द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

दूरस्थ अंचल के स्कूलों के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और प्रभावशाली प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से दूरस्थ, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम होगा। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसको ध्यान में रखकर शालाओं और शिक्षकों का तर्कसंगत समायोजन किया जा रहा है। जहां जरूरत ज्यादा है, वहां शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को, जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीक के अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर मिल सके। युक्तियुक्तकरण से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त और संतुलित बनाएगी। 

कोरबा जिले के सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अब न्यूनतम दो व तीन शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। 287 सहायक शिक्षक, 147 माध्यमिक शिक्षक और 75 व्याख्याताओं को काउंसलिंग के माध्यम से ऐसी शालाओं में पदस्थ किया गया है, जहां शिक्षक की जरूरत थी। इससे पोड़ी उपरोड़ा, पाली, करतला, कटघोरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में वर्षों से शिक्षकविहीन रहे विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। गणित, विज्ञान जैसे विषयों के विशेषज्ञों शिक्षक स्कूलों में उपलब्ध होंगे। 

रायपुर के धरसीवां विकासखंड में कई स्कूलों में छात्रों की संख्या के मान से शिक्षक अधिक पदस्थ हैं। नयापारा कन्या स्कूल में 33 छात्राओं पर 7 शिक्षक तथा रविग्राम में 82 विद्यार्थियों पर 8 शिक्षक पदस्थ हैं। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से इन शिक्षकों को आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, जिससे शिक्षक और छात्र के अनुपात का संतुलन कायम होने के साथ ही दूरस्थ इलाकों के बच्चों को भी अध्यापन के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। 

इसी तरह शिक्षकों की पदस्थापना में असंतुलन के चलते राजनांदगांव और दुर्ग जिले के ग्रामीण स्कूलों के परीक्षा परिणामों में गिरावट आई है। राजनांदगांव के घोटिया स्कूल में 103 छात्रों पर मात्र 3 व्याख्याता हैं, वहीं दुर्ग के मुरमुदा, सिलितरा और बिरेझर जैसे स्कूलों में पर्याप्त संख्या में व्याख्याता न होने के कारण इन स्कूलों का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है। इसके उलट शहरी स्कूलों में शिक्षक आवश्यकता से अधिक पदस्थ हैं। युक्तियुक्तकरण से अब इस असमानता को दूर किया जा रहा है।

बस्तर संभाग के सात जिलों बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और सुकमा में कुल 1611 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इससे शैक्षणिक संसाधनों का समुचित वितरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, खेल सामग्री जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही, एक ही परिसर में संचालित शालाओं का एकीकरण कर प्रशासनिक खर्च में भी बचत होगी। कमोवेश यह स्थिति कोरिया जिले में मिली, जिसके कारण जिले में 81 सहायक शिक्षक, 33 शिक्षक व 7 व्याख्याताओं को ऐसी शालाओं में पदस्थ किया गया, जहां शिक्षकों की जरूरत रही है। जिलों में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है और अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से उनकी पसंद की शालाओं में पदस्थ किया जा रहा है। 

सरगुजा जिले में भी युक्तियुक्तकरण के माध्यम से 283 सहायक शिक्षकों को उन शालाओं में भेजा गया है, जहां शिक्षकों की जरूरत थी। जांजगीर जिले में 18 प्रधान पाठक, 196 शिक्षक और 436 सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी व वरिष्ठता प्रणाली के आधार पर पूर्ण की गई। चयनित शिक्षकों को तत्काल पदस्थापना आदेश भी दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक युक्तियुक्तकरण की यह नीति न केवल शैक्षणिक असमानताओं को दूर कर रही है, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। 

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आम की 200 से अधिक किस्मों एवं 56 भोगों का प्रदर्शन किया जाएगा

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी द्वारा राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 6, 7 एवं 8 जून, 2025 को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में ‘‘फलों के राजा’’ आम के राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 200 से अधिक किस्मों एवं आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हैं। आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते हैं। महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं।

    
राष्ट्रीय आम महोत्सव में 6 से 8 जून तक विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगड़ा, बाम्बे ग्रीन, चौसा, मालदा, हिमसागर, सुन्दरजा, केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम, बैगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फज़ली किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरूणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत किस्मों को शामिल किया गया है। विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझुल, नूरजंहा, लड्डु, गुलाब खास किस्मों के उत्पादक भाग ले सकते हैं। एक्जोटिक (आयातित किस्म) की प्रतियोगिता में मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स एवं गोल्डन नगेट्स किस्मों को शमिल किया गया है। इस अवसर पर आम से निर्मित उत्पादों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभागी आम से निर्मित उत्पाद - नेक्टर/आर.टी.एस., शर्बत, पना, आम के अचार, आम की चटनी, आम पापड़, आमरस, जैम एवं मिठाई आदि व्यंजनों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आम महोत्सव में प्रतिभागियों हेतु आम आधारित मॉडल एवं बोनसाई, आम आधरित सजावट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रकृति की ओर सोसायटी की ओर से आम की पांच गुठलियाँ लाने वाले व्यक्तियों को एक उन्नत किस्म के आम का पौधा दिया जाएगा। 
    
आयोजन के प्रथम दिवस 6 जून को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के बाद प्रदर्शनी आम लोगों के अवलोकनार्थ तीनों दिन रात 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। द्वितीय दिवस 7 जून को आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 12 बजे से 4 बजे तक ‘‘आम उत्पादन : समस्या एवं समाधान’’ विषय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पाद एवं उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर आकृष्ट हो सकें। आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी। तृतीय दिवस 8 जून को आम उत्पादक कृषकों एवं उद्यमियों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी 12 से 4 बजे तक आयोजित होगा। 
    
राष्ट्रीय आम महोत्सव के अंतिम दिन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ ही प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय फल ‘‘आम’’ जो कि आम जनता का प्रिय फल है उसकी समस्त सामान्य एवं खास किस्मों, विशिष्ट उत्पादों एवं भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए रोजगार के साधनों की जानकारी नागरिकों, महिलाओं, विद्यार्थियों, नव उद्यमियों एवं कृषकों को प्रदान करना है। राष्ट्रीय आम महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी न्यूनतम 5 से 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं। आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता में न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद के साथ पंजीयन कर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। आयोजन में पंजीयन एवं प्रवेश निःशुल्क है। आयोजकों ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लेकर सहभागिता प्रदान करने की अपील की है।

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रायपुर : जिला प्रशासन  बिलासपुर के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 3 जून को खनिज अमले द्वारा रतनपुर, लखराम, अकलतरी, सरवनदेवरी, गढ़वट एवं चोरहादेवरी क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चोरहादेवरी, गढ़वट और सरवनदेवरी क्षेत्रों में खारंग नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पाए गए 6 ट्रैक्टरों तथा ईंट का अवैध परिवहन कर रहे 1 ट्रैक्टर सहित कुल 7 वाहनों को खनिज नियमों के तहत जब्त किया गया। सभी वाहनों को पुलिस थाना रतनपुर की सुपुर्दगी में रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर निरंतर निगरानी एवं कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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प्रभारी मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में  कार्यशाला का आयोजन

जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ता, व्यापारी, मीडिया और अधिकारियों को दी गई जानकारी

रायपुर :  संपत्तियों की रजिस्ट्री कार्य को सरल, सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा 10 क्रांतिकारी बदलाव-सुधार किए गए हैं। इस बदलाव की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की विशेष उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यशाला में विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ता, व्यापारी, मीडिया एवं अधिकारियों को आमंत्रित कर रजिस्ट्री में किए गए क्रांतिकारी बदलाव के बारे में वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तार से बताया गया। 

कार्यशाला में मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और पंजीयन विभाग के मंत्री श्री ओ पी चौधरी के प्रयासों से रजिस्ट्री से संबंधित विसंगति को दूर कर क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को समझने के लिए कार्यशाला आयोजित किया गया है। आप सभी के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी जनमानस तक पहुंचाना है। 

उन्होंने सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सहित मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से रजिस्ट्री में हुए क्रांतिकारी बदलाव को जन-जन तक पहुंचाने मीडिया से विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पारिवारिक बटवारे में पैतृक संपत्ति का रजिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती थी। अब सिर्फ 500 रूपए में रजिस्ट्री हो जाएगा। रजिस्ट्री के साथ पेड़ों के दाम भी बनते थे, अब जिओ टेग से स्पष्ट होने पर पेड़ की कीमत शून्य कर दिया गया है। उन्होंने नामांतरण में पटवारियों की भूमिका पर कहा कि आज का समय हाईटेक हो गया है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है। रजिस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव से समय भी बचेगा और विसंगतियां भी नहीं होगी। उन्होंने सरकार की इस पहल को सफल बनाने में उपस्थित सभी आमंत्रित लोगों को धन्यवाद दिया। 

विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री को सरल किया है। इस प्रक्रिया को सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा है। यह अच्छी सुविधा है, लोग इसका फायदा उठायेंगे। उन्होंने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री कार्य को सरलीकृत एवं डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कार्यशाला से लाभान्वित होने और इसका लाभ लेने कहा।

मास्टर ट्रैनर उप पंजीयक योगेन्द्र पटेल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रजिस्ट्री कार्य में हुए क्रांतिकारी बदलाव की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतिकारी बदलाव-फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन, रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड, ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेश भुगतान, व्हॉट्सअप सेवाएं, डिजीलॉकर सेवायें, रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण, घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज निर्माण, घर बैठे रजिस्ट्री और रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की विस्तृत जानकारी दी।
 

  सेक्टर-24, अटल नगर में संचालित 

रायपुर :  भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर कार्यालय का नवीन कार्यालय 2 जून 2025 से नवा रायपुर सेक्टर-24, अटल नगर में संचालित हो रहा है। क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय के सभी संचार नए पते पर भेजे जा सकते हैं। दूरभाष 07771-2242321 एवं ई-मेल [email protected] अपरिवर्तित रहेगा।

रायपुर : जैसा कि आपको विदित है कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सभी चारों हिन्दी भाषी राज्यों में मूल्य आधारित पत्रकारिता को गति प्रदान करने के लिए तथा मिशन के रूप में मिडिया की भूमिका को वरिष्ठ एवं नई पीढ़ी के युवा पत्रकारों के साथ मिलकर बिना धरना प्रदर्शन और आआंदोलन के बिना निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निर्भिक तथा पत्रकारिता को समाज के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब का गठन किया गया है। सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब इन उपरोक्त चारों राज्यों में प्रथम पब्लिक ट्रस्ट (न्यास) के रूप में कार्य कर रहा है और इसका राष्ट्रीय मुख्यालय लिंक रोड नंबर-3 पत्रकार कॉलोनी के पास भोपाल में संचालित है। सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब का उपरोक्त चारों राज्यों में किसी भी पत्रकार संगठन के साथ अथवा इन राज्यों में पहले से ही संचालित प्रेस क्लब के साथ कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसी अवधारणा से छत्तीसगढ़ राज्य में आज सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब की प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें निम्नानुसार पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ एवं युवा साथियों को चयनित किया गया है।

श्री पीयूष मिश्रा अध्यक्ष एपीएन चैनल 

 वरिष्ठ अशोक साहू उपाध्यक्ष यूएन आई 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक पांडे  नव भारत 

उपाध्यक्ष तन्मय शक्ले  एएन आई 

उपाध्यक्ष जगजीत सिंह  इंडिया न्यूज 

 महामंत्री महेंद्र नामदेव  आज तक 

 सचिव अमित चौरसिया  राष्टीय हिंदी मेल 
 सचिव मोहन तिवारी  टीवी 24 न्यूज 

सचिव संजीत श्रीवास्तव  स्वदेश 

सचिव आशीष शर्मा  पंजाब केसरी न्यूज 

कोषाध्यक्ष  शेख आबिद  दैनिक लोक किरण

कार्यकारिणी:

श्री गिरीश वोरा, श्री हिमांशु द्विवेदी, श्री प्रकाशचंद होता, श्री रवि भोई, श्री अजय सक्सेना, श्रीनारायण भोई, श्री गौरव शुक्ला श्री दामू आम्बेडारे, श्री प्रकाश मदने एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के प्रबंध कार्यकारिणी में स्थाई रूप से आमंत्रित सदस्य रहेंगे।

अपने अपने चहेतो को बाट दी जमीन,

जमीन खरीदने वाले खोज रहें हैं अपनी जमीन,लगा रहें है थाने का चक्कर, विधानसभा थाने में शिकायत दर्ज

रायपुर : प्रदेश सरकार जमीन धोखाधड़ी मामले को पारदर्शिता बनाने की बात करती है,वहीं सरकारी कर्मचारी का जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है,महालेखाकार ऑफिस  में पदस्थ कर्मचारी सौरभ बोस पर लगा जमीन धोखाधड़ी का मामला जिसकी शिकायत राजधानी के विधानसभा थाने में दर्ज कराई गई है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहबाज हुसैन उर्फ़ शिबू फरीदी बिलासपुर द्वारा प्लाटिंग करके जमीन बेची गई थी उक्त जमीन में बहुत से लोगों ने प्लाट खरीदे थे कुछ समय बाद उक्त जमीन में विवाद उत्पन्न हो गया और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वाहन जेसीबी चलाकर के घेर कर अपना बोर्ड लगा दिया गया जिसके चलते जमीन खरीदने वालों को बहुत परेशानी व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जमीन विक्रेता शिबू द्वारा समस्या का निवारण करते हुए वही अपनी जमीन को सभी  विक्रेताओं को देते हुए बेचकर अपना पैसा निकालने के लिए कहते हुए सौरभ बॉस के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दिया गया साथ ही डिफरेंट की राशि 13 लाख रुपए नगद उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया सौरभ बॉस ने सर्व सहमति से जो निर्णय लिया था जो कि थाने परिसर में हुआ था जमीन बेचकर के सबको बराबर अनुपात में पैसे देने की बात की गई थी उसके विपरीत उसने अपने व अपने स्वयं के परिचित नजदीकियों को उक्त जमीन में बैठा दिया डीपीसी  करके बोर्ड लगवा दिया साथ ही शहवाज हुसैन से मिली 13 लाख रुपए की राशि भी आपस में बांट ली सौरभ द्वारा सहमति के विपरीत किए गए कार्य से बहुत से लोग प्रताड़ित हुए जो आज भी न्याय की गुहार लगाते थाने के चक्कर लगा रहे हैं सभी जमीन खरीदारों ने सौरभ बोस पर भरोसा करके शाहबाज हुसैन से सौरभ बॉस के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर दी थी की उन्हें उनका डूबा पैसा जमीन मिल जायगी मगर कुछ लोगो को सौरभ बोस के कारण दोबारा धोखा मिल गया सौरभ बोस व उसके दोस्तों ने दलाली करने वाले नकुल नायक से बलपूर्वक अपने नुकसान के नाम पर pdc चेक भी लिया गया जिसे आज तक लोटाया भी नहीं गया है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम फैसला सुनाया है। रेरा ने आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना (कोहका, जिला दुर्ग) से जुड़े एक मामले में प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह आवंटी को 28.71 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित तत्काल लौटाए।

यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब यह पाया गया कि आवंटी और प्रमोटर के बीच अनुबंध होने के दो साल बाद भी फ्लैट का पजेशन नहीं दिया गया। निर्माण कार्य लंबे समय तक अधूरा रहा, जिससे आवंटी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

रेरा के आदेशानुसार, प्रमोटर द्वारा मूलधन 23 लाख 71 हजार रुपये और उस पर 5 लाख रुपये ब्याज सहित कुल 28 लाख 71 हजार रुपये की राशि लौटाई जाएगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रमोटर की लापरवाही ने उपभोक्ता का विश्वास तोड़ा है और साथ ही रेरा कानून का उल्लंघन किया है ।

रेरा रजिस्ट्रार ने इस संदर्भ में कहा कि रेरा का उद्देश्य है कि प्रत्येक होमबायर को समय पर उसका अधिकार मिले। यह आदेश उसी दिशा में एक मजबूत संदेश है कि कोई भी प्रमोटर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी या देरी नहीं कर सकता।

रेरा के इस निर्णय से न केवल पीड़ित उपभोक्ता को राहत मिली है, बल्कि यह अन्य खरीदारों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश बनेगा। रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सजग रहें और समय पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस मंच पर शिकायत दर्ज करें।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कल 3 जून 2025 को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 

इस गरिमामय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्यमंत्री श्री दयालदास बघेल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, श्रम एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री भोजराज नाग, विधायक श्री किरण सिंह देव, श्री राजेश मूणत, श्री विक्रम उसेण्डी, श्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, श्री आशाराम नेताम एवं महापौर, नगर निगम रायपुर श्रीमती मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी स्वर्गीय श्री दिनेश अग्रवाल के परिजनों को आज यहां राजभवन में 2 लाख रूपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया।इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी एवं श्री पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार
सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में बहुआयामी सहकारी समितियों के गठन के निर्देश

राज्य में इस साल 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य

खरीफ 2025 के लिए 7800 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य 

लगभग 5 लाख किसानों को 2241 करोड़ का ऋण वितरित

मंत्री श्री कश्यप ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा 

रायपुर :  सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भण्डारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। 

मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। 

बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता के लिए 10.72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 4.10 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है, जो कि लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 31 मई की स्थिति में 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। 

मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के लिए यह जरूरी है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 11650 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध तथा 1055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत है। राज्य की 8611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर युक्तियुक्त करते हुए 1279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया गया है। इस वर्ष 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य है। 

बैठक में खरीफ वर्ष 2025 के लिए ऋण वितरण की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल 7800 करोड़ रूपए के ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है। बैठक में सहकारिता विभाग के अपर  मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड श्रीमती किरण कौशल, संचालक कृषि श्री राहुल देव, अपेक्स एमडी श्री के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त श्री हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : चरामेति फाउंडेशन द्वारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त प्रदीप पाल को व्हीलचेयर एवं बैंडेज मटेरियल सर्जिकल स्पिरिट, अधेसिव टेप, बेटाडिन सहित पल्मीजेस कैप्सूल, मेगाहिल ओइन्टमेंट, टेबलेट पेंटोप, प्रेगाबा, एबिलिटी, आदि आज प्रदान की गई।

संस्था के राजेंद्र ओझा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार को रमेश राव,  जितेन्द्र दामा, डॉ. मृणालिका ओझा, डॉ. होमेन्द्र कुमार साहू, वीरेंद्र, भीम, घनश्याम सराठे, वी. के. महालय, नीलेश अग्रवाल आदि के सहयोग एवं उपस्थिति में उक्त सामग्री प्रदान की गई।

राजेंद्र ओझा 
चरामेति फाउंडेशन 
9575467733
8770391717

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

रायपुर :मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए रजिस्ट्री एवं नामांतरण से जुड़े 10 क्रांतिकारी नवाचार की शुरुआत की है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा तथा वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, स्थानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

नवाचारों से आमजन को मिलेगी राहत

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि अब पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः, पारदर्शी और त्वरित रूप से पूरी होगी, जिससे नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटेगी और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। इसके साथ ही, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

तकनीक और पारदर्शिता से बदलेगी व्यवस्था

वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आम जनता को तकनीक के माध्यम से सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस एवं कैशलेस बनाते हुए 10 नवाचारों को लागू किया गया है, जिससे आमजन को समय, श्रम और धन की बचत होगी। साथ ही, पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे जैसे मामलों में पंजीयन शुल्क को मात्र 500 रुपए कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यशाला में शामिल अधिकारियों से आह्वान किया गया कि वे परस्पर समन्वय से इन नवाचारों को लागू करें, ताकि आम जनता को इसका लाभ सुनिश्चित हो।

ये हैं पंजीयन प्रणाली के 10 क्रांतिकारी नवाचार

1. आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा- अब क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार रिकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी।
2. ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा- खसरा नंबर डालते ही संपत्ति के पूर्व लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।
3. भारमुक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन- संपत्ति पर ऋण आदि की जानकारी एक क्लिक में ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
4. एकीकृत कैशलेस भुगतान सुविधा- स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का एकसाथ डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।
5. व्हाट्सएप सेवाएं- रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सूचनाएं, अपॉइंटमेंट और दस्तावेज व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध होंगे।
6. डिजीलॉकर सुविधा- रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से संरक्षित रहेंगे।
7. ऑटो डीड जनरेशन सुविधा- दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वतः तैयार होकर उप-पंजीयक को प्रस्तुत होंगे।
8. डिजी डॉक्युमेंट सुविधा- शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीयन योग्य दस्तावेज भी ऑनलाइन तैयार व स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन अदा किया जा सकेगा।
9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा- आधार प्रमाणीकरण से अपॉइंटमेंट लेकर घर से ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
10. स्वतः नामांतरण सुविधा- रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी।

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उप मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण

अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश:नगर पालिका कार्यालय में स्थापना और लेखा शाखा का किया अवलोकन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय के निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में कामकाज की व्यवस्था, वेतन भुगतान और अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने नगर पलिका के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी ली।

श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय की स्थापना शाखा पहुंचकर कैश बुक चेक किया। उन्होंने लेखा शाखा के कार्यों का अवलोकन कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नेतराम चंद्राकर को कैशबुक में नियमित एंट्री करने और उसे मेंटेन रखने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्थापना शाखा का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री साव द्वारा सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि सुशासन तिहार में नगर पालिका कार्यालय से सम्बंधित 990 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, वहीं अन्य विभागों से सम्बंधित आवेदनों को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अमृत मिशन योजना की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 2800 में से 2600 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अमृत मिशन योजना एक महत्वपूर्ण  योजना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए लगातार राशि आ रही है, जनहित में उनका सदुपयोग हो। उन्होंने सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार शहर को सर्वसुविधायुक्त बनाने की बात कही।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर पलिका कुम्हारी में निर्माणाधीन अटल परिसर का भी निरीक्षण किया, उन्होंने ठेकेदार को निर्धारित समयसीमा 30 मई तक अटल परिसर का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विकास कार्यों को भी समयसीमा पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पहले सरकार एसी दफ्तरों से चलती थी, आज जनता के बीच जाकर उनकी जरुरत के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। श्री साव ने नगर पालिका में गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्धता की जानकारी लेते हुए नियमित रूप से पेयजल सप्लाई सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका कुम्हारी की अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सिंह राजपूत समेत पार्षद एवं अन्य प्रतिनिधगण उपस्थित रहे।

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रायपुर :  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष से कम आयु (31 जुलाई 2025 तक) के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन https://awards.gov.in/पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा। आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु https://awards.gov.in/पर विजिट करें। सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका के निर्देश पर राजभवन परिसर में आज आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। जिसमे सुरक्षा, चिकित्सा, आग नियंत्रण, विद्युत एवं अन्य आपातकालीन व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों-कर्मचारियों को अभ्यास कराया गया।

मॉकड्रिल से पूर्व राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों को नगर सेनानी श्री पुष्पराज सिंह द्वारा इसकी पूर्व जानकारी दी गई। आपदा की स्थिति में सावधान रहने और भवन से बाहर निकलने के लिए एक-एक मिनट का सायरन और स्थिति सामान्य होने पर तीन मिनट का लंबा सायरन बजेगा। हमले की स्थिति में कर्मचारी किस तरह सुरक्षित रहंे इसका अभ्यास कराया गया। आग लगने पर और भवन के ध्वस्त होने की स्थिति में 112 नंबर डायल कर सूचना देना है जिससे फायर ब्रिग्रेड, एसडीआरएफ और मेडिकल टीम को बुलाया जा सके, इसका भी अभ्यास कराया गया। मॉकड्रिल के दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय सहित राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं एसडीआरएफ की टीम उपस्थित थी।
 

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रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिले के विकासखण्ड लोरमी के राम्हेपुर (एन) में आयोजित समाधान शिविर में 20 करोड़ 22 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नौ करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और दस करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 164.37 लाख रुपए की लागत से राम्हेपुर (एन.), तेलीखम्ही, मनोहरपुर, चेचानडीह और खैरवारखुर्द में 2.40 किलोमीटर लम्बे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग अंतर्गत 298.27 लाख रुपए की लागत से मनियारी जलाशय अंतर्गत डी-3 शाखा नहर की सूरजपुरा माइनर नहर में पुराने पक्के कार्यों का नवीनीकरण व नए पक्के कार्य तथा नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य, 294.83 लाख रुपए की लागत से डी-2 शाखा नहर की बघमार माइनर नहर में पुराने पक्के कार्यों का नवीनीकरण व नए पक्के कार्य एवं नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य और 227.12 लाख रूपए की लागत से मनकी माइनर नहर में पुराने पक्के कार्यों का जीर्णाद्धार, नए पक्के कार्यों एवं नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य का शिलान्यास किया।   

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 232.78 लाख रुपए की लागत से गबदा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सी.सी लाइनिंग कार्य, 232.67 लाख रुपए की लागत से कन्हैया नाला जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सी.सी लाइनिंग कार्य, 541.86 लाख रुपए की लागत से मनियारी जलाशय योजना के डी-03 शाखा नहर की रतियापारा माइनर नहर के 6.50 किलोमीटर अंतिम छोर तक सी.सी लाइनिंग एवं पुराने पक्के कार्यों का पुनरूद्धार तथा नवीन पक्के कार्यों का निर्माण कार्य, जनपद पंचायत अंतर्गत पांच लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र, राम्हेपुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, पांच लाख रुपए की लागत से सी.सी. रोड निर्माण कार्य, 6.50 लाख रुपए की लागत से ग्राम भस्करा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, पांच लाख रुपए की लागत से ग्राम सेनगुड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य और दस लाख रुपए की लागत से ग्राम खपरीखुर्द में  आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण शामिल है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय और जनपद पंचायत लोरमी की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा विक्रम सिंह भी लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थीं।

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देश और दुनिया के विभिन्न शहरों में हो रहे उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों की भी दिखाई झलक

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज 'नगर सुराज संगम' में खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब 50 स्लाइड्स की पीपीटी के माध्यम से स्वयं शहरों के विकास का रोडमैप राज्य के 14 नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों, आयुक्तों और वरिष्ठ अभियंताओं से साझा किया। उन्होंने अपने सवा घंटे के संबोधन और पीपीटी प्रस्तुतिकरण के दौरान एक-एक स्लाइड्स की डिटेलिंग भी की।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यशाला में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अटल विश्वास पत्र के प्रमुख बिंदुओं, नगरीय निकायों की चुनौतियों, नागरिकों की अपेक्षाएं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, शहरी वानिकी, शहरी परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, कर संग्रहण और सिटी डेव्हलपमेंट प्लान के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कोयंबटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, पिंपरी चिंचवाड़ जैसे शहरों तथा गुजरात एवं तेलंगाना में स्थानीय निकायों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की झलक दिखाई। श्री साव ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और जापान जैसे देशों में शहरी संसाधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग तथा रिसाइक्लिंग-रियूज के लिए हो रहे नवाचारों के बारे में भी बताया।

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उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का किया शुभारंभ
 
14 नगर निगमों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहरी विकास की कार्ययोजना पर दिनभर किया मंथन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का शुभारंभ किया। कार्यशाला के पहले दिन आज प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों और वरिष्ठ अभियंताओं ने अपने-अपने निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर मंथन किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस दौरान सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास तथा शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया। उन्होंने पीपीटी (Power Point Text) प्रेजेंटेशन के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहर को सुविधापूर्ण बनाने देश-विदेश में स्थानीय स्वशासनों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ’’नगर सुराज संगम’’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगरीय निकायों के चुनाव में निर्वाचित होकर आने वाले जनप्रतिनिधियों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। शहर के विकास और वहां सुविधाएं जुटाने का बड़ा काम आप लोगों को सौंपा है। आपके शहर ने आपको भरपूर स्नेह, मान-सम्मान और संस्कार दिया है। आपकी कर्मस्थली, आपके शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब शहर को देने की बारी आपकी है। आप लोग अपने-अपने शहरों में अपने कार्यकाल में ऐसा काम करें जो यादगार हो, शहर को नई दिशा देने वाला हो, नागरिकों की सुख-सुविधाएं बढ़ाने वाला हो, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने वाला हो।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यशाला में नगर निगमों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि आपके शहरों से प्रदेश की छवि बनती है। आप लोग प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर शहरों का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास करें। आपके कार्यों और लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिनों के इस प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर का नेतृत्वकर्ता होने के नाते शहरवासियों की आप लोगों से बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस लिहाज से आप लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी है। दो दिन साथ बैठकर हम लोग शहरों के विकास का रोडमैप और प्राथमिकताएं तय करेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने ’’नगर सुराज संगम’’ में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केंद्र व राज्य सरकार तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं की जानकारी देने इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियमों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी। यह संगम दोनों तरफ से संवाद का मंच है। इस मंच के माध्यम से आप लोग नगरीय प्रशासन और विकास से जुड़ी अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री आर. एक्का और सुडा के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी कार्यशाला में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री ने ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का किया विमोचन

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज ’’नगर सुराज संगम’’ के उद्घाटन सत्र में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन किया। इसमें विभाग से जुड़ी बुनियादी जानकारी के साथ ही केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं, विभाग द्वारा शहरी नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। कार्यशाला के पहले दिन आज नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य ने नगरीय प्रशासन से संबंधित अधिनियमों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। सुडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुष्यंत कुमार रायस्त ने सुडा द्वारा संचालिय योजनाओं के बारे में बताया।

’’नगर सुराज संगम’’ के दूसरे दिन 6 मई को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन निकायों के विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी नगर निगमों के साथ ही सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच विवादों को जन्म देने वाले 2019 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम को बदल कर नये नियम बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर समर्थन अभियान शुरू हुआ

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच आये दिन विवादों को जन्म देने वाले "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को बदल कर नये "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2025 को बनाने की मांग प्रख्यात शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य सरकार से की हैं।

गौरतलब हैं कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा विगत 30 अप्रैल 2025 को 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया गया था, जो शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों की आपसी खींचतान और अपने संवर्ग के हितलाभ के लिए क़ानूनी विवादों में फंस गया हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग की प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर आपसी लड़ाई में प्राचार्य पदोन्नति का मामला उलझता नज़र आ रहा हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के "टी  संवर्ग" में वर्ष 2013 के बाद से तथा "ई संवर्ग" में वर्ष 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गई हैं। जिससे प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल,हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं।

राज्य शासन ने इस स्थिति को देखते हुए विगत 12 वर्षो से लंबित प्राचार्य पदोन्नति  की प्रकिया पूर्ण कर 30 अप्रैल 2025 को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी कर प्राचार्य के रिक्त पदों पर काउंसलिंग के द्वारा पदस्थापना किये जाने की कार्यवाही शुरू की थी। चूंकि विभिन्न शिक्षक संवर्ग से सम्बंधित नियमित व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के लोगों के द्वारा माननीय  उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को लेकर तथा अपने-अपने संवर्ग के हितलाभ को लेकर अपनी पदोन्नति विषयक कई याचिकाएं दायर की गई थी।

माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जिनकी सुनवाई चल रही थी तथा माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का प्राचार्य पदोन्नति की कई याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं आया था। राज्य शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने से माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं। प्राचार्य पदोन्नति के मामले की सुनवाई 7 मई 2025 को होगी। इस बीच राज्य शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अपना ज़वाब प्रस्तुत कर शासन का पक्ष रखा जावेगा।

शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्ष से विभिन्न शिक्षक संवर्ग- नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर अपने हितलाभ के लिए आपसी विवाद किया जा रहा हैं। इन विवादों के कारण ही आज तक प्राचार्य पदोन्नति नहीं हो पा रही हैं। विगत 12 वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण सैकड़ों नियमित वरिष्ठ व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला रिटायर्ड हो गए हैं।अनेक वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक  प्राचार्य पदोन्नति का सपना देखते-देखते स्वर्ग सिधार गए, किन्तु शिक्षक संवर्गों के आपसी विवादों के कारण आज पर्यन्त प्राचार्य पदोन्नति नहीं हो सकी हैं।

इन सभी संवर्ग के लोगों के द्वारा कई वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में ज्ञापन देना मांगपत्र सौंपना, धरना प्रदर्शन किया गया हैं, साथ ही इन संवर्गों के कई लोगों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अनेक याचिकाएं लगाई गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने तथा शिक्षक समुदाय, शिक्षक संवर्गों के बीच विवादों की मूल वज़ह "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 हैं।

2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम की कुछ कण्डिकाओं को लेकर शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच सहमति नहीं हैं। 2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों के कारण ही विभिन्न शिक्षक संवर्गों- नियमित व्याख्याता, माध्यमिक शाला प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के बीच आये दिन विवाद उत्पन्न होता हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्गों के बीच बढ़ते विवादों को देखते हुए शिक्षाविद एवं राष्ट्रीय विचारक सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य सरकार से स्कूल शिक्षा विभाग के 2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम को बदलकर नये "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2025 को बनाने तथा शीघ्र लागू करने की पुरज़ोर मांग की हैं।

उन्होंने शासन से मांग की हैं  कि स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती तथा पदोन्नति के नये नियम में सभी संवर्ग के भर्ती तथा पदोन्नति के मानदण्ड एवं शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, बी.एड. प्रशिक्षित, नॉन बी.एड., कार्यानुभव की अवधि, सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते, पदोन्नति के लिए अपात्र होने के कारण आदि सभी कण्डिकाओं को बेहद स्पष्टता के साथ बनाया जावें तथा इन नियमों को लागू कर बेहद कढ़ाई के अनुपालन किया जावें।

 शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि शीघ्र ही स्कूल शिक्षा विभाग में नये भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को बनाये जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगणों, माननीय सांसद गणों, माननीय विधायक गणों, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपा जावेगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2025 को त्रुटिरहित, विवाद रहित बनाये जाने तथा लागू किये जाने के लिए शीघ्र ही समर्थन अभियान प्रारम्भ किया जावेगा।