द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने अंतिम दौर के कार्यों का किया निरीक्षण, लोकार्पण की तैयारियों का लिया जायजा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण

आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त विधानसभा के नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक

सदन की सीलिंग पर उकेरी गई हैं धान की बालियां, ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा निर्मित

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के अंतिम दौर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इसके लोकार्पण की तैयारियों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 1 नवम्बर को राज्योत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। विधानसभा के सदन की सीलिंग में धान की बालियां उकेरी गई हैं। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विधानसभा के नवनिर्मित संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर अंतिम चरण के कार्यों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यहां स्थापित एयर कंडीशनिंग चीलर प्लांट का भी अवलोकन किया। श्री साव ने कहा कि नवीन विधानसभा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे तीन सेक्टरों में विभाजित कर बनाया गया है। भवन के सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। फिनिशिंग कार्य भी अंतिम चरण में हैं। दीपावली के बाद शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। 

श्री साव ने कहा कि आगामी 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नित नवीन आयाम तय कर रहा है। विधानसभा का यह नवनिर्मित भवन छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुमूल्य उपलब्धि होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि 25 साल पहले वर्ष 2000 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज में टेंट से शुरू हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा को खुद का भव्य भवन मिलने जा रहा है। नवीन विधानसभा भवन सर्वसुविधायुक्त, सुसज्जित तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे अगले 50 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भविष्य में पेपरलेस विधानसभा संचालित हो सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हैं। सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई हैं। इस नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखेगी, जहां छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप फैसलों को आकार मिलेगा। श्री साव द्वारा विधानसभा परिसर के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। 

राज्योत्सव की तैयारियों का भी किया निरीक्षण

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नए विधानसभा परिसर का अवलोकन करने के बाद नवा रायपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर पहुंचकर राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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डबरी निर्माण से बढ़ी सिंचाई सुविधा, फसल उत्पादन में हुआ सुधार

किसान तिरन एवं रूपधर ने डबरी निर्माण से बदली अपनी आर्थिक स्थिति

रायपुऱ : डबरी निर्माण से सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई है क्योंकि ये वर्षा जल के संचयन का स्थायी साधन प्रदान करती हैं, जिससे किसानों को बारहों महीने खेतों की सिंचाई करने में मदद मिलती है। इससे फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होती है, साथ ही यह मछली पालन जैसे अतिरिक्त आय के स्रोतों का अवसर भी देता है। मनरेगा के तहत डबरी निर्माण कार्य से कई ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सफलता मिली है। डबरी निर्माण से न केवल रोजगार सृजित हुआ है, बल्कि सिंचाई की सुविधा भी बढ़ी है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है। 

गरियाबंद जिले से 67 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत मुड़ागांव स्थित है। यहां मनरेगा जॉब कार्डधारियों की संख्या 360 है। यहां के एक कृषक श्री तिरन जो कि बारिश के पानी से ही अपनी खेती-बाड़ी का कार्य करते थे। उन्हें प्रत्येक वर्ष बेमौसम बारिश और पानी की कमी के कारण खेती करने में मुश्किल हो रही थी। जैसे-जैसे फसलें अफसल हो रही थी। आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। पानी की कमी के कारण उनके जैसे कई अन्य किसान भी पर्याप्त फसल नहीं ले पाते थे। ग्राम सभा के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत व्यक्तिगत व हितग्राही मूलक कार्य जैसे डबरी निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जिसमें बताया गया कि मनरेगा योजना से हितग्राही मूलक कई कार्य किए जा सकते हैं। डबरी निर्माण होने से फसल उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है। 

गरियाबंद जिले से ग्राम पंचायत मुड़ागांव के तिरन-रूपधर ने डबरी निर्माण कराने का मन बनाया और उत्सुकतापूर्वक मनरेगा योजना के जनकल्याण कारी कार्य का लाभ लेने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में ग्रामसभा में जमा कराया। इसके बाद पंचायत द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत में प्रेषित किया गया। स्वीकृति होने के पश्चात् कार्य को प्रारम्भ किया गया। डबरी निर्माण से हितग्राही मछलीपालन एवं आस-पास के खेतों में सिंचाई कर, फसल लगाकर अपनी एवं परिवार की आजीविका अच्छे से कर रहे है।     

मछली पालन से अतिरिक्त आय 

हितग्राही श्री तिरन एवं रूपधर ने बताया कि डबरी निर्माण से आय के साधन में वृद्धि हुई जिससे ग्रामीण किसान आत्मनिर्भर बनते जा रहे है। कार्य से किसानों को फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जा रही है, मछली पालन, खेती बाड़ी में अच्छी गुणवत्ता के साथ पैदावार हो रही है, जिसे बेचकर आय अर्जित करना एवं दैनिक रूप से जो भी खर्च है वह पूर्ति हो रही है। स्थल का सदुपयोग हुआ, खेतों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी, आजीविका के साधन में वृद्धि हुआ।

कृषि ऊपज में वृद्धि

हितग्राही श्री तिरन पूर्व में मेरी जमीन में कुछ भी फसल नहीं हो रही थी जिसके कारण पूरे खेत में सिंचाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। जिससे फसल के उत्पादन में कमी हो रही थी। मुझे ग्राम सभा के माध्यम से पता चला की शासन द्वारा मनरेगा योजना से किसानों के कृषि ऊपज में वृद्धि हेतु बहुत सारे कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है। मैने भी ग्राम पंचायत में डबरी निर्माण हेतु आवेदन दिया जो शासन द्वारा स्वीकृत किया गया, डबरी होने से मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है एवं वर्तमान में मैं अधिक मात्रा में फसल उत्पादन कर बेहतर कृषि करते हुए अपने आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस कर रहा हूं। हमारा परिवार डबरी निर्माण कार्य से बहुत खुश है, और शासन के जन कल्याणकारी योजना के प्रति आभारी है एवं मै गांव के अन्य लोगों को भी डबरी निर्माण के महत्व को बताते हुए डबरी निर्माण कराने हेतु प्रोत्साहित करता हूं। मैं शासन को इस जन कल्याणकारी योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

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देश-विदेश के प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन, 21 विभूतियों का होगा सम्मान

रायपुर : राजधानी रायपुर में श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, नया रायपुर एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 13 अक्टूबर (सोमवार) को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में संपन्न होगा।

इस कार्यशाला में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त योग विशेषज्ञ अपने अनुभवों, शोध कार्यों और योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देंगे।

मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में अरविन्द साहू (इंटरनेशनल स्पीकर, यूके), प्रो. भगवन्त सिंह (से.नि. आचार्य एवं अध्यक्ष, दर्शन एवं योग विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर), प्रो. मृत्युंजय राठौर (विभागाध्यक्ष, शरीर क्रिया विज्ञान, एम्स रायपुर), अमित यादव (सहायक आचार्य, ग्वालियर यूनिवर्सिटी), सविता दीदी (प्रमुख, ब्रह्माकुमारी संस्थान रायपुर) एवं तेजस्वी शर्मा (इंटरनेशनल योगा चौंपियन एवं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट) शामिल होंगी।

कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए योगा किट, प्रमाणपत्र एवं भोजन व्यवस्था की सुविधा रहेगी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, वहीं योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 21 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन एवं योग आयोग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, योग प्रशिक्षकों और योग प्रेमियों से इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है।

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सीएचसी में स्त्रीरोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, गर्भवती माताओं को मिलेगा लाभ

रायपुर : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्राम गिधाली की गर्भवती महिला कुलेश्वरी पति अर्जुन का सिजेरियन ऑपरेशन (सी-सेक्शन) स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। इस महत्वपूर्ण शल्यक्रिया को स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद बनकर, डॉ. दिलीप शर्मा, डॉ. सीमा ठाकुर एवं डॉ. एस.आर. कोवाची की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। पूरा ऑपरेशन पूरी तरह सुरक्षित रहा और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ की नियुक्ति से अब उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं को प्रसव हेतु राजनांदगांव या निजी अस्पतालों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे  अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला में ही सिजेरियन ऑपरेशन एवं संपूर्ण जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगी।  जिन्हें पहले औंधी से राजनांदगांव तक लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी।

इस उपलब्धि से क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को समय पर सुरक्षित प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी।

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रायपुर : प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज अपने अछोटी प्रवास के दौरान मुड़पार गांव में विद्यालय जा रहे विद्यार्थियों से अनौपचारिक रूप से मिले। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उनके शैक्षणिक अनुभवों, पढ़ाई की स्थिति तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की।

मंत्री श्री यादव ने बच्चों की जिज्ञासापूर्ण बातें सुनीं और उन्हें जीवन में अनुशासन, मेहनत एवं लगन को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। जो विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वही आगे चलकर समाज और देश की उन्नति में योगदान देते हैं।

श्री यादव ने आगे कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और समाज सेवा की भावना को भी विकसित करती है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपने शिक्षकों का सम्मान करें, नियमित अध्ययन करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें।

इस दौरान मंत्री ने विद्यालयों की शिक्षकीय व्यवस्था, अध्ययन की स्थिति और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने क्षेत्र के शिक्षकों और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करें, ताकि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें।

मंत्री श्री यादव ने मुड़पार के विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले। इसके लिए सरकार निरंतर विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता और डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर कार्य कर रही है।

मुलाकात के अंत में मंत्री श्री यादव ने सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे निडर होकर अपने सपनों का पीछा करें। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार निरंतर योजनाएँ बना रही है और उनके सफल क्रियान्वयन हेतु समाज के सहयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा

हर विद्यार्थी अपने जीवन में एक उद्देश्य निर्धारित करे और उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करे। यही सच्ची शिक्षा है।

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सभी निकायों में दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को समयबद्ध कार्य करते हुए लेट-लतीफी से बचने को कहा

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दीपावली के पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट-लतीफी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुईं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय निकायों में विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने गोधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण बढ़ाने हेतु एक समग्र कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने इसके लिए राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राशि आबंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा।

समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत देयकों की समीक्षा की गई। श्री साव ने एनर्जी बिल ऑडिट की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए प्राप्त सुझावों के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने सरचार्ज एवं अतिरिक्त भार से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए निकायों के सीएमओ, लेखापाल व अभियंताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने बैठक में नवगठित नगरीय निकायों को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर अथवा अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्य कराने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने नवीन निकायों को शीघ्र आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नालंदा परिसरों, अटल परिसरों तथा बजट में शामिल अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा भरपूर राशि प्रदान की जा रही है, अतः सभी अधिकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को इनका शीघ्र लाभ मिल सके।

बैठक में नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण तथा सेट-अप रिवीजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उप अभियंताओं की भर्ती हेतु वित्त विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। श्री साव ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं एवं एसटीपी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीपीआर एवं आरएफपी कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की निकायवार समीक्षा कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से निर्माण में आ रही बाधाएं दूर कर कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की चल-अचल संपत्ति, मशीनरी, वाहनों आदि की ऑडिट कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यावसायिक परिसरों एवं दुकानों के नियमानुसार सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने मुक्तिधामों को समुचित सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए शवदाह हेतु शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल, गार्ड कक्ष, बाउंड्रीवाल आदि निर्माण के लिए सूडा की राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आबंटित करने के निर्देश दिए। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त सीईओ श्री दुष्यंत कुमार रायस्त, उप सचिव डॉ. ऋतु वर्मा, अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

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एचएनएलयू में कोलोसस और आईएमयूएनसी का आयोजन, देशभर के 65 विश्वविद्यालयों के 500 युवा कर रहे हिस्सेदारी

विभिन्न खेलों, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन

मंथन, कूटनीति और वैश्विक समस्याओं के समाधान में भागीदारी के लिए प्रेरित करने अंतरराष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU) में अंतर-विश्वविद्यालय उत्सव एचएनएलयू कोलोसस और आईएमयूएनसी-2025 (HNLU Colossus and IMUNC-2025) का शुभारंभ किया। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में देशभर के 65 विधि विश्वविद्यालयों के 500 युवा हिस्सेदारी कर रहे हैं। विधि की पढ़ाई कर रहे देश के अनेक शहरों से नवा रायपुर में जुटे युवा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं तथा साहित्यिक व सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी करेंगे। वे मंथन, कूटनीति और वैश्विक समस्याओं के समाधान में भागीदारी के लिए विधि के छात्र-छात्राओं को प्रेरित करने आयोजित अंतरराष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (International Model United Nations Conference) में भी हिस्सेदारी करेंगे। श्री साव ने मशाल जलाकर कोलोसस और आईएमयूएनसी का उद्घाटन करने के साथ ही खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शुभारंभ समारोह में देशभर के विधि छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। यहां की धरती बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक है। सभी कालों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। यहां की उर्वरा, वन और खनिज संपदा से भरी धरती में कोयला से लेकर हीरा तक विद्यमान हैं। यहां के जंगल बहुत सुंदर और विविधताओं से भरे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप लोग बड़े सपने लेकर विधि की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे शरीर और मन की क्षमताएं असीम हैं। आज शिखर पर पहुंचे लोग भी कभी आपके और हमारे जैसे साधारण लोग थे। 

श्री साव ने कहा कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाई है। कुछ ही वर्षों में देश में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की मिसाल रखते हुए कहा कि जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं है। ऊर्जा, आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण से लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आपके सामने सफलता का खुला आकाश है। आप दुनिया की हर ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीन दिनों का यह एचएलएनयू कोलोसस आप लोगों की क्षमता बढ़ाने, सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा अवसर है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। आप लोग सफलता के सर्वोच्च पायदान पर पहुंचे, ऐसी मैं कामना करता हूं।

उद्घाटन समारोह के विशेष अतिथि एन.एच. गोयल वर्ल्ड स्कूल, रायपुर में परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष चक्रवर्ती ने युवाओं से कहा कि आप लोग लोक संगीत को संरक्षित करने का काम करें। हमें अपनी मिट्टी की खूशबू को भूलना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग लगन, नियमित अभ्यास और परिश्रम से अपनी विधाओं में विशेषज्ञता हासिल करें। अपनी विधा के साथ ही सभी विधाओं का सम्मान करें। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में भागीदारी के लिए नवा रायपुर पहुंचे देशभर के विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) वी.सी. विवेकानंदन ने कहा कि एचएनएलयू कोलोसस पिछले कुछ वर्षों से देश का प्रतिष्ठित आयोजन बन गया है। अगले तीन तीनों में यहां संस्कृति, साहित्य और खेलों का वृहद संगम देखने को मिलेगा। इस आयोजन ने हमारे पूरे परिसर को बेहद जीवंत और गौरवशाली बना दिया है। रजिस्ट्रार डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव, फैकल्टी कन्वीनर डॉ. अंकित सिंह और छात्र कल्याण के अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सामल ने भी शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। एचएलएनयू के प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं के साथ ही कोलोसस में भाग लेने आए अलग-अलग राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद थे।

विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से कानून के छात्र बिखेरेंगे अपने हुनर का जादू

देश के विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई कर रहे युवा विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने हुनर का जादू बिखेरेंगे। एचएनएलयू के इस तीन दिवसीय प्रतिष्ठित आयोजन में विद्यार्थी अपनी कला तथा बौद्धिक व खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वे इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरेंगे। एकल व समूह गायन, नृत्य प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक और मंचीय नाटक जैसे विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में वे अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता दिखाएंगे। प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को वाद-विवाद और ओपन माइक सत्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, वक्तृत्व कला तथा काव्यात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का भी मौका मिलेगा।

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सिमगा में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किया सिटी सर्विलांस का शुभारंभ

अत्याधुनिक 40 सीसीटीवी कैमरों से शहर की हर गतिविधि पर रहेगी पैनी नजर

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शुक्रवार को बलौदाबाज़ार-भाटापारा जिले के सिमगा नगर में सिटी सर्विलांस सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने थाना परिसर में स्थापित सीसीटीवी सिटी सर्विलांस कक्ष का अवलोकन कर नगर की निगरानी व्यवस्था की जानकारी ली। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, कलेक्टर श्री दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता, जनपद अध्यक्ष श्री दौलत राम पाल, जनपद सदस्य श्री चंद्रप्रकाश टोंड्रे सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

अपने उद्बोधन में उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर रही है। सिमगा नगर में सिटी सर्विलांस की शुरुआत इस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सिमगा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जहां कई औद्योगिक इकाइयाँ संचालित हैं और विभिन्न प्रांतों से लोग आते-जाते रहते हैं। ऐसे में किसी भी आपराधिक घटना के तुरंत बाद उसकी पहचान और अपराधियों की तलाश अब सीसीटीवी नेटवर्क से सहज और तेज़ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में 40 उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए गए हैं, जो दिन-रात समान रूप से कार्य करने में सक्षम हैं और वाहन के नंबर प्लेट तक को स्पष्ट रूप से कैद कर सकते हैं। इससे अपराध नियंत्रण, दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा ट्रैफिक प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सिटी सर्विलांस व्यवस्था शहर की “तीसरी आँख” साबित होगी। अब किसी भी घटना पर तुरंत निगरानी रखी जा सकेगी और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को ठोस सबूत मिल सकेंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने भी इस पहल को शहर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि निगरानी तंत्र से न केवल अपराधों में कमी आएगी बल्कि लोगों में भी सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर पंचायत अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सिटी सर्विलांस की यह पहल सिमगा को तकनीकी रूप से सशक्त और सुरक्षित नगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मड़ानार जिला कोण्डागांव के शिक्षकों एवं बच्चों ने काष्ठ कला से निर्मित पोट्रेट भेंट की। विद्यालय के शिक्षक श्री शिवचरण साहू ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उनके विद्यालय में विद्यार्थियों के कौशल उनयन के लिए काष्ठ कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे मूर्तियां एवं अन्य उपयोगी सामग्री तैयार करते है। 

श्री डेका ने इसकी सराहना करते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया और प्रशिक्षण के सुचारू संचालन के लिए 50 हजार रूपए अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला मड़ानार की प्रधानपाठिका श्रीमती हिना साहू एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब तक 1202.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 1621.5 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 549.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
 
रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1153.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 995.0 मि.मी., गरियाबंद में 1216.1 मि.मी., महासमुंद में 1048.0 मि.मी. और धमतरी में 1146.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1200.8 मि.मी., मुंगेली में 1171.3 मि.मी., रायगढ़ में 1393.8 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1103.9 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1406.2 मि.मी., सक्ती में 1271.6 मि.मी., कोरबा में 1179.1 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1110.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 946.7 मि.मी., कबीरधाम में 882.0 मि.मी., राजनांदगांव में 1005.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1458.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 897.1 मि.मी. और बालोद में 1292.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 798.3 मि.मी., सूरजपुर में 1177.7 मि.मी., बलरामपुर में 1579.3 मि.मी., जशपुर में 1100.7. मि.मी., कोरिया में 1248.3 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1133.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1619.3 मि.मी., कोंडागांव जिले में 1205.2 मि.मी., कांकेर में 1398.7 मि.मी., नारायणपुर में 1471.9 मि.मी., सुकमा जिले में 1295.0 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1614.2 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

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रायपुर : नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित सरस मेला 2025 में कोरिया जिले के ’अमृत मोदक’ और ‘कोरिया अमृत अचार’ की स्वाद देश की राजधानी में विशेष पहचान बना ली है। गौरतलब है कि कोरिया जिले के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पादों की सरस मेला में काफी चर्चा है। अमृत मोदक’ और ‘कोरिया अमृत अचार’ की खुशबू आगन्तुकों का दिल जीत लिया हैं। 

सरस मेले में जिले के दो स्व-सहायता समूहों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ज्योति महिला स्व-सहायता समूह ने 200 किलोग्राम से अधिक कोरिया अमृत मोदक की बिक्री कर 88 हजार रुपए की आय अर्जित की तथा जागृति महिला स्व-सहायता समूह ने 260 किलोग्राम अचार तथा 36 किलोग्राम पापड़-बड़ी का विक्रय कर एक लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त की।

मेले में उपस्थित विभिन्न विक्रेताओं, खरीदारों और पर्यटकों ने कोरिया जिले के उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद की सराहना करते हुए भविष्य में ऑर्डर देने की इच्छा भी जताई। जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक विधियों से तैयार किए गए उत्पादों को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचा रही हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने कहा कि जिले की स्व-सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के पारिवारिक और शैक्षणिक वातावरण को भी सशक्त बनाना है।

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आयुष्मान भारत योजना से हुआ निःशुल्क उपचार

रायपुर :  32 वर्षीय शंकर गुप्ता पहले से ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। रोज़ की तरह वे घर लौट रहे थे, इस दौरान आकस्मिक दुर्घटना में शंकर के पैर की हड्डियाँ चार जगहों से टूट गईं जिनमें घुटने का पटेला, फीमर और लांग बोन क्षति हुई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने बताया कि स्थिति गंभीर है और सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। आयुष्मान भारत योजना से शंकर का निःशुल्क उपचार हुआ, जिससे उसे नया जीवन मिला।

जिले के विकासखण्ड रामचन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम चाकी निवासी 32 वर्षीय शंकर गुप्ता  का इलाज का अनुमानित खर्च लगभग 80 हजार रुपये बताया गया। सीमित साधनों वाला परिवार असमंजस में था कि इतनी बड़ी रकम ईलाज के लिए कहाँ से लाए। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना उनके लिए संजीवनी बनकर आई। योजना के अंतर्गत उनका पूरा ईलाज निःशुल्क हुआ। सर्जरी, सीटी स्कैन और दवाइयाँ सभी इसी योजना के तहत कवर हुईं। सर्जरी सफल रही और अब शंकर की सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। चिकित्सकों की निगरानी में वे पुनः खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। 

ईलाज पूरा होने के बाद शंकर भावुक स्वर में कहते हैं, मैं पहले से दिव्यांग हूँ, दुर्घटना के बाद लगा कि अब शायद जीवनभर चल नहीं पाऊँगा। लेकिन आयुष्मान योजना मेरे लिए वरदान बन गई। यदि आयुष्मान योजना न होती तो मेरा ईलाज संभव नहीं था। सरकार की इस योजना ने मुझे न सिर्फ ईलाज, बल्कि दोबारा जीने का हौसला दिया है। शंकर गुप्ता की यह कहानी बताती है कि जब सरकारी योजनाएं सही जरूरतमंद तक पहुँचती हैं, तो वे किसी के लिए नया जीवन बन जाती हैं।
 

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स्थानीय निकायों के निर्वाचन 2025 के उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को बोत्सववाना में अवार्ड प्राप्त हुआ

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क (UNPAN) की शोध संस्था International Centre for Parliamentary Studies (ICPS) द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के निर्देशन में संपन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन 2025 के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिये उक्त संस्था को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ICPS द्वारा उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन हेतु आयोग को नामांकित किया गया तथा बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन में आयोजित सम्मेलन में आयोग की प्रस्तुति के आधार पर आयोग को अवार्ड हेतु चयनित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क (UNPAN) की शोध संस्था International Centre for Parliamentary Studies (ICPS) का कार्यालय मिलबैंक टावर, लंदन (यू.के.) में स्थित है। ICPS, United Nations Development Program (UNDP) की सहयोगी संस्था है। ICPS के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ करने के लिये सुझाव भी दिये जाते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बताया कि ICPS द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचन 2025 एक साथ मात्र 36 दिन में संपन्न कराये जाने के लिये किये गये निर्वाचन प्रबंधन को उत्कृष्ट उपलब्धि मानते हुए Special Recognition for Outstanding Achievement Award श्रेणी में आयोग को अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड वितरण कार्यक्रम दिनांक 01.10.2025 से 04.10.2025 तक बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन में आयोजित था। सम्मेलन में आयोग की ओर से सर्वश्री सुखनाथ अहिरवार, सचिव एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव ने भाग लिया।

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भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने किया राज्य की डिजिटल क्षमताओं का सशक्त प्रस्तुतीकरण

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति और तकनीकी क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के अंतर्गत राज्यों के आईटी मंत्रियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राज्य के वित्त मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए देशभर के समक्ष राज्य के डिजिटल और दूरसंचार विकास की दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार अधोसंरचना के समन्वित विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अपने संबोधन में प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के अवसर, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर विकास और नवीन तकनीकों के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया। उन्होंने इंडियन मोबाइल कॉन्फ़्रेंस में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावरों और हाई-स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किए। साथ ही विभिन्न राज्यों को छत्तीसगढ़ में भूकंपीय जोखिम कम होने के कारण डेटा सेंटर एवं डिज़ास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में श्री चौधरी ने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना के तीव्र विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी राइट ऑफ वे (ROW) नियम, 2024 को अधिसूचित कर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है तथा केंद्रीय ROW पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने का निर्णय लिया है।

श्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार विस्तार प्राथमिकता पर जारी है। राज्य के कम जनसंख्या घनत्व एवं सुरक्षा-संवेदनशील जिलों में लगभग 1,600 टावर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि मोबाइल नेटवर्क विस्तार की वर्तमान योजनाओं — LWE फेज-I एवं II, Aspirational Districts और 4G Saturation — में छत्तीसगढ़ को विशेष श्रेणी रियायत प्रदान की जाए, ताकि इन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ किया जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने नेटवर्क विस्तार की आगामी योजनाओं, जैसे “धरती आबा योजना”, के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त टावर स्वीकृति और राज्य-विशेष नई योजना के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरस्थ वनांचलों में, जहाँ मोबाइल नेटवर्क विस्तार अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, वहाँ सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति आवश्यक है।

डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत भारतनेट परियोजना फेज-III के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा ₹3,761.15 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य की 5,659 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। श्री चौधरी ने इस प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की ग्राम पंचायतें टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाओं से जुड़ सकेंगी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार होगा।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर और मैनेज्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (MSOC) की प्रगति से भी उन्होंने अवगत कराया। श्री चौधरी ने कहा कि अपनी भौगोलिक स्थिति, सरप्लस विद्युत उपलब्धता, Seismic Zone-II वर्गीकरण और आकर्षक निवेश नीति के कारण छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर उद्योग के लिए देश का नया उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। रैंक बैंक डेटा सेंटर्स द्वारा रायपुर में भारत का पहला AI-Optimized Data Center Park लॉन्च किया गया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का प्रारंभिक निवेश किया गया है, जो अगले पाँच वर्षों में ₹3,000 करोड़ तक बढ़ेगा। यह सुविधा 13.5 एकड़ में फैली है, 80 मेगावाट क्षमता प्रदान करती है और इसमें 1 लाख GPU होंगे, जिससे 500 से अधिक उच्च-कुशल रोजगार सृजित होंगे।इसके अतिरिक्त ESDS Software Solutions ने रायपुर में ₹600 करोड़ के निवेश से उन्नत AI-आधारित डेटा सेंटर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 

इस अवसर पर श्री चौधरी ने केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य राज्य सरकारों को छत्तीसगढ़ में अपने डिज़ास्टर रिकवरी डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी डेटा सेंटर निवेशकों को आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पूर्णतः कृतसंकल्पित है।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका को आज राजभवन में ‘‘सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट‘‘ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘‘प्रारंभ‘‘ की प्रति भेंट की गई। विशेष पिछड़ी जनजातियों पर केंद्रित इस विशेषांक का संपादन मानवविज्ञानी एवं राज्यपाल के उप सचिव डॉ. रूपेन्द्र कवि द्वारा किया गया है। इस विशेषांक में विशेष पिछड़ी जनजातियों समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर गहन विमर्श प्रस्तुत किया गया है, तथा इससे नीति-निर्माताओं, शोधार्थियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपयोगी जानकारी मिलेगी। राज्यपाल श्री डेका ने पत्रिका की विषयवस्तु की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं।  उन्होंने इस पहल को जनजातीय समुदायों की जागरूकता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

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कुतुल से नीलांगुर महाराष्ट्र बॉर्डर तक एनएच-130-डी का होगा निर्माण

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार सतत प्रयासरत – मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर : बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं। कुल तीन खंडों में निर्मित होने वाले 21.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह उल्लेखनीय है कि कुतुल, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित है और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नीलांगुर की दूरी 21.5 किलोमीटर है। यह नेशनल हाईवे 130-डी का हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एनएच-130डी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। यह एनएच-30 का शाखा मार्ग (स्पर रूट) है। यह कोण्डागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल होते हुए नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक जाता है। आगे महाराष्ट्र में यह बिंगुंडा, लहरे, धोदराज, भमरगढ़, हेमा, लकासा होते हुए आलापल्ली तक पहुँचता है, जहाँ यह एनएच-353डी से जुड़ जाता है। इस मार्ग के विकसित होने से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को बड़ी मजबूती प्राप्त होगी।

नेशनल हाईवे 130-डी का कोण्डागांव से नारायणपुर तक का लगभग 50 किमी हिस्सा निर्माणाधीन है। नारायणपुर से कुतुल की दूरी 50 किमी है और वहाँ से महाराष्ट्र सीमा स्थित नीलांगुर तक 21.5 किमी की दूरी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 195 किमी है, जिसमें से लगभग 122 किमी का हिस्सा कोण्डागांव-नारायणपुर से कुतुल होते हुए नीलांगुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इस सड़क के बन जाने से बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क मिलेगा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इस नेशनल हाईवे के अबूझमाड़ इलाके में स्थित हिस्से के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी केवल सड़क नहीं बल्कि बस्तर अंचल की प्रगति का मार्ग है। हमारी सरकार ने इस परियोजना को तेजी देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस सड़क से बस्तर के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सड़क न केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी, बल्कि बस्तर अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।

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उप मुख्यमंत्री ने 48 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

अटल परिसर का किया लोकार्पण, नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज अपने सक्ती प्रवास के दौरान अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने आज सक्ती जिले के लिए कुल 48 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें सक्ती नगर पालिका में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर और तीन करोड़ नौ लाख रुपए की लागत से सोसायटी चौक से बुधवारी बाजार होते हुए गुरुनानक कॉम्प्लेक्स तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य, चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण शामिल हैं। श्री साव ने चार करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सक्ती में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के लिए 40 लाख रुपए तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सक्ती नगर पालिका के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर अग्रवाल को शहर के विकास के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपए के कार्यों का प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने नगर पालिका के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने की बात कही। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके नए आवासों की चाबी सौंपने के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शहर की स्वच्छता दीदियों एवं स्वच्छता मित्रों को सम्मानित भी किया गया। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि सक्ती जिले के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आज यहां युवाओं के लिए नालंदा परिसर का भूमिपूजन किया गया है जो क्षेत्र के युवाओं और प्रतिभागियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। नालंदा परिसर के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मोदी की एक-एक गारंटी को पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पुराने सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण किए जा रहे हैं। सड़कों के पुनर्निर्माण का काम पूरे प्रदेश में जल्द ही वृहद स्तर पर प्रारंभ किया जाएगा।  

श्री साव ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बिलासपुर रेलवे जोन, हाई-कोर्ट और रायपुर के एम्स हॉस्पिटल जैसी बड़ी सौगातें दी हैं। हम अपने प्रदेश के लिए उनके योगदान को नहीं भूला सकते। अटलजी ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उनके योगदान को चिरस्थायी रखने सभी शहरों में अटल परिसर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सक्ती जिले में 85 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना का कार्य अंतिम चरण में है। इसके पूर्ण हो जाने के बाद हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। 

सक्ती नगर पालिका के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गौरव की बात है कि आज नगर के विकास के लिए उप मुख्यमंत्री स्वयं आकर अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री मेघा राम साहू, सक्ती जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी कीर्तन चंद्रा, उपाध्यक्ष श्री कमल किशोर पटेल, जांजगीर-चांपा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री गगन जयपुरिहा, सक्ती नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री भारत यादव, कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक श्रीमती अंकिता शर्मा, जिला पंचायत के सीईओ श्री वासु जैन और सीएमओ श्री प्रहलाद पाण्डेय सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

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रायपुर :  छत्तीसगढ़ की माटी ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कोरबा जिले की सुश्री लखनी साहू, ई. विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज की एनएसएस स्वयंसेविका ने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से प्रदेश का नाम रोशन किया है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें “MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23)” से सम्मानित किया है। यह उपलब्धि न केवल लखनी साहू के अथक प्रयासों की पहचान है, बल्कि हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मान पर लखनी साहू को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के माध्यम से समाजहित में किए गए उनके योगदान ने यह सिद्ध किया है कि जब युवा संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, तो परिवर्तन निश्चित होता है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को देश सेवा और जनकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देकर उन्हें समाज निर्माण और राज्य के नवोदय में सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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उप मुख्यमंत्री ने चार अटल परिसरों का किया लोकार्पण

श्री साव ने 3.16 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण, 2.49 करोड़ की लागत के एसटीपी का भूमिपूजन भी किया

विकास कार्यों के लिए साढ़े नौ करोड़ देने की घोषणा की

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज जांजगीर-चांपा जिले के चार नगरीय निकायों में तीन करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल परिसरों तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ में दो करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एसटीपी का भूमिपूजन भी किया। श्री साव ने आज पामगढ़ नगर पंचायत पामगढ़ में 19 लाख 95 हजार रुपए, राहौद नगर पंचायत के बुंदेला चौक में 19 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत में 19 लाख 93 हजार रुपए एवं नवागढ़ नगर पंचायत के हाट-बाजार परिसर में 19 लाख 95 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। विधायक श्री ब्यास कश्यप तथा पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पामगढ़ नगर पंचायत में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने राहौद नगर पंचायत के लिए दो करोड़ रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए तीन करोड़ रुपए तथा नवागढ़ नगर पंचायत के लिए ढाई करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर पंचायत राहौद के वार्ड क्रमांक 8 में सांस्कृतिक भवन लागत 11 लाख रुपए, देवांगन समाज धर्मशाला में अतिरिक्त कक्ष लागत 10 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक 15 में सामुदायिक भवन लागत 15 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक 10 में पकरिया पारा में स्कूल के पास सांस्कृतिक भवन लागत 10.42 लाख रुपए, नगर पंचायत खरौद में सी.सी. रोड निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 06 व 13 के पांच विभिन्न मार्गों पर 22.45 लाख रुपए की लागत से पूर्ण, वार्ड क्रमांक 13 में पुलिया से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य लागत 27.41 लाख रुपए, शबरी देवी शिक्षा समिति भवन निर्माण कार्य लागत 9.99 लाख रुपए एवं वार्ड क्रमांक 07 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 9.83 लाख रुपए, गांधी चौक, मुक्तिधाम, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, शीतला मंदिर एवं कंपाटनी मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक कार्य लागत 95.84 लाख रुपए एवं नवागढ़ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में सांस्कृतिक भवन निर्माण लागत 24.57 लाख रुपए का भी लोकार्पण किया।

      
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। उनके सम्मान में राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। अटलजी ने गांवों, किसानों और नागरिकों के लिए ऐतिहासिक योजनाएं शुरू कीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव तक पहुंच और विकास संभव हो पाया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ग्रामीण विकास और किसानों को शून्य ब्याज पर ऋण संभव हुआ। उन्होंने ही छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की नींव रखी। आज छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है, तो उसका श्रेय अटलजी की दूरदृष्टि को जाता है। अटल परिसर उनकी राष्ट्र सेवा, विकास के प्रति दृष्टिकोण और आदर्श मूल्यों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। श्री साव ने कहा कि यह परिसर केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला केंद्र बनेगा। हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने का काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वादा पूरा कर रही है, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रही है।   

विधायक श्री ब्यास कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि अटलजी छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निर्माता हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की वर्षों पुरानी आकांक्षा को समझा और उसे साकार कर एक नया इतिहास रचा। आज हम उनके आदर्शों और योगदान को स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा एवं परिसर का लोकार्पण कर रहे हैं। यह वास्तव में अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक क्षण है। उन्होंने कहा कि अटलजी न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्रनायक भी थे, जिनके विचार और आदर्श आज भी हमें दिशा देते हैं। उनकी प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ियाँ उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेंगी।

     
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल ने कहा कि आज जिले के चार नगरीय निकायो में अटलजी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। यह केवल प्रतिमा का अनावरण नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा और अस्मिता को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि अटलजी ने न केवल छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं को समझा, बल्कि उसे साकार भी किया। वर्षों से हमारे पुरखे यह सपना देखते आ रहे थे कि हमारा छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, पर उसे पूरा करने का ऐतिहासिक कार्य अटलजी ने किया। पूर्व संसदीय सचिव श्री अंबेश जांगड़े, पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता आनंद मिरी, नगर पंचायत पामगढ़ अध्यक्ष श्रीमती गौरी जांगड़े, नगर पंचायत राहौद अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा कश्यप, नगर पंचायत खरौद अध्यक्ष श्री गोविंद यादव, नगर पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष श्रीमती अर्चना देवांगन और कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने ली ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक

रायपुर :  नवा  रायपुर में आयोजित ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने राज्य के नागरिकों को जीएसटी की घटी दरों का त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचना चाहिए, ताकि हर परिवार को वास्तविक बचत और व्यापारियों को राहत मिल सके।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जीएसटी दरों में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पारदर्शी रूप से पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “जीएसटी 2.0” के अंतर्गत दरों में ऐतिहासिक कमी की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और व्यापार को सुगमता प्रदान करना है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस सुधार का लाभ समयबद्ध और ईमानदारीपूर्वक जनता तक पहुँचे।

गौरतलब है कि आम उपयोग की वस्तुओं की दरों में व्यापक कमी की गई है — लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएँ अब 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाई गई हैं। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बड़ी बचत हो रही है। उदाहरण के तौर पर, ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी पर 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक की बचत संभव हुई है। वहीं, कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे आमजन का वार्षिक खर्च काफी घटेगा।

उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी 2.0 सुधारों का उद्देश्य आम भारतीय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। इन सुधारों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अब जीएसटी मुक्त हैं, जिससे परिवारों को सालाना हजारों रुपये की बचत होगी. अधिकांश दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी दर 12% से 5% कर दी गई है, जबकि कई जीवनरक्षक दवाइयाँ पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दी गई हैं।

इन सुधारों से न केवल आम नागरिकों को स्वास्थ्य खर्च में राहत मिली है, बल्कि घरेलू बजट पर सकारात्मक असर भी पड़ा है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सभी जिलों के जीएसटी अधिकारियों से कहा की वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वस्तु पुरानी दरों पर न बेची जाए। यदि कोई पुराना स्टॉक उपलब्ध हो, तो उस पर नई संशोधित दरें अंकित की जाएँ और वस्तुएँ केवल नई दरों पर ही बेची जाएँ, ताकि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचे। उन्होंने यह भी कहा कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी और राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा वे स्वयं करेंगे, ताकि “जीएसटी 2.0” सुधारों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँच सके।

यह बैठक वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त सचिव श्री मुकेश बंसल तथा आयुक्त, राज्य कर श्री पुष्पेन्द्र मीणा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ एवं क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे।