द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों को दिलाएं राष्ट्रीय पहचान

रायपुर : केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्यभर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कराएं,  जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन

https://awards.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा। आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु https://awards.gov.in/ पर विजिट करें। सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।

 गांजा, सट्टा ,अवैध शराब के धंधों पर रोक लगाने की मांग 

नाबालिक बच्चों को धकेला जा रहा है अवैध धंधे में 

क्षेत्र में कब्जे के लिए आए दिन हो रही चाकू बाजी

रायपुर :  भाठागांव की शराब दुकानें, अहाता बंद करने और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में गांजा सट्टा के फैलते अवैध कारोबार पर रोक लगाने  की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर से भेंट कर ज्ञापन दिया गया । 

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पार्षद प्रत्याशी रहे ब्रह्मा सोनकर ने एकता से की जानकारी देते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड एवं भक्त माता कर्मा वार्ड में स्थित देशी विदेशी शराब दुकान को लेकर क्षेत्र की जनता उद्वेलित है ।  भाठागांव बस्ती में स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास और भक्त माता कर्मा वार्ड में वालफोर्ट सिटी के पास मुख्य मार्ग में शराब दुकान के साथ चखना सेंटर खोले गए हैं । मुख्य मार्ग की शराब दुकान के कारण सर्विस रोड और रिंग रोड दोनों में यातायात प्रभावित होता है आए दिन आपराधिक घटनाएं होती है । शराब दुकान के कारण बगल में ढाबा संचालक प्रारंभ हुआ है जो देर रात तक खुला रहता है । 

श्री अग्रवाल ने कहा कि उपरोक्त शराब दुकानों और चखना सेंटर के कारण आसपास का पूरा वातावरण अशांत हो गया है ।   रिंग रोड किनारे सर्विस रोड पूरी तरह से शाम के समय जाम रहने लगी है । शराब दुकान से लगकर सोनकर पारा,आनंद नगर, ब्रह्मदेव कॉलोनी, दंतेश्वरी मंदिर, वॉलफोर्ट सिटी, आस्क सिटी,साहू पारा , बृज विहार कॉलोनी, BSUP, स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित दर्जनों कालोनियां और अन्य बस्तियां है जिसमें गुजरते समय क्षेत्र के नागरिक खासतौर पर महिलाएं भयभीत रहती हैं ।

उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के आसपास मारपीट , गाली गलौच और चाकूबाजी की घटना आम बात हो गई है । उपरोक्त दोनों दुकानों को हटाने के लिए पूर्व में भी क्षेत्र के नागरिकों के साथ धरना प्रदर्शन सहित अन्य आंदोलन किया जा चुका है ।  क्षेत्रीय नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप एवं नेशनल हाईवे के निर्णय अनुसार शराब दुकान तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया जाए । उल्लेखनीय है की प्रदेश सरकार शराबबंदी के लिए शराब दुकानों की संख्या कम करना चाह रही है पर आबकारी विभाग का सरकार की भावना के विपरीत निर्णय लेना चिंताजनक है ।

कलेक्टर को सौंपे एक और ज्ञापन में कालीबाड़ी (गांधीनगर), नेहरू नगर,संतोषी नगर,, संजय नगर, ब्रह्मपुरी ,चगोराभाठा आदि क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशा के कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही गांजा और सट्टा का काम करने वाले लोगों के द्वारा नाबालिक बच्चों के को अपराध के क्षेत्र में धकेलने पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई । उल्लेखनीय है कि सट्टा ,गांजा ,अवैध शराब, जुआ खिलाने के धंधे में कब्जे को लेकर आए दिन मारपीट, चाकू बाजी, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है उसके बावजूद अवैध धंधों पर रोक नहीं लगना इनको संरक्षण मिलना चिंतनीय है ।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के नागरिकों के साथ बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।  ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से कन्हैया अग्रवाल, ब्रह्मा सोनकर ,सुरेश बाफना, शरद गुप्ता, राजेश त्रिवेदी, देवेंद्र पवार, खेम सोनकर शामिल थे ।

कन्हैया अग्रवाल
प्रदेश महामंत्री 
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

अंजलि ने कभी सोचा भी नही था कि फिर से कभी स्कूल जा पाएगी संस्था दानपात्र ने स्कूल में एडमिशन करवा दिए अंजलि के सपनों को पंख

 पहले दुर्गा फिर अंजलि और न जाने ऐसे कितने ही शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों की संस्था दानपात्र बदल रहा जिंदगी 

जहां आजकल शिक्षा पाना काफी आसान है, समाज के कुछ तबके के लोगों के लिए यह आज भी एक चुनौती है। ऐसे में संस्था दानपात्र फाउंडेशन ने वंचित बच्चों को शिक्षा दिलाने का जिम्मा उठाया है जो कि एक सराहनीय पहल है। "दानपात्र फाउंडेशन" गरीबों की भोजन , इलाज व अन्य मदद के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दे रहा है। समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए संस्था  दानपात्र का "शिक्षा सबके लिए " नाम का यह अभियान रोशनी की किरण बनकर सामने आया हैं।

  संस्था दानपात्र ने 

हाल ही में एक झुग्गी में रहने वाली लड़की अंजलि की मदद कर मानवता की मिसाल कायम की है अंजलि जो आगे पढ़ना लिखना चाहती थी पर पैसों की कमी की वजह से उसकी पढ़ाई रोक दी गई और अपनी मां की तरह उसे भी लोगों के घरों में बर्तन मांझने जाना पड़ा जब यह बात संस्था "दानपात्र" को पता चली तो उन्होंने तुरंत बच्ची के माता पिता से संपर्क कर उनसे बात की और बच्ची के स्कूल जाकर फीस भरकर उसका एडमिशन करवा दिया जिससे एक मासूम बच्ची का भविष्य खराब होने से बच गया ये बच्ची झुग्गी बस्ती में रहती है पिता बीमारी की वजह से काम नही कर पाते और मां लोगों के घरों में बर्तन मांझकर जैसे तैसे घर का गुजारा करती है बच्ची आगे पढ़ना चाहती है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है जिससे आगे चलकर अपने मां बाप का सहारा बन सके  संस्था ने न सिर्फ बच्ची का एडमिशन स्कूल में करवाया बल्कि आर्थिक रूप से बच्ची के परिवार की मदद भी की जिससे वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके और अपने सपनों को पूरा कर सकें । "दानपात्र" की इस कोशिश की हर जगह सराहना हो रही है

दानपात्र संस्थान और संस्थापकों का मानना है कि देश का असली विकास तभी होगा जब हर बच्चा शिक्षित होगा। मजबूत आर्थिक स्थिति वाले बच्चों के लिए शिक्षा की राह आसान है लेकिन वंचित वर्ग के बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। ऐसे में दानपात्र का " शिक्षा सबके लिए " अभियान , शिक्षा से वंचित बच्चों को उम्मीद दिलाती हैं कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने के हकदार हैं।

"दानपात्र" क्या है कैसे हुई इसकी शुरुआत ?

"दानपात्र" फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से गरीब , बेघर , बेसहारा लोगों की मदद करती आई है और आज भी संस्था का यह कार्य निरंतर जारी है संस्था द्वारा अब तक लगभग 35 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाई जा चुकी है देश भर में कार्य कर रही संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा से लेकर , बीमार लोगों के इलाज तक हर तरह से गरीबों की सेवा में सहयोग करती आई है संस्था दानपात्र का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड , 2 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है संस्था के संस्थापक यश गुप्ता द्वारा एक 7 साल के छोटे से बच्चे की मदद करने के उद्देश्य से इस संस्था की शुरुआत की गई थी जिसका आज देशभर में नाम है और अब यह लाखों गरीबों का मसीहा बन चुकी है इनके द्वारा आए दिन बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों ,  गांवों में अभियान चलाकर गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है जिससे आर्थिक परिस्थितियों , मुश्किल  हालातों से गुजर रहे लोगों को जीने की नई आस मिल रही है 
आप भी दानपात्र के इस मिशन से जुड़ सकते है 

कोई भी वॉलंटियर के रूप में जुड़कर या किसी जरूरतमंद की जानकारी संस्था तक पहुंचाकर इस पहल का हिस्सा बन सकते है आप इनसे जुड़ने के लिए दानपात्र के हेल्पलाइन नंबर 6263362660 पर संपर्क कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर दानपात्र को फॉलो करके जुड़ सकते है

रायपुर : झारखंड की राजधानी रॉंची में जन संस्कृति मंच के दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान देश के नामचीन रंगकर्मी जहूर आलम को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, वहीं तीसरी बार राष्ट्रीय महा सचिव की जिम्मेदारी मनोज सिंह को सौंपी गई है. सम्मेलन में इस बार छत्तीसगढ़ की इकाइयों को उसकी सक्रियता के चलते महत्वपूर्ण जगह दी गई है. पत्रकार और संस्कृतिकर्मी राजकुमार सोनी को जन संस्कृति मंच की राष्ट्रीय इकाई में सह-सचिव नियुक्त किया गया जबकि राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में कई प्रतिबद्ध लेखकों और संस्कृतिकर्मियों को शामिल किया गया. 

राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में आलोचक सियाराम शर्मा कथाकार कैलाश बनवासी, रूपेंद्र तिवारी, दीपक सिंह, कामिनी त्रिपाठी और बिलासपुर जसम के अध्यक्ष मुदित मिश्रा को शामिल किया गया है. वहीं राष्ट्रीय परिषद में सुरेश वाहने, घनश्याम त्रिपाठी, सुलेमान खान, एन पापा राव, अशोक तिवारी, आलिम नकवी, शायर सुखनवर, वंदना कुमार, इंद्र कुमार राठौर, समीर दीवान, अजय शुक्ला, कमलेश पांडे, अब्दुल रज्जाक, निहाल और आदित्य को शामिल किया गया है। अभी चंद दिनों पहले मध्यप्रदेश के अशोक नगर में जन संस्कृति मंच की इकाई गठित की गई. अशोक नगर के कवि हरगोविंद पुरी को भी राष्ट्रीय परिषद में शामिल किया गया है. सम्मेलन में इस बार बड़ी संख्या में लेखकों और  संस्कृति कर्मियों ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज की और फ़ासीवाद की विभाजनकारी संस्कृति के ख़िलाफ़ अपने विचार रखें. सम्मेलन में दो दिन सांस्कृतिक सत्र का आयोजन भी किया गया. एक सत्र का संचालन पत्रकार राजकुमार सोनी ने किया. जसम की रायपुर इकाई से संबद्ध संजू पूनम और सुनीता शुक्ला के नृत्य और गीत को उपस्थित जन समुदाय ने खूब पसंद किया. सम्मेलन में फ़ासीवाद और विभाजनकारी ताकतों से मुकाबले के लिए विचारों के कई औज़ारों का इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया.

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मिशन मोड में सरकार का अभियान, ‘शून्य मलेरिया’ की ओर बढ़ते कदम

मलेरिया से जंग अब केवल इलाज की नहीं, यह रणनीति और जनसहभागिता की लड़ाईः स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर :  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में विभाग ने मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के स्थायी उन्मूलन के लिए एक बार फिर निर्णायक कदम उठाते हुए जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। ‘मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान’ के 12वें चरण ने न केवल अपने दायरे का विस्तार किया, बल्कि अपने प्रभाव से यह साबित कर दिया कि जब सरकार दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है, तो नतीजे जमीन पर दिखाई देते हैं। 25 जून से जारी इस चरण के अंतर्गत राज्य के 10 जिलों में गहन जांच, उपचार और जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अब तक 19,402 घरों का दौरा किया गया है और 98,594 लोगों की रक्त जांच की गई है। इनमें से 1,265 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। सबसे अहम बात यह रही कि सभी संक्रमित व्यक्तियों को मौके पर ही दवा की पहली खुराक उपलब्ध कराई गई, वह भी पूरी सावधानी के साथ—पहले मरीजों को स्थानीय खाद्य पदार्थ खिलाया गया, ताकि दवा का प्रभाव सुरक्षित और प्रभावशाली रहे। प्रत्येक मरीज को उपचार कार्ड दिया गया है, ताकि फॉलोअप के जरिए पूरी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

इस अभियान का सकारात्मक असर सबसे अधिक बस्तर संभाग में देखा जा रहा है। 2015 की तुलना में यहां मलेरिया मामलों में 71 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, सतत और वैज्ञानिक रणनीति का परिणाम है। राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक (API) भी 27.40 से घटकर 7.11 तक आ गया है, जो दर्शाता है कि मलेरिया पर राज्य ने प्रभावी नियंत्रण पाया है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मलेरिया से जंग अब केवल इलाज की नहीं, यह रणनीति और जनसहभागिता की लड़ाई बन गई है। उनका मानना है कि सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है—2027 तक ‘शून्य मलेरिया’ और 2030 तक ‘पूर्ण मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़’—उसे केवल दस्तावेज़ी नहीं, बल्कि यथार्थ के रूप में साकार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त सह संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभाव से बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में गिरावट आयी है। हर संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचना, उसका समय पर इलाज करना और भविष्य में संक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे यही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस लक्षणरहित मलेरिया मामलों पर है, ताकि बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। इस अभियान की सफलता में मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। यह केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि अब एक जनआंदोलन बन चुका है। जांच और इलाज के साथ-साथ लोगों को मच्छरदानी के नियमित उपयोग, जलजमाव की रोकथाम और साफ-सफाई जैसे व्यवहारिक उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।छत्तीसगढ़ सरकार का यह ठोस और संवेदनशील प्रयास न केवल राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के पुनः उन्मुखीकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक पाठ्यक्रमों में एनईपी के एक वर्ष के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों पर विचार करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने कहा कि एनईपी 2020 न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, बल्कि यह युवाओं को उनकी स्थानीय परंपरा और ज्ञान से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अवसर देगी, जिससे वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

प्रथम तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (NEP) डॉ. डी.के. श्रीवास्तव ने नीति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनईपी बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसमें छात्र अपनी रुचि एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एक समग्र और लचीला शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है। द्वितीय तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के संयुक्त संचालक डॉ. जी.ए. घनश्याम ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत दर्शन पर विचार रखते हुए कहा कि यह नीति आधुनिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को भारत की समृद्ध चिंतन परंपरा और नैतिक मूल्यों से जोड़ना एनईपी का अहम लक्ष्य है, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा ने एनईपी को वर्तमान और भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल और बाज़ार योग्यताओं से छात्रों को लैस करना है।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एनईपी संयोजक श्री पंकज नयन पाण्डेय ने एनईपी 2020 पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बीते एक वर्ष में पाठ्यक्रम संरचना और वैकल्पिक विषयों के क्रियान्वयन के तहत अनेक प्रभावी पहल की गई हैं, जिससे छात्रों को अपनी रुचियों के अनुरूप अध्ययन का अवसर मिला है। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र खंडेलवाल, डॉ. नृपेंद्र कुमार शर्मा, डॉ. आशुतोष मांडवी, डॉ. राजेंद्र मोहंती, उप कुलसचिव श्री सौरभ शर्मा, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

’विश्वविद्यालय परिसर में बिहान कैंटीन का शुभारंभ’

इसी दिन विश्वविद्यालय परिसर में ‘बिहान कैंटीन’ का भी शुभारंभ कुलपति श्री महादेव कावरे द्वारा किया गया। यह कैंटीन जिला पंचायत रायपुर के माध्यम से बिहान स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। इस अवसर पर कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक कुलसचिव डॉ. देव सिंह पाटिल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम चरईडाड़ निवासी श्रीमती जीनत परवीन, वर्ष 2019 से बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं।

श्रीमती जीनत परवीन बताती हैं कि योजना से जुड़ने से पहले वे एक साधारण गृहिणी थीं।  राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत जब उन्हें बैंक सखी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, तो उन्होंने इसे पूरी लगन और निष्ठा से अपनाया। आज वे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं अपने गाँव और आसपास के ग्रामीणों तक पहुँचा रही हैं।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को खाता खोलने, पैसा जमा-निकासी, आधार लिंक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहायता प्रदान कर रही हैं। उनकी मासिक बैंकिंग लेनदेन की राशि 35 से 40 लाख तक पहुँचती है, जिससे उन्हें नियमित रूप से अच्छा कमीशन के रूप में अच्छी राशि प्राप्त हो जाती है। यह सेवा न केवल उनके लिए रोज़गार का साधन बनी, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक पहचान का माध्यम भी बनी है।

श्रीमती जीनत परवीन बताती है कि इस आमदनी से उन्होंने अपने कई सपने पूरे किए हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने अपने लिए एक स्कूटी भी खरीदी, जिससे अब वह आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही हैं। वे बताती है कि बैंक सखी बनने के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और अब वे अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी निभा रही हैं।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की कड़ी निगरानी में परीक्षा आयोजन, नकल प्रकरण में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही जारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) भर्ती परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा केन्द्र क्र. 1309 - शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) में एक गंभीर नकल प्रकरण प्रकाश में आया।  कक्ष क्रमांक 07 में परीक्षार्थी रोल नंबर 13091014 - कु. अन्नु सूर्या, पिता - कलेश्वर राम द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए परीक्षा कक्ष में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त परीक्षार्थी के अंतःवस्त्र में हिडन कैमरा व कान से माइक्रो स्पीकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छिपाकर रखे गए पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त किया गया।

परीक्षा केन्द्र परिसर के बाहर नकल में सहायता करने हेतु उपस्थित कु. अनुराधा बाई के पास से वॉकी-टॉकी, टैबलेट, ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल करने का प्रयास था।प्रशासन द्वारा नियमानुसार तत्काल नकल प्रकरण तैयार कर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही, थाना सरकंडा पुलिस को सूचित कर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित व्यक्तियों पर उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी घटनाओं पर "जीरो टॉलरेंस नीति" अपनाई गई है। भविष्य में भी किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर :  मैं आत्मानंद (S.A.G.E.S.) स्कूल, मंदिर हासौद का छात्र हूँ और इस समय कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ। हमारे स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है।  विशेष रूप से कक्षा 11 में कॉमर्स संकाय के लिए शिक्षक नहीं हैं। हिंदी माध्यम के शिक्षक, इंग्लिश मीडियम के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में संस्कृत विषय के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जिससे पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। 

साथ ही, स्कूल में पानी की भी गंभीर समस्या है – जब पानी आता है तो उसे स्टोर नहीं किया जा पाता और वह व्यर्थ बह जाता है। वॉशरूम की हालत भी खराब है। नया वॉशरूम बना है, लेकिन उसे अभी तक खोला नहीं गया है, इससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है।

मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया इस विषय को समाचार माध्यमों के माध्यम से उजागर करें और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं।यदि मेरे शब्दों में कोई गलती रह गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें।

???? धन्यवाद ????  
– *डेविड साहू*, कक्षा 10  
आत्मानंद स्कूल, मंदिर हासौद  
संपर्क: 8871259906

रायपुर : भारत सरकार के खेल मंत्रालय व खेलो इंडिया के निर्देशन में अस्मिता खेलो इंडिया योगासना सीटी लीग भानुप्रतापपुर कांकेर में कार्यक्रम का भव्य आयोजन जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन कांकेर द्वारा आयोजित योगासन सिटी लीग कार्यक्रम का आयोजन आज मंगल भवन भानुप्रतापपुर में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने योग कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामनारायण सिन्हा अध्यक्ष योग आयोग छत्तीसगढ़,विशिष्ट अतिथि गोस्वामी जयंत विष्णु भारती अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन,अध्यक्षता निखिल सिंह राठौर अध्यक्ष नगर पंचायत भानुप्रतापपुर व भोजेंद्र कुमार साहू कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन,खिलेंद्र साहू राज्यकार्यकारिणी सदस्य युवा भारत,राजेश पवार सदस्य भारतीय शिक्षा बोर्ड,छत्रपाल साहू,अनंत गोपाल कोठारी,नरेश जैन,अशोक बोथरा,निर्मल शिवहरे अतिथि सम्मिलित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं ओंकार ध्वनि के साथ किया गया।

प्रतियोगिता में कांकेर जिले के  विभिन्न विद्यालयों,महाविद्यालयों एवं योग संस्थानों से आए हुए योग साधकों ने हिस्सा लिया। योगासन भारत के कोड ऑफ पॉइंट से विभिन्न योगासन इवेंट ट्रेडिशनल योगासन इंडिविजुअल इवेंट,कलात्मक एकल इवेंट, कलात्मक युगल इवेंट,तालात्मक युगल इवेंट का प्रदर्शन किया गया।

योग प्रदर्शन के पश्चात मुख्यातिथि श्री सिन्हा ने अपने उद्बोधन में योग को भारत की अमूल्य विरासत बताया व सुदूर वनांचल क्षेत्र में हो रहे योग कार्यक्रम में प्रतिभागी खिलाड़ी,प्रशिक्षकों को बधाई दी व कार्यक्रम को सफल  बनाने निर्णायकगण,आयोजक समिति के सदस्यों के प्रयासों की प्रशंसा की।कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारती जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के अलग-अलग जिलों में हो रहे खेलो इंडिया अस्मिता लीग योग कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात निखिल सिंह राठौर अध्यक्ष नगर पंचायत भानुप्रतापपुर ने योग भवन निर्माण की घोषणा की।

कार्यकम के समापन अवसर पर अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया ।

कार्यक्रम का संचालन ईश्वर साहू योग गुरु व आभार प्रदर्शन संजय वस्त्रकार अध्यक्ष योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिला कांकेर ने किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में कुश साहू,उपेश्वर ठाकुर,अन्नपूर्णा साहू,सुरेखा, चुकेश्वरी नाग,नामेश्वरी नरेटी,राजेश कुर्रे का विशेष सहयोग रहा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

'कोताही बर्दाश्त नहीं, शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई'

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

सड़क और पुल मरम्मत के कार्यों पर जताई नाराजगी

चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यों के शीघ्र डीपीआर भेजने के दिए निर्देश, लोक निर्माण विभाग इस साल करेगा आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बरसात में सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति तथा उनकी मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की भी जानकारी ली। बैठक में वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से मार्गों को अवरुद्ध होने से बचाने तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने निगरानी एवं आवश्यक उपायों की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव और सभी मुख्य अभियंता भी निर्माण भवन से बैठक में शामिल हुए। सभी संभागों और जिलों से अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालन अभियंता बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में सभी मैदानी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नियमानुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री साव ने राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के संधारण एवं मरम्मत के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सभी सड़कों व पुल-पुलियों को आगामी दिसम्बर माह तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों व पुल-पुलियों की नियमित निगरानी करते हुए यथाजरूरत इनकी तत्काल मरम्मत करने को कहा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ मरम्मत पर जोर दिया। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित कार्यों के शीघ्र डीपीआर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग इस साल आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर किसी भी हालत में समझौता न करें। सभी काम निर्धारित मानकों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। निविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों से निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण काम करवाएं। एक-एक कार्यों पर नजर रखें और प्रगति की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने नई सड़कों के निर्माण के लिए भू-अर्जन के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा।

श्री साव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रशासनिक व तकनीकी दक्षता बढ़ाने तथा कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास और निर्माण के कार्यों के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। आप जितना बजट मांगेंगे, शासन उतनी राशि देगी। उन्होंने एक माह के भीतर राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण कर मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। श्री साव ने मैदानी अधिकारियों को अपने जिला प्रशासन के सहयोग से पुलों के आसपास अवैध खनिज उत्खनन (Mining) पर रोक के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में बरसात के बाद शुरू होने वाले कार्यों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए कहां पर किस प्रकार की मरम्मत करना है, इसे सावधानीपूर्वक तय करने को कहा। उन्होंने ज्यादा पुरानी सड़कों को रिनुअल प्लान (Renewal Plan) में लेने का सुझाव दिया। डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों को भी गंभीरता से अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने इन कार्यों के लिए आगामी 15 अगस्त तक मंजूरी लेने के निर्देश दिए।

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रायपुर : विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री  श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री अजय चंद्राकर, विधायक श्री धर्मजीत सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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आयोग को पत्राचार करते समय प्रकरण क्रमांक, वर्ष और सुनवाई की तिथि का स्पष्ट उल्लेख करें

रायपुर : छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग ने सभी लोकप्राधिकारियों (कार्यालय प्रमुखों) को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए प्रेषित नोटिस का जवाब प्रथम सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात 30 दिवस के भीतर कंडिकावार मय दस्तावेज के साथ जवाब प्रस्तुत कर पंजीकृत डाक से राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जवाब प्रस्तुत करते समय तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी का नाम पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करें। उन्होंने यह भी कहा है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों का नाम पदनाम, कार्यावधि तथा वर्तमान पदस्थापना स्थल की जानकारी आयोग को देना सुनिश्चित करें। 

राज्य सूचना आयोग ने कहा है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए प्रेषित नोटिस का जवाब तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों से प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण की सुनवाई में अनावश्यक विलंब होता है। साथ ही तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख एवं नस्ती के साथ उपस्थित रहें, यदि अपरिहार्य कारण से तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी आयोग के द्वितीय अपील की नियत तिथि को सुनवाई में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अपने ऐसे प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए भेजा जाए जिनको प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो एवं संपूर्ण दस्तावेज और जानकारी के साथ आयोग के समक्ष सुनवाई के अवसर पर सूचना आयोग के द्वारा चाही गई जवाब प्रस्तुत कर सके। आयोग ने कहा कि आयोग की सुनवाई में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकार पत्र मान्य किया जाएगा और उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी का जवाब माना जाएगा। प्राधिकार पत्र के अभाव में प्रतिनिधि की उपस्थिति मान्य नहीं की जाएगी।

राज्य सूचना आयोग ने सभी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग/अपीलार्थी से पत्राचार करते समय प्रकरण क्रमांक, वर्ष और सुनवाई की तिथि के साथ-साथ अपना नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल का स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि आयोग के समक्ष सुनवाई के पूर्व तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों से पंजीकृत डाक से नियमानुसार प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर एवं उक्त निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) एवं धारा 20 (2) के तहत और शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अर्थदण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

रायपुर :  भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर द्वारा संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने की। कार्यशाला में विभाग से जुड़े खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नापतौल विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता दर्ज की।

भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख श्री एस. के. गुप्ता ने सचिव महोदया को प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं स्वरूप की विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात रायपुर शाखा कार्यालय के संयुक्त निदेशक श्री फालेन्द्र कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों का परिचय दिया।

प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से मानक निर्धारण की प्रक्रिया, समितियों की संरचना, ड्राफ्ट मानकों पर सुझाव और टिप्पणियों का आमंत्रण, तथा सार्वजनिक भागीदारी हेतु वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट की जानकारी दी गई। कार्यशाला में आईएसआई मार्क योजना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सीआरएस योजना जैसे विभिन्न प्रमाणन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आईएसआई मार्क एवं सीआरएस मार्क वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन आदेशों तथा उनकी पहचान की विधियों पर प्रकाश डाला गया।

"Know Your Standards" फीचर के माध्यम से बीआईएस वेबसाइट पर मानक खोजने और डाउनलोड करने की प्रक्रिया को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही विभागीय क्रय प्रक्रियाओं में टेंडर तैयार करते समय क्यूसीओ (Quality Control Order) के अनुपालन एवं प्रमाणन निरीक्षण की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया हेतु उत्पाद परीक्षण के लिए राज्य में किन-किन प्रमाणित प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है। सोने एवं चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क एवं एचयूआईडी (HUID) संख्या की सत्यता जांचने की प्रक्रिया, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश, हॉलमार्किंग केंद्रों की उपलब्धता, हॉलमार्किंग की प्रक्रिया तथा उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन जांच सुविधा की जानकारी भी प्रदान की गई।कार्यशाला में मानकों के संग्रह का प्रदर्शन किया गया और "Standards Watch" की उपयोगिता से अवगत कराया गया। साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में स्टैंडर्ड्स क्लब एवं एमओयू पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से बीआईएस की शैक्षणिक सहभागिता पर भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान कर संतोषजनक उत्तर प्रदान किए गए।

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रायपुर : राज्य शासन ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को गरिमामय एवं प्रेरणादायी ढंग से प्रदेशभर में मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन द्वारा सभी जिलों एवं संस्थानों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में प्रातः 9 बजे आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष एवं महिला), नगर सेना, एनसीसी तथा बैंड प्लाटून की टुकड़ियाँ भाग लेंगी। समारोह में मुख्यमंत्री जी जनता के नाम संदेश भी देंगे तथा पदक अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान रंगीन गुब्बारों की उड़ान भी समारोह स्थल की शोभा बढ़ाएगी।

जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा नामित मंत्रीगण ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़ेंगे तथा परेड की सलामी लेंगे। परेड में स्थानीय बलों के साथ एनसीसी, नगर सेना, जेल प्रहरी आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों में उनके अध्यक्ष एवं सरपंच, तथा बड़े गांवों में ग्राम प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। इन स्थलों पर राष्ट्रीय गान, भाषण तथा देश की एकता एवं अखण्डता का संदेश प्रसारित किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस की रात प्रदेश के सभी शासकीय भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को रोशनी से सजाया जाएगा। इसके लिए खर्च संबंधित विभाग वहन करेंगे। जिला कलेक्टरों को अपील जारी करने एवं आयोजनों की समुचित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रातः 9 बजे से पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरंजन, खेलकूद, वृक्षारोपण एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों को आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे।

लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु जिला कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा उस पर बजने वाले गीत मर्यादित एवं देशभक्ति से ओतप्रोत होने चाहिए। राजधानी एवं जिला मुख्यालयों के शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम मुख्य समारोह से पूर्व सम्पन्न करने के निर्देश हैं ताकि अधिकारी व कर्मचारी मुख्य आयोजन में सम्मिलित हो सकें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी होने वाले सरकारी विज्ञापन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के शहीदों को समर्पित होंगे, जिनका प्रकाशन 15 अगस्त के दिन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समारोहों में नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सम्मान प्रदान किया जाए।

रायपुर :  इस वर्ष का 'लोकजतन सम्मान' बस्तर के शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर को उनकी निर्भीक, मैदानी तथा कॉर्पोरेट विरोधी जुझारू पत्रकारिता के लिए दिया जायेगा। इसकी घोषणा लोकजतन के संपादक बादल सरोज ने कल यहां की। इस सम्मान समारोह का आयोजन 24 जुलाई 2025 को रायपुर प्रेस क्लब में अपराह्न 3 बजे से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस नौजवान पत्रकार की इस वर्ष 1 जनवरी को हत्या कर उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था। 'लोकजतन' ने इस सम्मान की घोषणा करते हुए आमतौर से देश और दुनिया तथा खासतौर से छत्तीसगढ़ में जन पक्षधर पत्रकारिता के जोखिम और पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों में सत्ता और कॉर्पोरेट पूंजी की मिलीभगत को रेखांकित किया है और कहा है कि उस समय जब बस्तर में माओवाद का हौवा दिखाकर बस्तर में लोकतंत्र स्थगित और संविधान के राज को खत्म कर दिया गया है, मुकेश की पत्रकारिता ने इस दुष्चक्र को तोड़ने और स्थानीय स्तर पर पनपे उन कॉरपोरेटों की, जिनके सत्ता वर्गों  के साथ खुले संबंध हैं, की बर्बरता को उजागर करने का काम किया है। मुकेश को अपनी साहसिक पत्रकारिता की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। वे पत्रकारिता के मोर्चे के शहीद हैं। 'लोकजतन' ने आशा व्यक्त की है कि दिवंगत मुकेश को दिया जा रहा यह सम्मान जन पक्षधर पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम करेगी।

लोकजतन के संस्थापक-सम्पादक शैलेन्द्र शैली (24 जुलाई 1957 - 07 अगस्त 2001) के जन्मदिन पर यह सम्मान दिया जाता है तथा ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है, जो भारतीय पत्रकारिता के आज के सबसे कठिन समय में भी सच बोलने और दिखाने का दुःसाहस कर रहे हैं। अभी तक डॉ. राम विद्रोही (ग्वालियर), कमल शुक्ला (बस्तर-रायपुर), लज्जाशंकर हरदेनिया (भोपाल), अनुराग द्वारी (भोपाल),  राकेश अचल (ग्वालियर), पलाश सुरजन (भोपाल) आदि प्रमुख पत्रकारों को इस सम्मान से अभिनंदित किया जा चुका है।

इसी दिन से और इस समारोह से शैलेन्द्र शैली व्याख्यानमाला की भी शुरुआत होती है जो 7 अगस्त तक चलती है। सम्मान समारोह में इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान "लोकतांत्रिक भारत में पत्रकारिता की चुनौतियां" विषय पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश (नई दिल्ली) देंगे। इस पूरे समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध करेंगे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ लेखक तथा पूर्व महाधिवक्ता कनक तिवारी होंगे।

'लोकजतन' के संस्थापक-सम्पादक शैलेन्द्र शैली कवि, लेखक, पत्रकार, चित्रकार, असाधारण वक्ता, संघर्षों के नायक, संगठनकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने समय के प्रखर तथा लोकप्रिय छात्र नेता थे। वे आपातकाल में उस समय मीसा की पूरी अवधि - 19 महीने - जेल में रहे थे, जब वे पूरे 18 वर्ष के भी नहीं हुए थे। उनकी बीएससी भी जेल में पूरी हुयी थी। इसके बाद भी कई जेल यात्राएं उन्हें करनी पड़ीं। वे एसएफआई की  केंद्रीय समिति के सबसे युवा सदस्य तथा कामरेड सीताराम येचुरी की अध्यक्षता के समय स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (एसएफआई)  के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे थे। वे सीपीआई (एम) के सबसे युवा राज्य सचिव तथा  इसकी  केंद्रीय समिति के सबसे युवा सदस्य भी रहे। 'लोकजतन' के वे संस्थापक सम्पादक थे और अविभाजित मध्यप्रदेश के मजदूर, किसान आंदोलन के अग्रणी नेता रहे। उन्होंने संयुक्त  मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ तथा बस्तर के अनेक आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निबाही थी।लोकजतन पिछले 26 वर्षों से बिना किसी व्यवधान और बिना किसी सरकारी या कार्पोरेटी विज्ञापन के लगातार प्रकाशित होने वाला मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ का पाक्षिक है।

बादल सरोज
संपादक, लोकजतन
(मो) 94250-06716.

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आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को मिलेगा नया आयाम

रायपुर : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “लखपति दीदी बनाने की दिशा में” विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ आज रायपुर में हुआ। कार्यशाला ज़ोन-5 के अंतर्गत आने वाले छह राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव श्री एस.सी.एल. दास ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। उद्घाटन सत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव श्री टी.के. अनिल कुमार, छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती स्वाति शर्मा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ के सचिव श्री भीम सिंह भी उपस्थित रहे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन करोड़ “लखपति दीदियों” को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में एनआरएलएम राज्यों के साथ मिलकर ठोस रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं और लखपति महिला पहल न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि विकसित भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री दास ने कहा कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का एक सशक्त संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ है। अब समय है कि इन लखपति महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने महिला उद्यमिता के लिए पंजीयन, वित्तीय सहयोग और कौशल विकास जैसे पहलुओं को महत्वपूर्ण बताया।

छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने राज्य में महिला समूहों द्वारा संचालित नवाचारों और लखपति महिला पहल की प्रगति की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि महिलाएं विभागीय अभिसरण के माध्यम से आजीविका गतिविधियों में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती स्वाति शर्मा ने ज़ोन-5 राज्यों द्वारा इस पहल के सफल क्रियान्वयन की सराहना की और सीजीएसआरएलएम द्वारा कार्यशाला के लिए किए गए उत्कृष्ट समन्वय की प्रशंसा की। मिशन संचालक, सीजीएसआरएलएम श्रीमती जयश्री जैन ने कार्यशाला की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय इस कार्यशाला में राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरण, विषय आधारित सत्र, उपसमूह चर्चाएं और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है।

कार्यशाला के पहले दिन आयोजित तकनीकी सत्र ‘उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौशल और वित्त‘ विषय पर केंद्रित रहा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री विजय दयाराम के., वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की उप सचिव सुश्री रेना जमील, एनआईबीएफ के सह-संस्थापक श्री सतेंद्र श्रीवास्तव, नाबार्ड के एजीएम श्री जगदीश गायकवाड़ तथा मध्यप्रदेश और बिहार के राज्य परियोजना प्रबंधकों ने अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में प्रेरणादायक लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों को भी प्रस्तुत किया गया, जो यह दर्शाती हैं कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन ला रही है और उन्हें आत्मनिर्भरता व नेतृत्व के नए अवसर प्रदान कर रही है।

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रायपुर : प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपुर का निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति एवं मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें और हर नागरिक को समय पर उपचार मिल सके। इस निरीक्षण के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर एवं स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को समर्पण भाव से सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

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नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन

पांच दिनों के अध्ययन प्रवास पर इंदौर गए थे राज्य के महापौर और नगर निगमों के आयुक्त

छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने बेस्ट प्रेक्टिसेस को राज्य में अपनाने पर होगा मंथन

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव से इंदौर के पांच दिवसीय अध्ययन प्रवास से लौटे सभी महापौर और आयुक्त अपने अनुभव साझा करेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इसके लिए 10 जुलाई को शाम चार बजे नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में कार्यशाला आयोजित की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव राज्य के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने इंदौर की बेस्ट प्रेक्टिसेस को लागू करने अध्ययन दौरे से लौटे महापौरों और आयुक्तों के साथ मंथन करेंगे। प्रदेश में स्वच्छता अभियान को लेकर भविष्य की योजनाओं, नवाचारों और रणनीतियों पर भी कार्यशाला में चर्चा होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत विभिन्न नवाचारों के साथ नित नए प्रयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को धरातल पर भी सफल करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने आवश्यक कदम उठाने और नवाचारों के अध्ययन के लिए हमारे महापौरों एवं आयुक्तों ने इंदौर शहर का अध्ययन किया है। इस दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में राज्य के शहरों को स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण बनाने विचार व अनुभव साझा किए जाएंगे।  

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश के अन्य स्वच्छ शहरों की तुलना में हम और क्या बेहतर प्रयास करें, इस पर कार्यशाला में विचार-विमर्श किया जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा वाले इंदौर शहर में इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं, उन्हें परखकर नवाचारों और बेस्ट प्रेक्टिसेस को अपने राज्य में भी लागू करेंगे।

महापौर और आयुक्त 20-24 जून तक थे इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर

राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त 20 जून से 24 जून तक दो बैचों में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता गतिविधियों के लिए नगर निगम द्वारा स्थापित कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। उन्होंने शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने वहां अपनाए गए नवाचारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। 

आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन एवं रिसायकल केंद्र भी देखा

महापौरों और आयुक्तों ने इंदौर नगर निगम के अध्ययन भ्रमण के दौरान घर-घर कचरा संग्रहण की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान नागरिकों से संवाद कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को निकटता से समझा। उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भ्रमण कर 311 शिकायत निवारण एप का प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने इस एप के माध्यम से नागरिकों की त्वरित प्रतिक्रिया एवं समस्याओं के समाधान की प्रणाली को समझा। महापौरों और आयुक्तों ने आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशनों एवं रिड्यूस-रियूज-रिसायकल केंद्र का अवलोकन कर विकेंद्रीकृत तथा प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।  

गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को समझा

अध्ययन भ्रमण पर गए प्रदेश के महापौरों और आयुक्तों ने इंदौर नगर निगम के आयुक्त तथा जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को समझा। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने स्वच्छता में इंदौर की निरंतर सफलता का श्रेय जनभागीदारी एवं जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग को दिया। अधिकारियों ने नवाचारयुक्त शहरी वित्तीय मॉडलों जैसे ग्रीन बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग एवं उपयोगकर्ता शुल्क जैसे उपायों के अनुभव भी साझा किए जो नगरीय निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। महापौरों और आयुक्तों ने अध्ययन भ्रमण के दौरान बायोगैस संयंत्र एवं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया तथा गीले एवं सूखे कचरे के संपूर्ण प्रसंस्करण की प्रक्रिया को समझा। 

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री महादेव कावरे एवम रायपुर संभागायुक्त ने आज विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। कुलपति श्री कावरे ने बालक एवं बालिका छात्रावास, मेस एवं कैंटीन, आवासीय परिसर, अतिथि गृह और निर्माणाधीन आडिटोरियम का निरीक्षण किया। छात्रावास में आवश्यक संधारण एवं बुनियादी सुविधा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।    

श्री कावरे ने दोनों छात्रावास भवनों को यूजीसी एवं शासन के निर्देशों एवं आधुनिक मापदंड के अनुरूप उन्नत करने, रिक्रेयेशन हॉल एवं पालकों के लिए सुव्यवस्थित अतिथि कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने बालक एवं बालिका छात्रावास में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया । बैडमिंटन कोर्ट की फ्लोरिंग को रिपेयर करने, बॉलीबाल, लॉन टेनिस एवं बॉस्केट बॉल के कोर्ट के लिए स्थान चिन्हित करने के लिए कहा। गार्डन में ओपन जिम विकसित करने एवं खेल विभाग के सहयोग से खेल मैदान की साफ-सफाई एवं खेल सुविधाओं का विकास करने के लिए कहा।
अपने निरीक्षण के दौरान कुलपति महोदय ने पुराने टूटे-फूटे फर्नीचर एवं उपकरणों की यथासंभव रिपेयरिंग एवं अपलेखन का निर्देश दिया। आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु नियमानुसार क्रय हेतु संबंधितों को आदेशित किया।

आज विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन आडिटोरियम का भी कुलपति श्री कावरे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया। परिसर के मैंटनेंस कार्य को पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. के कार्यपालन अभियंता श्री अभिनव श्रीवास्तव, कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा उपस्थित रहे ।