द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

2058 पैक्स सोसायटियो ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता  और सामूहिक भागेदारी  का निर्वहन किया

सोसाइटी परिसरों व धान खरीदी केन्दों में वृक्षारोपण किया गया।

रायपुर : भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि" अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जुड़कर पूरे छत्तीसगढ़  में 1 लाख वृक्षारोपण किया गया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 05 जुलाई को समाहित करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के सहकारी संस्थाओं में दिनांक 01जुलाई से 06 जुलाई तक  विविध कार्यक्रमो, शिविरो, सहकारी संगोष्ठयो तथा वृक्षारोपण  का आयोजन किया गया। 

सहकारिता विभाग द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत अपेक्स बैंक, सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंको तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत 2058 पैक्स सोसायटियो तथा प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में 1 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ के कोआपरेटिव्ह सेक्टर   में "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत 1 लाख पौधे का वृक्षारोपण किया गया तथा सभी ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। सहकारिता और एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान दोनों ही  सामाजिक उत्थान व पर्यावरणीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल है, जो कि सामूहिक भागीदारी  पर आधारित है। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी है।

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बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने दिए निर्देश

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री महादेव कावरे ने आज विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बालक एवं बालिका छात्रावास, मेस, कैंटीन, आवासीय परिसर, अतिथि गृह तथा निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का जायजा लिया। कुलपति श्री कावरे ने छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास भवनों को यूजीसी और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक स्वरूप देने, रिक्रिएशन हॉल एवं पालकों के लिए व्यवस्थित अतिथि कक्ष की सुविधा विकसित करने के लिए कहा। साथ ही छात्रावासों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने तथा खेल सुविधाओं के विस्तार के निर्देश भी दिए। खेल अधोसंरचना के संबंध में कुलपति ने बैडमिंटन कोर्ट की फ्लोरिंग की मरम्मत, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट के लिए स्थान चिन्हित करने तथा गार्डन क्षेत्र में ओपन जिम विकसित करने की बात कही। उन्होंने खेल मैदान की सफाई और खेल विभाग के सहयोग से अन्य आवश्यक खेल सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान परिसर में मौजूद पुराने व जर्जर फर्नीचर और उपकरणों की मरम्मत या अपलेखन करने तथा संसाधनों की पूर्ति के लिए नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाने के निर्देश कुलपति ने संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने छात्रावास प्रभारियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। परिसर की हरियाली और सौंदर्यीकरण के लिए कुलपति ने एनआईटी रायपुर के आर्किटेक्ट विभाग के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मदद लेने, साथ ही छत्तीसगढ़ हार्टिकल्चर सोसायटी, प्रकृति की ओर जैसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने आवासीय परिसर में आवश्यक सिविल वर्क का शीघ्र प्राक्कलन तैयार करने तथा अतिथि गृह को शीघ्र व्यवस्थित कर प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर कुलपति श्री कावरे ने निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण भी किया और अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया। विश्वविद्यालय परिसर के समस्त मेंटनेंस कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता श्री अभिनव श्रीवास्तव, कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा सहित विश्वविद्यालय के अ
न्य अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर :  पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग में एक दुर्लभ और जोखिमपूर्ण सर्जरी कर 70 वर्षीय मरीज की जान बचाई गई। मरीज के गले की नस कैरोटिड आर्टरी में 95 प्रतिशत ब्लॉकेज था, जिसे कैरोटिड एंडआर्टरेक्टॉमी नामक जटिल सर्जरी से सफलतापूर्वक हटाया गया। यह सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू एवं उनकी टीम द्वारा की गई। डॉ. साहू के अनुसार यह सर्जरी राज्य में इस प्रकार की प्रथम एवं अत्यंत दुर्लभ सर्जरी है।

मरीज को थी लकवे और दृष्टिदोष की शिकायत

बालाघाट निवासी 70 वर्षीय मरीज को पिछले दो वर्षों से बार-बार लकवा, चक्कर, एक आंख से धुंधला दिखना और सुनाई न देने जैसी समस्याएं हो रही थीं। प्रारंभिक जांच के बाद कैरोटिड सीटी एंजियोग्राफी कराई गई, जिसमें पता चला कि मरीज की दाहिनी कैरोटिड आर्टरी में 95% से अधिक रुकावट थी। इससे मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति बाधित हो रही थी।

सर्जरी थी बेहद जोखिमभरी

डॉ. के.के. साहू ने परिजनों को स्पष्ट किया कि इस सर्जरी में जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान यदि कोई भी प्लाक का टुकड़ा या हवा का बुलबुला मस्तिष्क में चला जाता तो मरीज ब्रेन डेड हो सकता था। इसके बावजूद मरीज एवं परिजनों ने ऑपरेशन की सहमति दी। सर्जरी के दौरान कैरोटिड शंट नामक विशेष उपकरण का प्रयोग किया गया ताकि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह लगातार बना रहे। ब्लॉकेज हटाने के बाद नस को बोवाइन पेरीकार्डियम पैच से मरम्मत कर पुनः सामान्य किया गया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज अब स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की स्थिति में है।
डॉ. साहू के मुताबिक, गले की नस के ब्लॉकेज खोलने की अन्य विधि कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग है पर सर्जरी जिसको कैरोटिड एंडआर्टरेक्टॉमी कहा जाता है, वह सुरक्षित होता है।

क्या होती है कैरोटिड आर्टरी और क्यों होता है ब्लॉकेज?

कैरोटिड आर्टरी वह मुख्य धमनी होती है जो गले से होते हुए मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाती है। इसमें रुकावट का मुख्य कारण होता है — धूम्रपान, तंबाकू सेवन, अनियंत्रित डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का जमा होना।50% तक ब्लॉकेज होने पर आमतौर पर लक्षण स्पष्ट नहीं होते, परंतु 70-80% से अधिक ब्लॉकेज पर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (टीआईए) या छोटे स्ट्रोक जैसे लक्षण सामने आते हैं — जैसे अचानक एक आंख से दिखना बंद होना, मुंह टेढ़ा होना, बोलने में दिक्कत या संतुलन बिगड़ना।

बचाव के उपाय

इस बीमारी को रोका जा सकता है — धूम्रपान और तंबाकू छोड़कर, ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित रखकर, और संतुलित आहार व नियमित व्यायाम के माध्यम से। जिन मरीजों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, उनमें 8-10% मामलों में कैरोटिड आर्टरी में भी ब्लॉकेज होता है।

ऐसी भी गड़बड़ीः बी-फार्मा की फीस 80 हजार से कम, रावतपुरा विवि ले रहा सालाना 1.2 लाख रु.

भास्कर एक्सक्लूसिव

सुधीर उपाध्याय | रायपुर

रायपुर :  प्रोफेशनल कोर्स की फीस में एकरूपता के लिए फीस बकों विनियामक समिति का गठन किया गया था। लेकिन इसके बाद भी एक जैसे कोर्स के लिए छात्रों को अलग-अलग फीस देनी पड़ रही है। प्रदेश के निजी कॉलेजों में बी. फार्मेसी की पढ़ाई के लिए जहां छात्रों को सालाना 68 हजार से लेकर 80 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं।

वहीं, रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में इसी कोर्स के लिए एक लाख 20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। दरअसल, कॉलेजों के लिए शुल्क प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तय किया था। जबकि रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की फीस निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने तय की। इसे ही लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि वर्ष 2004 में राज्य में छग निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना हुई। 2008 में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति अस्तित्व में आई। यह समिति प्रदेश के कॉलेजों में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे, बीएड, डीएलएड, बीटेक, नर्सिंग, एमबीए, फार्मेसी आदि के शुल्क तय करती है। इसके आदेश से तय हुई फीस के आधार पर राज्य शासन आदेश निकालती है, यहां तक कि छात्रवृत्ति की राशि भी तय करती है।

इस समिति के आने के बाद निजी विवि विनियामक आयोग को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क करने का अधिकार ही नहीं था। इसके बाद भी 2024-25 के लिए आयोग ने रावत्पुरा यूनिवर्सिटी की फीस तय की। इससे एक ओर जहां निजी कॉलेजों में छात्र बी. फार्मेसी के लिए साल में 80 हजार तक फीस दे रहे थे, वहीं इस विवि में 1 लाख 20 हजार रुपए तक लिए जा रहे हैं। इस बारे में निजी विवि विनियामक आयोग के अधिकारियों का कहना है कि निजी विवि की फीस तय करने का अधिकार एक्ट में दिया गया है। 2008 में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के आने के बाद ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया कि प्रोफेशनल कोर्स की फीस तय नहीं करनी है। इसलिए पिछली बार तय किया गया। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। आगे से निजी विवि में संचालित प्रोफेशनल कोर्स का शुल्क हम तय नहीं करेंगे।

बी. फार्मेसी के लिए तय है यह शुल्क

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की ओर से कुछ महीने पहले बी. फार्मेसी की फीस तय की। यह 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए मान्य है। 26 निजी कॉलेजों की फीस अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार तय की गई। एक कैटेगरी में फीस प्रति सेमेस्टर 33,800 रुपए है। इस तरह से साल की फीस 67,600 रुपए। इसी तरह एक कैटेगरी में 34,000 रुपए प्रति सेमेस्टर निर्धारित की गई। कुछ कॉलेजों की तया DEPART में प्रति सेमेस्टर फीस 35,650 तो कुछ 39,700 रुपए तय की गई। यानी किसी भी कॉलेज की फीस साल में 80 हजार रुपए से अधिक नहीं है।

फीस तय कराने मिला है निर्देश

प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को शुल्क के संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निजी विवि प्रोफेशनल कोर्स का शुल्क प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से तय कराएं।

-डॉ. वीके गोयल, अध्यक्ष छग निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

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स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर जिले में प्लास्टिक मुक्त समाज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 

रायपुर : मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर कलेक्टर के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के सहयोग से जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया जिसमें जिले भर के लगभग 15000 छात्र-छात्राओं ने घर-घर से निकलने वाले एकल उपयोगी प्लास्टिक के एकत्रीकरण हेतु व्यापक स्तर पर भागीदारी की। इस अभिनव पहल में न केवल छात्र-छात्राएं पूरे उत्साह के साथ आगे आए बल्कि उनके अभिभावकों ने भी बच्चों का भरपूर सहयोग कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बच्चों ने अपने घरों से अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की थैलियां एवं अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित कर उन्हें विद्यालय लाया जहां प्लास्टिक संग्रहण के पश्चात विद्यालय स्तर पर स्वच्छता संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी में शिक्षकों ने बच्चों को प्लास्टिक के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए पर्यावरण प्रदूषण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से इसके संबंध को समझाया तथा दैनिक जीवन में कपड़े के थैले, दोना-पत्तल जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। 

छात्रों की इस पहल ने प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही दिन में लगभग 15000 बच्चों ने 844 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक एकत्रित कर स्वच्छाग्राहियों को सौंपा और आमजन से प्लास्टिक के प्रभावी प्रबंधन एवं इसके उपयोग को त्यागने की अपील की। यह आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम है बल्कि जन जागरूकता के क्षेत्र में विद्यार्थियों की सशक्त भूमिका को रेखांकित करता है।

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रायपुर : वर्तमान में मानसून सीजन का समय है ऐसे में किसानों के लिए समय पर खाद व बीज़ का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। शासन-प्रशासन द्वारा किसानों क़ो खाद बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए समितियों में अग्रिम भण्डारण हेतु अवश्यक निर्देश अधिकारियों क़ो दिये गए हैं। समय पर बीज़ व उर्वरक मिलने से किसानों क़ो खेती-किसानी की चिंता दूर हुई है।

बलौदाबाजार जिले के ग्राम परसाभदेर (च) निवासी किसान संतोष कुमार निषाद हर साल की तरह इस बार भी अपने खेतों में मेहनत करने के लिए तैयार थे। लगभग 7 एकड़ ज़मीन में खेती करने वाले संतोष निषाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें तब उभर आई थीं, जब उन्हें लगा कि कहीं इस बार खाद मिलने में देर न हो जाए। खाद की समय पर उपलब्धता हर किसान के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। यही सोचकर वो पहुंचे सेवा सहकारी समिति बलौदाबाजार। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और ही था। न कोई भीड़, न कोई भागदौड़। व्यवस्था इतनी सुगम थी कि उन्हें तुरंत और पूरी मात्रा में खाद मिल गई। खाद हाथ में आते ही संतोष की आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा लगा कि सरकार सच में हमारे बारे में सोच रही है। खाद लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, समय भी बचा और मेहनत भी। इससे अब खेत की बुवाई समय पर हो पाएगी। इस व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट किया। उनका कहना था, मुख्यमंत्री जी की किसान हितैषी सोच के कारण ही आज हम जैसे छोटे किसान भी आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत 18 कार्यों के लिए राशि स्वीकृत

कई गांवों में बनेंगे सीसी रोड, रंगमंच, अटल सदभावना भवन, सामुदायिक भवन, शेड और नाली

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की पहल पर पंचायत संचालनालय ने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में विभिन्न कार्यों के लिए एक करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। इस राशि से क्षेत्र में सीसी रोड, रंगमंच, अटल सदभावना भवन, सामुदायिक भवन, शेड और नाली निर्माण जैसे अधोसंरचना विकास के 18 कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत लोरमी के विभिन्न गांवों में नौ सीसी रोड, तीन रंगमंच भवन, दो अटल सदभावना भवन, दो सामुदायिक भवन तथा शेड निर्माण व नाली निर्माण के एक-एक कार्यों की मंजूरी दी गई है।

योजना के तहत सीसी रोड निर्माण के नौ कार्यों के लिए कुल 57 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से लोरमी विकासखंड के नवरंगपुर, बांधा, बागमार, रजपालपुर, भालूखोंदरा, चिखलदाह, सिंघनपुरी, खुड़िया और डुडवा डोंगरी में सीसी रोड बनाए जाएंगे। पंचायत संचालनालय द्वारा झाफल, बिराजकछार और बोईरपारा में रंगमंचों के निर्माण के लिए कुल 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत सुरही और झलरी में अटल सदभावना भवनों के लिए कुल 20 लाख रुपए तथा राम्हेपुर (जे) और भूतकछार में सामुदायिक भवनों के लिए कुल 13 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। साल्हेघोरी में शेड निर्माण के लिए दस लाख रुपए और गातापार में नाली निर्माण के लिए भी सात लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है। 

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रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के स्वास्थ्य सेवा विस्तार के विजन को साकार करते हुए, अंबिकापुर जिले के नवापारा स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (यूसीएचसी) ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। शुक्रवार को नवापारा यूसीएचसी में न्यूरोब्लास्टोमा से पीड़ित एक मासूम बच्चे को सफलतापूर्वक कीमोथेरेपी की चौथी साइकिल दी गई। यह पहली बार है जब नवापारा सीएचसी में किसी बाल कैंसर मरीज को कीमोथेरेपी दी गई है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को कीमोथेरेपी देना दुर्लभ माना जाता था, जिसके कारण कैंसर से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पतालों या बड़े शहरों में भटकना पड़ता था। नवापारा यूसीएचसी ने इस पुरानी प्रथा को बदलते हुए एक नई मिसाल कायम की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंसर से जूझ रहे बच्चों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके, जिससे उनके परिवारों पर यात्रा और आर्थिक बोझ कम हो।

इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी और ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा, यह सिर्फ इलाज नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की शुरुआत है। पहले बच्चों को कीमोथेरेपी के लिए मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल भेजना पड़ता था, लेकिन अब हमने नवापारा सीएचसी में इस सुविधा की शुरुआत कर दी है। यह हमारी टीम की सामूहिक मेहनत और सेवा भाव का परिणाम है। इस सफल पहल के लिए पूरी चिकित्सा टीम जिसमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, तकनीशियन, और फार्मासिस्ट शामिल हैं, जिन्हे धन्यवाद दिया गया। यह घोषणा की गई कि आने वाले समय में कैंसर मरीजों को यहां इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यह कदम नवापारा सीएचसी को एक मॉडल कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की दिशा में ले जाएगा, जो मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के राज्यव्यापी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यह सफलता जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, कैंसर मरीजों के लिए अटूट समर्थन, जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों और केंद्र प्रभारी डॉ. शीला नेताम एवं नवापारा के समस्त स्टाफ नर्स की दृढ़ संकल्प सेवा के अथक समर्पण से संभव हुई है। यह ऐतिहासिक विकास न केवल नवापारा यूसीएचसी के स्वास्थ्यकर्मियों का उत्साह बढ़ाता है, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उन्हें सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 291.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 447.8 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 113.7 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 244.9 मि.मी., सूरजपुर में 394.7 मि.मी., जशपुर में 410.2 मि.मी., कोरिया में 371.0 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 281.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 192.5 मि.मी., बलौदाबाजार में 259.0 मि.मी., गरियाबंद में 230.4 मि.मी., महासमुंद में 249.3 मि.मी. और धमतरी में 233.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 276.0 मि.मी., मुंगेली में 318.5 मि.मी., रायगढ़ में 426.9 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 316.0 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 385.8 मि.मी., सक्ती में 323.3 मि.मी. कोरबा में 394.5 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 286.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 144.7 मि.मी., कबीरधाम में 195.7 मि.मी., राजनांदगांव में 140.9 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 353.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 160.8 मि.मी., बालोद में 198.9 मि.मी. और बस्तर जिले में 431.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 248.5 मि.मी., कांकेर में 306.8 मि.मी., नारायणपुर में 304.9 मि.मी., दंतेवाड़ा में 385.0 मि.मी., सुकमा में 192.9 मि.मी. और बीजापुर में 412.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

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धरती आबा संतृप्ति शिविर के माध्यम से 350 बालिकाओं के खुले सुकन्या समृद्धि खाते

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल मोहला-मानुपर-अम्बागढ़- चौकी जिले में बेटियों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के सभी 29 सेक्टर मुख्यालयों में आयोजित धरती आबा संतृप्ति शिविरों के माध्यम से कुल 350 आदिवासी बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। यह पहल जिला प्रशासन  और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से साकार हुई।

जिला कलेक्टर ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत अब तक जिले में 7500 से अधिक बालिकाओं के सुकन्या खाते खोले जा चुके हैं, जो बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का ठोस प्रमाण है। विशेष बात यह रही कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि को कई माताओं ने अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या खाते में प्रारंभिक निवेश के रूप में उपयोग किया। अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ खाता खोलने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह बेटियों को लेकर सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रभावशाली पहल है। हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र बालिका इस योजना से वंचित न रहे।

इस पहल से न केवल जनजातीय समुदाय में बेटियों के भविष्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है, बल्कि यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों को स्थानीय स्तर पर सशक्त आधार भी प्रदान कर रही है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का यह उत्कृष्ट उदाहरण आने वाले समय में अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन सकता है। यह पहल यह दर्शाती है कि जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी मिलती है, तो विकास की किरणें समाज के सबसे दूरस्थ हिस्सों तक भी पहुंचती हैं।

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प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ता है एक पेड़ माँ के नाम अभियान: मंत्री श्री कश्यप
 
गौपालक किसानों व मत्स्य सहकारी किसानों को रुपे केसीसी कार्ड एवं डेयरी सोसायटियों को माइक्रो एटीएम वितरित किया

रायपुर :  सहकारिता एवं जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में शामिल हुए। संगोष्ठी नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) परिसर में आयोजित की गई। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़  माँ के नाम अभियान के तहत परिसर में पौधरोपण किया। मंत्री श्री कश्यप ने इस मौके पर गौपालक तथा मत्स्य पालक किसानों को रुपे केसीसी कार्ड और दुग्ध सहकारी समितियो को माइक्रो एटीएम वितरित किया। मंत्री श्री कश्यप ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है और माँ के प्रति हमारी श्रद्धा। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका भी है। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी हैं, पोषण करती हैं, और बिना किसी स्वार्थ के अपनापन देती हैं ।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह एक जीवंत श्रद्धांजलि है, जो न केवल माँ के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उपहार है। उन्होंने कहा कि यह अभियान, ‘सहकारिता‘ के साथ, भारत में सामाजिक और पर्यावरणीय उत्थान के लिए महत्वपूर्ण पहल है। ये सामूहिक भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित हैं, और इनकी मूल भावना सहयोग, संरक्षण और समाज में योगदान देने की है। ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य माताओं की स्मृति में पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह अभियान प्रकृति और मातृत्व के बीच समानता को रेखांकित करता है , क्योंकि दोनों ही जीवन का पोषण करते हैं ।

अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदार नाथ गुप्ता ने कहा कि इस अभियान का संदेश है - ‘माँ के लिए एक पेड़, धरती के लिए एक कदम‘ इस संदेश के साथ सभी सहकारी समितियों को इस नेक कार्य में हिस्सा लेने और अपनी माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ने का आह्वान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की मंशा है कि पैक्स सोसायटियो को मजबूत किया जाए। अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, छत्तीसगढ़ शासन श्री सुब्रत साहू ने राज्य स्तरीय सहकारी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में ‘सहकार से संमृद्धि‘ अंतर्गत अनेक कार्यक्रम व नवाचार सहकारिता के माध्यम से किये जा रहे हैं, जिसमे सहकारिता क्षेत्र की इकाई-समितियो को बहुउद्देशीय बनाना व इस आंदोलन को और विस्तारित करना है। सहकारिता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पृथक से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जो इस आंदोलन के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। 
 
संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता श्री कुलदीप शर्मा, एमडी अपेक्स बैंक श्री के एन कांडे, अपर आयुक्त श्री एच के दोषी सहित जिला सहकारी बैंको, मार्कफेड, लघुवनोपज तथा एनसीडीसी तथा बड़ी संख्या में अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंकों, जिला सहकारी संघ के अधिकारी गण मौजूद थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मोदी की गारंटी को अल्प समय में पूरा किया गया : श्री लखन लाल देवांगन

उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने किया 8 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान पाली नगर पंचायत और बांकीमोंगरा नगर पालिका में आयोजित लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रमों में क्षेत्रवासियों को अनेक विकास कार्यो की सौगात दी। उन्होंने पाली में करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यो के अंतर्गत 4 करोड़ 75 लाख 30 हजार रुपए के कार्यों का भूमिपूजन तथा 67 लाख 39 हजार रुपए के कार्यो का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बांकीमोंगरा में 2 करोड़ 10 लाख 42 हजार रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायकद्वय सर्वश्री तुलेश्वर मरकाम और प्रेमचंद पटेल, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, पाली नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय जायसवाल और बांकीमोंगरा नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती सोनी विकास झा भी इस दौरान मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के कार्यों को दोगुनी गति से पूरा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, सरकार ने लोगों से जो भी वादा किया है उन्हें पूरा करने हेतु कटिबद्ध है। 

श्री साव ने कहा कि राज्य की तरक्की और बेहतरी के लिए नई औद्योगिक नीति का संचालन कर सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए युक्तियुक्तकरण का बड़ा फैसला लिया गया है। युक्तियुक्तकरण नीति का लाभ पाली-तानाखार विधानसभा के पोड़ी उपरोड़ा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के स्कूलों को मिला है। शिक्षकविहीन व एकल शिक्षकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना की गई है जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आज पोड़ी उपरोड़ा के सुदूर वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आठ उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का भूमिपूजन किया गया है। कोरबा की तस्वीर बदल रही है। अब विकास कार्यो से जिले  को नई पहचान मिल रही है। जनता के पैसे का उपयोग जनता के हित में किया जा रहा है। पाली नगर पंचायत में पिछले डेढ़ साल में लगभग 8 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

नगर पंचायत पाली में 2 करोड़ के विकास कार्यो की घोषणा

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पाली में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति की घोषणा की। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  के अंतर्गत एक करोड़ रुपए की लागत से नगरीय क्षेत्र पाली में एक पुल निर्माण, सर्व कलार समाज के लिए सामुदायिक भवन व साहू समाज की भक्त माता कर्मा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपए की राशि शामिल हैं। उन्होंने डीएमएफ से एक करोड़ रुपए के विकास कार्यो को मंजूर करने की भी बात कही।

मार्ग में खड़े लोगों ने पुल निर्माण की घोषणा होने की जानकारी मिलते ही जताई खुशी

पाली नगर पंचायत के वार्ड नम्बर-3 में पत्ता गोदाम के पास स्थित पुल के पुराने होने के कारण बारिश के दिनों में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन अवरुद्ध होने की शिकायत उप मुख्यमंत्री श्री साव के समक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नगरवासियों द्वारा करते हुए नवीन पुल निर्माण की मांग की गई। संवेदनशील उप मुख्यमंत्री श्री साव ने पाली के कार्यक्रम में ही मंच से जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों की मांग पर वार्ड नंबर-3 में मेन रोड के पास नए पुल के निर्माण की घोषणा की। श्री साव की इस घोषणा से अनभिज्ञ वार्ड-3 के रहवासी उनसे मिलने के लिए रास्ते में खड़े थे। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने रास्ते में खड़े लोगों को जब बताया कि प्रभारी मंत्री श्री साव द्वारा पुल निर्माण की घोषणा की गई है तो सभी ने खुशी प्रकट करते हुए उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
 
बांकीमोंगरा में 11 करोड़ के विकास कार्यो की दी मंजूरी

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बांकीमोंगरा नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु जल आवर्धन योजना के लिए आठ करोड़ रुपए और विभिन्न विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने मिशन क्लीन सिटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी किया।

प्रदेश को ले जा रहे तरक्की की राह पर : श्री लखन लाल देवांगन

लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय ने मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने का कार्य किया एवं अल्प समय में अनेक वादों को पूरा कर दिखाया है। सरकार गठन के साथ ही 18 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 साल के धान का बकाया बोनस, 3100 रुपए प्रति क्विंटल व 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी कर किसानों का मान बढ़ाया। महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया।  5500 रुपए मानक बोरा में तेंदूपत्ता की खरीदी संग्राहक परिवारों को राहत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देकर सुरक्षा का एहसास दिया। 

विधायक श्री तुलेश्वर मरकाम ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि पाली-तानाखार के दूरस्थ क्षेत्रों में हाथी रहवास इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। डीएमएफ से स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस भवन , पुल-पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही आज कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक स्थानों में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु भूमिपूजन किया गया है जिससे दूरदराज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा सांय-सांय विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पिछली सरकार की तुलना में दस गुणा ज्यादा कार्य कराए जा रहे हैं। 
    
विधायक श्री प्रेमचंद पटेल ने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश तरक्की के मार्ग में अग्रसर है। जनहितकारी योजनाओं से सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी और कोरबा नगर निगम के आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी बड़ी संख्या में दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित थे।

मनोज शुक्ला 

रायपुर  : रायपुर राजधानी के अयान ख्वाजा निवासी सड्डू अविनाश कैपिटल होम ने देहरादून मे चल रहे आल इंडिया ओपन नेशनल 2025 मे 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट मे हाईएस्ट स्कोर मारकर गोल्ड मैडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम पुरे भारत  रोशन किया है। 

आप को बता दें अयान ख्वाज ने इस प्रतियोगिता में जितने का श्रेय अपने भिलाई के शूटिंग कोच नीरज निखिल साइमन को मानते हैं,अयान ने बताया कि कोच साइमन सर के कुशल नेतृत्व मे खेल की पूरी तैयारी कर  अच्छे ट्रेनिंग और कुशल मार्ग दर्शन से यहां तक मै पहुंचा हुं,मेरे सर ने बहुत ही कम समय मे मुझे इस प्रतियोगिता में शामिल होने तैयार किया लगातार तीसरी बार है जो कोच नीरज निखिल साइमन के अंडर मे तैयार हुए शूटर्स ने ओपन नेशनल शूटिंग कम्पटीशन मे गोल्ड मैडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढाया है,अयान ख्वाजा ने बताया कि मेरा सपना है देश का मान शूटिंग के क्षेत्र में बढ़ाना 

मनोज शुक्ला 

रायपुर : राजधानी रायपुर,तिल्दा,ग्राम सरोरा के शीतला मंदिर प्रागण मेँ शँकराचार्य मंच के सामने द्वेष वश किये जा रहें महतारी सदन के काम पर हाईकोर्ट,उच्च न्यायालय ने आगे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है न्यायालय के आदेश का उल्लंघ्न करने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियो को न्यायालय ने अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब माँगा है 

आप को बता दें कि पंचायत चुनाव की अधिसू‌चना जारी होने के दिन स्थानीय विधायक व मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्राम सरोरा के खसरा न. 1317/4 पर महतारी सदन भवन निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन सरपंच बिहारी राम वर्मा के साथ किया था,किन्तु उक्त भवन का स्थल मनमाने तरीके से द्वेष पूर्वक शंकराचार्य के शिष्यों को नीचा दिखाने के लिए बिहारी वर्मा द्वारा बदलकर  शंकराचार्य मंच के सामने करने हेतु कमलेश चन्द्राकर,उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, तिल्दा के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु ले-आऊट देकर निर्माण प्रारंभ करा दिया गया । इस पर मां शीतला समिति के अधिकांश सदस्यों  व शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा विरोध जताया गया व राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा व आशुतोष देवांगन, SDM के पास कार्य शिलान्यास स्थल पर ही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु स्थानीय विधायक व मंत्री के असहयोग के कारण समिति के सदस्यों को उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दर्ज कराना पड़ा। 13 जून, 2025 को  केस क्रमांक 2825/2025 के तहत प्रकरण की सुनवाई की व सरकारी पक्ष के वकील सतीश गुप्ता के अनुरोध पर 10 दिन का समय जबाब प्रस्तुत करने हेतु दिया व लिखित में वैधानिक वचन दिया 'दिया गया कि जब तक न्यायालय में फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। किन्तु वर्तमान सरपंच, सरोरा के पति विश्राम साहू के दबाव में न्यायालय मेँ दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य पूरे जोर-शोर से प्रांरभ कर दिया गया। इस पर पुनः शीतला समिति द्वारा न्यायालय में अवमानना का प्रकरण दर्ज कराया गया, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने व न्यायालय के आदेश के उल्लघन के लिए दोषी मानते हुए रायपुर जिला स्तर के  लअधिकारियों व सरपंच ग्राम पंचायत सरोरा को  अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया हैँ। 

मां शीतला समिति की ओर से वरिष्ठ वकील हेमन्त गुप्ता व  अनिल त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उक्त स्थगन से शीतला समिति के सदस्यों व  शंकराचार्य के शिष्यों मेँ ह र्ष व्याप्त है व या न्याय  की जीत  बताया है। उक्त जानकारी मां शीतला समिति वे उप सँरक्षक दाऊ डी. डो. अग्रवाल द्वारा दी गई है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

1953 बच्चों को मिला सुपोषण, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया कदम

रायपुर : स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) एक सशक्त सामाजिक पहल बनकर उभरा है। बेमेतरा जिले में एनआरसी के द्वारा अब तक 1953 कुपोषित बच्चों को स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर किया है। जिला अस्पताल बेमेतरा के एमसीएच बिल्डिंग में  1 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को विशेष देखभाल और पोषक आहार के साथ निरूशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।

एनआरसी में बच्चों को 15 दिनों तक विशेष पोषण आहार जैसे थेराप्यूटिक फूड (एफ 75, एफ 100), फार्मूला मिल्क के साथ-साथ दलिया, खिचड़ी, हलवा, इडली आदि भी दिया जाता है। माताओं को दो समय का भोजन और 15 दिन बाद 2,250 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यहां  बच्चों के भर्ती की प्रक्रिया सरल है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम और चिरायु टीम की सिफारिश या पालकों की पहल पर सीधे बच्चों को भर्ती किया जाता है।

इस उपलब्धि के पीछे  स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम और जिला प्रशासन की सजगता का योगदान है। एनआरसी न केवल बच्चों के शरीर को पोषण देता है, बल्कि उनके परिवारों को भी पोषण और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करता है। यह पहल बेमेतरा को कुपोषण मुक्त जिला बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आकांक्षी विकासखंड के सभी संकेतकों को पूर्ण करने के दिए निर्देश

रायपुर : महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने महासमुंद जिले के प्रवास के दौरान आज विकासखंड  पिथौरा के ग्राम गोड़बहाल में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर पिथौरा में आकांक्षी विकासखंड के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, कौशल विकास, वित्तीय समावेश एवं बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर विभागीय प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी लेते हुए  सभी विभागों को निर्देशित किया कि आकांक्षी विकासखंड के सभी संकेतकों को 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें।

राज्यपाल श्री डेका ने जल संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता में रखते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम में जल संचयन के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने डबरी निर्माण, शोख पिट (सोखता गड्ढा), इंटक वेल जैसे संरचनात्मक कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण और भू-जल स्तर में सुधार हो सके।  राज्यपाल ने पशुपालन को ग्रामीण आजीविका का सशक्त माध्यम बताते हुए इसे बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन से न केवल आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्थानीय स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी पहल की जाए और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाए। उन्होंने हेलमेट और यातायात नियमों के प्रति सतत् जागरूकता लाने के निर्देश भी दिए।
 
राज्यपाल श्री डेका ने महिला स्व-सहायता समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समूहों की आर्थिक गतिविधियों का और विस्तार किया जाए। उन्होंने बैंकिंग सुविधाओं को सुदृढ़ और सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूती मिले। स्वास्थ्य और पोषण को लेकर उन्होंने कुपोषित बच्चों की पहचान एवं सघन मॉनिटरिंग करने, न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती और पोषण ट्रैकर से निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मितानिन, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय से डाटा संकलन करने कहा। वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, राज्य एवं जिला स्तर पर विषय-विशेष प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय और सूचकांकों के सतत सुधार की रणनीति पर कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने अधिकारियों को योजनाओं की जमीनी स्तर पर जांच के लिए मैदानी भ्रमण करने और लाभार्थियों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को मिशन बताते हुए राज्यपाल ने सभी को पेड़ लगाने और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। सभी सरकारी कार्यालयों में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण के निर्देश दिए।   बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, और अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

जीएसटी राजस्व संग्रहण विषय पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने दिए  सकारात्मक परिणाम - वित्त मंत्री श्री चौधरी

रायपुर : देशभर में जीएसटी राजस्व संग्रहण को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के अनुभव साझा किए और बोगस व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई, पंजीयन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस समूह का संयोजन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत कर रहे हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बतौर सदस्य भागीदारी की और राज्य के अनुभव एवं नीतिगत सुझाव साझा किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण में आ रही चुनौतियों का आकलन कर व्यापक समाधान तलाशना था।

बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जीएसटी के राजस्व पर पड़ने वाले आर्थिक व अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में एंटी इवेजन और अनुपालन के क्षेत्र में की गई पहलों की जानकारी दी।श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कर अपवंचन रोकने और वास्तविक करदाताओं को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ में डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का सघन उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हुई है।बैठक में बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के प्रजेंटेशन भी हुए। श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि इन नवाचारों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने से बोगस व्यवसायियों की पहचान और कार्यवाही में तेजी लाई जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से फर्जी बिलों पर नियंत्रण, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रोकथाम, तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल तंत्र के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि करदाताओं में विश्वास भी बढ़ेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में यह भी रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का अनुभव अन्य राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा प्रयास करने चाहिए ताकि जीएसटी राजस्व संग्रहण में स्थायित्व एवं वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाए गए उपायों को जीएसटी परिषद शीघ्र लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक जीएसटी परिषद के समक्ष व्यापक सुधारात्मक प्रस्ताव रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भारत में कर प्रशासन और राजस्व संग्रहण को नई दिशा मिलेगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ की सुरम्य वादियों में बसा एक छोटा-सा गांव  ईरकभट्टी, जो कभी माओवादी गतिविधियों की छाया में अपनी रौनक खो चुका था, अब एक बार फिर से मुस्कुराने लगा है। जंगलों की छांव में रहने वाले यहां के वनवासी लंबे समय से अपने मूल अधिकारों और सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब बदलाव की बयार बहने लगी है। इस बदलाव की शुरुआत हुई है शिक्षा से।

बीते वर्षों में माओवादी हिंसा के कारण ईरकभट्टी जैसे कई गांवों की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा थम सी गई थी। गांव के बच्चे स्कूल जाना भूल चुके थे, मांदर की थाप शांत हो गई थी और गांव की गलियों में वीरानी छा गई थी। स्कूलों के बंद होने से आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर अंधेरा मंडराने लगा था। लेकिन अब इस अंधेरे को उजाले में बदलने का काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार” योजना ने, जिसका अर्थ है, आपका अच्छा गांव।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस अभिनव योजना ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास का नया अध्याय लिखा है। सुरक्षा कैम्पों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में शत-प्रतिशत सरकारी योजनाओं को पहुँचाने का लक्ष्य लेकर शुरू हुई यह योजना अब गेम चेंजर साबित हो रही है।

ईरकभट्टी गांव इसका जीवंत उदाहरण है। यहां प्राथमिक शाला वर्षों से बंद थी, लेकिन अब युक्तियुक्तकरण नीति के तहत न केवल स्कूल को फिर से शुरू किया गया है, बल्कि दो योग्य शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। इससे गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह फिर से मिली है।
केवल शिक्षा ही नहीं, अब गांव में सड़क भी बन चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है और शासन की कई योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। ग्रामीणों को यह यकीन हो चला है कि अब उनका भविष्य उज्जवल है। एक ओर जहाँ माओवाद का डर घट रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास की किरणें गांव-गांव तक पहुँच रही हैं।

ईरकभट्टी की कहानी, सैकड़ों गांवों की उम्मीद

ईरकभट्टी केवल एक गांव नहीं, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की आशा बन गया है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे। नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को न केवल मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सशस्त्र संघर्ष का जवाब संवेदनशील शासन और समग्र विकास से दिया जा सकता है। अब ईरकभट्टी के बच्चे फिर से पाठशाला में हँसते हैं, मांदर की थाप फिर से गूंजने लगी है और गांव की पगडंडियों पर उम्मीदें दौड़ने लगी हैं।

व्यक्तिगत कार्यों हेतु आने वाले नागरिकों को अधिकारी घुमाना फिराना बन्द करें और वार्डों को अतिक्रमण  से मुक्त करके व्यवस्थित करें

सफाई पानी, स्ट्रीट लाईट के सभी कार्यों को निगम अधिकारी तत्काल प्राथमिकता से करें

रायपुर :  आज रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी नगर निगम रायपुर के जोन 6 के भाठागांव बस स्टैण्ड परिसर स्थित जोन कार्यालय पहुंचे एवं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत जोन 6 के वार्डो के कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये। दक्षिण विधायक ने पूर्व में रायपुर नगर निगम आयुक्त की उपस्थिति में दक्षिण विधानसभा के कार्यो की समीक्षा कर दिये गये निर्देशों के पालन की स्थिति की जानकारी जोन कमिश्नर से ली एवं कुछ कार्यों के लंबित होने की जानकारी पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश दिये। इसमें विद्युत पावर कंपनी से संबंधित कार्यो के लंबित होने पर दक्षिण विधायक ने तत्काल संबंधित विद्युत पावर कंपनी अभियंताओं को मोबाईल पर चर्चा कर कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश जनहित में दिये। 

दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी ने कहा कि वे नियमित रूप से हर माह नगर निगम जोन 6 कार्यालय आकर रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर पार्षदो के साथ बैठकर वार्डवार आवश्यक समीक्षा जोन आफिस में बैठकर करेंगे एवं जनहित में स्वयं समीक्षा कर विकास कार्यो को गतिमान रूप प्रदान करवायेंगे। विकास कार्यो के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही व हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा।

दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी ने जोन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत कार्यों आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य कार्यों हेतु जोन में आने वाले नागरिकों को घुमाना फिराना बन्द करें और उनके कार्यों को तत्काल प्राथमिकता से करें, वहीं वार्ड पार्षदो से समन्वय बनाकर आम जनता के सफाई पानी स्ट्रीट लाईट से संबंधित सभी कार्यो को जोन के अंतर्गत सभी वार्डो में जाकरतत्काल प्राथमिकता से करवाये। यह व्यवस्था करें कि वार्ड पार्षदो को वार्डो के नागरिकों को अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे कार्यो हेतु नगर निगम एवं जोन कार्यालय के चक्कर ना लगाना पडे, उनके काम प्राथमिकता से हों, वहीं सभी वार्डों को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर अच्छी व्यवस्था कायम करें । 

दक्षिण विधायक ने निर्देशित किया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर निगम जोन 6 के वार्डो में जनहित में किये जाने वाले बडे विकास कार्यो के उनके निर्देश अनुसार प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु शीघ्र राज्य शासन को भेजा जाये, दक्षिण विधायक द्वारा की गयी समीक्षा बैठक में निगम जोन 6 अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा, श्रीमती अंजलि गोलछा जैन, रमेश सपहा, रवि सोनकर, प्रमोद कुमार साहू, जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव सहित अन्य सम्बंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति रही।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, उनके सम्मान में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसरों का निर्माण – श्री अरुण साव

सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ तथा पवनी, भटगांव और सरसींवा नगर पंचायत में एक-एक करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय सारंगढ़ सहित जिले के तीन नगर पंचायतों पवनी, भटगांव और सरसींवा में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान तीनों नगर पंचायतों में एक-एक करोड़ रुपए और सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सारंगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी भी सौंपी। सांसद श्री राधेश्याम राठिया भी लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने चारों नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उनके सम्मान में राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अटल जी की गरिमा के अनुरूप अटल परिसर को हमेशा साफ-सुथरा रखें और वहां अच्छा वातावरण बनाए रखें।  

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अटल परिसरों के लोकार्पण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नगर पंचायत पवनी में जल आवर्धन योजना के लिए पांच करोड़ 30 लाख रुपए और 26 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। शहर के विकास के लिए एक करोड़ 64 लाख रुपए की पार्षद निधि भी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि भटगांव नगर पंचायत में 14 करोड़ रुपए लागत की जल आवर्धन योजना का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही वहां विभिन्न विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ 76 लाख रुपए तथा 99 परिवारों के लिए तीन करोड़ पांच लाख रुपए के पीएम आवास मंजूर किए गए हैं। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि सभी शहरों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता में है।  उन्होंने बताया कि सरसींवा नगर पंचायत में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। हर घर में नल कनेक्शन के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपए और 31 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास भी मंजूर किए गए हैं। श्री साव ने बताया कि सारंगढ़ नगरपालिका में विभिन्न विकास कार्यों के आठ करोड़ 18 लाख रुपए, नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 40 लाख रुपए और 250 सीटर नालंदा लाइब्रेरी परिसर के लिए चार करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय भूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, श्रीमती केराबाई मनहर और सुश्री कामदा जोल्हे, पवनी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री कुलदीपक साहू, भटगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री विक्रम कुर्रे, सरसींवा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गुलेचन बंजारे, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय सहित चारों नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक और शहरवासी भी अटल परिसरों के लोकार्पण के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद थे।