द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने भेंट की। श्री मिश्रा गायत्री नगर रायपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल को न्योता दिया। विधायक ने बताया कि रथ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतिक है बल्कि सामाजिक एकता एवं सामाजिक समरसता का भी संदेश देती है।

मनोज शुक्ला 

रायपुर : छत्तीसगढ़ के लोक गायक राजेंद्र रंगीला को नई दिल्ली में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें छत्तीसगढ़ी लोक संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। रायपुर जिले के ग्राम कुटेशर, आरंग के निवासी राजेंद्र रंगीला ने अपनी गायन कला और लोकगाथाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश में पहचान दिलाई है। इससे पहले, राजेंद्र रंगीला को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2024 में गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान से नवाजा जा चुका है। उन्होंने 40 से अधिक लोक कलाकारों के साथ मिलकर देश-विदेश में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत पर आधारित कई शानदार प्रस्तुतियां दी हैं, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता है।

 उनकी कला ने न केवल छत्तीसगढ़ी संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इस सम्मान को प्राप्त करते हुए राजेंद्र रंगीला ने कहा,यह सम्मान मेरे लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की माटी और उसकी लोक संस्कृति के लिए है। मैं इसे और अधिक समर्पण के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी उपलब्धियों की सराहना की और छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया।

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रायपुर : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा 17 जून को सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में विभागीय कार्याे की समीक्षा करेंगे।  इस महत्वपूर्ण बैठक में राजस्व, आपदा प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण, नक्शा निरीक्षण और अन्य विभागीय कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की जाएगी। 

बैठक में विशेष रूप से ई-गवर्नेंस के अंतर्गत डिजिटल क्राप सर्वे और जीआईएस कार्यों की प्रगति,राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का विश्लेषण और समयबद्ध निस्तारण,भू-अर्जन मामलों की जांच एवं शिकायतों की स्थिति,प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम हेतु उपकरणों और निधियों के उपयोग की समीक्षा की जाएगी।

इसी तरह सर्वे-रिसर्वे, नक्शा, परियोजना और WINDS योजना की प्रगति की रिपोर्ट के साथ-साथ मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा और NDRF के फायर सेफ्टी सिस्टम के आधुनिकीकरण की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में नवपदस्थ नायब तहसीलदारों, भू-अभिलेख अधिकारियों तथा अन्य राजस्व अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रियाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

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रायपुर : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, (इग्नू) नई दिल्ली द्वारा जुलाई 2025 के लिए ऑनलाइन मोड में प्रवेश हेतु नामांकन बिना विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 है। नामांकन के लिए स्नातक-स्नातकोत्तर व पी.जी. डिप्लोमा सर्टिफिकेट कार्यक्रम एवं अवेयरनेस प्रोग्राम भी उपलब्ध है जिसके लिए निर्देशन वेबसाईट पर उपलब्ध है। इच्छुक शिक्षार्थी अध्ययन केन्द्र में उपलब्धता के आधार पर विषय का चुनाव कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अध्ययन केन्द्र-1509 शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

शिक्षार्थियों को मुद्रित सामाग्री न लेने पर कार्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट दी गई है जो ऑनलाईन सामग्री के आधार पर पढ़ाई कर सकेंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए बीए,  बीकॉम व बीएससी (सभी सामान्य) में निःशुल्क नामांकन का प्रावधान है। इच्छुक आवेदक ऑनलाईन मोड में नए प्रवेश के लिए पोर्टल पर जा कर इग्नू के लिंक https://ignouadmission-samarth-edu- पद पर  प्रवेश के लिए नामांकन 15 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं।

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मां कुदरगढ़ी स्वयं सहायता समूह की सूरतमनी बनीं आजीविका की मिसाल

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत इंदरपुर, जनपद पंचायत ओड़गी की मां कुदरगढ़ी स्वयं सहायता समूह की सदस्य सूरतमनी अपनी मेहनत और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है।। मां कुदरगढ़ी स्व सहायता समूह की स्थापना 25 अक्टूबर 2013 को हुई थी। समूह को वर्ष 2015-16 में 15,000 रुपये की राशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्राप्त हुई। इस फंड से सूरतमनी ने 5 हजार रुपये लेकर अपनी घरेलु आवश्यकताओं को पूरा किया। समूह ने बैंक लिंकेज के माध्यम से 50 हजार रुपये का ऋण प्राप्त कर व्यवसाय शुरू किया।

सूरतमती ने बताया कि इस ऋण का सदुपयोग करते हुए उन्होंने सेंटरिंग प्लेट ईकाई की स्थापना की और निर्माण कार्यों हेतु प्लेटों को किराये पर देना प्रारंभ किया। आज इस इकाई से उन्हें प्रति वर्ष लगभग 80 हजार से 90 हजार रुपये तक की आय हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गांव के हितग्राहियों को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराकर उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।

बिहान योजना से जुड़कर उन्हें न केवल आत्मनिर्भरता की राह मिली, बल्कि वे अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। वे कहती हैं, आज उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है और इसके लिए उन्होंने बिहान योजना एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं, बल्कि गांव व समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

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समितियों में खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण और किसानों की मांग के अनुरूप वितरण किया जाए

खाद-बीज की क्वालिटी को लेकर किसानों को करें जागरूक

अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता पर होगी कड़ी कार्रवाई

सुगंधित धान की खेती को दिया जाए बढ़ावा

मसालों, फूल और फलों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करें

आमदनी बढ़ाने फसल चक्र परिवर्तन के लिए किसानों को करें प्रोत्साहित

कृषि मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की

रायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रदेशभर के कृषि अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। हमारी सरकार की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देना है। उन्होंने कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप प्रमाणित खाद-बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित हों। उन्होंने समिति केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज के भण्डारण और वितरण भी सुनिश्चित करने के ही किसानों को उनकी मांग के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि राज्य के अलग-अलग स्थानों से नकली खाद-बीज की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खाद-बीज की क्वालिटी और प्रमाणिकता को लेकर किसानों को जागरूक करें। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता का मामला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्री नेताम ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में मसाला, फूल और फलों की खेती की काफी संभावनाएं हैं। अतः किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जिलेवार वहां के वातावरण के अनुरूप अधिक उत्पादकता वाली उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में सुगन्धित धान की खेती को बढ़ावा दिया जाए और इसे छत्तीसगढ़ के ब्रांड के रूप में विकसित किया जाए।

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। खरीफ के लिए खाद-बीज का पर्याप्त भण्डारण कराए जाने के साथ ही किसानों को इसका तेजी से वितरण भी किया जा रहा है। खरीफ सीजन 2025 के लिए रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य 14 लाख 62 हजार मेट्रिक टन निर्धारित किया गया है,  जिसमें राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र में 9.49 लाख मीट्रिक टन तथा निजी क्षेत्र में 5.13 लाख मीट्रिक टन है। इसमें 7 लाख 12 हजार यूरिया, डीएपी 3.10 लाख, एनपीके 1.80 लाख, पोटाश 60 हजार एवं सुपर फास्फेट 2 लाख मीट्रिक टन शामिल है। लक्ष्य के विरूद्ध 10.67 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण कर किसानों को 5.23 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। 

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि उर्वरक कंपनियों से विभिन्न प्रकार की खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग सतत् संपर्क एवं समन्वय करें, ताकि राज्य की डिमांड अनुरूप उर्वरकों की रैक निर्धारित सेड्यूल के अनुरूप उपलब्ध हो सके। आज की स्थिति में यूरिया 4.96 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 1.13 लाख मीट्रिक टन, एनपीके 1.60 लाख मीट्रिक टन, पोटाश 72 हजार 879 एवं सुपर फास्फेट 2.26 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हो चुका है, जिसमें से यूरिया 2.52 लाख, डीएपी 74 हजार 575, एनपीके 86 हजार 280, पोटाश 31 हजार 152 एवं सुपर फास्फेट 79 हजार 408 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया गया है।

खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों के लिए 4 लाख 95 हजार 58 क्विंटल बीज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा 4 लाख 29 हजार 535 क्विंटल बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई हैै। समितियों के माध्यम से किसानों को अब तक 2 लाख 62 हजार 232 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। राज्य में खाद एवं बीज का भण्डारण एवं उठाव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।कृषि मंत्री श्री नेताम ने केन्द्र और राज्य पोषित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छुटे हुए किसानों का केव्हायसी पूरी सजगता के साथ कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के तहत पात्र आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वायल हेल्थ योजना आदि की भी प्रगति की समीक्षा की और इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री नेताम ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप चिन्हांकित क्षेत्रों में पामआयल की खेती, बांस की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में विशेषकर मिलेट्स फसलों के रकबा में बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को जागरूक करने पर बल दिया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव, उद्यानिकी विभाग के संचालक श्री एस. जगदीशन राव, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री महेन्द्र सवन्नी सहित विभाग के सभी संभागों और जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया शाला प्रवेशोत्सव

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने स्कूल में विभिन्न कार्यो के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की

बच्चे बने बाल अतिथि, तिलक लगाकर और मुंह मीठा कर किया गया स्वागत

बच्चों को साइकिल, किताब व बैग वितरित

रायपुर : केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज बिलासपुर के सरकण्डा स्थित पीएमश्री सेजेस कन्या शाला में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। शाला प्रवेशोत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने स्कूल में विभिन्न कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। 

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शाला प्रवेशोत्सव में बाल अतिथियों प्रियांशु, साहिल, प्राची और धनमती का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मुंह मीठा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बच्चों को बैग, किताब, ड्रांइग किट तथा सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण भी किया गया। विधायकगण सर्वश्री धरम लाल कौशिक, दिलीप लहरिया और सुशांत शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने शाला प्रवेशोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि गुरूओं की कृपा से ही उन्नति मिलती है। आज का यह दिन बेहद खास है, इसे हम एक वृहद उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि ये आपके सुनहरे दिन हैं। आने वाले भविष्य की नींव विद्यार्थी काल में ही रखी जाती है। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री साहू ने बच्चों से कहा कि तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। खूब मन लगाकर पढ़ें। विद्यार्थी जीवन ही पूरे जीवन की बुनियाद होती है। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा कि शाला प्रवेशोत्सव का मूल उद्देश्य है कि एक भी बच्चा स्कूल आने से न छूटे। हमारी सरकार शिक्षा के जरिए पूरे समाज को एक साथ जोड़कर विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। शिक्षा केवल डिग्री लेने के लिए नहीं है। शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है। हमारे राज्य में छात्र और शिक्षक का अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शिक्षा हर एक का अधिकार है। युक्तियुक्तकरण के जरिए अब हर बच्चे को शिक्षा का उसका अधिकार मिल पाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में सभी के लिए शिक्षा सुलभ हो पा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि आज स्कूल का पहला और खास दिन है। आज हम सब संकल्प लें कि पूरे राज्य में अव्वल आकर बिलासपुर का परचम लहराएंगे। उन्होंने शाला प्रबंधन की मांग पर स्कूल में विभिन्न कार्यो के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। 

विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने शाला प्रवेशोत्सव में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला है। बच्चियां पल्लवित और पुष्पित होंगी तो समाज भी पल्लवित और पुष्पित होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, नगर निगम के आयुक्त श्री अमित कुमार तथा जिला पंचायत के सीईओ श्री संदीप अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शाला प्रवेशोत्सव में मौजूद थे।  

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रोपे गए पौधे

जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने पहुंचे अतिथियों ने स्कूल परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0’ के तहत बड़ी संख्या में नीम के पौधे लगाए। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका मन मोहा। बिल्हा की विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुनीता ध्रुव और समग्र शिक्षा की एपीसी श्रीमती सुनीता पाण्डेय ने बच्चों के लिए न्योता भोज का आयोजन किया।

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13 बसाहटों के 322 घर और गलियां होंगी रोशन

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैटरी ले जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन के संकल्प के अनुरूप सुदूर और वनवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने लगातार नई पहल की जा रही हैं। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) के दुर्गम वनांचल गांवों में भी रात्रिकालीन सौर प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने राज्य शासन ठोस कदम उठा रही है। इन गांवों में पूर्व में लगाए गए सोलर पैनलों की बैटरियां पुरानी हो गई हैं और उनकी क्षमता भी क्षीण हो गई हैं, जिसकी वजह से घरों और गलियों में लगी सोलर लाइट्स से पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पा रही हैं।

अचानकमार टाइगर रिजर्व के रहवासियों की समस्या को देखते हुए राज्य शासन के क्रेडा (CREDA) द्वारा 12 गांवों महामाई, डंगनिया, तिलईडबरा, लमनी, छपरवा, अचानकमार, मंजूरहा, कटामी, अतरिया, बम्हनी, राजक और सुरही में सोलर पैनलों की बैटरियां बदली जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शनिवार को लोरमी में इन गांवों की 13 बसाहटों के लिए बैटरी लेकर जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोलर पैनलों में लगी बैटरियों के पुराने व क्षमताहीन हो जाने के कारण इन बसाहटों में रात्रिकालीन जन-जीवन प्रभावित हो रहा था। घने जंगलों के बीच अपर्याप्त रोशनी में ग्रामीण स्वयं को असुरक्षित भी महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में विगत 19 मई को अचानकमार क्षेत्र के वनग्राम बिजराकछार में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों ने प्रकाश की व्यवस्था की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। उप मुख्यमंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक श्री अरुण साव ने इस पर तत्परता से संज्ञान लेते हुए पुरानी बैटरियों को बदलने के निर्देश दिए थे।

अचानकमार टाइगर रिजर्व के 25 गांवों के घर और गलियां सौर ऊर्जा से रोशन हैं। इन्हें रोशन करने के लिए अलग-अलग समय में 112 सोलर पॉवर यूनिट्स स्थापित की गई हैं। इनमें से 12 गांवों की 13 बसाहटों में अभी नई बैटरियां लगाई जा रही हैं। इससे इन बसाहटों में रहने वाले 322 परिवारों को रात में पर्याप्त रोशनी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैटरी ले जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि अब अचानकमार वनांचल में बरसात के दिनों में अंधियारा नहीं होगा। रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो जाने से वहां के रहवासी जंगली जीव-जंतुओं के खतरे से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। दूरस्थ गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण काम है।

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रायपुर : राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात निरीक्षक श्री नीलकिशोर अवस्थी के उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर आज राजभवन में स्टार सेरेमनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने उनके कंधे पर उप पुलिस अधीक्षक का रैंक लगाया। श्री डेका ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, परिसहाय स्क्वा. लीडर श्री निशांत कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रशांत कतलम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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खाद-बीज की उपलब्धता, सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का निराकरण एवं उद्यानिकी की प्रगति सहित केन्द्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे

रायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में 16 जून को सवेरे 10 बजे से बैठक आहूत की गई है। बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यू सर्किट हाऊस में रखी गई है। कृषि मंत्री श्री नेताम बैठक में खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था, सुशासन तिहार से प्राप्त आवेदनों का निराकरण एवं उद्यानिकी विभाग की प्रगति सहित केन्द्र  और राज्य परिवर्तित योजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में संचालक कृषि, संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक सहित, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालकों को अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। 

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रायपुर : राज्य में लगातार बढ़ते तापमान और उमस के प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को मद्देनज़र बड़ा निर्णय लिया है। शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय सभी शालाएं जो 16 जून 2025 से प्रारंभ हो चुकी हैं, अब 17 जून से 21 जून 2025 तक प्रातः 7: 00 बजे से 11: 00 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह भी शासन ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 23 जून 2025 से सभी स्कूलों का संचालन सामान्य समयानुसार किया जाएगा।

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जिला पंचायत भवन न केवल प्रशासनिक संचालन का केंद्र, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लाते हैं पारदर्शिता और गति-उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

रायपुर : राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नवगठित छह जिलों गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़  में जिला पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत यह राशि संबंधित जिलों को जारी की जाएगी। यह निर्णय उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की विशेष पहल और दूरदृष्टि का परिणाम है जिनकी प्राथमिकता रही है कि नवगठित जिलों को आवश्यक प्रशासनिक ढांचा शीघ्र उपलब्ध हो, जिससे स्थानीय जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत भवन न केवल प्रशासनिक संचालन का केंद्र होते हैं, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति लाते हैं। इन छह नवगठित जिलों में पंचायत भवनों की स्थापना से स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रो को विकास योजनाओं का लाभ सीधे एवं समयबद्ध रूप से मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नवगठित जिलों में आधारभूत संरचनाओं की सशक्त स्थापना से शासन-प्रशासन को ग्रामीण अंचलों तक प्रभावशाली बनाने की दिशा में राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। उल्लेखनीय है कि सभी छह जिलों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा

रायपुर : हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, खम्हारडीह में कॉलोनी व्यवस्था प्रबंधन के लिए सोसाइटी का गठन चुनाव के जरिए संपन्न हुआ। इस चुनाव में सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य (ब्लॉक प्रतिनिधि) निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी को  कॉलोनी रहवासी किसी अन्य सदस्य ने चुनौती नहीं दी।

निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों के नाम इस प्रकार है :

अध्यक्ष -- राजकुमार बारीक, सचिव -- गायत्री सिंह, कोषाध्यक्ष --  प्रदीप कुशवाहा, उपाध्यक्ष -- प्रभा साहू,  सहसचिव -- विनीता पराते और कार्यकारिणी सदस्य -- हर्षा पोमल, नित्यानंद साहू, सिद्धार्थ सतपथी, मनोज दास, सौम्या गिरी, मधु वर्मा, संदीप अग्रवाल तथा प्रियंका विश्वकर्मा। कार्यकारिणी के अन्य रिक्त पदों की पूर्ति नव निर्वाचित सोसाइटी मनोनयन के जरिए करेगी।

चुनाव समिति ने इस सोसाइटी चुनाव में निर्वाचित सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है तथा आशा व्यक्त किया है कि सभी रहवासियों का सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यह समिति कॉलोनी प्रबंधन का काम सुचारू रूप से करेगी।

जारीकर्ता :
गणेश बघेल, 
(मो) 88392-77625
सदस्य, चुनाव समिति.

पुलिस कार्यप्रणाली में उर्दू-फारसी के कठिन शब्दों की जगह होगी सरल हिंदी

रायपुर :  प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनसुलभ, पारदर्शी और संवादात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश के पश्चात अब राज्य की पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक एवं आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना अथवा अन्य कार्य से थाने जाता है, तो वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भासाओ के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए।

उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं।
इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे। 

छत्तीसगढ़ पुलिस अब केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था न होकर जनसंवाद का माध्यम भी बनेगी। भाषा के इस सरलीकरण से शिकायतकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने, सुनने और समझने में सुविधा होगी। एफआईआर जैसी प्रक्रिया, जो अब तक केवल अधिवक्ताओं या पुलिस कर्मियों की समझ में आती थी, वह अब आम नागरिक के लिए भी बोधगम्य हो सकेगी।

1 अदम तामील-सूचित न होना
2 इन्द्राज -टंकन
3 खयानत-हड़पना
4 गोश्वारा-नक्शा
5 दीगर-दूसरा
6 नकबजनी -सेंध
7 माल मशरूका लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
8 मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र
9 रोजनामचा-सामान्य दैनिकी
10 शिनाख्त-पहचान
11 शहादत-साक्ष्य
12 शुमार-गणना
13 सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त
14 सरगना -मुखिया
15 सुराग -खोज
16 साजिश -षडयंत्र
17 अदालत दिवानी -सिविल न्यायालय
19 फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय
20 इकरार नामा -प्रतिज्ञापन
21 बनाम विक्रय -पत्रक
22 इस्तिफा -त्याग-पत्र
23 कत्ल-हत्या
24 कयास -अनुमान
25 खसरा क्षेत्र- पंजी
26 खतौनी -पंजी
27 गुजारिश -निवेदन
28 जब्त -कब्जे में लेना
29 जमानतदार -प्रतिभूति दाता
30 जमानत -प्रतिभूति
31 जरायम- अपराध
32 जबरन -बलपूर्वक
33 जरायम पेशा -अपराधजीवी
34 जायदादे मशरूका -कुर्क हुई सम्पत्ति
35 दाखिलखारिज- नामांतरण
36 सूद -ब्याज
37 हुजूर -श्रीमान/महोदय
38 हुलिया -शारीरिक लक्षण
39 हर्जाना क्षति-प्रतिपूर्ति
40 हलफनामा-शपथ-पत्र
41 दफा- धारा
42 फरियादी -शिकायतकर्ता
43 मुत्तजर्रर -चोट
44 इत्तिलानामा- सूचना पत्र
45 कलमबंद करना -न्यायालय के समक्ष कथन 
46 गैरहाजिरी -अनुपस्थिति
47 चस्पा- चिपकाना
48 चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी
49 जलसाजी- कूटरचना
50 जिला बदर -निर्वासन
51 जामतलाशी -वस्त्रों की तलाशी
52 वारदात- घटना
53 साकिन- पता
54 जायतैनाती- नियुक्ति स्थान
55 हाजा स्थान-परिसर
56 मातहत -अधीनस्थ
57 जेल हिरासत -कब्जे में लेना
58 फौती -मृत्यु सूचना
59 इस्तगासा- छावा
60 मालफड -जुआ का माल मौके पर बरामद होना
61 अर्दली -हलकारा
62 किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी
63 तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला
64 इमदाद -मदद
65 नजूल -राज भूमि
66 फरार -भागा हुआ
67 फिसदी- प्रतिशत
68 फेहरिस्त -सूची
69 फौत- मृत्यु
70 बयान- कथन
71 बेदखली-निष्कासन
72 मातहत- अधीन
73 मार्फत- द्वारा
74 मियाद -अवधी
75 रकबा-क्षेत्रफल
76 कास्तकार- कृषक
77 नाजिर -व्यवस्थापक
78 अमीन राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी
79 राजीनामा -समझौता पत्र
80 वारदात -घटना
81 संगीन -गंम्भीर
82 विरासत -उत्तराधिकार
83 वसियत- हस्तांन्तरण लेख
84 वसूली -उगाही
85 शिनाख्त- पहचान
86 सबूत साक्ष्य-प्रमाण
87 दस्तावेज- अभिलेख
88 कयास -अनुमान
89 सजा -दण्ड
90 सनद -प्रमाण पत्र
91 सुलहनामा-समझौता पत्र
92 अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
93 कैदखाना- बंदीगृह
94 तफतीश/तहकीकात -अनुसंधान/जाँच/विवेचना
95 आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान
96 कायमी-पंजीयन
97 तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण
98 इरादतन- साशय
99 खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त/निरस्तीकरण
100 खून आलुदा रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ
101 गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण
102 गिरफ्तार/हिरासत -अभिरक्षा
103 तहत् -अंतर्गत
104 जख्त, जख्मी, मजरूब -चोट/घाव घायल/आहत
105 दस्तयाब -खोज लेना/बरामत
106 मौका ए वारदात-घटना स्थल
107 परवाना- परिपत्र/अधिपत्र
108 फैसला- निर्णय
109 हमराह -साथ में
 

रायपुर : जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर एवं ECHS poly clinic  रायपुर के सौजन्य से 13 जून 2025 सुबह 10:30 से दोपहर 4:00 तक मेडिकल कैंप का आयोजन, जिला सैनिक कल्याण परिसर रायपुर मे किया गया । इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा एवं क्रियान्वयन  ब्रिगेडियर विवेक शर्मा (विशिष्ट सेवा मेडल) संचालक , संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में किया गया।

इस कैंप में

1. नारायणा हॉस्पिटल पंडरी द्वारा: रेगुलर मेडिकल चेकअप (ECG ,BP एवम् अन्य चेक अप) तथा हड्डी रोग संबंधित जांच 
    
 2. श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल द्वारा :आई चेक अप तथा चेकअप के बाद चश्मा वितरित किया गया।एवं 

3. बालको हॉस्पिटल द्वारा :कैंसर चेकअप किया गया । साथ ही 

4.  रेड क्रॉस एवं ब्लड बैंक द्वारा : रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 150 से अधिक एनसीसी कैडेट एवं पूर्व सैनिक तथा कोसा हेड क्वार्टर हेडक्वार्टर के सैनिकों ने ब्लड डोनेट किया।

5.आई. टी .एस .ए. हॉस्पिटल द्वारा :आर्थो एवम् मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा जांच की गई।

इस अवसर पर सभी भूत पूर्व सैनिक एवं परिवार जनों तथा अधिकारियों ने अधिकारियो संपूर्ण सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाया ।कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रिगेडियर डीके पात्रा ,ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप हैडक्वाटर रायपुर के द्वारा किया गया इस अवसर पर उन्होंने सभी डॉक्टरों का मोमेंटो प्रदान कर स्वागत किया । कार्यक्रम में लगभग 400 भूतपूर्व सैनिक एवं परिवार जनों ने इस कैंप का लाभ उठाया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बोले यह सिर्फ योजना नहीं  बल्कि सम्मान और सुविधा है

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में शामिल जल जीवन मिशन आज गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहा है। जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बूमतेल के ग्राम कुजरी में यह बदलाव देखा जा सकता है, जहां अब हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है।जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के 63 घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति की जा रही है। उच्चस्तरीय जलागार से जुड़े इन कनेक्शनों ने ग्रामीणों को जल संकट से मुक्त कर दिया है।

ग्रामवासी अशोक भगत बताते हैं, पहले हमें पानी भरने के लिए हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता था, अब घर पर नल लग गया है और बड़ी राहत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सुविधा उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है।गांव में जल आपूर्ति पूर्ण रूप से संचालित होने के पश्चात ‘हर घर जल’ सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने भाग लेकर योजना के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की। इसके बाद कुजरी को हर घर जल ग्राम घोषित किया गया और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जशपुर द्वारा ग्रामीणों को इस उपलब्धि पर बधाई दी गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का कहना है की यह सिर्फ नल जल योजना नहीं, यह सम्मान, सुविधा और स्वाभिमान का जल है। हर गांव, हर घर तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।जल जीवन मिशन के माध्यम से न सिर्फ ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है, बल्कि महिलाओं को भी राहत मिली है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

राज्यपाल दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुए शामिल

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका गत दिवस बिहार राज्य के दरभंगा में राष्ट्रीय सनातनी सेवा संघ द्वारा ‘‘सीमा सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी‘‘ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जिसकी सीमाएँ हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक फैली हुई हैं। सीमा की सुरक्षा केवल सैनिकों और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि सीमा की रक्षा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का आधार है। सीमा की सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाह्य स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह न केवल बाहरी खतरों जैसे आतंकवाद, घुसपैठ और तस्करी से रक्षा करती है, बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करती है। भारत की सीमाएँ, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाती हैं, और प्रत्येक सीमा की अपनी अनूठी चुनौतियाँ हैं।

श्री डेका ने कहा कि हमारे सैनिक, प्राणों की बाजी लगाकर सीमा की सुरक्षा करते हैं लेकिन उनकी यह जिम्मेदारी तब और प्रभावी होती है, जब समाज और नागरिक उनका साथ देते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और स्थानीय प्रशासन या सुरक्षा बलों को सूचित कर सकते हैं। असामान्य गतिविधियों, जैसे तस्करी या घुसपैठ, की जानकारी देना, देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। आज के युग में सीमा सुरक्षा में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी, और स्मार्ट फेंसिंग जैसे उपकरण सीमा पर निगरानी को और प्रभावी बना रहे हैं। श्री डेका ने कहा कि नागरिक के रूप में, हम तकनीकी नवाचारों को समर्थन दे सकते हैं और सरकार के डिजिटल सुरक्षा प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय सनातनी सेवा संघ के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विशेष प्रयास किए जा रहें हैं। इस तारतम्य में सुरजपूर जिले मे  कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के मार्गदर्शन में जिले में जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अनुकरणीय पहल के रूप में गोडकटवा नरवा का संवर्धन कार्य संपन्न हुआ। जनपद पंचायत प्रतापपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदौरा, दरहोरा, देवरी, पकनी एवं सेमई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत यह कार्य 58.81 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से पूर्ण किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू  ने बताया  कि गोडकटवा नाला, जो कि एक बारहमासी जल स्रोत है, अब ग्रामीणों के लिए केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि आजीविका और समृद्धि का साधन बन चुका है। जल संरक्षण की दिशा में किए गए इस कार्य के अंतर्गत ब्रशवुड, मिट्टी बांध, गली प्लग और बोल्डर चेक डैम जैसे कुल 64 संरचनात्मक कार्यों में 285 स्थायी स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। इस सम्पूर्ण कार्य में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी, श्रमदान एवं मेहनत का विशेष योगदान रहा है।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से चंदौरा से लेकर सेमई तक के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। इससे लगभग 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, कृषकों को रबी एवं खरीफ दोनों मौसमों में अच्छी फसल प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, अब किसान गर्मियों में भी गेहूं, उड़द, तथा हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, बल्कि बाजार पर निर्भरता घटने से परिवारों को आर्थिक बचत भी हो रही है।

गोडकटवा नाला के संवर्धन से  जल स्तर अब इतना बढ़ गया है कि स्थानीय कृषकों ने उसमें मछली पालन की शुरुआत भी कर दी है। इससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आमदनी का एक नया स्रोत प्राप्त हुआ है। एक किसान ने बताया कि धान फसल के समय जब सिंचाई जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तब गोडकटवा नरवा उनके फसलों के लिए जीवनदायिनी के रूप में है। जल की समुचित व्यवस्था के चलते अब फसलें अधिक स्वस्थ, हरी-भरी होने से उत्पादन मे वृद्धि हो रही हैं। फसल खराब नहीं हो रही है।

मनरेगा के तहत हुए इस कार्य से न केवल जल संसाधनों का विकास हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। इससे ग्रामवासियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। इस परियोजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि सही दिशा-निर्देशन, समुदायिक की सहभागिता और योजनाबद्ध क्रियान्वयन हो, तो जल संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है। गोडकटवा नाला का यह विकास कार्य अब संपूर्ण जिले में जल प्रबंधन और ग्रामीण पुनरुत्थान का एक अनुकरणीय मॉडल बन चुका है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

इस वर्ष 10वीं के 13 बच्चों ने मेरिट में बनाया स्थान

रायपुर : राज्य सरकार द्वारा  नक्सल प्रभावित और कमजोर तबके के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालयों के प्रयास से इस वर्ष 13 बच्चों ने मेरिट में स्थान बनाया है। वहीं प्रयास विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे 10वीं बोर्ड का ओवरऑल परीक्षा परिणाम शत् प्रतिशत रहा है। इसमें 98.35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इससे प्रयास विद्यालय संचालन का उद्देश्य सार्थक हो रहा है। 

उल्लेखनीय है कि प्रयास योजना मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराकर उनके जीवन में स्थयित्व प्रदान करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।

गौरतलब है कि प्रयास आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं एवं अधिकतर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन्होंने अपनी मेहनत, दृढ़ इच्छाशक्ति तथा विद्यालय के कड़े अनुशासन एवं अध्यापकों द्वारा दिए गए बेहतर मार्गदर्शन के बल पर बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब इनके सपनों को मानों पंखों की उड़ान मिल गई है इनमें किसी का लक्ष्य आईएएस बनने का है, तो कोई आईपीएस बनना चाहता है कोई डॉक्टर तो कोई इंजींनियर, तो कोई सीए बनना चाहता है। टॉप 10 में जगह बनाने वाले बच्चों का कहना है कि प्रयास विद्यालय में प्रवेश से पहले इनके मन में पढ़ाई के प्रति इतना जुनून नहीं था। यहां आने के बाद विद्यालय के अच्छे वातावरण, अच्छे शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन तथा उनके द्वारा कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने यह सफलता प्राप्त की है। 

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इन विद्यार्थियों की सफलता पर कहा है कि प्रयास विद्यालयों के अच्छे परीक्षा परिणाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन उम्मीदवारी के कारण अब इसकी गिनती प्रदेश के सबसे अच्छे विद्यालयों के रूप में होने लगी है। प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा में बच्चों की लगातर बढ़ती संख्या इसका उदाहरण है। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रयास विद्यालय के सफलता को देखते हुए राजनांदगांव एवं बलरामपुर में एक-एक नए प्रयास आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे अब प्रयास विद्यालय की संख्यां बढ़कर 17 हो जाएगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए त्रिपक्षीय समझौता

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार ने सतत् और पर्यावरण हितैषी नीति को गति देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस दिशा में आज रायपुर नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (BPCL) के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह एग्रीमेंट सतत योजना (SATAT & Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation)  के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन हेतु किया गया है।

यह एग्रीमेंट छत्तीसगढ़ राज्य में सतत ऊर्जा उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास को प्राथमिकता दे रही है। सतत्  योजना के तहत कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना न केवल अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक होगी, बल्कि रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। 
ग्राम रांवाभाटा, रायपुर में प्रस्तावित संयंत्र 100.150 टन प्रतिदिन MSW संसाधित कर बायोगैस का उत्पादन करेगा। इसमें शत-प्रतिशत निवेश भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए की होगी। संयंत्र के माध्यम से रायपुर सहित आसपास के नगरीय निकायों से लगभग 150 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा।

इस संयंत्र से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं

रोजगार सृजन - संयंत्र के संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 हजार मानव दिवस प्रति वर्ष रोजगार सृजित होंगे। पर्यावरणीय लाभ संयंत्र के संचालन से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा राज्य Net Zero Emission लक्ष्य की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। आय और राजस्व पूर्ण क्षमता पर कार्यरत संयंत्र से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। जैविक खेती को बढ़ावा संयंत्र से सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद का उपयोग जैविक कृषि को प्रोत्साहन देगा। इससे पूर्व  2024 में भिलाई नगर पालिक निगम के साथ त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है और 2025 में अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव  धमतरी एवं बिलासपुर में कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र हेतु एमओयू निष्पादित किया गया है। आज हुए एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में रायपुर कलेक्टर श्री गौरव कुमार, सीबीडीए के सीईओ श्री सुमित सरकार, बीपीसीएल बायोफ्यूल्स प्रमुख श्री अनिल कुमार पी, नगर निगम रायपुर कमिश्नर श्री विश्वदीप समेत भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड और सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।