द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को  निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य

रायपुर : छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।

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अब तक 5 लाख रुपए से अधिक के सामग्रियों का हुआ विक्रय

सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित है मड़ई

रायपुर : रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित महिला मड़ई को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 4 मार्च से चल रहे महिला मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा विक्रय के लिए स्टाल लगाया गया है।

जिसमें प्रमुख रूप से रायगढ़ से एकताल बेलमेटल, सूरजपुर से समूह द्वारा निर्मित गुड़ की सामग्री, बस्तर से बेल मेटल, जांजगीर चांपा और सक्ति से कोसा, हैंडलूम सिल्क साड़ी, गरियाबंद से पैरा आर्ट, जशपुर से टोकनी,महुआ से उत्पादित सामग्री, बिलासपुर से श्रृंगार वस्त्र की सामग्री, बलरामपुर और सूरजपुर से उत्पादित सुगंधित चावल के स्टॉल में लोगों की ख़ासकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है।

महिला मड़ई की नोडल अधिकारी ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों ने 50 हजार रुपए से अधिक के सामग्रियों का विक्रय कर लिया है, मड़ई में 8 मार्च महिला दिवस के दिन तक और भी अधिक सामग्रियों के विक्रय होने की संभावना है ।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

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रायपुर : जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की सतर्कता से मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम साल्हेघोरी में एक नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जिसने समय रहते हस्तक्षेप कर इस विवाह को रोकने में सफलता हासिल की।

बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा के मार्गदर्शन में टीम मौके पर पहुंची और हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले विवाह को स्थगित कराया। परिजनों से बातचीत में पता चला कि गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक तंगी के कारण वे बालिका का विवाह कराना चाह रहे थे, ताकि मजदूरी के लिए अन्य राज्य पलायन कर सकें। लेकिन बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए विवाह से इनकार कर दिया और कहा कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ चुकी है और आगे अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती है।

बालिका को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया, जहां समिति के सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजुबाला शुक्ला और चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक श्री उमाशंकर कश्यप ने उसे श्रीफल, पेन और डायरी देकर सम्मानित किया। साथ ही, परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया, ताकि वे बेटी की शिक्षा में किसी बाधा के बिना उसका भविष्य संवार सकें।
गौरतलब है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह या किसी भी संकटग्रस्त बच्चे की जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

इस घटनाक्रम से एक बार फिर साबित हुआ कि सजग प्रशासन और जागरूक समाज मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह पहल न केवल बालिका को उसका अधिकार दिलाने में सफल रही, बल्कि अन्य परिवारों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई कि बेटियों को पढ़ाना ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।

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सुचारू और व्यवस्थित यातायात हेतु ई - रिक्शा एवं ऑटो की मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और नियंत्रण के उपायों पर विचार - विमर्श

रायपुर : ई - रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त श्री एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई

बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है।

ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा

बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मांगे गए सुझाव

बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।

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रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम श्री महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा और पार्षदों को शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पालिका की यह नई टीम कुम्हारीवासियों के लिए नवीन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। राज्य शासन द्वारा इसमें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा के शपथ के बाद 6-6 के समूह में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व संसदीय सचिव श्री सियाराम साहू सहित गणमान्य नागरिक और शहरवासी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने निरंतर 1800 दिनों से लाखों जरूरतमंद लोगों एवं मरीज के परिजनों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराकर अपने नैतिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : शहर की सर्वधर्म जनहित एवं सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी निर्धन, असहाय, जरूरतमंदों के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी व दायित्वों के निर्वहन में 28 वर्षों से निरंतर कार्य करते आ रही है। इसी मानवीय कड़ी में संस्थापक, मो.  सज्जाद खान अपनी टीम और सहयोगकर्तागणों की हौसला अफजाई करते हुए अपने कुशल नेतृत्व में संचालित सुपोषण अभियान के तहत निशुल्क भोजन सेवा कार्य के सफलतापूर्वक 1800 दिन पूर्ण कर निर्धन, जरूरतमंदों तथा शासकीय डी.के.एस., अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को निशुल्क भोजन एवं मौसमी फल (सेब, केला, मौसंबी) का वितरण कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि, संस्था स्वतंत्र रूप से बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए आपसी सहयोग से, कोई भी गरीब, बेबस असहाय भूखा ना रहे और ना ही कोई भूखा सोए इसीलिए संस्था में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन चूल्हा बंद हुआ हो और कोरोनाकाल के शुरुआती दिनों से अनेक विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए संस्था वंचित निर्धन, असहाय जरूरतमंदों, निम्न तबकों की सहायता कर उन्हे मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है जिसमें अब तक लाखों निर्धन, जरूरतमंद लोग इस भोजन सेवा से लाभ प्राप्त कर चुके हैं, यही हमारी बड़ी उपलब्धि है। 

संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, पं. अनिल शुक्ल, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, प्रीति जैन, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, मोतीचंद जैन, कुलविंदर सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा इस मानवीय कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा।

ज़ुबैर खान (मिडिया प्रभारी)

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महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने स्टॉलों का किया अवलोकन

साइंस कॉलेज में 08 मार्च तक चलेगा महिला मड़ई

महिला समूहों ने लगाए बिक्री सह प्रदर्शनी स्टॉल

 रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। ’सशक्त महिला समृद्ध महिला’ की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 08 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला मड़ई में महिला समूहों द्वारा बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए लगाए स्टालों का अवलोकन किया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपने बीच पाकर उत्साहित हुई। श्रीमती राजवाड़े ने यहां लगे विभिन्न स्टालों में जमकर खरीदारी की और रागी,सत्तू और बाजरे का लड्डू स्वाद चखा और उसकी सराहना भी की। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पदमश्री जागेश्वर यादव का सम्मान किया।

इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी, सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सुश्री शालिनी राजपूत शाहिद, सचिव श्रीमती सम्मी आबिदी, संचालक श्री जन्मेजय महोबे सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की सुश्री गरिमा दिवाकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी।

मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।

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रायपुर : उपमुख्यमंत्री  श्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 'अटल निर्माण वर्ष' के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'GYAN' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को 'GATI' के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़ का बजट रखा गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए, और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

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भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा तथा पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोगों को भाटापारा की जनता ने भरपूर स्नेह व आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने शहर में विकास कार्यों को तेज करने होंगे। नगरवासियों की आकांक्षाओं के मुताबिक शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाकर संवारना है। भाटापारा में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने सरकार हर तरह से सहयोग देगी।

राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि शहर के विकास को गति देने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षद मिलकर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा वे करते हैं। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा ने भी समारोह को सम्बोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल और डॉ. सनम जांगड़े तथा बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अशोक जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं। ओपी चौधरी इस बार 'GATI' थीम पर बजट पेश कर रहे हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था।ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर में IIM, AIIMS, NIT, IIIT रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, आज रायपुर में आईआईएम भी है। एम्स भी है, एनआईटी भी है। ट्रिपल आईटी भी है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है।

बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान राम को दंडवत होकर प्रणाम किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल मखमली बैग लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। टैबलेट से डिजिटल बजट पेश कर रहे हैं। इसके पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बजट पर हस्ताक्षर किया। इससे पहले ओपी चौधरी ने कहा कि, इस साल का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। चौधरी ने कहा था कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’ का निर्माण करना है। इस दिशा में यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।(एजेंसी)

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

नई परंपरा की शुरुआत

अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में  प्राचार्य के रिक्त समस्त पदों पर 25 मार्च 2025 के पूर्व पदोन्नति आदेश जारी करने प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने की मांग..

रायपुर : "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा"  तथा " छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत हजारों नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने कारगर पहल की हैं। प्रदेश में विगत 11 वर्षो से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। इस कड़ी में "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को पत्र प्रेषित कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 3500 से अधिक रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों पर व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 के पूर्व जारी किए जाने की मांग की हैं ।  

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक बिना प्राचार्य बने रिटायर्ड होते जा रहें है। विगत तीन माह के भीतर 31 दिसम्बर 2024, 31 जनवरी 2025 एवं 28 फ़रवरी 2025  को 300 से अधिक वरिष्ठ व्याख्याता टी-ई- संवर्ग एवं प्रधान पाठक टी-ई संवर्ग बिना प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं विभाग से रिटायर्ड हो गए हैं।  स्कूल शिक्षा विभाग में पूरी निष्ठा से 35 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के बाद भी तथा प्राचार्य पद का वेतन पाने के बावजूद सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं बिना अपने मन में टीस लिए गहरी पीड़ा के साथ रिटायर्ड हो गए। अनेक वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्षो इंतजार करते-करते बिना प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं स्वर्ग सिधार गए। 35 वर्ष से 40 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी प्रदेश के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं मिली। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं।

आगामी 31 मार्च 2025 को 100 से अधिक वरिष्ठ व्याख्याता टी-ई संवर्ग तथा प्रधान पाठक टी-ई संवर्ग रिटायर्ड होने वाले हैं, यदि 25 मार्च 2025 के पूर्व प्राचार्य पद पर पदोन्नति आदेश जारी हो जाता हैं तो ये सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक अपने सेवाकाल के अंतिम दिन प्राचार्य पद से रिटायर्ड होंगे, जो सरकार की ओर से उनके जीवन के लिए एक अनमोल तोहफा और सेवा के लिए सम्मान साबित होगा।

ज्ञात हो कि "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी- कर्मचारी संघर्ष मोर्चा"  के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने के लिए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ से लेकर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक न्याय के लिए गुहार लगाई गई। "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा"  तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा " ने पूर्व में मुख्यमंत्री,स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा विभागीय उच्चाधिकारियो से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के समुचित सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में व्याख्याता तथा प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए। नतीजा प्रदेश के सैकड़ों शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन रह गए , जहां प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। 
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"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति  संघर्ष मोर्चा"  तथा " छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश में 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति का कार्य लंबित हैं।प्रदेश में नई सरकार के गठन होने के बाद से शिक्षा जगत में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नई उम्मीद उत्पन्न हुई हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के सर्वांगीण विकास की दिशा में अनेकों कार्य कर रही हैं। इससे पूर्ण उम्मीद हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग  तथा लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को अविलम्ब पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 तक जारी किया जाएं । 

प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 के पूर्व जारी करवाने के लिए "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने पत्र लिख कर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मांग की हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से रूकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के लिए कारगर कदम उठाते हुए प्राचार्य पदोन्नति की समस्त विभागीय प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण कर 25 मार्च 2025 के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया जावें। ताकि 31 मार्च 2025 को रिटायर्ड होने वाले सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों को सरकार की ओर से प्राचार्य पद पर पदोन्नति का तोहफा मिल सकें।

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से मांग की हैं कि प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में "टी" एवं "ई" संवर्ग के रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों को विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति से वंचित प्रदेश के सभी पात्रताधारी एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले टी-ई संवर्ग के नियमित व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला स्नात्तकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर शासन के नियमानुसार पदोन्नति की जावें, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार हो सकें। स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं, जहां प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। 

 "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत "टी"  संवर्ग में वर्ष 2013 से  तथा "ई"  संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गईं हैं । राज्य में 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 11 वर्षों से प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने से "टी" तथा "ई" संवर्ग के सैकड़ों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्राचार्य पद पर पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की मृत्यु हो गईं हैं। प्रत्येक माह लगातार अनेक व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते सेवानिवृत होते जा रहे हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने प्रदेश में  प्राचार्य पदोन्नति की विभागीय प्रकिया को अविलम्ब पूर्ण कर 3500 से अधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर पात्रता रखने वाले टी-ई संवर्ग के नियमित व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी. तथा प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला स्नात्तकोत्तर प्रशिक्षित ) से प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 के पूर्व जारी करने की माँग शासन से की हैं। 

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। 

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से मांग की हैं कि, प्राचार्य पदोन्नति के तुरंत बाद "टी" एवं "ई" संवर्ग के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विषयवार व्याख्याता के रिक्त समस्त पदों पर  उच्च वर्ग शिक्षक तथा शिक्षक संवर्ग से  व्याख्याता पद पर पदोन्नति की जावें, साथ ही पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं प्राथमिक शालाओं में रिक्त प्रधान पाठक के समस्त पदों पर सहायक शिक्षक संवर्ग/शिक्षक संवर्ग से नये शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व पदोन्नति की जावें, ताकि प्रदेश के समस्त शालाओं में प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठकों,शिक्षकों के पद पर पदोन्नति होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। प्रदेश के इन सभी व्याख्याता, प्रधान पाठकों, शिक्षकों को पदोन्नति मिलने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार आएगा तथा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए किये जा रहें समस्त कार्यों  एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किये जा रहें कार्यों को शत-प्रतिशत सफल बनाया जा सकेगा ।

रायपुर : रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. वर्तमान कुलपति बल्देव भाई शर्मा का कार्यकाल 4 मार्च को पूर्ण होने के बाद रायपुर संभागायुक्त पदभार ग्रहण करेंगे.

राज्यपाल सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की ओर से आदेश जारी किया है.

रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ 5 मार्च से आगामी आदेश तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक के लिये कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने के लिये नामनिर्देशित किया गया है.(एजेंसी)

Sukma Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। किस्टाराम इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना के बाद डीआरजी और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने यहां सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया था। इस मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सुरक्षाबलों ने एक नदी के पास घेराबंदी की थी। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक सुबह से दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग जारी है। सुरक्षाबलों ने किस्टाराम इलाके में सघन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया है।

इधर... नक्सली फंडिंग मामले में नक्सल सहयोगी रघु मिडियामी गिरफ्तार

दंतेवाड़ा में  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ नक्सली फंडिंग मामले में प्रतिबंधित सीपीआइ नक्सल संगठन से जुड़े एक फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेता रघु मिडियामी को शुक्रवार को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया है।

मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) के नेता रघु मिडियामी को गुरुवार को एनआईए ने आरसी-02/2023/एनआईए/आरपीआर मामले में हिरासत में लिया। एनआईए की जांच के अनुसार रघु मिडियामी सीपीआइ के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए स्थानीय स्तर पर फंडिंग के लिए नोडल व्यक्ति था।मामले में आगे की जांच जारी है। एडिशनल एसपी दंतेवाड़ा आरके बर्मन ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते बताया कि एनआइए को मिले इनपुट के आधार पर उसे धर दबोचा गया। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग के लिए पुख्ता तैयारी के दिए निर्देश, लंबित विद्युत देयकों का भुगतान प्राथमिकता से करने कहा

सभी नगरीय निकायों को 15 दिनों में सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कर संचालनालय भेजने के निर्देश

 रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ सभी नगरीय निकायों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित समिति कक्ष में आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री आर. एक्का भी बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए। आगामी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में सर्वेक्षण दलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2024, ओडीएफ एवं जीएफसी प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। श्री साव ने बैठक में सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन के लिए प्रमुख दस मापदण्डों, 54 प्रमुख संकेतको एवं 166 सह-संकेतकों की जानकारी देते हुए सभी बिन्दुओं पर निकायों को वांछित तैयारियां रखने को कहा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में निकायों द्वारा अब तक की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।

श्री साव ने नगरीय क्षेत्रों में दर्शनीय स्वच्छता के लिए सार्वजनिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित सफाई, ट्विन-बिन्स की उपलब्धता, शत-प्रतिशत ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन, सीटीयू/ब्लैक स्पॉट/जीवीपी से मुक्त शहर, बैक-लेन/नालियों एवं जल-स्त्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठकों में सभी नगरीय निकायों के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के परिणामों की निकायवार समीक्षा करने की बात कही। निकायों के प्रदर्शन एवं रैंकिंग के विश्लेषण के बाद इसमें गिरावट पाए जाने पर राज्य शासन स्तर द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में निकायों में लंबित विद्युत देयकों के निपटान एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।गए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को 15 दिनों में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कर संचालनालय भेजने को कहा। सुडा (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

विदेशी पर्यटकों ने कहा – "इट्स वंडरफुल!"

रायपुर : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आयोजित राजिम कुंभ कल्प अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस वर्ष आयोजित राजिम कुंभ कल्प में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी, जिसमें देशभर के तीर्थयात्रियों के साथ विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया।

नीदरलैंड से पहली बार आए सिनिस ने कहा, "यहाँ की संस्कृति और लोगों की आत्मीयता ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। यह एक अद्भुत अनुभव है!" वहीं, इटली से आए जुबेतो और पैट्रिसिया ने कहा कि वे भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और अलौकिक संस्कृति को करीब से देखने और समझने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, "राजिम कुंभ कल्प भारतीय आस्था और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है, जो हमें मंत्रमुग्ध कर रहा है।"

राजिम कुंभ की भव्यता से अभिभूत विदेशी पर्यटक

नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और इटली से आए पर्यटकों ने 54 एकड़ में फैले विशाल राजिम कुंभ कल्प की भव्यता को देखकर खुशी व्यक्त की। राजीव लोचन मंदिर और त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में उत्कीर्ण प्राचीन कलाकृतियों ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। विदेशी पर्यटक महाशिवरात्रि पर निकाली गई नागा साधुओं की शोभायात्रा में भी शामिल हुए और मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। विदेशी पर्यटकों ने राजिम कुंभ कल्प की साज-सज्जा और संत समागम क्षेत्र की भव्यता देखकर कहा – "इट्स वंडरफुल!"

विदेशी सैलानियों ने नागा साधुओं द्वारा निकाली गई शोभायात्रा और अखाड़ों के शौर्य प्रदर्शन को आश्चर्य और रोमांच से देखा। संत समागम क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न संतों से आशीर्वाद लिया और नागा साधुओं के तपस्वी जीवन के बारे में जाना। पर्यटकों ने पूरे आयोजन की भव्यता को अपने कैमरों में कैद किया और मेला घूमने आए लोगों के साथ सेल्फी भी ली।

राजिम कुंभ कल्प – आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अंतरराष्ट्रीय मंच

राजिम कुंभ कल्प की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। विदेशी मेहमानों की उपस्थिति से इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है, जिससे भविष्य में और अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आकर्षित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से राजिम कुंभ कल्प को एक भव्य, दिव्य और यादगार आयोजन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि सम्पूर्ण भारत की संस्कृति और आस्था की गौरवशाली पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहा है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा टैक्स फ्री की गई मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा को आज वनवासी कल्याण समिति आश्रम के स्कूली बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ देखा। ये बच्चे उत्तर-पूर्व के असम और नागालैंड से हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा के मार्गदर्शन में फिल्म दिखाने के लिए रायपुर के सिटी सेंटर मॉल, पंडरी लाया गया। इस अवसर पर श्री गौरव देवांगन (सहायक लेखाधिकारी) एवं श्री रविकांत कुंभकार (परिवीक्षा अधिकारी) भी उपस्थित रहे।

फिल्म देखने के बाद बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि छावा एक वीर योद्धा की प्रेरणादायक गाथा है, जिसने अपने राज्य, पिता के सपनों और प्रजा के लिए हंसते-हंसते बलिदान दे दिया। उन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह इतिहास को करीब से समझने का एक शानदार अवसर है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को छावा फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे देश का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा जन्मे। मुगलों की लाखों की सेना के सामने कुछ हजार सैनिकों के साथ लड़ना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने इसे कर दिखाया। यह फिल्म वीरता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देती है।फिल्म प्रदर्शन के बाद बच्चों ने सिटी सेंटर मॉल का भी भ्रमण किया और इस अवसर के लिए माननीय अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा का आभार व्यक्त किया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वनक्षेत्र बारनवापारा के 1222 किसानों को सोलर पम्प से मिली सिंचाई सुविधा

रायपुर : आजादी के दशकों बाद भी परंपरागत बिजली से वंचित रहे  बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा क्षेत्र के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साथ के नेतृत्व में क्रेडा विभाग द्वारा अब तक बारनवापारा क्षेत्र में 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पम्प स्थापित किए गए हैं, जिससे अब किसान बिना किसी चिंता के सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर लाभकारी खेती कर रहे हैं।

सौर सुजला योजना के तहत  बारनवापारा क्षेत्र में 2 हार्स पावर के 03, तीन हार्स पावर के 615 और 5 हार्स पावर के 604 सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं। यह योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, जिनके खेतों तक बिजली नहीं पहुंची थी या जिनके पास सिंचाई के अन्य संसाधन नहीं थे।

ग्राम डेबी के किसान नित्यानंद बताते हैं कि पहले सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उनकी सालाना आमदनी मात्र 25 से 30 हजार रुपये थी। लेकिन सोलर पम्प लगने के बाद अब वे धान के साथ सब्जियां जैसे आलू, टमाटर और बरबटी उगाकर तीन से चार गुना अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह, बंशराम चौहान, बसंत कुमार कैवर्त्य, अमरू राम, धनीराम बिंझवार और गौरी बाई दीवान सहित कई अन्य किसानों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पहले किसान नदी-नालों से डीजल पम्प के जरिए सिंचाई करते थे, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो जाता था। लेकिन सौर सुजला योजना के तहत मात्र 24,800 रुपये में सोलर पम्प मिलने से अब उनकी यह समस्या समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन किसानों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर सौर पम्प उपलब्ध करा रही है। तीन हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसानों को मात्र 10,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये, सामान्य वर्ग के किसानों को 21,000 रुपये का अंशदान देना होता है, जबकि 5 हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 20,000 रुपये तथा सामान्य वर्ग के कृषक को 25,000 रुपये का अंशदान देना होता है।बलौदाबाजार जिले में अब तक 5198 सौर पम्प लगाए जा चुके हैं।

सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और क्रेडा विभाग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। सिंचाई के लिए नदी, नाले, कुएं और नलकूप प्राथमिकता से चिन्हांकित किए जाते हैं।छत्तीसगढ़ शासन की यह योजना किसानों के लिए कम लागत में सिंचाई की बेहतर और स्थायी व्यवस्था है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की नई महापौर मीनल चौबे आज मेयर पद की शपथ लेने जा रही है। इनके साथ-साथ सभी 70 पार्षद भी शपथ लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक, रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित कई मंत्री-विधायक मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण सम्हारोह होगा। महापौर मीनल चौबे शपथ के बाद MIC का गठन करेगी।

बता दें कि, आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे 1 लाख 53 हजार 290 वोटों से जीती हैं। मीनल को 3 लाख 15 हजार 835 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 1 लाख 62 हजार 545 वोट मिले हैं। पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद पद का चुनाव 1529 वोट से हार गए हैं। हालांकि एजाज ढेबर की पत्नी अपने वार्ड में जीत गई हैं। एजाज ढेबर रायपुर नगर निगम के पूर्व मेयर हैं।(एजेंसी)

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का एक और सकारात्मक पहलू देखने को मिला है। जहां पहले नक्सली खतरे के कारण जगरगुंडा जैसे अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री भेजी जाती थी, वहीं इस बार पहली बार सड़क मार्ग से यह सामग्री सुरक्षित रूप से पहुँचाई गई। सड़क मार्ग से परीक्षा सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति सिर्फ एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि यह बस्तर में बढ़ती सुरक्षा और शांति की झलक है। यह सिर्फ परीक्षा सामग्री पहुँचने की बात नहीं, बल्कि बस्तर अंचल में सुरक्षा और विश्वास की एक नई सुबह की दस्तक है।    

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मार्च के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए 18 परीक्षा केंद्रों में गोपनीय सामग्री भेजी गई। इनमें से 15 केंद्र संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील घोषित किए गए थे। बावजूद इसके, प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतने आत्मविश्वास और नियंत्रण की स्थिति बनी कि पहली बार जगरगुंडा तक सड़क मार्ग से परीक्षा सामग्री भेजी गई।

बस्तर के सुदूर इलाकों में वर्षों तक नक्सली गतिविधियाँ बड़ी चुनौती बनी रहीं। लेकिन शासन-प्रशासन और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। पहले जहाँ नक्सली खतरे के चलते जगरगुंडा में हवाई मार्ग से ही आवश्यक सामग्रियाँ भेजनी पड़ती थीं, वहीं अब सड़क मार्ग से सामग्री का सुरक्षित पहुँचाना इस बात का प्रमाण है कि इलाके में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सड़कों का विस्तार, सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास कार्यों के चलते बस्तर अब नई राह पर आगे बढ़ रहा है।

सभी 18 परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा सामग्री निकटतम पुलिस थानों और चौकियों में सुरक्षित रखी गई है, जिससे परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। इस वर्ष हाई स्कूल पाकेला और हाई स्कूल तालनार को दो नए परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। इस पूरे अभियान के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से आए अधिकारियों श्री मोहम्मद फिरोज, श्री नारायण नेताम, जिला शिक्षा अधिकारी जी आर मंडावी, समन्वयक केंद्र प्राचार्य पी. अनिल कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और केंद्राध्यक्ष उपस्थित रहे।