हमले की स्थिति में कर्मचारी किस तरह सुरक्षित रहंे इसका अभ्यास कराया गया। आग लगने पर और भवन के ध्वस्त होने की स्थिति में 112 नंबर डायल कर सूचना देना है जिससे फायर ब्रिग्रेड, एसडीआरएफ और मेडिकल टीम को बुलाया जा सके, इसका भी अभ्यास कराया गया। मॉकड्रिल के दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय सहित राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं एसडीआरएफ की टीम उपस्थित थी।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिले के विकासखण्ड लोरमी के राम्हेपुर (एन) में आयोजित समाधान शिविर में 20 करोड़ 22 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नौ करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और दस करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 164.37 लाख रुपए की लागत से राम्हेपुर (एन.), तेलीखम्ही, मनोहरपुर, चेचानडीह और खैरवारखुर्द में 2.40 किलोमीटर लम्बे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग अंतर्गत 298.27 लाख रुपए की लागत से मनियारी जलाशय अंतर्गत डी-3 शाखा नहर की सूरजपुरा माइनर नहर में पुराने पक्के कार्यों का नवीनीकरण व नए पक्के कार्य तथा नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य, 294.83 लाख रुपए की लागत से डी-2 शाखा नहर की बघमार माइनर नहर में पुराने पक्के कार्यों का नवीनीकरण व नए पक्के कार्य एवं नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य और 227.12 लाख रूपए की लागत से मनकी माइनर नहर में पुराने पक्के कार्यों का जीर्णाद्धार, नए पक्के कार्यों एवं नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य का शिलान्यास किया।   

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 232.78 लाख रुपए की लागत से गबदा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सी.सी लाइनिंग कार्य, 232.67 लाख रुपए की लागत से कन्हैया नाला जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सी.सी लाइनिंग कार्य, 541.86 लाख रुपए की लागत से मनियारी जलाशय योजना के डी-03 शाखा नहर की रतियापारा माइनर नहर के 6.50 किलोमीटर अंतिम छोर तक सी.सी लाइनिंग एवं पुराने पक्के कार्यों का पुनरूद्धार तथा नवीन पक्के कार्यों का निर्माण कार्य, जनपद पंचायत अंतर्गत पांच लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र, राम्हेपुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, पांच लाख रुपए की लागत से सी.सी. रोड निर्माण कार्य, 6.50 लाख रुपए की लागत से ग्राम भस्करा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, पांच लाख रुपए की लागत से ग्राम सेनगुड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य और दस लाख रुपए की लागत से ग्राम खपरीखुर्द में  आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण शामिल है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय और जनपद पंचायत लोरमी की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा विक्रम सिंह भी लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थीं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

देश और दुनिया के विभिन्न शहरों में हो रहे उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों की भी दिखाई झलक

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज 'नगर सुराज संगम' में खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब 50 स्लाइड्स की पीपीटी के माध्यम से स्वयं शहरों के विकास का रोडमैप राज्य के 14 नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों, आयुक्तों और वरिष्ठ अभियंताओं से साझा किया। उन्होंने अपने सवा घंटे के संबोधन और पीपीटी प्रस्तुतिकरण के दौरान एक-एक स्लाइड्स की डिटेलिंग भी की।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यशाला में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अटल विश्वास पत्र के प्रमुख बिंदुओं, नगरीय निकायों की चुनौतियों, नागरिकों की अपेक्षाएं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, शहरी वानिकी, शहरी परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, कर संग्रहण और सिटी डेव्हलपमेंट प्लान के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कोयंबटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, पिंपरी चिंचवाड़ जैसे शहरों तथा गुजरात एवं तेलंगाना में स्थानीय निकायों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की झलक दिखाई। श्री साव ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और जापान जैसे देशों में शहरी संसाधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग तथा रिसाइक्लिंग-रियूज के लिए हो रहे नवाचारों के बारे में भी बताया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का किया शुभारंभ
 
14 नगर निगमों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहरी विकास की कार्ययोजना पर दिनभर किया मंथन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का शुभारंभ किया। कार्यशाला के पहले दिन आज प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों और वरिष्ठ अभियंताओं ने अपने-अपने निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर मंथन किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस दौरान सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास तथा शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया। उन्होंने पीपीटी (Power Point Text) प्रेजेंटेशन के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहर को सुविधापूर्ण बनाने देश-विदेश में स्थानीय स्वशासनों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ’’नगर सुराज संगम’’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगरीय निकायों के चुनाव में निर्वाचित होकर आने वाले जनप्रतिनिधियों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। शहर के विकास और वहां सुविधाएं जुटाने का बड़ा काम आप लोगों को सौंपा है। आपके शहर ने आपको भरपूर स्नेह, मान-सम्मान और संस्कार दिया है। आपकी कर्मस्थली, आपके शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब शहर को देने की बारी आपकी है। आप लोग अपने-अपने शहरों में अपने कार्यकाल में ऐसा काम करें जो यादगार हो, शहर को नई दिशा देने वाला हो, नागरिकों की सुख-सुविधाएं बढ़ाने वाला हो, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने वाला हो।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यशाला में नगर निगमों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि आपके शहरों से प्रदेश की छवि बनती है। आप लोग प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर शहरों का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास करें। आपके कार्यों और लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिनों के इस प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर का नेतृत्वकर्ता होने के नाते शहरवासियों की आप लोगों से बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस लिहाज से आप लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी है। दो दिन साथ बैठकर हम लोग शहरों के विकास का रोडमैप और प्राथमिकताएं तय करेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने ’’नगर सुराज संगम’’ में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केंद्र व राज्य सरकार तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं की जानकारी देने इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियमों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी। यह संगम दोनों तरफ से संवाद का मंच है। इस मंच के माध्यम से आप लोग नगरीय प्रशासन और विकास से जुड़ी अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री आर. एक्का और सुडा के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी कार्यशाला में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री ने ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का किया विमोचन

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज ’’नगर सुराज संगम’’ के उद्घाटन सत्र में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन किया। इसमें विभाग से जुड़ी बुनियादी जानकारी के साथ ही केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं, विभाग द्वारा शहरी नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। कार्यशाला के पहले दिन आज नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य ने नगरीय प्रशासन से संबंधित अधिनियमों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। सुडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुष्यंत कुमार रायस्त ने सुडा द्वारा संचालिय योजनाओं के बारे में बताया।

’’नगर सुराज संगम’’ के दूसरे दिन 6 मई को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन निकायों के विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी नगर निगमों के साथ ही सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच विवादों को जन्म देने वाले 2019 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम को बदल कर नये नियम बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर समर्थन अभियान शुरू हुआ

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच आये दिन विवादों को जन्म देने वाले "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को बदल कर नये "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2025 को बनाने की मांग प्रख्यात शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य सरकार से की हैं।

गौरतलब हैं कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा विगत 30 अप्रैल 2025 को 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया गया था, जो शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों की आपसी खींचतान और अपने संवर्ग के हितलाभ के लिए क़ानूनी विवादों में फंस गया हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग की प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर आपसी लड़ाई में प्राचार्य पदोन्नति का मामला उलझता नज़र आ रहा हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के "टी  संवर्ग" में वर्ष 2013 के बाद से तथा "ई संवर्ग" में वर्ष 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गई हैं। जिससे प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल,हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं।

राज्य शासन ने इस स्थिति को देखते हुए विगत 12 वर्षो से लंबित प्राचार्य पदोन्नति  की प्रकिया पूर्ण कर 30 अप्रैल 2025 को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी कर प्राचार्य के रिक्त पदों पर काउंसलिंग के द्वारा पदस्थापना किये जाने की कार्यवाही शुरू की थी। चूंकि विभिन्न शिक्षक संवर्ग से सम्बंधित नियमित व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के लोगों के द्वारा माननीय  उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को लेकर तथा अपने-अपने संवर्ग के हितलाभ को लेकर अपनी पदोन्नति विषयक कई याचिकाएं दायर की गई थी।

माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जिनकी सुनवाई चल रही थी तथा माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का प्राचार्य पदोन्नति की कई याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं आया था। राज्य शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने से माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं। प्राचार्य पदोन्नति के मामले की सुनवाई 7 मई 2025 को होगी। इस बीच राज्य शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अपना ज़वाब प्रस्तुत कर शासन का पक्ष रखा जावेगा।

शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्ष से विभिन्न शिक्षक संवर्ग- नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर अपने हितलाभ के लिए आपसी विवाद किया जा रहा हैं। इन विवादों के कारण ही आज तक प्राचार्य पदोन्नति नहीं हो पा रही हैं। विगत 12 वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण सैकड़ों नियमित वरिष्ठ व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला रिटायर्ड हो गए हैं।अनेक वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक  प्राचार्य पदोन्नति का सपना देखते-देखते स्वर्ग सिधार गए, किन्तु शिक्षक संवर्गों के आपसी विवादों के कारण आज पर्यन्त प्राचार्य पदोन्नति नहीं हो सकी हैं।

इन सभी संवर्ग के लोगों के द्वारा कई वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में ज्ञापन देना मांगपत्र सौंपना, धरना प्रदर्शन किया गया हैं, साथ ही इन संवर्गों के कई लोगों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अनेक याचिकाएं लगाई गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने तथा शिक्षक समुदाय, शिक्षक संवर्गों के बीच विवादों की मूल वज़ह "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 हैं।

2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम की कुछ कण्डिकाओं को लेकर शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच सहमति नहीं हैं। 2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों के कारण ही विभिन्न शिक्षक संवर्गों- नियमित व्याख्याता, माध्यमिक शाला प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के बीच आये दिन विवाद उत्पन्न होता हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्गों के बीच बढ़ते विवादों को देखते हुए शिक्षाविद एवं राष्ट्रीय विचारक सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य सरकार से स्कूल शिक्षा विभाग के 2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम को बदलकर नये "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2025 को बनाने तथा शीघ्र लागू करने की पुरज़ोर मांग की हैं।

उन्होंने शासन से मांग की हैं  कि स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती तथा पदोन्नति के नये नियम में सभी संवर्ग के भर्ती तथा पदोन्नति के मानदण्ड एवं शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, बी.एड. प्रशिक्षित, नॉन बी.एड., कार्यानुभव की अवधि, सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते, पदोन्नति के लिए अपात्र होने के कारण आदि सभी कण्डिकाओं को बेहद स्पष्टता के साथ बनाया जावें तथा इन नियमों को लागू कर बेहद कढ़ाई के अनुपालन किया जावें।

 शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि शीघ्र ही स्कूल शिक्षा विभाग में नये भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को बनाये जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगणों, माननीय सांसद गणों, माननीय विधायक गणों, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपा जावेगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2025 को त्रुटिरहित, विवाद रहित बनाये जाने तथा लागू किये जाने के लिए शीघ्र ही समर्थन अभियान प्रारम्भ किया जावेगा।

रायपुर : भारतमाला परियोजना सहित दिनांक 01.01.2019 के पश्चात रायपुर संभाग के अंतर्गत जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में शासकीय व गैर-शासकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितताओं की संभागायुक्त द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में अधिग्रहित भूमि की सूची का प्रकाशन आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग, रायपुर की सूचना पटल पर एवं  वेबसाइट  www.raipur.gov.in एवं संबंधित जिलों के वेबसाइट, कलेक्टर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत एवं पंजीयक कार्यालयों के सूचना पटल पर किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त अधिग्रहण प्रकरणों में की गई प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण या वितरण में किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत हो, तो वे अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा प्रमाणिक दस्तावेजों सहित दिनांक 15.05.2025 को संध्या 5ः30 बजे तक संबंधित जिला कार्यालय या संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

जांच के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैंः

1. अधिक मुआवजा प्राप्त करने की दृष्टि से मूल खसरे को छोटे-छोटे भूखंडों में कृत्रिम रूप से विभाजित कर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाना।
2. भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद किए गए हस्तांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण आदि को मुआवजा में शामिल किया जाना।
3. पूर्व तिथि से फर्जी नामांतरण या बंटवारा प्रकरण बनाकर मुआवजा प्राप्त करना।
4. मुआवजा पत्रक बनाते समय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत न करना।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

जगद्गुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

गोस्वामी समाज के भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की

रायपुर : जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य का जीवन हम सभी  के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में सनातन धर्म को न केवल फिर से जीवित किया, बल्कि उसे एक दार्शनिक और सामाजिक आधार भी प्रदान किया। उनके अद्वैत वेदांत का सिद्धांत हमें सिखाता है कि "ब्रह्म सत्यं, जगत् मिथ्या".... अर्थात् ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और हम सभी उस परम सत्य का अंश हैं। उन्होंने दशनाम संप्रदाय की स्थापना कर हमें एक संगठित ढांचा दिया, जिस पर आज हमें गर्व हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ सनातन दशनाम गोस्वामी समाज द्वारा आयोजित जगद्गुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव समारोह में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कार्यक्रम में रायपुर में गोस्वामी समाज के सामाजिक भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य ने सनातन धर्म एवं अद्वैत वेदांत से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। आज उनके आदर्शों को छत्तीसगढ़ सनातन दशनाम गोस्वामी समाज आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं, हमें शंकराचार्य जी के संदेश को और अधिक प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाना होगा। हमारी युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के महत्व से अवगत कराना होगा। 

श्री साव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से जगद्गुरु शंकराचार्य के आदर्शों को जीवन में उतारने और छत्तीसगढ़ में सनातन को और अधिक सशक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम में गोस्वामी समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं एवं विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। महंत डॉ. रामसुंदर दास और महंत श्री विवेक गिरी सहित गोस्वामी समाज के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

राजस्व मामलों में एसएमएस के माध्यम से सूचना देने के दिए निर्देश

नए आपराधिक क़ानून के क्रियान्वयन के तहत जनपद, बैंक, अस्पताल,तहसीलों में वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के निर्देश

जनता से मिलने का समय सुनिश्चित कर समस्या का करें समाधान: श्री कावरे

रायपुर : संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज संभागीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों और जमीनी स्तर की समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, ताकि पेयजल की कमी से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

संभागायुक्त श्री कावरे ने कहा कि कलेक्टर्स केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं के नोडल अधिकारी होते हैं, इन सभी योजनाओं का जनता को लाभ दें। उन्होंने कहा कि आम जनता को हमेशा मिलें और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुने और हरसंभव निराकरण करने का प्रयास करें। श्री कावरे ने कहा कि एसडीएम / तहसीलदार भी समय तय कर जनता से मिलना सुनिश्चित करें। सभी नगरीय निकाय बारिश के पहले नालों की साफ-सफाई कराएं, स्ट्रीट लाइट आदि की मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी में पानी की समस्या देखते हुए टैंकर तथा अन्य साधन की व्यवस्था करें। श्री कावरे ने कहा कि सड़कों में आवारा मवेशियों को हटाए जाने के लिए कार्ययोजना बना कर कार्य करें। ध्वनि प्रदूीषण फैलाने वाले डीजे इत्यादि पर कड़ी कार्रवाई करें। 

संभागायुक्त श्री कावरे ने राजस्व न्यायालय के मामलों में पारदर्शिता और सुगमता के लिए अभिनव कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही, राजस्व मामलों में मोबाइल नंबर दर्ज कर पक्षकारों को एसएमएस के माध्यम से प्रदान करने का निर्देश दिया। यह सुशासन में तकनीकी एकीकरण और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सुशासन तिहार और कानून-व्यवस्था पर फोकस

संभागायुक्त श्री कावरे ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की और कलेक्टरों से पूछा कि किन-किन विषयों पर आवेदन आए और उनका निराकरण कहां तक हुआ। विशेष रूप से शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया गया। माँग का भी परीक्षण करने निर्देश दिया ।कानून-व्यवस्था के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि इसकी रिपोर्ट की एक प्रति कमिश्नर कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही इस पर निरंतर नजर रखा जाए ।नए आपराधिक क़ानूनों के संबंध में अभियोजन और पुलिस विभाग के साथ समन्वय बैठकें की जाए, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।स्वास्थ्य केंद्र, तहसील, बैंक में वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया ताकि गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सके ।

संभागायुक्त श्री कावरे ने लोक सेवा गारंटी के रजिस्टरों की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि सभी जिलों में नियमित रूप से संधारित की जाए0। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम किस्त के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने और पूर्णता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश दिए।

भू-अर्जन, राजस्व और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण

श्री कावरे ने 2019 से अब तक अवार्ड भू-अर्जन मामलों की जानकारी लेते हुए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए विवरण प्रकाशित करने और दावा-आपत्ति के लिए 15 दिन का समय देने के निर्देश दिए गए। श्री कावरे ने संभाग में रायपुर एवं धमतरी ज़िले में चल रही भारतमाला परियोजना में शिकायतों की जांच की जानकारी ली। निर्धारित प्रपत्र में कल ही प्रकाशित करने निर्देशित किया गया ताकि लोग 15 दिवस में दावा आपत्ती कर सकें ।संभागायुक्त ने राजस्व मामलों में मांग पत्रों के अनुपालन में देरी और लंबित रिकॉर्ड के कारणों की जानकारी मांगी। 

अनुकंपा नियुक्ति और स्थानीय रोजगार

संभागायुक्त ने अनुकंपा नियुक्तियों की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि यदि तृतीय श्रेणी के पद रिक्त हैं, तो जल्द नियुक्तियां की जाएं। उनके कार्यालय से भेजे जाने वाले अनुकंपा प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। कोटवारों और पटेलों के रिक्त पदों की जानकारी लेकर नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर होमस्टे को प्रोत्साहित करने का सुझाव देते हुए आयुक्त ने कहा कि इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त मवेशियों के समाधान के उपायों पर चर्चा की और पशु-कल्याण के लिए कदम उठाने को कहा। जल-संरक्षण के लिए pHE अधिकारियों से मिली जानकारी साझा करते हुए बताया कि सोखता गड्ढे ढाल वाली जगहों पर अधिक प्रभावी होते हैं, जबकि हैंडपंप के पास इनका असर कम होता है। 

सुशासन तिहार , खरीफ फसल 2025 ,जाति प्रमाणपत्र की समीक्षा

संभागायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान जिलों में समीक्षा बैठकें हो सकती हैं, जिसके लिए सभी कलेक्टरों को तैयार रहने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने कहा कि  स्वामी आत्मानंद स्कूल की जांच करने समिति गठित की जाए जो वहां निर्माण कार्योंं सहित अन्य विषयों मंे जांच कर रिपोर्ट देगी। साथ ही खरीफ फसल की स्थिति (खाद बीज की व्यवस्था), आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की प्रगति, कस्टम मिलिंग एवं चावल जमा की प्रगति / डिफाल्टरों पर कार्यवाही, जल जीवन मिशन के कार्य, महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी बिंदुवार चर्चा की गई।

इस बैठक में अपर आयुक्त श्रीमती इफ्फत आरा, कलेक्टर धमतरी श्री अबिनाश मिश्रा, महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लहंगे गरियाबंध कलेक्टर श्री भगवान सिंह उइके सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक

रायपुर : आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव विभाग प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि मिशन मोड पर केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो। प्रमुख सचिव श्री बोरा आज यहां मंत्रालय में हुई विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के विकास को प्राथमिकता पर लेकर काम कर रही है। हम सबका दायित्व है कि इसे ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ इन वर्गों के विकास में सहभागी बनें।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की एक स्पोर्टस एक्सीलेंस सेंटर खोलने हेतु प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके सफल क्रियान्वयन पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन एवं नवीनीकरण योग्य आवेदनों को ध्यान में रखते हुए जून, सितंबर एवं दिसंबर में छात्रवृत्ति की राशि को वितरित किया जाए।  उन्होंने अधिकारियों को शिष्यवृत्ति की राशि को अपने पड़ोसी राज्यों-झारखंड, मध्यप्रदेश एवं ओडिशा से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि प्रत्येक योजना की उपलब्धियों का विशेष रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन में जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने बैठक में छात्रवृत्ति की प्रगति, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय, प्राधिकरण, वन अधिकार अधिनियम, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ट्राइबल म्यूजियम सहित आश्रम छात्रावास की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर एवं संचालक टीआरटीआई श्री जगदीश सोनकर ने भी विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने सुझाव दिए। बैठक में उपसचिव श्री बी.एस.राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस.भोई, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त डॉ. रेशमा खान, श्री विश्वनाथ रेडडी एवं कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती उपस्थित थे।

रायपुर : श्री छत्तीसगढ़ सकल गुजराती समाज द्वारा आयोजित बृजधाम यात्रा का रायपुर वापिस पहुंचने पर बैंड - बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। समाज के अध्यक्ष श्री कौशिक कट्टा ने बताया कि रायपुर सहित राजनांदगांव, हैदराबाद, नागपुर आदि शहरों के कुल 111 श्रद्धालु शामिल हुए। 22 अप्रैल को प्रारंभ हुई इस यात्रा में यमुना महारानी का करीब 15 नावों में बैठकर 111 चुनरियों से पूजन एवं मनोरथ श्रृंगार विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

इसके अतिरिक्त  मथुरा, वृन्दावन, बरसाना के गोकुल मंदिर, महाप्रभु जी बैठक, रमण रेती, चौरासी खंभा मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्म स्थान, राधारानी मंदिर, दानघाटी, जतिपुरा मुखारविंद मंदिर, मानसी गंगा आदि मंदिरों के दर्शन करते हुए 27 अप्रैल को यात्रा समाप्त हुई।

इस यात्रा में रेखा रायचुरा, डॉ. मृणालिका ओझा, प्रेरणा भट्ट, हितेश रायचुरा, कमलेश नथवानी, मनीष सोनी, राजेश जोबनपुत्रा, दिव्या राजेंद्र फौजदार, भावना कट्टा, शिवांगी पोमल, हर्षा राजेश शाह, ज्योति हितेश परमार सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हुए।

राजेंद्र ओझा 
9575467733
8770391717

रायपुर : दिल्ली में आयोजित 22 अप्रैल से 3 मई 2025, 23rd आल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल शूटिंग चैंपियन में रायपुर की प्रांजु सोमानी ने 10 मीटर एयर रायकल शूटिंग में सब यूथ केटेगरी में 628.1 का स्कोर कर छत्तीसगढ़ को नेशनल में पहला ब्रांज मैडल दिलाया है, जिसमे देशभर के सभी राष्ट्रीय स्तर के शूटरों ने भाग लिया था, आप को बता दें प्रांजु सोमानी राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम स्थित टॉपगन शूटिंग में प्रैक्टिस करती है. वह अपनी जीत का श्रेय अपने अकादमी व माता पिता को दिया,

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उपलब्धि

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नंदनवन जंगल सफारी से नेपाल की कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी तक की 1165 किलोमीटर लंबी उड़ान भरने वाले हिमालयन ग्रिफ़्फॉन गिद्ध ‘जटायु’ की यात्रा, केवल एक पक्षी की वापसी नहीं है, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी और समर्पित प्रयासों की एक जीवंत मिसाल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता से भरपूर राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य अब वन्यजीव संरक्षण की नई उड़ान का नेतृत्व करता हुआ राज्य भी बन चुका है। ‘जटायु’ की यह यात्रा केवल आकाश की नहीं, विश्वास की भी है।

करीब दो महीने पहले बिलासपुर वनमंडल से एक हिमालयन ग्रिफ़्फॉन गिद्ध गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू और जंगल सफारी लाया गया, जहाँ विशेषज्ञों की देखरेख में उसका सफल इलाज किया गया। स्वास्थ्य लाभ के उपरांत 11 अप्रैल 2025 को इसे रेडियो टेलीमेट्री टैग के साथ दोबारा प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया।

‘जटायु’ नामक इस गिद्ध की गतिविधियों पर वन विभाग छत्तीसगढ़ और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की टीम द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी। इस पूरी अवधि में इस गिद्ध ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार होते हुए नेपाल की कोसी टप्पू वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जो इस बात का प्रमाण है कि वह पूर्णतः स्वस्थ है और अपने प्राकृतिक व्यवहार में लौट चुका है।

एक नहीं, तीन सफल कहानियाँ

‘जटायु’ अकेला नहीं है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल के वर्षों में तीन अलग-अलग प्रजातियों के गिद्धों को न सिर्फ बचाया, बल्कि सफलतापूर्वक प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित किया। भानुप्रतापपुर क्षेत्र से रेस्क्यू किए गए व्हाइट रंप्ड वल्चर प्रजाति के एक दुर्लभ गिद्ध को  बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी मुंबई द्वारा टैग कर निगरानी की जा रही है। आज यह मध्यप्रदेश के शहडोल ज़िले में सक्रिय है। इसी तरह इजिप्शियन वल्चर प्रजाति के गिद्ध को रायपुर-बिलासपुर मार्ग से रेस्क्यू करके इसे अभनपुर क्षेत्र में छोड़ा गया, जहाँ यह नियमित रूप से देखा जा रहा है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है।

नंदनवन जंगल सफारी के संचालक श्री धम्मशील गणवीर बताते हैं कि गिद्धों की निगरानी के लिए उपयोग की गई रेडियो टेलीमेट्री तकनीक एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है, जिससे इनके प्रवास मार्ग, व्यवहार और निवास स्थलों की सटीक जानकारी मिलती है। इससे न केवल गिद्धों के जीवनचक्र को समझने में मदद मिलती है, बल्कि उनके संरक्षण के लिए रणनीति बनाने में भी सहायता मिलती है।

गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के सफाईकर्मी माने जाते हैं। मृत पशुओं को खाकर ये संक्रमण फैलने से रोकते हैं। लेकिन बीते दशकों में डाइक्लोफेनाक जैसे विषैले पशु-औषधियों के चलते इनकी संख्या में तेज गिरावट आई है। ऐसे में इनकी हर एक सफल रिहाई और निगरानी हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी जीत है।

वनमंत्री श्री केदार कश्यप का कहना है कि यह हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। ‘जटायु’ और अन्य गिद्धों की सफल निगरानी से हमें भविष्य में और भी पक्षियों और जीवों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। जटायु की यह ऐतिहासिक उड़ान न केवल पक्षियों के जीवन की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी वन्यजीव संरक्षण नीति, वैज्ञानिक सोच और टीम वर्क का शानदार उदाहरण भी है। यह दिखाता है कि अगर इच्छाशक्ति हो तो घायल पंख भी दोबारा आकाश छू सकते हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होगी

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कैटेलिस्ट फाउंडेशन के बीच हुआ समझौता

कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होगी

 रायपुर : कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की बढ़ती उपयोगिता एवं अनुप्रयोग को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए आज यहां कैटेलिस्ट फाउंडेशन नामक संस्था के साथ समझौता किया गया। इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, युवाओं एवं किसानों को ड्रोन संचालन, रख-रखाव, मरम्मत और ओवर हॉलिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण सात से दस दिवस का होगा जिससे विद्यार्थियों को कृषि में ड्रोन अनुप्रयोग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थित में सम्पन्न समझौता ज्ञापन पर स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विनय कुमार पाण्डेय एवं कैटेलिस्ट फाऊंडेशन की ओर से पुष्पराज पाण्डेय ने हस्ताक्षर किये। समझौते के तहत छत्तीसगढ़ में छात्रों और युवाओं को ड्रोन संचालन और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और प्रमाणन की सुविधा के लिए भारत सरकार के महानिदेशक नागरकि उद्दयन के निर्देशों के अनुरूप कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एक दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन इकाई की स्थापना की जाएगी।

अनुबंध समारोह को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपित डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और आजकल खेतों में बीज बुआई से लेकर खाद एवं दवाओं के छिड़काव तथा फसलों की निगरानी आदि के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में अब तक तीन कृषि विश्वविद्यालयों में ड्रोन प्रौद्योगिकी पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये गये हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ड्रोन प्रौद्योगिकी पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला चौथा कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। कैटेलिस्ट फाऊंडेशन, रायपुर के अध्यक्ष श्री पुष्पराज पाण्डेय ने कहा कि बहुत से संस्थानों द्वारा कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और इस क्षेत्र में कुशल ड्रोन ऑपरेटरों की काफी कमी है। युवाओं को दस दिवसीय प्रशिक्षण मिलने से उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

आज हुए समझौते के तहत विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को लक्षित करते हुए कृषि ड्रोन संचालन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ड्रोन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (एमआरओ) सहित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयुक्त संचालन किया जाएगा। कृषि में ड्रोन के अनुप्रयोगों अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे और संसाधन सुदृढ़ीकरण का विकास किया जाएगा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आईसीएआर के निर्देशों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप क्षमता निर्माण और कौशल वृद्धि किया जाएगा। कैटेलिस्ट फाउंडेशन के उद्योग और क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से छात्रों के लिए प्लेसमेंट और व्यावहारिक प्रदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, निदेशक विस्तार डॉ. एस.एस. टुटेजा, निदेश प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. राजेन्द्र लाकपाले सहित प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक उपस्थित थे।