रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में असंगठित समस्या निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा पहलगाम के अत्यंत दुखदायी घटना के खिलाफ पाकिस्तान ,आतंकवाद और आतंकवादियों का चित्र के साथ पाकिस्तान का नक्शा जयस्तंभ चौक पर जलाया गया । प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों की चुन चुन कर हत्या की गई उससे पूरा देश स्तब्ध है , देश की जनता पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहती है ।

प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि यह समय पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और उनके पनाहगारों को समाप्त करने का है ,अब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी देश की जन-जन की भावना के अनुरूप घर  घुसकर आतंकियों और उनके पनाहगारों  का समूल नाश करें । पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ है । श्री अग्रवाल में रायपुर के युवा व्यवसाय स्वर्गीय दिनेश मीरानिया की जघन्य हत्या को शहादत बताते हुए कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी । कांग्रेस परिवार ने एक मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की ।

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प्रदर्शन में प्रमुख रूप से राजेश केडिया, नरेंद्र शुक्ला, नागेन्द्र वोरा, राहुल तिवारी, राजेश त्रिवेदी,शेख इमरान, शरद गुप्ता, मनोज यादव, मनोज सोनकर ,नरेश गढ़पाल,अमर परचानी, आनंद पंचाल, मुनेश गौतम ,मुकुंद काग़देलवर ,रवि शर्मा, दाऊ गोस्वामी,अशफाक,सोहेल,बाबू, अनिल,अफजल शामिल थे ।

धन्यवाद ।
मो सिद्धिक
प्रदेश अध्यक्ष 
प्रदेश कांग्रेस असंगठित समस्या निवारण प्रकोष्ठ

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

31 जुलाई 2025 अंतिम तिथि

रायपुर : भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। ये पुरस्कार साहित्य, संस्कृति, कला सहित अन्य विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं।

योग्य और पात्र व्यक्तियों के नामांकन ऑनलाईन पोर्टल https://awards.gov.in/ के माध्यम से 31 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए प्रस्ताव 14 जुलाई 2025 तक संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, सेक्टर-27, नया रायपुर (अटल नगर), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किए जा सकते हैं। संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Illegal LPG Refilling Racket: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का खुलासा हुआ है। बता दें कि, रायपुर के कांदुल में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग रैकेट पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों, नीरज धनकर और दयालु साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं, मौके से 12गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और 15,300 रुपये नकद जब्त किए हैं।

फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मौत, अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर FIR मुजगहन थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां मुखबिर की सूचना पर मुजगहन पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में एचपी और इंडेन के 9 घरेलू, 3 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल, एक्टिवा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 55 नोजल कैप समेत डेढ़ लाख की कीमत का सामान जब्त किया गया।(एजेंसी)

पूरे देश में खरसिया रेलवे स्टेशन को लोग नाम से जानेंगे

खरसिया से नई रेल लाइन के बनने से खरसिया क्षेत्र के सैकड़ो लोगों को रोजगार समेत रेल से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भरपूर लाभ मिलेगा

खरसिया : विगत दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ आगमन पर खरसिया से नया रायपुर परमांलकसा के लिए नई रेलवे लाइन की स्वीकृति की घोषणा पर भाजपा नेता तरुण सिंह ठाकुर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस परियोजना की स्वीकृति पर मोदी जी उनकी पूरी सरकार का विशेष रूप से पूरे खरसिया विधानसभा की जनता की और से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं 

श्री तरुण सिंह ठाकुर ने कहा कि 8741 करोड़ लागत की इस परियोजना के लागू होने से रायगढ़ खरसिया बलोदा बाजार शक्ति जांजगीर चांपा नवा रायपुर दुर्ग पाटन राजनांदगांव समेत जिले सीधे इस नई रेल लाइन से जुड़ जाएंगे कई क्षेत्रों को रेलवे की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं इस परियोजना के साथ ही इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा ।खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा के बीच रूट की लंबाई 278 किमी है और रेलवे ट्रैक 615 किमी में बिछेगा. इस रूट के बीच 21 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे. साथ ही 48 ब्रिज, 349 छोटे ब्रिज, 14 आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज), 184 (रेलवे अंडर ब्रिज) और पांच रेल फ्लाईओवर भी बनेंगे. खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा लाइन से सड़क परिवहन की तुलना में रसद लागत में 2,520 करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है.साथ ही हर साल 22 करोड़ डीजल की रेल्वे को भी बचत होगी.

मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तरुण सिंह ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार से लेकर अधिक से अधिक विकास और यात्रियों को किफायती एवं सुगम परिवहन की दिशा में इस परियोजना को एक बड़ा कदम बताते हुए तरुण सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और इससे पर्यावरणीय स्थिरता और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नया आयाम मिलेगा।

श्री तरुण सिंह ने इस उपलब्धि पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह एवं राज्य मंत्री तोखन साहू एवं सांसद राधे श्याम राठिया वित मंत्री चौधरी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कहा कि इस परियोजना से खरसिया क्षेत्र का भी पूरे तेजी से विकास होगा और इससे एक नए युग की शुरुआत होगी।

वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन ने स्वर्गीय संतोष अग्रवाल की पुण्यतिथि पर किया स्टेशनरी वितरण 

कोपलवाड़ी संस्था के बच्चों के साथ पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

रायपुर : वैश्य वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक रायपुर के पूर्व महापौर स्वर्गीय श्री संतोष अग्रवाल की पांचवीं पुण्यतिथि के अवसर पर वैश्य वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा दिव्यांग बच्चों के स्कूल - कॉलेज कोपलवाणी में जाकर स्टेशनरी वितरीत की गई । बच्चों के साथ स्वर्गीय संतोष अग्रवाल की पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई । 
 वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि पुण्यतिथि के अवसर पर सिंघानिया परिवार के द्वारा स्कूल परिसर में ही प्रसादी वितरण किया गया । इस अवसर पर परिवार के सदस्यों,स्कूल के बच्चों और वैश्य वर्ल्ड फेडरेशन के साथियों ने एक साथ भोजन परसादी ग्रहण की । 

पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से  नरेश सिंघानिया, अरुण सिंघानिया, कन्हैया अग्रवाल ,आनंद सिंघानिया,उमेश गुप्ता, अशोक गुप्ता अशोक वैश्य, ऋषि गुप्ता, शरद गुप्ता ,मुकुंद काग़देलवर राजेश त्रिवेदी,प्रतीक अग्रवाल,शशि बागड़ी ,रविकांत यादव ,पूजा अग्रवाल सहित संगठन और परिवार के सदस्य शामिल हुए । कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वर्गीय संतोष अग्रवाल ग्रोथ अकादमी की स्थापना, परिसर में कोपलवाणी संस्था के संचालन और स्व संतोष जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया ।

धन्यवाद ।
ऋषि गुप्ता 
प्रदेश महामंत्री - छत्तीसगढ़ वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

परिवहन विभाग ने श्री विकास मिश्रा को जारी किया लर्निंग लाइसेंस

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति व्यक्त किया आभार

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सभी जिलों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। इस अभियान के पहले चरण में नागरिकों से उनकी समस्याओं व मांगों से संबंधित आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिन पर तत्परता से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में रायपुर जिले के ग्राम सांकरा निवासी श्री विकास मिश्रा ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्हें विश्वास था कि सुशासन तिहार के तहत उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई होगी। आवेदन प्राप्त होते ही परिवहन विभाग द्वारा श्री मिश्रा से संपर्क किया गया। उन्हें विभागीय कार्यालय बुलाकर आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। सभी औपचारिकताओं के उपरांत उनका लर्निंग लाइसेंस जारी कर किया गया।

श्री विकास मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, मैंने सुशासन तिहार के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मेरा लर्निंग लाइसेंस बनाया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री आवास और जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों में आई तेजी

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोज सवेरे निरीक्षण से प्रभावी मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मिल रही मदद

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव द्वारा विभागीय समीक्षा बैठकों में आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोज सवेरे भ्रमण कर कार्यों के निरीक्षण के निर्देशों का असर दिखने लगा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश के बाद फरवरी-2024 से सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने मातहतों के साथ वार्डों का प्रातः भ्रमण कर रोज सफाई, निर्माण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, एस.एल.आर.एम. सेंटर्स कम्पोस्ट शेड, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के कैम्पों के आयोजन, पार्क एवं तालाबों के साथ-साथ सड़कों के निर्माण, जल प्रबंधन, नाली सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, अमृत मिशन के तहत पाइलाइन बिछाने एवं जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों में तेजी आई है। निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोज सवेरे छह बजे से वार्डों के भ्रमण और निरीक्षण शुरू करने के बाद साफ-सफाई एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लगातारा सुधार भी दिखाई दे रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने शहरों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-हितैषी बनाने के साथ ही योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में कसावट लाने, कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रतिदिन सवेरे वार्डों का भ्रमण करना सुनिश्चित करने को कहा था। उनके निर्देश के बाद योजनाओं के बेहतर संचालन व गुणवत्ता में सुधार लाने निकायों के अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड विजिट किया जा रहा है। इससे सभी निकायों में जी.वी.पी. (Garbage Vulnerable Points) में कमी पाई गई है। साथ ही निकायों की सफाई व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधिकारियों द्वारा रोजाना वार्डों में निरीक्षण के बाद से योजनाओं के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन तथा महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों के निर्धारण में सहयोग प्राप्त हो रहा है। इससे नगरीय निकायों में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो रहा है।

शासकीय स्वीकृति निरस्त करने की मांग 

रायपुर : रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टिकरापारा में प्राचीन सरजूबांधा तालाब में एक बार फिर अतिक्रमण किया जा रहा है । उमंग कॉलोनी टिकरापारा के पीछे से तालाब के किनारे को लगभग चालीस - पचास फीट पाटकर वहां सड़क निर्माण कार्य हो रहा है । सैकड़ों ट्रैक्टर मलबा डालकर तालाब को पाटने का काम लगातार हो रहा है । 

सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह को ज्ञापन देकर तालाब में किए जा रहे अतिक्रमण और शासकीय निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि नियम कानून के खिलाफ जल भूमि में निर्माण हेतु यदि कोई शासकीय स्वीकृति हुई तो उसे तुरंत निरस्त किया जाए...

कलेक्टर से चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने बताया कि तालाब में लगातार मलबा डालकर तालाब के क्षेत्रफल को कम किया जा रहा है ,सैकड़ो ट्रैक्टर मलबा अभी तक डाला जा चुका है । तालाब के जल स्रोत से लगभग 50 मीटर तक की भूमि पर मलबा डालकर उसे जल विहीन बताने का प्रयास किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि तालाब के किनारो से 20 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है उसके बावजूद नियम कायदों को दरकिनार कर निर्माण कराया जा रहा है।

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संबंधित जोन कमिश्नर बयान देते हैं की दलदली भूमि को काटकर सड़क बनाई जा रही है इससे यह स्पष्ट होता है की जल भूमि पर अतिक्रमण का कार्य राजस्व विभाग पर्यावरण विभाग नगर निगम सब की सहमति से हो रहा है ।  जिले के मुखिया से हमारा निवेदन है कृपया जल स्रोत को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए तालाब में हो रहे अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी करें साथ ही शासन के सभी विभागों से तालाब को बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ।

शासन से यदि किसी तरह की कोई योजना स्वीकृत करके निर्माण कार्य हो रहा है तो वह कार्य नियम कानून से हो रहा है या नहीं इसकी समीक्षा आपके माध्यम से की जानी चाहिए । प्रतिनिधि मंडल में सत्यमेव जयते फाउंडेशन के शहर अध्यक्ष मनोज पाल, मोहम्मद सिद्दीक, राजेश त्रिवेदी ,शरद गुप्ता, देवेंद्र पवार, राज देवांगन एवं अतुल रघुवंशी शामिल थे ।

धन्यवाद 
कन्हैया अग्रवाल 
प्रदेश संयोजक- सत्यमेव जयते फाउंडेशन

रायपुर :  नगर निगम के जोन-9 की टीम ने गुरुवार को डेयरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसों को संचालक के गांव पहुंचा दिया। दरअसल, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्षेत्र में स्थित डेयरी के खिलाफ लगातार शिकायत आ रही थी। यह डेयरी पूर्व पार्षद सुशीला धीवर के घर के बगल में लंबे वक्त से चल रही थी। मगर, सुशीला धीवर के कार्यकाल के दौरान इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। वर्तमान में क्षेत्र के पार्षद एमआईसी सदस्य खेमकुमार सेन हैं। उनके आश्वासन पर गुरुवार को नगर निगम की टीम ने दलदल सिवनी के डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की।10 भैंसों को वाहन में चढ़ाकर संचालक के गांव टेकारी में ले जाकर छोड़ दिया।

शहर में डेयरी चलाना प्रतिबंधित

नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि शहरों में डेयरी फार्म और गोशालाओं को चलाने के लिए नियम हैं। इनके अनुसार इन्हें शहर या गांव की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जा सकता है। कुछ मामलों में, नदी, तालाब, झील, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।

10 भैंसों को ले जाकर गांव में छोड़ा निगम की टीम ने।

25 से अधिक डेयरी संचालकों को दी जा चुकी है चेतावनी।

200 मीटर की शहरी सीमा से बाहर होनी चाहिए डेयरी।

50 से अधिक डेयरियां शहर के अंदर चल रही हैं।

25 से 45 हजार रुपए तक निगम ने डेयरियों पर किया था जुर्माना।

पहले ही दी जा चुकी थी चेतावनी

जोन-7 के स्वास्थ्य अधिकारी भोला तिवारी ने बताया कि डेयरी संचालक को शहर के बाहर डेयरी शिफ्ट करने के लिए पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। बावजूद इसके उनके द्वारा डेयरी शिफ्ट नहीं की गई। साथ ही क्षेत्र के लोग लगातार शिकायत भी कर रहे थे। इसे लेकर संबंधित को नोटिस जारी कर भी डेयरी हटाने के लिए कहा गया था। उनके द्वारा खुद से समस्या पर निर्णय नहीं लिया गया, तो निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। 

25 से 45 हजार तक जुर्माना

नगर निगम ने बीते साल डेयरी संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 25 हजार से लेकर 45 हजार रुपये तक जुर्माना किया था। इस दौरान 20 से अधिक कार्रवाईयां हुईं और सभी डेयरी संचालकों को चेतावनी भी दी गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणीग्रही द्वारा पुरानी बस्ती में की गई कार्रवाई के दौरान बहस का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद चेतावनी दी गई थी।

डेयरी संचालकों को दिया नोटिस

नगर निगम द्वारा बीते अगस्त के महीने में शहर की डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस दौरान निगम के अपर आयुक्त राजेंद्र गुप्ता ने शहर के 25 से अधिक डेयरी संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट चेतावनी दिए थे कि उनके द्वारा डेयरियों को शहर के बाहर स्वयं से शिफ्ट कर लिया जाए। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

के.के. मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

67 छात्रों को प्रदान की गई उपाधि

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि शिक्षा समाज को बदलने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में, केवल डिग्री ही सफलता को परिभाषित नहीं करती है। राज्यपाल ने कहा कि स्नातक के रूप में, आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो गतिशील और चुनौतियों से भरी है। इस नए युग को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए, आपको लगातार अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने कौशल भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) जैसी पहलों के माध्यम से कौशल विकास पर महत्वपूर्ण जोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे युवा उद्योग के लिए तैयार हों और आर्थिक विकास को गति देने में सक्षम हों। राज्यपाल श्री रमेन डेका आज होटल रोमन पार्क में आयोजित के.के. मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में 67 छात्रों को बी-टेक, बीबीए और बीसीए में डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने दीक्षांत समारोह और डिग्री मिलने पर छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा में आज एक ऐसा दिन है जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और ज्ञान की अथक खोज को दर्शाता है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि भारत उद्यमशीलता क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम फल-फूल रहा है और छत्तीसगढ़ नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। स्टार्ट-अप इंडिया पहल, स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वित्तीय सहायता और अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ युवाओं का समर्थन करने में सहायक रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में राष्ट्र ने मुद्रा ऋण योजना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इसके माध्यम से छोटे पैमाने के उद्यमियों को 32 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है, जिसमें से 68 प्रतिशत महिला उद्यमी थीं। उन्होंने डिग्री प्राप्त युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल नौकरी की तलाश न करे बल्कि नौकरी सृजक बने। साहसी बनें, जोखिम उठाएँ और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान लाएँ। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हम विकसित भारत 2047 के विजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप में से प्रत्येक को भारत को वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एक विकसित भारत की नींव उसके शिक्षित युवाओं के हाथों में है, जिन्हें नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास और समावेशी विकास के माध्यम से योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ स्नातक होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्योग में जो चीज आपको अलग बनाएगी, वह है प्रभावी ढंग से संवाद करने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और विविध टीमों के साथ सहयोग करने की आपकी क्षमता। आधुनिक कॉर्पाेरेट दुनिया को ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता है जो आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ विचारों को व्यक्त कर सकें। सॉफ्ट स्किल्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समस्या-समाधान क्षमता और नेतृत्व गुण आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

राज्यपाल ने युवकों को अपने संचार कौशल को लगातार सुधारने, टीमवर्क को अपनाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल एक अभिनव मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जब आप इन विश्वविद्यालय के द्वार से बाहर निकलते हैं, तो याद रखें कि सीखना कभी बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक निरंतर विकसित होने वाली कक्षा है, और आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की यात्रा जारी रहनी चाहिए। राज्यपाल ने आह्वान किया कि आपकी शिक्षा ने आपको पंख दिए हैं; अब समय आ गया है कि आप ऊंची उड़ान भरें और अपनी बुद्धि और समर्पण के साथ देश के भविष्य को आकार दें। राज्यपाल श्री डेका ने डिग्री प्राप्त सभी छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉ. मोनिका सेठी शर्मा ने विश्वविद्यालय की अकादमिक उत्कृष्टता और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय की कुलपति सुश्री चारू मोदी और मोदी इंटरप्राइजेस की अध्यक्ष डॉ. बीना मोदी ने भी समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में डिग्री प्राप्त छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक तथा प्रध्यापकगण उपस्थित थे।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा इस दिशा में श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयास

छगनलाल लोन्हारे, उप संचालक

रायपुर : छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी और मिनी भारत के रूप में पहचान रखने वाले कोरबा जिले का प्राकृतिक खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण अपनी विशिष्ठ पहचान है। इसी कोरबा जिले के ग्राम कोहड़िया (चारपारा) में जन्मे प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन दोनों विभागों का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन का सार्वजनिक जीवन उतार-चढ़ाव के संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा। वे सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। श्री देवांगन वर्ष 1999 में प्रथम बार कोरबा नगर निगम के पार्षद पद पर निर्वाचित हुए। इसके पश्चात वे 2004 में नगर निगम कोरबा के महापौर चुने गए। वर्ष 2013 में श्री देवांगन कटघोरा विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। छत्तीगसढ़ शासन में उन्होंने संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में वे कोरबा विधानसभा सीट से विधायक के रूप में विजयी हुए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उनकी काबिलयत को देखते हुए ऊर्जा एवं श्रम विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जिसका वे कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा प्रदेश के नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लागू की गई है। इसके उत्साह जनक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उद्योग विभाग द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली के अलावा मुम्बई एवं बैंगलुरू में इन्वेस्टर कनेक्ट मीटिंग का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों ने नई औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने की मंशा जाहिर की है। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बीते माह मार्च में बैंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में इंजीनिरिंग टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी/आईटीईस, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल क्षेत्रों के कई बड़ी कंपनियों ने 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी सोच है कि राष्ट्र के युवाओं के हाथों में अधिक से अधिक काम मिले। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सवा साल के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश मिला। सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कायम हुआ। प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा।

विष्णु देव की सरकार के एक साल के भीतर किसानों भाईयों के खाते में 52 हजार करोड़ रूपए अंतरित कर उन्हें उत्साह से भर दिया है। धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया है। इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं। इसका शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रेक्टर आदि की बिक्री ने रिकॉर्ड आकड़ा छू लिया है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का उद्योग एवं व्यापार भी बढ़ेगा।

प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेश में सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का क्लीयरेंस मिलेगा।
प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का गठन हुए 16 महीने होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार हो गई है। इसे प्रदेश का तेजी से विकास होगा। छोटे और मध्यम उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नई ऊर्जा का स्त्रोत है। प्रधानमंत्री के विजन 2047 तक विकसित भारत और विकसित राज्य का निर्माण कैसे होगा, इस दिशा में काम किया जा रहा है। उद्योग मंत्री श्री देवांगन का मानना है कि उद्योग और श्रम विभाग का परस्पर संबंध है। बिना श्रमिकों के उद्योग, धंधे सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकते।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 600 बड़ी कंपनियां संचालित है, जिसमें से हाल ही में राज्य की 6 इकाईयां क्रमशः श्री वासु लॉजिस्टिक लिमि, जैनम फेयरो एलोएस लिमि. के. एन. एग्री रिर्साेसेस लिमि., अर्हम टेक्नालॉजिस लिमि., चमन मेटालिक्स लिमि. एवं एटमास्टको लिमि. एन.एस.ई. में सूचीबद्ध हुई है, जबकि देश में लगभग 2512 कंपनियां एन.एस.ई. में रजिस्टर्ड है, जिनकी कुल बाजार पूंजी 464.38 लाख करोड़ है। उन्होंने उम्मीद जताई की आगामी वर्षों में देश की कुल बाजार पूंजी में छत्तीसगढ़ का भी योगदान निरंतर बढ़ता रहेगा। आगे भी इस तरह के सेमीनारों का आयोजन होगा। राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इस दिशा में निरंतर कार्य करेगा।

उद्योग विभाग के समन्वय से प्रदेश में बीते जुलाई माह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में स्थानीय उद्योगों और कंपनियों को शेयर मार्केट के माध्यम से निवेश प्राप्त करने हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। स्थानीय कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ जारी करने और निवेश प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह आयोजन काफी मददगार साबित हुआ। इस सेमीनार में निवेश के इच्छुक उद्योग और कंपनियों को उनके एनएसई रजिस्ट्रेशन, हैंड हैंडलिंग, तकनीकी गाईड करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने संबंधी सारी प्रक्रिया की बेसिक जानकारी दी गई।

श्रम का दायित्व निभा रहे श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। श्रम मंत्री श्री देवांगन का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे भी समाज के अन्य वर्गों के बच्चों की तरह उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिले इस दिशा में श्रम विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विष्णु देव की सरकार में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा

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खदान में उतरकर, कोयले को उठाकर खदान को करीब से देखा

शावेल मशीन और डम्फर में चढ़कर कोयला उत्पादन,परिवहन की गतिविधियां समझी,कर्मचारियों को किया पुरस्कृत

साइलो का किया अवलोकन

रायपुर : भारत सरकार में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज कोरबा जिले में स्थित भारत के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे बड़े कोयला खदान का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यू पॉइंट पर जाकर एसईसीएल गेवरा खदान में कोयला उत्खनन-परिवहन की प्रक्रिया देखी। उन्होंने यहां आधुनिक तकनीकों के साथ किए जा रहे कोयला उत्पादन की प्रक्रिया को समझने के साथ ही खदान क्षेत्र में शावेल मशीन और डम्फर में चढ़कर लोडिंग और परिवहन की स्थिति को जाना। खदान के सरफेस एरिया में जाकर उन्होंने सरफेस माइनर से कोयला कटिंग को देखने के साथ ही हाथों में कोयला उठाकर क्वालिटी को परखा। कोयला एवं खान मंत्री ने गेवरा कोल एरिया के साइलो का भी अवलोकन किया और ट्रैक में कोयला लोडिंग की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने गेवरा खदान व्यू पॉइंट स्थल पर पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से एसईसीएल क्षेत्र में कोयला उत्पादन को लेकर किये जा रहे कार्य,परिवहन, तकनीकी समावेश, सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को भी जाना।

मौके पर उपस्थित एसईसीएल के अधिकारियों ने कोयला उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री रेड्डी को खदान क्षेत्र की सम्पूर्ण गतिविधियों को साझा किया। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्यावरण के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैंने भारत के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे सबसे बड़े कोयला खदान गेवरा पहुंच कर अवलोकन किया है। यहां मैंने देखा कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी कड़ी मेहनत कर कठिन परिस्थितियों में भी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर माईन क्लोजर एक्टिविटी के लिए एक्शन प्लान बनाने और अगले तीन वर्षों में पर्यावरण के मानकों के अनुरूप इस दिशा में कार्य करते हुए ग्रीनरी डेवेलप की बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने एसईसीएल के उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने एसईसीएल श्रमिकों से चर्चा की और उनकी मांगो और सुझावों के विषय में ध्यान देने की बात कही।

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रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव 11 अप्रैल को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सवेरे दस बजे से आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा प्रदेशभर में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव, प्रमुख अभियंता, सभी मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता सहित सभी जिलों के कार्यपालन अभियंता बैठक में शामिल होंगे।

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रायपुर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की राज्यपाल ने

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिकारी कार्यालयों में बैठे, आम जनता से मिले, उनसे नियमित संवाद करें। उनकी समस्याओं को जाने और उनका निराकरण करें। शासकीय सेवक जनता के सेवक होते है। उनकी समस्याओं को हल करना पहली प्राथमिकता है।

राज्यपाल श्री डेका ने आज रायपुर के रेडक्रॉस हॉल, कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
रायपुर जिले में किसी राज्यपाल इस तरह समीक्षा करने पहली बार आए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केन्द्र सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन आप लोगों के माध्यम से ही होगा।

इस बैठक में जिले के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही, राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने जिले की प्रमुख समस्याओं जैसे ट्रैफिक जाम, पेयजल की स्थिति, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और अन्य मुद्दों पर गहन चर्चा की। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य समस्याओं को उजागर करना नहीं, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम सुझाना और लागू करना है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रायपुर की मूलभूत समस्याओं के बारे में पूछा और कहा कि राजधानी रायपुर में पेयजल की कमी, ट्रैफिक जाम और ड्रग्स  तीन बड़ी समस्याएं है। उन्होंने इन मुद्दों को जिले के विकास में बाधा बताया और अधिकारियों से इनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी।

राज्यपाल ने इस पर जोर दिया कि ट्रैफिक सुधार का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात के लिए शिक्षित करना है।  इसको मिशन की तरह ले. उन्होंने सुझाव दिया कि बाएं मोड़ (लेफ्ट टर्न) को आसान बनाया जाए, रेलवे फाटकों पर डिवाइडर लगाए जाएं ताकि दुर्घटनाएं कम हों, और स्टंट करने वाली तेज रफ्तार टू-व्हीलर गाड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी दबाव में न आएं और नियमों का सख्ती से पालन करवाएं।

राज्यपाल श्री डेका ने अधिकारियों से पूछा कि जलसंचयन के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितना काम हुआ है और बरसात के बाद इसका मापन कर स्थिति बताने को कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि जिले में 149 डबरी हैं, इनका क्या हाल है। जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि रायपुर जिले में पेयजल में कौन से खनिज मुख्य रूप से मिलते हैं। पीएचई के अधिकारी ने बताया कि यहां पानी में फ्लोराइड और आयरन की समस्या पाई गई है। राज्यपाल ने आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से विकसित प्रोटोटाइप का जिक्र करते हुए निर्देश दिया कि धरसीवां के एक गांव में पायलट प्रोजेक्ट की तरह फ्लोराइड और आयरन हटाने के लिए यह प्लांट लगाया जाए। उन्होंने क्रेडाई द्वारा रायपुर के शासकीय भवनों में बनाए गए जल संग्रहण रिचार्ज पिट की तारीफ की और कहा कि ऐसे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिल सकती है।

बच्चों और युवाओं में नशे की समस्या पर राज्यपाल ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र के अलावा अस्पताल,  और मनोवैज्ञानिक की मदद से भी युवाओं को नशे की लत से निकालने की कोशिश की जानी चाहिए।

‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत पौधारोपण पर जोर देते हुए राज्यपाल ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से पूछा कि क्या उन्होंने पेड़ लगाया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के जीवित रखने का भी प्रयास करें। उन्होंने उद्योगो को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कार्यालय, अस्पताल आदि स्थानों में जहां भी जगह हो पेड़ लगाएं।
श्री डेका ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया। स्कूल के समय में डम्पर चालन को रोकें, दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाए।

श्री डेका ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी के रिसाइकिलिंग के लिए किए जा रहे कार्याे की जानकारी ली। सभी शासकीय कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।श्री डेका ने कृषि विभाग के अधिकारी से पूछा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे है। कृषि उत्पादन के वेल्यू एडिशन पर जोर दिया और कहा कि बाड़ी कल्चर बढ़ाने से देश की आय बढ़ेगी। श्री डेका ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है। स्कूलों में हितधारकों की नियमित बैठक करे और मातृभाषा में पढ़ाई के लिए पालकों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करें, इसी में देश का भविष्य है। स्कूल, कॉलेजों में समुदाय के सहयोग से उन्नत लाइब्रेरी निर्माण पर भी उन्होंने बल दिया।

श्री डेका ने कहा कि भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग ले। कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करे। वृद्धाश्रमों में समाज के लोगों को भी जोड़े। उन्होंने माना के वृद्धाश्रम में विस्थापितों  को जो विगत 50 वर्षाे से यहां रह रहे है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में श्री डेका ने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक मे राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेद सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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सुशासन तिहार के आयोजन से विकास कार्यों को मिलेगी गति, योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा

शिकायत, समस्या, सुझाव व मांग से सम्बंधित आवेदन को समाधान पेटी में जमा करने की होगी सुविधा

पहला चरण कल से होगा प्रारंभ, तीन चरणों में आयोजित होगा सुशासन तिहार

 रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप प्रदेश में सुशासन तिहार-2025 के आयोजन 08 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सुशासन तिहार-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों की वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कबीरधाम जिले से कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जुड़े रहे।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने वीडियों कांफ्रेसिंग के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार-2025 की तैयारियों और आवश्यक व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिलेवासियों से अपील किया है कि वे इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सुशासन तिहार-2025 सफल हो सके और सुशासन की स्थापना की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सके।

आवेदन प्राप्ति और निराकरण

बैठक में बताया गया कि आवेदन प्राप्त करना आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें निःसंकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर भी की जाएगी। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) प्रिन्ट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं जाएंगे। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, साथ ही, आवेदनकर्ता को पावती दी जाएगी।

आवेदनों का निराकरण

सभी प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला, जनपद, नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग, अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।

समाधान शिविर का आयोजन

बैठक में बताया गया कि 05 मई से 31 मई 2025 के दौरान प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार समाधान शिविर आयोजित होंगे। शिविरों के आयोजन की तिथि की जानकारी आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से तथा आवेदन की पावती के माध्यम से दी जाएगी साथ ही इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि भी पोर्टल में की जाएगी तथा जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में सम्भव हो, शिविर में किया जाएगा। शेष आवेदनों का समाधान एक माह में कर आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र, प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए एक खंडस्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा, जो शिविर के समुचित संचालन को सुनिश्चित करेंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाए।

विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का होगा उपयोग

तिहार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, समाधान की निगरानी और जनता के साथ संवाद के लिए विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने रेरा ने 17 बैंकों को किया सूचीबद्ध

रियल एस्टेट परियोजनाओं समय पर होंगी पूरी, खरीदारों को मिलेगा समय घर

रायपुर :छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और प्रोजेक्ट में भूमि - मकान आदि सम्पत्तियां खरीदने वाले लोगों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से रेरा ने रियल एस्टेट में वित्तीय अनुशासन और पादर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में एक बैंक एम्पैनलमेंट इवेंट में रेरा ने 17 बैंकों को सूचीबद्ध किया और रियल एस्टेट प्रमोटरों के साथ अपने नए वित्तीय सुरक्षा मॉडल को साझा किया।

कार्यक्रम में रेरा के अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला ने बताया कि इस नए वित्तीय माडल का मुख्य उद्देश्य आबंटियों के निवेश को सुरक्षित रखना और धनराशि के दुरुपयोग को रोकना है। बैंकों के सिस्टम को रेरा नामित खातों के अनुरूप बनाया गया है ताकि लेनदेन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बना रहे। साथ ही निधियों की निकासी, आवंटन और निगरानी सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और गलतियों की संभावना कम होगी।

रेरा के अध्यक्ष श्री शुक्ला ने बताया कि इस नए वित्तीय माडल के अंतर्गत अब किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में आबंटियों से प्राप्त कुल राशि का 70 प्रतिशत भाग एक रेरा नामित बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए रेरा ने बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल किया है। सरकार द्वारा इस प्रणाली को अपनाने से रियल एस्टेट क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। तय नियमों के तहत वित्तीय प्रबंधन आसान होगा, जिससे परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जिससे सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा।

रेरा के अध्यक्ष श्री शुक्ला ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत आबंटियों से प्राप्त धनराशि स्वचालित रूप से 70 प्रतिशत रेरा खाते में और 30 प्रतिशत अन्य आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित होगी। यह राशि केवल परियोजना के वास्तविक विकास कार्य और उसके अनुपात में ही खर्च की जा सकेगी। बैंकों के सिस्टम को रेरा नामित खातों के अनुरूप बनाया गया है ताकि लेनदेन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बना रहे। साथ ही निधियों की निकासी, आवंटन और निगरानी सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और गलतियों की संभावना कम होगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ रेरा के सदस्य श्री धंनजय देवांगन, रजिस्ट्रार सुश्री आस्था राजपूत, क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री पंकज लाहोरी एवं विभिन्न बैंकों के जोनल हेड शामिल हुए।

हर प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा रियल-टाइम अपडेट

रेरा के इस पहल से बैंकों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट के खरीदारों को लाभ होगा। इसके तहत सूचीबद्ध बैंकों को अब भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे संचालन सुगम होगा। हर प्रोजेक्ट के लिए रियल-टाइम अपडेट मिलेगा, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी। बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निधियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। रियल एस्टेट प्रमोटरों और डेवलपर्स को अब बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अब सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी।

इसी तरह रियल एस्टेट खरीदारों को भी लाभ होगा। खरीदारों की जमा की गई धनराशि सुरक्षित रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका पैसा सही ढंग से उपयोग हो। साथ ही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए प्रमोटरों पर दबाव बनेगा, जिससे खरीदारों को घर मिलने में देरी नहीं होगी। वित्तीय अनुशासन मजबूत होने से रियल एस्टेट क्षेत्र में भरोसा बढ़ेगा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

कई विकास कार्यों की घोषणा

प्रशासनिक शिविर लगाकर दस्तावेज एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी उपमुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र रायगुड़ेम का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने गुरुवार को रायगुड़ेम पहुंचकर न केवल सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि वहां चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के दौरे से रायगुड़ेम के लोगों में नई उम्मीद जगी है। चौपाल में चर्चा के दौरान ग्रामीण अपने गांव के विकास और जीवन स्तर में बदलाव को लेकर बेहद आशान्वित दिखे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा कोंटा विकासखंड स्थित रायगुड़ेम कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात की। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे और खुले मैदान में पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाई। चौपाल के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से प्रशासनिक शिविर लगाकर सभी ग्रामीणों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, और जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गांव में बिजली पहुंचाने, सड़क निर्माण कार्य तेज़ी से पूर्ण कराने, सिंचाई के लिए स्टॉपडेम बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। तेंदूपत्ता की खरीदी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं बेहतर बनाया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक आपके गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, बिजली और सड़क नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि नक्सलियों ने विकास कार्यों को रोक रखा था। अब डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए कैंप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अब उनके अधिकारों और सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। अगर किसी भी सरकारी सेवा में समस्या आती है, तो कलेक्टर और मुझे सीधे फोन करें।

गौरतलब है कि रायगुड़ेम लंबे समय से नक्सली गढ़ रहा है और यह नक्सली कमांडर मडवी हिडमा का गृह क्षेत्र भी है। इस इलाके में सरकारी पहुंच बेहद सीमित रही है, जिससे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। श्री शर्मा ने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने और बिना शर्त शांति वार्ता की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ता तभी संभव होगी जब नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे अच्छी नक्सल पुनर्वास नीति लागू की है, जिससे आत्मसमर्पण करने वालों को सम्मान जनक जीवन जीने का अवसर सुलभ हो सके।

कार्यक्रम के अंत में गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री पी. सुंदराज, एसपी श्री किरण गंगाराम चव्हाण, जिला सीईओ श्रीमती नम्रता जैन, सीईओ नवीन कुमार, 223 बटालियन टू आईसी सुरेश सिंह पायल, डीआईजी सूरज पाल वर्मा, सीईओ 74 बटालियन हिमांशु पांडे सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर :  केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संसोधन बिल पेश किया। जिस पर संसद में बहस जारी है, इस पर 8 घंटे की बहस होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि, सरकार इसे आज ही पास करवा लेगी। वक्फ संसोधन बिल को लेकर जहां विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन उसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ मुस्लिम इसके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ संशोधन के समर्थन में रायपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने आतिशबाजी करते हुए कहा कि, कहा न दूरी है न खाई है मोदी हमारा भाई है।

दिल्ली और भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने किया बिल का सपोर्ट 

वक्फ बिल का कई मुस्लिम संगठन समर्थन भी कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने आजतक मुसलमानों की तरक्की में क्या योगदान दिया? वक्फ बोर्ड ने आजतक कितनी गरीब बच्चियों की शादी करवाई। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितने बे घरों को घर दिये। गौरतलब है कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली और भोपाल में कई छोटे-छोटे मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के सपोर्ट में रैलियां निकाली। 

AIMPLB ने किया बिल का विरोध 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलेमा-ए-हिंद, और कई अन्य बड़े संगठनों ने वक्फ बिल का विरोध किया है और इसे मजहबी आजादी पर हमला बताया है। इन मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का सपोर्ट करने की घोषणा की है। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : धमतरी जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित कर इस काम में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा पिछले चार दिनों में 6 हाईवा, दो जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।

खनिज अधिकारी ने बताया कि नगरी तहसील के घटुला क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते हुए एक महिंद्रा ट्रैक्टर जब्त कर सिहावा थाने में रखा गया है। वहीं, मगरलोड के ग्राम मेघा में पेट्रोल पंप के पास अवैध रेत भंडारण में उपयोग की जा रही एक जेसीबी मशीन और एक हाईवा को भी जब्त कर कुरूद मंडी परिसर में अभिरक्षा में रखा गया है।

इसी तरह, लीलर और कोलियारी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में लिप्त 5 ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई की गई। लीलर गांव में रेत के अवैध भंडारण में संलग्न एक चैन माउंटेड जेसीबी मशीन को जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है। इसके अलावा, धमतरी तहसील के दोनर गांव में रेत का अवैध परिवहन करते हुए चार हाईवा जब्त किए गए हैं, जबकि सिहावा चौक के पास अवैध मुरूम परिवहन करते हुए एक हाईवा पर भी कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी श्री भारद्वाज ने बताया कि सभी जब्त वाहनों पर खान एवं खनिज अधिनियम तथा गौण खनिज नियमों के तहत अर्थदंड वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
 

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जन सुरक्षा और विकास योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि सुगम यातायात के लिए जिले के मुख्य मार्गों में ब्लॉक स्पॉट का चिन्हांकन करने तथा खराब हुए सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां सड़कें ज्यादा खराब हो गई हैं उसे जल्द से जल्द मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, जिससे की आमजनों को आवागमन में परेशानी न हो। श्री नेताम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 के संबंध में चर्चा करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये। साथ ही सड़क निर्माण के लिए हो रहे पेड़ कटाई के कार्य में अधिक मानव संसाधन लगाकर जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश भी दिये। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में आज संयुक्त जिला कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज के सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत शासी परिषद के  जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा), सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक सम्पन्न हुई।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति: केंद्रीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के दिये निर्देश

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में मंत्री श्री रामविचार नेताम ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में स्थानीय बोली के प्रोत्साहन पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी बैठक में इन क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करें। उन्होंने योजनाओं का सही तरीके से प्रचार-प्रसार कर गांव में रहने वालों आमजनों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के भी निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आमजनों को शासन की योजनाओं का लाभ देने को कहा। श्री महाराज ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से बेहतर कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास कार्यों की सतत् जानकारी उपलब्ध कराएं।

खनिज न्यास संस्थान के निमार्ण कार्यों की प्रगति ली जानकारी

जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत निमार्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इस वित्तीय वर्ष हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने पिछले वर्ष के स्वीकृत कार्यों में पूर्ण हुए कार्यों की इसकी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने जिला खनिज संस्थान न्यास और दिशा समिति से जुड़ी जानकारी के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के महत्वपूर्ण कार्य एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना के अनुमोदन तथा गतिविधियों की जानकारी दी।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत डीएमएफ अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की राशि की जानकारी, डीएमएफ के कार्यों सहित महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि क्षेत्र अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, पर्यवारण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, कौशल विकास व आजीविका, स्वच्छता, कृषि, पशुपालन के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कराया जाएगा।

इस दौरान सरगुजा सासंद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक सामरी श्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा, विधायक प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।