बलौदाबाजार जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के दीक्षारंभ समारोह में शामिल हुए राजस्व मंत्री 

वटगन महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 लाख रूपये स्वीकृत

रायपुर : देश की तरक्की की राह में युवाओं का योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू की गई। नई शिक्षा नीति का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन हो रहा है। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिले के विभिन्न कॉलेजों में आयोजित दीक्षारंभ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नौकरी की जगह स्वरोजगार पर जोर दिया गया है, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर खुद को नौकरी के बजाय अन्य लोगों को नौकरी प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के साथ-साथ देश की संस्कृति, सभ्यता को महत्व दिया गया है, जिससे छात्रों में गौरवशाली संस्कृति से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नवीनतम तकनीकी ज्ञान का भी समावेश किया गया है।  

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राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नवीन शासकीय महाविद्यालय वटगन, शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पलारी एवं शासकीय दाऊ कल्याण आर्टस एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदाबाज़ार के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने नवप्रवेशी कॉलेज छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने होनहार एवं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। 

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने इस मौके पर वटगन कॉलेज के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 लाख रूपये की स्वीकृति की घोषणा की। इस राशि में 10 लाख रूपये के मुख्य सड़क मार्ग से कॉलेज तक पहुंचमार्ग और 10 लाख रूपये सायकल स्टैण्ड, आवश्यक फर्नीचर सहित बाउंड्री वॉल के लिए व्यय की जाएगी। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि कॉलेज को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब मिलकर इस कॉलेज के लिए बेहतर कार्य करेंगे। इन कार्यक्रमों में पूर्व विधायक सनम जांगड़े, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पूर्व अध्यक्ष योगेश चंद्राकर, पलारी नगर पंचायत यशवर्धन वर्मा, स्काउट गाइड के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय केशरवानी विद्यालय बलौदाबाजार में नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष चितावर जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र और उनके पालकगण शामिल हुए।

25 से अधिक अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करने दिए निर्देश

 संभागायुक्त ने बोर्ड लगाकर शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करने को भी कहा

रायपुर : संभागायुक्त श्री महादेव कावरे आज सुबह राजधानी रायपुर स्थित तीन शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया और निर्धारित समय 10 बजे कार्यालय से अनुपस्थित लगभग 25 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्री कावरे आज सुबह कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में निर्धारित समय 10 बजे कोई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नही थे। कार्यालय के मेन गेट पर लगा ताला देख संभागायुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने संयुक्त संचालक से दूरभाष पर बात कर सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने इसके बाद नगर एवं निवेश विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय और सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इन दोनों कार्यालयों में भी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिए। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित समय सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान नगर एवं निवेश कार्यालय पहंुचे संभागायुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी। उपस्थित कर्मचारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाने पर श्री कावरे ने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का आॅनलाइन रिकार्ड रखने के साथ-साथ पंजी संधारण करने के निर्देश भी दिए। संभागायुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ सरलता से दिलाने का प्रयास किया जाए।

नागरिकों को अपने कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। संभागायुक्त ने लंबित प्रकरणों का भी शासकीय नियम अनुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। संभागायुक्त ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित शासकीय योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा की जानकारी कार्यालयों के बाहर समुचित स्थान पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।

रायपुर : छत्तीसगढ़ी लोक तिहार हरेली के अवसर पर एवं संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के तत्वावधान में निःशुल्क बांटे जा रहे भोजन वितरण के 1589वें दिन, राजधानी में सैकड़ों जरूरतमंद, गरीब बेसहारा तथा राजधानी के डीकेएस अंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों को सुपोषण अभियान के माध्यम से मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए समाज के हर निर्धन, कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क गर्म पौष्टिक भोजन का वितरण किया। 

संस्था के संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान बताया कि रायपुर राजधानी सहित, अन्य क्षेत्र जिले गांव वन आंचल से आने वाले बीमार मरीजों के परिजन दूरदराजो से इलाज के लिए आते हैं। कोरोना महामारी के चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भोजन की व्यवस्था करने के लिए अस्मर्थ रहते हैं, ऐसे स्थिति में संस्था जमीनी हकीकत को पहचान कर मानवता को कायम रखने के उद्देश्य से विगत 05 वर्षों से लगातार संस्था उन्हें निःशुल्क भोजन वितरण करते हुए आ रही है।

इस मानवीय कार्य में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ सैय्यद जाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, राजकुमार साहू, फराज खान, कुलविंदर सिंह, वसीम अकरम, इबरार खान सहित अन्य के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा।

प्रेषक :
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : आज उपमुख्यमंत्री कार्यालय परिसर, कवर्धा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने 14 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसायकल, दो दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल, और एक दिव्यांगजन को व्हील चेयर का वितरण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा, "प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों का जीवन सुगम और सशक्त बने। इस पहल के माध्यम से, न केवल उनकी दैनिक गतिविधियों में सुविधा होगी, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भी अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे।"

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और उनके लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

पर्यावरण विभाग के प्रदेश स्तरीय एवं जिला कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाने एवं मानिटरिंग हेतु डैश बोर्ड तैयार करने के निर्देश

फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम व जियो टेगिंग के उपयोग के निर्देश

पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में पारिदर्शिता एवं तत्परता लाने के निर्देश

पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराये: मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

रायपुर : आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज यहां अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय में राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होनें अधिकारियों से कहा स्व-प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण से जुडे कार्यों में अपना योगदान दे। उनके द्वारा कार्यों में पारदर्शिता एवं तत्परता हेतु प्रदेश एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने एवं डैश बोर्ड तैयार करने के निर्देश दिये गये ताकि डैश बोर्ड के माध्यम से अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जा सके। श्री चौधरी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मिलने का समय भी निर्धारित कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर लगाने कहा।

श्री चौधरी द्वारा उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन एवं निपटारे हेतु नियमों के पालन कड़ाई से कराने हेतु निर्देश दिया गया। फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम व जियो टेगिंग के उपयोग के निर्देश दिये, जिससे कि फ्लाई ऐश इधर-उधर न फेका जा सके।

श्री चौधरी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों को प्रदान किये गये पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराये तथा उद्योगों केवल वृक्षारोपण करने तक सीमित ना रहें अपितु लगाये गये पौधों के संवर्धन हेतु भी निरीक्षण का एक सिस्टम तैयार किया जाये। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वें अपने-अपने क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करायें एवं इन पेड़ों में पीपल, नीम आदि पेड़ शामिल किये जाए। श्री चौधरी ने वाहन प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देते हुये निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी वाहन प्रदूषण मापन प्रदूषण जाँच सिस्टम को शक्तिशाली बनाये एवं वाहन प्रदूषण मापन केन्द्रो की समय-समय पर बैठक आयोजित करें।

श्री चौधरी ने अधिकारियों से चर्चा में कहा कि पर्यावरण संरक्षण में उठाये गये कदमों को और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है तथा आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी विचार करें। उन्होनें जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री चौधरी ने परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट नियम के प्रावधानों का पालन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, निर्माण विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उद्योगों, खदानों, संस्थानों के चिमनी उत्सर्जन, परिवेशीय वायु मापन, उपचारित दूषित जल गुणवत्ता का मापन कार्य, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मापन कार्यकम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों, परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मापन कार्यों की भी समीक्षा की।

श्री चौधरी ने कहा की शीघ्र ही सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक ली जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण सुधार कार्यों में बुद्ध जीवी वर्ग की मदद ली जायेगी। श्री चौधरी ने मंडल की पद संरचना की समीक्षा करते हुये मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पुनः पदसंरचना निर्धारित करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा सभी कर्मचारियों के डेटा को एच.आर.एम.एस. सिस्टम में एक माह के भीतर अपलोड करते हुये ऑनलाईन कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बैठक में मंडल की अध्यक्ष एवं सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग सुश्री आर. शंगीता एवं मंडल के सदस्य सचिव श्री पी. अरूण प्रसाद भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने कार्यशाला आयोजित
 

रायपुर : वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं उनके मार्गदर्शन से वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश के बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। केन्द्रीय बजट में देश के विकास की कई योजनाएं शामिल की गई हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके समग्र विकास योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास से ही देश सही मायने में विकसित होगा। 

मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर स्थित आईआईएम में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और विकसित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला का आयोजन ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा किया गया था। मंत्री श्री चौधरी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं। यह लैंडलॉक्ड राज्य है, यहां वन और खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। इसको मध्य भारत के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और आईआईएम रायपुर के समन्वय से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलने की पूरी संभावनाएं हैं।

इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास, वन हेल्थ मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। 

कार्यशाला में ‘‘हरित अर्थव्यवस्था मिशन- समय की मांग, पर्यावरणीय लचीलापन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा आपूर्ति और हरित अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक वित्तपोषण के लिए बाजारों की भूमिका’’ विषय पर चर्चा की गई। सत्र में मुख्य रूप से वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में हरित पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और नवाचार एवं निजी निवेश के अवसरों की चर्चा की। इस सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के श्री लैनविन कॉन्सेसाओ, वर्ल्ड बैंक के श्री संदीप कांडा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री ज्ञानेंद्र मणि ने अपने-अपने व्याख्यान दिए। 

विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम सत्र में वन हेल्थ मिशन के संबंध में स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, एम्स भटिंडा पंजाब के प्रेजिडेंट डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और लीप डिज़ाइन के सीईओ और जॉन हॉपकिंस यूएसए के प्रो. डॉ. आंद्रे नोगीरा ने अपने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ. राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई श्री अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई श्रीमती नीरजा कुदरिमोती और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए प्रतिभागी उपस्थित रहे।
 

निजात अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए 1 किलो 492 ग्राम गांजा के साथ आरोपी मोह. निजामुद्दीन को किया गया गिरफ्तार।

थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत पुराना चिरघर के सामने लोहार गली में आरोपी को गांजा के साथ पकडा गया

जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 22,750/- रूपयें व बिक्री रकम 900/- रूपये 
 
आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से मादक पदार्थ जप्त कर आरोपी के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।   

रायपुर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा नशे के विरूद्ध निजात अभियान के तहत रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित कर कार्यवाही की का रही।

इसी तारतम्य में दिनांक 01.08.2024 को थाना गोलबाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत पुराना चिरघर के सामने लोहार गली के पास एक व्यक्ति पीले रंग के थैला में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर विक्रय करने की फिराक में है की मुखबीर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन लाल पटले, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू, के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोलबाजार निरीक्षक अर्चना धुरंधर तथा को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथ पकडकर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। 

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोलबाजार पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये अनुसार व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकडा गया। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम मोह. निजामुद्दीन पिता मोह. समसुद्दीन उम्र 30 साल पता संतोषी नगर, मस्जिद के पास थाना टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.) का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे पीले रंग के रखे थैले की तलाशी लिये जिसमें गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 492 ग्राम गांजा कीमती लगभग 22,750/- रु एवं बिक्री रकम 900/- रुपया जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गोलबाजार में नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 260/24 धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।  

गिरफ्तार आरोपी - मोह. निजामुद्दीन पिता मोह. समसुद्दीन उम्र 30 साल पता संतोषी नगर, मस्जिद के पास थाना टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नशे पर प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वालों पर प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट सहित समस्त थाना प्रभारियों को कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 01.08.2024 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत मंदिर हसौद चौक पास दोपहिया वाहन में अवैध रूप से शराब परिवहन करते आरोपी प्रहलाद चेलक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 75 पौवा अंग्रेजी शराब कीमती लगभग 10,000/- रूपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त मोपेड क्रमांक सी जी/04/पी क्यू/9426 जुमला कीमती लगभग 35,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 538/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी- प्रहलाद चेलक पिता पवन चेलक उम्र 21 साल निवासी असौंदा थाना खरोरा जिला रायपुर।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर 5500 रुपये मानक बोरे की दर से दी जा रही राशि

रायपुर : हरा सोना के नाम से ख्यात तेंदूपत्ता का संग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त आय का स्त्रोत है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर तेंदूपत्ता का संग्रहण लघु वनोपज के रूप में किया जाता है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण इस कार्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है। जिससे संग्राहकों को पहले के 4 हजार प्रति मानक बोरा की तुलना में 15 सौ रुपए अधिक मिल रहे है, इससे संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण से होने वाली आय बढ़ी है। 

रायगढ़ जिले में 98 हजार 977 संग्राहकों को 68 करोड़ 68 लाख 11 हजार 180 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बढ़ी दरों के लिहाज से जिले के संग्राहकों को 18.73 करोड़ रुपए का ज्यादा मुनाफा मिला है। जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ के प्रबंध संचालक ने बताया कि रायगढ़ जिला अंतर्गत दो जिला वनोपज सहकारी यूनियन रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ में वर्ष 2024 तेन्दूपत्ता सीजन में 112 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 94 लॉट निर्धारित है। 

जिले में संग्रहण हेतु 747 संग्रहण केन्द्र में संग्रहण कार्य हेतु 1 लाख 40 हजार 600 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें तेन्दूपत्ता संग्रहण लक्ष्य के विरूद्ध 1 लाख 24 हजार 874.760 मानक बोरा संग्रहण किया गया है। इस वर्ष संग्रहण की दर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा (550 रुपये प्रति सौ गड्डी) निर्धारित है।

गेरवानी समिति फड़ सराईपाली के श्री अमृत लाल अगरिया एवं उनकी पत्नी श्रीमती पुना अगरिया ने बताया कि सीजन में उन्होंने 3640 तेन्दूपत्ता गड्डी तोड़कर उसका विक्रय किया था, जिससे उन्हें 20 हजार 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संवेदनशील निर्णय से हम संग्राहकों को पहले से ज्यादा राशि मिल रही है, जो हमारे लिए अतिरिक्त आय का आधार बन रहा है। 

इसी तरह गेरवानी समिति फड़ गौरमुड़ी के श्री नथीराम एवं उनकी पत्नी सुखमनी ने बताया कि उन्होंने 3420 तेन्दूपत्ता गड्डी तोड़कर उसका विक्रय किया था, जिससे उन्हें 18 हजार 810 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। प्राप्त रूपये से उन्होंने बरसात में होनी वाली परेशानी को देखते हुए खप्पर वाला घर के छत की मरम्मत कराकर उसमें एस्बेस्टस की छत डलवाए हैं और डोली खेत में भी राशि खर्च की है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

इस साल जनवरी से जून तक छह महीनों में 30105 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए

योजना के तहत हितग्राहियों को दिए गए 358.22 करोड़ रुपए

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसम्बर-2023 के पहले हर महीने 1680 के औसत से आवास बनते थे, जबकि जनवरी-2024 से जून-2024 तक राज्य में हर माह 5018 के औसत से 30 हजार 105 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इस साल जनवरी से जून तक 165 करोड़ 30 लाख रुपए का केन्द्रांश और 94 करोड़ 13 लाख रुपए का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत कुल 358 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में आवासों का निर्माण लगातार जारी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास निर्माण में तेजी आएगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज सदन की समाप्ति पर सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से सदन की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हुई है।

डॉ. सिंह ने विशेष रूप से उन सदस्यों की सराहना की जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी और विधायकों के बीच स्वस्थ चर्चा और विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी कहा कि सदन के सभी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विधानसभा अध्यक्ष ने इस सत्र के दौरान पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों का भी उल्लेख किया और कहा कि ये विधेयक राज्य के विकास और जनहित में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अंत में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने सभी को शुभकामनाएँ देते हुए सदन की समाप्ति की घोषणा की और कहा कि वह भविष्य में भी सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

रायपुर : कबीरधाम जिले के विकासखण्ड सहसपुर लोहारा के राशन दुकानों की खाद्य निरीक्षक जांच किया। जांच में राशन दुकानों में माह जुलाई 2024 के आवंटन का राशन भंडारण होना किया गया है तथा दुकान संचालक के द्वारा दिनांक 24 एवं 25 जुलाई 2024 को 250 राशनकार्डधारी को “बायोमेट्रिक” में उंगली का निशान लेकर राशन वितरण किया जाना पाया गया। खाद्य निरीक्षक सहसपुर लोहारा को उपस्थित ग्राम पंचायत रक्से के सरपंच एवं अन्य ग्रामीणों ने बतलाया कि विक्रेता द्वारा बायोमेट्रिक कराए गए राशनकार्डधारी को कल राशन दे दिया गया है एवं शेष बचे राशन कार्ड धारी को राशन वितरण कार्य किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा में उचित मूल्य की दुकान संचालकों की बैठक लेकर सभी पात्र राशनकार्डधारियों को राशन वितरण के निर्देश दिए गए थे, उक्त निर्देशों के परिपालन में उचित मूल्य की दुकान संचालकों के द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों को माह जुलाई 2024 के राशन का वितरण किया जा रहा है। गत दिवस “बायोमेट्रिक कराए जाने के बाद भी सेल्समेन नहीं दे रहा ग्रामीण राशनकार्डधारी को चावल” शीर्षक से मीडिया में प्रकाशित शिकायत की खाद्य निरीक्षक सहसपुर लोहारा के द्वारा जांच किया गया। जॉच में शिकायत निराधार पाया गया, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को की गई।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का कराया जाएगा परीक्षण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, रायपुर के वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायकों एवं पूर्व विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से भी की गई रायशुमारी

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर के अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव, रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक श्री राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक श्री नंदकुमार साहू, श्री श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी। उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी।
 
राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।

बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, अर्जन या विस्थापन में कितने भू-स्वामी व अतिक्रमणकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, आबादी (शासकीय) भूमि एवं निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) के सम्पूर्ण विवरण तथा चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु विकल्प एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।

कॉल सेंटर के माध्यम से हो रहा समस्याओं का त्वरित निराकरण 

रायपुर : लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे एक फोन कॉल से होने लगा है। गोगांव निवासी श्री पंकज सोनी ने 3 जुलाई को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था। उसने जिला प्रशासन द्वारा शुरु किये गये जनसमस्या निवारण के कॉल सेंटर में अपनी समस्या के लिए फोन लगाया। फोन लगते ही श्री सोनी की समस्या को दर्ज कर त्वरित निराकरण करते हुए उसे मूल निवास पर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

कॉल सेंटर द्वारा श्री पंकज सोनी की शिकायत को निराकरण करने भेजा गया, इसके बाद उनके आवेदन का त्वरित निराकरण किया गया। कॉल सेंटर के माध्यम से समस्या का एक घंटा में निराकरण होने पर आवेदक श्री सोनी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा यह बहुत ही सुंदर बात है कि मेरी समस्या का जल्द समाधान हो गया। इसके लिए जिला प्रशासन बधाई के पात्र है, उन्होंने ऐसी सुविधा शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। 

गौरतलब है जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गई समस्याओं का जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। रायपुर जिले के नागरिक कॉल सेंटर के दूरभाष नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584, 9977222594 फोन कर अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं।

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वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी की पहल, रायगढ़ शहर में 3.14 करोड़ के सड़कों के काम स्वीकृत

रायगढ़ में अधोसंरचना विकास को तेजी से दिया जा रहा मूर्त रूप

रायपुर : प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण के 3.14 करोड़ की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग से मिली है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की मांग को पत्र लिखकर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव के समक्ष रखा था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्य कराए जा रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी चौधरी की पहल पर रायगढ़ शहर के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर शहर में डामरीकृत सड़कों के निर्माण पर फोकस किया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन के लिए सुंदर और सुगम सड़कें मिलें। इसके साथ ही रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिससे शहर में सभी वर्गाे की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जल्द विकसित की जा सके।

3.14 करोड़ से 4 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण

जिन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है वे डामरीकृत सड़कें होंगी। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 42 हजार की लागत से वार्ड क्रमांक 21 सर्किट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड तक बीटी रोड, इसी तरह वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा से मंगल भवन तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 83 लाख 51 हजार रुपये, वार्ड क्रमांक 32 सर्वेश्वरी स्कूल से 25 एमएलडी एसटीपी प्लांट एवं गीता ट्रेडर्स से बांझीनपाली तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 78 लाख 53 हजार रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 हण्डी चौक से अनाथालय होते हुए नीलांचल भवन तक एवं गणेश मंदिर होते हुए बस स्टैण्ड तक बीटी रोड रिपेयरिंग कार्य हेतु 44 लाख 12 हजार रुपये शामिल है।

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मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर : आज लोकेश और राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनुकंपा नियुक्ति मिलने की खुशी के साथ घर की जिम्मेदारी निभाने में भी सक्षम हो गया है। घर-परिवार में त्यौहार जैसा माहौल लग रहा है। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाईयां दे रहे है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशीलता से आमजनों के हित में त्वरित कार्य करने के निर्देश जिले के सभी कलेक्टरों को दिया गया है। इसी कड़ी में लोकेश और राहुल को भी अनुकंपा नियुक्ति मिली है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलावा आया है। गरियाबंद जिले की श्री राहुल, श्री लोकश कुमार को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। गरियाबंद कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल के हाथों अनुकंपा नियुक्ति पत्र मिला है।

छत्तीसगढ़ शासन के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री श्री साय अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। इसी के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति मिलने से आज दोनों युवकों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार जताया। श्री राहुल एवं श्री लोकेश कुमार को भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य शासन की नीति के तहत त्वरित पहल से नौकरी मिल गई है। जिससे आर्थिक समस्याओं को दूर करने एवं परिवार के पालन पोषण में सहायक होगी।

उल्लेखनीय है कि अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले गरियाबंद जिले देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा के निवासी श्री राहुल कुमार क्षेत्रपाल ने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय श्री तुकाराम सहायक शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला ठिरर्लीगुड़ा में पदस्थ थे, निधन 06 अक्टूबर 2022 को हुआ। निधन के बाद उनके पुत्र श्री राहुल कुमार क्षेत्रपाल को भृत्य पद के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला झाखरपारा में नियुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार ग्राम दीवानमुड़ा के रहने वाले श्री लोकेश कुमार शांडिल्य के पिताजी स्वर्गीय श्री डोंगर सिंह शांडिल्य प्रधानपाठक के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला दीवानमुड़ा में पदस्थ थे। निधन 30 जनवरी 2024 हो हुआ। निधन के पश्चात श्री लोकेश कुमार शांडिल्य को भृत्य के रूप में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल झाखरपारा में अनुकंपा नियुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि पिता के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के खुशहाली में मदद होगी।

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रायपुर : केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
 
5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम से देश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम से देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनेगा। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।

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बच्चों से पूछा गिनती और पहाड़ा, बच्चों को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं

रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े विगत् दिवस जशपुर प्रवास पर थी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े शासकीय प्राथमिक शाला भींजपुर पहुंचकर वहां का अवलोकन किया।  उन्होंने बच्चों से हालचाल पूछा और पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली। सभी बच्चों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए सलाह दी और नियमित स्कूल आने कहा।

श्रीमती राजवाड़े ने छोटे बच्चों से बड़े प्यार एवं दुलार से गिनती और पहाड़ा पूछा, बच्चों ने गिनती एवं पहाड़ा सुनाया। उन्होंने बच्चो का हौसला अफजाई करते हुए निरंतर कड़ी मेहनत कर लक्ष्य प्राप्त करने शुभकामनाएं दी।

रायपुर : संयुक्त किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की लूट और जनवादी आंदोलनों और मानवाधिकारों के दमन के खिलाफ पूरे प्रदेश में "अडानी - छत्तीसगढ़ छोड़ो" अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके प्रथम चरण में अगले माह एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा और मोदी-साय की केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ एक वैकल्पिक जन पक्षधर नीतियों के आधार पर आम जनता के सभी तबकों को लामबंद करने की रणनीति तैयार की जाएगी। इस कन्वेंशन में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता भी शिरकत करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े विभिन्न जन संगठनों की एक बैठक में यह फैसला किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि भाजपा राज्य सरकार की  कॉरपोरेटपरस्त नीतियों के कारण प्रदेश का बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेंट सहित तमाम औद्योगिक क्षेत्र और खनिज परिवहन अडानी के हवाले होने जा रहा है। इस कॉर्पोरेट लूट का विरोध करने वाली जनवादी ताकतों का जिस तरह दमन किया जा रहा है, बस्तर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां आदिवासियों के मानवाधिकार भी सुरक्षित नहीं है और आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर यूएपीए जैसे दमनात्मक कानूनों के तहत कार्यवाही की जा रही है और उन्हें नक्सली घोषित किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा सरकार के इस जन विरोधी रवैए की तीखी निंदा की है। एसकेएम ने हसदेव के जंगलों को अडानी को सौंपने और आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित करने की मुहिम का भी कड़ा विरोध किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने बलौदाबाजार की आगजनी की घटना को "भाजपा प्रायोजित" करार दिया है और गिरफ्तार निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग की है। आरंग में महानदी पुल पर मवेशी परिवहन कर्मचारियों की हत्या को "आत्महत्या" में बदलकर इसके लिए जिम्मेदार भाजपाई संगठनों से जुड़े असामाजिक तत्वों को बचाने की सरकार के फैसले की भी किसान मोर्चा ने कड़ी निंदा की है। 

संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने और प्री पैड बिजली प्रणाली लागू करने की भाजपाई मुहिम का कड़ा विरोध किया है और पूछा है कि वर्तमान बिजली मीटरों में जब कोई खराबी नहीं है, तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन्हें बदलने का क्या औचित्य है? इस धनराशि को कॉरपोरेट कंपनियों पर लुटाने के बजाय आम जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान पर क्यों खर्च नहीं किया जा रहा है?

संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों द्वारा अपने राज्य में दुकान मालिकों और कर्मचारियों के नाम दर्शित करने वाले बोर्ड लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने का स्वागत किया है। मोर्चा ने कहा है कि पूरे देश में भाजपा धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने का खेल खेल रही है और सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति कर रही है, जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की भावना का घोर उल्लंघन है। भाजपा देश की विविधता को खत्म करने की मुहिम चला रही है और इसलिए देश विरोधी है।

जनकलाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आलोक शुक्ला, सौरा यादव, प्रवीण श्योकंद, नरोत्तम शर्मा, संजय पराते, फागू राम, जीतू राम, प्रेमलाल साहू, भूषण चुनारकर, संतू बड़ई, नवाब जिलानी आदि उपस्थित थे।

संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीसगढ़ की ओर से संजय पराते, (मो) : 94242-31650 द्वारा जारी

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मेडिकल एवं फिजिकल फिटनेस और मेरिट के आधार पर हुआ चयन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को विशेष सत्र के लिए आमंत्रित किया जाएगा

रायपुर : खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा रायपुर में संचालित आवासीय तीरंदाजी अकादमी के लिए 20 बालक तथा 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 जून को रायपुर के स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम एवं खेल संचालनालय परिसर तीरंदाजी एरिना में सम्पन्न हुआ।

खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम के निर्देश पर चयन ट्रायल के नोडल अधिकारी चेतन कुमार श्रीवास प्रशासक खेल अकादमी रायपुर के द्वारा चयन ट्रायल सुव्यवस्थित तरीके से कराया गया। चयन समिति में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के (एन.आई.एस.) प्रशिक्षक शामिल रहे। चयनकर्ताओं के द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस से संबंधित मोटर एबिलिटी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, स्पोर्ट्स स्कील टेस्ट एवं मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिये गए। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों को ही प्रदर्शन के आधार पर मेरिट क्रमानुसार 13 से 17 वर्ष आयुवर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 

प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में भाग लिया, इसमें राज्य के जिले रायपुर से 05 बालिका और 09 बालक, सरगुजा से 07 बालिका, धमतरी से 02 बालक और 04 बालिका, महासमुंद से 05 बालिका और 02 बालक, नारायणपुर से 03 बालक, बिलासपुर से 01 बालक, कोण्डागांव से 01 बालक एवं गरियाबंद जिले से 01 बालिका का चयन किया गया है। इन चयनित खिलाड़ियों को 10 दिवस के भीतर अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। यदि चयनित खिलाड़ी में से कोई प्रवेश लेने में असमर्थ रहता है, तो प्रतीक्षा सूची में से मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की कार्यवाही की जाएगी।

खेल अकादमी में प्रवेश लेने वाले खिलाड़ियों को खेल अकादमी संचालन नियम-2014 के अंतर्गत निःशुल्क आवास, भोजन, शैक्षणिक सुविधा, परिधान, प्लेइंग किट, दुर्घटना बीमा एवं प्रतियोगिताओं में सहभागिता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आवासीय खेल अकादमी के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन के द्वारा एन.आई.एस. प्रशिक्षकों की भर्ती की गई है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल अकादमी में आमंत्रित कर विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन भी कराया जाएगा।