द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा मंत्रालय में अंबेडकर अस्पताल के नवनिर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसी के तारतम्य में आज स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने अम्बेडकर अस्पताल परिसर के विभिन्न प्रस्तावित निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ट्रॉमा केयर सेंटर एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रस्तावित स्थलों का जायजा लिया तथा स्थल के चयन एवं उसकी उपयोगिता पर अम्बेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों व निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने एकीकृत मातृ-शिशु अस्पताल के प्रस्तावित स्थल का भी अवलोकन किया।

अधिकारियों ने आगामी निर्माण कार्यों और विशेष रूप से 700 बेड क्षमता वाले एकीकृत अस्पताल के कार्य की प्रगति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। स्वास्थ्य सचिव ने संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज रायपुर के डीन डॉ. विवेक चौधरी, अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर, लोक निर्माण विभाग एवं सीजीएमएससी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में कोपलवाणी विशेष स्कूल रायपुर के बच्चों ने मुलाकात की। मूक-बधिर बालक श्री गौकरण पाटिल ने श्री डेका को उनकी पोट्रेट भेंट की। गौकरण के हाथ नहीं है साथ ही वह सुनने और बोलने में भी असमर्थ है। राज्यपाल का पोट्रेट उसने अपने पैरों से बनाया है। श्री डेका ने चित्रकला में निपुण बच्चोें का उत्साहवर्धन किया।

स्कूल की संचालिका श्रीमती पद्मा शर्मा ने बताया कि स्कूल में  वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत विशेष बच्चों को चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार पेटिंग को शासकीय आयोजनों में उपयोग हेतु आग्रह किया, जिससे उन्हें आय भी प्राप्त हो सके। श्री डेका ने इस दिशा में उचित कदम उठाने की बात कही। श्रीमती शर्मा ने 23 से 30 सितम्बर 2025 तक आयोजित बधिर सप्ताह के दौरान बधिर बच्चों के बीच आने का आग्रह राज्यपाल से किया। इस अवसर पर स्कूल के अन्य शिक्षक और संस्था के सदस्य उपस्थित थे।

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रायपुर :  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज नया रायपुर स्थित मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और राज्य की निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक कर डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल के जीर्णोद्धार, नए निर्माण कार्य और 700 बेड के एकीकृत अस्पताल के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक में मंत्री श्री जायसवाल ने क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, चिकित्सा छात्रों के हॉस्टल और सिकल सेल संस्थान के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी।

इसके साथ ही, अस्पताल के फायर फाइटिंग सिस्टम के निर्माण और सुधार कार्यों पर भी विचार-विमर्श किया गया। 

मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के मद्देनजर आवश्यक कदम तुरंत उठाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को जल्द ही एक नए और आधुनिक स्वरूप में सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत, सीजीएमएससी प्रबंध संचालक श्री रितेश अग्रवाल, मेडिकल कॉलेज रायपुर के डीन डॉ विवेक चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक डॉ संतोष सोनकर, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर : राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री रमेन डेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर कोे नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होने पर शुभकामनाएं दी है। राजभवन में आज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने राज्यपाल से भेंट कर विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होने का पत्र सौंपा। राज्यपाल ने इसे पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय बताते हुए कहा कि राज्य के अन्य शासकीय विश्वविद्यालयों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वे गुणवत्ता में सुधार लाकर अति उत्तम ग्रेडिंग प्राप्त करेंगे।

उल्लेखनीय है कि रविशंकर विश्वविद्यालय राज्य का पहला शासकीय विश्वविद्यालय है, जिसे सामान्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में ए प्लस ग्रेड प्रदान किया गया है। राज्यपाल श्री डेका ने विगत एक वर्ष में नियमित रूप से शासकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें गुणवत्ता में सुधार लाने और नैक ग्रेडिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से रविशंकर विश्वविद्यालयों को यह उपलब्धि हासिल हुई है जिसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के संचालक प्रोफेसर आर. पी. परगनिहा और कुलसचिव प्रोफेसर अंबर व्यास उपस्थित थे।

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छायाचित्र प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता में युवा लें रहे उत्साह से हिस्सा

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष पर राजधानी के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा लगायी गई छायाचित्र प्रदर्शनी राजधानीवासियों को लुभा रही है। इस प्रदर्शनी में केबीसी के तर्ज पर यहां क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। युवा इसमें उत्साह के साथ हिस्सा लें रहे हैं। छायाचित्र प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं का जीवन परिचय और उनका स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान तथा राज्य निर्माण की यात्रा से जुड़ी कई दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही डिजिटल स्क्रीन पर स्लाइड शो भी के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों प्रदर्शित की जा रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस छायाचित्र प्रदर्शनी में प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, विष्णु का सुशासन-संवाद से समाधान तक, सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ अंजोर, राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय, स्वर्णिम भविष्य की राह, औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति से भविष्य उज्ज्वल, वनांचल मा समृद्धि के आधार हमर हरा सोना जैसी लोककल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ राज्य की उपलब्धियां को भी प्रदर्शित किया गया है। 21 अगस्त तक चलने वाली यह सात दिवसीय प्रदर्शनी प्रातः 10.30 से रात्रि 8 बजे तक आम लोगों के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

जे.आर. दानी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं के दल ने आज प्रदर्शनी का अवलोकन किया और क्विज में हिस्सा भी लिया। इस दौरान कु. सरिता यादव, कु. कशिश श्रीवास, कु. हेमा पटेल और कु. छाया लालवानी ने कहा कि प्रदर्शनी रोचक और ज्ञानवर्धक है। प्रदर्शनी में आगंतुकों के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास और सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रायपुर के विभिन्न स्कूलों और छात्रावासों के बच्चों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और क्विज के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी देखने आए प्राचार्य डॉ. हितेश कुमार देवांगन, व्याख्याता श्रीमती योगिता चंद्रवंशी, संकुल समन्वयक श्री खोमेश्वर राम देवांगन, व्याख्याता श्रीमती मीना भारद्वाज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के डॉ. भीष्म सोनकर सहित अनेक लोगों ने भी इस आयोजन की सराहना की और विजिटर्स बुक में अपने अनुभव और सुझावों को साझा किया।

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 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के 79 अधिकारी/कर्मचारी सम्मानित

रायपुर : स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने दुर्ग जिले के 79 अधिकारी व कर्मचारियों को उल्लेखनीय एवं विशेष कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। जिसमें जिला प्रशासन के 64 और पुलिस प्रशासन के 15 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है। सम्मानित अधिकारियों में राजस्व विभाग से अनुविभागीय अधिकारी श्री हरवंश सिंह मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव, अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग श्रीमती क्षमा यदु, नायब तहसीलदार श्री वासुमित्र दीवान। जिला कार्यालय दुर्ग से स्टेनोग्राफर वर्ग-3 निज सहायक कलेक्टर दुर्ग श्री दीपक कुमार यादव, सहायक ग्रेड-02 (वरिष्ठ लिपिक शाखा) श्री राकेश कुमार साहू, सहायक ग्रेड 03 (सहायक वित्त लिपिक प्रथम) श्री तेजेन्द्र साहू, नाजरात शाखा भृत्य श्री प्रदीप कुमार क्षत्रिय। कलेक्टर भू अभिलेख शाखा दुर्ग से सहायक अधीक्षक श्री अजय कुमार मेरावी एवं श्री आलोक शुक्ला, सहायक ग्र्रेड-03 श्री खिलेन्द्र साहू एवं भृत्य श्री ईश्वरी साहू। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग से सहायक ग्रेड-02 श्री एनडी पाहित, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रीमती शिप्रा सिंह, सहायक ग्रेड-2 श्री वेद प्रकाश साहू। जिला योजना सांख्यिकी कार्यालय से सहा. ग्रेड-02 श्रीमती नमिता पन्ना। आयुष विभाग से विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. जया साहू शामिल है।

महिला एवं बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता नागरिया। नगर पंचायत धमधा से कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री मनोज कुमार सोनी। विद्युत विभाग विद्युत वितरण केन्द्र बघेरा से श्री उत्तम कुमार सोनी। स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा अधिकारी डॉ. यामिनी सिंह, सुपरवाईजर महिला श्रीमती सुनिता चेलक, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय दुर्ग श्रीमती सविता सोधिया, आर.एच.ओ. श्री तुलसी राम यादव, नवदृष्टि फाउण्डेशन नया बस स्टैण्ड दुर्ग, श्री राज आढ़तिया वार्ड 29 अस्पताल वार्ड पचरी पारा दुर्ग, श्री गोपाल गुप्ता शिव पारा दुर्ग, श्री धर्मेन्द्र शाह पचरी पारा दुर्ग, दुर्गा प्रसाद सोनी शिव पारा दुर्ग, सुश्री शुमाली सिंह। जिला सेनानी एवं नगर सेना दुर्ग से एसडीआरएफ श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत, श्री गोपी पाटिल, श्री चन्द्रप्रकाश, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं श्री मनोज सोनवानी, श्री भीषम कुमार साहू, श्री दीपक यादव। नगर पालिक निगम रिसाली से राजस्व निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव। पशु चिकित्सालय दुर्ग से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्री सुरेश कुमार साहू।

समाज कल्याण विभाग से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री गौतम कुमार साहू। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा से सहायक ग्रेड-02 श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव। वनमंडल दुर्ग बीएफओ श्री वेद प्रकाश यादव। मछली पालन दुर्ग से मछुआ चौकीदार श्री चोलेश्वर प्रसाद साहू। नगर पालिका परिषद् कुम्हारी से उप अभियंता श्रीमती साधना अहिरवार। जिला पंचायत दुर्ग से सरपंच श्री ईश्वर प्रसाद साहू, सचिव श्री नीमेश भोयिर, सरपंच श्रीमती लुकेश्वरी साहू, सचिव श्री बिसाहू, सरपंच श्री हुकुमचंद, सचिव श्री चंद्रशेखर, ब्लॉक कार्डिनेटर धमधा श्री राहुल देवांगन। जल संसाधन दुर्ग से उपअभियंता कु. भावना सिन्हा। नगर पालिक निगम भिलाई प्रभारी स्वास्थ्य श्री जावेद अली। नगर पंचायत उतई से स्वच्छता दीदी श्रीमती मनीषा यादव। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा से बीआरपी धमधा श्रीमती सरोज खोबरागड़े। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग से सहा. ग्रेड-02 श्री उत्तम कुमार साहू। जनपद पंचायत पाटन से पीआईयू श्री योगेश भोई। कार्यालय अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सहायक अभियंता श्री सन्नी तिवारी। लोक निर्माण विभाग से उप अभियंता श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अभियंता श्रीमती आशाकिरण देवांगन। शिक्षा विभाग से सहायक संचालक श्रीमती सीमा नायक। आदिवासी विकास दुर्ग से अधीक्षिका श्रीमती आशा जुल्मे भारती, भृत्य श्री विकास कुमार देशमुख। नगर पालिक निगम दुर्ग से सहा. ग्रेड -03 श्री राजू लाल यादव। कृषि विभाग से प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री विजय प्रसाद लहरे। 

इसी प्रकार पुलिस विभाग दुर्ग से निरीक्षक थाना प्रभारी पाटन श्री अनिल साहू, आरक्षक साईबर सेल श्री सनत भारती एवं श्री राजीव रंजन सिंह, सहायक उप निरीक्षक श्रीमती संगीता मिश्रा, प्रधान आरक्षक थाना मोहन नगर लक्ष्मीनारायण पात्रे, आरक्षक सीसीटीएनएस श्री काशी बरेठ, श्री खिलेन्द्र दिल्लीवार, लाईफ केयर दुर्ग श्री मनीष पारख, आरक्षक डीसीबी दुर्ग श्री खेमराज चंद्राकर, आरक्षक जिला विशेष शाखा भिलाई श्री रंजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार चंद्राकर, प्रधान आरक्षक श्री बालकिशन यादव, श्री शैलेन्द्र यादव, श्री महेन्द्र चंद्रवंशी और मूर्तिकार श्री अशोक कुमार देवांगन को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

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रायपुर : राजभवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन कर ‘छत्तीसगढ़ मण्डपम‘ किया गया है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरबार हॉल का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ मण्डपम करने की घोषणा की एवं इसका विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, खेलकूद एवं युवक कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरूण देव गौतम तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित स्वागत समारोह में काफी टेबल बुक ‘संवृत्ति‘ का विमोचन किया। यह बुक पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यपाल द्वारा राज्य के सभी जिलोें में किए गए भ्रमण पर आधारित है। भ्रमण के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। हितग्राहियों से मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घर जाकर उनका हालचाल जाना, महिला स्व सहायता समूहों के साथ संवाद कर उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस बुक में इन सभी बातों का समावेश किया गया है।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष श्री उमेश कच्क्षप को अपने स्वेच्छानुदान मद से प्रदत्त एम्बुलेंस वाहन की चाबी सौंपी। इस अवसर पर डॉ. पुर्णेन्द्रु सक्सेना जी भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री डेका द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ प्रांत को एम्बुलेंस के लिए 7 लाख 63 हजार 5 सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

यह संस्था राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करती है साथ ही समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। संस्था को आवागमन की दृष्टि से एम्बुलेंस की आवश्यकता थी जिसके लिए राज्यपाल द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। राज्यपाल श्री डेका द्वारा प्रदत्त यह सहयोग सुदूर वनांचलों में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

रायपुर : शहर को हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजधानी की प्रमुख जनहित एवं सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने सेंट पॉल हायर सेकंडरी स्कूल, बैरन बाजार, रायपुर में छायादार, फलदार पौधे रोपित कर वृक्षारोपण किया। 

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि संस्था द्वारा इस वर्ष शहर के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में वृक्षारोपण कर उसका संरक्षण कर रही है। प्रकृति का संरक्षण हम सब का प्रथम दायित्व है। पौधों का रोपण कर देना ही काफी नहीं, बल्कि इनकी लगातार देखरेख संवर्धन किया जाना भी जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है तथा शहर को प्रदुषण मुक्त बनाने एवं हरिहर छत्तीसगढ़ के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण किये जाने हेतु लोगों को जागरूकता का सन्देश दिया।

उपरोक्त कार्य में संस्थापक, मोहम्मद सज्जाद खान के साथ प्राचार्या पल्लवी मिंज, चरण मैडम, बासोना मजुमदार, राजेन्द्र शर्मा, अनिल शुक्ल, ज़ुबैर खान, पूनम यादव, कुलविन्दर सिंह, अरहम खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, प्रीति जैन, रिंकी शुक्ला, कमलप्रीत कौर, नौरिन, नौशाद एवं स्कूल स्टाफ तथा समाज के बुद्धजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे।

प्रेषक :- 
जुबैर खान,
मीडिया प्रभारी

रायपुर : आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर श्री महादेव कावरे द्वारा सोमवार १२ अगस्त को मेकाहारा रायपुर एवम छात्रावास का निरीक्षण किया गया । उनके द्वारा डीन, मेडिकल सुपरिडेंट एवं कार्यपालन अभियंता को छात्रावास की समस्याओं को दूर करने, पीजी गर्ल्स हॉस्टल के चतुर्थ एवम पंचम फ्लोर में निर्माणाधीन कक्षों को शीघ्र पूर्ण करने, नालियों की सफ़ाई, बाउंड्रीवाल निर्माण पूरा करने, बिगड़े सीसीटीवी को ठीक करने के निर्देश दिए ।

मेकाहारा अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं, वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए दवाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया, ओपीडी की व्यवस्था पी ए सिस्टम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए ।निरीक्षण दौरान डीन श्री विवेक चौधरी, एम एस श्री सोनकर, डॉक्टर लकड़ा, कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी श्री प्रभात सक्सेना आदि उपस्थित रहे ।

रायपुर : एक न्यूज पोर्टल द्वारा भ्रामक और तथ्यहीन समाचार प्रस्तुत कर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। “13 करोड़ 89 लाख का शाही दफ्तर” तथा “झूमर” जैसे शब्दों का प्रयोग कर षड्यंत्रपूर्वक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

स्पष्ट किया जाता है कि लगभग सवा वर्ष पूर्व, वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग (PWD) की सूची में 1389 लाख रुपये का जो उल्लेख दर्ज था, वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण था। इस संबंध में प्रमुख अभियंता ने तत्कालीन विधानसभा सत्र के दौरान 12 फरवरी 2024 को सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि लिपिकीय त्रुटिवश “1389.00 लाख” अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक राशि “13.89 लाख” है।

इसके पश्चात विधानसभा में संशोधन सूचना प्रस्तुत की गई और 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:03 बजे सत्र के दौरान उक्त संशोधन सूचना को पढ़ा गया। संशोधन सूचना के अनुरूप “13.89 लाख” का संशोधन भी उसी समय कर दिया गया।

संशोधन सूचना से संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है। साथ ही, इस संबंध में विधानसभा की लाइब्रेरी में उपलब्ध वीडियो भी देखा जा सकता है। इन सभी स्पष्ट एवं प्रमाणित तथ्यों के बावजूद, जानबूझकर 1389 लाख रुपये का समाचार चलाकर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि कार्यालय निर्माण से पूर्व आगंतुकों को गैरेज एवं खुले में धूप या बरसात में बैठना पड़ता था। अब सभी आगंतुक इस कार्यालय में बैठते हैं, जिसे हजारों लोग देख चुके हैं। यह कार्यालय जनसुविधा के लिए बनाया गया है। “1389 लाख” एवं “झूमर” जैसी भ्रामक और गलत खबर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के विकल्प पर भी वकीलों से चर्चा की जा रही है।

रायपुर : शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब ग्रामीण अंचलों में भी आमजनों के जीवन में आशा की किरण बन रही है। इसी क्रम में विकासखण्ड लोरमी के ग्राम नवागांव वेंकट निवासी अकत राम ध्रुव ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कराया है। अब वह हर महीने बिजली बिल के बोझ से मुक्त होकर, अपनी ही सौर ऊर्जा से अपने घर की बिजली जरूरतें पूरी कर रहे हैं।

श्री अकत राम ध्रुव ने बताया कि पहले उनके घर में बिजली की आपूर्ति अनियमित रहती थी और बिजली बिल भी अधिक आता था, लेकिन जब उन्हें पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया। योजना के तहत उन्हें सब्सिडी पर सोलर पैनल मिले और कुछ ही दिनों में उनके घर की छत पर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया। अब उनके घर में नियमित रूप से बिजली रहती है और उन्हें बिल भी नहीं देना पड़ता, बल्कि आने वाले दिनों में वे अतिरिक्त बिजली को विद्युत विभाग को बेचकर आय अर्जित करने की भी योजना बना रहे हैं। 

श्री अकतराम ध्रुव कहा कि इस योजना से उन्हें आर्थिक और मानसिक राहत मिली है। अब वे खेती के साथ-साथ घरेलू जरूरतों में भी सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत नवागांव वेंकट के सरपंच ने भी कहा कि अकत राम ध्रुव जैसे हितग्राहियों की सफलता गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रही है। गांव में अब अन्य लोग भी पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन करने आगे आ रहे हैं।

क्रेड़ा विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए केन्द्र के साथ राज्य सरकार भी सब्सिडी प्रदान कर रही है। छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही आसान किश्तों में बैंक फायनेंस भी उपलब्ध है। प्रदेश में अब तक सैकड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और गांवों में इस योजना का लाभ लेने जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इस योजना से पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को एक साथ बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर हर घर को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवा कीमतों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया मोबाइल ऐप

रायपुर :  राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवा कीमतों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। "फार्मा सही दाम” मोबाइल ऐप दवा कीमतों में पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक नया कदम है। यह ऐप मरीजों, आम जनता और दवा विक्रेताओं सभी के लिए उपयोगी है। इस मोबाइल ऐप में दवा उपयोगकर्ताओं के लिए दवा का सही मूल्य जानने की सुविधा, दवाओं के विकल्पों की जानकारी, दवा का निर्माता/कंपनी विवरण देखना तथा दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), अनुशंसित मूल्य, और निर्धारित दरें देखने की सुविधाएं शामिल है। 

इसी तरह से दवा विक्रेताओं के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक दर वसूलने पर कानूनी कार्रवाई से बचाव, मूल्य एवं उपलब्धता की अद्यतन जानकारी तथा ग्राहकों को सही मूल्य पर दवा उपलब्ध कराने की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, दवा खोज, शिकायत पंजीकरण एवं शिकायत की स्थिति देखने की सुविधा है, एंड्रॉइड व IOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तथा QR कोड स्कैन कर त्वरित डाउनलोड सुविधा भी है। 

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का मुख्य उद्देश्य, भारत में दवाओं की कीमतों को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक दवाएं जनता के लिए सस्ती और सुलभ हों। यह प्राधिकरण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के तहत काम करता है और थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय और संशोधित करता है ।

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रायपुर : बच्चों को प्रकृति से जोड़ने, पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बोध कराने और वन विभाग की योजनाओं से परिचय कराने के उद्देश्य से बलौदाबाजार वनमण्डल के अर्जुनी वन परिक्षेत्र में जल-जंगल-यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सोनाखान के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वनमण्डलाधिकारी ने कहा कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार आयोजित ’जल-जंगल-यात्रा’ केवल एक भ्रमण नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और उसे समझने की एक जागरूक प्रक्रिया है। यह पहल विद्यार्थियों में संरक्षण की भावना को मजबूत करती है और उन्हें भविष्य के पर्यावरण प्रहरी बनने के लिए प्रेरित करती है। आने वाली नई पीढ़ी को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए नवाचार और सहभागिता बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की यह अभिनव पहल ’जल-जंगल-यात्रा’ पर्यावरण शिक्षा को रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे बच्चों में ज्ञान के साथ-साथ प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा हो रहा है। यह पहल भविष्य में और भी विद्यालयों तक विस्तृत होकर एक स्थायी जागरूकता अभियान का रूप ले सकती है।

इस जागरूकता यात्रा में विद्यार्थियों को वनों के महत्व, लघु वनोपज, औषधीय पौधों की उपयोगिता तथा जल संरक्षण की व्यावहारिक तकनीकों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से नालों के जल को स्टॉप डेम के माध्यम से एकत्र कर सिंचाई में उपयोग करने की विधियों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिससे विद्यार्थियों को जल प्रबंधन के महत्व को समझने का अवसर मिला।

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु वन अधिकारियों और अनुभवी वन कर्मियों ने विद्यार्थियों को वन्यप्राणियों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और वन विभाग में कैरियर के बारे में भी जानकारी दी। विद्यार्थियों में जिज्ञासा के साथ जागरूकता का भाव देखते ही बना। कार्यक्रम के अंत में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री रूपेन्द्र साहू द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री के.आर. पटेल, शिक्षकगण एवं वन प्रबंधन समिति अर्जुनी के सदस्य सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर : चरामेति फाउंडेशन द्वारा "शिक्षा सेवा" के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खो - खो पारा को डेस्क एवं बैंच के 10 सेट प्रदान कर पहली कक्षा के लिए "स्मार्ट क्लास" का शुभारंभ करवाया गया। फाउंडेशन के राजेंद्र ओझा ने बताया कि निजी शालाओं की तरह शासकीय शालाओं में भी बच्चों को शिक्षा का अच्छा वातावरण मिले इस उद्देश्य से जन सहयोग से डेस्क - बेंच प्रदान किए गए हैं। दानदाताओं ने कक्षा पहली के छात्रों के चेहरों की खुशी को उपलब्धि एवं अमूल्य बताया।  इसके पूर्व जून माह में ही समस्त छात्रों को वर्ष भर के लिए शिक्षा सामग्री प्रदान की गई थी।

उपरोक्त कार्यक्रम एम. डी. बडगैयां, अरविंद कुमार, विपुल शाह, जी. पी. अखिलेश, नीलेश अग्रवाल, डॉ. मृणालिका ओझा एवं शालेय स्टाफ मनबोधी कुर्मी, मनहरण लाल कैवर्त, लोकेश साहू आदि की उपस्थिति एवं सहयोग से संपन्न हुआ।  कार्यक्रम का संचालन रविन्द्र कुमार मरकाम एवं आभार नीलकंठ वर्मा द्वारा व्यक्त किया गया।

 राजेंद्र ओझा 
9575467733
8770391717

 दुर्गम क्षेत्र और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में पूर्ण हुआ सोडी हुंगी और दशरी बाई का मकान

विशेष परियोजना के तहत इस साल मार्च में स्वीकृति के बाद मई में शुरू हुआ था काम

छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने विशेष परियोजना के तहत मंजूर किए हैं 15 हजार आवास

छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और पुनर्वास की नीति पर कर रही है कार्य: सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को पक्का घर देने के लिए संकल्पित - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दूरस्थ वनांचलों के हर परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने सरकार लगातार पहल कर रही है। राज्य में नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष परियोजना के तहत करीब तीन हजार आवास बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्तों में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए विशेष परियोजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत कराया है। 

विशेष परियोजना के तहत राज्य में अब तक पात्र पाए गए पांच हजार परिवारों में से तीन हजार परिवारों के लिए आवास स्वीकृत कर 2111 परिवारों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त और 128 परिवारों को दूसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है। सुदूर वनांचलों में रहने वाले इन परिवारों के आवास तेजी से बन रहे हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित सुकमा की सोडी हुंगी और कांकेर की दशरी बाई का विशेष परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएम आवास दुर्गम क्षेत्र और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में ही बनकर तैयार हो गया है। इस साल मार्च में स्वीकृति के बाद मई में इनके आवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ था।
  
बस्तर में नक्सल हिंसा से प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। विशेष परियोजना के तहत स्वीकृत उनके पक्के आवास तेजी से आकार ले रहे हैं। दूरस्थ और कठिन भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद इन परिवारों के हौसले और शासन-प्रशासन की मदद से उनके सपनों के आशियाने मूर्त रूप ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में यह विशेष परियोजना न केवल एक ठोस कदम है, बल्कि पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में मील का पत्थर भी है।

दुर्गम क्षेत्र और विपरीत हालातों के बीच भी तीन महीने में निर्माण पूरा

कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के उलिया ग्राम पंचायत में रहने वाली श्रीमती दसरी बाई नुरूटी के पति श्री दोगे नुरूटी की विधानसभा चुनाव के दौरान माओवादी घटना में मृत्यु हो गई थी। पीएम आवास योजना में नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत इस साल मार्च में उसका आवास स्वीकृत किया गया था। मई में उसके आवास का निर्माण शुरू हुआ था। अब मात्र तीन महीनों की अल्प अवधि में ही उसके आवास का निर्माण पूर्ण हो गया है। दसरी बाई के हौसले के कारण कठिन परिस्थितियों के बावजूद बहुत कम समय में आवास तैयार हुआ और उसके परिवार को पक्का मकान मिला।

श्रीमती दसरी बाई बताती हैं कि वनांचल और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण आवास के निर्माण में कई व्यावहारिक दिक्कतें आईं। विकासखंड मुख्यालय से बहुत दूर होने के कारण चारपहिया वाहनों के लिए कोई मार्ग नहीं है। इस कारण से निर्माण सामग्री लाने में बहुत कठिनाइयां आईं। बारिश होने पर दोपहिया वाहन से भी पहुंचना अत्यंत मुश्किल होता था, जिसके चलते राजमिस्त्री और श्रमिक समय पर पहुंचने से मना कर देते थे। अंदरूनी क्षेत्र होने से निर्माण सामग्रियों को लाना सामान्य क्षेत्र के मुकाबले महंगा पड़ता था। 

श्रीमती दसरी बाई कहती हैं कि आवास का काम तेजी से पूरा करने में कांकेर जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला। निर्माण सामग्रियां पहुंचाने तथा राजमिस्त्रियों और श्रमिकों की व्यवस्था में ग्राम पंचायत एवं आवास टोली ने बहुत सहायता की। वह कहती हैं कि नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने संवेदनशील और प्रभावी नीति बनाई है। शासन-प्रशासन के लगातार सहयोग से बहुत कम समय में उसका पक्का आवास बन गया है। 

बरसों टपकती छत वाले कच्चे मकान में रहने वाली सोडी हुंगी अब परिवार के साथ अपने नए पक्के घर में

सुकमा जिले के गादीरास ग्राम पंचायत के आश्रित गांव ओईरास की श्रीमती सोडी हुंगी ने भी अपना पक्का आवास तीन महीने में बना लिया है। वर्ष 2005 में उसके पति श्री मासा सोडी की नक्सलियों ने मुखबिरी के संदेह में हत्या कर दी थी। उसका परिवार गरीबी में वर्षों तक कच्चे घर में रहने को मजबूर था, जहां बरसात में टपकती छत और जहरीले कीड़े-मकोड़ों से जान का खतरा बना रहता था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में विशेष परियोजना के तहत आवास स्वीकृत होने पर सोडी हुंगी को चरणबद्ध रूप से तीन किस्तों में कुल एक लाख 35 हजार रुपए मिले। ग्राम पंचायत के तकनीकी मार्गदर्शन और समय-समय पर निगरानी के चलते इस साल जुलाई में उसके आवास का निर्माण पूरा हुआ। अब वह परिवार के साथ अपने पक्के नए घर में रहती है।

विशेष परियोजना में सुकमा में सर्वाधिक 984 परिवारों को आवास स्वीकृत, बीजापुर के 761 और नारायणपुर के 376 परिवार शामिल

प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष परियोजना के तहत अब तक करीब तीन हजार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक 984 परिवार सुकमा जिले के हैं। बीजापुर जिले में ऐसे 761 परिवारों, नारायणपुर में 376, दंतेवाड़ा में 251, बस्तर में 214, कोंडागांव में 166, कांकेर में 146, गरियाबंद में 27, बलरामपुर-रामानुजगंज में 25 और मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी में 23 परिवारों के आवास मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और पुनर्वास की रणनीति पर कार्य कर रही है। आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने हेतु राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर 15 हजार आवास स्वीकृत कराए हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिर्फ ईंट और सीमेंट का निर्माण नहीं, बल्कि नए विश्वास, सुरक्षा और स्थायित्व की नींव है। दुर्गम और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में आवास पूर्ण होना यह दर्शाता है कि शासन और जनता मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सरकार सभी पात्र परिवारों को पक्का घर देने के लिए कटिबद्ध है।

उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास, सुरक्षा और सम्मान की नीति पर कार्य किया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो पहल की गई है, वह सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि सोडी हुंगी और दशरी बाई जैसे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि यदि सरकार संवेदनशील हो और प्रशासन सक्रिय, तो दूरस्थ वनांचलों में भी विकास की रोशनी पहुँचाई जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पीड़ित परिवार को छत और सम्मान दोनों मिले। यह मिशन पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया जा रहा है।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

विष्णु देव साय के सुशासन में महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर और सशक्त

रायपुर : प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में यह योजना प्रदेश में महिलाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव और असमानता को कम करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर कर रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 69.19 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। केवल नारायणपुर जिले में ही हर महीने 27 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 2 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की राशि स्थानांतरित की जा रही है, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की 3,687 महिलाएं भी शामिल हैं।

नारायणपुर जिले के ग्राम कोलियारी निवासी श्रीमती हिरामनी नाग बताती हैं कि पहले उनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाले 1,000 रुपये से अब घर की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से पूरा हो रहा है। इस राशि से उनके घर के खानपान में भी सुधार आया है और अब उन्हें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता।

ग्राम बेनूर की श्रीमती भुनेश्वरी बघेल, जो एक गृहिणी और किराना दुकान संचालक हैं, कहती हैं कि इस योजना से उन्हें बच्चों की शिक्षा, स्कूल ड्रेस, घर के आवश्यक सामान और दुकान के लिए सामग्री खरीदने में मदद मिलती है। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या योजना में खाता खोलकर नियमित जमा करना शुरू किया है।

इन दोनों महिलाओं की कहानी यह साबित करती है कि सही दिशा और थोड़े से सहयोग से महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने दिलाई शपथ

रायपुर : न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने आज सुबह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा अपने न्यायालय कक्ष मे उन्हें शपथ दिलाई गयी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा 07 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकान्त मिश्रा, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, श्री उमाकांत चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री न्यायिक एकेडमी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

गृहमंत्री ने पूरी ताकत के साथ आपराधियों के विरूद्ध कठोरता से कार्रवाई के दिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक जिले के कॉलेज और स्कूलों का महीने में एक बार अवश्य करें भ्रमण

थानों में अनुशासन के लिए एसपी-एसएसपी और डीएसपी प्रत्येक सप्ताह परेड कराए

आम नागरिकों से बेहतर व्यवहार के दिए निर्देश

मादक पदार्थाे, जुआ, सट्टा के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश

कानून व्यवस्था बनाएं रखने तथा सतर्क रहने के निर्देश

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सरगुजा रेंज के पुलिस अधीक्षकों की ली बैठक

रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज सरगुजा कोर्डिनेशन सेंटर में सरगुजा रेंज अंतर्गत सभी पुलिस अधीक्षकों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में श्री शर्मा ने स्पष्ट कहा कि कानून का राज स्थापित करना और अपराधियों के मन में भय पैदा करना पुलिस की सर्वाेच्च जिम्मेदारी है। गंभीर अपराधों के मामलों में दोष सिद्धि की दर बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने सभी जिलों में मामलों की नियमित और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधीक्षक न केवल अपने कार्यालय में आने वाले लोगों से समय पर मिलें, बल्कि अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझें। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि जिले के कॉलेज और स्कूलों का महीने में एक बार भ्रमण अवश्य करें और थानों में अनुशासन के लिए एसपी-एसएसपी और डीएसपी प्रत्येक सप्ताह परेड भी कराए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, आईजी पीएचक्यू श्री अजय यादव, आईजी सरगुजा श्री दीपक झा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अलावा सरगुजा रेंज के बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, और सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में एंड-टू-एंड इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित करने और दोषियों को कठोर सजा दिलाने की बात कही गई। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने, चिटफंड कंपनियों के मामलों की गंभीरता से जांच करने और निवेशकों को धनवापसी की कार्यवाही तेज करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाने, यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाने और ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार केवल पुलिस का नहीं बल्कि प्रशासन और समाज का साझा दायित्व है। उन्होंने सभी स्कूलों और कॉलेजों में ड्रग-फ्री कैंपस अभियान चलाने, छात्रों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने और सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए जनता और पुलिस के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए विशेष प्रशिक्षण, बीट प्रणाली की नियमित समीक्षा और ‘समाधान ऐप’ के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्राम सभाओं और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को पुलिस से जोड़ा जाए, ताकि लोग पुलिस को अपना मित्र और संरक्षक मानें।

बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दो टूक कहा कि पुलिस की कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी कानून से डरें और आम जनता को भरोसा हो कि कानून-व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा जनता के मन में सम्मान और अपराधियों के मन में भय होना चाहिए, यही हमारी पुलिस व्यवस्था की असली सफलता है।