डॉ. समरेन्द्र पाठक
वरिष्ठ पत्रकार।
नयी दिल्ली : आम चुनाव के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने आज न्याय पत्र के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए सत्ता में आने पर 30 लाख नौकरियां देने सहित 25 गारंटियां दी है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में जारी किया।इस मौके पर कांग्रेस के महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटियां दी गई हैं। वहीं 10 न्याय शामिल हैं। कॉंग्रेस ने कहा है, कि यह घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है एवं देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तवेज के रूप में याद किया जाएगा।
पार्टी ने कहा है, कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान पांच स्तंभों- युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गईं थीं। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती हैं और हर गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है।
कांग्रेस ने वादा किया है, कि सत्ता में आने पर केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति आधारित जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाएगा।
कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगारa गारंटी का वादा किया है। साथ ही नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
कॉंग्रेस ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह दयनीय है। कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी। वहीं, साल 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया।
कांग्रेस ने यह भी कहा है, कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी।
कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे।कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में दावा किया गया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए।जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगा।
