द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

 माँ और शिशु दोनों सुरक्षित, एब्डोमिनल प्रेग्नेंसी डिलीवरी का छत्तीसगढ का पहला मामला, अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सकों ने कर दिखाया

 विश्व मेडिकल लिटरेचर में भी पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां गर्भवती महिला जिसे इमर्जेंसी एंजियोप्लास्टी से बचाया गया हो उसके पेट में, बच्चेदानी से बाहर नौ माह के जीवित शिशु को निकालकर दिया गया हो

डॉक्टरों के अनुसार यह दुनिया के अत्यंत दुर्लभ केस में से एक 

भ्रूण गर्भाशय में न पलकर पेट (एब्डोमिनल कैविटी) में बड़ा हुआ

रायपुर : नि:स्वार्थ सेवा, जीवन बचाने की चिकित्सा क्षमता और मानवीय करुणा के कारण डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। कई बार रोगी की जान बचाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास की सीमा से ऊपर उठकर वे रोगी को मौत के मुँह से भी निकालकर ले आते हैं। कुछ ऐसे ही सेवा, समर्पण और करुणा की परिभाषा और मिसाल कायम करते हुए चिकित्सालय के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉक्टरों ने न केवल महिला का जीवन सुरक्षित किया बल्कि महिला के जटिलताओं से भरे गर्भ को बचाते हुए उसे मातृत्व सुख का अहसास भी दिलाया। 

पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम ने अत्यंत दुर्लभ और जटिल परिस्थिति में 40 वर्षीय एक गर्भवती महिला की सफल डिलीवरी कर माँ और शिशु दोनों को जीवनदान दिया। यह मामला सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेग्नेंसी का है, जिसमें भ्रूण गर्भाशय में न होकर पेट (एब्डोमिनल कैविटी) में विकसित हो रहा था। डॉक्टरों के अनुसार यह मध्य भारत का पहला और दुनिया के अत्यंत दुर्लभ मामलों में से एक है।

कई जटिलताएँ और सफल उपचार,दो बार मिला जीवन दान 
इस गर्भावस्था के दौरान महिला इमर्जेंसी में चौथे महीने के मध्यरात्रि में अम्बेडकर अस्पताल रेफर होकर आई। स्त्री रोग विभाग ने गंभीरता समझ तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क  किया और तुरंत एंजियोप्लास्टी हुई। अम्बेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में हुई इस प्रक्रिया में डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरती ताकि गर्भस्थ शिशु को कोई हानि न पहुँचे। महिला खून पतला करने की दवाओं पर भी थी, गर्भ सुरक्षित रहा। 
यह गर्भावस्था के दौरान एंजियोप्लास्टी करने का पहला मामला था। 

स्त्री प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति जायसवाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. रुचि किशोर गुप्ता बताती हैं कि - गर्भावस्था के 37वें हफ्ते में महिला पुन: स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आई और उसे तुरंत भर्ती किया गया। केस की गंभीरता को देखते हुए गायनी, सर्जरी, एनेस्थीसिया और कार्डियोलॉजी विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई। ऑपरेशन के दौरान हमने पाया कि शिशु गर्भाशय में नहीं, बल्कि पेट में विकसित हो रहा था और आंवल कई अंगों से रक्त ले रही थी। टीम ने सुरक्षित रूप से शिशु को बाहर निकाला। साथ ही भारी रक्तस्राव की संभावना को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक चिपकी प्लेसेंटा के साथ गर्भाशय को भी निकालना पड़ा।

दोनों डॉक्टरों का कहना है कि इस केस पर विस्तृत अध्ययन कर इसे अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है।

माँ और शिशु दोनों स्वस्थ

टीम के अथक प्रयासों से शिशु सकुशल पैदा हुआ और माँ भी पूरी तरह स्वस्थ है। महिला की डिलीवरी के बाद उसमें कोई जटिलता ना आए और उसका शिशु भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहे इसके लिए हमने लगातार एक महीने तक महिला एवं शिशु को अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद अपने यहां फॉलोअप के लिए बुलाया। तब हमने इस केस के बारे में बाकी लोगों को जानकारी दी क्योंकि यह शिशु महिला के लिए “प्रेशियस चाइल्ड” है। उसकी कोई संतान नहीं थी।  कई वर्ष पूर्व महिला को एक बच्चा हुआ था जो डाउन सिंड्रोम और हृदय रोग से ग्रस्त था और उसकी मृत्यु हो गई। अतः ऐसी महिला को मातृत्व सुख का एहसास कराना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। 

पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी एवं अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में मरीज जब अस्पताल आई, तब स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम ने अद्भुत तत्परता और समर्पण के साथ उसका जीवन बचाया। 

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा ही इस कार्य में सभी टीमों ने आपसी सहयोग और समन्वय की मिसाल पेश की। यह सामूहिक प्रयास चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिवार की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को दर्शाता है। पूरी चिकित्सक टीम इस सफलता की हार्दिक बधाई की पात्र है। आशा है कि भविष्य में भी इसी एकजुटता और समर्पण के साथ संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा।

विशेषज्ञों की राय
 डॉ. ज्योति जायसवाल ने बताया कि सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेग्नेंसी एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का वह रूप है, जिसमें भ्रूण पहले गर्भाशय/ट्यूब में ठहरता है और बाद में पेट के अंगों में जाकर विकसित होने लगता है। यह माँ के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति होती है और अधिकांशतः भ्रूण जीवित नही रहते। ऑपरेशन ही इसका एकमात्र समाधान है। ”सेकेंडरी” इसलिए कहा जाता है क्योंकि संभवतः भ्रूण पहले गर्भाशय/फैलोपियन ट्यूब में ठहरता है और प्रारम्भिक  समय में ही वहां से हट कर पेट के अंगों (जैसे- आंत, लिवर, स्प्लीन या ओमेंटम या गर्भाशय की बाहरी सतह ) पर जाकर चिपक जाता है। यह माँ के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें भारी रक्तस्राव और जटिलताओं का खतरा रहता है। माँ और शिशु की जान का पूरा जोखिम रहता है।

डॉक्टरों की टीम
इस ऑपरेशन में स्त्री रोग विभाग से डॉ. ज्योति जायसवाल, डॉ. रुचि किशोर गुप्ता, डॉ. सुमा एक्का , डाॅ. नीलम सिंह, डाॅ. रुमी, एनेस्थीसिया विभाग से डाॅ. शशांक,  डाॅ. अमृता , जनरल सर्जरी विभाग से डॉ. अमित अग्रवाल (मल्टीडिसीप्लीन टीम) थी। ऑपरेशन के बाद भी मरीज के स्वास्थ्यलाभ के लिये स्त्री रोग विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग और मेडिसिन विभाग से विशेषज्ञ शामिल रहे। मरीज एवं उनके परिवार ने भी डॉक्टर्स की टीम के प्रति अपना आभार प्रकट किया।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से तकनीकी शिक्षा को मिली नई दिशा - तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री खुशवंत साहेब

छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ मिले

रायपुर : राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020)  के प्रभावी क्रियान्वयन विषय आयेाजित कार्यशाला केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के अनुरूप भारत को विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने में नई शिक्षा नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री खुशवंत साहेब ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक, कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ मिले

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं इस विषय पर मार्गदर्शन के उद्देश्य से आज रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला तकनीकी शिक्षा विभाग एवं स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई।

अनुसंधान और नवाचार को विशेष प्राथमिकता

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीनस्थ तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एनईपी-2020 से तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिली है, जिसमें कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम जैसी व्यवस्थाएं शिक्षा को अधिक लचीला और उपयोगी बना रही हैं। श्री वर्मा ने कहा कि कोई भी नीति या योजना तभी सफल होती है जब हम सब मिलकर उस पर कार्य करें। उन्होंने शिक्षकों को परिवर्तन के वास्तविक वाहक बताते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी से ही नीति के उद्देश्यों की पूर्ति संभव है। 

नवाचार, कौशल और भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ना समय की आवश्यकता

मंत्री श्री खुशवंत साहेब ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, नवाचार और कौशल विकास को प्रायोगिक स्तर पर सम्मिलित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों और संस्थानों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को प्रयोग, अनुसंधान और उद्यमिता के लिए प्रेरित करें, ताकि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि एनईपी-2020 के माध्यम से तकनीकी शिक्षा का ढांचा अधिक लचीला, उद्योगोन्मुखी और समकालीन बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

कार्यशाला में नीति क्रियान्वयन की दिशा में साझा प्रयास पर बल 

कार्यशाला में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राध्यापकगण, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में साझा समझ, समन्वय और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ मिल सकें।

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रायपुर : भारत सरकार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में राज्य के समस्त जिलों में विद्यार्थियों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update - MBU) हेतु विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।  विद्यार्थियों के आधार कार्ड  अपडेट (MBU) हेतु विशेष अभियान -31 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किया जाएगा।

यह अभियान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के सहयोग से UDISE+ एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय को विद्यार्थियों के आधार कार्ड में लंबित बायोमेट्रिक अपडेट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। (UIDAI) क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से विद्यालयों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट शीघ्र पूर्ण हो सकें।

 बच्चों के लिए प्रथम बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क में विशेष छूट 

भारत सरकार के निर्देशानुसार 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रथम बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह छूट 1 अक्टूबर 2025 से आगामी एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।  गत दिवस 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा निर्देशित किया गया कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनाकर उनके APAAR ID  तैयार करने का कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही सभी जिलों के CHiPS अधिकारियों को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 बायोमेट्रिक अपडेट कराने कलेक्टरों को निर्देश

स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल  सिंह परदेसी ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों में इस कार्य को चरणबद्ध एवं व्यवस्थित योजना के अंतर्गत संचालित करें तथा निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

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एप के संबंध में वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार के  निर्देश

रायपुर :  दामिनी (Damini) भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक मोबाइल ऐप है जो लोगों को आकाशीय बिजली गिरने से पहले सचेत करता है, जिससे जान-माल की हानि को कम किया जा सके। यह ऐप मौसम विभाग के उपकरणों जैसे इसरो सैटेलाइट और रडार सेंसर का उपयोग करता है और उपयोगकर्ता के स्थान के 20-40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से पहले अलर्ट भेजता है। इसी प्रकार मेघदूत ऐप एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो किसानों को मौसम-आधारित कृषि सलाह देता है। यह ऐप किसानों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसी जानकारी के साथ-साथ फसल की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक सलाह प्रदान करता है।

भारत सरकार के दामिनी एप एवं मेघदूत एप के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए  हैं। प्रदेश में आए दिन आकाशीय बिजली की घटना घटित होने के कारण अधिक संख्या में जन एवं पशु हानि की सूचना प्राप्त होती है। दामिनी एप के माध्यम से आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान में आवश्यक तैयारी, उपाय आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह मेघदूत एप मुख्य रूप से मौसम पूर्वानुमान (तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति एवं दिशा इत्यादि)से संबंधित है, जिससे किसान अपने क्षेत्र की मौसम से संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

आपदा के समय नागरिकों को तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु जारी टोल फ्री आपदा सहायता नंबर 1070 के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। एप के उपयोग के संबंध में जिला, तहसील तथा ग्रामों में निवासरत पटवारी, सरपंच, सचिव, शासकीय शिक्षक, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार तथा कोटवार के द्वारा मुनादी करवाकर मोबाइल फोन पर डाउनलोड करवाने के लिए जनसामान्य को जागरूक किया जाएगा।

किसानों की फसलों का कवच बन रहा हैं मेघदूत एप

मौसम विभाग में मेघदूत नाम का एक ऐप विकसित किया गया है जो किसान की फसलों का सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। मेघदूत ऐप डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोडने के लिए भारत सरकार द्वारा लांच किया गया है। इसका उपयोग बेहद सरल है, इसके माध्यम से मौसम की जानकारी के आधार पर किसानों को फसल जोखिम प्रबंधन से संबंधित सलाह मिलती है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से किसानों को डाउनलोड करना होगा और फिर अपने मोबाइल नंबर से पंजीकरण करके मौसम की जानकारी का अलर्ट पा सकते हैं।

आकाशीय बिजली से किसानों को दामिनी एप से मिलेगी सुरक्षा

दामिनी एपके माध्यम से किसानों को आकाशीय बिजली से बचाव के तरीकों के संबंध में आधे घंटे पहले ही सूचना उपलब्ध हो जाएगी। इस एप पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत किसान की लोकेशन के अनुसार उस स्थान से 40 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के बारे में ऑडियो संदेश एवं एसएमएस के माध्यम से अलर्ट मिलेगा।

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रायपुर : उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के सतत प्रयासों एवं किसान हितैषी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा द्वारा जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को दीपावली पर्व के अवसर पर बड़ा आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। कारखाना प्रबंधन द्वारा पिछले पेराई सत्र में गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को शासन की ओर से 11.09 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान किया गया है। यह बोनस भुगतान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष पहल एवं प्रयासों से संभव हुआ है। उनके नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध भुगतान और बोनस वितरण सुनिश्चित किया गया है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा ने पेराई सत्र 2024-25 के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने का 115.44 करोड़ रुपये का संपूर्ण भुगतान कर प्रदेश की सभी शुगर मिलों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि कारखाने की पारदर्शी कार्यप्रणाली, कुशल प्रबंधन एवं सहकारिता की सुदृढ़ भावना का परिचायक है। दीपावली से पूर्व किसानों को बोनस भुगतान प्राप्त होने से पूरे जिले के कृषक समुदाय में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण व्याप्त है। बोनस राशि के भुगतान न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि किसानों का विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 01 नवंबर को पांच कार्यक्रमों में होंगे शामिल

राजधानी में राज्योत्सव के शुभारंभ के साथ नई विधानसभा भवन का होगा लोकार्पण

अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 01 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड “शांति शिखर” का शुभारंभ और सत्य सांई हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे। 

अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 31 अक्टूबर की रात्रि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। इन आयोजनों के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी जाए। बैठक में कलेक्टर श्री गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन, कमिश्नर रायपुर श्री महादेव कावरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह सहित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।  

अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान और पार्किंग की व्यवस्था कर ली जाए। इसी प्रकार राज्योत्सव मेला स्थल और अन्य कार्यक्रमों के स्थल पर पार्किंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि नया रायपुर के चौक-चौराहों को व्यवस्थित और सौंदर्यीकरण कर ली जाए। राज्योत्सव मेला स्थल में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए को सेक्टरों में बांटकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कार्यक्रम के दौरान सतत् रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी जाए। इसी प्रकार साउंड सिस्टम उच्च गुणवत्तायुक्त हो। साथ ही दूर संचार विभाग के अधिकारियों को संचार व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने तीन विशाल डोम बनाएं जा रहे हैं। जिनमें 60 एलईडी स्क्रीनिंग लगाए जाएंगे। मेला स्थल पर लोगों बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के प्रवेश के लिए दो द्वार होंगे। एक द्वार विभागीय प्रदर्शनी के लिए होगा। विभागीय प्रदर्शनी में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के नजदीक ही डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेला स्थल पर प्रधानमंत्री आवास का मॉडल भी बनाया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्योत्सव मेला स्थल के दोनों तरफ 20-20 हजार वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य शहरों से रायपुर पहुंचने वाले मार्गों पर भी पार्किंग, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा रही है। राज्योत्सव मेला स्थल पर 300 शौचालय बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 बैड का हॉस्पिटल तथा आईसीयू बनाया जा रहा है। इसके अलावा 25 एम्बुलेंस और पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था की जा रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

रायपुर : धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक नागरिक आपूर्ति निगम के सभाकक्ष में आयोजित की जा रही है।

सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रबंध संचालक, विपणन संघ तथा संचालक, खाद्य विभाग के मार्गदर्शन में रायपुर एवं बिलासपुर संभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को 15 अक्टूबर 2025 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में जिलों से नोडल अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर सम्मिलित हुए, साथ ही जिला विपणन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, उप-पंजीयक / सहायक पंजीयक सहकारिता, संग्रहण केंद्र प्रभारी, उपार्जन केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित थे।

कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होगी धान उपार्जन की सतत निगरानी

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में मोबाइल एप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलर्ट के निराकरण की प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस हेतु पर्याप्त मानव संसाधन एवं तकनीकी अधोसंरचना की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन जिला अधिकारियों को प्रदान किया गया है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण

उपार्जन केंद्रों में धान के उचित रखरखाव एवं किसानों की सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

गौरतलब है कि सरकार द्वारा किसानों से एक-एक दाना धान खरीदे जाने की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए समिति एवं जिला स्तर के अधिकारियों की संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है। इसी अनुक्रम में, धान उपार्जन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए।

संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी और उड़नदस्ता दल की तैनाती

प्रदेश के उपार्जन केंद्रों को पूर्व वर्षों में दर्ज प्रकरणों और संभावित अनियमितताओं के आधार पर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन केंद्रों पर पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे, जो समय-समय पर उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

इसके अलावा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से प्राप्त अलर्ट संदेशों के आधार पर उड़नदस्ता दल द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त चेक पोस्ट की स्थापना की जा रही है ताकि अवैध धान की आवक को रोका जा सके। इस संबंध में सभी जिलों को अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

टोकन व्यवस्था, प्रशिक्षण और ट्रायल रन की समय-सारणी तय

प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्तावित टोकन व्यवस्था (ऑनलाइन तथा समिति के माध्यम से) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, संग्रहण केंद्रों में धान के उचित रखरखाव के लिए भी आवश्यक निर्देश प्रसारित किए गए।

जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के मध्य जिला एवं अनुविभाग स्तर पर धान उपार्जन विषयक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 4 नवम्बर से 7 नवम्बर 2025 के बीच उपार्जन केंद्रों में ट्रायल रन किया जाएगा तथा 09 नवम्बर 2025 से टोकन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी जिलों को 30 अक्टूबर 2025 तक धान उपार्जन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का आयोजन, देशभर में होंगे विविध कार्यक्रम

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी

रायपुर : भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रव्यापी सरदार@150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक श्री नवीन मारकंडेय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनूजा सलाम भी इस दौरान मौजूद थीं। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2025 को सरदार@150 यूनिटी मार्च (Sardar@150 Unity March) की शुरुआत की है। यह भारत सरकार और ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) की पहल है, जो लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

श्री साव ने बताया कि 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस अभियान का डिजिटल शुभारंभ ‘मेरा युवा भारत’ पोर्टल (MY Bharat Portal) पर किया है। इस चरण में सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सरदार@150 यंग लीडर्स प्रोग्राम  (Sardar@150 Young Leaders Program) शामिल हैं। इसमें सरदार@150 यंग लीडर्स प्रोग्राम के 150 विजेताओं को राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरदार@150 यूनिटी मार्च के तहत आगामी 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएँ होंगी। हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में तीन दिनों तक 8–10 किमी लंबी पदयात्रा होगी। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों को प्रेरित करने के लिए स्कूल, कॉलेजों में अलग-अलग निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक जैसी प्री-इवेंट गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनके साथ ही युवाओं के बीच नशामुक्त भारत शपथ, संस्थानों में स्वदेशी मेलों का आयोजन, “गर्व से स्वदेशी” संकल्प भी दिलाएं जाएंगे।

श्री साव ने बताया कि राष्ट्रीय पदयात्रा के अंतर्गत 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक सरदार पटेलजी के जन्म स्थान करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया तक 152 किमी की पदयात्रा निकाली जाएगी। रास्ते  में पड़ने वाले गाँवों में सामाजिक विकास के कार्यक्रम होंगे, जिनमें मेरा युवा भारत (MY Bharat), एनएसएस (NSS) के स्वयंसेवक, एनसीसी (NCC) कैडेट्स और युवा लीडर भाग लेंगे। इस दौरान 150 पड़ावों पर सरदार पटेल के जीवन पर विकसित भारत की प्रदर्शनी और भारत की विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरदार@150 यूनिटी मार्च के तहत सभी पंजीकरण और गतिविधियाँ MY Bharat Portal https://mybharat.gov.in/pages/unity_march पर हो रही हैं। श्री साव ने सभी युवाओं से इस ऐतिहासिक पहल से जुड़कर सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर करेंगे उद्घाटन

मुख्य सचिव श्री विकास शील ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर ली तैयारियों की समीक्षा

ओरिएंटेशन रूम की डाक्यूड्रामा हल्बी-गोंडी सहित अन्य जनजातीय बोलियों में तैयार करने के निर्देश

रायपुर : अंग्रेजी हुकूमत के काल में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य और बलिदान की स्मृति में नवा रायपुर, अटल नगर में निर्मित किए जा रहे भव्य संग्रहालय-सह-स्मारक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव श्री विकास शील ने आज निर्माण स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर बनाया जा रहा यह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों के साथ-साथ जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह पर अलग-अलग गैलरियाँ बनाई जा रही हैं। संग्रहालय में आगंतुकों को इन जनजातीय आंदोलनों की जीवंत झलकें देखने और सुनने को मिलेंगी।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव श्री शील ने कहा कि संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सामग्री को उनके मूल स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ओरिएंटेशन रूम में प्रदर्शित की जाने वाली डाक्यूड्रामा हल्बी-गोंडी या अन्य जनजातीय बोलियों में तैयार की जाए, ताकि यह स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव का सशक्त माध्यम बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी गैलरियों का भ्रमण किया और आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने वाले आदिवासी विद्रोहों का संक्षिप्त परिचय देते हुए पूरे रूट चार्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आज ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। श्री बोरा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर है कि देश का पहला पूर्णतः डिजिटल आदिवासी संग्रहालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से लोकार्पित होने जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण रूट-प्लान के अनुसार अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, संग्रहालय तक आने वाले पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय क्षेत्र में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा गार्डनिंग और वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियाँ भी समय पर पूरी हों।

उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख आदिवासी विद्रोहों—हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह, तथा झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह—के वीर नायकों के संघर्ष और शौर्य को 14 गैलरियों में जीवंत रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

बैठक में संभागायुक्त श्री महादेव कावरे, आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री अवनीश शरण, कलेक्टर श्री गौरव सिंह, नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वजीत, संचालक टीआरटीआई श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संचालक अंत्यावसायी विकास निगम डॉ. जगदीश कुमार सोनकर, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, डीआईजी छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं श्री सुरेश ठाकुर, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मुख्य अभियंता, तथा लोक निर्माण विभाग रायपुर के मुख्य और कार्यपालन अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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युवाओं को स्वस्थ जीवन की दिशा में सशक्त बनाने की पहल

रायपुर : भारत सरकार द्वारा ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 (Tobacco Free Youth Campaign – TFYC 3.0)  का शुभारंभ 9 अक्टूबर 2025 को किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू एवं नशे की लत से दूर रखना, उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना तथा जो तंबाकू सेवन छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सहयोग प्रदान करना है। अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ‘तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI) बनाने दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है।

’तंबाकू और नशा मुक्त अभियान चलाने निर्देश’

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में ‘तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल-कॉलेज अभियान’ चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त संयुक्त पत्र के संदर्भ में सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है।

’तम्बाकू के दुष्परिणाम से युवाओं को जागरूक कराना’

भारत में युवाओं में तंबाकू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बनी हुई है। पारंपरिक तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पानमसाला के साथ-साथ ई-सिगरेट और निकोटीन पाउच जैसे नए स्वरूप युवाओं में तेजी से फैल रहे हैं। तंबाकू शरीर के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करता है और सिर, गर्दन, ग्रासनली, फेफड़े एवं मुख कैंसर के अधिकांश मामलों का प्रमुख कारण है। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.4 प्रतिशत स्कूली बच्चे तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।

अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले को यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के मानकों को अपनाएं। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान, छात्र परामर्श सत्र, एनएसएस/एनसीसी स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही, शैक्षणिक परिसरों के चारों ओर 100 गज की परिधि निर्धारित कर तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा।

’जागरूकता के लिए संचार के माध्यमों का उपयोग’ 

राज्य शासन ने स्थानीय प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से इस अभियान को व्यापक रूप देने का निर्णय लिया है। साथ ही शैक्षणिक चौनलों, रेडियो और टीवी माध्यमों पर भी युवाओं को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

’युवा पीढ़ी को नशामुक्त कर उज्जवल भविष्य की दिशा देना’

अभियान का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान न केवल तंबाकू एवं नशा मुक्त बने, बल्कि एक सकारात्मक, सुरक्षित और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण स्थापित करें, जिससे राज्य की युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त एक उज्जवल भविष्य की दिशा मिले।

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उच्च स्तरीय बैठक में सचिवों से विभागीय कार्यों की समीक्षा

रायपुर : मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देशों पर त्वरित और प्रभावी अमल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल विभागों के एक्शन प्लान्स की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना तथा जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय विभागों में की जा रही खरीदी की प्रक्रिया पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. रवि मित्तल ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सहित सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।

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वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक

रायपुर : नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में निवेश, अधोसंरचना विकास और जनसुविधाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों से शहर के योजनाबद्ध और तीव्र विकास पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि नवा रायपुर का संतुलित, आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों में गति लाने के लिए इस वर्ष राज्य शासन के बजट अंतर्गत पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। सभी इस लक्ष्य को गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के लिए समर्पण भाव से कार्य करें।

मंत्री श्री चौधरी ने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय एवं निजी संस्थानों तथा बिल्डर्स को आवंटित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्यों को समन्वयपूर्वक और शीघ्र गति से पूरा किया जाए, ताकि नवा रायपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। बैठक में निवेश को प्रोत्साहन देने, पर्यावरण संरक्षण, अधोसंरचना विकास और शहरी जनसुविधाओं के उन्नयन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर प्राधिकरण के चेयरमैन श्री अंकित आनंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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उप मुख्यमंत्री ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की

खेल मैदानों की उपलब्धता, उनकी मैपिंग, भोजन, यातायात, आवास, प्राथमिक चिकित्सा, निर्णायकों एवं रेफरियों की व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

अब तक 2.72 लाख खिलाड़ियों का पंजीयन, 20 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन

रायपुर : बस्तर ओलंपिक-2025 की तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में बस्तर ओलंपिक के व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए विकासखंड स्तरीय आयोजनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल मैदानों की उपलब्धता, उनकी मैपिंग, भोजन, यातायात, आवास, प्राथमिक चिकित्सा, निर्णायकों एवं रेफरियों की व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनूजा सलाम भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थीं। बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में बस्तर ओलंपिक की पंजीयन प्रक्रिया एवं व्यापक प्रचार-प्रसार की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रचार-प्रसार की योजनाओंकृजैसे दीवार लेखन, मशाल यात्रा, पोस्टर, बैनर, पैंपलेट वितरण, हाट-बाज़ारों में प्रचार इत्यादि की जानकारी ली। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के लिए अब तक 2 लाख 72 हजार से अधिक प्रतिभागियों का पंजीयन हो चुका है। 20 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जा सकता है। इस पर श्री साव ने प्रत्येक विकासखण्ड में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा कर जिन क्षेत्रों में पंजीयन कम हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों के कम पंजीयन को देखते हुए जिला खेल अधिकारियों को पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।

श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर ओलंपिक अब केवल क्षेत्रीय आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि इसकी ख्याति पूरे देश में फैल चुकी है। अतः इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन मानते हुए विकासखंड से लेकर संभाग स्तर तक उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ आयोजित किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के निर्णायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक होने वाले विकासखंड स्तरीय आयोजनों के लिए सभी जिलों को समय पूर्व संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में पंजीयन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा खेल विभाग से प्राप्त बजट के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों के सहयोग से सीएसआर निधि से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर तथा खेल अधिकारी श्री गिरीश शुक्ला भी बैठक में मौजूद थे।

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रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव श्री कपिलदेव दीपक ने आज पदभार ग्रहण किया. उन्होंने प्रभारी कुलसचिव डॉ सी पी खरे से कुलसचिव पद का प्रभार लिया. पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्री दीपक ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल से सौजन्य मुलाकात की. डॉ चंदेल ने श्री दीपक को उनके सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी. श्री कपिल देव दीपक ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संवाद कर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की. इस अवसर पर  उप कुलसचिव डॉ यमन देवांगन, डॉ श्रीकांत चितले, डॉ विजय सोनी सहित विश्वविद्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि श्री कपिल देव दीपक मूलतः कृषि विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ है.

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना लाखों महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता लाने में मददगार साबित हो रही है। दीपावली पर्व से पूर्व योजना की 20वीं किश्त जारी होने से पूरे प्रदेश की महिलाओं के चेहरों पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक उठा है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में सक्ती जिले की ग्राम पंचायत टेमर निवासी श्रीमती रजनी कुम्हार भी महतारी वंदन योजना से लाभान्वित होकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई हैं।

श्रीमती रजनी ने बताया कि पहले परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब योजना से मिलने वाली राशि से उन्हें आर्थिक संबल और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। उन्होंने इस राशि का सदुपयोग करते हुए अपने पति श्री पीताम्बर कुम्हार के सहयोग से मिट्टी के दीये, मटके, घड़े, कलश और सुराही जैसे पारंपरिक मिट्टी के उत्पादों के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। दीपावली के अवसर पर वे प्रतिदिन लगभग 2,000 से 2,500 दीये तैयार कर रही हैं, जिससे अच्छी आमदनी की उम्मीद है।

श्रीमती रजनी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और समृद्धि की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक पहल है। जिसने उनके जीवन में उजाला और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी फैलाई है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवा रायपुर में करेंगे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का लोकार्पण        

केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के अधिकारियों ने की संग्रहालय की भव्यता और जीवंत प्रस्तुति की सराहना  

रायपुर :  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में तैयार किए गए भव्य संग्रहालय सह-स्मारक का लोकार्पण राज्योत्सव के अवसर पर करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर बनाए जा रहा यह संग्रहालय देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा। इस संग्रहालय में स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए 16 आदिवासी विद्रोहों की झलक देखने और सुनने को मिलेगी। संग्रहालय के लोकार्पण के लिए साज-सज्जा का काम अंतिम चरण में है। भारत सरकार के केन्द्रीय जनजाति मंत्रालय के अधिकारियों ने आज इस संग्रहालय का अवलोकन कर इसकी भव्यता और जीवंत प्रस्तुति की सराहना की।   

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय की ओएसडी श्रीमती रंजना चोपड़ा और संचालक श्रीमती दीपाली मासिरकर को संग्रहालय का भ्रमण कराते हुए बताया कि यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक गौरव गाथा, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। नई पीढ़ियों को आदिवासियों का स्वतंत्रता विद्रोह की याद दिलाता रहेगा। यह न सिर्फ आदिवासी वर्गों के लिए बल्कि देश-विदेश के लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद होगा। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में डिजिटल माध्यम से आदिवासी समाज के विद्रोहों और उनके नायकों की गाथा की प्रस्तुति संग्रहालय का विशेष आकर्षण रहेगी। पूरे संग्रहालय परिसर को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। 

  
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर सरगुजा के कलाकारों द्वारा बनाए गए बेहद खूबसूरत नक्काशीदार पैनल लगाए जाऐंगे। वहीं मुख्य द्वार पर अंदर प्रवेश करते ही लगभग 1400 वर्ष पुराने साल वृक्ष की प्रतिकृति बनाई जा गई है, इसकी पत्तियों पर सभी 14 विद्रोहों का जीवंत वर्णन किया गया है। केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय की ओएसडी श्रीमती रंजना चोपड़ा ने संग्रहालय परिसर में तैयार हो रहे तालाब के चारों ओर सुन्दर पाथवे बनाने एवं लाईट की व्यवस्था और अंदर की गैलरी में ट्राईबल आर्ट का प्रयोग करने कहा। संग्रहालय के ओरिएंटेशन रूम की बाहरी दीवारों पर शहीद वीर नारायण सिंह जी की शहादत संबंधी जानकारी जैसे जेल रिकॉर्ड, सुनाई गई सजा के आदेश की कॉपी इत्यादि सभी मूल अभिलेख संरक्षित कर डिस्प्ले करने के सुझाव दिए।  

श्रीमती चोपड़ा ने शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष से संबंधित समाज द्वारा उपलब्ध कराई गई तलवार को भी संग्रहालय में संरक्षित कर प्रदर्शित करने और सोनाखान विद्रोह को प्रदर्शित करने के लिए ऑडियो-वीडियो व डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था, संग्रहालय में ट्राईबल रिलेटेड डॉक्यूमेंट फिल्म का भी प्रदर्शन, प्रत्येक गैलेरी में ऑडियो विजुअल की व्यवस्था कहा, ताकि आगंतुकों को मोबाइल में स्कैन करने पर पूरी जानकारी उपलब्ध हो और म्यूजिक को भी सुना जा सके। उन्होंने संग्रहालय में सेल्फी प्वाइंट भी बनाने भी कहा।  

शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न आदिवासी विद्रोहों जैसे- हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रेाह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह, झण्डा सत्याग्रह एवं जंगल सत्याग्रह के वीर आदिवासी नायकों के संघर्ष एवं शौर्य के दृश्य का जीवंत प्रदर्शन 14 गैलेरियों में किया जा रहा है। वहीं जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह पर एक-एक गैलेरियों का भी निर्माण किया जा रहा है। 

इस मौके पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सरांश मित्तर, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी विकास निगम के संचालक डॉ. जगदीश सोनकर, छत्तीसगढ़ आदिवासी अनुसंसाधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने अंतिम दौर के कार्यों का किया निरीक्षण, लोकार्पण की तैयारियों का लिया जायजा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण

आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त विधानसभा के नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक

सदन की सीलिंग पर उकेरी गई हैं धान की बालियां, ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा निर्मित

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के अंतिम दौर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इसके लोकार्पण की तैयारियों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 1 नवम्बर को राज्योत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। विधानसभा के सदन की सीलिंग में धान की बालियां उकेरी गई हैं। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विधानसभा के नवनिर्मित संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर अंतिम चरण के कार्यों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यहां स्थापित एयर कंडीशनिंग चीलर प्लांट का भी अवलोकन किया। श्री साव ने कहा कि नवीन विधानसभा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे तीन सेक्टरों में विभाजित कर बनाया गया है। भवन के सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। फिनिशिंग कार्य भी अंतिम चरण में हैं। दीपावली के बाद शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। 

श्री साव ने कहा कि आगामी 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नित नवीन आयाम तय कर रहा है। विधानसभा का यह नवनिर्मित भवन छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुमूल्य उपलब्धि होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि 25 साल पहले वर्ष 2000 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज में टेंट से शुरू हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा को खुद का भव्य भवन मिलने जा रहा है। नवीन विधानसभा भवन सर्वसुविधायुक्त, सुसज्जित तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे अगले 50 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भविष्य में पेपरलेस विधानसभा संचालित हो सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हैं। सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई हैं। इस नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखेगी, जहां छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप फैसलों को आकार मिलेगा। श्री साव द्वारा विधानसभा परिसर के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। 

राज्योत्सव की तैयारियों का भी किया निरीक्षण

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नए विधानसभा परिसर का अवलोकन करने के बाद नवा रायपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर पहुंचकर राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

डबरी निर्माण से बढ़ी सिंचाई सुविधा, फसल उत्पादन में हुआ सुधार

किसान तिरन एवं रूपधर ने डबरी निर्माण से बदली अपनी आर्थिक स्थिति

रायपुऱ : डबरी निर्माण से सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई है क्योंकि ये वर्षा जल के संचयन का स्थायी साधन प्रदान करती हैं, जिससे किसानों को बारहों महीने खेतों की सिंचाई करने में मदद मिलती है। इससे फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होती है, साथ ही यह मछली पालन जैसे अतिरिक्त आय के स्रोतों का अवसर भी देता है। मनरेगा के तहत डबरी निर्माण कार्य से कई ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सफलता मिली है। डबरी निर्माण से न केवल रोजगार सृजित हुआ है, बल्कि सिंचाई की सुविधा भी बढ़ी है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है। 

गरियाबंद जिले से 67 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत मुड़ागांव स्थित है। यहां मनरेगा जॉब कार्डधारियों की संख्या 360 है। यहां के एक कृषक श्री तिरन जो कि बारिश के पानी से ही अपनी खेती-बाड़ी का कार्य करते थे। उन्हें प्रत्येक वर्ष बेमौसम बारिश और पानी की कमी के कारण खेती करने में मुश्किल हो रही थी। जैसे-जैसे फसलें अफसल हो रही थी। आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। पानी की कमी के कारण उनके जैसे कई अन्य किसान भी पर्याप्त फसल नहीं ले पाते थे। ग्राम सभा के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत व्यक्तिगत व हितग्राही मूलक कार्य जैसे डबरी निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जिसमें बताया गया कि मनरेगा योजना से हितग्राही मूलक कई कार्य किए जा सकते हैं। डबरी निर्माण होने से फसल उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है। 

गरियाबंद जिले से ग्राम पंचायत मुड़ागांव के तिरन-रूपधर ने डबरी निर्माण कराने का मन बनाया और उत्सुकतापूर्वक मनरेगा योजना के जनकल्याण कारी कार्य का लाभ लेने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में ग्रामसभा में जमा कराया। इसके बाद पंचायत द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत में प्रेषित किया गया। स्वीकृति होने के पश्चात् कार्य को प्रारम्भ किया गया। डबरी निर्माण से हितग्राही मछलीपालन एवं आस-पास के खेतों में सिंचाई कर, फसल लगाकर अपनी एवं परिवार की आजीविका अच्छे से कर रहे है।     

मछली पालन से अतिरिक्त आय 

हितग्राही श्री तिरन एवं रूपधर ने बताया कि डबरी निर्माण से आय के साधन में वृद्धि हुई जिससे ग्रामीण किसान आत्मनिर्भर बनते जा रहे है। कार्य से किसानों को फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जा रही है, मछली पालन, खेती बाड़ी में अच्छी गुणवत्ता के साथ पैदावार हो रही है, जिसे बेचकर आय अर्जित करना एवं दैनिक रूप से जो भी खर्च है वह पूर्ति हो रही है। स्थल का सदुपयोग हुआ, खेतों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी, आजीविका के साधन में वृद्धि हुआ।

कृषि ऊपज में वृद्धि

हितग्राही श्री तिरन पूर्व में मेरी जमीन में कुछ भी फसल नहीं हो रही थी जिसके कारण पूरे खेत में सिंचाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। जिससे फसल के उत्पादन में कमी हो रही थी। मुझे ग्राम सभा के माध्यम से पता चला की शासन द्वारा मनरेगा योजना से किसानों के कृषि ऊपज में वृद्धि हेतु बहुत सारे कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है। मैने भी ग्राम पंचायत में डबरी निर्माण हेतु आवेदन दिया जो शासन द्वारा स्वीकृत किया गया, डबरी होने से मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है एवं वर्तमान में मैं अधिक मात्रा में फसल उत्पादन कर बेहतर कृषि करते हुए अपने आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस कर रहा हूं। हमारा परिवार डबरी निर्माण कार्य से बहुत खुश है, और शासन के जन कल्याणकारी योजना के प्रति आभारी है एवं मै गांव के अन्य लोगों को भी डबरी निर्माण के महत्व को बताते हुए डबरी निर्माण कराने हेतु प्रोत्साहित करता हूं। मैं शासन को इस जन कल्याणकारी योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

देश-विदेश के प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन, 21 विभूतियों का होगा सम्मान

रायपुर : राजधानी रायपुर में श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, नया रायपुर एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 13 अक्टूबर (सोमवार) को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में संपन्न होगा।

इस कार्यशाला में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त योग विशेषज्ञ अपने अनुभवों, शोध कार्यों और योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देंगे।

मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में अरविन्द साहू (इंटरनेशनल स्पीकर, यूके), प्रो. भगवन्त सिंह (से.नि. आचार्य एवं अध्यक्ष, दर्शन एवं योग विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर), प्रो. मृत्युंजय राठौर (विभागाध्यक्ष, शरीर क्रिया विज्ञान, एम्स रायपुर), अमित यादव (सहायक आचार्य, ग्वालियर यूनिवर्सिटी), सविता दीदी (प्रमुख, ब्रह्माकुमारी संस्थान रायपुर) एवं तेजस्वी शर्मा (इंटरनेशनल योगा चौंपियन एवं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट) शामिल होंगी।

कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए योगा किट, प्रमाणपत्र एवं भोजन व्यवस्था की सुविधा रहेगी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, वहीं योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 21 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन एवं योग आयोग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, योग प्रशिक्षकों और योग प्रेमियों से इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सीएचसी में स्त्रीरोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, गर्भवती माताओं को मिलेगा लाभ

रायपुर : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्राम गिधाली की गर्भवती महिला कुलेश्वरी पति अर्जुन का सिजेरियन ऑपरेशन (सी-सेक्शन) स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। इस महत्वपूर्ण शल्यक्रिया को स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद बनकर, डॉ. दिलीप शर्मा, डॉ. सीमा ठाकुर एवं डॉ. एस.आर. कोवाची की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। पूरा ऑपरेशन पूरी तरह सुरक्षित रहा और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ की नियुक्ति से अब उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं को प्रसव हेतु राजनांदगांव या निजी अस्पतालों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे  अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला में ही सिजेरियन ऑपरेशन एवं संपूर्ण जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगी।  जिन्हें पहले औंधी से राजनांदगांव तक लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी।

इस उपलब्धि से क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को समय पर सुरक्षित प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी।