द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

800 बच्चों को स्वर्णप्राशन किट और 350 को बाल रक्षा किट भी दिए गए

रायपुर :  राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में पुष्य नक्षत्र पर आज 3934 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन के लिए पहुंचे 800 बच्चों को स्वर्णप्राशन किट और 350 बच्चों को बाल रक्षा किट भी वितरित किए गए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा महाविद्यालय को ये किट उपलब्ध कराए गए थे।

आयुष विभाग की संचालक सुश्री इफ्फत आरा ने आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में बच्चों और परिजनों को ये किट प्रदान किए। उन्होंने स्वयं बच्चों का स्वर्णप्राशन भी कराया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला और महाविद्यालय की प्रभारी अधीक्षक डॉ. अरुणा ओझा सहित अनेक प्राध्यापक भी इस दौरान मौजूद थे।

स्वर्णप्राशन कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बताया कि हर पुष्य नक्षत्र तिथि में आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों का स्वर्णप्राशन कराया जाता है। यह बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव में बहुत लाभदायक और उपयोगी है। वे स्वर्णप्राशन के लिए आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं। इसी कड़ी में आज करीब चार हजार बच्चों का स्वर्णप्राशन किया गया है।

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मोबाईल मेडिकल यूनिट बस से लोगों को मिल रही घर पहुंच सेवा

एमसीबी : जरूरतमंद व गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के पूरे 40 वार्डों के लिए 02 मोबाईल मेडिकल यूनिट बस संचालित है। क्षेत्र के लोगों के द्वार तक पहुंचने वाली मोबाईल मेडिकल यूनिट वाली बसें स्वयं में एक अस्पताल है। जिसमें मेडिकल स्टाफ, मेडिकल उपकरण सहित मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं व निःशुल्क दवा उपलब्ध है। 

इसी क्रम में सोमवार को नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक- 01 पोड़ी, एवं वार्ड क्रमांक- 38 डोमनहिल फुटबॉल ग्राउण्ड के पीछे कैंप लगाया गया। पोड़ी में 30 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण व 10 मरीजों का लैब टेस्ट किया गया, वहीं सभी जांच कराने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी कर रही है, जिसके लिए आमजनों को स्वास्थ्य की जांच हेतु घर पहुंच सेवा मोबाईल मेडिकल युनिट बस की शुरूआत की गई है। जिसमें 42 प्रकार के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जिसमें मुख्य रूप से सी.पी.सी. मशीन से जांच, एल.एफ.टी., थायराइड, विटामिन बी-12, विटामिन डी-03, यूरिक एसिड जैसे अन्य कई प्रकार के जांच कर लोगों का घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इस दौरान डॉ. किरण किशोर, डॉ. सुमन पाण्डेय, ए.एन.एम. सुनिता कारफारमा, लैब टेक्नीशियन सुशील यादव, फार्मासिस्ट नैन्सी, सुभाष, रोशन सिंह, लैब टेक्नीशियन अलमा एक्का व अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

रायपुर :  विगत कुछ दिनों से लगातार रायपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हो रहीं थी, कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द स्थित आर.डी.ए. कालोनी में कुछ बाहरी व्यक्ति संदिग्ध होने के साथ ही कई संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल रहते है। इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने, सुरक्षा व शांति व्यवस्था सहित आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश कुमार देवांगन, थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक विनय सिंह बघेल, थाना प्रभारी पुरानी बस्ती निरीक्षक योगेश कश्यप, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम एवं थानों की टीम सहित लगभग 100 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा आज तड़के प्रातः 05ः00 बजे थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द स्थित आर.डी.ए. कालोनी में गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों, पुराने अपराधियों सहित बाहरी व्यक्तियों के विरूद्ध छापेमारी कार्यवाही किया गया।

छापेमार कार्यवाही के दौरान सैकड़ो मकानों को चेक किया। आर.डी.ए. कालोनी में निवासरत गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों सहित पुराने अपराधियों को होली त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का हुण्दंग नहीं करने के साथ ही अपराधों से दूर रहने तथा पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है तो तत्काल उपस्थित होने तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने सख्त हिदायत दिया गया। इसके साथ ही आर.डी.ए. कालोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों व किरायेदारों का सत्यापन किया गया एवं किरायेदार सत्यापन का फॉर्म किरायेदारों को देकर फॉर्म भरकर थाना में जमा करने निर्देशित करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर पूछताछ की गई।

बाहरी व्यक्तियों का एस.एस. रोल जारी कर संबंधित राज्यों के संबंधित थानों में भेजा जा रहा है, ताकि इनके संबंध में जानकारियां एकत्रित किया जा सके, कि यह व्यक्ति किसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त तो नहीं रहे है, चूंकि पिछले दिनों लगातार देखा जा रहा था कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के व्यक्ति विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य करते हुये चोरी, लूट सहित अन्य घटनाओं में संलिप्त रहे है जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। अभियान में ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों के निवासी है, जो रायपुर में निवास करने एवं अपनी गतिविधियों संबंधी संतोषप्रद जवाब नहीं दिये ऐसे 20 संदिग्ध व्यक्तियों, 03 आदतन अपराधियों तथा 02 गिफ्तारी वारंटीयों सहित कुल 25 लोगो को थाना टिकरापारा लाया गया है तथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रहीं है। (एजेंसी)

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जैविक खेती से कृषि एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं से मिलेगी निजात

कृषि विश्वविद्यालय में जैविक और प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय कृषि सम्मेलन आयोजित

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर और ‘‘अक्षय कृषि परिवार’’ संस्था द्वारा आज यहां प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कृषि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक प्रणाली के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान किसानों को छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों के उत्पादन के बारे में कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। कृषि सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रख्यात विचारक एवं समाज सेवी श्री भागैय्या थे और अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मनोज भाई सोलंकी, अध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार, श्री गजानन डोंगे, उपाध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार एवं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना उपस्थित थे। 

    
सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री भागैय्या ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि की अवधारणा, सिद्धान्त, प्रविधि तथा इसके लाभकारी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि से खेतों में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग होता है तथा भूमि के स्वास्थ्य एवं उर्वरता में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की प्राचीन परंपराओं में ऋषि कृषि की संकल्पना निहित है, जिसमें गौ आधारित प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि धरती माता को स्वस्थ रखने के साथ ही फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करती है तथा मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतंगों, सूक्षम जीवों तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य की भी रक्षा करती है। उन्होंने भूमि सुपोषण पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता जताई। श्री भागैय्या ने कहा कि अक्षय कृषि परिवार देश के विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है तथा इनके प्रयासों से देश में लाखों किसानो ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को अपनाया है। उन्होंने उपस्थित कृषकों को रसायन मुक्त प्राकृतिक और गौ आधारित खेती करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने खेतों पर अगली फसल के लिए जैविक पद्धति से बीज, खाद, कीट नाशक तथा अन्य सामग्री तैयार कर स्वावलंबी कृषि ओर बढ़ें। 

अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष श्री मनोज भाई सोलंकी ने सम्मेलन में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक कृषि की विधि, उपादानों तथा महत्व के बारे में जानकारी देते हुए खेतों पर ही जैविक खाद, कीट नाशक आदि के निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्षय कृषि परिवार द्वारा देश भर मे जैविक एवं प्रकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री सोलंकी ने कहा कि जैविक कृषि फसल एवं पर्यावरण हितैषी होने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। उन्होंने किसानों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ ही फसलों की कटाई उपरान्त प्रसंस्करण एवं विपणन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की सलाह दी। अक्षय कृषि परिवार के उपाध्यक्ष श्री गजानन डोंगे ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपराएं, मान्यताएं एवं ज्ञान काफी समृद्ध है और उसमें संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानते हुए मानव के साथ-साथ पशु-पक्षी, जीव-जनतुओं तथा पर्यावरण के सभी अंगों के संरक्षण एवं कल्याण की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों में गौ आधारित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का उल्लेख किया गया है जो किसानों के साथ ही खेतों एवं पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह दुर्भाग्य है कि हमने गुलामी के दौर में पाश्चात्य ज्ञान को महत्व देते हुए अपने प्राचीन और परंपरागत ज्ञान को भुला दिया जिसकी वजह से आज कृषि, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। श्री डोंगे ने कहा कि विदेशी विचारकों का चिंतन खंडित चिन्तन है और समस्या के विशेष पहलुओं पर ही विचार करता है जबकि हमारा चिन्तन संपूर्ण चिन्तन है जो पूरे विश्व को एक इकाई मानकर धरती, प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करने में सक्षम है। श्री डोंगे ने कहा कि हरित क्रान्ति भारत के लिए जरूरी थी लेकिन उसके कारण हमारे कई महत्वपूर्ण परंपरागत बीज कृषि प्रणाली से बाहर हो गये। इसी प्रकार श्वेत क्रान्ति ने भी हमारी बहुमूल्य देशी गौ प्रजातियों को समाप्त कर दिया। कुछ सौ साल पहले भारत का हर गांव कृषि के मामले में स्वावलंबी था जहां अनाज से लेकर दलहन, तिहलन तथा फल सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन होता था लेकिन बाजार आधारित कृषि ने गांवों को विपन्न बना दिया है। आज हमारा देश हर वर्ष केवल खाद्य तेलो के आयात पर 75 हजार करोड़ रूपये व्यय कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता हमारी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को पुनर्जीवित करने तथा उन पर अमल करने की है। प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणाली के द्वारा हम फिर से भारत को सोने के चिड़िया बनाने में समर्थ होंगे। आज पूरा विश्व भी भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किये जा रहे कार्याें की जानकारी दी। सम्मेलन को डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाजसेवी डॉ. टोपलाल वर्मा भी उपस्थित थे।

CG Breaking News : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ED ने छापा मारा है। यह कार्रवाई कथित शराब घोटाले, कोल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। ED की टीम सोमवार सुबह उनके भिलाई स्थित घर समेत राज्य के 14 ठिकानों पर पहुंची। बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि ED का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं।

भिलाई स्थित घर पर छापेमारी

सोमवार सुबह ED की टीम चार गाड़ियों में भूपेश बघेल के भिलाई-3 पदुमनगर स्थित घर पहुंची। टीम ने घर के अंदर दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए और कार्रवाई का विरोध किया। ED ने भिलाई के नेहरूनगर में मनोज राजपूत, चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, दुर्ग में कमल अग्रवाल की किशोर राइस मिल, सुनील अग्रवाल की सहेली ज्वेलर्स और बिल्डर अजय चौहान के ठिकानों पर भी छापेमारी की।

झूठा मामला बताया

छापेमारी के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो ED के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी है। उन्होंने आगे लिखा कि इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है।

इन मामलों में हो रही कार्रवाई

1  ED का आरोप है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। इसमें IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर शामिल थे। ED के मुताबिक, घोटाला तीन तरीकों से किया गया: (A) डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 से 100 रुपये कमीशन लिया जाता था। शराब की कीमतें बढ़ाकर और ओवर बिलिंग की छूट देकर डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान से बचाया जाता था।

2 नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों से बेची जाती थी। होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता से संपर्क किया गया। अरविंद सिंह और उनके भतीजे अमित सिंह शराब की खाली बोतलें और नकली होलोग्राम वाली शराब की ढुलाई करते थे। 15 जिलों में यह धंधा चलता था। दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों को मिलाकर 40 लाख पेटी से ज्यादा नकली शराब बेची गई।

3 डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को कम-ज्यादा करके अवैध वसूली की जाती थी। 8 जोन में बाँटकर हर साल कमीशन के आधार पर सप्लाई जोन तय किया जाता था। इससे सिंडिकेट ने 52 करोड़ रुपये कमाए।

4 इसके साथ ही ED का कहना है कि महादेव सट्टा ऐप के जरिए 6000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ नेता और अधिकारी शामिल हैं। ऐप के दो मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से हैं। ED की चार्जशीट के मुताबिक, भूपेश बघेल को ऐप प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपये दिए थे। शुभम सोनी नाम के प्रमोटर ने असीम दास के जरिए बघेल तक पैसा पहुंचाया। बघेल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है।

5  वहीं, ED ने छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ रुपये के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें IAS रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ED के रडार पर हैं। आरोप है कि कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूला जाता था। (एजेंसी)

रायपुर: नगर निगम सभापति का चुनाव आज शुक्रवार हो गया है। वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर रायपुर नगर निगम अगले सभापति होंगे। भाजपा पार्षद दल की बैठक आज चुनाव किया गया। जिसके बाद पार्षद सूर्यकांत राठौर के नाम पर सहमति बनी।

आपको बता दें कि कुछ देर पहले भाजपा दल की बैठक एकात्म परिसर में हुई थी। जिसमें सभापति चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे। ये बैठक विधायक धरमलाल कौशिक की मौजूदगी में हुई थी। साथ ही रायपुर निगम के सभी भाजपा पार्षद भी यहां मौजूद थे। और इस बैठक में सह सहमति से निर्णय लिया गया कि जो पांच बार के पार्षद है सूर्यकांत राठौर सभापति नियुक्त किया जाए।

आपको बता दें कि सभापति के चयन के लिए भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक को पर्यवेक्षक बनाया है। सूत्रों के मुताबिक, तीन नामों का पैनल बनाया गया था। इसमें सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा और सरिता आकाश दुबे का नाम है। जिसमें सूर्यकांत राठौर का नाम आगे चल रहा था। भाजपा पार्षद दल की बैठक में पर्यवेक्षक धरमलाल कौशिक प्रत्याशी के नाम का अधिकृत तौर पर ऐलान किया।(एजेंसी)

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आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारा

रायपुर : आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 8 मार्च 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेण्डर वर्ष 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत होगी।

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

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प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को  निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य

रायपुर : छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।

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अब तक 5 लाख रुपए से अधिक के सामग्रियों का हुआ विक्रय

सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित है मड़ई

रायपुर : रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित महिला मड़ई को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 4 मार्च से चल रहे महिला मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा विक्रय के लिए स्टाल लगाया गया है।

जिसमें प्रमुख रूप से रायगढ़ से एकताल बेलमेटल, सूरजपुर से समूह द्वारा निर्मित गुड़ की सामग्री, बस्तर से बेल मेटल, जांजगीर चांपा और सक्ति से कोसा, हैंडलूम सिल्क साड़ी, गरियाबंद से पैरा आर्ट, जशपुर से टोकनी,महुआ से उत्पादित सामग्री, बिलासपुर से श्रृंगार वस्त्र की सामग्री, बलरामपुर और सूरजपुर से उत्पादित सुगंधित चावल के स्टॉल में लोगों की ख़ासकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है।

महिला मड़ई की नोडल अधिकारी ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों ने 50 हजार रुपए से अधिक के सामग्रियों का विक्रय कर लिया है, मड़ई में 8 मार्च महिला दिवस के दिन तक और भी अधिक सामग्रियों के विक्रय होने की संभावना है ।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

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रायपुर : जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की सतर्कता से मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम साल्हेघोरी में एक नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जिसने समय रहते हस्तक्षेप कर इस विवाह को रोकने में सफलता हासिल की।

बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा के मार्गदर्शन में टीम मौके पर पहुंची और हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले विवाह को स्थगित कराया। परिजनों से बातचीत में पता चला कि गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक तंगी के कारण वे बालिका का विवाह कराना चाह रहे थे, ताकि मजदूरी के लिए अन्य राज्य पलायन कर सकें। लेकिन बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए विवाह से इनकार कर दिया और कहा कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ चुकी है और आगे अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती है।

बालिका को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया, जहां समिति के सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजुबाला शुक्ला और चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक श्री उमाशंकर कश्यप ने उसे श्रीफल, पेन और डायरी देकर सम्मानित किया। साथ ही, परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया, ताकि वे बेटी की शिक्षा में किसी बाधा के बिना उसका भविष्य संवार सकें।
गौरतलब है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह या किसी भी संकटग्रस्त बच्चे की जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

इस घटनाक्रम से एक बार फिर साबित हुआ कि सजग प्रशासन और जागरूक समाज मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह पहल न केवल बालिका को उसका अधिकार दिलाने में सफल रही, बल्कि अन्य परिवारों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई कि बेटियों को पढ़ाना ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।

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सुचारू और व्यवस्थित यातायात हेतु ई - रिक्शा एवं ऑटो की मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और नियंत्रण के उपायों पर विचार - विमर्श

रायपुर : ई - रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त श्री एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई

बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है।

ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा

बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मांगे गए सुझाव

बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।

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रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम श्री महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा और पार्षदों को शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पालिका की यह नई टीम कुम्हारीवासियों के लिए नवीन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। राज्य शासन द्वारा इसमें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा के शपथ के बाद 6-6 के समूह में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व संसदीय सचिव श्री सियाराम साहू सहित गणमान्य नागरिक और शहरवासी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने निरंतर 1800 दिनों से लाखों जरूरतमंद लोगों एवं मरीज के परिजनों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराकर अपने नैतिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : शहर की सर्वधर्म जनहित एवं सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी निर्धन, असहाय, जरूरतमंदों के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी व दायित्वों के निर्वहन में 28 वर्षों से निरंतर कार्य करते आ रही है। इसी मानवीय कड़ी में संस्थापक, मो.  सज्जाद खान अपनी टीम और सहयोगकर्तागणों की हौसला अफजाई करते हुए अपने कुशल नेतृत्व में संचालित सुपोषण अभियान के तहत निशुल्क भोजन सेवा कार्य के सफलतापूर्वक 1800 दिन पूर्ण कर निर्धन, जरूरतमंदों तथा शासकीय डी.के.एस., अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को निशुल्क भोजन एवं मौसमी फल (सेब, केला, मौसंबी) का वितरण कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि, संस्था स्वतंत्र रूप से बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए आपसी सहयोग से, कोई भी गरीब, बेबस असहाय भूखा ना रहे और ना ही कोई भूखा सोए इसीलिए संस्था में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन चूल्हा बंद हुआ हो और कोरोनाकाल के शुरुआती दिनों से अनेक विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए संस्था वंचित निर्धन, असहाय जरूरतमंदों, निम्न तबकों की सहायता कर उन्हे मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है जिसमें अब तक लाखों निर्धन, जरूरतमंद लोग इस भोजन सेवा से लाभ प्राप्त कर चुके हैं, यही हमारी बड़ी उपलब्धि है। 

संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, पं. अनिल शुक्ल, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, प्रीति जैन, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, मोतीचंद जैन, कुलविंदर सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा इस मानवीय कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा।

ज़ुबैर खान (मिडिया प्रभारी)

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महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने स्टॉलों का किया अवलोकन

साइंस कॉलेज में 08 मार्च तक चलेगा महिला मड़ई

महिला समूहों ने लगाए बिक्री सह प्रदर्शनी स्टॉल

 रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। ’सशक्त महिला समृद्ध महिला’ की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 08 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला मड़ई में महिला समूहों द्वारा बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए लगाए स्टालों का अवलोकन किया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपने बीच पाकर उत्साहित हुई। श्रीमती राजवाड़े ने यहां लगे विभिन्न स्टालों में जमकर खरीदारी की और रागी,सत्तू और बाजरे का लड्डू स्वाद चखा और उसकी सराहना भी की। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पदमश्री जागेश्वर यादव का सम्मान किया।

इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी, सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सुश्री शालिनी राजपूत शाहिद, सचिव श्रीमती सम्मी आबिदी, संचालक श्री जन्मेजय महोबे सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की सुश्री गरिमा दिवाकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

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रायपुर : उपमुख्यमंत्री  श्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 'अटल निर्माण वर्ष' के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'GYAN' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को 'GATI' के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़ का बजट रखा गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए, और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

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भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा तथा पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोगों को भाटापारा की जनता ने भरपूर स्नेह व आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने शहर में विकास कार्यों को तेज करने होंगे। नगरवासियों की आकांक्षाओं के मुताबिक शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाकर संवारना है। भाटापारा में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने सरकार हर तरह से सहयोग देगी।

राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि शहर के विकास को गति देने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षद मिलकर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा वे करते हैं। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा ने भी समारोह को सम्बोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल और डॉ. सनम जांगड़े तथा बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अशोक जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं। ओपी चौधरी इस बार 'GATI' थीम पर बजट पेश कर रहे हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था।ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर में IIM, AIIMS, NIT, IIIT रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, आज रायपुर में आईआईएम भी है। एम्स भी है, एनआईटी भी है। ट्रिपल आईटी भी है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है।

बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान राम को दंडवत होकर प्रणाम किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल मखमली बैग लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। टैबलेट से डिजिटल बजट पेश कर रहे हैं। इसके पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बजट पर हस्ताक्षर किया। इससे पहले ओपी चौधरी ने कहा कि, इस साल का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। चौधरी ने कहा था कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’ का निर्माण करना है। इस दिशा में यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।(एजेंसी)

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

नई परंपरा की शुरुआत

अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में  प्राचार्य के रिक्त समस्त पदों पर 25 मार्च 2025 के पूर्व पदोन्नति आदेश जारी करने प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने की मांग..

रायपुर : "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा"  तथा " छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत हजारों नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने कारगर पहल की हैं। प्रदेश में विगत 11 वर्षो से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। इस कड़ी में "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को पत्र प्रेषित कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 3500 से अधिक रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों पर व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 के पूर्व जारी किए जाने की मांग की हैं ।  

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक बिना प्राचार्य बने रिटायर्ड होते जा रहें है। विगत तीन माह के भीतर 31 दिसम्बर 2024, 31 जनवरी 2025 एवं 28 फ़रवरी 2025  को 300 से अधिक वरिष्ठ व्याख्याता टी-ई- संवर्ग एवं प्रधान पाठक टी-ई संवर्ग बिना प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं विभाग से रिटायर्ड हो गए हैं।  स्कूल शिक्षा विभाग में पूरी निष्ठा से 35 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के बाद भी तथा प्राचार्य पद का वेतन पाने के बावजूद सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं बिना अपने मन में टीस लिए गहरी पीड़ा के साथ रिटायर्ड हो गए। अनेक वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्षो इंतजार करते-करते बिना प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं स्वर्ग सिधार गए। 35 वर्ष से 40 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी प्रदेश के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं मिली। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं।

आगामी 31 मार्च 2025 को 100 से अधिक वरिष्ठ व्याख्याता टी-ई संवर्ग तथा प्रधान पाठक टी-ई संवर्ग रिटायर्ड होने वाले हैं, यदि 25 मार्च 2025 के पूर्व प्राचार्य पद पर पदोन्नति आदेश जारी हो जाता हैं तो ये सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक अपने सेवाकाल के अंतिम दिन प्राचार्य पद से रिटायर्ड होंगे, जो सरकार की ओर से उनके जीवन के लिए एक अनमोल तोहफा और सेवा के लिए सम्मान साबित होगा।

ज्ञात हो कि "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी- कर्मचारी संघर्ष मोर्चा"  के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने के लिए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ से लेकर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक न्याय के लिए गुहार लगाई गई। "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा"  तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा " ने पूर्व में मुख्यमंत्री,स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा विभागीय उच्चाधिकारियो से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के समुचित सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में व्याख्याता तथा प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए। नतीजा प्रदेश के सैकड़ों शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन रह गए , जहां प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। 
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"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति  संघर्ष मोर्चा"  तथा " छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश में 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति का कार्य लंबित हैं।प्रदेश में नई सरकार के गठन होने के बाद से शिक्षा जगत में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नई उम्मीद उत्पन्न हुई हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के सर्वांगीण विकास की दिशा में अनेकों कार्य कर रही हैं। इससे पूर्ण उम्मीद हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग  तथा लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को अविलम्ब पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 तक जारी किया जाएं । 

प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 के पूर्व जारी करवाने के लिए "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने पत्र लिख कर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मांग की हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से रूकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के लिए कारगर कदम उठाते हुए प्राचार्य पदोन्नति की समस्त विभागीय प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण कर 25 मार्च 2025 के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया जावें। ताकि 31 मार्च 2025 को रिटायर्ड होने वाले सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों को सरकार की ओर से प्राचार्य पद पर पदोन्नति का तोहफा मिल सकें।

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से मांग की हैं कि प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में "टी" एवं "ई" संवर्ग के रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों को विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति से वंचित प्रदेश के सभी पात्रताधारी एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले टी-ई संवर्ग के नियमित व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला स्नात्तकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर शासन के नियमानुसार पदोन्नति की जावें, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार हो सकें। स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं, जहां प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। 

 "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत "टी"  संवर्ग में वर्ष 2013 से  तथा "ई"  संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गईं हैं । राज्य में 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 11 वर्षों से प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने से "टी" तथा "ई" संवर्ग के सैकड़ों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्राचार्य पद पर पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की मृत्यु हो गईं हैं। प्रत्येक माह लगातार अनेक व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते सेवानिवृत होते जा रहे हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने प्रदेश में  प्राचार्य पदोन्नति की विभागीय प्रकिया को अविलम्ब पूर्ण कर 3500 से अधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर पात्रता रखने वाले टी-ई संवर्ग के नियमित व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी. तथा प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला स्नात्तकोत्तर प्रशिक्षित ) से प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 के पूर्व जारी करने की माँग शासन से की हैं। 

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। 

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से मांग की हैं कि, प्राचार्य पदोन्नति के तुरंत बाद "टी" एवं "ई" संवर्ग के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विषयवार व्याख्याता के रिक्त समस्त पदों पर  उच्च वर्ग शिक्षक तथा शिक्षक संवर्ग से  व्याख्याता पद पर पदोन्नति की जावें, साथ ही पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं प्राथमिक शालाओं में रिक्त प्रधान पाठक के समस्त पदों पर सहायक शिक्षक संवर्ग/शिक्षक संवर्ग से नये शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व पदोन्नति की जावें, ताकि प्रदेश के समस्त शालाओं में प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठकों,शिक्षकों के पद पर पदोन्नति होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। प्रदेश के इन सभी व्याख्याता, प्रधान पाठकों, शिक्षकों को पदोन्नति मिलने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार आएगा तथा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए किये जा रहें समस्त कार्यों  एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किये जा रहें कार्यों को शत-प्रतिशत सफल बनाया जा सकेगा ।

रायपुर : रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. वर्तमान कुलपति बल्देव भाई शर्मा का कार्यकाल 4 मार्च को पूर्ण होने के बाद रायपुर संभागायुक्त पदभार ग्रहण करेंगे.

राज्यपाल सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की ओर से आदेश जारी किया है.

रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ 5 मार्च से आगामी आदेश तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक के लिये कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने के लिये नामनिर्देशित किया गया है.(एजेंसी)