IAS Transfer 2025: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आठ आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सहकारिता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 2014 बैच के आईएएस कुंदन कुमार को भी वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ रायपुर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जय प्रकाश मौर्य को माटीकला बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें हस्तशिल्प विकास बोर्ड की भी जिम्मेदारी दी गई है। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद यशवंत कुमार हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रभार से मुक्त होंगे।

रिमीजियुस एक्का नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव के प्रभार से मुक्त करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का संचालक बनाया गया है। आईएएस रजत बंसल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सुशासन एवं अभिसरण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। उद्यानिकी संचालक जगदीश एस. को चिराग परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद रवि मित्तल इस प्रभार से मुक्त होंगे।(एजेंसी) 

Raipur Crime News: रुपेश कुमार साहू ने थाना आरंग में सूचना दिया कि उसकी बहन दशोदा साहू का विवाह ग्राम गौरभाट आरंग निवासी शेखर साहू से लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ था, जिनके 02 बच्चे है। पूर्व में दशोदा साहू द्वारा अपनी मां एवं भाभी को बताया गया था कि उसका पति शेखर साहू उसके चरित्र पर शंका करते हुये उसके साथ मारपीट करता था। दिनांक 06.01.2025 के दोपहर करीबन 01.00 बजे दशोदा साहू अपनी मां से फोन में बात कर रही थी उसी समय शेखर साहू दशोदा साहू से गाली गलौच कर मारपीट किया जिसे दशोदा साहू की मां सुनी थी। रात करीबन 08.30 बजे शेखर साहू ने प्रार्थी के बडे़ भाई बलीराम साहू के मोबाईल फोन में फोन कर बताया कि दशोदा को चक्कर आने से गिर गई है। जिस पर

दशोदा साहू की मां व अन्य लोग ग्राम गौरभाट पहुंचे तो मृतिका दशोदा साहू का शव घर के हाल में रखा था। पूछने पर मृतिका का पति शेखर साहू द्वारा दशोदा साहू को शौच हेतु जाते समय चक्कर आकर गिरना और अस्पताल ले जाने पर मृत्यु होना बताया गया। शेखर साहू द्वारा जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दिया गया तथा दिनांक 07.01.2025 को मृतिका के शव को अंतिम संस्कार हेतु शमशान घाट ले गये थे। सूचना प्राप्त होने पर थाना आरंग पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार को रोकवाया गया तथा थाना आरंग में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका की मृत्यु गला घोटने से होना बताया गया। हत्या की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मृतिका के पति शेखर साहू से पूछताछ किया गया, जिसने पूछताछ में पहले मृतिका की मृत्यु शौच जाते समय चक्कर आकर गिरने से होना।

बाद में घर के कमरे के छत के हुक से फांसी लगाने से होना बताने के साथ ही बार-बार अपना बयान बदलकर पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी शेखर साहू द्वारा अपनी पत्नि दशोदा साहू की रस्सी से गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नि मृतिका दशोदा साहू के चरित्र पर शंका करता था, कि दिनांक 06 जनवरी 2025 को दोपहर में वह खाना खाने अपने घर आया तब दशोदा मोबाईल फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी। शेखर को लगा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों अपने कमरे में गए और

विवाद इतना बढ़ गया कि वह गुस्से में आकर रस्सी से अपनी पत्नी दशोदा साहू का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को छुपाने के लिए वह अपने पिता, भतीजा व बहु को बुलाकर बताया कि शौच जाते समय दशोदा साहू को चक्कर आया जिससे वह गिर गई और बेहोश हो गई तथा अस्पताल ले जाना है कहा सभी उसकी बात मानकर कोई शक नहीं किया और एम्बुलेंश बुलाकर गांव वालो को दिखाने के नाम से दशोदा साहू के शव को ढक कर आरंग से रायपुर की ओर ले गया और वापस गांव लेकर आ गया। गांव वालो को पुलिस थाना में स्वयं सूचना दूंगा कहा और सूचना नहीं दिया। आरोपी शेखर साहू के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमंाक 19/25 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शेखर साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त रस्सी जप्त कर कार्यवाही किया गया।गिरफ्तार आरोपी - शेखर साहू पिता कोदू राम साहू उम्र 44 साल निवासी गौरभाट थाना आरंग जिला रायपुर। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अनिवार्य: मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

रायपुर : शासकीय सेवकों द्वारा वाहन चालन के समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने राज्य शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक रेंज, समस्त कलेक्टर और पुलिस अधिक्षकों को अपने अधिनस्त सभी शासकीय कर्मियों को सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित करने कहा है।

श्री अमिताभ जैन ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के अनुसार समस्त वाहन चालकों द्वारा धारण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि सभी शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं एवं उनके परिजन और जनसामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों के अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरह से सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है। जिससे सड़क दुर्घटनाएं नही हो।

Mungeli Kusum Factory Accident: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रामबोर्ड गांव स्थित कुसुम पावर प्लांट में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में प्लांट की चिमनी गिरने से 7 से 8 लोग दब गए, जिनमें से अब तक 4 लोगों के मरने की खबर है। यह घटना सरगांव थाना क्षेत्र में घटी।

प्लांट प्रशासन ने शुरुआत में लोगों को अंदर जाने से रोका, लेकिन कर्मचारियों के दबाव और शोर-शराबे के बाद रेस्क्यू टीम को अंदर जाने की अनुमति दी गई। रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है।

कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लगाया ये आरोप

स्थानीय कर्मचारियों के मुताबिक, यह हादसा प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है। उनका कहना है कि प्लांट की मशीनों और संरचनाओं की समय पर जांच और मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से यह दुर्घटना घटी। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि प्लांट के विस्तार में जल्दबाजी का खामियाजा अब भुगतना पड़ा है।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

हादसे के बाद घटनास्थल के पास बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पीड़ितों के परिजन एकत्रित हो गए। उन्होंने हादसे की उच्चस्तरीय जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। प्रभावित परिवारों ने प्लांट प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है।(एजेंसी)

Crime News: पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सुच्चा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 20 वर्षों से नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले लंबित थे। पुलिस ने आरोपी की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है।

तस्कर की 35 लाख रुपए की संपत्ति जब्त

नशे का अंतरराज्यीय सौदागर सुच्चा सिंह के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। इससे पहले इसी गिरोह की हिस्सा रही तस्कर गिन्नी उर्फ गोदावरी जांगड़े की 35 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। शहर के टिकरापारा निवासी अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर सुच्चा सिंह उर्फ संजीव छाबड़ा को पुलिस ने 27 दिसंबर को जबलपुर से गिरफ्तार किया था। वह 20 साल से इस कारोबार में संलिप्त था।

पुलिस कार्रवाई के डर से वह मध्यप्रदेश के जबलपुर में छिप कर रहते हुए कारोबार कर रहा था। इस दौरान उसने अपना अवैध कारोबार छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा तक फैला दिया था, जिसमें करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। उसने बिलासपुर, जबलपुर, नागपुर और फरीदाबाद में प्लॉट, दुकानें और कई मकान भी खरीदा है।

इतनी संपत्ति मिली

जमीन-मकान: जबलपुर में 65 लाख का मकान, नागपुर में ₹1.08 करोड़ की और फरीदाबाद में ₹1.34 करोड़ की अचल संपत्ति
शेयर व बैंक खाते: एंजल ब्रोकिंग में ₹4.96 लाख का निवेश। इसके अलावा विभिन्न खातों में ₹7 लाख की होल्डिंग।
नकद व लेन-देन: आरोपी ने करोड़ों रुपए का लेन-देन किया, जिसमें उसने अपने माता-पिता व भाई के खातों का उपयोग किया।

ऐसे करता था नशे का कारोबार

आरोपी नशीली दवाओं को नागपुर से खरीदकर बिलासपुर सहित अन्य शहरों में सप्लाई करता था। वह अपने सप्लायर्स को फोन के माध्यम से निर्देश देता और भुगतान के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग करता। तस्करी से अर्जित धन को वैध बनाने के लिए उसने ‘छाबड़ा कंस्ट्रक्शन’ नाम से एक फर्जी फर्म बनाया था। इस फर्म के नाम पर करोड़ों का लेन-देन किया गया। (एजेंसी)

दिए गए सभी काम लोक निर्माण विभाग ने किए निरस्त

Breking NEWS :  लोक निर्माण विभाग ने बीजापुर के ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसे दिए गए सभी कार्य निरस्त कर दिए हैं। बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर के विभागीय मुख्य अभियंता की अनुशंसा पर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सुरेश चंद्राकर का पंजीयन निलंबित किया गया है। मुख्य अभियंता द्वारा लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत सुरेश चंद्राकर "अ" वर्ग ठेकेदार, बीजापुर के पत्रकार श्री मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने तथा गिरफ्तार किए जाने के कारण उसके पंजीयन को निलंबित किए जाने की अनुशंसा की गई थी। 

मुख्य अभियंता की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने सुरेश चंद्राकर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं सुरेश चंद्राकर को दिए गए सड़क निर्माण के कार्यों को लंबे समय तक बंद पाए जाने तथा कार्यों की धीमी गति के कारण उसे दिए गए सभी कार्यों को निरस्त कर दिया गया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए महापौर पदों का आरक्षण तय हो गया है। रायपुर समेत 5 निगमों में अगली मेयर महिला होंगी। यह आरक्षण प्रक्रिया रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लॉटरी के माध्यम से पूरी हुई। इसमें 14 नगर निगमों के महापौर पदों के लिए आरक्षण तय किया गया। अब रायपुर, कोरबा और बीरगांव में सामान्य वर्ग की महिला मेयर चुनी जाएंगी।

छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम हैं। इनमें से 10 में चुनाव होने हैं। सभी 14 निगमों के महापौर पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रायपुर में संपन्न हुई। इसके लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। इस प्रक्रिया में रायपुर, कोरबा और बीरगांव में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए महापौर पद आरक्षित हुए हैं। इसका मतलब है कि इन तीनों शहरों में अगली मेयर महिला होंगी।

राजधानी रायपुर में होगी महिला मेयर

रायपुर की वर्तमान मेयर एजाज ढेबर हैं। अब अगली मेयर महिला होंगी, यह तय हो गया है। इस आरक्षण प्रक्रिया से कई महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन जगहों पर होंगी महिला मेयर

वहीं, बीरगांव में सामान्य महिला, दुर्ग में ओबीसी महिला, भिलाई में सामान्य महिला, बिलासपुर में ओबीसी, रायगढ़ में एससी और धमतरी सामान्य महिला के लिए है। गौरतलब है कि मेयर चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनकी भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही शहर की सरकार का समीकरण भी बदल जाएगा।(एजेंसी) 

राजिम: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. जिले की फिंगेश्वर फिंगेश्वर पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि 2 तस्कर बाइक से नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे हैं. मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्ज से 90 नग नशीली दवाई समेत दो पहिया जब्त कर ली है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों तस्कर ओडिशा के निवासी है।

मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस नेफिंगेश्वर-महासमुन्द प्रमुख मार्ग लचकेरा ग्राम के तिराहा पर पहुंची और संदेही दोपहिया वाहन (हीरो वाहन H F 04 C G GY 9375 ) के आते ही उसे रोककर पूछताछ की और तलाशी ली. इस कार्रवाई में पुलिस ने बाइक के टूल किट बॉक्स से 9 स्ट्रिप में 90 नग नशीली दवाइयां बरामद की. पुलिस द्वारा दवाइयों के संबंध में जरूरू दस्तावेज ना मिलने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और नशीली दवाइयों समेत बाइक को जब्त कर लिया है।(एजेंसी)

बीजापुर: नए साल के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करने वाले मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई। आरोप है कि घटिया निर्माण की खबर की रिपोर्टिंग करने से नाराज ठेकेदार ने मुकेश को मारकर चट्टानपारा बस्ती के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। मुकेश ऐसे पत्रकार थे, जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिये बस्तर और बीजापुर में पत्रकारिता करते थे। वह एक नेशनल न्यूज चैनल से भी जुड़े थे। नक्सलवादियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर के जंगलों में बेखौफ घूमने वाले चंद्राकर ठेकेदार के करप्शन का शिकार बन गए। उनकी मौत की खबर आने से पहले बड़े भाई ने उनके यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि मेरा भाई रियल हीरो है, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया है।

120 करोड़ की सड़क में गड्ढे दिखाने से नाराज

मुकेश एक जनवरी की शाम अचानक लापता हो गए। लापता होने के कुछ दिन पहले उन्होंने 120 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग की थी। उस न्यूज रिपोर्ट में बताया गया कि गंगालूर और हिरौली के बीच नई बन रही सड़क में कई गड्ढे हैं। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर पर ही जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के खिलाफ जांच बैठा दी। सूत्रों के अनुसार, कलेक्टर ने सुरेश चंद्रकार को दोबारा सड़क बनाने का प्रेशर बनाया। इससे ठेकेदार नाराज था। इसके बाद सुरेश चंद्रकार ने अपने छोटे भाई रितेश के जरिये लगातार जर्नलिस्ट पर मुलाकात करने का दबाव बनाया। मुकेश चंद्राकर कई दिनों तक उससे नहीं मिले।

ठेकेदार ने भाई के जरिये बुलाया और फिर...

नए साल के मौके पर रितेश किसी तरह उन्हें सुरेश चंद्रकार तक ले जाने में सफल हो गया। फिर उनका पता नहीं चला। शुक्रवार को ठेकेदार के चट्टानपारा बस्ती वाले घर के बाहर सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। इस घर में ठेकेदार अपने मजदूरों को रखता था। पुलिस के मुताबिक, जिस टैंक में मुकेश को हत्या के बाद डाला गया था, उसके ऊपर डाला गया कंक्रीट ज्यादा पुराना नहीं था। जब पुलिसकर्मियों ने टैंक को तोड़ना शुरू तो कंक्रीट आसानी से टूट गया। मुकेश के सिर पर धारदार हथियार के जख्म मिले हैं। उनकी पीठ पर घाव के निशान हैं, जो गोली या चाकू के हमले से हो सकते हैं। इसका खुलासा पोस्टमॉर्टम के बाद ही चलेगा।

एक जनवरी की शाम बड़े भाई से आखिरी मुलाकात

मुकेश के यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर उनके भाई यूकेश ने बताया कि एक जनवरी की शाम वह आखिरी बार अपने भाई से मिले थे। अगले दिन सुबह 9.30 बजे युकेश चंद्राकर ने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आया। उन्हें यह सामान्य लगा क्योंकि मुकेश रिपोर्टिंग के दौरान कई बार फोन बंद रखते थे। बस्तर के जंगलों में कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती है। 2 जनवरी को जब आधे दिन तक खबर नहीं मिली तो युकेश ने परिचितों से संपर्क किया। इस दौरान एक अन्य पत्रकार को फोन किया तब पता चला कि मुकेश को आखिरी बार रितेश चंद्रकार के साथ देखा गया था। रितेश चंद्रकार सड़क बनाने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्रकार का छोटा भाई है। फिर युकेश चंद्राकर ने पुलिस को अपने पत्रकार भाई मुकेश के लापता होने की सूचना दी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।

मेरा बच्चा कहां खो गया.. बड़े भाई की बातें रुला देंगी

युकेश ने अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि क्या मेरे भाई का चेहरा इतना फीका है कि उसे पहचाना नहीं जा सके। मेरा भाई रीयल हीरो है। आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया है। मेरा प्यारा बच्चा कहां खो गया है। एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि मुकेश चंद्राकर के भाई ने गुमशुदगी की जानकारी दी थी। उनकी लाश ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के निजी परिसर में मिली है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। इस केस में किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा।

शनिवार को बीजापुर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ठेकेदार का भाई रितेश चंद्राकर भी पकड़ा गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि आरोपी कांग्रेस का नेता है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का बड़ा नेता है, जिसे हर चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बड़ी ज़िम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। (एजेंसी) 

रायपुर :  इस बीच में  स्टेशन विशाखापटनम में एक महिला और उसके दो बच्चों के साथ उसके पति के द्वारा मारपीट के दौरान महिला के द्वारा हमें देख कर मदद की अपील किया गया. जिसमें पूर्वी भारत के जोनल महासचिव शब्बीर अहमद के निर्देश पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव प्रद्युमन शर्मा के अनुशंसा में, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष गुरदीप सिंघ के नेतृत्व में एवं प्रदेश संगठन प्रभारी राहुल शर्मा और सहयोगी साथी सुरेंद्र कुमार के साथ मिलकर रेलवे सुरक्षा बल की टीम  के मदद से पीड़ित महिला और उसके दो बच्चों की मदद करते हुए,  दोनों पति पत्नी के विवाद में और पति के परिवार के  सहयोग से  पीड़ित महिला को बचाया गया और महिला को उसके मूल निवास डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए रवाना करने के लिए  एवं पीड़ित महिला को पति के द्वारा दिलवाए गए रकम के साथ उसे विशाखापटनम स्टेशन से रवाना होने तक,  पीड़ित महिला और उसके दो बच्चों की जिम्मेदारी  रेलवे सुरक्षा बल के पास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ टीम के अनुशंसा पर दी गई | 

इस पूरे प्रकरण के दौरान  पुलिस बल का पूर्ण रूप से सहयोग आयोग को प्राप्त हुआ जिसके लिए हम पुलिस बल का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते है । 
दिनांक 03 जनवरी 2025
स्थान विशाखापटनम 
शब्बीर अहमद 
जोनल महासचिव, पूर्वी भारत जोन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

महिलाओं के बैंक खाते में 651.62 करोड़ रूपए अंतरित

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना की 11वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र माताओं एवं बहनों को नववर्ष पर लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि राज्य शासन द्वारा महिलाओं के बैंक खाते में 01 जनवरी 2025 को अंतरित कर दी है। इस योजना में मार्च 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक हितग्राही महिलाओं को 11 मासिक किश्तों में 7181 करोड़ 94 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

गौरतलब है कि उक्त योजना का शुभारंभ 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। राज्य की लगभग 70 लाख हितग्राही महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि की जानकारी के लिए महतारी वंदन योजना का मोबाईल एप भी है. जिसे हितग्राही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास से मिली जानकारी के अनुसार माह जनवरी 2025 में कुल 69 लाख 69 हजार 399 हितग्राहियों को 651.62 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया। इन हितग्राहियों में से 60 लाख 65 हजार 160 हितग्राहियों को एक हजार रूपए के मान से 606 करोड़ 51 लाख 60 हजार रूपए की सहायता दी गयी है तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले 9 लाख 04 हजार 239 महतारियों को 45 करोड़ 10 लाख 76 हजार 400 रूपए इस प्रकार कुल 651 करोड़ 62 लाख 36 हजार 400 रूपए की सहायता राशि जारी की गयी है।

CG News : बलौदाबाजार हिंसा के प्रकरण में जेल भेजे गए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का डीकेएस अस्पताल में ऑपरेशन किया जाएगा। पिछले काफी समय से उन्हें हाईड्रोसिल, हार्निया की परेशानी को देखते हुए 27 दिसंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहां उनका ऑपरेशन किया जाएगा।

 रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देवेन्द्र यादव को पिछले काफी समय से परेशानी थी। भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव को हार्निया की समस्या है। डीकेएस अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक उनकी सर्जरी करनी होगी। फिलहाल सारे रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

बता दें कि देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार में हुए हिंसा मामले में 17 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। भीड़ को उकसाने तथा हिंसा भड़काने का आरोप में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया। लेकिन, पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर पुलिस ने उन्हें भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया।

17 अगस्त 2024 से जेल में हैं विधायक

बलौदा बाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त 2024 को भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई। वे रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। जेल में बंद भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव से इस दौरान मिलने के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब सहित कई कांग्रेस के बड़े नेता जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे।(एजेंसी)

CG Suspend: फर्जी अंकसूची के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले दो प्रधान पाठक को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों पर एफआईआर दर्ज कराने और अब तक वेतन के रूप में ली गई राशि को वसूली करने का निर्देश जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी अनुसार राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बल्देवटोला में पदस्थ प्रधान पाठक अनिताप पांडेय व शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा नगर डोंगरगढ़ में पदस्थ राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी पाने की शिकायत हुई थी। शिकायत बाद मामले की जांच में इसका खुलासा होने के बाद संबंधितों पर कार्रवाई करने आदेश जारी किया गया है।

माशिमं के दस्तावेज से हुआ खुलासा

शिकायत के आधार पर दोनों प्रधान पाठक से जांच टीम ने पूछताछ की, तो उन्होंने फर्जी अंकसूची देने की बात से मुकर गए। इसके बाद दोनों शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा मंडल से उपलब्ध कराई गई अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका में संलग्न अंकसूची का मिलान किया गया, दोनों में भिन्नता पाई गई।

इससे खुलासा हो गया कि दोनों ही शिक्षक फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी हासिल किए थे, जो कि छग सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। इसके चलते संबंधित प्रधान पाठकों को नियम 1966 के नियम 14-15 के तहत सेवा से पृथक कर दिया गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़ बीईओ को दोनों शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भुगतान की गई राशि की वसूली करने निर्देशित किया गया है।

डोंगरगांव ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल जंतर में पदस्थ सहायक शिक्षक चंद्रशेखर तिवारी को शालेय अवधि में शराब सेवन कर आने, प्राचार्य व स्टाफ के साथ गाली-गलौज करने के अलावा महिला शिक्षकों के सामने अपशब्दों का प्रयोग किए जाने की शिकायत पर तत्काल प्रभावित निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय छुरिया निर्धारित की गई है। बताया गया कि संबंधित शिक्षक के खिलाफ रोजाना देरी से स्कूल पहुंचने की भी शिकायत थी। सभी बिंदुओं पर हुई जांच में शिकायत सही पाई गई।

 की गई कार्रवाई
डोंगरगढ़ ब्लॉक में पदस्थ दो प्रधान पाठकों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर नौकरी पाने की शिकायत हुई थी। मामले की जांच में शिकायत सही पाई गई है। उसके आधार पर दोनों के बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। डोंगरगांव ब्लॉक के एक शिक्षक को निलंबित किया गया है।(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखा

इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना से 50 गांवों में पहुंचेगा पेयजल, 75 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी का पानी पहुंचाया जाएगा

उप मुख्यमंत्री ने सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का भी किया अवलोकन

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने आज नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। वे आज राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामाखेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय एनीकट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेकवेल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना के इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग-डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों का काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांवों में टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।

करीब 75 करोड़ की योजना, 15 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकासखंड के 50 गांवों के 15 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाय एनीकट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। करीब 75 करोड़ रुपए लागत की इस योजना का 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। योजना का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पानी टंकी पर चढ़कर गुणवत्ता देखी, महिलाओं से जलापूर्ति का लिया फीडबैक

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना का भी अवलोकन किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। साव ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह-शाम दोनों समय नल से पर्याप्त पानी आ रहा है। सड्डू में पूर्व से ही संचालित नल जल योजना के तहत 212 घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में दूसरी पानी टंकी के निर्माण के बाद 292 और घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। दोनों को मिलाकर अब गांव में 504 नल कनेक्शन हो गए हैं। टंकियों को भरने के लिए यहां दो जलस्रोत स्थापित हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि घर-घर लगे नल, गांव में स्थापित पानी की टंकियां और जलस्रोत आपके ही हैं। आप लोगों को ही इनका इस्तेमाल, संधारण, रखरखाव और सुरक्षा करनी है। योजना पूर्ण हो जाने के बाद नल जल योजना का संचालन भी ग्राम पंचायतों को ही करना है। साव के अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना और सड्डू सिंगल-विलेज योजना के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

समाजसेवी संस्था अवाम ए हिन्द द्वारा पूरे वर्ष बीते 1738 दिनों से निरंतर जरूरतमंदों, मरीजों के परिजनों को मुहैया करा रही निःशुल्क भोजन एवं फल तथा ठंड से बचाव हेतु किया गया शॉल, कंबल वितरण : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा संस्थापक, मो. सज्जाद खान के नेतृत्व में विभिन्न जनहित एवं समाजिक कार्य किए जा रहे जिसमे मुख्य रूप से संचालित सुपोषण अभियान अंतर्गत निःशुल्क भोजन वितरण कार्य के 1738 दिनों से फुटपाथ में बेसहारों, लाचार व्यक्तियों, मासूम बच्चों को तथा शासकीय डीकेएस अस्पताल में दूर दराज अन्य संभाग, जिला गांव कस्बों से इलाज के लिए आये मरीजों के परिजनों को गर्म व पौष्टिक भोजन, फल मुहैया कराया जा रहा है।

विदित रहे कि संस्था 28 वर्षों से विभिन्न जनहित एवं सामाजिक कार्य कर बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए संस्था अपने दायित्वों का निर्वहन करने, जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानव जीवन सुरक्षित करने की भरपूर कोशिश कर रही। इसी कड़ी में साल के अंतिम महीने शीतकालीन ऋतु में शासकीय अस्पतालों में दूरदराजो से इलाज कराने आने वाले मरीजों के परिजनों को तथा फुटपाथ, पिछ़डी बस्तियों मे जिंदगी गुजर बसर कर रहे गरीबों बेसहारे, निराश्रित, वृद्धजनों को शीतलहर से बचने बढ़ती ठण्ड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रात्रिकालीन संस्था के संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ सदस्यों द्वारा शहर के अन्य जगहों, क्षेत्रों में पहुँच कर गर्म कपड़े, कम्बल वितरण किया गया तथा पुरे शीतकालीन ऋतू में संस्था द्वारा कम्बल वितरण कार्य जारी है।

इस सेवा कार्य में संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, फराज खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, कुलविन्दर सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की

अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने कहा

अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और उत्कृष्ट निर्माण के निर्देश

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों को अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में बन रहे अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और इनके उत्कृष्ट निर्माण के निर्देश दिए। श्री साव ने अधिकारियों को गंभीरता और सक्रियता से काम करते हुए राज्य के शहरों को साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., विशेष सचिव आर. एक्का और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।  

उप मुख्यमंत्री साव ने समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए अच्छी गुणवत्ता की उत्कृष्ट मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल परिसर का इस तरह निर्माण करें कि शहर में इसकी विशेष पहचान और दर्शनीय स्थल बनें। उन्होंने प्रदेश के 12 शहरों में बनाए जा रहे नालंदा परिसर के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र काम प्रारंभ करने को कहा। श्री साव ने अधिकारियों से कहा कि नालंदा परिसर का शानदार और आइकॉनिक निर्माण होना चाहिए। नालंदा परिसर और अटल परिसर का निर्माण सरकार के महत्वाकांक्षी कार्य हैं। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को खुद इनकी मॉनिटरिंग करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री  साव ने बैठक में अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत मिशन 2.0, एसटीपी निर्माण और आकांक्षी शौचालयों के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को रोजाना प्रातः भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने 01 जनवरी से ही इसकी शुरूआत कर शहरों में प्रकाश और सफाई की व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा। साव ने इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरतते हुए गंभीरता और सक्रियता से प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा। इसमें किसी तरह का हीला-हवाला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।   

साव ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माणाधीन आवासों को आगामी मार्च महीने तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीबों का आशियाना तैयार करने का काम संवेदनशीलता से करते हुए इनका निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा।  उन्होंने किफायती आवास परियोजनाओं के तहत निर्मित आवासों का आबंटन हितग्राहियों को तत्काल करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान अनिराकृत प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर इन्हें जल्द से जल्द निराकृत करने को कहा।

साव ने नगरीय निकायों में नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ऊर्जा की अनावश्यक खपत पर रोक लगाते हुए विद्युत देयकों का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। लंबित भुगतान के कारण विद्युत देयकों पर सरचार्ज लगने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। साव ने नगरीय निकायों में सेट-अप के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी संचालनालय को भेजने को कहा। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सभी कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक  पुलक भट्टाचार्य सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक एवं नगरीय निकायों के अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।  इस पहल  के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विज़न और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें वन विभाग द्वारा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन की अवधारणा सम्मिलित की गई है। यह समग्र दृष्टिकोण राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन न केवल बजटीय योजना को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा, बल्कि भविष्य की रणनीतियों को दिशा प्रदान करेगा, धन आवंटन को अधिक प्रभावी बनाएगा और वानिकी विकास के प्रयासों को सशक्त करेगा। यह प्रक्रिया सतत विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य मे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ, छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। स्थानीय निवासियों को जंगल सफारी, नेचर ट्रेल्स और इको-कैंपिंग जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, जिससे न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सशक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार हैं और लाखों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य महत्वपूर्ण अमूर्त लाभ अक्सर उपेक्षित रहते हैं और उनका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। इनमें जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बन अवशोषण, कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परागण, पोषक तत्वों का चक्रण, मृदा उर्वरता में सुधार और जैव विविधता संरक्षण जैसी सेवाएं शामिल हैं। वनों का बाढ़ और रोग नियंत्रण, जल प्रवाह का प्रबंधन और वेक्टर जनित रोगों के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसके अतिरिक्त, वनों से जल पुनर्भरण और शुद्धिकरण होता है, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, और सुंदर प्राकृतिक दृश्य तथा जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान होती है। इन वनों का गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि पवित्र स्थलों और देवगुड़ी जैसे क्षेत्रों के माध्यम से ये आदिवासी विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वन अनेक नदियों का उद्गम स्थल हैं, जो सतत जल प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और कृषि तथा आजीविका के लिए आवश्यक जैविक पदार्थ से मृदा को समृद्ध करने में सहायक हैं। इन प्रत्यक्ष लाभों का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ये सभी लाभ ग्रामीण उद्योगों और आजीविका को प्रोत्साहित करते हैं और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

रायपुर :  देश के विश्वविख्यात उल्लेखनीय अर्थशास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर संस्था, अवाम-ए-हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने प्रादेशिक कार्यालय, रामनगर, रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संस्थापक, मो. सज़्ज़ाद खान एवं उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण ने दो मिनट का मौन धारण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपने शांत लेकिन असरदार नेतृत्व के लिए विख्यात, वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के कल्याण के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कठोर निर्णय लिए। उनका कार्यकाल सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने के साथ आर्थिक समृद्धि और विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। एक राजनेता, एक विद्वान को मैं उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से समाजसेवी संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस सभा में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ राजेन्द्र शर्मा, जाकिर हुसैन, पं. अनिल शुक्ल, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, वसीम अकरम, प्रीति जैन, मजीद खान, देवानंद सिन्हा, अफजाल खान, प्रेमराज एवम अन्य उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

लोक निर्माण विभाग ने 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को किया अद्यतन, ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम होगा कम

1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा नया एसओआर

सड़कों के संधारण के लिए राज्य में पी.बी.एम.सी./ओ.पी.आर.एम.सी. होगा लागू, विभाग जल्द शुरू करेगा पायलेट प्रोजेक्ट

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज सड़क एवं सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची (SOR) का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को अद्यतन किया गया है। नए एसओआर में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। राज्य में 1 जनवरी 2025 से नया एसओआर लागू होगा। सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए छत्तीसगढ़ में भी पी.बी.एम.सी./ओ.पी.आर.एम.सी. (Peformance Based Maintenance Contract/Output and Performance Based Maintenance Contract) लागू किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जल्दी ही पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नए एसओआर के विमोचन के मौके पर आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नए एसओआर के लागू होने के बाद इनमें और आसानी होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रचलित एसओआर 1 जनवरी 2015 से लागू है। उस समय इसमें 2014 में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्री की दर एवं मशीनरी की दर शामिल की गई थी, जिनमें अब दस वर्षों के बाद बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। नवीन दर अनुसूची वर्तमान में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्रियों की दर एवं मशीनरी की दर के आधार पर तैयार किया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि वर्ष-2015 में जारी की गई दर अनुसूची उस समय प्रचलित सभी टैक्सेस (Taxes) को समावेशित करते हुये तैयार की गई थी। नए एसओआर में देश में 1 जुलाई 2017 से लागू जी.एस.टी. को समाहित किया गया है। ठेकेदार अपनी निविदा दर जी.एस.टी. सहित देंगे जिससे ठेकेदार को पृथक से जी.एस.टी. का भुगतान नहीं करना होगा, परन्तु कार्य की लागत में जी.एस. टी. का प्रभाव सम्मिलित रहेगा। दरों को जी.एस.टी. के प्रभाव के बिना रखे जाने से समय-समय पर जी.एस.टी. की दरों में होने वाले परिवर्तन के कारण ठेकेदार को कार्य करने में जोखिम नहीं रहता है। जी.एस.टी. का प्रभाव सम्मिलित प्रचलित जी.एस.टी. की दरों को प्राक्कलन में जोड़ा जाएगा। ऐसा करने से ठेकेदारों पर वित्तीय जोखिम नहीं आएगा।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि विगत 10 वर्षों में कई नवीन तकनीक (New technology), नए मटेरियल एवं आई.आर.सी. द्वारा विभिन्न कार्यों की कार्यविधि में परिवर्तन किया गया है। इन नवीन तकनीकों और मटेरियल्स के उपयोग का प्रावधान भी नवीन एस.ओ.आर. में किया गया है। इनमें सीमेंट एवं केमिकल से स्वाइल स्टेबलाईजेशन, पेव्हमेंट व्हाइट टॉपिंग, रोड साइनेज में एल्युमिनियम कम्पोजिट मटेरियल शीटिंग का उपयोग, प्रीकास्ट आर.सी.सी. ड्रेन, प्रीकास्ट बाक्स कल्वर्ट, फाउंडेशन कार्य में आर.सी.सी. के उच्च ग्रेड एम-40, एम-45, एम-50 का उपयोग, सब-स्ट्रक्चर कार्य में प्री-स्ट्रेसिंग, बम्बू क्रैश बैरियर और नॉइज बैरियर जैसी नई चीजें शामिल हैं।

श्री साव ने बताया कि नवीन दर अनुसूची लागू होने से निर्माण कार्यों के डी.पी.आर./ प्राक्कलन में कार्य लागत का आंकलन वास्तविक होगा एवं कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की जाने वाली राशि कार्य करते समय पुनरीक्षित स्वीकृति की आवश्यकता कम होगी। कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा में पूर्ण करने में सार्थक परिणाम मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि सड़कों के संधारण के लिए वर्तमान पद्धति में सड़क के वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त होने की संभावना के अनुसार पूर्वानुमान लगाकर निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदारों का चयन कर संधारण कार्य किया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सड़क खराब रहती है, परन्तु संधारण हेतु एजेंसी उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़कों के गड्ढे भरने एवं संधारण में विलम्ब होता है। कई बार एजेंसी निर्धारित होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य समय पर नहीं करने के कारण भी सड़कें गड्ढायुक्त एवं क्षतिग्रस्त रहती हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा कई राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के संधारण हेतु पी.बी.एम.सी. (Peformance Based Maintenance Contract)/ओ.पी.आर.एम.सी. (Output and Performance Based Maintenance Contract) पद्धति से सड़कों का संधारण कार्य किया जा रहा है। इसके संधारण हेतु सड़कों का चयन कर 5 वर्ष से 7 वर्ष तक लगातार संधारण हेतु एक ही एजेंसी निर्धारित की जाती है एवं सड़क खराब होने पर या आकस्मिक किसी तरह का सुधार/अति क्षति होने पर सुधार कार्य हेतु निर्धारित एजेंसी द्वारा अनुबंधित निर्धारित समय-सीमा में सड़क का सुधार कार्य किया जाता है। सड़क का नियमित संधारण भी ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में किया जाता है। यदि ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा में सड़क सतह सुधार का कार्य नहीं करते हैं तो प्रत्येक दिन विलम्ब हेतु पेनाल्टी का भी प्रावधान है। इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग ऑनलाइन भी की जाती है, जिससे सड़क कहां-कहां पर अच्छी या खराब स्थिति में है, यह कंट्रोल रूम में बैठकर ही देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी इस पद्धति से कार्य करने का निर्णय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है। जल्दी ही पायलेट आधार पर कुछ जिले चयनित कर इसे लागू किया जाएगा। पायलेट प्रोजेक्ट्स के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर पूरे राज्य में सड़कों के संधारण के लिए इसे लागू किया जाएगा।

CG Police Bharti: राज्य सरकार ने राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने भर्ती में गड़बड़ी की गंभीर शिकायतों के बाद पूरी प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तर की जांच कराई जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा।

इस फर्जीवाडे़ में संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस भर्ती मामले को गंभीरता से लेते हुए बता दें कि राजनांदगांव जिले में करीब 528 आरक्षकों के भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। यह मामला तक सुर्खियों में आया जब इस पूरे मामले में संलिप्त एक आरक्षक अनिल रत्नाकर के आत्महत्या करने की घटना सामने आई। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले में अभी तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक आरक्षक, इवेंट कंपनी हैदाराबाद के 2 कर्मचारी व एक अभ्यर्थी को शामिल है। वहीं गड़बड़ी में शामिल एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली है। इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि पुलिस द्वारा आरक्षकों और एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया के इंचार्ज किसी भी उच्च अधिकारियों से न तो पूछताछ की गई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है।

उच्चाधिकारियों के संरक्षण के बिना गड़बड़ी कैसे?
इस पूरी प्रक्रिया मेंं गड़बड़ी के बीच कुछ उच्च अधिकारियों भूमिका की बात भी कही जा रही है। क्योंकि उच्च अधिकारियों के संरक्षण के बिना आरक्षक व इवेंट कंपनी के कर्मचारी गड़बड़ी नहीं कर सकते। फिलहाल यह मामला अब एसआईटी के हवाले है। एसआईटी की जांच में मामले का पूरा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।

एसआईटी का हो चुका है गठन

पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। वहीं इस मामले की जांच करने राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक कुमार झा ने एसआईटी का गठन किया है और 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार भर्ती में करीब 3 हजार अभ्यर्थियों के अंकों की गलत एंट्री करने का खुलासा हुआ है। वहीं इस मामले में गड़बड़ी में शामिल एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगातार हमला कर रही है।

ऐसे हुआ खुलासा

राजनांदगांव स्थित बटालियन में 16 नवम्बर से 528 पदों पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान नंबरों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल टेस्ट व गोला फेंक प्रभारी डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर ने मामले की लालबाग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में तनुप्रिया की ड्यूटी शारीरिक दक्षता परीक्षा में लगी थी। बैच नंबर 1 के सरल कमांक 17 चेस्ट नंबर 1261 अभ्यर्थी का नाम मीना गोला फेंक इवेंट में 20 अंक होना व 8.117 मीटर रिकॉर्ड दर्ज है। जबकि इवेंट के दौरान किसी भी अभ्यर्थी द्वारा 20 अंक प्राप्त नहीं किया गया था। जिस पर प्रार्थिया डीएसपी तनुप्रिया को शंका हुई। इस आधार पर तकनीकी गड़बड़ी को लेकर जांच शुरू की गई है।

राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती

16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई
15 दिसंबर को गड़बड़ी उजागर, एफआईआर दर्ज
18 दिसम्बर को एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली
19 दिसंबर को 4 आरक्षक, हैदराबाद के इवेंट कंपनी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार
20 दिसंबर को अभ्यर्थी मीना पात्रे गिरफ्तार
25 दिसंबर को भर्ती निरस्त करने की घोषणा
3000 अभ्यर्थियों के नंबर में गड़बड़ी सामने आई है। (एजेंसी)