संवाददाता- प्रभात मोहंती..
महासमुंद : सभी भाजपा सरकारों की तरह छग सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के देय तिथि तथा दर से डीए/डीआर दे। इससे छग में भी मोदी की गारंटी पूरी होगी। रही है। उक्त बातें कर्मचारी नेता भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिलाध्यक्ष रिखीराम साहू ने कही है।
जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कर्मचारियों को केन्द्र के देय तिथि से 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार से अपेक्षा कर रही है। मध्यप्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली बार जनवरी 24 में एरियर सहित 3% डीए दिया था परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने एरियर नहीं दिया और अब आज जुलाई 24 से 3% और जनवरी 25 से 2% केन्द्र सरकार के देय तिथि से देने की घोषणा कर कर्मचारियों का दिल खुश कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 5 - 7 वर्षों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच महंगाई भत्ता किस्त के अंतर को पूरी तरह समाप्त करने का अद्भुत निर्णय लिया है। परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार के एरियर नहीं देने के कारण निराशा है। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 के कारण दोनों राज्यों में सहमति के बिना कोई भी राज्य पेंशनरों डीआर देने का निर्णय नहीं ले सकता।इसलिए धारा 49 को विलोपित करना जरूरी हो जाता है। परंतु दोनों सरकारों के इस मामले में रुचि नहीं लेने के कारण बुजुर्ग पेंशनर 25 वर्षों से आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं।
जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिनों पहले जुलाई 24 के देय तिथि से अलग मार्च 25 से 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश तो मध्यप्रदेश से पहले किया है। परन्तु पिछले कई सालों से एरियर नहीं देने की परंपरा को कायम रखते हुए लगभग 8 महीने का एरियर नहीं दिया। जबकि मोदी के गारंटी में वायदा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने पर केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। श्री साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ में भी अन्य भाजपा शासित राज्यों की सरकार की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र सरकार के देय दर और देय तिथि से एरियर सहित डीए/डीआर देने हेतु आदेश जारी करें
