रमन सिंह से यह दूसरी मुलाकात खरसिया छेत्र के खेल एवं खिलाड़ियों को लेकर थी

खरसिया का नेता हो तो ऐसा रायगढ़ जिले से बाहर होते हुए भी खरसिया के खेल एवं खिलाड़ियों  की चिंता करते हुऐ खरसिया छेत्र के विकास लिये राजधानी रायपुर में बड़े बड़े नेताओं से मिलकर कर अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं तरुण सिंह

 खरसिया विधायक उमेश पटेल पूर्व खेल उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहने के बावजूद भी खरसिया छेत्र के लिये ना तो शिक्षा में कोई काम हुआ और ना ही खेल और खिलाड़ियों के लिये पूर्व मंत्री खरसिया विधायक उमेश पटेल ने कोई भी प्रयास किया तरुण सिंह

खरसिया कॉलेज ग्राउंड को सौंदरीकरण करते बड़े बड़े हाइलाइटर लाइट लगाकर खिलाड़ियों के लिये सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाने की मांग की है तरुण सिंह

 खरसिया मे स्टेडियम बनने पर इसका नामकरण वीर योद्धा महाराणा प्रताप या स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर रखें जाने की भी मांग युवा नेता ने की है तरुण सिंह

रायपुर : आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के विधानसभा  अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे रायगढ़ लोकसभा के अध्यक्ष तरुण सिंह ठाकुर ने एक महीने के अंदर मे लगातार दूसरी बार मुलाकात की है इस बार की यह मुलाकात खरसिया के खेल एवं खिलाड़ियों को लेकर थी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी से तरुण सिंह ने मांग की है की खरसिया विधानसभा मे खेल खेल के प्रति रूचि रखने वाले खिलाड़ियों के नाम एक ज्ञापन रमन सिंह को शौपा है

जिसने प्रमुख रूप से यह मांग है खरसिया विधानसभा में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है लेकिन यहाँ खेल और खिलाड़ियों के नाम से यहां कोई सुविधा नहीं होने के चलते खरसिया के खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पूर्व खेल मंत्री खरसिया विधायक उमेश पटेल ने कांग्रेस सरकार मे रहते हुऐ भी खरसिया विधानसभा इनकी कमजोरी के चलते यहाँ के खेल एवं खिलाड़ियों को कोई सुविधा नहीं मिली मगर अब कांग्रेस की भृष्ट सरकार बदल चुकी है जिसे देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से युवा नेता तरुण सिंह ने मांग कि है

खरसिया के सबसे बड़े एमजी कॉलेज के ग्राउंड का सौंदर्यकरर्ण करते हुए बड़े-बड़े हाइलाइटर लाईट दर्शकों के बैठने के लिए डोम लगाकर शानदार सीट ड्रेसिंग रूम समय खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिए और भी अन्य जरूरत वाली सुविधाओं का विस्तार करते हुए खरसिया के इस कॉलेज ग्राउंड को मिनी स्टेडियम बनाया जाए और इस स्टेडियम का नामकरण श्री प्रभु राम के नाम से या फिर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम से रखें जाने की मांग की है

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'से साभार 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अखिल भारतीय बिंझिया समाज के महासम्मेलन के अवसर पर सूरजपुर के जिलेवासियों को 27 करोड़ 72 लाख रूपए की लागत के 30 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इन कार्यो पर  लोकार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री द्वारा जिन कार्याें का लोकार्पण किया गया, उनमें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विकासखण्ड प्रतापपुर के ग्राम सरहरी से ग्राम सिंघरा के मध्य बाकी नदी में 4 करोड़ 81 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित पुल, विकासखण्ड़ रामानुजनगर में लोहरदगा नाला पर 4 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत से निर्मित पुल, विकासखण्ड़ भैयाथान के कसकेला केवटाली मार्ग पर गोबरी नाला पर 4 करोड़ 61 लाख रूपए की लागत से निर्मित पुल शामिल है।

उन्होंने इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विकासखण्ड़ रामानुजनगर के पटना बरगैयापारा से मोहनपुर पटेलपारा सड़क का 70.15 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य, विकासखण्ड प्रेमनगर के नमनाकला गौटियापारा से टाकरपारा सड़क का 78.39 लाख की लागत से नवीनीकरण कार्य तथा बिलासपुर धनवार रोड से जनार्धपुर खासपारा सड़क का 36.84 लाख रूपए से नवीनीकरण कार्य, उमेश्वरपुर से पार्वतीपुर खासपारा सड़क का 65.84 लाख की लागत से नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इसी प्रकार विकासखण्ड़ भैयाथान के भटगांव दतिमा मोड़ से राई पिपरपारा सड़क का 41.62 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य, बतरा नवापारा से बरौल खास सड़क का 51.27 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य, बरौल से जूनाधरतीपारा सड़क का 47.67 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य सहित कुल 3 करोड़ 91 लाख रूपए की लागत के 07 विकास कार्याें का लोकार्पण किया गया।  

मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत विकासखण्ड़ सूरजपुर के जमदेई में 74.29 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, रतनपुर में 49.99 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, कुरूवां में 1 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, सलका में 1 करोड़ 33 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, हर्राटिकरा  में 49.97 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय, जयनगर में 1 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, कुंजनगर में 1 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना का लोकार्पण किया।

इसी तरह कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विकासखण्ड़ सूरजपुर के कंदरई में पैन नाला के पास पुलिया निर्माण कार्य लागत 14.61 लाख रूपए, ग्राम करतमा के महादेव टिकरा में स्टॉप डेम निर्माण लागत 20.00 लाख रूपए, कोरिया के सत्तीड़ाड नदी किनारे तटबंध निर्माण कार्य लागत 19.95 लाख रूपए, कुरूवा के बाजारडाड़ में सामुदायिक हाट बाजार लागत 14.93 लाख रूपए, पतरापारा के झोझवा नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.98 लाख रूपए, विकासखण्ड़ भैयाथान सिरसी के सरनापारा में आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य लागत 6.50 लाख रूपए, सिरसी खास में आंगनबाडी भवन निर्माण लागत 6.50 लाख रूपए, विकास खण्ड़ प्रतापपुर सोनगरा के कुकुर डुबा नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.89 लाख रूपए, सेमराकला के ठाडपाथर मार्ग में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.57 लाख रूपए, पलढा के आमानाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.94 लाख रूपए, विकास खण्ड़ रामानुजनगर पवनपुर के जमतीडबरा खाडी नाला में चेक डेम लागत 14.26  लाख रूपए, जगतपुर के खरौक झरिया नाला में चेक डेम निर्माण कार्य लागत 12.88 लाख रूपए, मदनेश्वरपुर के बाजार शेड का निर्माण कार्य लागत 14.77 लाख रूपए, का लोकार्पण किया गया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सोमवार को 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दोनों का इलाज रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में चल रहा था। दोनों की मौत की वजह को-मॉर्बिडिटी बताई जा रही है। बीते 11 दिनों में ये तीसरी मौत है। प्रदेश में 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें से रायपुर में 11, बस्तर में 1 मरीज की पहचान हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 125 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.26% है।

संस्था अवाम ए हिन्द द्वारा निरंतर 1380 दिनों से सैकड़ों बेसहारे, जरूरतमंदों एवं मरीज के परिजनों को निःशुल्क भोजन वितरण कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : राजधानी की जनहित एवं समाजसेवी संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा संस्थापक, मो. सज्जाद खान के नेतृत्व में नियमित रूप से बाटें जा रहे निःशुल्क भोजन वितरण के 1380दिन पूरे करते हुए में फुटपाथ में बेसहारों, लाचार व्यक्तियों, मासूम बच्चों को तथा शासकीय डीकेएस अस्पताल में दूर दराज अन्य संभाग, जिला गांव कस्बों से इलाज के लिए आये मरीजों के परिजनों को गर्म व पौष्टिक भोजन का वितरण किया गया। 

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि, संस्था बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए कोई भी गरीब मजदूर बेबस असहाय भूखा ना रहे और ना ही कोई भूखा सोए, इन्ही उद्देश्यों को लेकर संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समर्पित भाव से निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से उन जरूरतमंदो के बीच पहुंचकर गर्म भोजन उपलब्ध करावाया जा रहा है। साथ ही संस्था, द्वारा रात्रीकालीन को ठंड और शीत लहर से बचाने के लिए जरूरतमंद वृद्धजनों, महिलाओं बच्चों एवं बुजुर्गों को अस्पताल, धार्मिक स्थलों के आसपास गरीब मोहल्ले बस्तियों फुटपाथ पर जिंदगी जीने वाले लोगों को गर्म कपड़ें कंबल, शाल, स्वेटर वितरण का कार्य भी संस्था द्वारा किया जा रहा है।

इस सेवा कार्य में संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, फराज खान, राजकुमार साहू एवं अन्य सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

रायपुर : पूरे प्रदेश में वाहनों को रोके जाने तथा लोगों को हिरासत में लिए जाने के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की पहलकदमी पर कल हसदेव में हजारों लोगों ने नागरिक प्रतिरोध मार्च में हिस्सा लिया और हसदेव अरण्य की कॉर्पोरेट लूट और आदिवासियों के दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि प्रतिरोध मार्च को विफल करने के लिए भाजपा राज्य सरकार द्वारा दुर्ग, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर से आने वाले 200 से ज्यादा वाहनों को रोका गया है और 2000 से ज्यादा नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। सरकार के इस जनविरोधी और तानाशाही रूख की इन दोनों संगठनों ने निंदा की है।

नागरिक प्रतिरोध मार्च को रोकने के लिए रायपुर-अंबिकापुर सड़क मार्ग के सभी टोल नाकों और थानों पर वाहनों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रायपुर में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख लोगों को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी इस धर-पकड़ और चेकिंग को दगा देते हुए हसदेव के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हजारों नागरिक हसदेव पहुंच गए। यहां भी उन्हें रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस अधिकारियों से काफी बहस के बाद आक्रोशित नागरिकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर अपना मार्च शुरू किया। प्रशासन ने हसदेव क्षेत्र के नागरिकों को भी अपने गांवों से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मार्च में शामिल नागरिकों द्वारा हाईवे जाम किए जाने की चेतावनी दिए जाने के बाद इस प्रतिबंध को खत्म किया गया और गांवों के लोग सभास्थल पर पहुंचे।प्रशासन के इस रुख के खिलाफ रोके गए नागरिकों और आंदोलनकारियों ने दुर्ग और अंबिकापुर में भी प्रदर्शन किया और हसदेव के विनाश के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। 

पूरे प्रदेश से जुटे नागरिकों और दलितों, आदिवासियों और किसानों के बीच काम करने वाले संगठनों के नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इनमें छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान सभा के संजय पराते, भारतीय किसान यूनियन के प्रवीण श्योकंद, पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर, आदिवासी महासभा के सौरा यादव तथा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आदि शामिल थे।

यहाँ देखे विडियो :-

आलोक शुक्ला ने पिछले दस सालों से हसदेव अरण्य को बचाने के लिए किए जा रहे संघर्षों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा ग्राम सभा के नाम पर फर्जी प्रस्ताव पारित किए गए और इस आधार पर अडानी को कोयला खदानों का आबंटन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भी इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन इस कॉर्पोरेट लूट और आदिवासियों के विस्थापन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा तथा भाजपा सरकार को हसदेव को खनन मुक्त क्षेत्र बनाने के विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव को लागू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। 

संजय पराते ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज का मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और हसदेव में जंगल कटाई के लिए राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। यहां बिजली और विकास के नाम पर अडानी की लूट के लिए विनाशलीला रची जा रही है और इसके खिलाफ लड़ने वाले नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हसदेव को खनन मुक्त क्षेत्र बनाने के बजाए नागरिक मुक्त क्षेत्र बनाने की साजिश की जा रही है और इस क्षेत्र में नागरिकों के प्रवेश पर अघोषित प्रतिबंध लगाया जा रहा है। किसान सभा नेता ने पेसा और आदिवासी वनाधिकार कानून को सर्वोच्च बताते हुए इसे लागू करने और इस क्षेत्र में आबंटित सभी कोल ब्लॉकों की स्वीकृतियां निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्तावों के आधार पर दी गई किसी भी खनन अनुमति की कोई वैधता नहीं है, फिर उसमें चाहे प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो या राष्ट्रपति के।

कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा राज में ग्राम सभाओं के नाम पर अडानी द्वारा तैयार फर्जी प्रस्तावों को कांग्रेस सरकार द्वारा निरस्त न किए जाने की गलती मानी तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में वह हमेशा हसदेव के आदिवासियों के साथ खड़ी रहेगी। सभा को आप, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (माले)-रेड स्टार और लिबरेशन के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया और आदिवासियों और हसदेव के संघर्षों  के साथ अपनी एकजुटता प्रकट की।

संजय पराते
(मो) 094242-31650
संयोजक, छत्तीसगढ़ किसान सभा.

"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" ने मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री से  प्रदेश के 3266 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्षो से रिक्त पड़े प्राचार्य के पदों पर शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग की"

नई सरकार से पूर्ण उम्मीद कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं  शिक्षा हित में प्राचार्य पदोन्नति का आदेश शीघ्र जारी करें - सतीश प्रकाश सिंह प्रदेश संयोजक                                                 

रायपुर : "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत हजारों नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने कारगर पहल की हैं। प्रदेश में विगत 11 वर्षो से 3266 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। 

प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने की मांग को लेकर विगत तीन वर्षो से प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह के संयोजकत्व तथा अगुवाई में पूर्व सरकार से लगातार मांग की गई।   "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के द्वारा व्याख्याता तथा प्रधान पाठक से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने के लिए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ से लेकर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक न्याय के लिए गुहार लगाई गई। "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" ने पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री,स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव, सचिव, संचालक लोक शिक्षण तथा अन्य विभागीय उच्चाधिकारियो से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु पूर्व सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए। नतीजा प्रदेश के सैकड़ों शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन रह गए , जहां प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं।

"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार के आने से शिक्षा जगत में नई उम्मीद उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार के मुख्यमंत्री तथा स्कूल शिक्षा मंत्री से पूर्ण उम्मीद हैं कि प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पद स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री तथा स्कूल शिक्षा मंत्री से मांग की हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से रूकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के लिए कारगर कदम उठाते हुए प्राचार्य पदोन्नति का आदेश शीघ्र जारी करवाने विभागीय अधिकारियों को समुचित निर्देश जारी करें। उन्होंने मुख्यमंत्री तथा स्कूल शिक्षा मंत्री से मांग की हैं कि प्रदेश के 3266 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त प्राचार्य के पदों को वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति से वंचित प्रदेश के सभी पात्र नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति का आदेश लोक सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व आदेश जारी करें , ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकें। स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3266 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं, जहां प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं।

प्रदेश के 3266 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में पूर्णकालिक प्राचार्य की इतनी बड़ी रिक्तता सवालिया निशान खड़ा करती हैं। 

 "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कि मुख्यमंत्री तथा स्कूल शिक्षा मंत्री से मांग की हैं कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत "टी"  संवर्ग में वर्ष 2013 से  तथा "ई"  संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गईं हैं । राज्य में 3266 से अधिक शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्षों से प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 11 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने से "टी" तथा "ई" संवर्ग के सैकड़ों नियमित व्याख्याता तथा नियमित प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो गए हैं। प्राचार्य पद पर पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की मृत्यु हो गईं हैं। प्रत्येक माह लगातार अनेक वरिष्ठ व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते- देखते सेवानिवृत होते जा रहे हैं।

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री तथा स्कूल शिक्षा मंत्री से मांग की हैं कि प्रदेश में विगत कई वर्षों से बाधित रही प्राचार्य पदोन्नति की विभागीय प्रकिया को तेजी से पूर्ण कर 3266 से अधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति  का आदेश लोक सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व जारी करने की माँग की गई हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। प्रदेश के इन वरिष्ठ व्याख्याता और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति मिलने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार आएगा।

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे का काला कारोबार करने वालो के विरूद्ध चलाया गया विशेष अभियान।

 अभियान कार्यवाही में रायपुर पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, थानों का बल एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम सहित कई अधि./कर्म. है शामिल।

 26 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट तथा 08 आरोपियों के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत की गई कार्यवाही ।
 
 अभियान कार्यवाही के तहत आरोपियों के कब्जे से 51.66 लीटर देशी/अंग्रेजी शराब, 12 किलो 595 ग्राम गांजा, 840 नग नाईट्रोसन-10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट तथा घटना से संबंधित 04 नग दोपहिया वाहन, 05 नग मोबाईल फोन एवं नगदी रकम किया गया है जप्त।
  
 रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार रहेगा जारी।
 
रायपुर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में दिनांक 06.01.2024 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के नेतृत्व व समस्त नगर पुलिस अधीक्षकों के पर्यवेक्षण में रायपुर पुलिस द्वारा नशे का काला कारोबार करने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान कार्यवाही के तहत अवैध रूप से शराब के साथ/बिक्री करते कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 51.66 लीटर देशी/अंग्रेजी शराब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन, कबीर नगर, आमानाका, टिकरापारा, खरोरा, माना, विधानसभा, नेवरा, सरस्वती नगर में धारा 34(2) एवं 34(1) आबकारी एक्ट, सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने/पिलाने वाले कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध थाना गोलबाजार, मौदहापारा, गोबरा नवापारा, कोतवाली, राजेन्द्र नगर, देवेन्द्र नगर, आरंग, राखी में धारा 36(सी) आबकारी एक्ट, 01 महिला आरोपी सहित कुल 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 12 किलो 595 ग्राम मादक पदार्थ गांजा तथा घटना से संबंधित 02 नग मोबाईल फोन एवं 02 नग दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक,

देवेन्द्र नगर, मंदिर हसौद, खमतराई एवं धरसींवा में धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट तथा अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की बिक्री करते 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 840 नग नाईट्रोसन-10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, बिक्री रकम नगदी 7,000/- रूपये, 03 नग मोबाईल फोन तथा 02 नग एक्टिवा वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 22(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
 

रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
 

मनोज शुक्ला

रायपुर : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती निगम के संचालक की मनमानी का मामला सामने आया है। संचालक ने दो सेवानिवृत्त अ​धिकारियों की करीबी इतनी ज्यादा है कि दोनों के कहने पर ही एफओ और एफओं की सूची जारी करते हैं। ऐसा ही मामला रायपुर में भी देखने को मिला। यहां पर एक एफओ को हटाकर दूसरे एफओ को नियंत्रक का प्रभार दिया गया है। जबकि अरविंद दुबे जिन्हें खाद्य नियंत्रक का प्रभार दिया गया है उनका तबादला 9 अक्टूबर को जशपुर कर दिया गया था।

हलांकि मामले में एफओ हाईकोर्ट के शरण में पहुंच गए थे। जिस पर शासन को फैसला लेना अभी शेष है। इसके बाद भी खुद संचालक ने नियम​ विरुद्ध रायपुर नियंत्रक केसी थारवानी को हटा दिया है। हकीकत में अभी पूरा खेल कस्टम मिलिंग का है। ​दोनों रिटायर्ड खाद्य अ​धिकारी का दखल अभी भी क​स्टम मिलिंग में मिलने वाले कमीशन पर है। उसके लिए वो हर जगह अपने चहेते अ​धिकारियों को बैठाकर काली कमाई करना चाहते हैं। विभाग में चर्चा यह भी है कि इसी कालीकमाई का लालच उन्होंने विभागीय मंत्री को भी दिया है।  

 
संचालक ने सारे नियम दरकिनार करके जारी कर दिया आदेश  

नियम यह है कि इस समय ट्रांस्फर पर रोक लगी हुई है। बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के नियंत्रक को पद से हटाया नहीं जा सकता। खाद्य संचालक को किसी भी खाद्य नियंत्रक को पद से हटाने का अ​धिकार नहीं है। लेकिन दोनों सेवानिवृत्त अ​धिकारी कांग्रेस सरकार में पूर्व खाद्य मंत्री के पीए से सेटिंग करके पूरे प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों से लेकर नियंत्रकों का तबादला अपनी मर्जी से कराते थे। इसके बदले खाद्य अ​धिकारियों से बड़ा सौदा होता था। अब यह दोनों अ​धिकारी नए खाद्य मंत्री से करीबी बढ़ाकर अपना ट्रांस्फर पो​​स्टिंग व्यापार चालने पर सफल हो गए हैं। 
 
जिन्हें बनाया नियंत्रक उन पर खुद आरोप 

प्रभारी खाद्य नियंत्रक अरविंद दुबे की एक मामले में स्टेशन रोड की एक दुकान फर्जी संस्था को देने की अनुशंसा करने ​शिकायत संचालक तक हो चुकी है। इसके बाद भी अब  संचालक द्वारा दागी अफसर रायपुर का खाद्य नियंत्रक बना दिया गया।

ट्रांसफर पर बैन लगे होने के समय किसी जिले के अधिकारी की पोस्टिंग की प्रक्रिया...

• माननीय मंत्री जी की नोटशीट जाती है  ।
• विभाग के सचिव उसको संचालक को भेजते हैं ।
• संचालक टीप लिख कर वापस विभाग को ।
• विभाग समरी बना कर मंत्री  को भेजता है ।
• मंत्री जी अनुमोदन कर CM को भेजते हैं ।
• माननीय CM फिर ok कर CS सर को भेजते हैं ।
• CS सर विभाग के सचिव को आदेश के लिए ।
• सचिव आदेश के लिए अवर सचिव को भेजते हैं ।
• अवर सचिव अंतिम आदेश जारी करते हैं ।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पिता श्री नंदकुमार बघेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की है।

रायपुर : रायपुर पुलिस द्वारा आरोपियों को थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत बंगाली होटल पास चारपहिया वाहन में गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 190 ग्राम गांजा  जप्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त चारपहिया बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 04 एचसी 4987 एवं 02 नग मोबाईल फोन को भी जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 08/24 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 6 जनवरी को बस्तर, दुर्ग और धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सवेरे 9.40 बजे राज्य अतिथि गृह ‘पहुना’ से कार द्वारा रवाना होकर 10 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यू सर्किट पहुंचेंगे और वहां से 10.40 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आकर हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर पूर्वान्ह 11.50 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे। 

मुख्यमंत्री श्री साय बस्तर  संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में दोपहर 12 बजे ‘‘संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह’’ में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 2.50 बजे दुर्ग पहुंचेंगे और अपरान्ह 3 बजे दुर्ग में ‘‘संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह’’ में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे दुर्ग से कार द्वारा रवाना होकर शाम 6.30 बजे धमतरी जिले के ग्राम परसवानी पहुंचेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परसवानी से रात्रि 8 बजे कार द्वारा रवाना होकर रात्रि 9 बजे राजधानी रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह ‘पहुना’ लौट आएंगे।

हसदेव में पेड़ों की कटाई और आदिवासियों के दमन के खिलाफ 7 को “नागरिक प्रतिरोध मार्च”, फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर कोल ब्लॉक को दी गईं सभी स्वीकृतियां निरस्त करे भाजपा सरकार

रायपुर : संविधान की पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों और उनकी ग्रामसभाओं के सतत विरोध को दरकिनार करके एक पूंजीपति की लूट और भ्रष्टाचार के लिए हसदेव अरण्य के समृद्ध जंगल, जमीन, जल स्रोत और पर्यावरण का विनाश किया जा रहा हैl राज्य में नव गठित भाजपा सरकार के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात कर निर्दयता के साथ सैकड़ों वर्ष पुराने हजारों पेड़ों को काट दिया गया। 21 से 23 दिसंबर तीन दिनों तक खनन प्रभावित सभी गांवों को नजरबंद किया गया, नेतृत्वकारी युवा साथियों और सरपंचों को अमानवीय तरीके से गिरफ्तार कर गैरकानूनी हिरासत में रखा गया l  

हसदेव अरण्य में अडानी समूह के लिए भाजपा सरकार द्वारा की गई यह कार्यवाही न सिर्फ कार्पोरेट परस्ती का उदाहरण है, बल्कि आदिवासियों के उस विश्वास पर कुठाराघात है, जिसे चुनाव के वक्त भाजपा पर जताया गया था l छत्तीसगढ़ के हम समस्त जनवादी संगठन, जन पक्षीय राजनैतिक दल और पर्यावरण और आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नागरिक राज्य सरकार की हसदेव अरण्य में की गई बर्बर कार्यवाही का पुरजोर तरीके से भत्सर्ना करते हैं l हम सब 7 जनवरी को नागरिक प्रतिरोध मार्च निकालकर हसदेव के संघर्षरत साथियों के आन्दोलन में एकजुटता प्रदर्शित करेंगे l 

महत्वपूर्ण है कि इस सम्पूर्ण हसदेव अरण्य को बचाने के लिए पांचवी अनुसचित क्षेत्र के आदिवासियों और उनकी ग्रामसभाओं ने पिछले एक दशक में कई बार कोयला उत्खनन परियोजना का विरोध किया है, परन्तु अडानी कम्पनी के द्वारा ग्रामसभाओं के कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके विभिन्न स्वीकृतियां हासिल की गईं है। पूर्व राज्यपाल ने परसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव की जाँच के आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिया था, परन्तु आज तक जाँच नही की गई l वर्तमान में जिस परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खनन परियोजना के दूसरे चरण के लिए पेड़ो की कटाई की गई है, वह वन क्षेत्र ग्राम घाटबर्रा के सामुदायिक निस्तार का जंगल था l इस गाँव को प्राप्त सामुदायिक वन अधिकार पत्र को गैरकानूनी रूप से जिला स्तरीय समिति सरगुजा ने निरस्त किया था, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय बिलासपुर में मामला लंबित है l 

ज्ञात हो कि हसदेव अरण्य मध्य भारत का समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव विविधता से परिपूर्ण कई विलुप्तप्राय वनस्पति और जीव-जन्तुओं का रहवास है l यह जंगल हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध का केचमेंट है जिससे जांजगीर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर जिले की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है l 

भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) ने हाल ही हसदेव अरण्य क्षेत्र पर विस्तृत अध्ययन किया है, जिसकी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन को सोंपी गई है l रिपोर्ट में सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को खनन गतिविधियों से मुक्त रखने की सिफारिश की गई है l रिपोर्ट में WII ने चेतवानी देते हुए लिखा है कि यदि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति दी गई, तो न सिर्फ हसदेव नदी और पर्यावरण का विनाश होगा बल्कि मानव-हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जायेगा कि उसे कभी सम्हाला नही जा सकता l 

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने दिनांक 26 जुलाई 2022 को सदन ने सर्वानुमति से संकल्प पारित किया था – “हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किए जाएँ” l छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 1 मई 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे लिखा है कि हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन राज्य के हित में नही है l हसदेव क्षेत्र में किसी भी नए कोल ब्लॉक का आवंटन या खनन की जरुरत नही है l 

हम सब संगठन इस बात पर कायम है कि हसदेव अरण्य में केंद्र और राज्य सरकार की सहमति के बिना एक पेड़ की भी कटाई नहीं हो सकती। इस समय जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसमें भाजपा राज्य सरकार की पूर्ण सहमति शामिल है और कांग्रेस पर दोषारोपण करके वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। भाजपा सरकार को राज्य की आम जनता की भावना के अनुरूप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हसदेव में खनन के लिए दी गई सभी अनुमतियों को रद्द करना चाहिए और विधानसभा के प्रस्ताव पर अमल करना चाहिए।

रायपुर : संविधान की रक्षा की शपथ लेकर शासन करने वाली किसी भी सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने तथा उनके हित में बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हसदेव अरण्य के मामले में भाजपा सरकार ठीक ऐसा ही कर रही है और इसीलिए उसके खिलाफ नागरिक प्रतिरोध संगठित किया जा रहा है। हसदेव के मुद्दों के प्रति चिंतित प्रदेश के सभी संवेदनशील नागरिक और संगठन 7 जनवरी को हसदेव में भाजपा सरकार के आदिवासी विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त रुख के खिलाफ नागरिक प्रतिरोध मार्च में शामिल होंगे।

उक्त बातें छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कल यहां आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता  में कही। इस पत्रकार वार्ता को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवीण श्योकंद, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (मजदूर कार्यकर्ता समिति) के कलादास डहरिया तथा अमित बघेल आदि ने भी संबोधित किया।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पराते ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज राज्य का विषय है और इसलिए हसदेव के जंगल की कटाई राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकती। भाजपा पर कॉर्पोरेटपरस्त रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह पेसा कानून तथा आदिवासी अधिकार कानून का उल्लंघन कर रही है, जिसे मौजूदा सभी कानूनों पर सर्वोच्चता प्राप्त है। किसान सभा नेता ने ग्राम सभाओं का फर्जी प्रस्ताव तैयार करने वाले अधिकारियों और अडानी पर कार्यवाही करने, आदिवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पत्रक देने, जिन आदिवासियों के वनाधिकार पत्रक छीने गए हैं, उन्हें वापस करने तथा विधानसभा संकल्प के अनुसार सभी कोयला खदानों का आबंटन निरस्त करने की मांग की।

आलोक शुक्ला ने पिछले माह दिसम्बर में हसदेव के जंगल काटे जाने के लिए वहां के ग्रामों को बंधक बनाने और उस क्षेत्र के आंदोलनकारी आदिवासियों को गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में लेने के विस्तृत विवरण रखा। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के लिए अडानी द्वारा जो अनुमतियां हासिल की गई हैं, वे ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्तावों पर आधारित है, इसलिए उसकी कोई वैधानिकता नहीं है। इन फर्जीवाड़े की जांच के लिए राज्यपाल द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने पूछा कि यह कैसा कानून का शासन है, जो सार्वजनिक संपत्ति हड़पने वालों के साथ खड़ा है और इसका विरोध करने वाली आम जनता पर डंडे बरसा रहा है?

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

संतगणों का शुभागमन हमारा सौभाग्य: श्री विष्णु देव साय

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष आचार्य राकेश कुमार जी के नेतृत्व में पहुना में पधारे महामण्डलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, महंत त्रिवेणी दास जी, महंत दिव्यकांत दास जी, महंत राधेश्याम दास जी, महंत श्याम सुंदर दास जी, महंत नंदाचार्य जी, महंत विवेक गिरी जी, महंत सीताराम दास जी, महंत राम रूप दास जी का आशीर्वाद पाकर खुशी से अभिभूत हो गए। मुख्यमंत्री ने संतगणों के दर्शन और उनसे प्राप्त आशीर्वाद को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि यह पल मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का पल है। पूजनीय संतगणों के शुभागमन से उनके दर्शन और आशीर्वाद का लाभ प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को मिलेगी हर संभव मदद : श्री बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर : शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 40वीं  एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर का प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
 
श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने राज्य में खेलों के विकास के लिए हर संभव मदद की बात कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, जिससे वेे खेलों में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन कर सकें। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। 

इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से लगभग 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष श्री कैलाश मुरारका, संघ के सदस्य, खेल प्रशिक्षक, मैनेजर, विभिन्न राज्य से आए हुए खिलाड़ी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : छत्तीसगढ़ थाईबॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष श्री दीपक प्रसाद ने बताया कि नेपाल के काठमांडू में 27 से 29 दिसंबर तक अयोजित साउथ एशियन थकिबॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत, नेपाल,श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिलाकर लगभग 400 खिलाड़ियों और 50 रेफ्री एवं कोच मैनेजर ने हिंसा लिया जिसमे से छत्तीसगढ़  कोरबा के खिलाडी राजेश कुमार को स्वर्ण पदक जितने पर हम सब के लाडले मुख्य मंत्री माननीय  श्रीविष्णुदेव शाय जी ने मुलाकात कर विजेता खिलाड़ी को मैडल पहना कर समान किया और आशीर्वाद दे कर शुभकामनाएं दीये  राजेश कुमार का कहना है कि जिस तरह खिलाड़ी अपने मेहनत के माध्यम से हुनर दिखाते हुए अपने राज्य और देश का नाम रौशन कर रहा है ,

उसी के साथ यही उम्मीद और आशा के साथ हमारे देश हमेशा हर खेल और गतिविधि में आगे रहे जिसके लिए सरकार का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे इसी उम्मीद के साथ राजेश  कुमार अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखा सीएम श्री विष्णु देव शाय जी ने खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की ! जहां पे रायपुर के आर.पी.आई. के छत्तीसगढ़प्रभारी अभिषेक वर्मा, राष्ट्रीय सचिव विजय प्रसाद गुप्ता, टी.एन. रेड्डी, मनीष सचदेव, जीतेन्द्र गुप्ता, दुर्गेश डडसेना, सतेंद्र पटेल, अजीत शर्मा, रमेश बरेठ, रवि सुचदेव, ब्रांड एंबेसडर योग टिकेश पटेल, महेश देवांगन, शेख वसीम, संगीता साह, मोहन प्रसाद जिसे यहां सभी ने शुभकामनाये दी  !

रायपुर : प्रार्थी पी. गौरीशंकर राव ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्री डी.डी.नगर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराये से रहते है। दिनांक 01.01.2024 के दोपहर 03.50 बजे प्रार्थी की पुत्री ने उसे फोन पर बताया कि मां को फोन कर रही हूं वह फोन नहीं उठा रही है जाकर पता करो। जिस पर प्रार्थी अपने इंद्रप्रस्थ स्थित घर में जाकर देखा तो पाया कि घर का सामने का दरवाजा खुला था, उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी तथा उसके सिर तरफ जमीन पर खून बहा हुआ था। मोबाईल दो हिस्सा में वहीं जमीन पर पडा हुआ था तथा उसकी मृत्यु हो गई थी। घर के कपडा रखने वाले रस्सी में प्रार्थी के बेटे पी. नागेश्वर राव उर्फ अंकुर का बनियान टंगा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है।

प्रार्थी का पुत्र घर में नहीं था उसका मोबाईल भी बंद बता रहा है। प्रार्थी ने उसके पुत्र द्वारा उसकी पत्नी की मृत्यु किये जाने का संदेह व्यक्त किया है। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 05/24 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करने के साथ-साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी के पुत्र पी. नागेश्वर राव उर्फ अंकुर की पतासाजी कर उसके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर आरोपी पी. नागेश्वर राव को पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह अपनी मां से पैसों की मांग कर रहा था उसके द्वारा पैसा नही देने पर वह पैसे चोरी कर रहा था कि उसकी मां द्वारा देख लेने पर वह अपनी मां को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया एवं उसके सिर को जमीन में पटक-पटक कर उसकी हत्या कर फरार हो गया था।

जिस पर आरोपी पी. नागेश्वर राव उर्फ अंकुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी 2100/- रूपये एवं दोपहिया वाहन स्कूटी जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी - पी.नागेश्वर राव उर्फ अंकुर पिता पी. गौरीशंकर राव उम्र 29 साल निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी बी.बी.ए. डब्ल्यू.एस.  101 थाना डी.डी.नगर रायपुर।
 

मामूली बात को लेकर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 07 आरोपी एवं विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक सहित कुल 09 गिरफ्तार

रायपुर : दिनांक 15.11.2023 को थाना मंदिर हसौद स्थित विदेशी मदिरा दुकान सीबीडी. बिल्डींग नया रायपुर पास मृतक गौकरण यादव का लोगो के साथ हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट एवं झगड़ा होने के कारण मृतक गौकरण यादव को उसके साथी द्वारा उपचार हेतु मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां दिनांक 19.11.2023 को उपचारी के दौरान मृतक गौकरण यादव की मृत्यु हो गई। जिस पर थाना मंदिर हसौद में मर्ग दर्ज किया गया। 

मर्ग जांच कार्यवाही के दौरान थाना मंदिर हसौद पुलिस टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। जिसमें डॉक्टर द्वारा मारपीट के कारण गंभीर चोट होने से मृत्यु होना लेख किया गया। इसी दौरान थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 15.11.2023 को थाना मंदिरहसौद स्थित विदेशी मदिरा दुकान सीबीडी बिल्डींग नया रायपुर में कुछ लोगो द्वारा मृतक गौकरण यादव को शराब लेने की बात को लेकर हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिये थे जिसमें उसे अंदरूनी चोट आई थी जिसका प्रारंभिक ईलाज कराया गया था। कुछ दिनों पश्चात् मृतक गौकरण यादव को अंदरूनी चोट के कारण परेशानी होने पर पुनः उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें उपचार के दौरान मृतक गौरकरण यादव की मृत्यु हो गई। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 03/24 धारा 147, 148, 323, 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

उक्त घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभिरता से लेते हुए थाना प्रभारी मंदिर हसौद को आरोपियों की जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा घटना में सलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुए उनके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी सुनील पाल, हरीश यादव, साहेब दास मानिकपुरी, जय प्रकाश पाल, दीपक दास मानिकपुरी, आदित्य राज कंडरा, हरीश धीवर तथा विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक को पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। 

जिस पर सभी आरोपी/अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, जूता एवं चप्पल जप्त कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार-

1. सुनील पाल पिता भुनेश्वर पाल उम्र 20 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। 
2. पुनीत यादव उर्फ हरीश यादव पिता ननकु यादव उम्र 19 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
3. साहेब दास मानिकपुरी पिता नरेश दास मानिकपुरी उम्र 18 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
4. जय प्रकाश पाल पिता महेन्द्र पाल उम्र 19 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
5. दीपक मानिकपुरी पिता सुरेश मानिकपुरी उम्र 21 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
6. आदित्य कंडरा पिता विनोद कंडरा उम्र 19 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
7. हरिश धीवर पिता संतोष धीवर उम्र 20 साल निवासी कुहेरा थाना राखी जिला रायपुर।
8. विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक।
    

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सभी विभागों की प्रगति की नियमित होनी चाहिए समीक्षाः योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा तथा आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य(एसडीजी) हेतु तैयार की गई रिपोर्ट एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 का विमोचन

रिपोर्ट में धमतरी, बालोद और रायपुर अग्रणी, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन हैं और इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुशल मानवसंसाधन भी है। राज्य योजना आयोग इनके उपयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में तेज और संतुलित विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर रहा है। एसडीजी प्रोग्रेस के माध्यम से जिलों में विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सतत समीक्षा की जा रही है। इसकी समीक्षा करते हुए प्रभावी योजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाएंगे। यह बात राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए की गई बैठक तथा एसडीजी(सतत विकास लक्ष्य) डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 के विमोचन के अवसर पर कही। रिपोर्ट में धमतरी, बालोद और रायपुर जिले अग्रणी रहे। मुख्यमंत्री ने इन्हें बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा और खनिज से भरपूर राज्य है। वनोपजों का वैल्यू एडिशन करना है। खनिज संसाधनों के माध्यम से रोजगार के अधिकतम मौके पैदा करना है। सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास करने हैं। वनोपजों में वैल्यू एडीशन किये जाने से इनके संग्राहकों के लिए आय के बेहतर अवसर पैदा होते हैं। मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है ताकि कृषि के साथ इस तरह की गतिविधियों में भी जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सभी विभागों की प्रगति की नियमित होनी चाहिए समीक्षाः योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी
इस अवसर पर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा शोध एवं अध्ययन कार्य तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने जैसा कार्य किया गया है। आयोग द्वारा तैयार की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट इस संबंध में वर्षवार गोल आधारित एवं जिला आधारित विश्लेषण करती है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का इन लक्ष्यों से प्रत्यक्ष संबंध है। सभी विभागों को प्रगति की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना तथा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य का रोडमैप तैयार करने की बात कही। श्री चौधरी ने  राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उपाय, विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में अधिकाधिक राशि प्राप्ति, विभिन्न स्त्रोतो से वित्त पोषण की संभावना हेतु विचार मंथन साथ ही जिलो में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने एसडीजी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलो को पुरस्कार दिये जाने का भी सुझाव दिया।  

आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के लिए जो 17 लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। इसके माध्यम से जिलों की प्रगति के डाटा को एसडीजी डैशबोर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है तथा तुलनात्मक प्रगति से अवगत होकर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
बैठक में आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव ने आयोग की मुख्य उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना तथा प्रोग्रेस रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया
बैठक में राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम,  मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद,  राज्य योजना आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, यूनिसेफ के बाल परितोष दास एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़ की मुख्य विशेषता

फ्रंट रनर श्रेणी में 10 से बढ़कर 18 जिले - वर्ष 2021 की स्थिति में 10 जिले - फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, बेमेतरा व सरगुजा) तथा शेष जिले- परफोर्मर श्रेणी प्राप्त किये थे। जिला धमतरी ने सर्वाधिक अंक 72 प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की थी। वर्ष 2022 की स्थिति में 18 जिले - फ्रंट रनर (धमतरी, बालोद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सूरजपुर एवं बलौदा बाजार) तथा शेष जिले- परफार्मर श्रेणी प्राप्त किये हैं। फिर से जिला धमतरी 77 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की है।

राज्य के कम्पोजिट स्कोर में वृद्धि (64 से बढ़कर 68), राज्य ‘परफोर्मर’ की श्रेणी से ‘फ्रंट रनर’ की श्रेणी में

जिलो के वर्ष 2022 के प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ का कम्पोजिट स्कोर 68 है। जबकि वर्ष 2021 में 64 था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ ‘परफोर्मर’ की श्रेणी से ‘फ्रंट रनर’ की श्रेणी में आ गया है।

एसडीजी गोल जिसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है

 एसडीजी गोल -4 (गुणवत्ता परक शिक्षा), 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), 7 (सतत् एवं उपयुक्त ऊर्जा), 10 (असमानता में कमी), 11 (समावेशी शहर एवं समुदाय), 12 (उपभोग एवं उत्पादन प्रणाली), 13(जलवायु परिवर्तन) में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है।

16 इंडीकेटर ऐसे जिन्हें 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया

 राज्य स्तर पर 82 इंडिकेटर में से 16 ऐसे इंडिकेटर हैं, जिसका 2030 का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2021 में इसकी संख्या 14 थी। साथ ही वर्ष 2022 के आधार पर 20 ऐसे इंडिकेटर है, जिनमें थोड़े से प्रयास से वर्ष 2030 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर का लिमऊ राजा होंगे केंद्रीय विषय 

28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी चयनित

अनूठे विषय और डिजाइन ने विशेषज्ञों को रिझाया

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सफलता पर बधाई दी,  प्रदेश के लिए बड़ा अवसर बताया

रायपुर : देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी "बस्तर की आदिम जनसंसद : मुरिया दरबार" को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र-दिवस परेड के लिए चयनित कर लिया गया है। नई-दिल्ली स्थित कर्तव्यपथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है। झांकी का अनूठा विषय और डिजाइन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति को रिझाने में कामयाब रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य को मिली इस महत्वपूर्ण सफलता पर बधाई दी है, उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। 

छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम 'भारत लोकतंत्र की जननी' पर आधारित है। यह झांकी जनजातीय समाज में आदि-काल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। इस झांकी में केंद्रीय विषय "आदिम जन-संसद" के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम-सूत्र लिमऊ-राजा को दर्शाया गया है। मुरिया दरबार विश्व-प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है,  जो 600 सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े-डोंगर के लिमऊ-राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोककथा के अनुसार आदिम-काल में जब कोई राजा नहीं था, तब आदिम-समाज एक नीबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया करता था। 

झांकी की थीम व डिजाइन स्थानीय स्तर पर वृहद अन्वेषण और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार की गई। इस विषय वस्तु पर आधारित झांकी को पांच चरणों की कठिन प्रक्रिया के बाद अंतिम स्वीकृति मिली है। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सामने थीम और डिजाइन के चयन के बाद झांकी का थ्रीडी मॉडल प्रस्तुत किया गया। अंत में संगीत चयन के साथ ही झांकी को अंतिम स्वीकृति मिल गई। झांकी की थीम और डिजाइन ने चयनकर्ताओं को खासा आकर्षित किया। 

परेड में शामिल होने वाली झांकियों के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से रक्षा मंत्रालय प्रस्ताव मांगता है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। झांकियों के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ विभिन्न चरणों में कई बैठकें होती हैं। कमेटी में कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोरियोग्राफर आदि शामिल रहते हैं। विशेषज्ञ समिति थीम के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है। सिफारिशें करने से पहले कमेटी द्वारा अवधारणा, डिजाइन और इसके दृश्य प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है।