रायपुर न्यूज :  प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार ने खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। खर्च की सीमा अभी सिर्फ पार्षदों के लिए की गई है। खास बात यह है कि सरकार ने आबादी के हिसाब से खर्च की है। ऐसे नगर निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है।

खर्च सीमा की अधिसूचना जारी

वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जबकि पिछली बार हुए चुनाव में पार्षद के खर्च की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए थीं। राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। राजपत्र में जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन नगर निगमों की जनसंख्या 3 लाख से कम है, वहां के पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से खर्च सीमा की अधिसूचना जारी की है।

आचार संहिता जल्द लगने के संकेत

राज्य निर्वाचन आयोग इस बार नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण का दौर लगभग पूरा हो गया है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हो गया है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि चुनाव की आचार संहिता जल्द लागू हो सकती है। संकेत मिले हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है।

पार्षद प्रत्याशी को देना होगा अपने हिसाब किताब का खर्च

नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसके कुछ दिन बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी। पार्षद प्रत्याशी को खर्च का अपना हिसाब किताब देना होगा। इसके लिए अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा। आयोग के नियम के मुताबिक चुनाव होने के 30 दिन के बाद प्रत्याशियों को अपने पूरे खर्च का हिसाब-किताब देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आयोग प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर सकता है। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वन अधिकारियों ने साझा किए हाथी और बाघ संरक्षण की बेहतर कार्यप्रणाली

रायपुर :  छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों ने हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए ‘लैंडस्केप एप्रोच’ अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जो इन प्रजातियों के आवास को संरक्षित करने और उनके प्राकृतिक आवासों के बढ़ते खतरों को कम करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना गया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा विगत दिनों राजधानी रायपुर में एक दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के वरिष्ठ वन अधिकारियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन हाथियों और बाघों के संरक्षण हेतु दोनों राज्यों के बीच सर्वाेत्तम उपायों और समन्वय पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

इस अवसर पर हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों ने सहमति दी। सम्मेलन में वन्यजीवों के आवासों को सुरक्षित रखने के लिए परस्पर सर्वाेत्तम उपायों का आदान-प्रदान किया जाएगा और छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के वन विभाग दोनों राज्यों के बीच निरंतर समन्वय स्थापित कर हाथी और बाघ के संरक्षण की दिशा में सतत कार्य करने पर जोर दिया गया।

सम्मेलन में मध्यप्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)) श्री शुभ्रंजन सेन, छत्तीसगढ़ के मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल और छत्तीसगढ़ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री प्रेम कुमार, मध्यप्रदेश से बांधवगढ़, कान्हा और संजय गांधी टाइगर रिजर्व के वन अधिकारी सहित छत्तीसगढ़ से टाइगर रिजर्व और बिलासपुर और सरगुजा वन मंडलाधिकारी भी उपस्थित थे।

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उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सफाई कर्मचारियों को वितरित किया पीपीई किट

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज नमस्ते (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजना के तहत सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा श्री नरेन्द्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुईं जिनकी 70 वर्षो में किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोदी सरकार देश में और विष्णु देव सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। श्री साव ने कहा कि समाज व देश के हित में कार्य कर रहे सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण कर रही है।

 
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी आत्मसुरक्षा के लिये जागरूक रहें, इसमें कदापि लापरवाही न करें। सरकार द्वारा दिए गए पीपीई किट का पूर्ण सदुपयोग काम के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए अवश्य करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीपीई किट के उपयोग से सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों में सुरक्षित कार्य का वातावरण निर्मित होगा। सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुष्यंत कुमार और रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं रायपुर नगर निगम के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से देश के नगरीय निकायों में नमस्ते योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां प्रदान करने सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 711 कर्मचारियों को पीपीई किट दिए जाएंगे। दो जोड़ी पीपीई किट ड्रेस के साथ ही उन्हें गम बूट, हेलमेट, ग्लब्स, मास्क और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा प्रदान किया जाएगा। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्णता समाप्त करना, स्वच्छता कार्यो का यंत्रीकरण करना तथा सीवर व सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को स्थाई आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।

CG Transfer News: राज्य शासन ने चार जिलों के एसपी का तबादला आदेश जारी किया है। जिसमें रायपुर एसपी संतोष सिंह को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेजा गया है। उनकी जगह पर लाल उमेद को रायपुर का एसपी बनाया गया है। इसी तरह कोरिया एसपी सूरज सिंह परिहार को CAF 14वीं बटालियन बालोद का कमांडेंट बनाया गया है।इसके साथ ही 18वीं बटालियन मनेंद्रगढ़ के कमांडेंट रवि कुर्रे को कोरिया का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन पुलिस विभाग के अवर सचिव डीएस धुर्वे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

तबादले से संबंधित जारी आदेश की प्रतिलिपि

राज्य सरकार ने दो एडिशनल एसपी का भी तबादला किया है। बता दें, 2020 बैच के मयंक गुर्जर को एडिशनल एसपी बीजापुर बनाया गया। वहीं, 2020 बैच की ही पूजा कुमार को एडिशनल एसपी दंतेवाड़ा बनाया गया। बता दें कि राजधानी रायपुर में पिछले कुछ माह से कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेर रही थी। राजधानी रायपुर में आए दिन चाकू-बाजी, लूट-पाट की घटनाएं हो रही थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से रायपुर एसपी संतोष सिंह को हटाकर उनकी जगह पर सीएम सुरक्षा पुलिस अधीक्षक को रायपुर का एसपी बनाया गया है। (एजेंसी)

Mahadev Satta App:​ महादेव बुक सट्टा एप के जरिए युवाओं को ऑनलाइन सट्टे की लत लगाकर कई लोगों को बर्बाद करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की पुलिस, ईडी और सीबीआई तलाश ही कर रही है और दूसरी ओर दोनों चर्चित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ नजर आ रहे हैं।दोनों दुबई में पंडित मिश्रा के कार्यक्रम में नजर आए हैं। दोनों उनके पैर छूते और फूल बरसाते दिखे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे सौरभ और रवि को लेकर जांच एजेंसियों के दोहरे रवैए का खुलासा हुआ है।उल्लेखनीय है कि दुबई के मेरेडियन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में पंडित मिश्रा के कथा का आयोजन हुआ। इसमें महादेव सट्टा के सरगना सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उप्पल भी अपने परिवार के साथ शामिल हुआ था। इसके वायरल वीडियो में कथावाचक मिश्रा सौरभ चंद्राकर को ‘यजमान’ कहते नजर आए हैं। 

जांच-गिरफ्तारी के नाम पर खानापूर्ति

महादेव सट्टा ऐप का खुलासा होने के बाद से पुलिस सौरभ, रवि के अलावा शुभम सोनी की तलाश कर रही है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। फिर ईडी ने मामले की जांच शुरू की। कुछ गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद मामला एसीबी को दिया गया। एसीबी ने भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की। मामला सीबीआई को दे दिया गया है। लेकिन अब तक सौरभ और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है

आयोजन पर सवाल

दुबई में इस कथा के आयोजन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका आयोजन कराने वाले कौन है? सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के लिए सौरभ ने ही फंडिंग की है। फिलहाल पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस तरह के कार्यक्रम में सौरभ और रवि जैसे वांटेड की मौजूदगी से जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सौरभ और रवि की गिरफ्तारी की खबरें भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन उसे भारत नहीं लाया गया है। इससे और संदेह को बल मिला है।

सट्टा ऐप आज भी चल रहा बेखौफ

महादेव सट्टा के जरिए आरोपियों ने करोड़ों रुपए कमाया। सट्टा ऐप आज भी बेखौफ चल रहा है। इसके एजेंट 30 से 40 लाख रुपए में पैनल बेच रहे हैं। इससे युवाओं में सट्टे की लत रही है। कई युवक खुदकुशी कर चुके हैं और कई लोग कर्ज में डूब चुके हैं। इसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।(एजेंसी) 

रायपुर:  देवेंद्र नगर में एनआईटी का छात्र चायनीज मांझे की वजह से गंभीर हादसे का शिकार हो गया। छत पर पतंगबाजी कर रहे युवकों की पतंग रोड में फंस गई थी। वे पतंग खींचकर निकाल रहे थे, इस दौरान मांझा रोड के आर-पार करीब छह फीट की ऊंचाई में तना हुआ था, तभी छात्र बाइक से गुजरा। बारीक मांझा उसे दिखाई नहीं दिया और गले में फंस गया। छात्र झटके से गिर पड़ा। उसके गले से खून बहने लगा। आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। खून इतना बह रहा था कि पांच टांके लगाने पड़े।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानलेवा होने के कारण ही चायनीज मांझे को बैन किया गया है। राजधानी में उसके बावजूद खुलेआम प्रतिबंधित चायनीज मांझा पतंगबाजी के लिए बेचा जा रहा है। उसी का नतीजा है कि मंगलवार को आदित्य बाजपेयी (19) नामक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी के वरिष्ठ सर्जन और छात्र का उपचार करने वाले डॉ. संदीप दवे ने बताया कि गले में खासा गहरा कटा है। डॉक्टर के अनुसार छात्र की हालत खतरे से बाहर है। घायल छात्र ने बताया कि वह लखनऊ का रहने वाला है। डीडी नगर में किराए पर रहता है। पिता विवेक बाजपेयी शिक्षक हैं। (एजेंसी)

Raipur Breaking News: हवाई फायरिंग की घटना हुई है। रायपुर पुलिस के मुताबिक सिविल लाइन थाने में फजिया मेमन पति तबरेज मेमन साकिन पुरानी मस्जिद के पीछे रवि नगर की रहने वाली है, हरदयाल और फाजिया मेमन के बीच रवि नगर रोड में स्थित जमीन का विवाद है।

आज उस जमीन का सीमांकन भी था। सीमांकन के पहले फाजीया के ताले को हरदयाल ने तोड़कर अपना ताला लगा लिया था। आज जहां प्रार्थिया गई थी। तो आरोपी हरदयाल सिंह पिता थमन सिंह निवासी रवि नगर ने मेरी जमीन है कहकर लाइसेंसी बंदूक से उनको भगाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दिया।आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मामले में जांच जारी है।(एजेंसी)

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कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 दिसंबर से

कृषि मंत्री श्री नेताम करेंगे शुभारंभ, वित्त मंत्री श्री चौधरी करेंगे अध्यक्षता

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली द्वारा तीन दिवसीय 32वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन का विषय ‘‘उच्च, सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजिटलीकरण’’ रखा गया है। सम्मेलन का शुभारंभ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण, योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, नाबार्ड छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. पी.के. जोशी, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के सम्मेलन अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिरथल एवं राष्ट्रीय जैव स्ट्रैस प्रबंधन संस्थान, बरौंडा, रायपुर के निदेशक डॉ. पी.के. घोष उपस्थित रहेंगे।
 
कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली एक पंजीकृत सोयायटी है जो 1987 में अस्तित्व में आई और वर्तमान में भारत और विदेश में इसके 1200 से अधिक आजीवन सदस्य हैं। संघ कृषि अर्थशास्त्र, नीति विश्लेषण और ग्रामीण विकास में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बेहतर बनाने में योगदान देता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ख्यातिलब्ध कृषि अर्थशास्त्री डॉ. पी.के. जोशी हैं। कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रो. हुलास पाठक ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को एक मंच में लाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और टिकाऊ व समावेशी विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण विकसित करना है।
    
11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित इस तीन दिवसीय 32वीं वार्षिक सम्मेलन में कृषि अर्थशास्त्र से जुड़ी जानी-मानी हस्तियों द्वारा ‘‘टिकाऊ खेती के लिए स्मार्ट एग्री-टेक’’, ‘‘कृषि-विपणन में डिजिटल परिवर्तन’’, ‘‘शासन और संस्थागत समर्थन’’ जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भारत के अग्रणी कृषि अर्थशास्त्री, जिनमें डॉ. पी.के. जोशी, डॉ. प्रताप एस. बिर्थल, डॉ. मृत्युन्जय, डॉ. डी.के. मरोठिया, डॉ. अंजनी कुमार, डॉ. चेंगप्पा, डॉ. आर.एस. देशपाण्डेय, डॉ. सीमा बाठला, डॉ. स्मिता सिरोही, डॉ. सिरिषा सहित देश विदेश के अन्य 350 से अधिक प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्री एवं ग्रामीण विशेषज्ञ, शोधकर्ता, वैज्ञानिक एवं छात्र-छात्राएं नौ तकनीकी सत्रों में अपने-अपने विचार रखेंगे। यह वार्षिक सम्मेलन कृषि क्षेत्र में हो रहे शोध और नीतिगत विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और ग्रामीण विकास में नई संभावनाओं को उकेरने में व नीति निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

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उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को जारी की राशि

रायपुर :  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।

नगरीय निकायों को जारी की गई पार्षद निधि की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कुल निधि का 50 प्रतिशत है। इससे पहले इस वर्ष जुलाई में भी निकायों को 65 करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपए का आवंटन जारी किया गया था। पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों में प्रत्येक वार्ड के लिए छह लाख रुपए, नगर पालिकाओं में प्रत्येक वार्ड के लिए साढ़े चार लाख रुपए और नगर पंचायतों में प्रत्येक वार्ड के लिए तीन लाख रुपए प्रावधानित है।

उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव से हाल ही में विभिन्न नगरीय निकायों के पार्षदों ने मुलाकात कर पार्षद निधि की राशि जारी करने की मांग की थी। श्री साव ने उनकी मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग को पार्षद निधि जल्द जारी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने नगरीय निकायों को इस निधि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने को कहा है। साथ ही सभी कार्यों का क्रियान्वयन वार्डों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पार्षदों की अनुशंसा से करने के निर्देश दिए हैं।

श्री साव ने उम्मीद जताई है कि पार्षद निधि के माध्यम से वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार का उद्दे श्य सभी को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने पार्षद निधि से कराए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
           

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डॉक्टरों और परिजनों ने बताया अभ्यर्थी सिकल सेल से था ग्रसित

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के साथ शव भेजा गया गृहग्राम, जिला प्रशासन के अधिकारी भी गए हैं साथ

अंतिम संस्कार के लिए दी गई सहायता राशि, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से प्रदान किया जाएगा 10 लाख

रायपुर : बोईरदादर स्टेडियम में जारी अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में, सेना के आयोजको के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक जानकारी अनुसार, 09 दिसंबर 2024 सोमवार को मनोज कुमार साहू, पिता श्री अनिल कुमार साहू, उम्र 20 वर्ष, पता-ग्राम-खोरपा, ब्लॉक / तहसील - अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा, आर्मी भर्ती केन्द्र स्टेडियम रायगढ़ में प्रथम स्टेज 1600 मी. की दौड़ सफलता पूर्वक पूर्ण किया। प्रथम चरण पूर्ण करने के तत्काल पश्चात् अगले चरण में बायोमेट्रिक लगाने से पहले अचानक, मैदान में गिर गया।

अभ्यर्थी को तत्काल स्टेडियम में मौजूद जिला स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल टीम के द्वारा मौके पर ही जांच किया गया। जिसमें मौके पर मौजुद चिकित्सको द्वारा प्रारंभिक जांच पश्चात् पाया गया कि अभ्यर्थी को सांस लेने में काफी दिक्क्त हो रही थी। अभ्यर्थी का SPO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल लगातार कम हो रहा था, जिसके कारण अभ्यर्थी सचेत परंतु डिसओरीयेंटेड पाया गया। उसे तत्काल मेडिकल ऑक्सीजन प्रदाय के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रदाय करते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय, रायगढ़ रिफर किया गया। जहां अभ्यर्थी बेहोश अवस्था में लाया गया जिसे इन्ट्यूबेट एवं स्टेबल करते हुए हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ भेजा गया। जहाँ रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के विशषज्ञो की टीम के द्वारा समुचित ईलाज किया गया। परंतु अभ्यर्थी की स्थिति अति गंभीर होने के कारण दिनांक 09 दिसंबर 2024 को रात्रि 11:35 बजे मृत्यु हो गई। परिजनो के कथनानुसार एवं चिकित्सको के जांच अनुसार यह पाया गया कि, अभ्यर्थी मनोज कुमाार साहू पूर्व से सिकलसेल बीमारी से ग्रसित था।

दिनांक 10 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल में परिजनो की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सको की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके पश्चात् परिजन को शव सुपुर्द करके तहसीलदार एवं सीईओ जनपद के साथ गृह ग्राम खोरपा, तह-अभनपुर जिला रायपुर भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी 10 लाख रूपयें के आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
      

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राज्यपाल श्री डेका ने आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र का किया शुभारंभ

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान, लुप्तप्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक अंतःविषय केंद्र के रूप में की गई है। केंद्र का मिशन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलवाद, पारिस्थितिक ज्ञान और सामूहिक स्मृति को भारत में सामने लाना है।

राज्यपाल श्री डेका आज आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री डेका ने आगे कहा कि यह केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर एक नोडल ज्ञान केंद्र बनाने के लिए काम कर रहा है। इसमें आईआईटी भिलाई में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक पुस्तकालय और अत्याधुनिक संग्रहालय शामिल होगा। इस ज्ञान केंद्र को राज्य के आदिवासी समुदायों के मौखिक इतिहास और सामूहिक सांस्कृतिक यादों के भंडार के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि विकसित भारत 2047 के हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरह की पहल समय की मांग है। तेजी से हो रहे वैश्वीकरण के हमारे समकालीन युग में, एक जोखिम यह है कि अपने राष्ट्र के विकास में, हम अपने इतिहास, विरासत और विरासत से संपर्क खो सकते हैं। हमारी साझेदारी, सामूहिक एकता, अपने समाज को ऊपर उठाने और इसे दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल करने की इच्छा कभी-कभी हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। यह याद रखना और खुद को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि विकास का मतलब एकरूपता नहीं है, इसका मतलब हमारी सांस्कृतिक और जातीय पहचान का नुकसान नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि हम भारत के लोग दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के लिए भाग्यशाली हैं। भारतीय दर्शन, कला और वास्तुकला की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जाति, पंथ और समुदायों के विचारकों की अनगिनत पीढ़ियों के योगदान के माध्यम से परिष्कृत हुई हैं। राज्यपाल ने कहा कि आईआईटी हमारे भारतीय ज्ञान प्रणालियों की इस विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए शोध के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। हमारी खोई हुई ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण और उसकी गरिमा को बहाल कर रहा है और बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में पारंपरिक कृषि तकनीकों के लाभों को सामने ला रहा है। यह ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल तकनीकों के साथ लचीली आजीविका हासिल करने में सक्षम बना रहा है। आज लॉन्च की गई रिपोर्ट हमारे राज्य की विरासत और इतिहास तथा आदिवासी समुदायों के गहन पारिस्थितिकी और कृषि ज्ञान को उजागर करती है।

राज्यपाल ने आईआईटी भिलाई के विद्यार्थीयों और कर्मचारियों को अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने  हेरिटेज एप्रीसिएशन ऑफ बारसुर-पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एण्ड टूरिज्म और ऑगमेंटिग लाइवलीहुड्स थ्रु जीआई-ए केस स्टडी ऑन छत्तीसगढ़ रिपोर्ट लॉन्च किया। राज्यपाल श्री डेका ने समारोह स्थल पर लगाए गए छत्तीसगढ़ जनजातीय हैन्डीक्राफ्ट्स स्टॉल का भी अवलोकन किया।

समारोह में सीसीएलटी (संस्कृति, भाषा और परम्परा) केंद्र के संयोजक डॉ. अनुभव प्रधान ने स्वागत भाषण दिया। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश ने आईआईटी की गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला  प्राध्यपक गण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जारी की गई है, जिसे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं. जारी टाइम टेबल के अनुसार हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से और इंटरमीडिएट का एग्जाम 1 मार्च से शुरू होगा. आइए जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। 

10वीं की परीक्षा 3 मार्च से प्रथम भाषा हिंदी पेपर के साथ शुरू होगी और 24 मार्च को संगीत विषय की परीक्षा से साथ समाप्त होगी. वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च को हिंदी के पेपर से साथ शुरू होगी और 28 मार्च को मनोविज्ञान एग्जाम के साथ समाप्त होगी। 

कितने शिफ्ट में होगी परीक्षा?

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 का आयोजन एक ही शिफ्ट में किया जाएगा।  बोर्ड परीक्षाएं सुबह 9:15 बजे शुरू होंगी और दोपहर 12:15 बजे तक चलेंगी।  छात्रों को सुबह 9 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा।  उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण सुबह 9:05 बजे शुरू होगा, उसके बाद रात 9:10 बजे पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। 

छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं। 
होम पेज पर हाईस्कूल/ हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 टाइम टेबल के लिंक पर क्लिक करें। 
डेटशीट पीडीएफ के रुप में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 
अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें। 

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड फरवरी 2025 के लास्ट सप्ताह तक जारी कर दिया गया है, जिसे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी छात्र को एग्जाम हाॅल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (एजेंसी) 

बिलासपुर न्यूज : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है।  यहां बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों ने Loan (ऋण)  दिलाने के एवज में देशी मुर्गा पार्टी करना पसंद किया। लोन तो नहीं दिलाया अलबत्ता 38000 रुपए के मुर्गे जरूर डकार गए।  मामले में अब शिकायत की गई है. पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के सरगवां गांव निवासी रूपचंद मनहर पिता होरीलाल ने एसबीआई बैंक शाखा मस्तूरी के मैनेजर सुमन कुमार चौधरी को पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए लोन का आवेदन दिया था। 

आवेदनकर्ता रूपचंद ने बैंक से 12 लाख रुपये का लोन मांगा था। लेकिन बैंक मैनेजर ने लोन राशि देने के एवज में 10 प्रतिशत कमिशन मांग लिया. फरियादी ने अपनी मुर्गियां बेचकर 2 महीने के भीतर बैंक मैनेजर को कमिशन भी दे दिया। इसके बाद भी मैनेजर लोन देने के बहाने हर शनिवार को देसी मुर्गा मंगाने लगा। फरियादी ने एक दिन जब हिसाब लगाया तो पता चला कि मैनेजर 38 हजार 900 के मुर्गे खा चुका है। मुर्गों की कीमत मांगी तो मैनेजर राशि देने से मुकर गया और लोन भी नहीं दिया।  

पीड़ित ने भूख हड़ताल और आत्मदाह की दी चेतावनी

इस मामले में पीड़ित रूपचंद मनहर का कहना है, ''मैं अब भूख हड़ताल पर बैठूंगा. इसके बाद भी मैनेजर ने मुर्गों की राशि और लोन नहीं दिया तो कीटनाशक पीकर और पेट्रोल डालकर बैंक के सामने आत्मदाह कर लूंगा। जिसकी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक शाखा मस्तूरी प्रबंधक सुमन कुमार चौधरी की होगी.''पीड़ित ने एसडीएम से निवेदन करते हुए कहा कि भूख हड़ताल पर जाने से पहले उक्त राशि और लोन दिलाया जाए। (एजेंसी)  

रायपुर:  राजधानी रायपुर के मौलीपारा इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई है। जहां सगे भाई ने दो बड़ी बहनों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों बहनें गंभीर रुप से घायल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है,. पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।  जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक प्रशांत कुमार बेर की मां और दो बड़ी बहनें पिछले कुछ दिनों से धमतरी से रायपुर आकर रह रही थी। जिन्हें वापिस ले जाने के लिए आरोपी प्रशांत रायपुर आया था। इस दौरान मामूली बात को लेकर प्रशांत की कहा सुनी हो गई। जिसके बाद आक्रोश में आकर आरोपी ने चाकू से अपनी दोनों सगी बहनों पर जानलेवा हमला कर दिया।  तेलीबांधा थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने बताया कि आरोपी ने अपनी बहनों पर धारदार चाकू से हमला किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। 

रायपुर : महादेव ऐप घोटाला मामले में शेयर ब्रोकर को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने शेयर ब्रोकर गौरव कुमार केडिया को कोलकाता से गिरफ्तार किया।गौरव केडिया महादेव घोटाला मामले में गिरफ्तार नितिन टिबरेवाल समेत कई अन्य आरोपियों की ब्लैक मनी को शेयर ट्रेडिंग के जरिए वाइट मनी में बदलने का आरोप है। ईडी ने गौरव कुमार केडिया को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया है।

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। शनिवार को ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक केस में 388 करोड़ रुपए की संपत्ति कु्र्क कर दी। ईडी ने यह ऐक्शन धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किया है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी चल और अचल दोनों ही रूप में है। ये सभी प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और मॉरिशस में मौजूद हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि कुर्क की गई चल संपत्ति मॉरिशस में स्थित कंपनी तीनों इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई में हरिशंकर टिबरेवाल के माध्यम से निवेश की गई थी। ईडी ने बताया कि ये सभी संपत्तियां तीन अलग-अलग राज्यों और कुछ विदेश में हैं। ये सभी संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट के प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों के साथ उनके सहयोगियों के नाम पर दर्ज हैं।(एजेंसी)

रायपुर : Chhattisgarh में रजिस्ट्री को लेकर अब नईं सुविधा प्रारंभ हो गई है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपको दफ्तर का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब छत्तीसगढ़ में घर बैठे जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री व्यवस्था प्रारंभ की गई है, लेकिन यह सेवा नि:शुल्क नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे.

बता दें, Chhattisgarh में अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए एक नई पैड सर्विस शुरू हुई है. ऐसे लोग जो चाहते हैं कि रजिस्ट्री के लिए उन्हें पंजीयन दफ्तर न आना पड़े और फिर रजिस्ट्री भी हो जाए, तो उनके लिए ये सुविधा 25 हजार रुपयों में मिल जाएगी. यानी 25 हजार रुपए अदा करने के बाद कोई भी रजिस्ट्री ऑफिस का काम अपने घर में ही करवा सकता है. यही नहीं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी रजिस्ट्री टाइम स्लॉट से अलग उनके मांगे समय पर होनी चाहिए, तो उन्हें इस काम के लिए 15 हजार रुपए देने होंगे.

पंजीयन विभाग के कामकाज के जानकारों के अनुसार Chhattisgarh राज्य में इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है. इससे पहले होता यह था कि जिसे भी रजिस्ट्री करवाना हो, उन्हें रजिस्ट्री दफ्तर आना ही पड़ता था. इस बदलाव के लिए वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग ने रजिस्ट्रीकरण एक्ट में संशोधन किया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन 6 दिसंबर को कर दिया गया है. इसके साथ ही यह नई व्यवस्था लागू हो गई है.

एलॉट के लिए लगेंगे 15 हजार

यदि किसी व्यक्ति को कोई रजिस्ट्री बिना टाइम स्लॉट लिए अपने हिसाब से तय समय में करवाना है तो इसके लिए 15 हजार रुपए की अतिरिक्त फीस लगेगी. यह भी नया प्रावधान है. इससे पहले हर व्यक्ति को टाइम स्लॉट के हिसाब से रजिस्ट्री दफ्तर से मिले समय पर ही रजिस्ट्री करवाने के लिए हाजिर होना पड़ता था.

हक त्याग के संबंध में भी संशोधन

Chhattisgarh एक संशोधन हक त्याग विलेख के जमा में भी किया गया है. इसमें परिवार के सदस्य के पक्ष में रजिस्ट्री होने पर 500 पर ही लगेंगे. यह परिवार के रिश्तेदार पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, माई, बहन तथा पौत्र-पौत्री शामिल है. के पक्ष में हत त्याग की रजिस्ट्री पर लागू होगा. इसी तरह अचल संपत्ति के विक्रय, विनिमय या दान दो परिवार के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में हो, ऐसे मामलों में रजिस्ट्री शुल्क बाजार मूल्य का चार प्रतिशत लगेगा.

शुल्क के अतिरिक्त लगेंगे 25 हजार

पंजीयन की प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने एक्ट के अनुच्छेद सात में बदलाव किया है. इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क 25 हजार रुपए लगेगा. लेकिन इसके साथ ही रजिस्ट्री के लिए लिया जाना वाला सामान्य शुल्क भी अदा करना होगा.

इस संशोधन की टीप में लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अधीन अतिरिक्त फीस, वसीयतों तथा दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रीकरण पर देय नहीं होगा. वह ऐसे मामलों में भी उदग्रहणीय नहीं होगा, जिसमें सब रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में हितबद्ध होने के कारण या किसी अन्य दूसरे पर्याप्त कारण से स्वयं रजिस्ट्रीकरण के लिए असमर्थ हो.(एजेंसी) 

रायपुर : नक्सलवाद को खत्म करने BJP सरकार ने नई रणनीति बना ली है। ऐसे में सशस्त्र हिंसा छोड़ने वालों को राज्य सरकार अपने पास बुलाएगी। बस्तर में ये लोग अपनी आपबीती बताएंगे। इस मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, असम में बोडोलैंड का सशस्त्र आंदोलन चलता था। आज सारे लोग मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। आज इनमें से कई लोग सांसद और विधायक हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, तेलंगाना की महिला बाल विकास मंत्री कभी नक्सली थी। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को इनसे प्रेरणा मिलेगी।

बता दें कि, तेलंगाना की मंत्री बनी डी. अनसूया सीताक्का की जीवन आसान नहीं रहा है। कोया जनजाति से आने वाली अनसूया सीताक्का कम उम्र में ही माओवादी आंदोलन में शामिल हो गई थी। वह उसी आदिवासी क्षेत्र में एक सक्रिय सशस्त्र गुट का नेतृत्व करने लगीं। कई बार उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। सीताक्का ने एक मुठभेड़ में ही अपने पति और भाई को खो दिया।

साल 1980 और 1990 की शुरुआत में बंदूकधारी माओवादी विद्रोही के रूप में सीताक्का जंगल में रहकर काम करती थीं। इसके बाद माओवादी आंदोलन से अलग होकर सीताक्का ने साल 1994 में एक माफी योजना के तहत पुलिस के सामने आत्मसर्पण किया, जिसके बाद उनके जीवन ने नया मोड़ ले लिया। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और लॉ की डिग्री हासिल कर वारंगल के एक कोर्ट में प्रैक्टिस भी कीं।

बता दें कि, कोर्ट में प्रैक्टिस के कुछ समय बाद सीताक्का तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में शामिल हो गईं। साल 2004 में सीताक्का ने मुलुग सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। पांच साल बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में सीताक्का ने मुलुग सीट पर जीत दर्ज कीं और विधायक बनी। फिर 2014 के विधानसभा चुनाव में वह तीसरे नंबर पर रहीं। साल 2017 में सीताक्का कांग्रेस में शामिल हुईं और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस की आंधी के बावजूद जीत हासिल की। बता दें कि, कोविड-19 महामारी के दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्र के अलावा दूर-दूर तक उनके काम को सराहा गया था।(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

बस्तर, कोलकाता और फिल्म सिटी मुम्बई के आर्टिस्ट म्यूजियम को दे रहे वास्तविक स्वरूप

छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैलियों और संस्कारों से रूबरू होंगे लोग  

नवा रायपुर में 10 एकड़ में बन रहा है शहीद वीरनारायण सिह संग्रहालय

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर :छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिशकाल में हुए जनजातीय विद्रोह की झांकी को वास्तविक स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिशकाल के दौर में अपनी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए हुए जनजातीय विद्रोह के दौरान कई छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। झांकी के माध्यम से जनजातीय विद्रोह कोे वास्तविक स्वरूप में प्रदर्शित करने मेें बस्तर, कोलकाता और मुम्बई फिल्म सिटी के आर्टिस्ट जुटे हैं।  

आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बोरा ने आज शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री बोरा ने जनजातीय विद्रोह की झांकी तैयार करने में जुटे आर्टिस्टों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। बोरा ने कहा कि जनजातीय विद्रोह के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए तैयार की जा रही यह झांकी जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराएगी।
 
गौरतलब है कि नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। इस  संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैली एक अलग म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जो जनजातीय कला-संस्कृति और रीति-रिवाजों से रूबरू कराएगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने म्यूजियम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक पी.एस. एल्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित ऐंजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

म्यूजियम निर्माण में लगे क्यूरेटर प्रोबल घोष ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के वीर गाथाओं पर आधारित इस झांकी का निर्माण काफी चुनौती पूर्ण कार्य है। इस म्यूजियम में आदिवासियों की ग्रामीण जन-जीवन, उनकी स्वतंत्रता फिर उनकी वीर गाथा की वास्तविक कहानी क्लासिकल लुक में दिखेगी। इस म्यूजियम को कोलकाता के 14 विशेष मूर्तिकार, बस्तर के 23 आर्टिस्ट तथा फिल्म सिटी मुम्बई के कहानी के कम्पोजिसन के साथ मूर्तरूप देने मे लगे है। मूर्तियों की फिनिशिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है। म्यूजियम तैयार होने के बाद यह संग्रहालय न केवल छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता काल में दिए गए सर्वाेच्च बलिदान को याद दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा से भी आमजन को रूबरू कराएगा।

Raipur News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साय ने गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आगामी 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते है। इस दौरान शाह बस्तर दौरे पर जाएंगे। जिसे देखते हुए बस्तर पुलिस हाई अलर्ट हो गई है। इसके लिए एसपी ने बैठक लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं गृहमंत्री के दौरे को देखते हुए पेट्रोलिंग और गश्त को भी बढ़ा दिया गया है।

नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे

शाह एक रात वो बस्तर के जगदलपुर में ही बिताएंगे। प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे। वो बस्तर ओलिंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 14 नवंबर की शाम दिल्ली लौट जाएंगे।

CM साय की अमित शाह से मुलाकात

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों की उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार के सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय जनता का भरोसा जीता है, जिससे माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है।

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही

बस्तर एसपी ने बताया कि, गृहमंत्री का दौरा बस्तर में हो सकता है फिलहाल अभी उनका प्रोटोकॉल नहीं आया है। लेकिन दौरे को देखते हुए बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई जा रही है। साथ ही पेट्रोलिंग और गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। आगे एसपी ने कहा कि, गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा महकमा को अलर्ट किया गया है।

बस्तर ओलंपिक का आयोजन

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बस्तर ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जो युवाओं को एकजुटता, सकारात्मकता और सामुदायिक भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर का प्रतीक है।(एजेंसी)

Bilaspur High Court: प्रदेश में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को शासन का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर लगाई गई रोक हटा ली है। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों के परिजन को भर्ती में दी जा रही छूट को गलत माना है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को समान अधिकार देने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद शासन की ओर से जवाब में कहा गया कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया। हालांकि कोर्ट ने तीनों सेना, नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा कर रहे जवानों के परिवार, शहीद परिवार और खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को जारी रखा है। कोर्ट से स्टे के हटने के बाद अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

100 अंकों की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

उल्लेखनीय है कि शारीरिक दक्षता की परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंक के होंगे। इसमें पुरुष वर्ग में लंबी कूद के लिए 5 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिया जाएगा। वहीं महिला वर्ग में लंबी कूद के लिए 4 मीटर 25 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह ऊंची कूद पुरुष वर्ग में 1 मीटर 50 सेमी तक या उससे अधिक और महिला वर्ग में 1 मीटर 20 सेमी या अधिक में 20 अंक है। गोला फेंक में पुरुष वर्ग 9 मीटर या अधिक, महिला वर्ग 8 मीटर और अधिक में 20 अंक मिलेंगे। 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में 12 सेकेंड या कम, महिला वर्ग में 14 सेकेंड या कम में 20 अंक मिलेंगे। 800 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक, महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकेंड तक 20 अंक दिए जाएंगे।

क्या  है मामला

बता दें कि हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। एक आवेदक के पिता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाई गई थी।
याचिका के अनुसार आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।

विभिन्न जगहों पर होना है फिजिकल टेस्ट

5967 पदों पर भर्तियों को लेकर प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होना है। इसके लिए रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर एवं कोण्डागांव स्थान तय किया गया है। इसमें आरक्षक जीडी के 5110 पद, वाहन चालक के 235 पद, ट्रेड्समैन के 623 पद हैं।

फिजिकल टेस्ट में छूट पर की गई थी आपत्ति

इस पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वकील के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। (एजेंसी)