द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना फॉर्म भरने वाले मतदाताओं और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचना जारी की है। इस सूचना का उद्देश्य लोगों को उनके मोबाइल नंबर के संभावित दुरुपयोग और ओटीपी आधारित धोखाधड़ी से बचाना है।

सावधान! OTP कभी शेयर न करें

विभाग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर देना पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन नागरिकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ साइबर अपराधी इसी बहाने ठगी करने की कोशिश कर सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जोर देकर कहा है कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से एसआईआर फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या बीएलओ आपसे ओटीपी नहीं मांगता है।
 

मुख्य निर्देश और चेतावनी बिंदु:

 कॉल आने पर तुरंत मना करें:
यदि आपको कोई व्यक्ति फोन करे और कहे कि "आपके SIR से जुड़े मोबाइल पर जो OTP आया है, वह हमें दे दीजिए," तो उन्हें तुरंत मना कर दें।

 BLO से सीधे संपर्क करें:
कॉल करने वाले व्यक्ति को साफ-साफ कहें कि "मैं कार्यालय जाकर बात करूँगा/करूंगी या अपने BLO से संपर्क करूँगा/करूंगी।"

 दबाव या धमकी पर पुलिस को सूचना दें:
अगर कोई व्यक्ति OTP मांगने के लिए दबाव डाले, धमकी दे या जोर डाले, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। विभिन्न राज्यों की पुलिस ने नागरिकों को 'SIR फॉर्म' भरने की प्रक्रिया से जुड़ी एक नई प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी (स्कैम) के प्रति आगाह किया है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में अपने मोबाइल फोन में प्राप्त वन टाइम पासवर्ड (OTP) किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें।

आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है।

अधिक जानकारी के लिए:
 हेल्पलाइन नंबर: 1950
 सोशल मीडिया: @CEOChhattisgarh (फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में राज्य के 12 जिलों को किया सम्मानित 

प्रदेश का जल भविष्य सुरक्षित करने में यह पुरस्कार होगा प्रेरणादायी: मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर : जल संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर छत्तीसगढ़ के 12 जिलों रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, बालोद, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और सूरजपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रच दिया है। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जनभागीदारी 1.0 अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने इन जिलों को सम्मानित किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और संवेदनशील प्रशासनिक प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण की दिशा में देशभर में विशेष पहचान बनाई है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के अभिनव प्रयासों और जनभागीदारी ने जल संचयन की दिशा में नए आयाम हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के नागरिकों और जिला प्रशासन को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जल संचयन के प्रति लोगों में आई यह चेतना जल के समुचित उपयोग को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का जल भविष्य सुरक्षित करने में यह पुरस्कार प्रेरणादायी होगा। 

रायपुर जिले को जल संचय जनभागीदारी अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। देशभर के नगर निगमों में रायपुर नगर निगम प्रथम स्थान पर रहा, जबकि पूर्वी जोन कैटेगरी 01 में रायपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा। रायपुर जिले और नगर निगम ने मिलकर सामुदायिक सहभागिता को जल संचय का व्यापक अभियान बनाया। रायपुर नगर निगम द्वारा 33,082 कार्य और जिला प्रशासन द्वारा 36,282 कार्य किए गए हैं।

राजनांदगांव जिले को ईस्ट जोन के अंतर्गत राष्ट्रीय जल अवार्ड में प्रथम स्थान तथा जनभागीदारी केटेगरी 01 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रोत्साहन स्वरूप 2 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है। यहां 58,967 जल संचय के कार्य जनभागीदारी से पूर्ण किए गए हैं। बालोद जिले को केटेगरी 01 में बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है, साथ ही 2 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। यहां 92,742 नई जल संरचनाएँ निर्मित की गई। 

महासमुंद जिले को कैटेगरी 2 अंतर्गत प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया है। यहां 35,182 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को कैटेगरी 2 के तहत दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रोत्साहन स्वरूप 01 करोड़ रूपए की पुरस्कार राशि दी गई है। यहां 30,927 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। गरियाबंद जिला को केटेगरी-2 में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रोत्साहन स्वरूप एक करोड़ रूपए की राशि मिली है। यहां 26,025 सतही जल के बेहतर रख-रखाव के कार्य किए गए हैं। 

 
बिलासपुर को केटेगेरी 03 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रोत्साहन स्वरूप 25 लाख रूपए की पुरस्कार राशि मिली है। यहां 21,058 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। दुर्ग जिले को केटेगरी-03 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा 25 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। यहां 5010 जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। बलरामपुर जिले को केटेगरी-03 में 6वें स्थान के लिए सम्मानित किया गया है तथा 25 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। यहां 8644 जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। 

धमतरी जिले को केटेगरी 3 में 8वां स्थान के लिए सम्मानित कर 25 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। यहां 7674 जन संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। रायगढ़ जिले को केटेगरी 3 में द्वितीय स्थान के लिए सम्मानित कर 25 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। यहां 19088 जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। सूरजपुर जिले को केटेगरी 3 में 12वां स्थान के लिए सम्मानित कर 25 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है तथा यहां 5797 जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन बनाने के लिए प्राप्त करें ज्ञान - उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

नालंदा परिसर में होंगे ऑडियो विसुअल कॉन्टेंट एवं एआई का विशेष कॉर्नर

रायपुर :  कवर्धा जिले में शिक्षा, अध्ययन संसाधनों और ज्ञान-संस्कृति के विस्तार को नई दिशा देने के नवीन पहल की जा रही है। जिसके तहत उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा के विधायक श्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा में 4.41 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक एवं पूर्णत: डिजिटल सुविधाओं से युक्त 250 सीटर नालन्दा लाइब्रेरी का भूमिपूजन किया।

इस अवसर पर कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, पूर्व संसदीय सचिव डॉ सियाराम साहू, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य श्री रामकुमार भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष श्री पवन जायसवाल, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुषमा गणपत बघेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर, श्री विजय पटेल, श्री मनीराम साहू, श्रीमती सतविंदर पाहुजा सहित समस्त पार्षदगण, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी से मुलाकात कर जिले के युवाओं, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों, शोधार्थियों और पुस्तक प्रेमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रायपुर की नालंदा परिसर की तर्ज पर बनाया जा रहा यह नालंदा परिसर जिले में बहुआयामी ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होगा और कवर्धा में शिक्षा और ज्ञान-संस्कृति को नई ऊँचाइयों तक लेकर जाएगा और नए अवसरों के द्वार खोलेगा। 

भारत की शिक्षा–संस्कृति का गौरव इतिहास काल से है। भारत में प्राचीन काल से नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय रहे हैं। जब दुनिया पृथ्वी को चपटी मानती थी, तब भारत ज्ञान-विज्ञान में विश्व का मार्गदर्शक था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारी गौरवशाली धरोहर है। भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा वेद, उपनिषद, भौतिक विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान—दुनिया में अद्वितीय रही है। आर्यभट्ट द्वारा सूर्य और गणितीय खोजें इसका प्रमाण हैं। यदि हम अपने इतिहास को समझेंगे, तो महसूस होगा कि भारत जैसा कहीं और कुछ नहीं है।

इस लाइब्रेरी से स्कूल और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को एक शांत एवं उचित वातावरण उपलब्ध होगा। रायपुर जैसे महानगरों में तो चौबीस घण्टे लाइब्रेरी में युवा पढ़ते हुए मिल जाएंगे, ऐसा ही पढ़ाई को लेकर वातावरण हमें कवर्धा में भी निर्माण करना है, जिससे कवर्धा में भी समाज के हर वर्ग के लिए अध्ययन, अनुसंधान और ज्ञान-विकास का माध्यम प्राप्त हो सके। हमें ज्ञान सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं प्राप्त करना चाहिए बल्कि अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए प्राप्त करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी किताबें, दैनिक अखबार, समसामयिक किताबें, विख्यात जर्नल्स, अच्छे लेखकों की पुस्तकें, प्रेरणादायी किताबों के साथ बच्चों के लिए विशेष ज्ञान-कोना भी उपलब्ध होगा, जिनके ज्ञान का युवा से लेकर हर वर्ग के लोग लाभ ले सकेंगे। इसकी खासियत यहां के ऑडियो विसुअल कॉन्टेंट होंगे। जहां विद्यार्थी अपनी पसंदीदा बुक या विषय पर ऑडियो विसुअल माध्यम से जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा विश्व में तेजी से बढ़ रही एआई तकनीकी में युवा पीछे ना रह जाएं इसके लिए परप्लेक्सिटी, ग्रोक, चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स का भी एक कॉर्नर बनाया जाएगा, जहां युवा एआई टूल्स का निःशुल्क प्रयोग कर सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि खेल एवं तैयारी हेतु नई सुविधा के तहत विद्यार्थियों के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पीएससी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की कड़ी निगरानी की जा रही है। बच्चों का चयन उनकी मेहनत और योग्यता से ही होगा। उन्होंने भोरमदेव विद्यापीठ के चयनित छात्रों को शुभकामनाएँ दीं, जहां प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 6 हजार कांस्टेबल भर्ती के परिणाम जल्द जारी होंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज के लिए 42 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली गई है तथा लगभग सवा 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। कॉलेज में 50 से अधिक सीटों की तैयारी की जा रही है, वहीं 60 पदों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। रायपुर–बिलासपुर मार्ग के 7.8 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन बनाते हुए कवर्धा एंट्रेंस का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए 54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। भोरमदेव पर्यटन क्षेत्र के उन्नयन के लिए 146 करोड़ रुपये स्वीकृत कर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। हनुमंत वाटिका का निर्माण भव्य स्वरूप में पूरा हो चुका है। ठाकुरदेव चौक से नए बस स्टैंड तक सड़क निर्माण कार्य जारी है और इसके साथ ही पुराने बस स्टैंड को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि नालंदा परिसर लाइब्रेरी को जिले के युवाओं के लिए एक शांत, आधुनिक, तकनीक-संपन्न एवं सुसज्जित अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय है कि 17 हजार वर्गफीट में बनीं इस लाइब्रेरी में 250 सीट क्षमता वाले रीडिंग हॉल के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकें, अकादमिक एवं रिसर्च गतिविधियों हेतु जर्नल्स, बच्चों के लिए विशेष ज्ञान-कोना, सांस्कृतिक एवं सामान्य अध्ययन, डिजिटल जानकारी एवं ज्ञान के विभिन्न संसाधन उपलब्ध होंगे।
       

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सामाजिक विकास को मिलेगी नई दिशा-उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

रायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने कवर्धा प्रवास के दौरान आज देवांगन समाज तथा क्षत्रिय पवार समाज के नए सामुदायिक भवनों का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर समाजजनों ने उपमुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मां परमेश्वरी की पूजा-अर्चना एवं आशीर्वाद ग्रहण कर नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का लोकार्पण किया। 

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दोनों समाजों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नवीन भवन की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण तथा समाज के युवा वर्ग को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार समाजों के सशक्तिकरण एवं उनके विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है एवं उनके उत्थान, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। नवीन सामुदायिक भवन समाज की विविध गतिविधियों, बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सभी समाजों एवं वर्गों के विकास हेतु उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग प्रदान कर रही है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर, श्री कपूरचंद ठाकरे, श्री नरेन्द्र देवांगन, श्री शंभू देवांगन, श्री लोकनाथ देवांगन, श्री योगेश ठाकरे सहित सामज के पदाधिकारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

नालंदा परिसर और डब्ल्यू.टी.पी. का भूमिपूजन भी किया

बालोद नगर पालिका के विकास के लिए चार करोड़ देने की घोषणा की

मूलभूत विकास कार्यों हेतु दल्लीराजहरा और डौण्डीलोहारा नगरीय निकायों के लिए 3-3 करोड़, डौंडी तथा चिखलकसा नगर पंचायतों के लिए 2-2 करोड़ की घोषणा 

छत्तीसगढ़ के निर्माण एवं विकास में अटलजी का महत्वपूर्ण योगदान : श्री अरुण साव

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज बालोद और डौंडीलोहारा में अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गुरूर, गुंडरदेही और डौंडीलोहारा विकासखंड के गांवों में नल जल योजनाओं का भी लोकार्पण किया। श्री साव ने बालोद में नालंदा परिसर और डौंडीलोहारा में अमृत मिशन के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने बालोद शहर के विकास के लिए चार करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बालोद जिला मुख्यालय में तान्दुला नदी पुल से उप जेल तक डिवाइडर निर्माण तथा बालोद से लोहारा मार्ग एवं जगन्नाथपुर से परसोदा मार्ग निर्माण की भी घोषणा की। विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा और श्रीमती अनिला भेड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।  

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बालोद में अटल परिसर तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुरूर विकासखण्ड के ग्राम सोनईडोंगरी एवं मुड़खुसरा तथा गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम भोथीपार एवं खल्लारी में एकल ग्राम नल जल योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने डौण्डीलोहारा नगर पंचायत में अटल परिसर तथा ग्राम डूमरघुचा, बड़े जुंगेरा एवं मड़िया कट्टा में नल जल योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने अमृत मिशन 2.0 जल प्रदाय योजना और आदर्श आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन भी किया। श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों को पूर्णता प्रमाण पत्र एवं आवास की चाबी सौंप कर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बालोद के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया।

श्री साव ने डौण्डीलोहारा नगर पंचायत में मूलभूत विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपए व मुक्तिधाम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने डौंडी नगर पंचायत में भी मूलभूत विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपए एवं मुक्तिधाम निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। श्री साव ने चिखलाकसा नगर पंचायत में मूलभूत विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपए, दल्लीराजहरा नगर पालिका में मूलभूत विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपए तथा मुक्तिधाम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने दल्लीराजहरा नगर पालिका तथा दोनों नगर पंचायतों के अध्यक्षों को इन कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की मांग पर डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम संबलपुर में विश्राम गृह निर्माण के लिए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बालोद और डौंडीलोहारा में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण और यहां विकास की गंगा बहाकर राज्य के नवनिर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्रदेशवासियों को नए छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात देने के साथ ही राजधानी रायपुर में एम्स, न्यायधानी बिलासपुर में उच्च न्यायालय एवं रेलवे जोन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं भारतमाला परियोजना के माध्यम से राज्य के गांवों एवं शहरों में सड़कों का जाल बिछाने का अभिनव कार्य किया है।

श्री साव ने कहा कि बालोद जिले के प्रति शुरू से उनका आत्मीय स्नेह एवं लगाव रहा है। हमारी सरकार बालोद शहर एवं पूरे जिले के विकास के लिए कोई कसर नही छोड़ेगी। बालोद को जिला मुख्यालय की गरिमा के अनुरूप सजाया-संवारा जाएगा। राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा, बालोद जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, बालोद नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी, उपाध्यक्ष श्री कमलेश सोनी, डौण्डीलोहारा नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम, उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा उपाध्याय, पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र साहू और श्री प्रीतम साहू, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री यशवंत जैन, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री देवलाल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी सहित पार्षदगण तथा जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने रेंगाखार में 2.71 करोड़ रूपये लागत के बालक छात्रावास निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

रायपुर :  सुदूर वनांचल क्षेत्र के शैक्षणिक भविष्य को नई दिशा देने की ऐतिहासिक पहल करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज रेंगाखार कला में 2.71 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले 100 सीटर बालक छात्रावास निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया।  इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वनांचल एवं दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों तक सभी शैक्षणिक सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के पहुँचे। इस आधुनिक 100 सीटर छात्रावास से विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ तथा अनुशासित वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे उनकी शिक्षा में निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। 

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि रेंगाखार जैसे वनांचल क्षेत्रों के बच्चे अक्सर लंबी दूरी तय कर विद्यालय पहुँचते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। छात्रावास के निर्माण से उन्हें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, स्टडी रूम, सुरक्षा प्रबंधन, स्वच्छ शौचालय, आवासीय सुविधा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएँ अपने ग्रामों के निकट ही उपलब्ध हो जाएंगी। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री विदेशी राम धुर्वे, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्रामीण, अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थित रहे।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने 2.24 करोड़ रूपयों के रेंगाखार जलाशय एवं सीसी नहर लाइनिंग कार्य का किया भूमिपूजन

बैगा बाहुल्य ग्राम रेंगाखार को पर्यटन क्षेत्र के रूप में किया जाएगा विकसित

रायपुर : कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल बैगा बाहुल्य ग्राम रेंगाखार में विकास के नए अध्याय जुड़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज रेंगाखार में 2.24 करोड़ रूपये की लागत से तैयार होने वाली रेंगाखार जलाशय शीर्ष एवं सीसी नहर लाइनिंग कार्य का विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया। 

इस दौरान उन्होंने जलाशय और निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सभी कार्यों की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि रेंगाखार जलाशय के निर्माण से क्षेत्र के हजारों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह परियोजना न केवल सिंचाई सुविधा का विस्तार करेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी। इस जलाशय से 264 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलने से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसे स्थायी और प्रभावी कार्य करना है जो सीधे-सीधे किसान, आदिवासी और वनांचल के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें। रेंगाखार को पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वनांचल क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, यहाँ के हर किसान को सिंचाई सुविधा मिले, हर गांव में समृद्धि आए और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने किसानों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि शासन-प्रशासन किसानों के साथ खड़ा है और विकास की हर प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 

किसानों ने इस परियोजना को अपने जीवन का बदलाव बताते हुए कहा कि वर्षों पहले से प्रस्तावित यह कार्य आज साकार रूप ले रहा है, जिसके लिए वे उपमुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञ हैं। किसानों ने कहा कि बारिश पर निर्भर खेती ने उन्हें हमेशा अनिश्चितता में रखा, लेकिन इस जलाशय के बन जाने के बाद अब उनके खेत वर्षभर हरे-भरे रहेंगे और फसलें सुरक्षित होंगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने गांव-गांव में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का किया त्वरित निराकरण

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने लोगों को एसआईआर के संबंध में दी विस्तृत जानकारी

ग्राम शीतलपानी में नवीन पंचायत भवन का किया भूमिपूजन

रायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र का गहन दौरा किया। जहां उन्होंने गांव-गांव में जनचौपाल का आयोजन किया। जहां खास बात यह थी कि वे अपने सरल सहज तरीके में ग्रामीणों के साथ जमीन पर सबके बीच बैठे। जहां ग्रामीणों ने अपने प्रतिनिधि को अपने बीच पाकर अपने मन की सभी बातें उपमुख्यमंत्री के सामने रख दीं। उपमुख्यमंत्री ने सभी से ग्राम का विकास करने के लिए आवश्यक कार्यों पर चर्चा की और सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए कार्य करने का भरोसा दिलाया। सब उन्हें घेर कर ऐसे बैठे जैसे घर के बड़े को सब घेर कर बैठ जाते हैं, उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा भी सभी से इतनी आत्मीयता से मिले की सभी मंत्रमुग्ध हो गए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम बालवाड़ी राजाढार, तरैयाबहरा, बोथी, झलमला एवं शीतलपानी में जनचौपाल का आयोजन किया। जहां स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों को भी उनके समक्ष रखा और उन्होंने सभी का त्वरित निराकरण किया। उन्होंने चिल्फी सर्किट हाउस में भी जनचौपाल लगाई जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे, जहां उन्होंने प्रत्येक नागरिक की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने अपने इस दौरे में ग्रामीणों को चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और सम्पूर्ण प्रक्रिया को समझाया और सभी को गलत तथ्यों एवं अफवाहों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने सभी को एसआईआर के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से समझाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग अनुसार उपमुख्यमंत्री ने ग्राम शीतलपानी में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमिपूजन कर ग्रामवासियों को शुभकामनाएं दी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सामान्य पृष्ठभूमि से हैं दोनों छात्र

अब तक कुल 164 अभ्यर्थी हुए हैं विभिन्न पदों पर चयनित

रायपुर :  नई दिल्ली के दो छात्र यूपीएससी 2025 के साक्षात्कार हेतु चयनितसंघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य  परीक्षा 2025 के घोषित परिणामों में राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत द्वारका, नई दिल्ली में संचालित ट्रायबल यूथ हॉस्टल के दो छात्र साक्षात्कार हेतु चयनित हुए हैं। दोनों ही छात्र सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्होंने ट्रायबल यूथ हॉस्टल में रहकर वहां के अनुशासन एवं वहां प्रदाय की जा रही सुविधाओं का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत एवं लगन द्वारा यह सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम, अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

सामान्य पृष्ठभूमि से हैं दोनों ही छात्र

सफल छात्रों में मुंगेली जिले के हरविंदर सिंह सामान्य कृषक पृष्ठभूमि से हैं। पिता का मुख्य व्यवसाय कृषि है। विषम परिस्थितियों के बावजूद हरविंदर ने कड़ी मेहनत और लगन से एनआईटी, रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण की। उसके बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली में प्रवेश प्राप्त कर वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। 

इसी प्रकार बरमकेला, रायगढ़ जिले के प्रकाश पटेल भी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके पिता रायगढ़ में शासकीय विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हैं। प्रकाश पटेल आईआईटी, रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

विदित हो कि राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिलाकर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। छात्रों को कोचिंग हेतु 2 लाख (अंग्रेज़ी माध्यम) एवं 1.5 लाख (हिंदी माध्यम) की सहायता की जाती है। दिल्ली में रहने हेतु हॉस्टल सुविधा एवं प्रति माह 12000 रुपये की राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है।

ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली वर्तमान में कुल 200 सीट स्वीकृत हैं 

 उक्त योजना वर्ष 2013-14 से संचालित है। पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कुल 50 सीट एवं ड्रॉपर/रिपीटर बैच अंतर्गत 15 अन्य सीट स्वीकृत थीं। वर्ष 2024-25 में युवाओं को परीक्षा की तैयारी हेतु अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अतिरिक्त 135 सीटों की वृद्धि करने से वर्तमान में कुल 200 सीट स्वीकृत हैं। वर्ष 2025-26 में कुल 165 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से 04 आई.आर.एस. (UPSC) 05 सहायक कमाण्डेंट (UPSC) 13 डिप्टी कलेक्टर, 12 उप पुलिस अधीक्षक, 19 नायब तहसीलदार एवं 111 अन्य पदों (एसीएफ, सीईओ, लेखाधिकारी, फारेस्ट रेंजर, एसएएसओ) पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस प्रकार अब तक कुल 164 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित होकर कार्यरत हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

प्रशिक्षण और जागरूकता पर विशेष जोर

रायपुर :  भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, मध्य क्षेत्र मुख्यालय भोपाल, छत्तीसगढ़ वन विभाग तथा विभिन्न राज्यों के वन विभागों द्वारा आज नवा रायपुर के अरण्य भवन में वन्यजीव अपराध रोकथाम पर अन्तर एजेंसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेलवे, पुलिस, वन विभाग, केंद्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में वन बल प्रमुख श्री व्ही श्रीनिवास राव, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड के वरिष्ठ वन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 35 अधिकारी भी जुड़े।

बैठक में वन्यजीव अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई, तस्करी नेटवर्क की पहचान, अदालतों में केस प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। देशभर में बढ़ते वन्यजीव अपराधों को देखते हुए सभी विभागों ने अपने-अपने सुझाव और अनुभव को साझा किया।

छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर

बैठक के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ वन विभाग में वन्यजीव अपराध नियंत्रण और क्राइम सीन डिटेक्शन विषय पर क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली ने सहमति जताई और विभागीय कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का आश्वासन दिया। साथ ही वन बल प्रमुख श्री व्ही श्रीनिवास राव ने बताया कि स्थानीय मुखबिर तंत्र को मजबूत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

वन्य अपराधों की त्वरित जांच और कानूनी प्रक्रिया पर चर्चा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी )श्री अरुण कुमार पांडे ने वन्यजीव अपराध प्रकरणों की त्वरित जांच, साक्ष्य संकलन और केस को न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

विशेष टास्क फोर्स बनाने पर विचार

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करने पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, ताकि राज्य में वन्यजीव तस्करी और अवैध व्यापार पर और अधिक प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

पेसा लागू ग्रामों में नियमों के प्रति जागरूकता हेतु चलाया जाएगा अभियान

रायपुर : पेसा अधिनियम 1996, वन संसाधन अधिकार अधिनियम 2006 एवं सामुदायिक वन प्रबंधन में समन्वयन द्वारा पेशा अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाकर लागू करने हेतु उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि एवं सामाजिक संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे। जहां वर्ष 2022 में पेसा अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों की समीक्षा की गई। जिसमें अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी नियमों पर एक एक कर चर्चा की गई एवं इसको लागू करने के लिए तरीकों पर भी बात की गई।

पेसा ग्रामों की सीमाओं का पारम्परिक तरीके से हो निर्धारण- उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम सीमा के निर्धारण एवं ग्राम पंचायतों में निहित छोटे ग्रामों को वित्तीय अधिकार से सम्पन्न करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पेसा ग्रामों के तहत निर्धारित मापदण्डों में ग्रामों की पारम्परिक सीमा को शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह ग्राम पंचायतों का अधिकार है कि वे आपसी सामंजस्य से अपने रूढ़िगत सीमाओं का सीमांकन करें।

पेशा ग्रामों में चलाया जाए विशेष जागरूकता अभियान

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पेशा ग्रामों में नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को कहा। इसके साथ ही नियद नेल्ला नार ग्रामों एवं पेसा विकासखंडों में  5-5 ग्रामों का चयन कर विशेष जागरूकता अभियान चला कर ग्रामीणों को उनके विशेषाधिकारों से अवगत कराने एवं किसी भी प्रकार के अफवाह से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने समाजशास्त्र से जुड़े विश्वविद्यालयों के छात्रों की सहायता से पेसा ग्रामों का सर्वे कराकर गांव की पद्धतियों, रूढ़ियों, परम्पराओं का डॉक्यूमेंटेशन कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने राजस्व ग्राम पंचायतों के भीतर ग्राम सभा की समिति के अनुमोदन से ग्रामों के निर्माण करने के निर्देश दिए। जिसके तहत उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत बने ग्रामों को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान करने एवं आहरण के अधिकार स्थानीय समिति को प्रदान करने को कहा।

पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष का ग्राम करेंगे प्रयोग

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पेसा ग्रामों में पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष के प्रयोग के लिए नियम निर्माण करने को कहा जिससे पेसा ग्राम के अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष का समुचित प्रयोग कर सकेंगे। पेसा ग्राम का अलग कार्यालय, खाता, कोष एवं लेटर हेड प्रदान किया जाएगा। पंचायत के संसाधनों के उपभोग, लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन एवं उनके समुचित प्रबंधन को लेकर अधिकार भी ग्राम को प्रदान किये जायेंगे। हर पेसा ग्राम में वार्षिक रूप से विक्रय किये गए भूखंडों का विश्लेषण भी किया जाएगा, जिससे ग्राम के कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

एफआरए एवं पेसा अधिनियम की विसंगतियां की जाएंगी समाप्त

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वनाधिकार अधिनियम एवं पेसा अधिनियम में बनाये गए नियमों में विसंगतियों के कारण आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नियमों में बदलाव करते हुए पेसा ग्रामों को अधिक सशक्त बनाने को कहा। उन्होंने पंचायतों के निर्णय का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित 'निर्णय ऐप' एवं 'सभागार ऐप' का प्रयोग आवश्यक करने के निर्देश दिए।

राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति करेगी समन्वय का कार्य

पेसा के तहत विभिन्न विभागों के एक ही विषय पर बने अलग अलग नियमों के अभिशरण कर लोगों में शंका की स्थिति को समाप्त करने को कहा। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति कार्य करेगी और विभागीय मंत्री एवं सचिव इसके सदस्य होंगे। पेसा के तहत अब तक शिथिल पड़ी जिला स्तरीय पेसा निगरानी समिति को भी कार्यशील किया जाएगा जो पेसा लागू करवाने का कार्य करेगी।

वनांचल विज्ञान केंद्र बनेंगे पेसा ग्रामों के लिए परिवर्तनकारी

इस अवसर पर आसना में अपने तरह के अनोखे वनांचल विज्ञान केंद्र को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। जहां उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इसे परिवर्तनकारी बताते हुए कहा की पेसा ग्रामों में उत्पादित वनोपजों के प्रसंस्करण, संग्रहण, विपणन के आधुनिक तरीकों के संबंध में युवाओं को जागरूक करते हुए ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों से युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा लक्ष्य है।

पेसा ग्रामों में विकास के लिए प्रायोगिक रूप से 100 ग्रामों के युवाओं का हुआ चयन

पेसा ग्रामों के विकास के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रायोगिक परियोजना की जानकारी अदिकरियों ने दी। जिसमें बताया कि राज्य के 16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्रामों का चयन कर उनमें युवाओं को ग्राम विकास में सहभागी बनाने के लिए चयन किया गया है। जहां गांव के पढ़े लिखे ये युवा ग्रामीणों को पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना, आयुष्मान योजना आदि शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि के निर्माण में सहायता करेंगे। इन सभी को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

आत्मनिर्भर ग्राम संकल्पना के ग्राम के विकास के लिए कार्य करेंगे ग्रामीण- उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर ग्राम की  संकल्पना अनुसार जब ग्रामीण अपने ग्राम के विकास के लिए स्वयं कार्य करेंगे तो बेहतर विकास किया जा सकेगा, जो लोगों के मनोभाव अनुरूप होगा। इसके लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सुकमा, बीजापुर और अबूझमाड़ क्षेत्र को दी जाएगी। जहां ग्रामों को अपने विकास और संरक्षण के लिए स्वायत्तता दी जाएगी।

 इस बैठक में सचिव श्री भीम सिंह, पीसीसीएफ श्री व्ही श्रीनिवास राव, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती प्रियंका ऋचा महोबिया, अपर संचालक आदिम जाति कल्याण श्री संजय गौर, संयुक्त संचालक पंचायत श्री दिनेश अग्रवाल, सामाजिक संस्थाओं से विषय विशेषज्ञ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : शासन की किसान हितैषी योजनाओं एवं उद्यानिकी फसलों की असीम संभावनाओं के कारण अब राजनांदगांव जिले के किसान पारंपरिक फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखण्ड राजनांदगांव के ग्राम गातापारखुर्द के प्रगतिशील किसान श्री सुरेश सिन्हा ने आधुनिक पद्धति से पॉलीहाउस में टमाटर की खेती कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने टमाटर की ‘माल्या वैरायटी’ की फसल लगाकर लगभग 2 लाख 35 हजार रूपए का लाभ अर्जित किया है।

श्री सिन्हा ने बताया कि पॉलीहाउस में उपयुक्त तापमान बनाए रखते हुए मल्चिंग विधि का उपयोग किया गया, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। टमाटर की बाजार में अच्छी मांग होने से प्रति क्विंटल 700 से 800 रूपए की दर प्राप्त हुई। यहां उत्पादित टमाटर कोरबा, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित स्थानीय बाजारों में भी भेजा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत संरक्षित खेती के लिए पॉलीहाउस निर्माण हेतु 17 लाख रूपए का शासन द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ। पॉलीहाउस की कुल लागत 34 लाख रूपए रही। इसके अतिरिक्त पैक हाउस निर्माण हेतु 2 लाख रूपए का अनुदान तथा दवाई छिड़काव के लिए स्ट्रिप मशीन पर 50 प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा प्रदान किया गया।

श्री सिन्हा के पास कुल 15 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से 8 एकड़ में धान एवं 7 एकड़ में सब्जियों की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1.5 एकड़ में लौकी की फसल से लगभग 35 टन उत्पादन हुआ, जिससे उन्हें 50 प्रतिशत की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई। पॉलीहाउस में टमाटर के साथ खाली स्थान का उपयोग करते हुए उन्होंने मिश्रित खेती के रूप में फूलगोभी, नवलकोल, प्याज और मूली की फसलें भी लगाई हैं।

श्री सिन्हा ने बताया कि धान की तुलना में सब्जियों की खेती से तीन से चार गुना अधिक आमदनी होती है। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और एक वर्ष में तीन से चार फसलें ली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग से समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त होता रहता है, जिससे खेती में नई तकनीकों का लाभ मिल रहा है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 'यूनिटी मार्च' का भव्य आयोजन

राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने दिलाई गई शपथ

सरदार पटेल ने रियासतों के एकीकरण एवं देश की एकता के लिए किया कार्य - श्री तोखन साहू

रायपुर :  भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लोरमी में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने एकता रथ पर सवार होकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और रथ यात्रा का शुभारंभ किया। लोरमी रेस्ट हाउस से प्रारंभ हुई यह भव्य यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों मनियारी नदी सेतु, फव्वारा चौक, मुंगेली चौक होते हुए राजपूत भवन में समाप्त हुई। यात्रा में एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. के छात्रों द्वारा एकता संदेश की तख्तियों को हाथ में लिए हुए वंदे मातरम और सरदार पटेल अमर रहे के जयकारों ने रैली में उत्साहपूर्ण माहौल बनाया। 100 मीटर के एक तिरंगे के नीचे हजारों स्कूली एवं कॉलेज थात्र-छात्राओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित एवं उनके आदर्शों का संदेश देते हुए आपसी एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। रैली में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री साहू और उप मुख्यमंत्री श्री साव ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। 

एकता यात्रा के समापन के बाद राजपूत भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू और उप मुख्यमंत्री श्री साव ने एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण किया। श्री साहू ने अशोक का पौधा और श्री साव ने  नीम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन में स्वच्छता दीदियों और छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। आंतरिक सुरक्षा में योगदान देने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प भी दिलाया गया।

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लोरमी एवं मुंगेली में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। उन्होंने इस भव्य यात्रा में जनमानस के उत्साह को रेखांकित करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री साहू ने कहा कि यूनिटी मार्च का उद्देश्य सरदार पटेल के योगदान से आमजनों को जागरूक करना और उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना है। सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने रियासतों के एकीकरण में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को नमन किया।  

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि भारतरत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। देश के लिए उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। वे किसानों के नेता थे। उन्होंने हमेशा किसानों के हक के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि इस यूनिटी मार्च के माध्यम से लोरमीवासियों की एकता दिखी है। यह यूनिटी मार्च सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने यूनिटी मार्च को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सभी का अभिनंदन किया। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत ते सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुजीत वर्मा, लोरमी जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा विक्रम सिंह, श्री दीनानाथ केशरवानी और श्री गुरमीत सूलजा सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा नागरिक यूनिटी मार्च में शामिल हुए।      

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर : प्राकृतिक और जैविक खेती आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग केवल उतना ही होना चाहिए जितना बिल्कुल जरूरी हो। किसानों में इस बात की जागरूकता लाना समय की मांग है।  जल संरक्षण के लिएअभी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जल संकट और तेज़ी से बढ़ेगा। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उक्त विचार व्यक्त किए।

संगोष्ठी का आयोजन कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा किया गया जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में श्री डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने की।राज्यपाल श्री डेका ने अपने संबोधन में कहा कि 1960 के दशक में जब देश खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था, तब हरित क्रांति ने बड़ी भूमिका निभाई। नए बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और मशीनों के उपयोग से उत्पादन में  वृद्धि हुई, जो  उस समय देश के लिए बड़ी उपलब्धि थी।

उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अति हानिकारक होती है। आज रासायनिक खादों और माइक्रोप्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। इसलिए जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना बेहद जरूरी है। इससे फसलों का मूल्य संवर्धन होगा और किसान बेहतर लाभ कमा सकेंगे। राज्यपाल ने कृषि के विद्यार्थियों से अपील की कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जैविक खेती को अपनाएं, जिससे अन्य किसान भी प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में जैविक खेती बड़ा व्यवसाय बन चुका है और इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है।

अपने संबोधन में श्री डेका ने छत्तीसगढ़ में जल दोहन की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छी वर्षा होने के बावजूद कई क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए डबरी निर्माण जैसे उपाय बढ़ाने होंगे। उन्होंने  कहा  कि पानी नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए जल संरक्षण अनिवार्य है।

संगोष्ठी में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्राकृतिक खेती को किस प्रकार व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाए। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से धरती विषैली हो रही है और कई तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आने वाली पीढ़ी के हित में समय रहते बदलाव करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जैविक खेती को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है।कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव शहला निगार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में पद्मश्री सुश्री साबरमती सहित कई उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया गया। इसके पूर्व राज्यपाल श्री डेका ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, किसान, कृषि सखियाँ तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पध्दति का लाभ राज्य में जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष के द्वारा 10 जिलों (सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, महासमुंद, बालोद, बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कोरिया, कबीरधाम) में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुष मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य असेवित और अल्पसेवित दूरस्थ क्षेत्र (पीवीजीटी) में निवासरत जनजातीय आबादी के द्वार पर मोबाईल चिकित्सा यूनिट द्वारा आउटरिच गतिविधियों के माध्यम से आयुष स्वास्थ सेवा प्रदान करना है। इसके साथ ही सामान्यतः संचारी रोगी, गैर संचारी रोगी की स्क्रीनिंग कर आयुष चिकित्सा प्रदान करना तथा जरूरत पड़ने पर रेफरल लिंकेज प्रदान किया जाना शामिल है। कार्यक्रम अंतर्गत एक वर्ष में अब तक 21,195 लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम अंतर्गत टीम में जिले से एक टीम पीवीटीजी क्षेत्र में सप्ताह में एक बार जाकर ओपीडी का संचालन करती है। जिसमें कुपोषण, संचारी, गैर संचारी रोगी का स्क्रीनिंग कर व्याधियों के लक्षण के आधार पर निःशुल्क आयुष औषधि प्रदान की जाती है जिसके तहत कबीरधाम जिले में कैंप के माध्यम से कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर अश्वगंधा मोदक का वितरण किया गया साथ ही आयुष चिकित्सक द्वारा घरेलू उपचार का परामर्श भी दिया गया। आयुर्वेद अनुरूप खान पान, दिनचर्या/रात्रिचर्या के बारे मे जानकारी दी गई जिससे जन सामान्य स्वस्थ जीवनशैली को अपनाते हुए स्वस्थ रह सकें।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : किसानों को धान विक्रय हेतु सुगम एवं बेहतर व्यवस्था प्रदाय किये जाने हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ प्रारंभ किया गया है। इस एप के माध्यम से किसानों को घर बैठे धान विक्रय हेतु टोकन की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।

यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में किसानों को सर्वप्रथम आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से पंजीयन करना होगा। किसान प्रतिदिन सुबह 8.00 बजे से इस ऐप के माध्यम से टोकन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीमांत कृषक (2 एकड़ या 2 एकड़ से कम भूमि) को अधिकतम 1 टोकन, लघु कृषक ( 2 से 10 एकड़ तक) को अधिकतम 2 टोकन तथा दीर्घ कृषक (10 एकड़ से अधिक) को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किये जायेंगे।

नया टोकन बनाने हेतु समय-सीमा रविवार से शुक्रवार तक (प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) निर्धारित की गई है। जारी टोकन आगामी 07 खरीदी दिवसों के लिए मान्य रहेंगे। धान खरीदी केन्द्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा का 70 प्रतिशत हिस्सा मोबाइल एप के माध्यम से टोकन हेतु आरक्षित रहेगा। इस 70 प्रतिशत में से लघु एवं सीमांत कृषक हेतु 80 प्रतिशत तथा दीर्घ कृषक हेतु 20 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी उपार्जन केन्द्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा 1000 क्विंटल है, तो मोबाइल ऐप हेतु आरक्षित 700 क्विंटल में से 560 क्विंटल लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु तथा 140 क्विंटल दीर्घ कृषकों हेतु आरक्षित रहेगा। शेष 30 प्रतिशत टोकन सोसाइटी स्तर पर भी किसानों हेतु उपलब्ध रहेंगे, जिससे सभी वर्ग के किसानों को धान विक्रय हेतु सहज और सुगम व्यवस्था प्राप्त हो सके। खाद्य विभाग द्वारा विकसित ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाते हुए खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर और समय की बचत सुनिश्चित करेगा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अब तक करीब  01 करोड़ 51 लाख 69 हजार 885 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या के 72 प्रतिशत  से अधिक है। विगत 4 नवम्बर से एसआईआर की शुरूआत के बाद से बीएलओ  घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या दो करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

राज्यपाल कलिंगा विश्वविद्यालय के पंचम् दीक्षांत समारोह में हुए शामिल

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका कलिंगा विश्वविद्यालय के पंचम् दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अनुशासित और समय के पाबंद होगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में यह पूर्णविराम नहीं है, अपनी यात्रा सभी को पूरी करनी है, गिरकर हार नही मानें, उठे और आगे बढ़े।  

सीख लेकर योजना के साथ अपना भविष्य तय करें

राज्यपाल श्री डेका आज नवा रायपुर स्थित कलिंगा विश्वविद्यालय के पंचम् दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर, वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 के विद्यार्थियों को उपाधि एवं पदक वितरित किए। इस अवसर पर 150 शोधार्थियों को पीएच.डी उपाधि, 1500 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि एवं 2500 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम पर पौधा भी लगाया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन की दूसरी पारी शुरू हो रही है। आगे का दिन उनका संघर्ष का होगा, अनेक बाधाएं आएंगी। बीते दिनों से सीख लेकर योजना के साथ अपना भविष्य तय करें। किसी भी क्षेत्र में काम करें, आनंद पूर्वक जीवन गुजारें। भौतिक उपलब्धि के साथ-साथ मानसिक शांति भी होनी चाहिए। 

गुरू बनिए शिक्षक नहीं, अनुभव और ज्ञान से युवाओं का मार्गदर्शन करें

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सतत् चर्चा होनी चाहिए। एन.ई.पी.के बारे में विद्यार्थियों को संपूर्ण जानकारी हो। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षक और गुरू में अंतर होता है। गुरू शब्द का अर्थ विस्तृत है। आप गुरू बनिए शिक्षक नहीं, अपने अनुभव और ज्ञान से युवाओं का मार्गदर्शन करें। श्री डेका ने कहा कि विश्वविद्यालय में सकारात्मक वातावरण रखें। नवाचार पर बहुत कार्य हो रहे हैं। सरकार भी इसके लिए मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मानव, पशु और प्रकृति के बीच में संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। तभी हमारा अस्तित्व कायम रहेगा। हमें सतत् विकास के लिए सोचना है और एक पेड़ मां के नाम लगाना है। श्री डेका ने विद्यार्थियों से कहा कि आप देश के भविष्य हैं, आप के योगदान से भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनेगा। 

विद्यार्थी रचनात्मकता को बढ़ाएं और नवाचार में उपयोग करें

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राष्ट्र के विकास में युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी होती है। विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता को बढ़ाएं और नवाचार के लिए इसका उपयोग करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओं को  आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं परिणामस्वरूप उन्हें नए अवसर उपलब्ध होंगे। 

इस अवसर पर राज्य निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी.के.गोयल, कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार, कुलाधिपति श्री संदीप अरोरा, कुलपति श्री आर. श्रीधर, उपकुलाधिपति श्री सज्जन सिंह, कुलसचिव तथा कलिंगा विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के सदस्य, विभागाध्यक्ष,  अध्यापकगण, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

10 से 12 नवंबर तक तीन दिवसीय पी.एच.ई.डी.एम.–पी.डी.पी. प्रशिक्षण का समापन

रायपुर : राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एन.सी.डी.सी.), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार तथा यू.एस. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के संयुक्त तत्वावधान में “सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन – व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पी.एच.ई.डी.एम.-पी.डी.पी.) प्रशिक्षण (बैच-1)” का आयोजन 10 से 12 नवम्बर तक राजधानी रायपुर में किया गया। 

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित कटारिया तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में राज्य के विभिन्न विभागों के समन्वय से इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में एक सशक्त आपदा प्रबंधन टीम का गठन करना है।  प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉ. एस. के. पामभोई, संचालक (महामारी नियंत्रण), छत्तीसगढ़ ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में डॉ. शुभांगी कुलसंगे, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र; डॉ. खेमराज सोनवानी, उप-संचालक एवं राज्य निगरानी अधिकारी (IDSP); डॉ. स्मृति देवांगन, उप-संचालक, NPCCHH एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, छत्तीसगढ़; तथा श्री विलियम अब्राम्स, उप निदेशक, डी.जी.एच.पी., सी.डी.सी.-भारत कार्यालय उपस्थित रहे।

तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। ‘मेंटर्स और मेंटीज’ की अवधारणा पर आधारित प्रशिक्षण में तकनीकी सत्रों, प्रश्नोत्तरी, समूह गतिविधियों, केस स्टडी और सिमुलेशन अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव दिया गया। स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पशुपालन, वन, नगर निगम, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सहित विभिन्न विभागों के लगभग 53 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेकर लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में आपदा प्रबंधन की तत्परता, अंतर-विभागीय समन्वय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मरम्मत के सभी काम दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश

पीडब्लूडी सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की समीक्षा की

राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत के 20 काम प्रगति पर, 3 के लिए जल्द कार्यादेश जारी किए जाएंगे

रायपुर : बरसात की समाप्ति के बाद राज्यभर में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम जोरों पर है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने सभी सड़कों की मरम्मत का काम दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रगतिरत मरम्मत, नई सड़कों और नवीन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। 

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों से कहा कि बरसात के बाद अभी सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों को गति देने का अच्छा समय है। इसका सदुपयोग करते हुए कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं और उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के दौरान ठेकेदारों से एसटीएमसी (Short Term Maintenance Contract) के सभी कम्पोनेन्ट्स के काम कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत के काम प्रांरभ हो चुके हैं, वे रूकने नहीं चाहिए। कार्यों को तेज गति से करते हुए दिसम्बर माह तक हर हाल में पूर्ण कराएं।

विभागीय सचिव डॉ. सिंह ने राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों के प्राक्कलन, निविदा, कार्यादेश और कार्य प्रारंभ की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के अर्थ वर्क (Earth Work) आगामी जनवरी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की जरूरत वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नए कार्यों में अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने कलेक्टरों के साथ समन्वय से काम करने को कहा। डॉ. सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने चिन्हांकित ब्लैक-स्पॉट्स को सुधारने के लिए प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों की सुविधा के लिए समुचित मार्ग संकेतक लगाने को भी कहा।

राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य शासन के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों में 88 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत के मरम्मत के 23 कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें से 71 करोड़ 49 लाख रुपए के कार्यों के लिए अनुबंध कर मरम्मत के कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 अभनपुर-राजिम-गरियाबंद-देवभोग मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130बी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-353 घोड़ारी-महासमुंद-बागबहरा-ओड़िशा सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-63 भोपालपटनम से जगदलपुर मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 के विभिन्न खंडों में मरम्मत के काम प्रगति पर हैं। 

वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 कटनी-गुलमा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 रतनपुर-केंदा-केंवची मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-153 रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग के विभिन्न खंडों की मरम्मत के लिए अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। शीघ्र ही इनके कार्यादेश भी जारी कर मरम्मत के काम शुरू किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री ज्ञानेश्वर कश्यप, अधीक्षण अभियंता श्री एस.एस. माझी, कार्यपालन अभियंता सर्वश्री जे.पी. तिग्गा, गोविंद अहिरवार, आर.के. खाम्बरा और रामाधार ताम्ब्रे भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।