द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

जनता की सुविधा हेतु अपॉइंटमेंट का समय शाम 7 बजे तक बढ़ाया गया

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से शासकीय प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

इसी कड़ी में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के स्पष्ट निर्देश पर जनसुविधा को सर्वाेपरि रखते हुए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आज ही सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर यह निर्देशित किया गया है कि मार्च माह के सार्वजनिक अवकाश के दिनों 25, 29, 30 एवं 31 मार्च को भी सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त, नागरिकों की सुविधा हेतु रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट का समय सायं 5 बजे से बढ़ाकर सायं 7 बजे तक कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 24 मार्च को रजिस्ट्री विभाग के सॉफ्टवेयर एन.जी.डी.आर.एस. (NGDRS) में तकनीकी समस्या आने के कारण सर्वर अस्थायी रूप से डाउन हो गया, जिससे कुछ समय के लिए रजिस्ट्री कार्य बाधित हुआ। एन.जी.डी.आर.एस. सॉफ्टवेयर का संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), पुणे द्वारा किया जाता है। जैसे ही सर्वर डाउन होने की सूचना प्राप्त हुई, तुरंत एनआईसी पुणे और एनआईसी रायपुर की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित कर तत्काल सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सायं 6 बजे तक सर्वर सुचारू रूप से कार्य करने लगा और रजिस्ट्री कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। आगे ऐसी कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए एनआईसी के साथ लगातार तकनीकी समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है।

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रायपुर :  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश द्वारा इंदिरा निकुंज माना रोपणी में संचालित श्री कुंवारादेव महिला स्व सहायता समूह के कार्य संचालन के संबंध में विभाग द्वारा सदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इसकी जांच और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव को दिए थे।

 वन मंत्री श्री कश्यप के निर्देश के परिपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री नावेद शुजाउद्दीन तथा मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर, राजू अगासिमनी एवं टीम के अन्य सदस्यों द्वारा इस मामले की जांच की गई, जिसमें तथ्य को छुपाने एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की गई। उक्त मामले में रायपुर वनमंडल के रायपुर परिक्षेत्र अधिकारी सतीश मिश्रा, माना नर्सरी प्रभारी वनपाल तेजा सिंह साहू, वनमंडल कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 अविनाश वाल्दे और प्रदीप तिवारी, परिक्षेत्र कार्यालय के सहायक ग्रेड-03 अजीत डडसेना को तत्काल प्रभाव से निंलबित कर दिया गया है। इस मामले में जवाबदेह पाए गए रायपुर के वनमंडलाधिकारी लोकनाथ पटेल एवं संयुक्त वनमंडलाधिकारी विश्वनाथ मुखर्जी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए निलंबन प्रस्तावित किया गया है। 

वन मंत्री श्री कश्यप ने वन विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा न करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शासन स्तर पर पत्राचार, आडिट कंडिका एवं योजनाओं से संबंधित सही जानकारी समय-सीमा में भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इसका लाभ आम जनता को सुनिश्चित करने को कहा है।

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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 24 मार्च को प्रातः 10.35 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचेंगी और सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु  प्रातः 11.15 बजे से छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत सहित विधानसभा के सदस्यगण उपस्थित रहेंगे।

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कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे शुभांरभ

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, भारत सरकार नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26 से 28 मार्च, 2025 तक तीन दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय, रायपुर के कृषि मंडपम् में आयोजित इस तीन दिवसीय एफ.पी.ओ. मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ दिनांक 26 मार्च, 2025 को प्रातः 11 बजे कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में धरसींवा विधायक, श्री अनुज शर्मा, रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोती लाल साहू, महापौर रायपुर नगर निगम, श्रीमती मीनल चौबे उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन मेला सह प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के 45 कृषक उत्पादक संगठन शामिल होंगे। मेले में शामिल कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय भी किया जाएगा। इस दौरान एफ.पी.ओ. के संचालन के विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस एफ.पी.ओ. मेला सह प्रदर्शनी में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रगतिशील कृषक एवं कृषि से संबंधित एफ.पी.ओ. के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अवसर पर जन-सामान्य हेतु मेला सह प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जएगा जिसमें एफ.पी.ओ. के उत्पादों को क्रय भी कर सकेंगे।

एफ.पी.ओ. मेले में विभिन्न कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सुगंधित चावल - विष्णुभोग चावल, देवभोग चावल, जीराफूल चावल, तुलसी मंजरी चावल, ब्लैक साईस, रेड साईस, ग्रीन साईस, ब्राउन साईस, एचएमटी चावल, कोदो चावल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर,मशरूम बड़ी, मशरूम पापड़, मशरूम पाउडर, मशरूम अचार, महुआ लड्डू, शहद, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, तेल (सरसों का तेल, शीशम तेल और मूंगफली का तेल), मल्टीग्रेन आटा, रागी का आटा, चावल का आटा, कॉन्सेंट्रेट, हनी बी वैक्स, लिप बाम, फुट क्रीम, हर्बल साबुन, मोरिंगा पाउडर, फिनाइल, दालें, अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, लाखड़ी दाल, पोहा, ज्वार, बाजरा, सफेद तिल के बीज का आटा, कुमकुम, हल्दी रोली, बेरी बिस्कुट, आम का अचार, कटहल का अचार, आंवला अचार, बांस का अचार, नींबू अचार, मिर्च अचार, हल्दी अचार, मिक्स अचार, चना दाल, सरसों, काजू, इमली, अमचूर लड्डू, गुड़, चीनी, गुड़ कैंडी आदि आम जनता हेतु प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे।

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प्रशिक्षण से अधिकारियों को नीति निर्माण और योजना क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मिलेगा मदद

 रायपुर : राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा नीति आयोग, भारत सरकार के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यशाला का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। अटल नगर, नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के सभाकक्ष में 20 और 21 मार्च को आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ करना, नीति-निर्माण को डेटा आधारित बनाना और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना था। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों के लिए मूल्यांकन, क्यों, कब और कैसे विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला में राज्य शासन के अधिकारियों को मानिटरिंग और इवैल्यूएशन के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी गयी। योजनाओं की प्रगति प्रभाविता को ट्रैक करने और परिणामों का विश्लेषण के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। मूल्यांकन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, योजनाओं के प्रभाव को मापने के लिए लॉजिकल फ्रेमवर्क और थ्योरी ऑफ चेंज का उपयोग, डेटा संग्रह की पद्धतियां, प्रभावी नीति निर्माण के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गयी। कार्यशाला में मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियां और समाधान पर भी विस्तृत व्याख्यान दिया गया।

कार्यशाला में प्रोग्राम/स्कीम इवैल्यूएशन के महत्व, उसके विभिन्न प्रकार, तरीकों, रूपरेखा (फ्रेमवर्क) और गुणवत्ता आश्वासन (क्वालिटी एश्योरेंस) पर विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्रभावी मूल्यांकन से न केवल योजनाओं की सफलता और विफलता का विश्लेषण किया जा सकता हैए बल्कि सुधार के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा सकते हैं।

प्रशिक्षण के दौरान डेटा संग्रह, विश्लेषण तकनीक, निगरानी एवं मूल्यांकन के सर्वाेत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को प्रभाव मूल्यांकन, प्रक्रियात्मक मूल्यांकन और परिणाम मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से भी अवगत कराया गया।

राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने बताया कि आयोग मूल्यांकन हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण और अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने के उपाय अपना रहा है। आने वाले समय में नीति निर्माण को डेटा संचालित और प्रभावी बनाने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डॉ. सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पारदर्शी और सटीक मूल्यांकन आवश्यक है। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को नीति निर्माण और योजना क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगा।

कार्यशाला के समापन अवसर पर राज्य नीति आयोग की सदस्य सचिव डॉ. नीतू गोरडिया ने सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों और डी.एम.ई.ओ. टीम को धन्यवाद देते हुए कहा, कि भविष्य में राज्य नीति आयोग और डी.एम.ई.ओ. इस तरह की और कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में डेटा-संचालित शासन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

कार्यशाला में डी.एम.ई.ओ., नीति आयोग, भारत सरकार के निदेशक श्री अबिनाश दास व उनकी एक्सपर्ट टीम द्वारा आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, डाटा गर्वनेंस क्वालिटी इंडेक्स एवं लॉजिकल फ्रेमवर्क तथा मॉनिटरिंग व इवैल्यूएशन के बारे में प्रस्तुतीकरण व परिचर्चा की गई।

उक्त कार्यशाला में सुशासन एवं अभिसरण विभाग, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, योजना विभाग सहित अन्य विभागों के राज्य एवं जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हुये।

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लगभग 1 करोड़ निर्वाचन अधिकारियों की निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल प्रशिक्षण की योजना

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर लगभग 5000 सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से राजनीतिक दलों की भागीदारी

निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों के सुधार और नामों को शामिल करने के लिए आपत्तियों और अपीलों का कानूनी ढांचा

अब तक केवल 89 प्रथम अपील और मात्र 1 द्वितीय अपील दायर

रायपुर : भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में, निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ, भारत निर्वाचन आयोग ने पदभार ग्रहण करने के एक महीने से भी कम समय में पूरी निर्वाचन मशीनरी को बीएलओ स्तर तक सभी मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और मतदान केंद्रों पर उनके लिए सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों को, जो प्रमुख हितधारक हैं, को भी जमीनी स्तर पर शामिल किया जा रहा है।

आयोग ने पुनः पुष्टि की है कि लगभग 100 करोड़ मतदाता हमेशा लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। यूआईडीएआई और भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होंगे। हालांकि एक मतदाता केवल अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकता है, आयोग ने देश भर में मतदाता पहचान पत्र के नंबरों में दोहराव को समाप्त करने और दशकों पुरानी समस्या को 3 महीने के भीतर खत्म करने का संकल्प लिया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ समन्वय से मतदाता सूची का नियमित अद्यतन मजबूत किया जाएगा।

राजनीतिक दलों के साथ आयोग की बातचीत में स्पष्ट किया गया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में कोई भी नाम शामिल करना या हटाना अपीलों की प्रक्रिया द्वारा शासित होता है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत सभी राजनीतिक दलों के लिए दावों और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए उपलब्ध है। ऐसी अपीलों के अभाव में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सूची मान्य होती है। यह अवगत कराया जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 7 मार्च, 2025 को स्पष्ट किया था कि 6-10 जनवरी, 2025 तक विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर) अभ्यास के पूरा होने के बाद केवल 89 प्रथम अपील और केवल 1 द्वितीय अपील दायर की गई थी।

सभी पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, मतदान की सुगमता और सुखद मतदान अनुभव कराना भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कदम उठाए जाएंगे कि कोई भी मतदान केंद्र 1,200 से अधिक मतदाताओं वाला न हो और यह मतदाताओं से 2 किमी के दायरे में हो। सबसे दूरस्थ ग्रामीण मतदान केंद्रों में भी मूलभूत सुविधाएं (एएमएफ) सुनिश्चित की जाएंगी। शहरी उदासीनता से निपटने और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, ऊंची इमारतों और कॉलोनियों के समूहों में भी उनके परिसर के भीतर मतदान केंद्र होंगे।

लगभग 1 करोड़ निर्वाचन कर्मियों की व्यापक और निरंतर क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, 4 और 5 मार्च को नई दिल्ली में आईआईआईडीईएम में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने संविधान, निर्वाचन कानूनों और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के ढांचे के अनुसार 28 हितधारकों और उनकी जिम्मेदारियों के स्पष्ट मानचित्रण के साथ पूरी निर्वाचन मशीनरी को ऊर्जा प्रदान करने पर जोर दिया।

निर्देशों के लिए निर्वाचन हैंडबुक और मैनुअल को नवीनतम परिवर्तनों के साथ समन्वित किया जाएगा। कई भारतीय भाषाओं में डिजिटल प्रशिक्षण किट तैयार की जाएंगी ताकि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए आसान आत्मसात और प्रभावी प्रशिक्षण हो सके। एनिमेटेड वीडियो और एकीकृत डैशबोर्ड प्रशिक्षण को डिजिटल बढ़ावा देंगे। बीएलओ को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है।

निर्वाचन प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं में राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 4 मार्च को सीईओ सम्मेलन के दौरान निर्देश दिया कि सभी 36 सीईओ, 788 डीईओ, 4123 ईआरओ द्वारा नियमित सर्वदलीय बैठकें और बातचीत आयोजित की जाएं। देश भर में ऐसी बैठकें जमीनी स्तर पर ही राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए किसी भी लंबित और उभरते मुद्दों को हल करने में मदद करेंगी। यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2025 तक पूरे भारत में पूरी हो जाएगी।

आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके नियुक्त बीएलए को निर्वाचन कानूनों के अनुसार दावों और आपत्तियों सहित उचित प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव संचालन से संबंधित किसी भी और सभी मामलों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं और वे इन्हें 30 अप्रैल, 2025 तक भेज सकते हैं। दलों को दिल्ली में आयोग से आपसी सुविधाजनक समय पर मिलने का निमंत्रण भी दिया गया है। ये साहसिक और दूरगामी पहल चुनावों के पूरे दायरे को कवर करती हैं और सभी प्रमुख हितधारकों को भागीदारी पूर्ण तरीके से शामिल करती हैं।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गत दिवस विश्व योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को 50 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की है। ये प्रतिभागी आगामी अप्रैल माह में मलेशिया में आयोजित होने वाली 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी खिलाड़ी सुश्री साक्षी वर्मा और श्री विभांशु बंजारे और उनके योग प्रशिक्षक श्री नमेश कुमार साहू ने राजभवन में राज्यपाल श्री डेका से मुलाकात की।

श्री डेका ने  प्रत्येक प्रतिभागी के लिए  25-25 हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी।

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छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला होगा देश का पहला राज्य: मंत्री श्री चौधरी

हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत: मंत्री श्री चौधरी

इस बजट में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य: मंत्री श्री चौधरी 

संचित शोधन निधि में अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल

एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शामिल

निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि हुआ प्राप्त

नवा रायपुर में  ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ का होगा निर्माण

राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन 

2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन/2047 तैयार

छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर

 रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11 हजार 109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1 हजार 208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रूपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।

वित्त विभाग

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी वित्त विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग के इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान आदि मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस-ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था। नियोक्ता अंशदान के लिये बजट में प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिये 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिये रखा गया है। इसके लिये हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह हमारी सरकार के दूरगामी सोच एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही एक प्रमुख भाग है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा भविष्य में बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संचित शोधन निधि का गठन किया गया है, जिसमें गत वर्ष के अवशेष ऋणों के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। साथ ही निधि में कुल अवशेष ऋणों का 5 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। वर्तमान में इस निधि में कुल अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की गारंटी पर लिये जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ निवेशित किये हैं तथा इस बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। संचित शोधन निधि के साथ गारंटी मोचन निधि में बड़ी राशि निवेशित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत है। हमने इस बजट में एक नया फंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा। निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की पहल में सहयोगी होगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के द्वारा सीएसएस की विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शमिल है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। राज्य के आय-व्यय का रियल टाईम पर्यवेक्षण एवं डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमने अपने बजट में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक प्रावधान रखने का प्रयास किया है। किसी भी कार्य को करने के लिये हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिये, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में हो रहे रिफॉर्म इस सकारात्मकता के द्योतक हैं। 

आवास एवं पर्यावरण विभाग

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी अपने विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांग के चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं देश और दुनिया में पहचान स्थापित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में पेयजल की निर्वाध आपूर्ति, प्रदेश के कोने-कोने से शासकीय कार्य हेतु आने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी जनसुविधा उपलब्ध कराने में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की परिकल्पना थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की याद में हमारी सरकार ने नवा रायपुर में ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ निर्माण का निर्णय लिया है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे IIM, Hidaytulla Law University, IIIT, IHM स्थापित है। विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण पूर्णता की ओर है। केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य अनेक निजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय नवा रायपुर क्षेत्र में  संचालित है। हमारी सरकार ने युवाआंे के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं उच्च्तर अध्ययन की सुविधा प्रदाय करने की योजना बनाई है। हमारी सरकार ने बजट में पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत नवा रायपुर में विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण की योजना है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायुपर अटल नगर में रोजगार, निवेश एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने हेतु कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आईटी कंपनियों को प्लग एवं प्ले सुविधा के साथ फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस के आबंटन हेतु नीति तैयार की गई। इस नीति अनुसार प्राधिकरण द्वारा 02 आई.टी. फर्मों को बिल्टअप स्पेस आबंटित किया गया है, इस आबंटन से नवा रायपुर में आई.टी. क्षेत्र में लगभग 2000 लोगों हेतु कुशल रोजगार सृजित होगा।  नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु स्वास्थ्य प्रयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शैक्षणिक प्रयोजन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल उद्योग क्षेत्र में निश्चित भूखण्डों को रियायती दरों पर आबंटन किये का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आवास एवं पर्यावरण मण्डल में चल रहे कार्यो की समीक्षा एवं पारदर्शिता हेतु डिजिटलाइजेशन अंतर्गत ऑनलाईन मॉनिटरिंग डेशबोर्ड विकसित किया गया, जिसमे मण्डल की परियोजनाओं, संपदा, न्यायालयीन प्रकरण एवं रखरखाव से संबंधित कार्यो की समीक्षा/जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी। राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना की गई है। इनसे 24x7 मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला जल, वायु, मिटटी एवं अन्य ऐसे परीक्षणों में सहायता करेगी, जिससे राज्य में मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी एवं विश्वसनीय डाटा बैंक भी तैयार हो सकेगा। इसी दिशा में पर्यावरण मंडल में 90 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

ऑन लाईन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिये सेट्रल सर्वर के स्थापना
    
मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्थापित 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सतत निगरानी हेतु कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटिन्यूअस एबिएन्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, एवं कंटिन्यूअस इफल्यूएन्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से रियल टाईम डाटा हैण्डलिंग प्राप्त करने की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश में भी प्रदेश के मध्य क्षेत्रों को समाहित करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी जिसमें सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन संबंधी जानकारी का संकलन कर सविन्यास प्रकाशन का दायित्व निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन@2047 बनाया हैं। यह विजन जनता की महत्वाकांक्षाओं, भावनाओं व आशाओं से प्रेरित हैं। इस मार्गदर्शी विजन में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधित अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रणनीतियों और पहलों का समावेश किया गया हैं। वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कुल 13 थीम्स का की परिकल्पना विजन डाक्यूमेंट में किया गया है।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) विभाग

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) मंत्री श्री ओ पी चौधरी अपने विभाग के अनुदान मांग के चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में जीएसटी कर प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कदम है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। जीएसटी प्रणाली एक राष्ट्र, एक कर एवं एक बाजार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। जीएसटी प्रणाली में केन्द्र और राज्य के 17 प्रकार के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आने के पश्चात कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया है। करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को दूर करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी लागू होने से वस्तुओं की लागत में कर का भार कम हुआ है। वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है, इससे खपत को बढ़ावा मिला है और आर्थिक क्षेत्र को मजबूती मिली है तथा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) विभाग  राज्य का मुख्य राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अभी तक (माह फरवरी तक) जीएसटी से प्राप्त राजस्व 20,174 करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी प्रणाली 01 जुलाई 2017 से लागू हुई है। इस समय राज्य में पंजीयत व्यवसाईयों की संख्या 1 लाख 28 हजार थी जो वर्तमान मे बढ़कर 1 लाख 87 हजार हो गई है। यह जीएसटी विभाग के जागरूगता अभियान और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस सेल (EODB सेल) के गठन से संभव हुआ है। करदाताओं को कर अनुपालन, पंजीयन अथवा ई-वे बिल जनरेशन में आने वाली समस्याओं के त्वरित और सटीक समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। 

जीएसटी अधिनियम के पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत व्यवसाईयों के वर्षों पुराने राशि की वसूली के लिये पुरानी सरकार द्वारा वन टाईम सेटलमेण्ट स्कीम (ओटीएस) 2023 लागू की गई थी जिसे व्यापारियों की विशेष मांग पर 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी विभाग द्वारा कर संग्रहण हेतु अधिकतम तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए गतवर्ष फरवरी 2024 में बिजनेस  इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है। 

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक विभाग है। अभी राज्य के 40 रजिस्ट्री ऑफिस ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का भवन तक नहीं है, और ये तहसील दफ्तर के बहुत छोटे छोटे कमरे में चल रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य के 25 रजिस्ट्री ऑफिस में नवीन भवन निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के पश्चात रजिस्ट्री विभाग में कई सालों से सेटअप रिवीजन नहीं हुआ है। सेट-अप रिवीजन नही होने के कारण वर्तमान कार्यरत रजिस्ट्री ऑफिसों में काम का अत्यधिक दबाव है। लोगों को आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जगहो में भारी भीड़ और अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग की समस्या आम है। इसको ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग के सेटअप का रिवीजन किया गया है तथा नए 85 पदों सृजन किया गया है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवीन उद्योगों को रियायत, ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली पर विशेष फोकस करते हुए विभाग द्वारा पंजीयन प्रणाली में मोबाईल एप ‘सुगम’ लागू किया गया हैै। जिसमें पक्षकार द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संपत्ति की फोटो अपलोड करते ही उस स्थान के अक्षांस एवं देशांतर की जानकारी स्वतः कैप्चर हो जाती है। गूगल मैप के माध्यम से संपत्ति की सही स्थिति, निर्मित संरचना मुख्यमार्ग से दूरी का अनुमान होने से संपत्ति का उचित मूल्यांकन हो पा रहा है, जिसके कर अपवंचन की रोकथाम हो रही है। इसके साथ ही पैन आधार इंटीग्रेशन, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाजार मूल्य एवं गाइडलाइन दरों की विसंगति दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 प्रतिशत की कमी को समाप्त कर 2019-20 की दरों को यथावत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी/युक्तियुक्तकरण के तहत गाइडलाइन दर से ऊपर की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क से छूट  एवं पारिवारिक व्यवस्थापन हेतु शुल्क की रियायत का प्रावधान किया गया है। 

वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (जीएसटी एवं पंजीयन) विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री राघवेन्द्र सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता बघेल ने भाग लिया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज जांजगीर चापा जिले के प्रवास के दौरान नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पेण्ड्री में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया। उन्होंने श्रीमती मीना सूर्यवंशी व श्री शंकरलाल के पक्के आवास का अवलोकन किया साथ ही हितग्राहियों से बातचीत की।

उन्होंने हितग्राहियों को पक्का आवास मिलने से उनके जीवन स्तर में बदलाव की जानकारी ली। ग्राम पेण्ड्री में उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन के हितग्राहियों से चर्चा की एवं समय पर पेंशन मिलने के बारे में जानकारी ली।

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बस्तर संभाग के युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत "नियद नेल्लानार" के अंतर्गत आज बस्तर संभाग के सुकमा के विभिन्न गांवों से युवा भाई बहन शैक्षणिक भ्रमण पर रायपुर आए है। आज उन्होंने विधानसभा भ्रमण कर विधानसभा की कार्यवाही देखी साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी से भेंट की।

विस् अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत "नियद नेल्लानार योजना" के तहत बस्तर संभाग के युवाओं का आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शैक्षिक भ्रमण हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को करीब से समझा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बारीकियों को जाना।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ विद्यार्थियों से संवाद किया व विधानसभा की कार्यवाही व इसकी महत्ता पर चर्चा की। युवाओं की जिज्ञासा और उत्साह देखकर यह स्पष्ट हुआ कि भविष्य में यह विद्यार्थी हमारे लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

28 लाख के इनामी 9 नक्सलियों सहित कुल 19 ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों को दी बधाई

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  बीजापुर जिले में 28 लाख रुपये के इनामी 9 नक्सलियों सहित कुल 19 नक्सलियों के सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने पर सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा कि  छत्तीसगढ़ सरकार अपने सुरक्षाबलों के मनोबल को लगातार ऊंचा बनाए रखने और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण और विकसित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति - 2025 का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कैंसर रूपी नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोंकने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कुचक्र में फंसे लोग अब पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जो स्वागतयोग्य है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा तय है।

सरकार की प्रभावी रणनीति – लोगों का बढ़ा विश्वास

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों में राज्य सरकार द्वारा लगातार सुरक्षा कैंप स्थापित करने, नियद नेल्ला नार योजना के तहत सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। इसी विश्वास के चलते नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं और नक्सली मुख्यधारा में लौटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार, नक्सलवाद का दामन छोड़ मुख्य  धारा में लौटने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए पूरी तरह तत्पर है।

CG News:  शुक्रवार को देशभर में होली को पर्व मनाया जाएगा। वहीं, इसी दिन रमजान महीने की जुम्मे की नमाज होगी। सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज के समय को बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। इसके साथ ही अपील की गई है कि अगर नमाज के दौरान कोई रंग डाल दे तो उसे प्रेम का प्रतीक मानकर लें।

छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार को देखते हुए नमाज का समय बदल दिया गया है। राज्य वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुसार, शुक्रवार 14 मार्च को प्रदेश की सभी मस्जिदों में नमाज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी। यह निर्णय सामाजिक समरसता और भाईचारे को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, होली एक सामूहिक त्योहार है, जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोग शामिल होते हैं। इसलिए, हमने नमाज का समय बदलकर यह सुनिश्चित किया है कि सभी लोग बिना किसी बाधा के त्योहार का आनंद ले सकें।

सभी धर्मों के बीच सद्भाव और एकता बनी रहे

उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जो इस तरह का निर्णय लेकर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दे रहा है। इस कदम से प्रदेश में सभी धर्मों के बीच सद्भाव और एकता को बल मिलने की उम्मीद है। इस निर्णय का स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भी स्वागत किया है।

आपसी सम्‍मान बढ़ाने के लिए सही फैसला

उनका कहना है कि यह फैसला समाज में सहनशीलता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य वक्फ बोर्ड की इस पहल को सभी ने सराहा है। इस तरह के निर्णय से प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। (एजेंसी)

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए और श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए की अनुदान मांगें पारित

नई औद्योगिक नीति के लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को मिले हैं 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक के 31 निवेश प्रस्ताव

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का सभी जिलों में किया जाएगा विस्तार

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 965 करोड़ 18 लाख रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए शामिल हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा 01 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गयी है। इसका मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य ने अपनी नीति को विकास का आधार बनाकर रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया है। इसके लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जो अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं। विशेषकर, जो इकाइयाँ 1000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगी, उन्हें मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इकाईयों के द्वारा दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार दिये जाने पर इस विषय पर विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को ब्याज अनुदान, स्थायी पंूजी निवेश अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान जैसे विभिन्न अनुदान एवं छूट प्रदान किए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में भूमि, भवन एवं बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क भुगतान से पूर्ण छूट एवं 06 वर्ष से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्व-घोषणा को मान्य किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।
 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 34 औद्योगिक क्षेत्रो/पार्काे की स्थापना की जा चुकी है एवं आने वाले समय में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न जिलो में नवीन फूड पार्क, रायपुर जिले में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क और प्लास्टिक पार्क, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इंण्डिया योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2024-30 में युवाओं के लिये एक नई योजना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि राज्य की औद्योगिक इकाईयों के अनुदान/छूट संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिना ठोस तैयारी के उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. कर दिये जाते थे, जिससे राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार एम.ओ.यू. के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट जारी कर रही है। यह उन निवेशकों को दिया जाता है जो निवेशक हमारी औद्योगिक नीति एवं अनुदान प्रोत्साहन से प्रभावित होकर राज्य में निवेश करने की अभिरूचि लिखित में प्रस्तुत करते हैं। इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट केवल एम.ओ.यू. का विकल्प पत्र नहीं है, बल्कि यह विस्तृत चर्चा उपरांत निवेशकों को दिया जाने वाला विश्वास पत्र है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास नीति लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक के कुल 31 प्रस्ताव निवेश के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

श्री देवांगन ने बताया कि पोलीमेटेड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने राज्य में 1143 करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नवा रायपुर में इसका प्लांट बनने जा रहा है। इसी तरह यस फैन एण्ड एप्लाईन्सेस और रेक बैंक डाटा सेंटर ने भी नवा रायपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन का चयन कर लिया है। अब्रेल ग्रीन एनर्जी ने मुंगेली में सोलर पावर के लिए भूमि का चयन किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए विभिन्न अनुदानों एवं छूटों का प्रावधान किया गया है। नये बजट में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नया रायपुर में कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ ही रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। इससे व्यापारिक संगठनों को एक मजबूत मंच मिलेगा और वे राज्य में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। नये बजट में राज्य के 06 जिलों राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए 15.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी और उद्यमियों को सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का त्वरित लाभ मिलेगा।

श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संगठित/असंगठित/निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य किए जाते हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों की कार्यदशा, सेवा शर्तों एवं कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। विभाग द्वारा गत वर्ष 06 जिलों में 16 और इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केन्द्र प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी जिलों में इसका विस्तार  किया जाएगा। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है।  

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वर्ष के बजट में श्रमायुक्त संगठन के लिए 29 करोड़ 40 लाख 94 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए 125 करोड़ 10 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार, औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 01 करोड़ 51 लाख 40 हजार रूपए, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के लिए 64 करोड़ 18 लाख 65 हजार रूपए तथा औद्योगिक न्यायालय के लिए 22 करोड़ 85 लाख 95 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री दलेश्वर साहू, राजेश मूणत, कुंवर सिंह निषाद, प्रबोध मिंज, सुशांत शुक्ला, देवेन्द्र यादव, अजय चंद्राकर, व्यास कश्यप और राघवेन्द्र कुमार सिंह ने भाग लिया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

800 बच्चों को स्वर्णप्राशन किट और 350 को बाल रक्षा किट भी दिए गए

रायपुर :  राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में पुष्य नक्षत्र पर आज 3934 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन के लिए पहुंचे 800 बच्चों को स्वर्णप्राशन किट और 350 बच्चों को बाल रक्षा किट भी वितरित किए गए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा महाविद्यालय को ये किट उपलब्ध कराए गए थे।

आयुष विभाग की संचालक सुश्री इफ्फत आरा ने आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में बच्चों और परिजनों को ये किट प्रदान किए। उन्होंने स्वयं बच्चों का स्वर्णप्राशन भी कराया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला और महाविद्यालय की प्रभारी अधीक्षक डॉ. अरुणा ओझा सहित अनेक प्राध्यापक भी इस दौरान मौजूद थे।

स्वर्णप्राशन कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बताया कि हर पुष्य नक्षत्र तिथि में आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों का स्वर्णप्राशन कराया जाता है। यह बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव में बहुत लाभदायक और उपयोगी है। वे स्वर्णप्राशन के लिए आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं। इसी कड़ी में आज करीब चार हजार बच्चों का स्वर्णप्राशन किया गया है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मोबाईल मेडिकल यूनिट बस से लोगों को मिल रही घर पहुंच सेवा

एमसीबी : जरूरतमंद व गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के पूरे 40 वार्डों के लिए 02 मोबाईल मेडिकल यूनिट बस संचालित है। क्षेत्र के लोगों के द्वार तक पहुंचने वाली मोबाईल मेडिकल यूनिट वाली बसें स्वयं में एक अस्पताल है। जिसमें मेडिकल स्टाफ, मेडिकल उपकरण सहित मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं व निःशुल्क दवा उपलब्ध है। 

इसी क्रम में सोमवार को नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक- 01 पोड़ी, एवं वार्ड क्रमांक- 38 डोमनहिल फुटबॉल ग्राउण्ड के पीछे कैंप लगाया गया। पोड़ी में 30 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण व 10 मरीजों का लैब टेस्ट किया गया, वहीं सभी जांच कराने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी कर रही है, जिसके लिए आमजनों को स्वास्थ्य की जांच हेतु घर पहुंच सेवा मोबाईल मेडिकल युनिट बस की शुरूआत की गई है। जिसमें 42 प्रकार के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जिसमें मुख्य रूप से सी.पी.सी. मशीन से जांच, एल.एफ.टी., थायराइड, विटामिन बी-12, विटामिन डी-03, यूरिक एसिड जैसे अन्य कई प्रकार के जांच कर लोगों का घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इस दौरान डॉ. किरण किशोर, डॉ. सुमन पाण्डेय, ए.एन.एम. सुनिता कारफारमा, लैब टेक्नीशियन सुशील यादव, फार्मासिस्ट नैन्सी, सुभाष, रोशन सिंह, लैब टेक्नीशियन अलमा एक्का व अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

रायपुर :  विगत कुछ दिनों से लगातार रायपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हो रहीं थी, कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द स्थित आर.डी.ए. कालोनी में कुछ बाहरी व्यक्ति संदिग्ध होने के साथ ही कई संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल रहते है। इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने, सुरक्षा व शांति व्यवस्था सहित आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश कुमार देवांगन, थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक विनय सिंह बघेल, थाना प्रभारी पुरानी बस्ती निरीक्षक योगेश कश्यप, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम एवं थानों की टीम सहित लगभग 100 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा आज तड़के प्रातः 05ः00 बजे थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द स्थित आर.डी.ए. कालोनी में गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों, पुराने अपराधियों सहित बाहरी व्यक्तियों के विरूद्ध छापेमारी कार्यवाही किया गया।

छापेमार कार्यवाही के दौरान सैकड़ो मकानों को चेक किया। आर.डी.ए. कालोनी में निवासरत गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों सहित पुराने अपराधियों को होली त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का हुण्दंग नहीं करने के साथ ही अपराधों से दूर रहने तथा पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है तो तत्काल उपस्थित होने तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने सख्त हिदायत दिया गया। इसके साथ ही आर.डी.ए. कालोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों व किरायेदारों का सत्यापन किया गया एवं किरायेदार सत्यापन का फॉर्म किरायेदारों को देकर फॉर्म भरकर थाना में जमा करने निर्देशित करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर पूछताछ की गई।

बाहरी व्यक्तियों का एस.एस. रोल जारी कर संबंधित राज्यों के संबंधित थानों में भेजा जा रहा है, ताकि इनके संबंध में जानकारियां एकत्रित किया जा सके, कि यह व्यक्ति किसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त तो नहीं रहे है, चूंकि पिछले दिनों लगातार देखा जा रहा था कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के व्यक्ति विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य करते हुये चोरी, लूट सहित अन्य घटनाओं में संलिप्त रहे है जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। अभियान में ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों के निवासी है, जो रायपुर में निवास करने एवं अपनी गतिविधियों संबंधी संतोषप्रद जवाब नहीं दिये ऐसे 20 संदिग्ध व्यक्तियों, 03 आदतन अपराधियों तथा 02 गिफ्तारी वारंटीयों सहित कुल 25 लोगो को थाना टिकरापारा लाया गया है तथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रहीं है। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

जैविक खेती से कृषि एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं से मिलेगी निजात

कृषि विश्वविद्यालय में जैविक और प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय कृषि सम्मेलन आयोजित

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर और ‘‘अक्षय कृषि परिवार’’ संस्था द्वारा आज यहां प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कृषि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक प्रणाली के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान किसानों को छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों के उत्पादन के बारे में कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। कृषि सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रख्यात विचारक एवं समाज सेवी श्री भागैय्या थे और अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मनोज भाई सोलंकी, अध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार, श्री गजानन डोंगे, उपाध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार एवं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना उपस्थित थे। 

    
सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री भागैय्या ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि की अवधारणा, सिद्धान्त, प्रविधि तथा इसके लाभकारी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि से खेतों में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग होता है तथा भूमि के स्वास्थ्य एवं उर्वरता में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की प्राचीन परंपराओं में ऋषि कृषि की संकल्पना निहित है, जिसमें गौ आधारित प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि धरती माता को स्वस्थ रखने के साथ ही फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करती है तथा मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतंगों, सूक्षम जीवों तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य की भी रक्षा करती है। उन्होंने भूमि सुपोषण पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता जताई। श्री भागैय्या ने कहा कि अक्षय कृषि परिवार देश के विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है तथा इनके प्रयासों से देश में लाखों किसानो ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को अपनाया है। उन्होंने उपस्थित कृषकों को रसायन मुक्त प्राकृतिक और गौ आधारित खेती करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने खेतों पर अगली फसल के लिए जैविक पद्धति से बीज, खाद, कीट नाशक तथा अन्य सामग्री तैयार कर स्वावलंबी कृषि ओर बढ़ें। 

अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष श्री मनोज भाई सोलंकी ने सम्मेलन में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक कृषि की विधि, उपादानों तथा महत्व के बारे में जानकारी देते हुए खेतों पर ही जैविक खाद, कीट नाशक आदि के निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्षय कृषि परिवार द्वारा देश भर मे जैविक एवं प्रकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री सोलंकी ने कहा कि जैविक कृषि फसल एवं पर्यावरण हितैषी होने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। उन्होंने किसानों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ ही फसलों की कटाई उपरान्त प्रसंस्करण एवं विपणन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की सलाह दी। अक्षय कृषि परिवार के उपाध्यक्ष श्री गजानन डोंगे ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपराएं, मान्यताएं एवं ज्ञान काफी समृद्ध है और उसमें संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानते हुए मानव के साथ-साथ पशु-पक्षी, जीव-जनतुओं तथा पर्यावरण के सभी अंगों के संरक्षण एवं कल्याण की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों में गौ आधारित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का उल्लेख किया गया है जो किसानों के साथ ही खेतों एवं पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह दुर्भाग्य है कि हमने गुलामी के दौर में पाश्चात्य ज्ञान को महत्व देते हुए अपने प्राचीन और परंपरागत ज्ञान को भुला दिया जिसकी वजह से आज कृषि, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। श्री डोंगे ने कहा कि विदेशी विचारकों का चिंतन खंडित चिन्तन है और समस्या के विशेष पहलुओं पर ही विचार करता है जबकि हमारा चिन्तन संपूर्ण चिन्तन है जो पूरे विश्व को एक इकाई मानकर धरती, प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करने में सक्षम है। श्री डोंगे ने कहा कि हरित क्रान्ति भारत के लिए जरूरी थी लेकिन उसके कारण हमारे कई महत्वपूर्ण परंपरागत बीज कृषि प्रणाली से बाहर हो गये। इसी प्रकार श्वेत क्रान्ति ने भी हमारी बहुमूल्य देशी गौ प्रजातियों को समाप्त कर दिया। कुछ सौ साल पहले भारत का हर गांव कृषि के मामले में स्वावलंबी था जहां अनाज से लेकर दलहन, तिहलन तथा फल सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन होता था लेकिन बाजार आधारित कृषि ने गांवों को विपन्न बना दिया है। आज हमारा देश हर वर्ष केवल खाद्य तेलो के आयात पर 75 हजार करोड़ रूपये व्यय कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता हमारी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को पुनर्जीवित करने तथा उन पर अमल करने की है। प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणाली के द्वारा हम फिर से भारत को सोने के चिड़िया बनाने में समर्थ होंगे। आज पूरा विश्व भी भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किये जा रहे कार्याें की जानकारी दी। सम्मेलन को डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाजसेवी डॉ. टोपलाल वर्मा भी उपस्थित थे।

CG Breaking News : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ED ने छापा मारा है। यह कार्रवाई कथित शराब घोटाले, कोल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। ED की टीम सोमवार सुबह उनके भिलाई स्थित घर समेत राज्य के 14 ठिकानों पर पहुंची। बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि ED का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं।

भिलाई स्थित घर पर छापेमारी

सोमवार सुबह ED की टीम चार गाड़ियों में भूपेश बघेल के भिलाई-3 पदुमनगर स्थित घर पहुंची। टीम ने घर के अंदर दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए और कार्रवाई का विरोध किया। ED ने भिलाई के नेहरूनगर में मनोज राजपूत, चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, दुर्ग में कमल अग्रवाल की किशोर राइस मिल, सुनील अग्रवाल की सहेली ज्वेलर्स और बिल्डर अजय चौहान के ठिकानों पर भी छापेमारी की।

झूठा मामला बताया

छापेमारी के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो ED के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी है। उन्होंने आगे लिखा कि इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है।

इन मामलों में हो रही कार्रवाई

1  ED का आरोप है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। इसमें IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर शामिल थे। ED के मुताबिक, घोटाला तीन तरीकों से किया गया: (A) डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 से 100 रुपये कमीशन लिया जाता था। शराब की कीमतें बढ़ाकर और ओवर बिलिंग की छूट देकर डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान से बचाया जाता था।

2 नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों से बेची जाती थी। होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता से संपर्क किया गया। अरविंद सिंह और उनके भतीजे अमित सिंह शराब की खाली बोतलें और नकली होलोग्राम वाली शराब की ढुलाई करते थे। 15 जिलों में यह धंधा चलता था। दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों को मिलाकर 40 लाख पेटी से ज्यादा नकली शराब बेची गई।

3 डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को कम-ज्यादा करके अवैध वसूली की जाती थी। 8 जोन में बाँटकर हर साल कमीशन के आधार पर सप्लाई जोन तय किया जाता था। इससे सिंडिकेट ने 52 करोड़ रुपये कमाए।

4 इसके साथ ही ED का कहना है कि महादेव सट्टा ऐप के जरिए 6000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ नेता और अधिकारी शामिल हैं। ऐप के दो मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से हैं। ED की चार्जशीट के मुताबिक, भूपेश बघेल को ऐप प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपये दिए थे। शुभम सोनी नाम के प्रमोटर ने असीम दास के जरिए बघेल तक पैसा पहुंचाया। बघेल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है।

5  वहीं, ED ने छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ रुपये के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें IAS रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ED के रडार पर हैं। आरोप है कि कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूला जाता था। (एजेंसी)

रायपुर: नगर निगम सभापति का चुनाव आज शुक्रवार हो गया है। वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर रायपुर नगर निगम अगले सभापति होंगे। भाजपा पार्षद दल की बैठक आज चुनाव किया गया। जिसके बाद पार्षद सूर्यकांत राठौर के नाम पर सहमति बनी।

आपको बता दें कि कुछ देर पहले भाजपा दल की बैठक एकात्म परिसर में हुई थी। जिसमें सभापति चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे। ये बैठक विधायक धरमलाल कौशिक की मौजूदगी में हुई थी। साथ ही रायपुर निगम के सभी भाजपा पार्षद भी यहां मौजूद थे। और इस बैठक में सह सहमति से निर्णय लिया गया कि जो पांच बार के पार्षद है सूर्यकांत राठौर सभापति नियुक्त किया जाए।

आपको बता दें कि सभापति के चयन के लिए भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक को पर्यवेक्षक बनाया है। सूत्रों के मुताबिक, तीन नामों का पैनल बनाया गया था। इसमें सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा और सरिता आकाश दुबे का नाम है। जिसमें सूर्यकांत राठौर का नाम आगे चल रहा था। भाजपा पार्षद दल की बैठक में पर्यवेक्षक धरमलाल कौशिक प्रत्याशी के नाम का अधिकृत तौर पर ऐलान किया।(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारा

रायपुर : आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 8 मार्च 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेण्डर वर्ष 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत होगी।

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।