द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज जांजगीर चापा जिले के प्रवास के दौरान नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पेण्ड्री में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया। उन्होंने श्रीमती मीना सूर्यवंशी व श्री शंकरलाल के पक्के आवास का अवलोकन किया साथ ही हितग्राहियों से बातचीत की।

उन्होंने हितग्राहियों को पक्का आवास मिलने से उनके जीवन स्तर में बदलाव की जानकारी ली। ग्राम पेण्ड्री में उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन के हितग्राहियों से चर्चा की एवं समय पर पेंशन मिलने के बारे में जानकारी ली।

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बस्तर संभाग के युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत "नियद नेल्लानार" के अंतर्गत आज बस्तर संभाग के सुकमा के विभिन्न गांवों से युवा भाई बहन शैक्षणिक भ्रमण पर रायपुर आए है। आज उन्होंने विधानसभा भ्रमण कर विधानसभा की कार्यवाही देखी साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी से भेंट की।

विस् अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत "नियद नेल्लानार योजना" के तहत बस्तर संभाग के युवाओं का आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शैक्षिक भ्रमण हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को करीब से समझा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बारीकियों को जाना।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ विद्यार्थियों से संवाद किया व विधानसभा की कार्यवाही व इसकी महत्ता पर चर्चा की। युवाओं की जिज्ञासा और उत्साह देखकर यह स्पष्ट हुआ कि भविष्य में यह विद्यार्थी हमारे लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे। (एजेंसी)

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28 लाख के इनामी 9 नक्सलियों सहित कुल 19 ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों को दी बधाई

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  बीजापुर जिले में 28 लाख रुपये के इनामी 9 नक्सलियों सहित कुल 19 नक्सलियों के सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने पर सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा कि  छत्तीसगढ़ सरकार अपने सुरक्षाबलों के मनोबल को लगातार ऊंचा बनाए रखने और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण और विकसित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति - 2025 का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कैंसर रूपी नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोंकने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कुचक्र में फंसे लोग अब पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जो स्वागतयोग्य है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा तय है।

सरकार की प्रभावी रणनीति – लोगों का बढ़ा विश्वास

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों में राज्य सरकार द्वारा लगातार सुरक्षा कैंप स्थापित करने, नियद नेल्ला नार योजना के तहत सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। इसी विश्वास के चलते नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं और नक्सली मुख्यधारा में लौटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार, नक्सलवाद का दामन छोड़ मुख्य  धारा में लौटने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए पूरी तरह तत्पर है।

CG News:  शुक्रवार को देशभर में होली को पर्व मनाया जाएगा। वहीं, इसी दिन रमजान महीने की जुम्मे की नमाज होगी। सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज के समय को बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। इसके साथ ही अपील की गई है कि अगर नमाज के दौरान कोई रंग डाल दे तो उसे प्रेम का प्रतीक मानकर लें।

छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार को देखते हुए नमाज का समय बदल दिया गया है। राज्य वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुसार, शुक्रवार 14 मार्च को प्रदेश की सभी मस्जिदों में नमाज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी। यह निर्णय सामाजिक समरसता और भाईचारे को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, होली एक सामूहिक त्योहार है, जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोग शामिल होते हैं। इसलिए, हमने नमाज का समय बदलकर यह सुनिश्चित किया है कि सभी लोग बिना किसी बाधा के त्योहार का आनंद ले सकें।

सभी धर्मों के बीच सद्भाव और एकता बनी रहे

उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जो इस तरह का निर्णय लेकर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दे रहा है। इस कदम से प्रदेश में सभी धर्मों के बीच सद्भाव और एकता को बल मिलने की उम्मीद है। इस निर्णय का स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भी स्वागत किया है।

आपसी सम्‍मान बढ़ाने के लिए सही फैसला

उनका कहना है कि यह फैसला समाज में सहनशीलता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य वक्फ बोर्ड की इस पहल को सभी ने सराहा है। इस तरह के निर्णय से प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। (एजेंसी)

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वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए और श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए की अनुदान मांगें पारित

नई औद्योगिक नीति के लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को मिले हैं 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक के 31 निवेश प्रस्ताव

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का सभी जिलों में किया जाएगा विस्तार

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 965 करोड़ 18 लाख रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए शामिल हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा 01 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गयी है। इसका मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य ने अपनी नीति को विकास का आधार बनाकर रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया है। इसके लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जो अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं। विशेषकर, जो इकाइयाँ 1000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगी, उन्हें मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इकाईयों के द्वारा दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार दिये जाने पर इस विषय पर विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को ब्याज अनुदान, स्थायी पंूजी निवेश अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान जैसे विभिन्न अनुदान एवं छूट प्रदान किए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में भूमि, भवन एवं बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क भुगतान से पूर्ण छूट एवं 06 वर्ष से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्व-घोषणा को मान्य किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।
 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 34 औद्योगिक क्षेत्रो/पार्काे की स्थापना की जा चुकी है एवं आने वाले समय में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न जिलो में नवीन फूड पार्क, रायपुर जिले में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क और प्लास्टिक पार्क, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इंण्डिया योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2024-30 में युवाओं के लिये एक नई योजना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि राज्य की औद्योगिक इकाईयों के अनुदान/छूट संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिना ठोस तैयारी के उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. कर दिये जाते थे, जिससे राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार एम.ओ.यू. के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट जारी कर रही है। यह उन निवेशकों को दिया जाता है जो निवेशक हमारी औद्योगिक नीति एवं अनुदान प्रोत्साहन से प्रभावित होकर राज्य में निवेश करने की अभिरूचि लिखित में प्रस्तुत करते हैं। इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट केवल एम.ओ.यू. का विकल्प पत्र नहीं है, बल्कि यह विस्तृत चर्चा उपरांत निवेशकों को दिया जाने वाला विश्वास पत्र है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास नीति लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक के कुल 31 प्रस्ताव निवेश के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

श्री देवांगन ने बताया कि पोलीमेटेड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने राज्य में 1143 करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नवा रायपुर में इसका प्लांट बनने जा रहा है। इसी तरह यस फैन एण्ड एप्लाईन्सेस और रेक बैंक डाटा सेंटर ने भी नवा रायपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन का चयन कर लिया है। अब्रेल ग्रीन एनर्जी ने मुंगेली में सोलर पावर के लिए भूमि का चयन किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए विभिन्न अनुदानों एवं छूटों का प्रावधान किया गया है। नये बजट में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नया रायपुर में कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ ही रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। इससे व्यापारिक संगठनों को एक मजबूत मंच मिलेगा और वे राज्य में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। नये बजट में राज्य के 06 जिलों राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए 15.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी और उद्यमियों को सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का त्वरित लाभ मिलेगा।

श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संगठित/असंगठित/निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य किए जाते हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों की कार्यदशा, सेवा शर्तों एवं कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। विभाग द्वारा गत वर्ष 06 जिलों में 16 और इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केन्द्र प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी जिलों में इसका विस्तार  किया जाएगा। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है।  

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वर्ष के बजट में श्रमायुक्त संगठन के लिए 29 करोड़ 40 लाख 94 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए 125 करोड़ 10 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार, औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 01 करोड़ 51 लाख 40 हजार रूपए, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के लिए 64 करोड़ 18 लाख 65 हजार रूपए तथा औद्योगिक न्यायालय के लिए 22 करोड़ 85 लाख 95 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री दलेश्वर साहू, राजेश मूणत, कुंवर सिंह निषाद, प्रबोध मिंज, सुशांत शुक्ला, देवेन्द्र यादव, अजय चंद्राकर, व्यास कश्यप और राघवेन्द्र कुमार सिंह ने भाग लिया।

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800 बच्चों को स्वर्णप्राशन किट और 350 को बाल रक्षा किट भी दिए गए

रायपुर :  राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में पुष्य नक्षत्र पर आज 3934 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन के लिए पहुंचे 800 बच्चों को स्वर्णप्राशन किट और 350 बच्चों को बाल रक्षा किट भी वितरित किए गए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा महाविद्यालय को ये किट उपलब्ध कराए गए थे।

आयुष विभाग की संचालक सुश्री इफ्फत आरा ने आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में बच्चों और परिजनों को ये किट प्रदान किए। उन्होंने स्वयं बच्चों का स्वर्णप्राशन भी कराया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला और महाविद्यालय की प्रभारी अधीक्षक डॉ. अरुणा ओझा सहित अनेक प्राध्यापक भी इस दौरान मौजूद थे।

स्वर्णप्राशन कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बताया कि हर पुष्य नक्षत्र तिथि में आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों का स्वर्णप्राशन कराया जाता है। यह बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव में बहुत लाभदायक और उपयोगी है। वे स्वर्णप्राशन के लिए आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं। इसी कड़ी में आज करीब चार हजार बच्चों का स्वर्णप्राशन किया गया है।

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मोबाईल मेडिकल यूनिट बस से लोगों को मिल रही घर पहुंच सेवा

एमसीबी : जरूरतमंद व गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के पूरे 40 वार्डों के लिए 02 मोबाईल मेडिकल यूनिट बस संचालित है। क्षेत्र के लोगों के द्वार तक पहुंचने वाली मोबाईल मेडिकल यूनिट वाली बसें स्वयं में एक अस्पताल है। जिसमें मेडिकल स्टाफ, मेडिकल उपकरण सहित मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं व निःशुल्क दवा उपलब्ध है। 

इसी क्रम में सोमवार को नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक- 01 पोड़ी, एवं वार्ड क्रमांक- 38 डोमनहिल फुटबॉल ग्राउण्ड के पीछे कैंप लगाया गया। पोड़ी में 30 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण व 10 मरीजों का लैब टेस्ट किया गया, वहीं सभी जांच कराने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी कर रही है, जिसके लिए आमजनों को स्वास्थ्य की जांच हेतु घर पहुंच सेवा मोबाईल मेडिकल युनिट बस की शुरूआत की गई है। जिसमें 42 प्रकार के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जिसमें मुख्य रूप से सी.पी.सी. मशीन से जांच, एल.एफ.टी., थायराइड, विटामिन बी-12, विटामिन डी-03, यूरिक एसिड जैसे अन्य कई प्रकार के जांच कर लोगों का घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इस दौरान डॉ. किरण किशोर, डॉ. सुमन पाण्डेय, ए.एन.एम. सुनिता कारफारमा, लैब टेक्नीशियन सुशील यादव, फार्मासिस्ट नैन्सी, सुभाष, रोशन सिंह, लैब टेक्नीशियन अलमा एक्का व अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

रायपुर :  विगत कुछ दिनों से लगातार रायपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हो रहीं थी, कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द स्थित आर.डी.ए. कालोनी में कुछ बाहरी व्यक्ति संदिग्ध होने के साथ ही कई संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल रहते है। इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने, सुरक्षा व शांति व्यवस्था सहित आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश कुमार देवांगन, थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक विनय सिंह बघेल, थाना प्रभारी पुरानी बस्ती निरीक्षक योगेश कश्यप, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम एवं थानों की टीम सहित लगभग 100 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा आज तड़के प्रातः 05ः00 बजे थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द स्थित आर.डी.ए. कालोनी में गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों, पुराने अपराधियों सहित बाहरी व्यक्तियों के विरूद्ध छापेमारी कार्यवाही किया गया।

छापेमार कार्यवाही के दौरान सैकड़ो मकानों को चेक किया। आर.डी.ए. कालोनी में निवासरत गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों सहित पुराने अपराधियों को होली त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का हुण्दंग नहीं करने के साथ ही अपराधों से दूर रहने तथा पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है तो तत्काल उपस्थित होने तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने सख्त हिदायत दिया गया। इसके साथ ही आर.डी.ए. कालोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों व किरायेदारों का सत्यापन किया गया एवं किरायेदार सत्यापन का फॉर्म किरायेदारों को देकर फॉर्म भरकर थाना में जमा करने निर्देशित करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर पूछताछ की गई।

बाहरी व्यक्तियों का एस.एस. रोल जारी कर संबंधित राज्यों के संबंधित थानों में भेजा जा रहा है, ताकि इनके संबंध में जानकारियां एकत्रित किया जा सके, कि यह व्यक्ति किसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त तो नहीं रहे है, चूंकि पिछले दिनों लगातार देखा जा रहा था कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के व्यक्ति विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य करते हुये चोरी, लूट सहित अन्य घटनाओं में संलिप्त रहे है जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। अभियान में ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों के निवासी है, जो रायपुर में निवास करने एवं अपनी गतिविधियों संबंधी संतोषप्रद जवाब नहीं दिये ऐसे 20 संदिग्ध व्यक्तियों, 03 आदतन अपराधियों तथा 02 गिफ्तारी वारंटीयों सहित कुल 25 लोगो को थाना टिकरापारा लाया गया है तथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रहीं है। (एजेंसी)

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जैविक खेती से कृषि एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं से मिलेगी निजात

कृषि विश्वविद्यालय में जैविक और प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय कृषि सम्मेलन आयोजित

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर और ‘‘अक्षय कृषि परिवार’’ संस्था द्वारा आज यहां प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कृषि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक प्रणाली के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान किसानों को छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों के उत्पादन के बारे में कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। कृषि सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रख्यात विचारक एवं समाज सेवी श्री भागैय्या थे और अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मनोज भाई सोलंकी, अध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार, श्री गजानन डोंगे, उपाध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार एवं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना उपस्थित थे। 

    
सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री भागैय्या ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि की अवधारणा, सिद्धान्त, प्रविधि तथा इसके लाभकारी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि से खेतों में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग होता है तथा भूमि के स्वास्थ्य एवं उर्वरता में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की प्राचीन परंपराओं में ऋषि कृषि की संकल्पना निहित है, जिसमें गौ आधारित प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि धरती माता को स्वस्थ रखने के साथ ही फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करती है तथा मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतंगों, सूक्षम जीवों तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य की भी रक्षा करती है। उन्होंने भूमि सुपोषण पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता जताई। श्री भागैय्या ने कहा कि अक्षय कृषि परिवार देश के विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है तथा इनके प्रयासों से देश में लाखों किसानो ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को अपनाया है। उन्होंने उपस्थित कृषकों को रसायन मुक्त प्राकृतिक और गौ आधारित खेती करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने खेतों पर अगली फसल के लिए जैविक पद्धति से बीज, खाद, कीट नाशक तथा अन्य सामग्री तैयार कर स्वावलंबी कृषि ओर बढ़ें। 

अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष श्री मनोज भाई सोलंकी ने सम्मेलन में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक कृषि की विधि, उपादानों तथा महत्व के बारे में जानकारी देते हुए खेतों पर ही जैविक खाद, कीट नाशक आदि के निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्षय कृषि परिवार द्वारा देश भर मे जैविक एवं प्रकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री सोलंकी ने कहा कि जैविक कृषि फसल एवं पर्यावरण हितैषी होने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। उन्होंने किसानों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ ही फसलों की कटाई उपरान्त प्रसंस्करण एवं विपणन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की सलाह दी। अक्षय कृषि परिवार के उपाध्यक्ष श्री गजानन डोंगे ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपराएं, मान्यताएं एवं ज्ञान काफी समृद्ध है और उसमें संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानते हुए मानव के साथ-साथ पशु-पक्षी, जीव-जनतुओं तथा पर्यावरण के सभी अंगों के संरक्षण एवं कल्याण की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों में गौ आधारित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का उल्लेख किया गया है जो किसानों के साथ ही खेतों एवं पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह दुर्भाग्य है कि हमने गुलामी के दौर में पाश्चात्य ज्ञान को महत्व देते हुए अपने प्राचीन और परंपरागत ज्ञान को भुला दिया जिसकी वजह से आज कृषि, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। श्री डोंगे ने कहा कि विदेशी विचारकों का चिंतन खंडित चिन्तन है और समस्या के विशेष पहलुओं पर ही विचार करता है जबकि हमारा चिन्तन संपूर्ण चिन्तन है जो पूरे विश्व को एक इकाई मानकर धरती, प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करने में सक्षम है। श्री डोंगे ने कहा कि हरित क्रान्ति भारत के लिए जरूरी थी लेकिन उसके कारण हमारे कई महत्वपूर्ण परंपरागत बीज कृषि प्रणाली से बाहर हो गये। इसी प्रकार श्वेत क्रान्ति ने भी हमारी बहुमूल्य देशी गौ प्रजातियों को समाप्त कर दिया। कुछ सौ साल पहले भारत का हर गांव कृषि के मामले में स्वावलंबी था जहां अनाज से लेकर दलहन, तिहलन तथा फल सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन होता था लेकिन बाजार आधारित कृषि ने गांवों को विपन्न बना दिया है। आज हमारा देश हर वर्ष केवल खाद्य तेलो के आयात पर 75 हजार करोड़ रूपये व्यय कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता हमारी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को पुनर्जीवित करने तथा उन पर अमल करने की है। प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणाली के द्वारा हम फिर से भारत को सोने के चिड़िया बनाने में समर्थ होंगे। आज पूरा विश्व भी भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किये जा रहे कार्याें की जानकारी दी। सम्मेलन को डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाजसेवी डॉ. टोपलाल वर्मा भी उपस्थित थे।

CG Breaking News : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ED ने छापा मारा है। यह कार्रवाई कथित शराब घोटाले, कोल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। ED की टीम सोमवार सुबह उनके भिलाई स्थित घर समेत राज्य के 14 ठिकानों पर पहुंची। बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि ED का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं।

भिलाई स्थित घर पर छापेमारी

सोमवार सुबह ED की टीम चार गाड़ियों में भूपेश बघेल के भिलाई-3 पदुमनगर स्थित घर पहुंची। टीम ने घर के अंदर दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए और कार्रवाई का विरोध किया। ED ने भिलाई के नेहरूनगर में मनोज राजपूत, चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, दुर्ग में कमल अग्रवाल की किशोर राइस मिल, सुनील अग्रवाल की सहेली ज्वेलर्स और बिल्डर अजय चौहान के ठिकानों पर भी छापेमारी की।

झूठा मामला बताया

छापेमारी के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो ED के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी है। उन्होंने आगे लिखा कि इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है।

इन मामलों में हो रही कार्रवाई

1  ED का आरोप है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। इसमें IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर शामिल थे। ED के मुताबिक, घोटाला तीन तरीकों से किया गया: (A) डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 से 100 रुपये कमीशन लिया जाता था। शराब की कीमतें बढ़ाकर और ओवर बिलिंग की छूट देकर डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान से बचाया जाता था।

2 नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों से बेची जाती थी। होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता से संपर्क किया गया। अरविंद सिंह और उनके भतीजे अमित सिंह शराब की खाली बोतलें और नकली होलोग्राम वाली शराब की ढुलाई करते थे। 15 जिलों में यह धंधा चलता था। दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों को मिलाकर 40 लाख पेटी से ज्यादा नकली शराब बेची गई।

3 डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को कम-ज्यादा करके अवैध वसूली की जाती थी। 8 जोन में बाँटकर हर साल कमीशन के आधार पर सप्लाई जोन तय किया जाता था। इससे सिंडिकेट ने 52 करोड़ रुपये कमाए।

4 इसके साथ ही ED का कहना है कि महादेव सट्टा ऐप के जरिए 6000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ नेता और अधिकारी शामिल हैं। ऐप के दो मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से हैं। ED की चार्जशीट के मुताबिक, भूपेश बघेल को ऐप प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपये दिए थे। शुभम सोनी नाम के प्रमोटर ने असीम दास के जरिए बघेल तक पैसा पहुंचाया। बघेल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है।

5  वहीं, ED ने छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ रुपये के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें IAS रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ED के रडार पर हैं। आरोप है कि कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूला जाता था। (एजेंसी)

रायपुर: नगर निगम सभापति का चुनाव आज शुक्रवार हो गया है। वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर रायपुर नगर निगम अगले सभापति होंगे। भाजपा पार्षद दल की बैठक आज चुनाव किया गया। जिसके बाद पार्षद सूर्यकांत राठौर के नाम पर सहमति बनी।

आपको बता दें कि कुछ देर पहले भाजपा दल की बैठक एकात्म परिसर में हुई थी। जिसमें सभापति चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे। ये बैठक विधायक धरमलाल कौशिक की मौजूदगी में हुई थी। साथ ही रायपुर निगम के सभी भाजपा पार्षद भी यहां मौजूद थे। और इस बैठक में सह सहमति से निर्णय लिया गया कि जो पांच बार के पार्षद है सूर्यकांत राठौर सभापति नियुक्त किया जाए।

आपको बता दें कि सभापति के चयन के लिए भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक को पर्यवेक्षक बनाया है। सूत्रों के मुताबिक, तीन नामों का पैनल बनाया गया था। इसमें सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा और सरिता आकाश दुबे का नाम है। जिसमें सूर्यकांत राठौर का नाम आगे चल रहा था। भाजपा पार्षद दल की बैठक में पर्यवेक्षक धरमलाल कौशिक प्रत्याशी के नाम का अधिकृत तौर पर ऐलान किया।(एजेंसी)

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आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारा

रायपुर : आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 8 मार्च 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेण्डर वर्ष 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत होगी।

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

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प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को  निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य

रायपुर : छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।

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अब तक 5 लाख रुपए से अधिक के सामग्रियों का हुआ विक्रय

सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित है मड़ई

रायपुर : रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित महिला मड़ई को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 4 मार्च से चल रहे महिला मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा विक्रय के लिए स्टाल लगाया गया है।

जिसमें प्रमुख रूप से रायगढ़ से एकताल बेलमेटल, सूरजपुर से समूह द्वारा निर्मित गुड़ की सामग्री, बस्तर से बेल मेटल, जांजगीर चांपा और सक्ति से कोसा, हैंडलूम सिल्क साड़ी, गरियाबंद से पैरा आर्ट, जशपुर से टोकनी,महुआ से उत्पादित सामग्री, बिलासपुर से श्रृंगार वस्त्र की सामग्री, बलरामपुर और सूरजपुर से उत्पादित सुगंधित चावल के स्टॉल में लोगों की ख़ासकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है।

महिला मड़ई की नोडल अधिकारी ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों ने 50 हजार रुपए से अधिक के सामग्रियों का विक्रय कर लिया है, मड़ई में 8 मार्च महिला दिवस के दिन तक और भी अधिक सामग्रियों के विक्रय होने की संभावना है ।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की सतर्कता से मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम साल्हेघोरी में एक नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जिसने समय रहते हस्तक्षेप कर इस विवाह को रोकने में सफलता हासिल की।

बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा के मार्गदर्शन में टीम मौके पर पहुंची और हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले विवाह को स्थगित कराया। परिजनों से बातचीत में पता चला कि गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक तंगी के कारण वे बालिका का विवाह कराना चाह रहे थे, ताकि मजदूरी के लिए अन्य राज्य पलायन कर सकें। लेकिन बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए विवाह से इनकार कर दिया और कहा कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ चुकी है और आगे अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती है।

बालिका को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया, जहां समिति के सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजुबाला शुक्ला और चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक श्री उमाशंकर कश्यप ने उसे श्रीफल, पेन और डायरी देकर सम्मानित किया। साथ ही, परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया, ताकि वे बेटी की शिक्षा में किसी बाधा के बिना उसका भविष्य संवार सकें।
गौरतलब है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह या किसी भी संकटग्रस्त बच्चे की जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

इस घटनाक्रम से एक बार फिर साबित हुआ कि सजग प्रशासन और जागरूक समाज मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह पहल न केवल बालिका को उसका अधिकार दिलाने में सफल रही, बल्कि अन्य परिवारों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई कि बेटियों को पढ़ाना ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सुचारू और व्यवस्थित यातायात हेतु ई - रिक्शा एवं ऑटो की मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और नियंत्रण के उपायों पर विचार - विमर्श

रायपुर : ई - रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त श्री एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई

बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है।

ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा

बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मांगे गए सुझाव

बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।

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रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम श्री महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा और पार्षदों को शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पालिका की यह नई टीम कुम्हारीवासियों के लिए नवीन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। राज्य शासन द्वारा इसमें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा के शपथ के बाद 6-6 के समूह में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व संसदीय सचिव श्री सियाराम साहू सहित गणमान्य नागरिक और शहरवासी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने निरंतर 1800 दिनों से लाखों जरूरतमंद लोगों एवं मरीज के परिजनों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराकर अपने नैतिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : शहर की सर्वधर्म जनहित एवं सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी निर्धन, असहाय, जरूरतमंदों के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी व दायित्वों के निर्वहन में 28 वर्षों से निरंतर कार्य करते आ रही है। इसी मानवीय कड़ी में संस्थापक, मो.  सज्जाद खान अपनी टीम और सहयोगकर्तागणों की हौसला अफजाई करते हुए अपने कुशल नेतृत्व में संचालित सुपोषण अभियान के तहत निशुल्क भोजन सेवा कार्य के सफलतापूर्वक 1800 दिन पूर्ण कर निर्धन, जरूरतमंदों तथा शासकीय डी.के.एस., अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को निशुल्क भोजन एवं मौसमी फल (सेब, केला, मौसंबी) का वितरण कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि, संस्था स्वतंत्र रूप से बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए आपसी सहयोग से, कोई भी गरीब, बेबस असहाय भूखा ना रहे और ना ही कोई भूखा सोए इसीलिए संस्था में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन चूल्हा बंद हुआ हो और कोरोनाकाल के शुरुआती दिनों से अनेक विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए संस्था वंचित निर्धन, असहाय जरूरतमंदों, निम्न तबकों की सहायता कर उन्हे मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है जिसमें अब तक लाखों निर्धन, जरूरतमंद लोग इस भोजन सेवा से लाभ प्राप्त कर चुके हैं, यही हमारी बड़ी उपलब्धि है। 

संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, पं. अनिल शुक्ल, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, प्रीति जैन, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, मोतीचंद जैन, कुलविंदर सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा इस मानवीय कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा।

ज़ुबैर खान (मिडिया प्रभारी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने स्टॉलों का किया अवलोकन

साइंस कॉलेज में 08 मार्च तक चलेगा महिला मड़ई

महिला समूहों ने लगाए बिक्री सह प्रदर्शनी स्टॉल

 रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। ’सशक्त महिला समृद्ध महिला’ की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 08 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला मड़ई में महिला समूहों द्वारा बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए लगाए स्टालों का अवलोकन किया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपने बीच पाकर उत्साहित हुई। श्रीमती राजवाड़े ने यहां लगे विभिन्न स्टालों में जमकर खरीदारी की और रागी,सत्तू और बाजरे का लड्डू स्वाद चखा और उसकी सराहना भी की। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पदमश्री जागेश्वर यादव का सम्मान किया।

इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी, सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सुश्री शालिनी राजपूत शाहिद, सचिव श्रीमती सम्मी आबिदी, संचालक श्री जन्मेजय महोबे सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की सुश्री गरिमा दिवाकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : उपमुख्यमंत्री  श्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 'अटल निर्माण वर्ष' के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'GYAN' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को 'GATI' के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़ का बजट रखा गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए, और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।