'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार
रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रारंभ किया गया, एक मिशन है जिसका लक्ष्य भारत सरकार की सभी के लिए आवास योजना को वर्ष 2024 तक हासिल करना है। वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा अटल नगर मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरूआत की गई थी और बाद में इसे केन्द्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विलय कर दिया गया।
दिनांक 21.02.2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अटल नगर में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया। वर्तमान में इस योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आइ.जी. हितग्राहियों को केन्द्र के साथ- साथ राज्य सरकार से भी अनुदान राशि प्रदान कर योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया
कुल 6296 भवनो का निर्माण योजना नवीनतम टेक्नोलॉजी प्रीकास्ट से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। ई.डब्ल्यू.एस. में रू. 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा और रू. 1.00 लाख का अनुदान मुख्यमंत्री की आवास के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के फल स्वरुप लगभग रू. 4.50 लाख में रू. 3.00 लाख वार्षिक आय तक के हितग्राहियों को आवास विक्रय किया जा रहा है। इसी प्रकार एल.आई.जी. भवनों के लिए केंद्र सरकार की ओर से रू. 3.00 लाख से रु.6.00 लाख तक के वार्षिक आय के हितग्राहियों को रू. 6.00 लाख तक के लोन पर 6.50% परसेंट की ब्याज सब्सिडी (जो कि वर्तमान में बंद हो गई है) और रू. 0.50 लाख राज्य सरकार के अनुदान के फल स्वरुप रू. 9.72 लाख में भवन विक्रय किया जा रहा है। भवनों की मांग पर्याप्त नहीं होने के कारण 6296 भवनों में से अब केवल 4544 भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें
मात्र 2843 भवन ही आवंटित है। 1701 भवन अभी भी शेष है
दिनांक 17.12.2023 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव श्री महादेव कावरे, कमिश्नर सुश्री इपफत आरा, एडिशनल कमिश्नर श्री अजीत सिंह पटेल व अन्य अधिकारीगण के साथ ग्राउंड स्तर पर निरीक्षण किया गया। सचिव महोदय द्वारा एन.आर.डी.ए. के द्वारा छोड़े गए विकास कार्य को पूरा करने का निर्देश दिए गए। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम से कार्य कराने में भवनों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। सचिव और आयुक्त महोदय ने हितग्राहियों से बात की सबने गुणवत्ता और सुविधा पर संतोष जाहिर किया अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता से अवगत कराया तथा नया रायपुर की बसाहट को कार्यरत प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 3500 भवनों को जी. ए.डी. के मार्फत नया रायपुर कार्यालय में कर्मचारियों को शासकीय भवन के रूप में आवंटित करने की पहल करने की ओर भी ध्यानाकर्षित कराया गया। अधिकारियों के द्वारा सेक्टर-12 सामान्य आवास योजना का भी निरीक्षण किया गया। वर्तमान में लगभग 2500 भवनों का निर्माण करते हुए आवंटित किया गया है।
