द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

श्री डेका ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान और पांच-पांच हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाेच्च अंक लेकर प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले सरस्वती शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। श्री डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। साथ ही पांच-पांच हजार रूपये की अनुदान राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की।  

इस अवसर पर श्री डेका ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया और कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य है। वे अच्छे से अध्ययन करें और देश की सेवा करें। आज के दौर में बहुत प्रतिस्पर्धा है। इसलिए हर क्षेत्र में विकल्प रखना चाहिए। कैरियर के लिए बहुत संभावनाएं हैं। विद्यार्थी जो भी करें उसे उत्तम करने का प्रयास करें। श्री डेका ने कहा कि पालक और बच्चों के बीच में अच्छा संबंध होने चाहिए। अपने माता-पिता एवं परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक  रहें।

कार्यक्रम में श्री डेका ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं के श्री प्रवीण प्रजापति चन्द्रपुर, कु. कोमल यादव चन्द्रपुर, श्री शुभम देवांगन चन्द्रपुर, श्री जयेन्द्र जायसवाल पाण्डातराई, श्री गगन सिंह लोरमी, श्री आदित्य प्रताप सिंह सेक्टर 04 भिलाई को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी एवं संबंधित शालाओं के प्राचार्य उपस्थित थे।

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विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष बच्चों संग मंत्री राजवाड़े ने लगाया पौधा, जताई संवेदनशील देखभाल की जरूरत

रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के माना कैम्प स्थित बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की स्थिति, देखभाल व्यवस्था, पोषण, चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बच्चों के साथ आत्मीय संवाद स्थापित किया और उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से विशेष बच्चों की देखभाल में संवेदनशीलता और निरंतर देखरेख की आवश्यकता होती है। ऐसे बाल गृहों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए बच्चों के साथ मिलकर आम और अमरूद का पौधा रोपित किया और इसे अपनी मां के नाम समर्पित किया। उन्होंने कहा, हर पौधा सिर्फ हरियाली नहीं बढ़ाता, यह हमारी जिम्मेदारी और हमारी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। एक मां जिस तरह अपने बच्चों को संरक्षण देती है, ठीक उसी तरह पेड़ भी प्रकृति की कोख से उपजा जीवनदायी अस्तित्व है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बाल गृह के अधीक्षक और समस्त स्टाफ को बच्चों की सेवा में और अधिक सक्रिय व संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मानसिक रूप से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सुविधाओं का लगातार उन्नयन करती रहेगी

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रायपुर : मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपनी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि योजना अंतर्गत शामिल कार्यों के संबंध में स्वीकृत करीब 25 गतिविधियों को संबंधित विभागों द्वारा जिला एवं ग्रामवार चिन्हांकन किया गया है। 

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना है। अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। बैठक में गैप ऐनालिसिस के आधार पर स्वीकृत गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार करने तथा भारत सरकार को प्रेषित करने की स्थिति की जानकारी दी गई। इसी तरह से भारत सरकार से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति अनुसार लक्ष्य तथा स्वीकृत राशि की जानकारी के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी तरह से अभियान के अंतर्गत संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के नामांकन की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आईपीसी कैम्पेन की योजना तैयार की जा रही है। 

मुख्य सचिव ने पीएमजनमन के कार्यों की भी समीक्षा की

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री आदिवासी नया महाअभियान (पीएमजनमन) के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आवास गतिविधि के अंतर्गत जिला एवं बसाहटवार स्वीकृत आवास निर्माण की पूर्णता की स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। सम्पर्क सड़कों के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण की पूर्णता की वर्तमान स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता के आधार सेचुरेशन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसी तरह से नलजल योजना, विद्युतीकृत घरों, वन धन विकास केन्द्र और जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों में चिन्हांकन, व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इसी तरह से पीएमजनमन योजना के तहत जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत छात्रावास निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने और छात्रावास भवनों की अद्यतन स्थिति के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली गई।

बैठक में कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, क्रेडा, स्कूल शिक्षा, वन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कौशल विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।

रायपुर : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की तरह अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने एवं शहर को हरा भरा व प्रदुषण मुक्त बनाये रखने के लिए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ सदस्यगणों द्वारा संकल्प लिया जाकर महर्षि दयानंद उ.मा. विद्यालय परिसर, टाटीबंध रायपुर में फलदार एवं वनस्पति पौधों को रोपित कर वृक्षारोपण किया गया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि पेड़, पौधे प्रकृति मानव जीवन की अनमोल धरोहर हैं तथा इनके बिना प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं है। प्रकृति का संरक्षण हम सब का प्रथम दायित्व है। पौधों का रोपण कर देना ही काफी नहीं, बल्कि इनकी लगातार देखरेख संवर्धन किया जाना भी जरूरी है, जिस हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संस्था द्वारा वृक्षारोपण का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है।

इस कार्य में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ प्राचार्य श्रीमान बिनोद सिंह, राजेंद्र शर्मा, अनिल शुक्ल, ज़ुबैर खान, पूनम यादव, कुलविन्दर सिंह, प्रीति जैन, रिंकी शुक्ला, दयाशंकर तिवारी, सन्नी शर्मा, पूर्णिमा साहू एवं अन्य उपस्थित रहे। 

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उपमुख्यमंत्री की दो टूक- कहा हम प्रदेश को घुसपैठ का शिकार नहीं बनने देंगे

टोल-फ्री नंबर और गूगल फॉर्म के माध्यम से आम जनता से भी सूचना प्राप्त की जाएगी-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

रायपुर : प्रदेश में अवैध घुसपैठ के प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय महानदी भवन में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के समस्त जिलों के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिलेवार स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, एडीजी इंटिलिजेन्स श्री अमित कुमार, सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता,  के अलावा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कुछ सीमावर्ती जिलों में ही नहीं, बल्कि समूचे प्रदेश में इस विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि हम प्रदेश को घुसपैठ का शिकार नहीं बनने दे सकते। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी न समझते हुए इसे राष्ट्र और समाज की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्व मानकर पूरी निष्ठा से करें। उपमुख्यमंत्री ने घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही में दुर्ग जिले में अच्छे कार्य के लिए उन्हें बधाई दी। उपमुख्यमंत्री ने बैठक में जिलों में चिन्हित "हॉटस्पॉट" क्षेत्रों की पहचान कर वहां सघन तलाशी अभियान चलाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं पूछताछ और किरायेदारों के सत्यापन अभियान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि दस्तावेजों के भरोसे केवल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि व्यक्ति की भाषा, उच्चारण, पारिवारिक जानकारी, गांव, स्कूल और स्थानीय संपर्कों के आधार पर उसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि की जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचान को केवल दस्तावेज देख कर सत्य नहीं माना जा सकता।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेज जांच पर्याप्त नहीं है। इसके स्थान पर व्यक्ति की पारिवारिक, शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अक्सर घुसपैठिए नाम और बाकी जानकारी बदलकर वैध नागरिक के रूप में सामने आने की कोशिश करते हैं, ऐसे में उनका प्रारंभिक स्कूल, वहां के शिक्षक का नाम, और उनके गांव की सामाजिक जानकारी तक जांचना आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों से एक-एक मोबाइल निरीक्षण टीम गठित की जाए, जो मौके पर जाकर तत्काल जांच कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि एक टोल-फ्री नंबर और गूगल फॉर्म के माध्यम से आम जनता से भी सूचना प्राप्त की जाए, ताकि समाज की सहभागिता से अभियान को और प्रभावशाली बनाया जा सके। आम नागरिक फोटो, वीडियो और विवरण इस माध्यम से साझा कर सकेंगे, जिससे राज्य को सटीक सूचना प्राप्त होगी।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मकान मालिक, ठेकेदारों और तंबू-पंडाल वालों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किरायेदारों के सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि इस अभियान का नाम निर्धारित कर माह के अंत तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर एक स्थायी रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व से गांवों में निवासरत परिवारों की जानकारी संग्रहीत की जाए। इससे भविष्य में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच में मदद मिलेगी।

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गौवंश तस्करी में उपयोग होने वाले वाहनों के खिलाफ राजसात की कार्रवाई तेजी से हो-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा 

गौवंश तस्करी केवल एक अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध है-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में गौवंश तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने जिलेवार समीक्षा की और 15 जुलाई 2024 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की और भविष्य में अधिक प्रभावी रणनीति लागू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, आईजी सीआईडी श्री ध्रुव गुप्ता के अलावा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नोडल अधिकारियों को न केवल एसओपी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि इस पर ठोस कार्रवाई के प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि इस एक्ट को पुलिस को एक प्रभावी हथियार के रूप में उपयोग करना चाहिए ताकि कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से इस एक्ट में आवश्यक संशोधनों या नए प्रावधानों के लिए सुझाव मांगे ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। उन्होंने गौसेवा और एनसीसी जैसे क्षेत्रों से जुड़े युवाओं को चिन्हांकित करने और इस कार्य मे सहयोगात्मक शामिल करने का सुझाव दिया। इसके लिए पास जारी कर पुलिस और युवाओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने पर बल दिया। साथ ही निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले युवाओं और गौसेवकों को सूचीबद्ध कर उनका मनोबल बढ़ाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने गौवंश तस्करी में उपयोग होने वाले वाहनों के खिलाफ राजसात की कार्रवाई को तेज करने और नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितने वाहनों की राजसात हुयु, नीलामी हुई, कितने मामलों में कार्रवाई नहीं हुई और क्या कलेक्टर स्तर पर उचित प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली बैठक में प्रत्येक जिले को राजसात, नीलामी, दर्ज किए गए केस और सफेमा व रासुका जैसी धाराओं के तहत की गई कार्रवाइयों का पूरा ब्यौरा देना होगा। 

 उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गौवंश तस्करी को केवल एक अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध है। उन्होंने गौसेवकों से प्राप्त सूचनाओं, चाहे वे व्हाट्सएप ग्रुप या व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से आएं, को गंभीरता से लेने और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक सतर्क तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।उन्होंने यह भी बताया कि कई बार नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग अपर्याप्त साबित होती है, क्योंकि तस्कर गौवंश को वाहनों से उतारकर पैदल मार्गों से ले जाते हैं। इसलिए पूरी सप्लाई चेन को समझकर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपमुख्यमंत्री ने गौवंश तस्करी को केवल कठोर और संगठित कार्रवाई से ही रोका जा सकता है।

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रायपुर : आज एक विशेष समारोह मे, संचालनालय सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ रायपुर की चाहर दीवारी पर नव निर्मित भित्ति चित्र, जो भारतीय सशस्त्र सेना के विभिन्न क्रियाकलापाें को दर्शाते है, उनका लोकार्पण मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय शर्मा, उप मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा 05 जून 2025 को प्रातः 09ः00 किया गया। सैनिक कल्याण परिसर की चाहरदीवारी पर नव निर्मित भित्ति चित्र भारतीय सेनाओं द्वारा किये गये एतिहासिक कार्यो को एवं उसकी सामर्थ्य को दर्शाते है। ये न केवल इस परिसर कि खूबसूरती में वृद्वि करता है अपितु ये हमारे युवाओं के लिये प्ररेणा स्त्रोत भी है जो इन्हें  न केवल सेना की तरफ आकर्षित करेगें बल्कि भारतीय सेना मे शामिल होने के लिये प्रेरित भी करेगें । स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य सैनिक बोर्ड की बाहरी दीवारों पर तीनो अंगों की सेना के शौर्य को प्रदर्शित किये गये प्रेरणादायक भित्ति चित्र उकेरे गये है।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री द्वारा नव निर्मित भित्ति चित्र के लोकार्पण से किया गया। तत्पश्चात परिसर स्थित कल्याण बाग में मुख्य अतिथि ने वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम मे ब्रिगेडियर टी एस बावा, सेना मेडल, कमंाण्डर, मुख्यालय छत्तीसगढ ओडिसा सब एरिया, एयर कमोडोर एफ पीे पिन्टो, शौर्य चक्र, वायु सेना मेडल, मेन्सन-इन-डिस्पेच, कमांडर, एन्टी नक्सल टास्क फोर्स, कमोडोर ए एस बिसेन (सेवा निवृत) कर्नल एस रमेश कार्यवाहक कमंाण्डर, एन सी सी ग्रुप मुख्यालय, रायपुर एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल थे । ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, (सेवा निवृत) संचालक महोदय द्वारा मुख्य अतिथि एवं सभी आमंत्रित मेहमानों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संचालक सैनिक कल्याण महोदय ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को राज्य सैनिक बोर्ड की गतिविधियों, क्रियाकलापो एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदत की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया।

मुख्य अतिथि द्वारा वीर नारियों एवं वीर माताओं का सम्मान शाल, श्रीफल एवं ग्यारह हजार नगद राशि से किया गया तथा 03 भूतपूर्व सैनिक हितग्राहियों को धनादेश भी प्रदान किया। मुख्य अतिथि, माननीय उप मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्रीजी ने सभा को संबोधित किया जिसमें उन्होनें सेना के जवानों की वीरता, त्याग और समपर्ण की सराहना की और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होनें सैनिक कल्याण बोर्ड के उपक्रमों की भी सरहना की । मुख्य अतिथि ने वीर नारियों, को सम्मानित करते हुए काफी गौरान्वित महसूस करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ हेतु सभी क्रियाकलापों को गृह विभाग एवं सैनिक कल्याण संचालनालय मूर्त रूप प्रदान करेगें । इस दौरान गृह मंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के साथ वार्तालाप की एवं उनके समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया । कार्यक्रम का समापन भूतपूर्व सैनिकों के साथ स्वाल्पाहार एवं सामूहिक छायाचित्र के साथ हुआ । इस दौरान माननीय मुख्य अतिथि ने सभी भूतपूर्व सैनिको के साथ अपौचारिक चर्चा भी की ।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा-हमारे युवाओं के पास अब विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा होगी

रायपुर : छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। 

राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे।

इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

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हितग्राहियों के घरों में लगाए गए आम, अमरूद, मुनगा जैसे फलदार पौधे

रायपुर :  विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले में “एक पेड़ मां के नाम 2.0” अभियान की प्रभावशाली शुरुआत की गई। राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान के अंतर्गत आज जिले के 1080 प्रधानमंत्री आवासों में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न हुआ। अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अपने आवास के परिसर में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मार्गदर्शन में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अभियान के क्रियान्वयन हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए थे।

जारी निर्देश के अनुसार, जिले में पदस्थ 54 तकनीकी सहायकों द्वारा प्रत्येक को 20-20 हितग्राहियों के यहां पौधरोपण कार्य कराया गया। इस अभियान में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके माध्यम से आम, अमरूद, मुनगा, कटहल, सीताफल और कदम जैसे उपयोगी और फलदार पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। हितग्राहियों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने-अपने आवासों में पौधरोपण किया और उन्हें नियमित रूप से संरक्षित व पोषित करने का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक सराहनीय पहल मानी जा रही है, जिससे न केवल आवासीय क्षेत्र हरित होंगे, बल्कि दीर्घकालीन रूप से जलवायु सुधार और खाद्य सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा। आगामी माह में सरगुजा जिले के सभी निर्माणाधीन एवं पूर्ण प्रधानमंत्री आवासों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाएगा।

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रायपुर : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज यहां राजभवन परिसर, निर्माणाधीन राजभवन परिसर नवा रायपुर, गरियाबंद जिले के ग्राम मड़वाडीह और नगर पंचायत राजिम में बेल, अमलतास, आम के पौधे लगाए।

उन्होंने सभी से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान करे। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना भी उपस्थित थे।
 

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नए राजभवन के कार्य में गति लाने के दिए निर्देश

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज यहां नवा रायपुर सेक्टर 24 में निर्माणाधीन नए राजभवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य की गति में तेजी लाने एवं राजभवन परिसर को हरियाली युक्त करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री डेका ने राजभवन में चल रहे कार्याे की प्रगति की जानकारी ली। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भवन के शेष कार्यों के लिए पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है और निविदा की प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी। उन्होंने परिसर में अच्छी प्रजाति के वृक्षों को लगाने के निर्देश दिए। जिससे राजभवन परिसर शीघ्र हरा-भरा हो सके। श्री डेका ने स्थानीय मजदूरों से वृक्षारोपण कराने एवं पौधों के सामने उनकी नाम पट्टिका भी लगाने कहा, जिससे पौधे लगाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपने गांवों, घरों, आस-पास के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने निर्माणाधीन राजभवन परिसर में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ पर अमलतास का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण  विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण तथा पॉक्सो एक्ट के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी अनुपालन को लेकर श्रीमती शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास के संचालक श्री पदुम सिंह एल्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पुलिस, शहरी प्रशासन, और न्याय विभाग सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सचिव श्रीमती आबिदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग बच्चों को हर वो सुविधा और सुरक्षा मिलनी चाहिए जो किसी सामान्य बच्चे को प्राप्त है। दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समावेशन सभी क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती दी जाए, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हांकित दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास एवं परामर्श सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाए। जिला बाल संरक्षण इकाइयों को सक्रिय कर दिव्यांग बच्चों की नियमित निगरानी की जाए।

 पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता अभियान की तैयारी

बैठक में सचिव ने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट की जानकारी हर स्तर पर आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों, आश्रमों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं किशोर गृहों में पॉक्सो एक्ट की जानकारी देने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए।शिक्षकों, देखभालकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों को पॉक्सो कानून की कार्यवाही प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया जाए।सभी जिलों में  नवाचार के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

दूरस्थ अंचल के स्कूलों के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और प्रभावशाली प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से दूरस्थ, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम होगा। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसको ध्यान में रखकर शालाओं और शिक्षकों का तर्कसंगत समायोजन किया जा रहा है। जहां जरूरत ज्यादा है, वहां शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को, जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीक के अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर मिल सके। युक्तियुक्तकरण से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त और संतुलित बनाएगी। 

कोरबा जिले के सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अब न्यूनतम दो व तीन शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। 287 सहायक शिक्षक, 147 माध्यमिक शिक्षक और 75 व्याख्याताओं को काउंसलिंग के माध्यम से ऐसी शालाओं में पदस्थ किया गया है, जहां शिक्षक की जरूरत थी। इससे पोड़ी उपरोड़ा, पाली, करतला, कटघोरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में वर्षों से शिक्षकविहीन रहे विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। गणित, विज्ञान जैसे विषयों के विशेषज्ञों शिक्षक स्कूलों में उपलब्ध होंगे। 

रायपुर के धरसीवां विकासखंड में कई स्कूलों में छात्रों की संख्या के मान से शिक्षक अधिक पदस्थ हैं। नयापारा कन्या स्कूल में 33 छात्राओं पर 7 शिक्षक तथा रविग्राम में 82 विद्यार्थियों पर 8 शिक्षक पदस्थ हैं। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से इन शिक्षकों को आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, जिससे शिक्षक और छात्र के अनुपात का संतुलन कायम होने के साथ ही दूरस्थ इलाकों के बच्चों को भी अध्यापन के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। 

इसी तरह शिक्षकों की पदस्थापना में असंतुलन के चलते राजनांदगांव और दुर्ग जिले के ग्रामीण स्कूलों के परीक्षा परिणामों में गिरावट आई है। राजनांदगांव के घोटिया स्कूल में 103 छात्रों पर मात्र 3 व्याख्याता हैं, वहीं दुर्ग के मुरमुदा, सिलितरा और बिरेझर जैसे स्कूलों में पर्याप्त संख्या में व्याख्याता न होने के कारण इन स्कूलों का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है। इसके उलट शहरी स्कूलों में शिक्षक आवश्यकता से अधिक पदस्थ हैं। युक्तियुक्तकरण से अब इस असमानता को दूर किया जा रहा है।

बस्तर संभाग के सात जिलों बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और सुकमा में कुल 1611 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इससे शैक्षणिक संसाधनों का समुचित वितरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, खेल सामग्री जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही, एक ही परिसर में संचालित शालाओं का एकीकरण कर प्रशासनिक खर्च में भी बचत होगी। कमोवेश यह स्थिति कोरिया जिले में मिली, जिसके कारण जिले में 81 सहायक शिक्षक, 33 शिक्षक व 7 व्याख्याताओं को ऐसी शालाओं में पदस्थ किया गया, जहां शिक्षकों की जरूरत रही है। जिलों में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है और अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से उनकी पसंद की शालाओं में पदस्थ किया जा रहा है। 

सरगुजा जिले में भी युक्तियुक्तकरण के माध्यम से 283 सहायक शिक्षकों को उन शालाओं में भेजा गया है, जहां शिक्षकों की जरूरत थी। जांजगीर जिले में 18 प्रधान पाठक, 196 शिक्षक और 436 सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी व वरिष्ठता प्रणाली के आधार पर पूर्ण की गई। चयनित शिक्षकों को तत्काल पदस्थापना आदेश भी दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक युक्तियुक्तकरण की यह नीति न केवल शैक्षणिक असमानताओं को दूर कर रही है, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आम की 200 से अधिक किस्मों एवं 56 भोगों का प्रदर्शन किया जाएगा

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी द्वारा राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 6, 7 एवं 8 जून, 2025 को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में ‘‘फलों के राजा’’ आम के राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 200 से अधिक किस्मों एवं आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हैं। आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते हैं। महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं।

    
राष्ट्रीय आम महोत्सव में 6 से 8 जून तक विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगड़ा, बाम्बे ग्रीन, चौसा, मालदा, हिमसागर, सुन्दरजा, केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम, बैगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फज़ली किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरूणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत किस्मों को शामिल किया गया है। विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझुल, नूरजंहा, लड्डु, गुलाब खास किस्मों के उत्पादक भाग ले सकते हैं। एक्जोटिक (आयातित किस्म) की प्रतियोगिता में मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स एवं गोल्डन नगेट्स किस्मों को शमिल किया गया है। इस अवसर पर आम से निर्मित उत्पादों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभागी आम से निर्मित उत्पाद - नेक्टर/आर.टी.एस., शर्बत, पना, आम के अचार, आम की चटनी, आम पापड़, आमरस, जैम एवं मिठाई आदि व्यंजनों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आम महोत्सव में प्रतिभागियों हेतु आम आधारित मॉडल एवं बोनसाई, आम आधरित सजावट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रकृति की ओर सोसायटी की ओर से आम की पांच गुठलियाँ लाने वाले व्यक्तियों को एक उन्नत किस्म के आम का पौधा दिया जाएगा। 
    
आयोजन के प्रथम दिवस 6 जून को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के बाद प्रदर्शनी आम लोगों के अवलोकनार्थ तीनों दिन रात 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। द्वितीय दिवस 7 जून को आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 12 बजे से 4 बजे तक ‘‘आम उत्पादन : समस्या एवं समाधान’’ विषय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पाद एवं उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर आकृष्ट हो सकें। आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी। तृतीय दिवस 8 जून को आम उत्पादक कृषकों एवं उद्यमियों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी 12 से 4 बजे तक आयोजित होगा। 
    
राष्ट्रीय आम महोत्सव के अंतिम दिन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ ही प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय फल ‘‘आम’’ जो कि आम जनता का प्रिय फल है उसकी समस्त सामान्य एवं खास किस्मों, विशिष्ट उत्पादों एवं भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए रोजगार के साधनों की जानकारी नागरिकों, महिलाओं, विद्यार्थियों, नव उद्यमियों एवं कृषकों को प्रदान करना है। राष्ट्रीय आम महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी न्यूनतम 5 से 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं। आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता में न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद के साथ पंजीयन कर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। आयोजन में पंजीयन एवं प्रवेश निःशुल्क है। आयोजकों ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लेकर सहभागिता प्रदान करने की अपील की है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : जिला प्रशासन  बिलासपुर के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 3 जून को खनिज अमले द्वारा रतनपुर, लखराम, अकलतरी, सरवनदेवरी, गढ़वट एवं चोरहादेवरी क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चोरहादेवरी, गढ़वट और सरवनदेवरी क्षेत्रों में खारंग नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पाए गए 6 ट्रैक्टरों तथा ईंट का अवैध परिवहन कर रहे 1 ट्रैक्टर सहित कुल 7 वाहनों को खनिज नियमों के तहत जब्त किया गया। सभी वाहनों को पुलिस थाना रतनपुर की सुपुर्दगी में रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर निरंतर निगरानी एवं कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

प्रभारी मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में  कार्यशाला का आयोजन

जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ता, व्यापारी, मीडिया और अधिकारियों को दी गई जानकारी

रायपुर :  संपत्तियों की रजिस्ट्री कार्य को सरल, सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा 10 क्रांतिकारी बदलाव-सुधार किए गए हैं। इस बदलाव की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की विशेष उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यशाला में विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ता, व्यापारी, मीडिया एवं अधिकारियों को आमंत्रित कर रजिस्ट्री में किए गए क्रांतिकारी बदलाव के बारे में वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तार से बताया गया। 

कार्यशाला में मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और पंजीयन विभाग के मंत्री श्री ओ पी चौधरी के प्रयासों से रजिस्ट्री से संबंधित विसंगति को दूर कर क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को समझने के लिए कार्यशाला आयोजित किया गया है। आप सभी के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी जनमानस तक पहुंचाना है। 

उन्होंने सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सहित मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से रजिस्ट्री में हुए क्रांतिकारी बदलाव को जन-जन तक पहुंचाने मीडिया से विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पारिवारिक बटवारे में पैतृक संपत्ति का रजिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती थी। अब सिर्फ 500 रूपए में रजिस्ट्री हो जाएगा। रजिस्ट्री के साथ पेड़ों के दाम भी बनते थे, अब जिओ टेग से स्पष्ट होने पर पेड़ की कीमत शून्य कर दिया गया है। उन्होंने नामांतरण में पटवारियों की भूमिका पर कहा कि आज का समय हाईटेक हो गया है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है। रजिस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव से समय भी बचेगा और विसंगतियां भी नहीं होगी। उन्होंने सरकार की इस पहल को सफल बनाने में उपस्थित सभी आमंत्रित लोगों को धन्यवाद दिया। 

विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री को सरल किया है। इस प्रक्रिया को सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा है। यह अच्छी सुविधा है, लोग इसका फायदा उठायेंगे। उन्होंने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री कार्य को सरलीकृत एवं डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कार्यशाला से लाभान्वित होने और इसका लाभ लेने कहा।

मास्टर ट्रैनर उप पंजीयक योगेन्द्र पटेल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रजिस्ट्री कार्य में हुए क्रांतिकारी बदलाव की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतिकारी बदलाव-फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन, रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड, ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेश भुगतान, व्हॉट्सअप सेवाएं, डिजीलॉकर सेवायें, रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण, घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज निर्माण, घर बैठे रजिस्ट्री और रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की विस्तृत जानकारी दी।
 

  सेक्टर-24, अटल नगर में संचालित 

रायपुर :  भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर कार्यालय का नवीन कार्यालय 2 जून 2025 से नवा रायपुर सेक्टर-24, अटल नगर में संचालित हो रहा है। क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय के सभी संचार नए पते पर भेजे जा सकते हैं। दूरभाष 07771-2242321 एवं ई-मेल [email protected] अपरिवर्तित रहेगा।

रायपुर : जैसा कि आपको विदित है कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सभी चारों हिन्दी भाषी राज्यों में मूल्य आधारित पत्रकारिता को गति प्रदान करने के लिए तथा मिशन के रूप में मिडिया की भूमिका को वरिष्ठ एवं नई पीढ़ी के युवा पत्रकारों के साथ मिलकर बिना धरना प्रदर्शन और आआंदोलन के बिना निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निर्भिक तथा पत्रकारिता को समाज के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब का गठन किया गया है। सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब इन उपरोक्त चारों राज्यों में प्रथम पब्लिक ट्रस्ट (न्यास) के रूप में कार्य कर रहा है और इसका राष्ट्रीय मुख्यालय लिंक रोड नंबर-3 पत्रकार कॉलोनी के पास भोपाल में संचालित है। सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब का उपरोक्त चारों राज्यों में किसी भी पत्रकार संगठन के साथ अथवा इन राज्यों में पहले से ही संचालित प्रेस क्लब के साथ कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसी अवधारणा से छत्तीसगढ़ राज्य में आज सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब की प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें निम्नानुसार पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ एवं युवा साथियों को चयनित किया गया है।

श्री पीयूष मिश्रा अध्यक्ष एपीएन चैनल 

 वरिष्ठ अशोक साहू उपाध्यक्ष यूएन आई 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक पांडे  नव भारत 

उपाध्यक्ष तन्मय शक्ले  एएन आई 

उपाध्यक्ष जगजीत सिंह  इंडिया न्यूज 

 महामंत्री महेंद्र नामदेव  आज तक 

 सचिव अमित चौरसिया  राष्टीय हिंदी मेल 
 सचिव मोहन तिवारी  टीवी 24 न्यूज 

सचिव संजीत श्रीवास्तव  स्वदेश 

सचिव आशीष शर्मा  पंजाब केसरी न्यूज 

कोषाध्यक्ष  शेख आबिद  दैनिक लोक किरण

कार्यकारिणी:

श्री गिरीश वोरा, श्री हिमांशु द्विवेदी, श्री प्रकाशचंद होता, श्री रवि भोई, श्री अजय सक्सेना, श्रीनारायण भोई, श्री गौरव शुक्ला श्री दामू आम्बेडारे, श्री प्रकाश मदने एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के प्रबंध कार्यकारिणी में स्थाई रूप से आमंत्रित सदस्य रहेंगे।

अपने अपने चहेतो को बाट दी जमीन,

जमीन खरीदने वाले खोज रहें हैं अपनी जमीन,लगा रहें है थाने का चक्कर, विधानसभा थाने में शिकायत दर्ज

रायपुर : प्रदेश सरकार जमीन धोखाधड़ी मामले को पारदर्शिता बनाने की बात करती है,वहीं सरकारी कर्मचारी का जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है,महालेखाकार ऑफिस  में पदस्थ कर्मचारी सौरभ बोस पर लगा जमीन धोखाधड़ी का मामला जिसकी शिकायत राजधानी के विधानसभा थाने में दर्ज कराई गई है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहबाज हुसैन उर्फ़ शिबू फरीदी बिलासपुर द्वारा प्लाटिंग करके जमीन बेची गई थी उक्त जमीन में बहुत से लोगों ने प्लाट खरीदे थे कुछ समय बाद उक्त जमीन में विवाद उत्पन्न हो गया और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वाहन जेसीबी चलाकर के घेर कर अपना बोर्ड लगा दिया गया जिसके चलते जमीन खरीदने वालों को बहुत परेशानी व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जमीन विक्रेता शिबू द्वारा समस्या का निवारण करते हुए वही अपनी जमीन को सभी  विक्रेताओं को देते हुए बेचकर अपना पैसा निकालने के लिए कहते हुए सौरभ बॉस के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दिया गया साथ ही डिफरेंट की राशि 13 लाख रुपए नगद उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया सौरभ बॉस ने सर्व सहमति से जो निर्णय लिया था जो कि थाने परिसर में हुआ था जमीन बेचकर के सबको बराबर अनुपात में पैसे देने की बात की गई थी उसके विपरीत उसने अपने व अपने स्वयं के परिचित नजदीकियों को उक्त जमीन में बैठा दिया डीपीसी  करके बोर्ड लगवा दिया साथ ही शहवाज हुसैन से मिली 13 लाख रुपए की राशि भी आपस में बांट ली सौरभ द्वारा सहमति के विपरीत किए गए कार्य से बहुत से लोग प्रताड़ित हुए जो आज भी न्याय की गुहार लगाते थाने के चक्कर लगा रहे हैं सभी जमीन खरीदारों ने सौरभ बोस पर भरोसा करके शाहबाज हुसैन से सौरभ बॉस के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर दी थी की उन्हें उनका डूबा पैसा जमीन मिल जायगी मगर कुछ लोगो को सौरभ बोस के कारण दोबारा धोखा मिल गया सौरभ बोस व उसके दोस्तों ने दलाली करने वाले नकुल नायक से बलपूर्वक अपने नुकसान के नाम पर pdc चेक भी लिया गया जिसे आज तक लोटाया भी नहीं गया है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम फैसला सुनाया है। रेरा ने आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना (कोहका, जिला दुर्ग) से जुड़े एक मामले में प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह आवंटी को 28.71 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित तत्काल लौटाए।

यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब यह पाया गया कि आवंटी और प्रमोटर के बीच अनुबंध होने के दो साल बाद भी फ्लैट का पजेशन नहीं दिया गया। निर्माण कार्य लंबे समय तक अधूरा रहा, जिससे आवंटी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

रेरा के आदेशानुसार, प्रमोटर द्वारा मूलधन 23 लाख 71 हजार रुपये और उस पर 5 लाख रुपये ब्याज सहित कुल 28 लाख 71 हजार रुपये की राशि लौटाई जाएगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रमोटर की लापरवाही ने उपभोक्ता का विश्वास तोड़ा है और साथ ही रेरा कानून का उल्लंघन किया है ।

रेरा रजिस्ट्रार ने इस संदर्भ में कहा कि रेरा का उद्देश्य है कि प्रत्येक होमबायर को समय पर उसका अधिकार मिले। यह आदेश उसी दिशा में एक मजबूत संदेश है कि कोई भी प्रमोटर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी या देरी नहीं कर सकता।

रेरा के इस निर्णय से न केवल पीड़ित उपभोक्ता को राहत मिली है, बल्कि यह अन्य खरीदारों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश बनेगा। रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सजग रहें और समय पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस मंच पर शिकायत दर्ज करें।