खरसिया  : खरसिया नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 में बन रहे घटिया नाली की शिकायत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नगरी प्रशासन मंत्री से लेकर कलेक्टर रायगढ़ तक पहुंची बिना बेस जंग लगा हुआ छड़ से बन रहा है खरसिया नगर पालिका में करोड़ों का नाली नाली के अगल-बगल 15 फीट से ऊपर के बड़े-बड़े गड्ढे से कहीं हो ना जाए बड़ा हादसा अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा  वार्ड का पार्षद नगर पालिका अधिकारी इंजीनियर ठेकेदार या फिर कोई और  करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस नाली का गलत नक्शा और लेआउट नगर पालिका के अधिकारी इंजीनियर द्वारा बनाया गया था खरसिया के अर्जुन जायसवाल नामक व्यक्ति की निजी जमीन पर जबरन दादागिरी करते हुए ठेकेदार के द्वारा नाली निर्माण किया जा रहा था जिस पर उक्त जमीन मालिक ने सिविल कोर्ट खरसिया में दायर की याचिका कोर्ट ने तत्काल अपने संज्ञान लेते हुए जमीन मालिक अर्जुन जायसवाल की जमीन पर नाली निर्माण पर रोक रोक लगा दिया जिसके चलते उक्त नाली अब किसी काम की नहीं रही फिर भी ठेकेदार के द्वारा बीच में नाली के अधूरे निर्माण को छोड़ कर आगे नाली निर्माण किया जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है ठेकेदार के द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों से साठ गाढ़ कर नाली का घटिया निर्माण करते हुए सिर्फ पैसे निकाल कर अपना जेब भरने का काम सायं सायं किया जा रहा है 

करोड़ों रुपयों की लागत से बनने वाली इस नाली में भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है की सीमेंट की जगह मिट्टी के मसाले से नाली का निर्माण किया जा चुका है

नगर पालिका के पूर्व इंजीनियर दीपक अग्रवाल और अब वर्तमान इंजीनियर निखिल जोशी और ठेकेदार की आपसी मिली भगत से घटिया नाली निर्माण का एक करोड़ ₹800000 का भुगतान नगर पालिका खरसिया के अधिकारी ने बिना मौका जांच किए कर अपना कमीशन लेकर कर दिया है

खरसिया नगर पालिका एक ऐसा पालिका है जहां पर ठेकेदार चाहे जितना भी भ्रष्टाचार कर ले घटिया निर्माण कर ले ना कोई देखने वाला है ना कोई बोलने वाला है यहां पर सब कमीशन का खेल है जो फिक्स रेट पर है

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सौर ऊर्जा से अब उनका घर पूर्णतः आत्मनिर्भर बन गया है और जून से अगस्त 2025 तक उनका बिजली बिल ऋणात्मक (शून्य से भी कम) आया है। योजना के अंतर्गत उन्हें सब्सिडी प्राप्त हुई तथा बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण भी दिया गया। श्री दुबे ने बताया कि पहले उनका मासिक बिजली बिल 3,500 से 5,000 रुपये तक आता था, जो अब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से लाभदायक होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

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कम लागत, अधिक उत्पादन बरबट्टी की खेती बनी खुशहाली का आधार

रायगढ़ : किसान पारंपरिक खेती से हटकर अब वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही है, बल्कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम केराबहार निवासी श्री खुलेश्वर पैंकरा ने अपनी मेहनत और लगन से 0.5 एकड़ भूमि में बरबट्टी की खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है।

किसान श्री पैंकरा बताते हैं कि उन्होंने उद्यान विभाग के सहयोग से आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हुए बरबट्टी की फसल ली। परिणामस्वरूप बरबट्टी की बाजार दर 50 रुपए प्रति किलो होने से उन्हें 70,000 रुपए की सकल आय प्राप्त हुई। खेती में कुल लागत 20,000 रूपये आई, जिसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा किसानों की आर्थिक उन्नति और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक खेती के साथ-साथ बागवानी एवं आयमूलक फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। रायगढ़ कलेक्टर के निर्देशन एवं उद्यान विभाग की सहायक संचालक के मार्गदर्शन में इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। किसान श्री खुलेश्वर पैकरा की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि किसान समय पर फसल चयन, उचित तकनीक और मेहनत को अपनाए, तो सीमित संसाधनों में भी समृद्धि हासिल की जा सकती है। श्री पैंकरा को बरबट्टी की खेती से जहां आर्थिक लाभ मिला, वहीं इस फसल ने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री पैंकरा बताते हैं कि वे इस वर्ष भी बरबट्टी की खेती कर रहे हैं और आने वाले समय में फसल का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ-साथ वे आसपास के किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करने की योजना बना रहे हैं।

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छट घाट निर्माण के लिए 15 लाख रूपए की घोषणा 

58 लाख रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन  

रायगढ़ : वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने कहा है कि रायगढ़ में आम नागरिकों के लिए शहरी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हमारा लक्ष्य रायगढ़ को सुंदर और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।  

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने आज रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 41 तुर्कूमुड़ा में 48.44 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड एवं 10 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर संतोषी मंदिर के पास छठ घाट निर्माण हेतु 15 लाख रुपये की स्वीकृति की घोषणा भी की। 

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ संभाग मुख्यालय से बाहर पहला जिला है जहां प्रयास विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसे विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवायी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के लाईब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने नालंदा परिसर की स्थापना की जा रही। जहां युवा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर पायेंगे। इसी इसी प्रकार संगीत महाविद्यालय, ऑक्सीजोन जैसे अन्य प्रोजेक्ट पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। 

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने आगे कहा कि किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। किसानों को दो साल का बोनस दिया गया। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना में रायगढ़ जिले के 1200 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या, काशी सहित अन्य तीर्थाे का दर्शन कर चुके है। राज्य सरकार के गठन के बाद बड़ी संख्या में आवास निर्माण को स्वीकृति दी गई है और इनका कार्य तेजी से जारी है। इससे गरीब परिवारों का पक्का मकान का सपना साकार हो रहा है। इस अवसर पर रायगढ़ महापौर श्री जीवर्धन चौहान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 

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 रायगढ़ : आबकारी विभाग रायगढ़ द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्रवाई में कुल 32.6 लीटर महुआ शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांटाहरदी निवासी श्याम बाई सिदार, उम्र 48 वर्ष, पति स्व. राधेश्याम सिदार के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसी प्रकार, ग्राम देलारी मुख्य मार्ग पर वाहनों की सघन जांच के दौरान एक लाल-काले रंग की एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में मोटरसाइकिल से 113 नग पॉलिथीन पाउच (प्रत्येक में 200 मि.ली.) में भरी कुल 22.600 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी नवीन यादव, निवासी ग्राम देलारी, थाना पूंजीपथरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक अंकित अग्रवाल, मुख्य आरक्षक तुलेश्वर राठौर, आरक्षक कुलदीप ठाकुर, अनिशा तिर्की एवं शिव गोस्वामी की सक्रिय भूमिका रही।

रायगढ़ जिले के प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी का कहना है कि जिले में शराब के अवैध कारोबार परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध जांच-पड़ताल का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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खरसिया : वर्षों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे  रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड की विद्यालयों में अब नई उम्मीद दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया ने न केवल एकल शिक्षकीय व शिक्षकविहीन विद्यालयों की दशा सुधरी है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में ठोस पहल भी साबित हो रही है। प्राथमिक शाला धांगरपारा सरवानी, जहाँ लंबे समय से शिक्षक नहीं थे, अब दो शिक्षकों की तैनाती से बच्चों की पढ़ाई नए उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार खरसिया विकासखंड के 29 एकल शिक्षकीय शालाओं में भी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे इन स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत हुई है।

युक्तियुक्तकरण से सिर्फ प्राथमिक ही नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। हाईस्कूल पामगढ़, छोटे मूड़पार और नगरपालिका कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय जो वर्षों से विषयवार शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे, अब व्याख्याता शिक्षकों की पदस्थापना से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे विद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो रही है। शासन की इस महत्वपूर्ण पहल से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के सैकड़ों विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इससे छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हुआ है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इस पहल से दूरस्थ, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम हो रहा है। यह पहल न केवल खरसिया, बल्कि पूरे रायगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

युक्तियुक्तकरण के लिए पालकों एवं छात्रों ने शासन-प्रशासन के प्रति जताया आभार

युक्तियुक्तकरण से पालकों और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल। ग्राम कोलम चितवाही के पालकों का कहना है कि लंबे समय से जिस बदलाव की प्रतीक्षा थी, वह अब पूरी हो गई है। इससे बच्चों को न केवल नियमित शिक्षा मिल रही है, बल्कि बेहतर वातावरण और सुविधाएँ भी उपलब्ध हो रही है। पालक श्री महेश अगरिया ने बताया कि उनकी दो बालिकाएं है, वे दोनों ग्राम के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिए जाती है। पहले शिक्षक के कमी के कारण उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही थी, लेकिन युक्तियुक्तकरण से स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना के फलस्वरूप उनकी बच्चियों की पढ़ाई में काफी सुधार आया है। वहीं बालिकाओं ने बताया कि स्कूल में शिक्षक के आ जाने से सभी कक्षाएं नियमित रूप से लग रही है और उन्हें विषयवार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। उन्होंने स्कूल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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 रायगढ़ : रायगढ़ निवासी बाबा साहू की कहानी सिर्फ एक घर को रोशन करने की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की एक मिसाल है। अगस्त 2025 में बाबा साहू ने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करके इसकी शुरुआत की। बाबा साहू ने बताया कि सरकारी बैंक से उन्हें लोन की सुविधा आसानी से मिल गई और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कुछ ही दिनों में प्लांट का संचालन शुरू कर दिया। इस सरल और पारदर्शी प्रक्रिया ने योजना पर उनका भरोसा और भी मजबूत किया। आज उनके सोलर प्लांट से प्रतिदिन 20-25 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में 80-90 प्रतिशत तक की भारी कमी आई है। बाबा साहू ने बताया कि सोलर प्लांट रख-रखाव बहुत कम है। वे बताते हैं कि यह योजना सिर्फ बिजली बिल कम करने का साधन नहीं है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। बाबा साहू शहरवासियों से कहते हैं कि हर परिवार को अपनी छत को ऊर्जा उत्पादन का साधन बनाना चाहिए, ताकि वे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनें, बल्कि एक हरित और सशक्त भविष्य के निर्माण में भी योगदान दे सकें।

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अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ सरकार की ‘रामलला दर्शन योजना’ के अंतर्गत आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, सीतापुर विधायक श्री प्रबोध मिंज, लुंड्रा विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा, अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजुर्षा भगत और श्री भारत सिसोदिया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। ‘जय श्रीराम’ के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि ‘रामलला दर्शन योजना’ के तहत श्रद्धालुओं को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का दर्शन करना हर श्रद्धालु के लिए सौभाग्य का अवसर है। आने वाले समय में राज्य सरकार अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी इसी प्रकार की यात्राओं का आयोजन करेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी पूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहे।

खरसिया : खरसिया विकासखण्ड क्षेत्र में संचालित निजी एवं शासकीय स्कूलों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को घर से स्कूल तक पहुंचाने एवं स्कूल से घर तक वापस लाने हेतु जो स्कूली बस एवं अन्य वाहनों चल रही है। किंतु खरसिया में संचालित स्कूल सेट जॉन इंग्लिस मिडियम स्कूल जहां खरसिया विकासखण्ड के अलावा सक्ती जिले के भी छात्र छात्राएं इस स्कूल में अध्ययनरत है।  जिनके लाने ले जाने हेतु स्कूल प्रबंधन एवं निजी वाहन चालकों द्वारा वाहनों का संचालन किया जाता है।  जिनमें से अधिकांश वाहनों की स्थिति काफी दयनीय हैं।  इसके अलावा सेंट जॉन स्कूल के प्रबंधन द्वारा स्कूल के छुट्टी के समय बड़ी वाहनों को रोकने कोई व्यवस्था नहीं की जाती है जिस कारण हमेशा इस स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की जान को खतरा बना रहता है।  इस संबंध में विगत दिनों भाजपा नेता मोनू केसरी ने ज्ञापन सौंपा था किंतु इसके बावजूद सेंट जान स्कूल प्रबंधन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्घंन करते हुए खटारा वाहनों का संचालन करवाया जा रहा है एवं स्कूल के सामने किसी प्रकार का कोई सडक अवरोधक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

भाजपा  युवा नेता मोनू केसरी ने बताया कि खरसिया विकासखण्ड में संचालित सेंट जॉन इग्लिंश मिडयम स्कूल संचालित है जिनमें पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन स्कूल बस या अन्य चारपहिया वाहनों से स्कूल आना जाना करना पड़ता हैं। स्कूल बस एवं अन्य वाहन संचालकों द्वारा इस सुविधा के एवज में अभिभावको से एक तयशुदा रकम प्रतिमाह लिया जाता है। वाहन संचालकों द्वारा स्कूली बच्चों के अभिभावकों से प्रतिमाह किराया राशि तो वसूला जाता है किंतु जितनी राशि वाहन किराया के रूप में वसूली जाती है उतनी सुविधाएं अधिकांश वाहन चालको द्वारा स्कूली बच्चों को नहीं दिया जाता हैं। सेंट जॉन इग्लिंश मिडयम स्कूल में जो स्कूल बस या वाहन चल रहे है उनमें से अधिकांश वाहनों की स्थिति काफी दयनीय है।

 शासन प्रशासन के नियम निदेर्शो का वाहन चालकों द्वारा किसी प्रकार पालन नहीं किया जाता है। छोटे वाहनों में तो बच्चों को क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है जिस कारण से स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि स्कूल प्रबंधन द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो युवा भाजपा नेता मोनू केसरी स्कूल प्रंबधन के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्यवाही की मांग करेगें।

खरसिया : आज शाम अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण तिवारी ने सिविल हास्पीटल खरसिया का औचक निरीक्षण किया। सिविल हास्पीटल के निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री तिवारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डाॅ. व्ही.एस.राठिया को अस्पताल का व्यवस्था सुधारने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया । विदित हो विगत दिनों भाजपा नेता मोनू केसरी ने ’’सिविल हास्पीटल स्वयं बीमार तो मरीजों का इलाज कैसे होगा’’ के माध्यम से शिकायत किया था।

जिसमें मोनू केसरी ने बताया था कि खरसिया विकासखण्ड के ग्रामीणों एवं नगरवासियों के इलाज के एकमात्र सर्वसुविधायुक्त सिविल हास्पीटल खरसिया मुख्यालय में स्थित है। जिसकी हालत वर्तमान में काफी दयनीय हो गई है। आज अस्पताल स्वयं बीमार चल रहा है तो यहां मरीजों का कैसे इलाज होगा।   मोनू केसरी ने अपने शिकायत में लिखा था कि खरसिया नगर का एकमात्र सर्वसुविधा युक्त सिविल हास्पीटल स्थित है जहां पहले दूर दूर से लोग यहां इलाज कराने आते थे।  किंतु वर्तमान में सिविल हास्पीटल की स्थिति काफी दयनीय हो गइ है। यहां मेडिकल स्टाफ ठीक ठाक है किंतु इनके द्वारा अस्पताल में अपना डयुटी नहीं करते हुए अपने निजी चिकित्सलयों में इलाज करने के बाद जो समय बचता है

उसमें चिकित्सकगण अस्पताल आकर अपना हस्ताक्षर कर कुछ देर बैठ कर मरीजों की हाल चाल जानने के बाद चले जाते है।  यदि कोई गंभीर रूप बिमार या दुर्घटना में घायल व्यक्ति अस्ताल पहुंचता है उनको ये रायगढ रिफर कर देते है और अपना पीछा छुडा लेते है।  इसी प्रकार सिविल अस्पताल खरसिया में कहने को ब्लड बैंक है लेकिन यह भी नाममात्र का ब्लड बैंक है। मरीजो को खुल की  जरूरत पड़ने पर बाहर से व्यक्ति लाकर उनसे ब्लड निकलवाकर मरीजों को ब्लड चढाया जाता है। इसी भांति सिविल हास्पीटल में भारी अनियमिताएं होने के कारण सिविल हास्पीटल की हालत काफी दयनीय हो गई है। जिस कारण से खरसिया नगर सहित ग्रामीणक्षेत्र की जनता इस व्यवस्था से त्रस्त है।

जब अस्पताल ही बीमार हो तो फिर मरीजों का इलाज कैसे हो पायेगा यह काफी सोचनीय पहलू है तथा इससे प्रदेश के भाजपा सरकार की बदनमी हो रही है इसलिये सिविल हास्पीटल इस दयनीय हालत को देखते हुए सिविल हास्पीटल खरसिया की व्यवस्था सुधारने में उचित पहल करें। उक्त शिकायत पर ही आज एसडीएम श्री तिवारी सिविल हास्पीटल पहुंचे और सिविल हास्पीटल की स्वास्थ्य सुविधाओं को निरीक्षण करते हुए पाई गई कमियों को शीघ्र सुधारने का निर्देश दिया।

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छत्तीसगढ़ राज्य का न्यायालयीन बुनियादी ढांचा हो रहा बेहतर: मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा

रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज छत्तीसगढ़ न्यायपालिका में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के साथ जिला रायगढ़ के बाह्य न्यायालय खरसिया में वरिष्ठ श्रेणी के व्यवहार न्यायाधीश के लिए नवीन वरिष्ठ व्यवहार न्यायालय का लोकार्पण किया। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने जिला न्यायालय रायगढ़ में डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, बाह्य न्यायालय घरघोडा में अधिवक्ता कक्ष एवं डिजिटल कंप्यूटर कक्ष भी लोकार्पण और बाह्य न्यायालय भटगाँव एवं बिलाईगढ़ में न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला रायगढ़ वर्चुअल माध्यम से तथा अन्य न्यायाधीशगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की वर्चुअल लिंक के माध्यम से गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिला न्यायपालिका के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। राज्य सरकार के साथ समन्वय में उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका को सर्वाेत्तम बुनियादी ढांचा प्रदान करें, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्तियों को स्वच्छ एवं सुविधायुक्त कार्य वातावरण में सक्षम, तत्पर और त्वरित न्याय प्राप्त हो सकें।

मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा द्वारा यह विशेष रूप से व्यक्त किया गया कि किसी भी संस्थान में अधोसंरचना का निर्माण और विकास उस संस्थान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं। नवीन वरिष्ठ व्यवहार न्यायालय खरसिया के शुभारंभ के साथ-साथ खरसिया क्षेत्र के समस्त पक्षकार, अधिवक्तागण को सुविधायुक्त वातावरण में शीघ्र न्याय प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार जिला न्यायालय रायगढ़ एवं बाह्य न्यायालय घरघोड़ा में डिजिटल कंप्यूटर कक्ष स्थापित होने से न्यायालयीन अभिलेख सुरक्षित होने के साथ-साथ पक्षकारों को डिजिटल प्रारूप में प्राप्त हो सकेगा। बाह्य न्यायालय घरघोड़ा में अधिवक्तगण हेतु नवीन अधिवक्ताकक्ष के निर्माण होने से अधिवक्तागण को सम्मानपूर्वक जगह उपलब्ध हो सकेगा। जिला एवं बाह्य न्यायपालिका के पक्षकार, अधिवक्तागण, न्यायालयीन अधिकारीगण सहित कर्मचारीगण को बेहतर सुविधायुक्त एवं आधुनिक अधोसंरचना प्राप्त होने से बेहतर कार्य-वातावरण निर्मित होगा और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त न्याय सुविधापूर्वक सुलभ हो सकेगा।

यह उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा पद भार ग्रहण करने के पश्चात् सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने से पक्षकारों, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दूरदर्शिता पूर्ण एवं सकारात्मक सोच के भागीरथ प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास का कार्य हो रहा है, जिससे अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने के साथ पक्षकारों को सुविधायुक्त वातावरण शीघ्र न्याय प्राप्त करने की परिकल्पना साकार हो रही है।

उपरोक्त भूमिपूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के स्वागत भाषण से हुई और समापन जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी (पॉक्सो) कोर्ट रायगढ़ के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस कार्यक्रम में छ.ग. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से तथा जिला न्यायालय रायगढ़, बाह्य न्यायालय खरसिया, घरघोड़ा, भटगाँव, बिलाईगढ़ के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारी और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

बिजली बिल से मिल रही राहत, बढ़ रही आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान

रायगढ़ : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई ‘पीएम सूर्यघर दृ मुफ्त बिजली योजना’ रायगढ़ जिले में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 197 घरों में सौर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे संबंधित परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति मिली है और वे ऊर्जा उत्पादक बनकर आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं।

स्थापित सौर संयंत्रों के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रति माह 3,000 से 5,000 रुपये तक की सीधी बचत हो रही है। कई हितग्राही ग्रिड में अतिरिक्त बिजली भेजकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। इससे न केवल घरेलू खर्च में कमी आई है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाई जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत विभिन्न क्षमताओं के सौर संयंत्रों पर शासन द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 1 किलोवाट संयंत्र से प्रति माह लगभग 120 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है। इस पर 30,000 रूपए केंद्र सरकार एवं 15,000 रूपए राज्य सरकार, कुल 45,000 रूपए की सहायता उपलब्ध है। उपभोक्ता को लगभग 15,000 रूपए स्वयं वहन करना होता है। 2 किलोवाट संयंत्र से प्रति माह 240 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर कुल 90,000 रूपए (60,000 रूपए केंद्र से एवं 30,000 रूपए राज्य सरकार की ओर से) की सब्सिडी मिलती है। उपभोक्ता का अंशदान 30,000 रूपए है। 3 किलोवाट संयंत्र से प्रति माह 360 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है, जिस पर 1,08,000 रूपए (78,000 रूपए केंद्र सरकार द्वारा तथा 30,000 रूपए राज्य सरकार) की सहायता दी जाती है। उपभोक्ता को केवल 72,000 रूपए वहन करना होता है, जो बैंक ऋण के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राम नंदेली निवासी श्री महेश्वर पटेल ने कुसमुरा उपसंभाग के अंतर्गत 5 किलोवाट क्षमता का सौर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किया है। वे इस क्षेत्र के पहले हितग्राही हैं जिन्होंने इस योजना के तहत सौर संयंत्र लगाया। श्री पटेल अब बिजली बिल से मुक्त होकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं। उनकी सफलता ने अन्य ग्रामीणों को भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ उपभोक्ताओं को पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक https://pmsuryaghar.gov.in/#/ पोर्टल या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता ऑनलाइन वेंडर चयन कर सीधे आवेदन भी कर सकते हैं।

कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इस योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न स्थलों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में खरसिया वितरण केंद्र अंतर्गत टाउन हॉल मैदान में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 19 उपभोक्ताओं का पंजीयन किया गया। वहीं पुसौर वितरण केंद्र कार्यालय में भी योजना के अंतर्गत 24 उपभोक्ताओं का पंजीयन पूर्ण किया गया। यह योजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय सुधार की दिशा में भी एक प्रभावशाली पहल के रूप में उभर रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

तीसरी, छठवीं और नवमीं सभी कक्षाओं में राष्ट्रीय औसत से बेहतर परिणाम

ग्रामीण छात्रों और बालिकाओं ने दिखाया श्रेष्ठ प्रदर्शन

रायगढ़ : भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हर चार वर्ष में आयोजित होने वाले परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में रायगढ़ जिले ने राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उत्कृष्टता साबित की है। दिसंबर 2024 में आयोजित इस सर्वेक्षण में रायगढ़ जिले के 91 स्कूलों के 325 शिक्षक और 2728 विद्यार्थी शामिल हुए थे। जिले के छात्रों ने कक्षा तीसरी, छठवीं और नवमीं तीनों स्तरों पर सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले को ‘उदित’ श्रेणी में शामिल कराया है। इस सर्वेक्षण में शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आंका गया। रायगढ़ जिले में यह अभियान कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी और सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया, जिसका परिणाम सभी स्तरों पर अत्यंत सराहनीय रहा।

कक्षा तीसरी में भाषा विषय में रायगढ़ का औसत 70 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत 64 प्रतिशत और राज्य औसत 59 प्रतिशत से कहीं अधिक है। गणित में भी रायगढ़ ने 68 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि राष्ट्रीय औसत 60 और राज्य औसत 57 प्रतिशत रहा। कक्षा छठवीं में भाषा में 64 प्रतिशत, गणित में 56 प्रतिशत और ‘आस-पास की दुनिया’ विषय में 59 प्रतिशत के साथ रायगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं कक्षा नवमीं में भाषा विषय में 60 प्रतिशत, गणित में 39 प्रतिशत, विज्ञान में 43 प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान में भी 43 प्रतिशत के साथ जिले ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर परिणाम दर्ज किए।

इन आंकड़ों के आधार पर रायगढ़ को परख सर्वेक्षण की चार स्तरीय श्रेणी में ‘उदित वर्ग में स्थान मिला है। यह श्रेणी केवल उन जिलों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने तीनों कक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया हो। रायगढ़ के साथ तीसरी कक्षा में बालोद, बलरामपुर, बीजापुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, छठवीं में बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर और सरगुजा तथा नवमीं में बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, धमतरी और दुर्ग जिले भी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह भी सामने आया है कि रायगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का परिणाम शहरी क्षेत्रों से बेहतर रहा। इसके अलावा, बालिकाओं का प्रदर्शन भी बालकों की तुलना में तीनों कक्षाओं में अधिक बेहतर रहा है, जो जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संकेत है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

18 हजार 452 क्विंटल बीज किसानों को वितरित फसल की उत्पादकता को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है 

सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने पर होगी कार्रवाई

रायगढ़ : रायगढ़ जिले के कुल 69 सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ वर्ष 2025 में खाद का अग्रिम भण्डारण करते हुए खाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में 20,773 टन खाद का भण्डारण समितियों द्वारा किया जा चुका है तथा 15,486 मैट्रिक टन खाद वितरण जिले के किसानों को किया जा चुका है। साथ ही बीज निगम के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल लक्ष्य 28,920 क्विंटल के विरूद्ध 26,379 क्विंटल बीज का भण्डारण कराया जा चुका है तथा 18,452 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों को किया जा चुका है।

फसल की उत्पादकता को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके

उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने बताया कि कृषकों के द्वारा डीएपी की मांग सबसे अधिक रही है, लेकिन इस वर्ष में डीएपी के सीमित आवक के कारण डीएपी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट एनपीके 12:32:16, 20:20:0:13, लिक्विड एनपीके का पर्याप्त भण्डारण जिले में किया जा रहा है। सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके खाद के बारे में जानकारी देेते हुए बताया कि एनपीके 20:20:0:13 अमोनियम फास्फेट सल्फेट उर्वरक में नाइट्रोजन 20 प्रतिशत, फास्फोरस 20 प्रतिशत एवं सल्फर 13 प्रतिशत उपलब्ध होता है। उर्वरक में सल्फर की उपलब्धता होने के कारण फसलों में क्लोरीफिल एवं प्रोटीन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सिंगल सुपर फास्फेट में स्फुर की मात्रा 16 प्रतिशत के साथ-साथ सल्फर 11 प्रतिशत एवं कैल्शियम 21 प्रतिशत होने के कारण मृदा अम्लीयता को सुधार कर पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाती है। जिसके उपयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने पर होगी कार्रवाई

कृषि विभाग द्वारा लगातार दुकानों एवं व्यापारियों के खाद के स्टॉक की जांच करने तथा कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर खाद विक्रय के संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है। जिससे खाद की काला बाजारी न हो तथा कृषकों को सही गुणवत्ता के खाद एवं बीज मिल सके। निरीक्षण के दौरान खाद का नमूना भी लिया जा रहा है, अमानक पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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9 वाहन जब्त, रेत भंडारण के दो मामलों में प्रकरण दर्ज

रायगढ़ : खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर लगाम कसते हुए रायगढ़ जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे 9 वाहनों को जब्त किया है, वहीं रेत के अवैध भंडारण के दो मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

खनिज विभाग के उपसंचालक श्री राजेश मालवे ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त जिन 9 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें 8 वाहन रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गए हैं, जबकि एक वाहन का उपयोग चूना पत्थर के अवैध परिवहन किया जा रहा था।  इसके अलावा, एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप संचालक श्री मालवे ने जानकारी दी कि सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में सभी खनिज ठेकेदारों, परिवाहकों और भंडारणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करना दंडनीय अपराध है। खनिज विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खरसिया : खरसिया क्षेत्र के पुलिस थानों में लंबे समय से जो पुलिसकर्मी पदस्थ है उनका ट्रंासफर नहीं होने होने के कारण नगर सहित खरसिया विकासखण्ड की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।  नगर सहित आस पास के क्षेत्रों में खुले आम अवैध कच्ची शराब का व्यवसाय काफी फल फुल रहा है।  इस बारे में खरसिया पुलिस को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी अवैध कच्ची शराब माफियाओं पर कार्यवाही नहीं किये जाने से जहां एक ओर नगर सहित पूरे विकासखण्ड अवैध शराब भट्टी में परिवर्तित हो चुका हैं वहीं कच्ची शराब सुलभ तरह से उपलब्ध होने से जहां एक ओर लोगों में इस कच्ची शराब पीने से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है वहीं आसानी से मिलने वाली इस कच्ची शराब का सेवन अब युवा पीढ़ी के साथ ही साथ किशोरवर्ग का पसंदीदा शौक बना गया है।  यदि इस पर शीघ्र ही रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नही जब खरसिया विकासखण्ड पूरी तरह से कच्ची शराब के गिरफ्त में हो।

इसके अलावा क्षेत्र में सट्टा का कारोबार अब पुरानो खाईवालों से दूर होकर नये नये किशोर वर्ग एवं युवा वर्ग के पास आ चुका है।  आज खरसिया नगर के युवा एवं किशोर वर्ग के लोग बढ़े जोर शोर से आनलाईन सट्टा खिलाते हुए करोड़ो कमा रहे है।  इस बारे में भी खरसिया पुलिस को पूरी तरह से जानकारी है लेकिन लंबे अरसे से जमे पुलिसकर्मी इन सटोरियों से प्रतिमाह मोटी रकम वसूल कर उन्हें खुलेआम आनलाईन सट्टे खिलाने हेतु प्रोत्साहित कर रहे है।

इसलिये खरसिया थाना एवं चौकी में लंबे समय से जमे हुए पुलिसकर्मियेां का स्थानांतरण जिले से बाहर किया जाना नितांत की आवश्यक है।  क्योंकि खरसिया पुलिस के ये कर्मी अपना स्थानांतरण खरसिया क्षेत्र के आस पास के थानों में कराकर पुनः खरसिया पुलिस चौकी या थाना में अपना स्थानांतरण करवा लेते है। इसलिये लिये खरसिया थाना/चौकी में लंबे समय से पदस्थ पुलिसकर्मियों का रायगढ जिला से बाहर स्थानांतरण किया जाना अति आवश्यक है।

बिना किसी स्कूल के टी सी जमा किए बगैर भी इस ऊंचे स्कूल में बड़ी आसानी से हो जाता है बच्चों का किसी भी क्लास में एडमिशन

उड़ीसा के रहने वाले स्कूल के संचालक आनंद अग्रवाल का मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी और ऊंची शिक्षा देने के नाम से बच्चों के अभिभावकों को धोखा देकर सिर्फ अपनी तिजोरी भरना है

वेदिक इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ पीड़ित महिला अपने बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ के सामने जल्द बैठेगी भूख हड़ताल पर

रायगढ़ : हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के ग्राम पटेल पाली स्थित वेदिक इंटरनेशनल स्कूल इसके संचालक उड़ीसा के रहने वाले आनंद अग्रवाल के इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है कि पहले तो बहुत ही प्यार से बच्चों के अभिभावकों को फीस के नाम से धोखा देकर इस स्कूल में एडमिशन करवाया लिया जाता है और जब किसी का भी बच्चा इस स्कूल में पढ़ाई करता रहता है जैसे ही किसी भी बच्चे का महीने का फीस जमा करने का समय आता है तो बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों का फीस भी जमा कर देते हैं और कुछ अभिभावक  के द्वारा किसी महीने में या साल में बच्चों का फीस पटाने में विलंब या कोई उचित कारण हो जाता है

यह किसी बच्चे के पिता की सड़क हादसे में मौत भी हो जाती है जिस वजह से उनके घर के अन्य अभिभावक अपने बच्चों का फीस अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते नहीं भर पाते हैं उस स्थिति में भी स्कूल के संचालक के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने दे आपसे किसी प्रकार का कोई भी फीस कोई भी राशि ना तो मेरे द्वारा और ना ही मेरे स्कूल प्रबंधन के द्वारा मांग की जावेगी जब जैसी आपकी स्थिति होगी तब आप अपने स्थिति अनुसार फीस जमा कर सकते हैं बच्चों के अभिभावकों के सामने इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें कर बच्चे हैं बच्चों के अभिभावकों के ऊपर अपनी झूठी सहानुभूति दिखाते हुए बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए रख लिया जाता है

फिर बाद में बच्चों के अभिभागों को 6 से 7 लाख रुपए का भारी भरकम मोटा हिसाब किताब बनाकर फीस पटाने के लिए दबाव डाला  जाता है और जब बच्चे का अभिभावक इतनी बड़ी मोटी रकम पटाने में सक्षम नहीं रहता है और किसी दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए  उनके बच्चे का भविष्य आगे चलकर खराब ना हो उस स्थिति में अभिभावक स्कूल प्रबंधन से अपने बच्चों का टीसी देने की मांग करता है तब मालिक से लेकर स्कूल प्रबंधन के प्राचार्य के द्वारा पीड़ित अभिभावक के साथ बदतमीजी करते हुए यह बात कही जाती है कि आपको जहां जाना है जा सकते हो जहां हमारे स्कूल के संबद्ध में जो भी शिकायत करना है

कर सकते जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर मंत्री तक को हम खुश रखते हैं हमारे मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक है कोई भी हमारे स्कूल का या हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हम फ्री में पढ़ाने के लिए इतना बड़ा स्कूल नहीं खोले हैं इस तरह की गंदी और घटिया बातें कर उक्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य को वेदिक इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आनंद अग्रवाल और प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा जिसके चलते पीड़ित अभिभावक अपने बच्चों के शिक्षा एवं भविष्य को लेकर स्कूल प्रबंधन के इस तरह के रवैए से काफी दुखी और परेशान है ऐसे में पीड़ित अभिभावक एवं उसके बच्चे के साथ में किसी प्रकार से को भी अनहोनी या घटना होती है

तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्कूल के संचालक आनंद अग्रवाल एवं  स्कूल की महिला प्राचार्य होगी समय रहते राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन रायगढ़ को इस बड़े ओहदे वाले स्कूल के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इन बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को यह पता चले कि नियम और कानून सब के लिए इस देश में एक है ऐसे ऊंचे स्कूलों के मनमानी के कारण किसी भी बच्चे का भविष्य और शिक्षा इनकी वजह से खराब ना हो सके जिला प्रशासन रायगढ़ को यह सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता है

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायगढ़ :  रोजी-मजदूरी कर परिवार चलाने वाले चौहान परिवार के लिए शासन की महतारी वंदन योजना उस समय मददगार साबित हुई जब उनकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हुई। इसी तरह जिले में कई ऐसी महिलाएं है जो महतारी वंदन योजना का लाभ लेकर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य-सुपोषण के साथ घर चलाने में आर्थिक सहयोग कर रही है।

रायगढ़ के छोटे अतरमुड़ा में निवास करने वाली श्रीमती ज्योति चौहान पति श्री रामअवतार चौहान के साथ रोजी-मजदूरी कर जीवन यापन कर रही है। उनके दो बेटे एवं एक बेटी है। श्रीमती ज्योति चौहान ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। उक्त राशि को वे बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर रही थी। इसी बीच उनकी छोटी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने पर इलाज में 4 से 5 हजार रुपये का खर्च हुआ। जो इस योजना से मिली आर्थिक सहायता ने बिना किसी बाहरी मदद के उनकी बेटी का इलाज को संभव बना दिया और उनकी चिंता को दूर किया।

श्रीमती ज्योति चौहान के पति श्री रामअवतार चौहान ने कहा कि सीमित आमदनी के कारण  अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब महतारी वंदन योजना से मिल रही राशि ने उनके जीवन में आर्थिक सहारा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि निम्न आय वर्ग परिवारों को महतारी वंदन योजना से काफी सहायता मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

833 उपभोक्ताओं ने किया आवेदन, 69 घरों में लग चुके सौर संयंत्र

रायपुर :  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों के बिजली खर्च को कम करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई में इस योजना ने कई परिवारों को राहत पहुंचाई है, जिससे वे हर महीने हजारों रुपये की बचत कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल लोगों के बिजली खर्च को कम कर रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। रायगढ़ जिले के कोड़ातराई ग्राम में इस योजना की सफलता भविष्य में अन्य गांवों के लिए भी अनुकरणीय होगी।

ग्राम कोड़ातराई के निवासी श्री जयनारायण चौधरी और श्री राजेश कुमार चौधरी जैसे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। श्री जयनारायण चौधरी ने बताया कि पहले उनका बिजली बिल हर माह 2000 से 2500 रुपये तक आता था, जब उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया। एक माह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित हो गया, जिसकी कुल लागत 1 लाख 90 हजार रुपये थी। उन्हें इस पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई।

इसी तरह, श्री राजेश कुमार चौधरी ने विद्युत विभाग से संपर्क कर आवेदन किया और एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लग गया। इस संयंत्र से हर माह 300 से 350 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उनका बिजली बिल काफी कम हो गया है। दोनों उपभोक्ताओं ने इस योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा प्रदान करना है। 29 फरवरी 2024 को लागू इस योजना के तहत सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता अपने घर की छत पर 1, 2 या 3 किलोवाट तक का सौर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को https://pmsuryaghar.gov.in  पर आवेदन करना होगा। इससे औसतन 300 यूनिट तक की बचत के जरिए बिजली बिल में 2000 रुपये तक की कमी संभव है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत बैंक लोन भी उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ता को संयंत्र की लागत का 90 प्रतिशत तक बैंक लोन न्यूनतम 7 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल सकता है।

रायगढ़ जिले में अब तक 833 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 69 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित हो चुका है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई को आर्दश सौर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। यहां के 187 पात्र आवेदकों में से 46 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है और अब तक 4 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

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डॉक्टरों एवं चिरायु टीम के प्रयास से मयंक हुआ स्वस्थ, घर में लौटी खुशियां

रायगढ़ : शासन की चिरायु योजना एक बार फिर मासूम के जीवन में नई रोशनी लेकर आई। जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित दो वर्षीय मयंक सतनामी को चिरायु योजना के तहत समय पर उपचार मिला, जिससे उसकी जान बच गई। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है और उसके परिवार में खुशियां लौट आई हैं।

रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर अंतर्गत ग्राम कोतासुरा निवासी मयंक सतनामी के जन्म के बाद से ही दिल में छेद था। इस समस्या का पता तब चला जब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) की टीम नियमित जांच के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंची। टीम ने तुरंत मयंक के स्वास्थ्य की गंभीरता को समझते हुए उसे विशेषज्ञ जांच के लिए सत्य साईं अस्पताल, रायपुर रेफर किया। 9 नवंबर 2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा में आयोजित धड़कन शिविर में सत्य साईं अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञों ने मयंक की विस्तृत जांच की और उसे सर्जरी की सलाह दी। 30 जनवरी 2025 को मयंक को सत्य साईं अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 10 फरवरी को उसकी हृदय की सफल सर्जरी हुई। गहन चिकित्सा देखभाल के बाद 17 फरवरी को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 19 फरवरी को चिरायु वाहन से सुरक्षित घर पहुंचाया गया।

20 फरवरी को चिरायु टीम ने मयंक के घर जाकर उसकी स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। मयंक के पिता श्री पदमन सतनामी एवं उनके परिवार ने चिरायु टीम, सत्य साईं अस्पताल के डॉक्टरों और शासन को तहेदिल से धन्यवाद दिया।

इस नेक कार्य में पुसौर विकासखंड के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद नायक, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्री नवीन शर्मा, चिरायु टीम के डॉ. संदीप भोई एवं डॉ. मंजू पटेल सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। उनके समर्पण से नन्हे मयंक को नया जीवन मिला और उसके परिवार का भविष्य फिर से उज्ज्वल हो गया।