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    पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी: छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 498.83 करोड़

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    एलपीजी की कमी का फायदा उठाकर ठगी! वायरल हो रहे फर्जी ऐड और मैसेज से रहें सतर्क

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    रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम: 114 राफेल और 6 P-8I विमानों की खरीद को हरी झंडी

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    घरेलू गैस के अवैध व्यापार पर प्रशासन की सख्ती — सिलेंडर सहित उपकरण जब्त

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    एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स एवं थाना सिंघोड़ा पुलिस की कार्यवाही।

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    जिला स्तरीय किसान मेला एवं तिलहन महोत्सव बसना में सम्पन्न, जैविक खेती और तिलहनी फसलों पर जोर

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अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख

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राष्ट्रीय समाचार

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पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी: छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 498.83 करोड़

पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी: छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 498.83 करोड़

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अन्नदाताओं के खातों में पहुंची सम्मान की राशि: किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्यरत है डबल इंजन सरकार : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी की। इस दौरान देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में लगभग 18 हजार 640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के 24 लाख 71 हजार किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना राशि अंतरण एवं पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को हर वर्ष तीन किश्तों में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो किसानों के परिश्रम और उनके योगदान के सम्मान का प्रतीक है।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 हजार 283 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों को बोनस राशि प्रदान की गई और 13 लाख किसानों के खातों में 3 हजार 716 करोड़ रुपये अंतरित किए गए।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपये की राशि होली से पहले अंतरित की गई।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंचाई के लिए कृषि पंपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 5 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से दो वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई 
परियोजना भी शुरू की गई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। उन्होंने किसानों से धान के साथ-साथ अन्य फसलों की खेती की ओर भी ध्यान देने की अपील की, जिससे पानी की बचत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। धरसीवां विधायक श्री अनुज शर्मा ने भी किसानों को संबोधित करते हुए बधाई दी।

इस अवसर पर विधायक श्री अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव,  छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के एमडी श्री अजय अग्रवाल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

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जंग के बीच पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत, कहा- कूटनीति से निकले समाधान

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीती रात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया की मौजूदा गंभीर स्थिति पर अपनी चिंता साझा की। दोनों नेताओं के बीच यह संवाद क्षेत्र में लगातार बढ़ते तनाव और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में नागरिकों की जान जाने और असैन्य बुनियादी ढांचे को हो रहे नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति के सामने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सामान और ईंधन के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में हालिया घटनाक्रमों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। गौरतलब है कि ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद किए जाने और हाल ही में भारत आ रहे एक तेल टैंकर पर हुई गोलीबारी ने व्यापारिक सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, क्षेत्र में गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की। मैंने तनाव बढ़ने और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने संकट के समाधान के लिए शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और दोनों पक्षों से संवाद व कूटनीति का रास्ता अपनाने का आग्रह किया।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री को ईरान की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया। दोनों नेता भविष्य में भी निरंतर संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं।

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई है। पिछले 10 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इज़राइल और कतर सहित कई देशों के नेताओं से चर्चा की है। इन वार्ताओं का मुख्य केंद्र पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा है। अकेले ईरान में 10,000 और इज़राइल में 40,000 से अधिक भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के खिलाफ है और जल्द से जल्द शांति बहाली चाहता है।(एजेंसी)

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जल संसाधन विभाग की अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर को परीक्षा के लिए बनाये गये 756 केन्द्र

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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी ले जाना प्रतिबंधित

लगभग 2 लाख 29 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को आयोजित की गई है जिसके लिए 756 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है, जिसमें लगभग 2 लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभियर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा इसके लिए ऐसे पोषाक वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में समान्य समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षा से वंचित किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 16 जिलों (अंबिकापुर, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव) में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 

हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में हो शामिल

परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल हो (काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़ा पहनना वर्जित होगा)। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा (स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं है) तथा फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना अनिवार्य होगा। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व इन दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों व समुचित पहनावे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होगा

व्यापम द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के कम से कम 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए है। ताकि प्रवेश के पूर्व सभी अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से फ्रिस्किंग समय पर किया जा सके। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखेंगे।

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WhatsApp News : वॉट्सऐप तो जैसे अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कभी केवल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह प्लेटफॉर्म अब कॉलिंग और पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिलकुल फ्री है, और हमेशा फ्री रहने का वादा भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहने मात्र को फ्री है, हकीकत में हर यूजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यदि आपको इस बारे मालूम नहीं है तो आपको कल आया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का फैसला पढ़ना चाहिए. इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहिए.

दरअसल, सीसीआई ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उसने अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है. मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने हालांकि इस संबंध में आगे अपील करने की योजना बनाई है. मेटा के एक प्रतिनिधि ने मनीकंट्रोल से कहा कि “हम सीसीआई के निर्णय से असहमत हैं… हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और बिजनेसेज़ को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दे, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं.”

चलिए बात करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 से लागू किया था. उस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बढ़ गया था. यूजर्स की चिंताओं के संदर्भ में पूरी पॉलिसी का निचोड़ कुछ इस प्रकार है-

नई पॉलिसी में यूज़र्स को यह मजबूरी थी कि वे अपने डेटा को फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की शर्त को स्वीकार करें, वरना वॉट्सऐप का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. पहले की पॉलिसी (2016) में ऐसा करना ऑप्शनल था​, मतलब यूजर चाहें तो उसे स्वीकार करें या न करें. वॉट्सऐप की “मान लो, या छोड़ दो” पॉलिसी ने यूजर्स की सहमति के अधिकार को कम कर दिया.

भारत जैसे देशों में, जहां डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सख्त नहीं हैं, इस पॉलिसी ने यूज़र्स को अधिक असुरक्षित बना दिया. ​बिज़नेस अकाउंट्स पर की गई चैट्स को पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रखा जाएगा. अगर ये चैट्स मेटा के सर्वर पर होस्ट की जाती हैं, तो डेटा का दुरुपयोग या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है​.

यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून (GDPR) की वजह से वहां के यूजर्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में पॉलिसी में समानता नहीं थी. ऐसे में लोगों का भरोसा वॉट्सऐप पर उठने लगा.

बहुत से यूजर्स को तो यह गलतफहमी भी हुई कि उनके निजी चैट्स भी वॉट्सऐप के साथ शेयर होंगे. इसके कारण लाखों लोगों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नच (Signal) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे ऐप्स पर शिफ्ट होना बेहतर समझा. भारत में टेलीग्राम का प्रचलन बढ़ा.

क्या सच में फ्री है वॉट्सऐप?

वॉट्सऐप हालांकि अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, जिनसे वह डेटा का उपयोग करके कमाई भी करता है. वॉट्सऐप बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनियां कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्राहक के डेटा का उपयोग किया जा सकता है.

हालांकि वॉट्सऐप सीधे विज्ञापन नहीं दिखाता, लेकिन इसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) यूजर्स के डेटा का उपयोग करके विज्ञापन दिखाने के लिए टार्गेटिंग करती है. मतलब ये कि आप वॉट्सऐप पर किसी से फर्नीचर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो इस डेटा को पढ़कर कंपनी की तरफ से आपको फर्नीचर के ही विज्ञापन दिखेंगे. ये विज्ञापन वॉट्सऐप पर नहीं आते, मगर आपको फेसबुक और इसके अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं. इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी दरअसल, आपके डेटा का इस्तेमाल करके ‘कमाई’ कर रही है.

– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
– सीसीआई ने अपने फैसले में रोको और खत्म करो (cease and desist) निर्देश भी जारी किए.
– मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया.(एजेंसी)

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